कोरिया  आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न गांवों से 47 आवेदकों ने अपनी समस्याएं और जरूरतें कलेक्टर के समक्ष रखीं।

कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने सभी आवेदकों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनके मामलों का त्वरित समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

ग्राम बुढ़ार निवासी श्री भुवनेश्वर अपनी जमीन बेचने के संबंध में आवेदन लेकर आए थे, साथ ही वे बीमार भी थे। उन्हें चलने और बैठने में परेशानी हो रही थी वे अपने परिचित के साथ आए हुए थे। कलेक्टर ने तुरंत सिविल सर्जन को आदेश दिया कि वे श्री भुवनेश्वर को जिला अस्पताल में समुचित उपचार प्रदान करें। साथ ही समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही उन्हें बैसाखी देने के निर्देश दिए।

इसके अलावा, एक आवेदक ने राशन कार्ड नहीं बनने की बात बताई। कलेक्टर ने खाद्य अधिकारी को तत्काल राशन कार्ड बनाने का निर्देश दिया। कुछ ग्रामीणों ने पेयजल समस्या का समाधान करने की अपील की, जबकि एक बुजुर्ग ने अपनी जमीन पर आंगनबाड़ी खोलने के लिए आवेदन किया।
इस तरह, जनदर्शन कार्यक्रम ने जिलेवासियों के लिए समस्या- समाधान और प्रशासन से सहयोग प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित किया है। कलेक्टर के इस प्रयास से यह कार्यक्रम जिले में आम नागरिकों के लिए एक प्रभावी और सकारात्मक परिवर्तन का स्रोत बन चुका 

 कोरिया / खुशियों के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और मेहनत से निभाना होता है। मेहनतकश लोगों के लिए अवसर अपने आप आते रहते हैं। ऐसा ही कुछ ग्राम जूनापारा निवासी शिवराम के साथ हुआ, जब उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें प्रदेश के राज्यपाल से मिलने और उनके हाथों अपने घर की चाबी लेने का अवसर मिलेगा।

राज्यपाल ने सौंपा अभिनंदन पत्र

शिवराम पेशे से एक राजमिस्त्री हैं और वर्षों से दूसरों के पक्के मकान बनाते आ रहे हैं। लेकिन जब उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ मिला, तो उन्होंने महज तीन महीनों में अपना खुद का मकान तैयार कर लिया। उनके इसी परिश्रम और उपलब्धि की सराहना करते हुए  राज्यपाल श्री रमेन डेका ने उनके नवनिर्मित आवास पर जाकर उन्हें अभिनंदन पत्र सौंपा और शुभकामनाएँ दीं।

राज्यपाल के आगमन से गदगद हुए शिवराम

राज्यपाल श्री रमेन डेका अपने एक दिवसीय कोरिया प्रवास के दौरान ग्राम पंचायत जूनापारा पहुँचे। यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति का जायजा लिया। इसी दौरान उन्होंने हितग्राही शिवराम के नवनिर्मित आवास का अवलोकन किया और उनके समर्पण की सराहना की।

जीवन का सबसे यादगार पल

भावुक शिवराम ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर में राज्यपाल आएँगे और मुझे सम्मानित करेंगे। यह मेरे जीवन का सबसे यादगार पल है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले सहयोग के लिए सरकार का आभार प्रकट किया।

तीन माह में पूरा किया अपना सपना

शिवराम को वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी के रूप में चुना गया। उन्हें इस योजना की पहली किस्त मिलते ही उन्होंने तेजी से काम शुरू किया और मात्र तीन महीनों में अपने सपनों का घर पूरा कर लिया। उनके इस मेहनत और लगन की सराहना जिला प्रशासन द्वारा भी की गई।

सरकार की योजना ने बदली जिंदगी

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से अब तक हजारों गरीब परिवारों को अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर मिला है। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने भी इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर पात्र व्यक्ति तक इस योजना का लाभ जल्द से जल्द पहुँचाया जाए।

