बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार एक बार फिर से हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। इस बार कांग्रेस ने 11 से बढ़ाकर मंत्रियों की संख्या 14 किए जाने को लेकर याचिका दायर की है। इस पर आगामी सोमवार को सुनवाई होगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लंबे इंतजार के बाद 20 अगस्त को कैबिनेट में विस्तार किया था। इसमें तीन नए चेहरों— गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल— को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। इसके बाद मंत्रियों की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो गई।

इस विस्तार को लेकर कांग्रेस ने कड़ा एतराज जताया है। पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कांग्रेस का तर्क है कि:

• विधानसभा की कुल 90 सीटों के आधार पर मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती।

• इस हिसाब से मंत्रियों की अधिकतम संख्या 13.50 यानी 13 ही होनी चाहिए।

• वर्तमान में कैबिनेट में 14 मंत्री हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 164 (1क) का उल्लंघन है।

इससे पहले भी इसी मुद्दे पर बसदेव चक्रवर्ती ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री और सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया था।

अब अदालत से आने वाले फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि यह मामला साय सरकार के लिए बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा कर सकता है।