रायपुर। बहुचर्चित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में अब आबकारी विभाग के अधिकारियों की गिरफ्तारी की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। इस मामले में शामिल 28 वरिष्ठ अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई हैं, जिनमें एक वरिष्ठ महिला IAS अधिकारी के पति का नाम भी शामिल है।

यह मामला अब राज्य प्रशासन से निकलकर पूरी तरह कानूनी शिकंजे में आ चुका है और EOW (आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा) द्वारा की जा रही जांच तेजी से आगे बढ़ रही है।

अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक झटका

छत्तीसगढ़ सरकार ने इससे पहले ही इन अधिकारियों में से कई को निलंबित कर दिया था, लेकिन अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत बिलासपुर हाईकोर्ट से इनकी अग्रिम जमानत याचिकाओं का खारिज होना सीधे तौर पर गिरफ्तारी की राह खोलता है। माना जा रहा है कि EOW जल्द ही बड़ी गिरफ्तारी कर सकती है।

इन अधिकारियों के नाम आए सामने

EOW ने जिन 28 अधिकारियों को शराब घोटाले में आरोपी बनाया है, उनमें कई वरिष्ठ पदों पर कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। इन नामों में शामिल हैं:

• जनार्दन कौरव

• अनिमेष नेताम

• विजय सेन शर्मा

• अरविंद कुमार पाटले

• प्रमोद कुमार नेताम

• रामकृष्ण मिश्रा

• विकास कुमार गोस्वामी

• इकबाल खान

• नितिन खंडुजा

• नवीन प्रताप सिंह तोमर

• मंजुश्री कसेर

• सौरभ बख्शी

• दिनकर वासनिक

• मोहित कुमार जायसवाल

• नीतू नोतानी ठाकुर

• गरीबपाल सिंह दर्दी

• नोहर सिंह ठाकुर

• सोनल नेताम

• प्रकाश पाल

• अलेख राम सिदार

• आशीष कोसम

• ए.के. सिंह (सेवानिवृत्त)

• राजेश जायसवाल

• जे.आर. मंडावी (सेवानिवृत्त)

• जी.एस. नुरुटी (सेवानिवृत्त)

• देवलाल वैद्य (सेवानिवृत्त)

• ए.के. अनंत (सेवानिवृत्त)

• वेदराम लहरे (सेवानिवृत्त)

• एल.एल. ध्रुव (सेवानिवृत्त)

इनमें से कुछ अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर शराब की खरीद, भंडारण, और वितरण में अनियमितताएं कीं, जिससे राज्य को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ।

महिला IAS अधिकारी का परिवार जांच के घेरे में

सूत्रों के अनुसार, जिन अधिकारियों की जमानत याचिका खारिज हुई है, उनमें एक नाम एक महिला आईएएस अधिकारी के पति का है। यह पहली बार है जब राज्य प्रशासन से जुड़ा कोई शीर्ष परिवार इस घोटाले में प्रत्यक्ष रूप से घिरता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि इस मामले में राजनीतिक और नौकरशाही हलकों में भी खलबली मची हुई है।

क्या है शराब घोटाले का मामला?

छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हुए इस शराब घोटाले में शराब बिक्री, भंडारण, सप्लाई और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ था कि सरकारी शराब दुकानों से अवैध रूप से फंड उगाही की जा रही थी और उसे निजी खातों में स्थानांतरित किया जा रहा था।

अब आगे क्या?

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब EOW द्वारा इन 28 अधिकारियों की गिरफ्तारी कभी भी संभव है। इससे पहले कई बार पूछताछ और नोटिस के बावजूद कुछ आरोपी सहयोग नहीं कर रहे थे। अब कोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद पुलिस को सीधी कार्रवाई का रास्ता मिल गया है।