धरती का श्रृंगार हरियाली से है, इसलिए हर व्यक्ति को पौधरोपण का संकल्प लेना चाहिए‘ यह संदेश राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज कोरिया जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों को दिया। अपने एक दिवसीय कोरिया प्रवास के दौरान उन्होंने जिला अधिकारियों की बैठक में वन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए पौधे लगाने की अपील की।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि ‘एक पेड़ माँ के नाम‘ योजना के तहत सभी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, छात्रावास, कलेक्ट्रेट और अन्य सरकारी-अशासकीय कार्यालयों में पौधरोपण किया जाना चाहिए। उन्होंने वन विभाग को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि पौधे केवल लगाए ही न जाएं, बल्कि उनकी देखभाल भी सुनिश्चित की जाए।

वन संरक्षण पर विशेष जोर

राज्यपाल ने वन विभाग और जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि वनों की कटाई को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों और शहरी नागरिकों को हरियाली बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए। राज्यपाल ने कहा पौधे न सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली बचानी होगी।इस पहल से कोरिया जिले में हरित क्रांति को नई दिशा मिलने की उम्मीद है और प्रशासन की सहभागिता से जिले को अधिक हराभरा बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

एमसीबी / नगर पालिक निगम चिरमिरी के प्रथम नागरिक महापौर रामनरेश राय पदभार ग्रहण करने के बाद से प्रतिदिन नगर का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने मंगलवार को नगर निगम के आयुक्त रामप्रसाद आचला व निगम के एमआईसी सदस्य नरेन्द्र साहू के साथ शहर के गोदरीपारा चर्च लाइन, गुरुद्वारे, डोमनहिल शहरी स्वास्थ्य केंद्र, डोमनहिल पीएचई के पंप हाउस का निरीक्षण स्वयं मोटरसाइकिल चलाकर किया। गोदरीपारा क्षेत्र में आने वाली भीषण गर्मी में आम जनों को पेयजल सहित निस्तारी जल समस्या पर कोई परेशानी न हो, इसके लिए उन्होंने निगम के जल विभाग के अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में जल आपूर्ति करने निर्देशित किया।

इसी प्रकार, शहरी स्वास्थ्य केंद्र डोमनहिल में बन रहे प्रसव कक्ष निर्माण को समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने की उपस्थित अधिकारियों को हिदायत दी, साथ ही अस्पताल के एएमसी वार्ड, पीएनसी वार्ड का भी औचक निरीक्षण किया। महापौर ने डोमनहिल और हल्दीबाड़ी मार्ग के चौक पास बने पीएचई के पंप हाउस का भी निरीक्षण कर आसपास के क्षेत्र का अवलोकन किया। मौके पर दूरभाष के माध्यम से बात कर पीएचई के अधिकारी को पंप हाउस में आवश्यक सुधार करने निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 ओडीएफ प्लस प्लस पर विशेष जोर देने तथा सफाई कार्य तेजी से करने के लिए निगम को निर्देशित किया। इस दौरान नगर निगम के सहायक अभियंता विजय बधावन व जल विभाग के प्रहलाद पाठक मौजूद रहे।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति हेतु देयकों के भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित प्रशासन ने दिया दिशा निर्देश

कोषालय में 24 मार्च  2025 तक देयक एवं चेकों को जमा करने की अंतिम तिथि तय

एमसीबी/  छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश  के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डी. राहुल वेंकट के आदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के देयकों को पारित करने और भुगतान प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। शासन के निर्देशानुसार, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से संबंधित समस्त देयक कोषालय में जमा करने की अंतिम तिथि 24 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। कार्य विभागों एवं वन विभाग के संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन पेमेंट फाइल का जेनरेशन 24 मार्च 2025 अपरान्ह 5:30 बजे तक करना अनिवार्य होगा।  यदि वित्त विभाग द्वारा 24 मार्च 2025 के बाद कोई सहमति या स्वीकृति जारी की जाती है, तो उन मामलों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। भारत सरकार से प्राप्त राशि, चाहे वह शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता हो या केवल केंद्रांश की राशि, से संबंधित देयकों तथा माननीय विधायकों के स्वत्वों से जुड़े देयकों पर यह प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त, राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, निवास कार्यालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्राप्त देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण एवं माननीय विधायकों के स्वेच्छानुदान मद से संबंधित देयकों पर भी इस प्रतिबंध की कोई बाध्यता नहीं होगी। समस्त चेक आहरण अधिकारी 24 मार्च 2025 को अपरान्ह 5:30 बजे तक अपनी चेकबुक कोषालय अधिकारी के पास जमा करेंगे और उपयोग किए गए अथवा निरंक चेक का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराएंगे। अति आवश्यक परिस्थितियों में 26 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 तक कोषालय अधिकारी, संचालक बजट से उनके ईमेल आईडी dir-budget.cg@gov.in के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर तथा कोषालय अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर किए जाने की व्यवस्था रहेगी। समस्त देयकों एवं चेकों का भुगतान 30 मार्च 2025 तक सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है अतः शासन के निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। 24 मार्च 2025 के पश्चात्  वित्त विभाग की अनुमति से देयक कोषालय में स्वीकार किये जायेंगे कोषालय अधिकारी द्वारा यह जानकारी दी गयी ।

 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने घर-घर सर्वे कर बनाए जा रहे कार्ड
आधार व राशनकार्ड से बनेगा आयुष्मान वय वंदना कार्ड
कोरिया/ जिला प्रशासन द्वारा 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत कार्ड बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन में जिला एवं ब्लॉक स्तर की टीमें स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ घर-घर जाकर सर्वे एवं पंजीयन कर रही हैं।

आधार कार्ड एवं राशन कार्ड के आधार पर मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के सभी नागरिक अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड के आधार पर आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवा सकते हैं। इस कार्ड के माध्यम से अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले के हर पात्र व्यक्ति को इस योजना से जोड़ना है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर अपना आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाएं और इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं।

जिला प्रशासन द्वारा इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक एवं चिकित्सा सुरक्षा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।

कोरिया/ जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो समाज में लंबे समय से व्याप्त है। बाल विवाह से जहां बालिकाओं एवं बालकों का सर्वागीण विकास प्रभावित होता, वहीं बाल अधिकारों का हनन भी होता है। विगत वर्षों में राज्य में बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रभावी प्रयास किये गए है, जिसके परिणामस्वरूप बाल विवाह के प्रकरणों में उल्लेखनीय कमी आई हैं। इस अभियान को पूर्णतः सफल बनाने तथा तय किये गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य की क्रियान्वयन रणनीति तैयार की गई है। रणनीति के संबंध में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन 19 मार्च 2025 को समय 11 बजे कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित किया गया है। उक्त आयोजित कार्यशाला में निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने का आग्रह किया है।

कोरिया/ कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने होली पर्व को शांति और सौहार्द पूर्वक मनाने जिलेवासियों से अपील की है। विगत दिनों कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी।

सुरक्षा व्यवस्था होगी सख्त
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री रवि कुमार कुर्रे ने बताया कि शहर में 15 पेट्रोलिंग पार्टियां सक्रिय रहेंगी तथा 10 चिन्हांकित स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। शराब पीकर वाहन चलाने और मास्क पहनकर हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुखौटे की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावकों को नोटिस जारी किया जाएगा।

बैठक में मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश करते हुए बताया कि वे होली के दिन शुक्रवार (जुम्मा) की नमाज का समय बदलकर दोपहर 2 बजे करेंगे, ताकि सभी समुदाय आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मना सकें।

बिना साइलेंसर बाइक और केमिकल युक्त रंगों पर रोक
पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री शैलेश शिवहरे ने बताया कि कुछ युवक बिना साइलेंसर या मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक से तेज रफ्तार में घुमते हैं, जिससे आमजन को परेशानी होती है। प्रशासन ने इस पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केमिकल युक्त रंगों और आपत्तिजनक सामग्री (गोबर, जला मोबिल, पेंट) के इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर कड़ी निगरानी
कलेक्टर ने निर्देशित किया कि मुखौटे और हानिकारक रंगों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यातायात प्रभावित न हो इस पर नगर पालिक अधिकारी को विशेष ध्यान के निर्देश दिए हैं। झुमका बांध और गेज बांध पर सुरक्षा के लिए गोताखोर तैनात रहेंगे।

