एंकर - रायगढ़ जिले के नहरपाली और आसपास के गांवों में जे.एस.डब्ल्यू. कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। कंपनी की कथित जनविरोधी नीतियों, प्रदूषण, रोजगार में भेदभाव, जमीन के दस्तावेजों में हेरफेर और सीएसआर फंड के दुरुपयोग के खिलाफ सिंघनपुर, नहरपाली, कुरूभांठा, सलिहाभांठा, लोढ़ाझर, बिलासपुर, रक्सापाली, तिलाईपाली और भूपदेवपुर के ग्रामीणों ने 12 अगस्त से जे.एस.डब्ल्यू. गेट पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन, काम रोको और चक्का जाम शुरू कर दिया है।

ग्रामीणों की सात सूत्रीय मांगें: ग्रामीणों ने अपनी सात मांगों को लेकर कंपनी और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है:  

1. रोजगार: भू-विस्थापितों को आदर्श भू-अधिग्रहण संहिता के तहत स्थायी नौकरी, रिटायरमेंट और मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को रोजगार की गारंटी।  

2. निष्कासित कर्मचारियों की बहाली: पूर्व में हटाए गए मजदूरों को बिना शर्त काम पर वापस लेना।  

3. पुनर्वास: आदर्श पुनर्वास नीति का सख्ती से पालन।  

4. सीएसआर सुविधाएं: नौ अंगीकृत गांवों में मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और बुनियादी सुविधाएं।  

5. प्रदूषण नियंत्रण: धूल, धुआं और डस्ट से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी रोक।  

6. सड़क अतिक्रमण: कंपनी द्वारा कब्जाई गई WBM सड़कों को मुक्त करना।  

7. फसल नुकसान मुआवजा: राजस्व अधिकारियों के निरीक्षण के आधार पर उचित मुआवजा।  

 

ग्रामीणों का दर्द: “हमारी जमीन, हमारे हक छीने जा रहे”: ग्रामीणों का आरोप है कि जे.एस.डब्ल्यू. ने भू-अर्जन के समय किए वादों को नजरअंदाज किया। एक ग्रामीण, श्यामलाल (बदला हुआ नाम), ने कहा, “हमारी जमीन ले ली, लेकिन नौकरी का वादा अधूरा रहा। जो काम पर थे, उन्हें भी निकाल दिया गया।” ग्रामीणों ने राजस्व विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए। एक महिला प्रदर्शनकारी, राधा बाई, ने बताया, “जमीन के दस्तावेजों में हेरफेर हुआ है। शिकायत लेकर जाते हैं तो अधिकारी टरकाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। अधिकारी दफ्तर से चुपके से निकल जाते हैं।”

 

विधायक उमेश पटेल का समर्थन: आंदोलन को और ताकत मिली जब स्थानीय विधायक उमेश पटेल धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, “मैं ग्रामीणों के साथ खड़ा हूं। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। कंपनी और प्रशासन को जवाब देना होगा।” उनके समर्थन से प्रदर्शनकारियों का जोश दोगुना हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी के कारण धूल और प्रदूषण से उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, लेकिन मुआवजे के नाम पर केवल आश्वासन मिलते हैं। सड़कों पर अतिक्रमण और मजदूरों के उत्पीड़न के आरोपों ने भी आंदोलन को हवा दी है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें तुरंत पूरी नहीं हुईं, वे तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा ।