रायपुर, 11 सितम्बर 2025।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल बैठक में कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता से जुड़ी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय बेहद जरूरी है।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार समाज के अंतिम पंक्ति तक खड़े व्यक्तियों—दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और उभयलिंगी समुदाय—को सामाजिक न्याय की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि “विकसित भारत 2047” की परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच ठोस समन्वय आवश्यक है, जिससे योजनाओं का लाभ तेजी से और प्रभावी रूप से जरूरतमंदों तक पहुँच सके।

बैठक में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में विकसित भारत 2047 की परिकल्पना पर राज्यों से सुझाव मांगे गए और दीर्घकालिक रणनीतियों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। चर्चा के मुख्य विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, नशा मुक्ति, कौशल विकास और कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ना शामिल थे।

सभी राज्यों के मंत्रियों ने अपने सुझाव रखे और केंद्र सरकार ने इस दिशा में ठोस नीतियाँ बनाने का आश्वासन दिया।

???? मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का संदेश स्पष्ट है—समान अवसर और सामाजिक न्याय के माध्यम से ही 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है।