अस्पतालों में विशेष इंतजाम
 होलिका दहन व होली पर्व पर जिला अस्पताल में अतिरिक्त डॉक्टरों और स्टाफ की तैनाती रहेगी, साथ ही संभावित विवादों के मद्देनजर पुलिस बल भी मौजूद रहेगा। कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की।

कोरिया / कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर जनपद की ग्राम पंचायत बुढ़ार आज स्वच्छता और कचरा प्रबंधन की मिसाल बन चुकी है। इस बदलाव की नायिकाएं हैं श्रीमती अंजली बाई, हिरामनी, मित्तल बाई और लीलावती दीदी, जिन्होंने अपनी कर्मठता और संकल्प से गांव में स्वच्छता की अलख जगाई।

संघर्ष की शुरुआतरू जब चुनौतियां आईं सामने
ग्राम पंचायत बुढ़ार के सरपंच पुरन सिंह पैकरा ने जब स्वच्छ भारत मिशन से प्रेरित होकर गांव को साफ-सुथरा और आदर्श पंचायत बनाने का निर्णय लिया, तब इन ग्रामीण महिलाओं ने इस पहल का नेतृत्व करने का संकल्प लिया। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। शुरुआत में गांव के लोगों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। स्वच्छता को लेकर उदासीनता, कचरा प्रबंधन की समझ का अभाव और सामाजिक रूढ़ियों के चलते इन महिलाओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उनके प्रयासों का उपहास भी किया, लेकिन इन दीदियों ने हार नहीं मानी।
इन्होंने घर-घर जाकर जागरूकता अभियान चलाया, लोगों को यह समझाया कि कचरे का सही निपटान न केवल पर्यावरण, बल्कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। उनकी मेहनत रंग लाई और धीरे-धीरे गांव वाले इस अभियान में सहयोग देने लगे।

कचरा प्रबंधन से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम
ग्राम पंचायत ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की मदद से महिला समूहों को कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें रिक्शा उपलब्ध कराया। अब ये महिलाएं हर बुधवार और शनिवार को घर-घर जाकर कचरा एकत्र करती हैं और उसे सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर में ले जाती हैं, जहां कचरे को अलग-अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है।
इन प्रयासों का आर्थिक लाभ भी दिखने लगा। पिछले कुछ महीनों में इन महिलाओं ने 350 किलोग्राम सूखा कचरा और 57 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा बेचकर समूह के लिए 22 हजार रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित की। इस आय का उपयोग गांव की स्वच्छता सुविधाओं को और बेहतर बनाने में किया जा रहा है।

गर्व की उपलब्धि: ओडीएफ प्लस मॉडल पंचायत का दर्जा
इन दीदियों की मेहनत और ग्रामवासियों के सहयोग से ग्राम पंचायत बुढ़ार को 14 अगस्त 2024 को ओडीएफ प्लस मॉडल पंचायत घोषित किया गया। यह सफलता दिखाती है कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो केवल उनका परिवार ही नहीं, पूरा गांव सशक्त होता है।
जिला कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा-स्वच्छता केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक आदत होनी चाहिए। जल, जंगल और जमीन को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करना हम सभी की जिम्मेदारी है। बुढ़ार की ये महिलाएं पूरे जिले के लिए प्रेरणादायक उदाहरण हैं। जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा गांव की ये महिलाएं न केवल अपने गांव को स्वच्छ बना रही हैं, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देने में सफल हो रही हैं।

महिला सशक्तिकरण की मिसाल
श्रीमती अंजली बाई, हिरामनी, मित्तल बाई और लीलावती दीदी जैसी महिलाएं यह साबित कर रही हैं कि यदि संकल्प और मेहनत हो, तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं है। उनकी यह पहल न सिर्फ गांव को स्वच्छ बना रही है, बल्कि यह भी दिखा रही है कि महिला नेतृत्व समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।
ग्राम बुढ़ार की ये महिलाएं साबित कर रही हैं कि जब नारी ठान ले, तो बदलाव अवश्य संभव होता है। महिला दिवस के इस अवसर पर, ये दीदियां न केवल अपने गांव बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गई हैं।

कोरिया। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार के इस दूसरे बजट को ‘गति’ (GATI) की थीम पर आधारित बताया गया है, जिसमें गुड गवर्नेंस (G), इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेशन (A), टेक्नोलॉजी (T) और इंडस्ट्रियल ग्रोथ (I) पर जोर दिया गया है।

बजट की मुख्य विशेषताएं-
कर्मचारियों को राहत: महंगाई भत्ता 53% किया गया, वैट में कटौती से पेट्रोल 1 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े निवेश का ऐलान किया गया। राज्य में 12 नए नर्सिंग कॉलेज, 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज और रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) की स्थापना होगी। भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 75,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। महतारी वंदन योजना के लिए 5,000 करोड़ और महिला कल्याण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है।

इस बजट को लेकर जिले के विभिन्न वर्गों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी गई।

बैकुंठपुर निवासी मनोज कुमार ने इसे किसानों, महिलाओं, छात्रों और बुजुर्गों के लिए लाभकारी बताया।

व्यवसायी जय साहू ने कहा कि यह बजट सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

समाजसेवी राहुल खस के अनुसार, यह बजट विकास को नई दिशा देगा।

वहीं, अधिवक्ता आशीष गुप्ता ने इसे व्यापक और संतुलित बताया।

एमसीबी / राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी. राहुल वेंकट के मार्गदर्शन और रिटर्निंग अधिकारी जिला पंचायत अंकिता सोम शर्मा के कुशल नेतृत्व में मनेंद्रगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 20 फरवरी 2025 को हुए मतदान की मतगणना शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। मतगणना स्थलों में यह प्रक्रिया सुव्यवस्थित ढंग से पूरी कराई गई। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकगणों ने मतगणना कार्य की निगरानी की, जबकि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों, मतगणना कार्मिकों और सुरक्षा बलों ने सुचारू संचालन में अहम भूमिका निभाई।
मनेंद्रगढ़ विकासखंड में द्वितीय चरण के तहत मतदान प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। कुल 148 मतदान केंद्रों पर 20 फरवरी 2025 को सुबह 7ः00 बजे से दोपहर 3ः00 बजे तक मतदान हुआ। चुनाव प्रक्रिया के बाद सभी मतदान दल सुरक्षित रूप से लौट आए और मतदान सामग्री को नियमानुसार जमा किया गया। इस कार्य के लिए कुल 166 मतदान दलों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 148 नियमित मतदान दलों के अलावा 18 रिजर्व दल शामिल थे। ये सभी दल 19 फरवरी को मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए थे, और 20 फरवरी की सुबह 7ः00 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू कराए थे । वहीं दोपहर 3ः00 बजे मतदान समाप्त होने के बाद सभी निर्धारित केंद्रों में मतगणना का कार्य प्रारंभ किया गया। मतदान समाप्ति के बाद मतदान दलों की वापसी का क्रमशः शाम 6ः45 बजे से शुरू हुआ। सबसे पहले लालपुर के मतदान दल पहुंचे, जहां उनका रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा स्वागत किया गया। मतदान दलों के लिए भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई थी, ताकि सभी अधिकारी एवं कर्मी सुचारू रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। अंतिम मतदान दल ने प्रातः 6ः00 बजे मतदान सामग्री जमा कर दी, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि सभी दस्तावेज और उपकरण सुरक्षित हैं।
इस प्रक्रिया में भरतपुर विकासखंड से 100 मतदान दल और मनेंद्रगढ़ विकासखंड से 66 मतदान दल शामिल थे। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में प्रशासनिक अधिकारियों, मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयासों से मतदान एवं मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न हुआ।

