रायपुर: प्रदेश भर में नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हजारों की संख्या में कर्मचारी राजधानी समेत जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, वेतन विसंगतियों का समाधान और सेवा शर्तों में सुधार शामिल हैं। आंदोलन के कारण कई अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित होने की खबरें भी सामने आई हैं।

हालांकि इस बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि हड़ताल के बावजूद प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा, “सभी अस्पताल सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, सेवाओं में कोई व्यवधान नहीं है।”

मांगों पर सरकार का रुख

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि एनएचएम कर्मियों की कुछ प्रमुख मांगों को सरकार ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। इनमें 22% वेतन वृद्धि, ट्रांसफर नीति का निर्माण और 30 दिनों का चिकित्सकीय अवकाश शामिल हैं।

लेकिन जहां तक नियमितीकरण (रेग्युलराइजेशन) की बात है, मंत्री जायसवाल ने इसे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय बताया। उन्होंने कहा, “यह मांग भारत सरकार की सहमति से ही पूरी हो सकती है।” इस बयान के साथ ही उन्होंने इस मुद्दे की गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है।

आयुष्मान योजना के भुगतान पर भी स्पष्टता

मंत्री जायसवाल ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भुगतान को लेकर उठ रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि, “राज्य के अस्पतालों को मार्च 2025 तक के सभी दावों का भुगतान किया जा चुका है। केवल उन्हीं बिलों का भुगतान लंबित है, जिन पर आपत्तियाँ हैं। आपत्तियों के निराकरण के बाद ही उनका भुगतान किया जाएगा।”

उन्होंने यह भी बताया कि 375 करोड़ रुपये का बजट जारी किया जा चुका है, और जल्द ही 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी जारी की जाएगी। मंत्री ने आश्वासन दिया कि “प्रदेश के किसी भी निजी अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत सेवाएं बंद नहीं की गई हैं। इलाज सामान्य रूप से जारी है।”