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7 Din, 7 Rajya aur 1 Aafat: बारिश का ‘कहर’ लौट आया है,IMD अलर्ट के बाद हड़कंप, स्कूल बंद, रास्ते जाम, बाढ़ जैसे हालात

Anita nishad 25-Aug-2025 54

नई दिल्ली | 25 अगस्त 2025: देश एक बार फिर मौसम के प्रकोप के बीच फंसता नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 7 दिनों तक देश के कई राज्यों में मूसलधार बारिश का तांडव जारी रहेगा। दिल्ली-NCR से लेकर बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान तक हालात बिगड़ते जा रहे हैं।

राजस्थान के 13 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, वहीं उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। कई जिलों में सड़कों पर मलबा, जलभराव और भूस्खलन जैसी घटनाओं ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं।

किन राज्यों में है हाई अलर्ट?

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश: भारी बारिश, मलबा गिरने और भूस्खलन की चेतावनी।
राजस्थान: बाढ़ जैसे हालात, स्कूल बंद।
जम्मू-कश्मीर: मौसम बिगड़ने पर छुट्टियां घोषित।
बिहार और यूपी: अगले कुछ दिन भारी बारिश, फिर उमस भरी गर्मी की वापसी।
दिल्ली-NCR: हल्की से मध्यम बारिश, तापमान में गिरावट।
हरियाणा: 26 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान।

स्कूल बंद और सड़कें ठप!

बारिश के कारण उत्तरकाशी, बागेश्वर, टेहरी, रुद्रप्रयाग में स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के टूटने और पत्थर गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है।

क्या है आगे की चेतावनी?

IMD ने साफ किया है कि 29 और 30 अगस्त को एक बार फिर कुछ राज्यों में बारिश की तीव्र लहर लौट सकती है। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस दौरान जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति दोबारा बन सकती है।

भारी भरकम टैक्स आने वाला है! महंगे होंगे ये आइटम्स, जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान

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केंद्र सरकार लक्ज़री और सिन (जैसे तंबाकू, शराब, महंगी गाड़ियां) जैसी वस्तुओं पर टैक्स दर बढ़ाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार 40% से ज्यादा GST टैक्स स्लैब पर विचार कर रही है, जो अब तक के 28% + 22% सेस की सीमा को पार कर जाएगा।

इस फैसले से न केवल सरकार की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि इन महंगी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं की खपत पर भी अंकुश लगेगा। अगर लागू होता है तो महंगी कारें, बड़े घर, तंबाकू उत्पाद, पान मसाला और शराब जैसे आइटम्स की कीमतें आसमान छू सकती हैं।

क्या होगा असर?

महंगी वस्तुओं पर GST स्लैब बढ़कर 40% से ऊपर जा सकता है।
सरकार को होगा ज़्यादा राजस्व, जिसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण योजनाओं में होगा।
‘सिन प्रोडक्ट्स’ पर टैक्स बढ़ाकर स्वास्थ्य व सामाजिक जोखिम कम करने का लक्ष्य।
आम उपभोक्ता महंगी वस्तुएं खरीदने से पहले सोचेंगे दो बार।

कब होगा बड़ा फैसला?

3 और 4 सितंबर को GST काउंसिल की अहम बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में स्लैब कम करके दो करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा:

5% — मेरिट श्रेणी के उत्पाद और सेवाएं
18% — मानक श्रेणी के उत्पाद और सेवाएं

आपके लिए क्या मतलब?

