रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के सामाजिक और औद्योगिक विकास को लेकर दो अहम फैसले लिए गए। ये निर्णय न केवल जन-कल्याण की दिशा में हैं, बल्कि राज्य के आर्थिक भविष्य को भी आकार देंगे।

1. अंत्योदय परिवारों को मिलेगा उनका 'चना'—अब December तक

कैबिनेट ने तय किया कि अनुसूचित और माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को प्रति माह 2 किलो चना अब NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदी कर वितरित किया जाएगा।

खास बात ये है कि जुलाई से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों को चना नहीं मिला, उन्हें दिसंबर 2025 तक पिछली पात्रता अनुसार वितरण किया जाएगा। इससे लाखों गरीब परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

2. नवा रायपुर बनेगा 'छत्तीसगढ़ का सिलिकॉन वैली'

कैबिनेट ने नवा रायपुर में आईटी/आईटीईएस उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 90 एकड़ भूमि को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का बड़ा फैसला किया है।

इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि:

• निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी

• निवेश को मिलेगा प्रोत्साहन

• स्थानीय युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे

• आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विकास होगा

• नवा रायपुर का शहरीकरण और तेज़ होगा

सरकार का यह कदम छत्तीसगढ़ को तकनीकी रूप से मजबूत करने और आईटी के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।