कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हुए बहुचर्चित खनिज न्यास मद (DMF) घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने इस मामले में चार शासकीय अधिकारियों और चार ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस घोटाले में पूर्व सहायक आयुक्त माया वारियर पहले से ही जेल में बंद हैं।

यह मामला वर्ष 2021-22 का है, जब केंद्र सरकार ने कोरबा जिले के जर्जर छात्रावासों और आश्रमों के जीर्णोद्धार के लिए राशि स्वीकृत की थी। उस दौरान कलेक्टर रानू साहू कोरबा में पदस्थ थीं, जिन्होंने अपने करीबी माया वारियर को आदिवासी विकास विभाग का सहायक आयुक्त नियुक्त कराया। इसके बाद डीएमएफ फंड में भारी आर्थिक अनियमितताओं की शुरुआत हुई।

80 लाख की कार्य योजना में गड़बड़ी

सूत्रों के मुताबिक, छात्रावासों की मरम्मत के लिए केंद्र की राशि मिलने के बावजूद, अधिकारियों ने उसी काम के लिए DMF फंड से भी बजट स्वीकृत करवा लिया। कुल मिलाकर 80 लाख रुपये की कार्य योजना बनाई गई और कार्य का आवंटन साईं ट्रेडर्स, पालीवाल बुक डिपो, आईटीआई रामपुर, श्री साईं कृपा बिल्डर्स छुरी, एसएसए कंस्ट्रक्शन चैतमा, और बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर कटघोरा जैसी फर्मों को किया गया।

जांच में सामने आया कि चार कार्य तो शुरू ही नहीं किए गए, लेकिन उनका भुगतान कर दिया गया। बाकी कार्यों की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई, फिर भी भौतिक सत्यापन के बिना भुगतान कर दिया गया। यह भी खुलासा हुआ कि कई मामलों में आदेशों की प्रति और सरकारी दस्तावेज तक गायब कर दिए गए हैं।

जांच के बाद FIR, कई बड़े नाम घिरे

प्रशासनिक स्तर पर की गई जांच के बाद मामला गंभीर पाया गया। इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर सिविल लाइन थाने (रामपुर) में आर्थिक अनियमितता और दस्तावेज गायब करने के आरोपों के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

माया वारियर, तत्कालीन सहायक अभियंता, उप अभियंता, और डाटा ऑपरेटर, साथ ही चार ठेकेदारों पर अब मामला दर्ज हो चुका है।

400 करोड़ के घोटाले की परतें खुल रही हैं

बताया जा रहा है कि कांग्रेस शासनकाल में यह घोटाला करीब 400 करोड़ रुपये तक का हो सकता है। माया वारियर की गिरफ्तारी के बाद अब अन्य अधिकारियों और ठेकेदारों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल मच गई है।