अगर आप महंगी गाड़ियां खरीदने वाले हैं या शराब, तंबाकू जैसे सामान के उपभोक्ता हैं, तो कीमतों में भारी बढ़ोतरी की तैयारी कर लें। सरकार की यह रणनीति आम आदमी की जेब पर असर डाल सकती है, लेकिन स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार के लिए इसे जरूरी बताया जा रहा है।

30 दिन के अंदर ही कोर्ट को भी जमानत पर फैसला करना होगा.PM और CM को जेल वाले कानून पर बोले अमित शाह

Anita nishad 25-Aug-2025 23

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम-सीएम को गंभीर अपराध पर पद से हटाने वाले बिल को लेकर बात की. अमित शाह ने कहा, कोई भी नेता अगर किसी गंभीर आरोप में पकड़ा जाता है, तो उसे उसके पद से मुक्त कर दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, किसी भी संविधान संशोधन को सदन में पेश न होने देना, ये लोकतंत्र में उचित नहीं है. सदन बातचीत और चर्चा के लिए है, न कि शोरगुल के लिए विपक्ष को बिल के विरोध का करण बताना चाहिए.

अमित शाह ने कहा, कोई भी नेता जेल से सरकार चलाए ये उचित नहीं है. अगर 30 दिन में जमानत मिलती है, तो वो वापस शपथ ले सकते हैं. आज भी भारत के जनप्रतिनिधित्व के अंदर कानून है उसके अंदर प्रावधान है की किसी को अगर 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो वो अपने पद से मुक्त हो जाएंगे. अमित शाह ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का जिक्र करते हुए कहा, सत्येंद्र जैन को 4 साल तक जमानत नहीं मिला, उनके केस चालू है. आजादी के बाद कई नेता जेल में गए, सब इस्तीफा दे कर जेल में गए, लेकिन ये ट्रेंड अभी शुरू हुआ है.

विधेयक प्रस्तुत करने में आपत्ति क्यों?

शाह ने सवाल उठाया कि अगर संसद में चुनी हुई सरकार कोई विधेयक या संवैधानिक संशोधन लाती है, तो उसे सदन में रखने पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक संसद की दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा, यह एक संवैधानिक संशोधन है, जिसके लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत है. सरकार के पास दो-तिहाई बहुमत है या नहीं, यह मतदान के समय पता चलेगा.

उन्होंने कहा कि किसी भी विधेयक को सदन में पेश न करने देना लोकतंत्र के खिलाफ है. संसद का मकसद विवाद और बहस है, न कि शोर-शराबा और हंगामा. शाह ने स्वीकार किया कि उन्होंने भी अतीत में विरोध किया है, लेकिन कभी विधेयक को पेश न करने देने की मानसिकता नहीं अपनाई. साथ ही उन्होंने कहा, इस तरह का व्यवहार कर विपक्ष को जनता को जवाब देना होगा.

30 दिनों तक मिल सकती है जमान

शाह ने कहा कि एनडीए के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होने की वजह से यह विधेयक सिर्फ विपक्ष नहीं, सत्तापक्ष पर भी समान रूप से लागू होता है. साथ ही अमित शाह ने कहा, अगर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मामला दर्ज होता है, तो उन्हें 30 दिनों तक जमानत मिल सकती है. साथ ही शाह ने साफ किया कि अगर मामला झूठा या फर्जी है, तो देश की उच्च न्यायपालिका (हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट) इसका संज्ञान लेगी. वे “आंख मूंदकर नहीं बैठी” हैं. साथ ही उन्होंने कहा, अदालत से जमानत नहीं मिलती, तो संबंधित व्यक्ति को पद छोड़ना पड़ेगा.

शाह ने पूछा, क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से सरकार चला सकता है? यह लोकतंत्र की गरिमा और कार्यक्षमता के लिए गंभीर सवाल है. गृह मंत्री ने कहा, जहां 5 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है, सिर्फ वहीं पर संबंधित व्यक्ति को पद छोड़ना होगा. छोटे-मोटे या झूठे आरोपों पर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को पद छोड़ने की जरूरत नहीं होगी. शाह ने कहा कि भारत के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में पहले से प्रावधान है कि अगर किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है. अमित शाह ने कहा, इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे व्यक्ति सत्ता का दुरुपयोग न करें और लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे.

अमित शाह ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस 130वें संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव दिया है, उसमें प्रधानमंत्री पद को भी शामिल किया गया है. अगर प्रधानमंत्री जेल जाते हैं, तो उन्हें भी इस्तीफा देना होगा – यह प्रस्ताव खुद प्रधानमंत्री ने लाया है.अमित शाह ने इसे खुद के खिलाफ जवाबदेही तय करने की लोकतांत्रिक भावना बताया. इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार सभी के लिए एक समान नियम चाहती है – सत्ता पक्ष हो या विपक्ष.

क्या है बिल का मकसद?

अमित शाह ने विपक्ष की आपत्ति को खारिज किया. उन्होंने विपक्ष की इस आपत्ति को असंगत बताया कि 30 दिन की जमानत अवधि बहुत ज्यादा है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जमानत याचिका पर 5 दिनों से अधिक समय नहीं लगता.
साथ ही उन्होंने कहा, 30 दिन का समय न्यायपालिका को ज़मानत पर निर्णय देने के लिए पर्याप्त और व्यावहारिक माना गया है. यह प्रावधान किसी के दोषी सिद्ध होने से पहले पद से हटाने का जरिया नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए लोकतंत्र में जवाबदेही तय करने का प्रयास है.

सदन लोकतंत्र का इंजन, कार्यवाही बाधित करना चिंताजनक : अमित शाह

Anita nishad 24-Aug-2025 63

नई दिल्ली, 24 अगस्त :केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दिल्ली विधानसभा में दो दिवसीय ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सदन लोकतंत्र का इंजन होता है, इसलिए विपक्ष द्वारा संसद तथा विधानसभाओं की कार्यवाही को बाधित करने की प्रवृत्ति चिंताजनक है।

शाह ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कई दिनों तक सदन को न चलने देना लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। उन्होंने कहा कि सदन जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक है और सार्थक बहस से ही जनकल्याणकारी कानून बनते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा और संसद केवल बहस का मंच नहीं, बल्कि विवेक और विचार का संगम है। सदन की कार्यवाही में पक्ष-विपक्ष दोनों को मिलकर जनता की आवाज बनना चाहिए। शाह ने उपस्थित सभी अध्यक्षों और उपाध्यक्षों से आह्वान किया कि वे सदन की गरिमा बनाए रखते हुए चर्चा को सार्थक और परिणामोन्मुख बनाने का प्रयास करें।

गृह मंत्री ने स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष रहे विट्ठल भाई पटेल के योगदान को भी विस्तार से याद किया। उन्होंने कहा कि पटेल ने विधानसभा अध्यक्ष पद की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और कई ऐसी परंपराएं स्थापित कीं जो आज भी लोकतांत्रिक संस्थाओं की आधारशिला हैं। शाह ने सुझाव दिया कि विट्ठल भाई पटेल के भाषणों और योगदान का संकलन देशभर की विधानसभाओं की लाइब्रेरी में उपलब्ध कराया जाए, ताकि नए पीढ़ी के जनप्रतिनिधि उनसे प्रेरणा ले सकें।

गृह मंत्री ने कहा कि भारत का लोकतंत्र गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा है। उन्होंने हस्तिनापुर की सभा का उदाहरण देते हुए कहा कि प्राचीन काल से ही भारत में जनमत को महत्व देने की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष केवल सदन के संरक्षक ही नहीं बल्कि सेवक भी होते हैं और उनके विवेकपूर्ण निर्णय ही लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं।

इस अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना सहित देशभर की विधानसभाओं और विधान परिषदों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष उपस्थित थे। कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा में विट्ठल भाई पटेल के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया।

अमित शाह ने अंत में सभी विधायकों और सांसदों से विधानसभा व संसद की लाइब्रेरी का अधिकाधिक उपयोग करने का आग्रह किया और कहा कि अध्ययन और विमर्श के माध्यम से ही लोकतंत्र को सशक्त बनाया जा सकता है।

फंस गए कथावाचक प्रदीप मिश्रा! 5 साल में हुई मौतों पर जांच की मांग, कांवड़ यात्रा में भी हुई थी बदइंतजामी

