रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से 18 साल पुराने रिश्वत केस में दो कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। SECL सुराकछार खदान से जुड़े इस केस में हाईकोर्ट ने CBI स्पेशल कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है।

???? मामला पीएफ की रकम जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने का था।

????‍⚖️ जस्टिस रजनी दुबे की कोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने माना कि:

• दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत जरूरी स्वीकृति नहीं ली गई थी।

• रिश्वत की रकम सीधे आरोपी के पास से बरामद नहीं हुई, बल्कि स्टोर रूम से मिली थी।

• CBI और शिकायतकर्ता के बयानों में विरोधाभास पाया गया।

???? इन आधारों पर कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दी गई दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है।

⚠️ फिर भी कोर्ट ने लगाई ये शर्तें:

• दोनों आरोपियों को ₹25,000 का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे।

• यह बंधपत्र 6 महीने तक प्रभावी रहेगा।

• अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो दोनों को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

???? क्या था पूरा मामला?

• मामला: SECL सुराकछार खदान के कार्मिक प्रबंधक कार्यालय का

• शिकायत: बर्खास्त कर्मचारी से PF जारी करने के एवज में रिश्वत मांगना

• ट्रैप: CBI ने 8 नवंबर 2004 को की कार्रवाई

• फैसला (स्पेशल कोर्ट):

  • IPC धारा 120B

  • भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7, 13(1)(D), 13(2)

  • 1.5 साल की सजा और ₹3,000 जुर्माना

???? हाईकोर्ट के फैसले से प्रशासनिक हलकों में हलचल, क्या अब CBI सुप्रीम कोर्ट जाएगी?

आगे की कानूनी लड़ाई पर नजर बनी हुई है।