एमसीबी / चिरमिरी नगर को स्वच्छ व सुंदर वातावरण बनाए रखने की दिशा में शनिवार 18 जनवरी को राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव, जिला कलेक्टर व प्रशासक नगर निगम चिरमिरी डी. राहुल वेंकट के मार्गदर्शन में आयुक्त नगर निगम चिरमिरी रामप्रसाद आचला के निर्देशानुसार स्वच्छता अधिकारी उमेश तिवारी ने अपनी स्वच्छता टीम के साथ शहर के बड़ाबाजार वार्ड क्रमांक - 28 इंदिरा वार्ड के तालाब परिसर की वृहद स्तर पर स्वयं झाड़ू लगाकर व कचरा डंप करते हुए श्रमदान कर स्वच्छता कर्मी व स्वच्छता दीदियों के साथ पूरे परिसर की साफ-सफाई की एवं स्वयं सफाई में सहभागी बने। निगम आयुक्त आचला व स्वच्छता अधिकारी ने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि अपने घरों के आसपास साफ-सफाई बनाएं रखें। तालाब परिसर में पॉलीथिन व कचरा न डालें। आम नागरिक भी स्वच्छता में सहभागी बने और हमारा सहयोग प्रदान करें। आम जनमानस के सहयोग से हम शहर को और भी स्वच्छ व सुंदर बना सकेंगे। तभी अच्छा वातावरण निर्मित होगा। नगर निगम अधिकारियों के द्वारा स्वच्छता को लेकर कर्मचारियों को नियमित प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इस दौरान जिला समन्वयक प्रवीण सिंह, नगर निगम के स्वच्छता निरीक्षक रामगोपाल मलिक, स्वच्छता सुपरवाइजर व दीदियों की अहम भूमिका रही

एमसीबी / पुलिस अधीक्षक जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) के प्रतिवेदन दिनांक 03 जनवरी 2025 को पत्र क्रमांक 54/स्था./न.क्र./2025 के अनुसार जिले के अनुभागों में जप्दशुदा लावारिस वाहनों की निलामी किये जाने हेतु दिनांक 20 जनवरी 2025 समय- 12ः00 बजे, स्थान- थाना मनेंद्रगढ़-जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) में किया जाना प्रस्तावित किया गया था। परंतु कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण लंबित होने की वजह से जप्तशुदा लावारिस वाहनों की नीलामी स्थगित की जाती है। कलेक्टर न्यायालय से प्रकरणों के आदेश होने के पश्चात नीलामी की सूचना पृथक से दी जायेगी।

नवापारा अंबिकापुर छत्तीसगढ़

केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान के करकमलों से डॉ डी के सोनी  अधिवक्ता को मिला प्राइड ऑफ  सेंट्रल इंडिया का बेस्ट एडवोकेट एंड आरटीआई एक्टिविस्ट ऑफ द ईयर 2024=25 का अवार्ड

कोरिया / बैकुंठपुर के शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय में श्जल संरक्षण, संवर्धन, संभावनाएं, महत्ता और प्रयासश् विषय पर आयोजित कार्यशाला में कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने जल संरक्षण को आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा कि जल संकट से निपटने के लिए जनभागीदारी आवश्यक है और इसके लिए महिलाओं की भूमिका निर्णायक है।

नारी और पानी दोनों ही जीवनदायिनी
कलेक्टर ने कहा, ‘नारी और पानी दोनों ही जीवनदायिनी हैं। जहां महिलाएं जीवन को संवारती हैं, वहीं जल जीवन का आधार है।‘ उन्होंने छात्राओं और महिलाओं से अपील की कि वे अपने शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश में जल संरक्षण जैसे अनुकरणीय कार्यों को प्राथमिकता दें।

सोखता निर्माण और वैकल्पिक खेती की अपील
कलेक्टर ने वर्षा जल संचय के लिए गांव-गांव में सोखता निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसान कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों, जैसे रागी, कोदो, दलहन-तिलहन की खेती को बढ़ावा दें। धान की खेती में अत्यधिक जल खपत को कम करना वक्त की मांग है।

नारी शक्ति से जल शक्ति अभियान की सराहना
कार्यशाला में कलेक्टर ने जल संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी के उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने नाला में बोरी बंधान जैसे सफल प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि जल संचय के इन प्रेरक कार्यों को व्यापक जन समर्थन की जरूरत है।

कोरिया को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का आह्वान
कलेक्टर ने कहा कि जल संरक्षण, सुपोषण, शिक्षा, और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सामूहिक प्रयास से कोरिया को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल सकती है। उन्होंने कहा, ‘जल संरक्षण केवल शासन-प्रशासन का कार्य नहीं है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। घर-घर में वॉटर हार्वेस्टिंग को अपनाना और जल के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना आवश्यक है।‘