Anita nishad 24-Aug-2025 29

सीहोर: मध्यप्रदेश के सीहोर में विट्ठलेश सेवा समिति और पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा 6 अगस्त को निकाली गई कांवड़ यात्रा अब विवादों में घिर गई है। बदइंतजामी और शासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ाने के आरोपों के साथ सीहोर सर्व ब्राह्मण समाज के पूर्व जिला उपाध्यक्ष पंकज शर्मा ने मानव अधिकार आयोग में ज्ञापन सौंपा है।

मौतों और अव्यवस्था की जिम्मेदारी तय करने की मांग ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले 5 वर्षों में प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वरधाम में अव्यवस्था और भगदड़ जैसी घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है। मृतकों और घायलों के सही आंकड़े सामने लाकर समिति की जिम्मेदारी तय की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। इसे भी पढ़ें- घर में घुसकर युवती का मुंह दबाकर रेप कर रहा था युवक, तभी पिता कमरे में पहुंचे और...

पीड़ित परिवारों को मुआवजा और भविष्य की गारंटी पंकज शर्मा ने मांग की कि मृतकों और घायलों के परिजनों को उचित मुआवजा मिले। साथ ही समिति से यह शपथ पत्र लिया जाए कि भविष्य में पर्याप्त इंतजाम होंगे और यदि ऐसी कोई घटना दोबारा घटती है, तो समिति का पंजीयन रद्द कर उसकी संपत्ति राजसात की जाए।

डीजे और ट्रैफिक जाम से बिगड़ी कानून व्यवस्था ज्ञापन में आरोप है कि यात्रा के दौरान शासन-प्रशासन के निर्देशों को अनदेखा कर एक दर्जन से अधिक डीजे बजाए गए, जिससे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। ट्रैफिक जाम की वजह से एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी सेवाएं भी बाधित हुईं, जो किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती थीं। इस उल्लंघन पर समिति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।

स्वच्छ भारत मिशन पर सवाल पंकज शर्मा ने समिति पर श्रद्धालुओं के लिए शौचालय और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था न करने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि यात्रा स्थल पर फैली गंदगी बारिश के पानी के साथ मिलकर आसपास के गांवों में बीमारी और महामारी फैला सकती है। ऐसे हालात में नगर पालिका द्वारा प्रदीप मिश्रा को स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर बनाए रखना समझ से परे है। उन्होंने मांग की कि यह पद तत्काल वापस लिया जाए और किसी योग्य व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए।

ना नेटर्वक का झंझट ना सिम की जरुरत अब ऐसे ही कर सकेंगे वॉट्सऐप कॉलिंग, कैसे करेगा काम?

Anita nishad 24-Aug-2025 21

गूगल ने हाल ही में अपनी नई Pixel 10 सीरीज को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन सीरीज 28 अगस्त से बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। इस बार कंपनी ने फोन में एक क्रांतिकारी फीचर जोड़ा है, जो तकनीक की दुनिया में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

गूगल के मुताबिक, Pixel 10 सीरीज के यूजर्स बिना नेटवर्क के भी वॉट्सऐप के जरिए ऑडियो और वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे।

बिना नेटवर्क के भी चलेगी वॉट्सऐप कॉलिंग गूगल ने अपने आधिकारिक X पोस्ट में जानकारी दी है कि Pixel 10 सीरीज में वॉट्सऐप के जरिए सैटेलाइट कनेक्टिविटी के माध्यम से वॉइस और वीडियो कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है। यह फीचर खासतौर पर इमरजेंसी परिस्थितियों में बेहद उपयोगी होगा, जहां नेटवर्क या Wi-Fi उपलब्ध नहीं रहता। गूगल ने अपने टीजर वीडियो में इस नए फीचर की झलक भी दिखाई है, जिसमें बताया गया है कि फोन की सैटेलाइट कनेक्टिविटी से वॉट्सऐप कॉलिंग संभव होगी। हालांकि, कंपनी ने यह साफ किया है कि यह सुविधा सिर्फ उन्हीं टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर उपलब्ध होगी, जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं।

भारत में करना होगा थोड़ा इंतजार भारत में इस सुविधा के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि सैटेलाइट सर्विस फिलहाल यहां शुरू नहीं हुई है। हालांकि, BSNL ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर सैटेलाइट सर्विस को लेकर टीजर जारी किया है, जिससे संकेत मिलता है कि भारत में भी जल्द इस दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। दुनिया का पहला स्मार्टफोन गूगल ने दावा किया है कि Pixel 10 सीरीज दुनिया का पहला स्मार्टफोन है, जिसमें सैटेलाइट के माध्यम से वॉट्सऐप ऑडियो और वीडियो कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है। हालांकि, कंपनी ने फिलहाल यह नहीं बताया है कि यह तकनीक वास्तविक रूप से कैसे काम करती है।

गौरतलब है कि अब तक सैटेलाइट कनेक्टिविटी के जरिए केवल सीमित फीचर्स जैसे SMS और इमरजेंसी ऑडियो कॉलिंग की सुविधा मिलती रही है। लेकिन Pixel 10 सीरीज के साथ गूगल इस तकनीक को एक कदम आगे ले जा रहा है।

Maa Vaishno Devi: श्रद्धालुओं के लिए खड़ी हुई मुसीबत... यात्रा को लेकर नए आदेश लागू

Anita nishad 24-Aug-2025 20

मां वैष्णो देवी यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के लिए एक अहम खबर सामने आई है। क्षेत्र में हो रही लगातार तेज बारिश और खराब मौसम के कारण हिमकोटी मार्ग पर यात्रियों की आवाजाही एहतियातन रोक दी गई है।

प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया है। हिमकोटी मार्ग, जो आमतौर पर वैष्णो देवी भवन की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं द्वारा उपयोग किया जाता है, भूस्खलन और फिसलन की आशंका के चलते पूरी तरह बंद कर दिया गया है। हालांकि, यात्रा पुराने पारंपरिक मार्ग से बहाल रखी गई है, जिससे दर्शनार्थी अभी भी यात्रा जारी रख सकते हैं।

SBI के बाद बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी का नाम, रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़ा है मामला, आई सफाई

Anita nishad 24-Aug-2025 15

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बाद, बैंक ऑफ इंडिया (Bank Of India) ने भी दिवालिया हो चुकी रिलायंस कम्युनिकेशंस के लोन अकाउंट को धोखाधड़ी वाला घोषित किया है और इस मामले में कंपनी के पूर्व डायरेक्टर अनिल अंबानी का नाम भी लिया है।

शेयर बाजार को दी जानकारी में बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) ने 2016 में कथित तौर पर धन के हेरफेर का हवाला दिया है।

पब्लिक सेक्टर के बैंक बीओआई ने अगस्त 2016 में रिलायंस कम्युनिकेशंस को उसके चालू कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर तथा मौजूदा देनदारियों के भुगतान के लिए 700 करोड़ रुपये का लोन दिया था। रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बैंक के पत्र के बारे में बताया है। इसके अनुसार अक्टूबर 2016 में जारी की गई स्वीकृत राशि का आधा हिस्सा एक सावधि जमा में निवेश किया गया था, जिसकी स्वीकृति पत्र के अनुसार अनुमति नहीं थी।

आरकॉम ने लिखा था एक लेटर

आरकॉम ने कहा कि उसे 22 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया से आठ अगस्त का एक पत्र मिला है, जिसमें बैंक द्वारा "कंपनी, अनिल अंबानी (कंपनी के प्रवर्तक और पूर्व निदेशक) और मंजरी अशोक कक्कड़ (कंपनी की पूर्व निदेशक) के लोन खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने" के फैसले की जानकारी दी गई है।

इससे पहले, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने भी इस साल जून में ऐसा ही किया था, जिसमें लोन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए लेनदेन करके बैंक के धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। एसबीआई की शिकायत के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस और अंबानी के आवास से जुड़े परिसरों की तलाशी ली।

अनिल अंबानी ने किया है आरोपों का खंडन

सीबीआई ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी द्वारा कथित हेराफेरी के चलते 2,929.05 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया है। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने शिकायत दर्ज की। अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने एक बयान में "सभी आरोपों और अभियोगों का पुरजोर खंडन किया" और कहा कि वह "अपना बचाव करेंगे।" प्रवक्ता ने कहा, "एसबीआई द्वारा दर्ज की गई शिकायत 10 साल से भी ज्यादा पुराने मामलों से संबंधित है। उस समय अंबानी कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक थे और कंपनी के दैनिक प्रबंधन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।"

कभी सोचा नहीं था कि अंतरिक्ष जाऊंगा, शुभांशु शुक्ला ने शेयर की बचपन की यादें

Anita nishad 24-Aug-2025 15

अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने रविवार को कहा कि वह बचपन में शर्मीले और संकोची थे। युवावस्था में उन्होंने कभी अंतरिक्ष में जाने का सपना नहीं देखा था। भारतीय वायुसेना के एक कार्यक्रम में शुक्ला ने कहा कि उन्होंने राकेश शर्मा की ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान की कहानियां सुनीं।

लेकिन युवावस्था तक उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वह अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे। अंतरिक्ष यात्री ने हाल में संपन्न एक्सिओम 4 मिशन का हिस्सा बनने के अपने अनुभव को भी साझा किया। इस मिशन के जरिए वह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्ला सहित गगनयान मिशन के चार अंतरिक्ष यात्रियों को सम्मानित किया और कहा कि गगनयान मिशन आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक नए अध्याय का प्रतीक है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और तीन अन्य चयनित गगनयात्रियों को रविवार को रत्न बताया। उन्होंने कहा कि गगनयान मिशन आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक नए अध्याय का प्रतीक है। सिंह ने यहां सुब्रतो पार्क में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में चार गगनयात्रियों को सम्मानित किया। यह समारोह एक्सिओम 4 मिशन की सफलता के बाद आयोजित किया गया है जिसमें शुक्ला भी शामिल थे।

ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला चार चुने गए गगनयात्री हैं। इनके नामों का पहली बार खुलासा फरवरी 2024 में तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में किया गया था। मोदी ने गगनयान परियोजना की औपचारिक घोषणा 2018 में की थी। इस परियोजना का उद्देश्य तीन सदस्यीय चालक दल को 2027 में तीन दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजना है।

झारखंड के पूर्व CM चंपाई सोरेन को घर में किया गया नजरबंद, राजनीतिक गलियारे में बढ़ी हलचल, क्या है मामला?

Anita nishad 24-Aug-2025 17

Champai Soren House Arrest: रांची में प्रस्तावित RIMS-2 परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन उन्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर घर में नजरबंद किया गया।

डीएसपी केवी रमण ने बताया कि पुलिस ने उचित कदम उठाकर स्थिति को नियंत्रित किया। चंपाई सोरेन को सहयोग करने के लिए कहा गया है और फिलहाल वे घर पर ही रहेंगे। चंपाई सोरेन RIMS-2 परियोजना के खिलाफ लंबे समय से विरोध कर रहे हैं और स्थानीय लोगों के बीच उनका काफ़ी प्रभाव है।

सुरक्षा व्यवस्था सख्त

एसपी केवी रमण ने बताया कि यह कदम कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक था। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप किया और चंपाई सोरेन से सहयोग करने का आग्रह किया। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि प्रशासन और पुलिस बल ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है और सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण के विरोध में नागरिकों के आक्रोश और राजनीतिक नेताओं की भागीदारी के कारण यह कदम जरूरी माना गया।

