इस बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, महाराष्ट्र और गुजरात के अल्पसंख्यक कल्याण विभागों के प्रतिनिधियों, मुंबई और गुजरात की पारसी पंचायतों के सदस्यों और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के प्रतिनिधियों ने हिस्‍सा लिया।

बैठक के दौरान, पारसी जनसंख्‍या में गिरावट के कारणों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया, जिनमें जनसांख्यिकीय रुझान, देर से विवाह, सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ और बदलते सामाजिक स्वरूप शामिल थे। हितधारकों ने समन्वित नीतिगत समर्थन और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से इन मुद्दों के समाधान के लिए सुझाव साझा किए।

समिति ने पारसी समुदाय में समय पर और शीघ्र विवाह को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी चर्चा की। इनमें जागरूकता अभियान को मजबूत करना, परामर्श और विवाह संबंधी सहायता प्रणालियों का विस्तार करना, पंचायतों और संस्थानों के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर भागीदारी को प्रोत्साहित करना और पारसी युवाओं तथा परिवारों के बीच संपर्क प्रयासों को बढ़ाना शामिल था।

सचिव ने दीर्घकालिक सामुदायिक स्थिरता सुनिश्चित करने में आर्थिक सशक्तिकरण के महत्व का उल्‍लेख किया। उन्होंने पारसी समुदाय के सदस्यों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं को एनएमडीएफसी द्वारा स्टार्टअप, स्वरोजगार और कौशल-आधारित उद्यमों के लिए प्रदान किए जाने वाले रियायती ऋणों और उद्यमिता सहायता का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

बैठक में जियो पारसी योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई, जो पारसी समुदाय की जनसंख्या को बढाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक अनूठी केंद्रीय क्षेत्र योजना है। यह योजना प्रजनन उपचारों से संबंधित चिकित्सा सहायता, बाल देखभाल सहायता, जागरूकता कार्यक्रमों तथा परिवार निर्माण और जनसंख्या स्थिरीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई की गई सामुदायिक पहलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इन चर्चाओं में भारत सरकार की इस प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई कि वह लक्षित समाधानों और हितधारकों के साथ निरंतर सहयोग के माध्यम से पारसी समुदाय की समृद्ध विरासत, जनसांख्यिकीय जीवंतता और सामाजिक-आर्थिक कल्याण को संरक्षित और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।