वन मण्डलाधिकारी श्रीमती प्रभाकर खलको ने जल, जंगल, जमीन और जीवों के संरक्षण पर बल दिया। उन्होंने कहा, ‘पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए इन सभी का संरक्षण जरूरी है। यह जिम्मेदारी हर व्यक्ति को निभानी होगी।‘

जल संरक्षण की जिम्मेदारी सबकी है और नारी शक्ति के सहयोग से कोरिया को जल संकट से मुक्त करने का सपना साकार किया जा सकता है।

एमसीबी-05 दिसंबर- डीजीएम बिलासपुर जोन रेलवे ने मनेंद्रगढ़ के स्थानीय विधायक एवं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल को एक पत्र लिखा है। इस पत्र मे रेलवे ने चिरमिरी-नागपुर हाल्ट रेलवे लाइन की मंजूरी के बाद भी काम शुरू न होने की वजह बताई है। 17 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के अंबिकापुर लाइन से जुड़ जाने से चिरमिरी के लोगों को देश में कहीं भी जाने की सहूलियत मिल जाती, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने चिरमिरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रोजेक्ट को फंड देने से ही मना कर दिया। भाजपा शासन काल में हुए एमओयू के अनुसार रेलवे लाइन के निर्माण के लिए 241 करोड़ रूपए खर्च होने थे। इनमे से आधी राशि को राज्य शासन द्वारा वहन किया जाना था। वर्ष 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस के ही विधायक चुने गए। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अपना हिस्सा देने से इंकार दिया और मनेंद्रगढ़ के कांग्रेसी विधायक ने भी अपनी चुप्पी साध ली थी।

कोरिया / सरगुजा संभाग के आयुक्त श्री जी.आर. चुरेन्द्र ने कहा कि सरकार, शासन और समाज के समन्वय से ही लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना साकार होगी। उन्होंने आज सोनहत विकासखंड के कटगोड़ी और बैकुंठपुर में आयोजित विकासखंड स्तरीय समन्वय एवं मार्गदर्शी बैठक में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। ग्राम विकास की जिम्मेदारी एसडीएम, तहसीलदार और जनपद सीईओ की त्रिमूर्ति पर है। उन्होंने इन तीनों अधिकारियों से शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की अपील की।

सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का आह्वान
आयुक्त ने सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों को विकास में बाधा बताते हुए ग्रामीणों से अपील की कि शराब को समाज से पूरी तरह खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि हर गांव में श्सर्व समाज सामूहिक विवाह समितिश् गठित की जाए ताकि विवाह समारोह में फिजूलखर्ची कम हो और समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिले।

पर्यावरण संरक्षण और जलवायु पर जोर
श्री चुरेन्द्र ने जल, जंगल और जमीन के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि किसानों को धान के साथ दलहन, तिलहन और बागवानी की फसलें भी लगानी चाहिए। इससे जल का संरक्षण होगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने पौधारोपण और जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए साफ पर्यावरण के लिए सामूहिक प्रयास की बात कही।

स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता
आयुक्त ने स्वच्छ भारत अभियान का उल्लेख करते हुए ग्रामीणों से हर घर में शौचालय निर्माण और नियमित उपयोग सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है।

ग्राम सभा की भूमिका महत्वपूर्ण
उन्होंने ग्राम सभा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हर परिवार का एक सदस्य ग्राम सभा में भाग ले ताकि गांव के विकास की रणनीति बनाई जा सके। आत्मनिर्भर पंचायत के लिए श्रमदान और पंचायत भवन की साफ-सफाई पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया।

इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने भी शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्लास्टिक मुक्त कोरिया अभियान में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की साथ ही घर में शौचालय निर्माण कर उसका उपयोग करें।

बैठक में बैकुण्ठपुर वनमण्डलाधिकारी श्रीमती प्रभाकर खलखों, जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और ग्राम विकास की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए सभी ने अपने सुझाव साझा किए।

कोरिया । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने बैकुंठपुर विकासखण्ड के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों में  1 दिसंबर 2024 तक विशेष ग्रामसभा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। यह सभा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) के तहत संचालित होगी।

सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य
कलेक्टर ने  निर्देश दिया है कि ग्राम सचिव द्वारा सरपंच, पंच को अवगत कराएं, पंचायत में इस बाबत सूचना चस्पा करें और ग्रामसभा में गणपूर्ति सुनिश्चित करें और सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति हो। ग्रामसभा की सफलता की जिम्मेदारी इन्हीं पदाधिकारियों पर होगी।

मैदानी कर्मचारियों की अनिवार्य भागीदारी
ग्रामसभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शाला के प्रधान पाठक, उचित मूल्य दुकान के संचालक, रोजगार सहायक, स्वास्थ्य मितान, पटवारी, विकलांग मितान, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है।

ग्रामसभा के उद्देश्य
ग्रामसभा के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पंचायत के विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना है। इसके साथ ही गांव की समस्याओं का समाधान निकालने और शासन की नीतियों को ग्रामीणों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया जाएगा।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्रामसभा की कार्यवाही को सुनियोजित और प्रभावी बनाया जाए, ताकि यह ग्रामीण विकास में सार्थक भूमिका निभा सके।

ग्राम सभा की बैठक में इन एजेण्डों पर होगी चर्चा
विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, पिछली छःमाही में विभिन्न योतनाओं से स्वीकृत कार्य, अद्यतन स्थिति, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन, पचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी, मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा, पंचायतों के वर्तमाण पदाधिकारियों तािा अधिकारी एवं कर्मचारियों जिनसे पंचायतों के लेखा/हिसाब लेना, राज्य के समस्त सड़कों पर, मवेशियों (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा करना, आमजनों में जागरूकता बढ़ाना एंव अपने मवेशियों को सड़क पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प पारित करना तथा सड़को पर खुला छोडे़ जाने पर छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत जुर्माना/शास्ति अधिरोपित करना। शौचालन विहीन पात्र परिवारों का चिन्हांकन एवं पसत्र परिवारों की सूची तैयार करना, स्वच्छग्रही समूहों के माध्यम से घर-घर एवं संस्थाओं से कचरा संग्रहण एवं प्रबंधन पर चर्चा एवं स्वच्छता शपथ, तंबाखु मुक्त दिवस अंतर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण का स्तर, एनिमिया का रोकथाम, बौद्धिक विकास के संबंध में, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सफल बनाना, बैकुण्ठपुर व शिवपुर चर्चा निवेश क्षेत्र में सम्मिलित नये ग्राम पंचायत ओड़गी क्षेत्रफल 370.354 हेक्टेयर व सलका क्षेत्रफल 378.050 हेक्टेयर का निवेश क्षेत्र पुनर्गठन हेतु उक्त ग्राम पंचायतों के ग्राम सभाओं में अनुमोदन आदि विषयों पर चर्चा की जाएगी।

कोरिया । छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2024 के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन एवं पंजीकृत फसल/रकबे में संशोधन के लिए 2 दिसंबर 2024 तक का समय बढ़ा दिया गया है। पहले यह प्रक्रिया 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक निर्धारित थी, जिसे 25 नवंबर तक बढ़ाया गया था। अब किसानों को पंजीयन और संशोधन के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।

इन किसानों को मिलेगा लाभ
वनाधिकार पट्टा धारक, वनग्राम एवं असर्वेक्षित ग्राम के किसान। संस्थागत, रेगहा, बटाईदार, लीज पर खेती करने वाले। डुबान क्षेत्र के कृषक।

प्रशासन ने दिए निर्देश
कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने जिले के सभी तहसीलदारों को निर्देश दिया है कि वे अपने लॉगिन का उपयोग कर इस प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करें। साथ ही, अधीनस्थ कर्मचारियों को किसानों की मदद के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। कलेक्टर ने जिले के सभी किसान तय समय-सीमा के भीतर अपना पंजीयन और संशोधन अवश्य कराएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न हो।

किसान क्यों कराएं पंजीयन
यह पंजीयन प्रक्रिया किसानों को उनकी फसल और रकबे की सही जानकारी दर्ज कराने में मदद करेगी। इसके माध्यम से उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ सुगमता से मिल सकेगा।