राजनीतिक गलियारे में बढ़ी हलचल

इस कदम के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ गई है। चंपाई सोरेन के समर्थकों का कहना है कि यह कदम उनके विरोध को दबाने के प्रयास के समान है, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था। RIMS-2 परियोजना और भूमि अधिग्रहण के विवाद के बीच प्रशासन की यह कार्रवाई संतुलन बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है।

मुझे घर से बाहर नहीं जाना है-चंपाई सोरेन

अपने घर में नजरबंदी के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने कहा, 'जब डीएसपी साहब यहां आए और कहा कि मुझे आज कहीं नहीं जाना है, यानी मुझे घर से बाहर नहीं जाना है, तो मैंने समझ लिया कि वे मुझे कहीं जाने नहीं देंगे। इसलिए मैंने कहा कि ठीक है; अगर प्रशासन और सरकार ने यह निर्णय लिया है, तो हम इसे तोड़ेंगे नहीं।'

Google का यूजर्स को तोहफा! मुफ्त कर दिया AI वीडियो बनाने वाला ये टूल, जानें क्या है वजह

Anita nishad 24-Aug-2025 16

Sundar Pichai का कहना है कि इसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी रचनात्मकता को डिजिटल रूप में व्यक्त करने का मौका देना है. साथ ही यह गूगल की एक रणनीतिक चाल भी है जिससे अधिक यूज़र्स Veo 3 का अनुभव कर सकें और इसकी ताक़त को खुद महसूस कर पाएं.

Google Veo 3 को मई 2025 में Google I/O इवेंट के दौरान पेश किया गया था. यह अब तक का गूगल का सबसे एडवांस्ड वीडियो मॉडल है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह न सिर्फ़ शानदार विज़ुअल्स बनाता है बल्कि उसके साथ सिंक ऑडियो भी तैयार करता है जिसमें संवाद, बैकग्राउंड म्यूज़िक, फ़ुटस्टेप्स और वातावरण की आवाज़ें सब कुछ शामिल होती हैं.

गूगल इसे एक "क्रिएटिव स्विस आर्मी नाइफ़" कहता है जो एनीमेटेड शॉर्ट फ़िल्म, सिनेमैटिक सीक्वेंस, स्टोरीबोर्ड या गेम कटसीन बनाने के लिए एकदम सही है. फिलहाल यह मॉडल केवल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से काम करता है लेकिन आने वाले समय में इमेज-प्रॉम्प्टिंग भी जोड़ी जाएगी जिससे इसकी संभावनाएं और बढ़ जाएंगी.

भारतीय यूज़र्स को ध्यान में रखते हुए गूगल ने Veo 3 Fast मॉडल लॉन्च किया है. यह विशेष रूप से तेज़ वीडियो जनरेशन के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है. एंड्रॉयड और iOS दोनों पर Google Gemini ऐप से इसे इस्तेमाल किया जा सकेगा.

बाज़ार में पहले से कई AI वीडियो टूल मौजूद हैं लेकिन Veo 3 तीन वजहों से अलग है. यह विज़ुअल्स के साथ perfectly समयबद्ध संवाद, संगीत और इफ़ेक्ट्स जनरेट करता है. इसमें उन्नत टेक्सचर, रियलिस्टिक लाइटिंग और डिटेल्ड इमेजरी होती है जो फ़िल्म जैसी गुणवत्ता देती है. पानी की लहरों से लेकर प्राकृतिक परछाइयों तक, यह एनीमेशन को बेहद प्राकृतिक और जीवंत बनाता है.

