रायपुर | 14 अगस्त 2025: उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में आज मंत्रालय के महानदी भवन में गृह विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश की कानून-व्यवस्था, पुलिस भर्ती, प्रशिक्षण, भवन निर्माण, और मादक पदार्थों पर कार्रवाई जैसे अहम मुद्दों पर गहन चर्चा हुई।

 नशे के खिलाफ सख्ती: “जीरो टॉलरेंस” नीति पर जोर

बैठक की शुरुआत नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियान की समीक्षा से हुई।
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा:

"प्रदेश में ड्रग्स के कारोबार के लिए किसी भी तरह की सहनशीलता नहीं बरती जाएगी। हर मामले की एंड-टू-एंड जांच कर तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जाए।"

• ड्रग नष्टिकरण की रेंजवार रिपोर्ट की समीक्षा की गई।

• PIT-NDPS अधिनियम के तहत की गई कार्रवाइयों पर चर्चा हुई।

• नशे के स्रोत, आर्थिक लेन-देन और नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

 पुलिस भर्ती और प्रशिक्षण पर विशेष जोर

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि:

• पुलिस भर्ती पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध होनी चाहिए।

• चयन के बाद नियुक्ति और प्रशिक्षण में देरी न हो।

• प्रशिक्षण तकनीकी और व्यावहारिक दोनों रूप से सक्षम हो।

• साइबर क्राइम और महिला सुरक्षा से जुड़े विशेष पाठ्यक्रम शामिल किए जाएं।

उन्होंने सुझाव दिया कि पुलिस अकादमी में प्रख्यात विशेषज्ञों के विशेष सत्र कराए जाएं ताकि प्रशिक्षु आधुनिक दृष्टिकोण और अनुभव से सीख सकें।

 भवन निर्माण और बुनियादी ढांचे की समीक्षा

बैठक में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन और लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे भवनों और शहीद स्मारक की प्रगति की समीक्षा की गई।
उपमुख्यमंत्री ने कहा:

"निर्माण कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। समयसीमा का पालन सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों व ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"

 अवैध प्रवासियों पर सख्ती, टोल फ्री नंबर का प्रचार

• अवैध प्रवासियों से संबंधित शिकायतों के लिए जारी टोल फ्री नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

• शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

 बैठक का निष्कर्ष: सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

बैठक के समापन पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा:

"कानून-व्यवस्था की मजबूती, नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई, पारदर्शी भर्ती, अत्याधुनिक प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे का सशक्तिकरण — सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।"

 उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी:

• अपर मुख्य सचिव: मनोज कुमार पिंगुआ

• पुलिस महानिदेशक: अरुण देव गौतम

• जेल डीजी: हिमांशु गुप्ता

• अन्य वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी