नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नए विधेयक को मंजूरी दी है, जिसके तहत पैसे के लेन-देन वाले ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध और निगरानी के सख्त प्रावधान होंगे।

???? क्या है इस विधेयक में?

• रियल मनी गेमिंग और उसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध

• उल्लंघन पर जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान

• निगरानी व जवाबदेही के लिए वैधानिक नियामक प्राधिकरण का गठन प्रस्तावित

• बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लेनदेन से रोकने का प्रावधान

• उपयोगकर्ताओं के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया कानून

सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस विधेयक को बुधवार को संसद में पेश करने की तैयारी में है।

⚠️ क्यों पड़ी जरूरत इस कानून की?

सरकार का कहना है कि:

“ऑनलाइन मनी गेमिंग से धनशोधन, साइबर क्राइम और धोखाधड़ी को बढ़ावा मिल रहा है।
लोगों की मानसिक और आर्थिक स्थिति पर इसका बुरा असर पड़ रहा है।”

????️ मद्रास हाईकोर्ट ने भी नहीं दी राहत

जून 2025 में मद्रास हाईकोर्ट ने "प्ले गेम्स 24x7", "हैड डिजिटल वर्क्स" और "जंगली गेम्स" जैसी कंपनियों की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अदालत ने कहा:

• राज्य सरकार को अधिकार है, यदि ऑनलाइन गेमिंग से जनस्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है

• "कौशल बनाम संभावना" का तर्क यहां लागू नहीं होगा

• तमिलनाडु सरकार ने बताया कि गेमिंग से कई लोगों ने आत्महत्या तक की

???? वर्तमान नियम क्या कहते हैं?

• अभी ऑनलाइन सट्टेबाजी रोकने के लिए IT एक्ट, IGST एक्ट और GST इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है

• 2022 से जून 2025 तक सरकार ने 1,524 ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया है