ग्राम पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का होगा सर्वेक्षण पर्यवेक्षण हेतु अधिकारी-कर्मचारियों की लगी ड्यूटी

ग्राम पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का होगा सर्वेक्षण पर्यवेक्षण हेतु अधिकारी-कर्मचारियों की लगी ड्यूटी

18-Aug-2021    5:38:53 pm    155    Sawankumar

कोरिया - जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की कार्यालय छत्तीसगढ़ क्वांटिफियेबल डाटा आयोग रायपुर के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत सर्वेक्षण कार्य करने हेतु संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर अधिकारी-कर्मचारियों की ग्राम पंचायतों के पर्यवेक्षण हेतु ड्यूटी लगायी है। उल्लेखनीय है कि नियुक्ति सभी पर्यवेक्षकों को अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की सर्वेक्षण के संबंध में आयोजित ऑनलाईन प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रशिक्षण में दिये गये दिशा निर्देशों व जनपद पंचायत कार्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई गई मार्गदर्शिका के अनुसार नियुक्त पर्यवेक्षक आबंटित ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण का कार्य 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2021 के मध्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे। सभी नियुक्त सुपरवाईजर के द्वारा संबंधित ग्राम पंचायतों के सहयोग से ऑनलाईन पंजीकरण, डाटा संग्रहण व सत्यापन का कार्य मोबाईल एप के माध्यम से सम्पादित किया जावेगा।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 सितंबर से 12 अक्टूबर तक ऑनलाइर्न पंजीकरण एवं डाटा संग्रहण व सत्यापन का कार्य किया जायेगा। वहीं 30 अक्टूबर तक डाटा संग्रहण पश्चात ग्राम पंचायतवार एवं वार्डवार सूची का प्रारंभिक प्रकाशन सूची सभी ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं जोन कार्यालय में प्रकाशित किया जायेगा। इसी तरह 16 नवंबर तक प्रारंभिक प्रकाशन पर दावा एवं आपत्ति प्राप्त करना, 30 नवंबर तक प्राप्त दावा आपत्ति एवं आपत्ति का निराकरण करना, 20 दिसंबर तक ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम सभा द्वारा एवं नगरीय निकाय क्षेत्र में पी.आई.सी. एवं एम.आई.सी. द्वारा अनुमोदन तथा 31 दिसंबर तक ग्रामीण क्षेत्र में जनपद स्तर पर एवं नगरीय क्षेत्र में निकाय स्तर पर डाटा संकलन का कार्य किया जायेगा।