हरियाणा की जीप नहीं बिहार की बुलेट पर चढ़े राहुल, पीछे बिना हेलमेट दिखे कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार

Anita nishad 24-Aug-2025 17

Rahul Gandhi: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा में विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिख रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद इस यात्रा में काफी दिलचस्पी ले रहे हैंं और वो बिहार के अलग-अलग जिलों में घूम रहे हैँ।

रविवार को पूर्णिया में राहुल गांधी का मूड एकाएक बदल गया। पूर्णिया शहर प्रवेश करते ही वो हरियाणा की जीप (नंबर- एच आर 26 डीएस 0999) को छोड़ बिहार के बुलेट (बीआर 22 बीओ 4709) पर सवार हो गए। कप्तान पुल के समीप एक कांग्रेस नेता के पेट्रोल पंप पर वह बुलेट पर सवार हो गए। इसके बाद उन्होंने अररिया तक की यात्रा बुलेट से ही पूरी की।

हेलमेट पहने बाइक चला रहे राहुल के पीछे बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार बैठे थे। हालांकि, उनके सिर पर हेलमेट नहीं था। तेजस्वी यादव भी हेलमेट पहनकर बुलेट चला रहे थे। राहुल बाइक से आगे-आगे थे जबकि उनका काफिला पीछे-पीछे था। जाहिर है राजेश कुमार बिना हेलमेट पहने ही बाइक पर बैठे थे और यह मुद्दा गरमा भी सकता है।

राहुल गांधी को युवक ने लगा लिया गले

लाइन बाजार में एक युवक ने राहुल की बाइक के सामने आकर उन्हें गले भी लगा लिया। हालांकि, ऐसे युवक को सिक्योरिटी ने अच्छी खातिरदारी की। कप्तान पुल से लाइन बाजार, पंचमुखी मंदिर, प्रभात कॉलोनी, रामबाग, पूर्णिया सिटी, कसबा होते हुए राहुल ने अररिया तक की यात्रा बुलेट से ही पूरी की। इससे पहले पूर्णिया पूर्व प्रखंड के गौरा से करीब आठ बजे वह खुली जीप से निकले। उनके साथ तेजस्वी यादन और मुकेश सहनी थे।

बेलौरी होते हुए उनका काफिला खुश्कीबाग पहुंचा। पूर्णिया शहर में वह करीब नौ बजे दाखिल हुए और 10 बजे तक वह कसबा पहुंच गए। इसके बाद वह अररिया जिला की सीमा में प्रवेश कर गए। रास्ते में जगह-जगह पर उन्होंने लोगों से हाथ मिलाया। काफी संख्या में युवा व महिलाएं भी थी। कांग्रेस सेवादल के सदस्य भी नजर आए। कटिहार मोड़ पर स्कूली बच्चियों ने भी उनका स्वागत किया।

पूर्णिया जिला में दो विधानसभा पूर्णिया सदर एवं कसबा विधानसभा में उन्होंने करीब 30 किलोमीटर की यात्रा की। राहुल गांधी के मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे। चप्पे-चप्पे पर पुलिस जवान तैनात थे। यहां तक कि रूट में पड़ने वाले ऊंचे-ऊंचे भवनों पर पुलिस बल की तैनाती की गयी थी।

हिमाचल में भारी बारिश से हाहाकार: 339 सड़कें बंद, 2,326 करोड़ का नुकसान; अब तक 151 मौतें

Anita nishad 23-Aug-2025 148

हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में जारी बारिश के कारण एक राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अनेक सड़कें बंद हैं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बंद हुईं 339 सड़कों में से 162 सड़कें मंडी जिले में और 106 सड़कें निकटवर्ती कुल्लू में हैं।

रविवार से मंगलवार तक भारी बारिश का ‘येलो अलर्ट’ राज्य आपातकालीन अभियान केंद्र (एसईओसी) ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 305 (औट से सैंज तक) भी बंद है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में रविवार से मंगलवार तक भारी बारिश का ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। नादौन में शुक्रवार शाम से 58.6 मिमी बारिश हुई है। इसके बाद जोगिंदरनगर में 45 मिमी और जट्टन बैराज में 44.2 मिमी बारिश हुई है। नगरोटा सूरियां में 39.2 मिमी, कांगड़ा में 35.7 मिमी, नैना देवी में 34.8 मिमी, पांवटा साहिब में 33 मिमी, धौलाकुआं में 32 मिमी, घाघस में 26 मिमी, भटियात में 22.2 मिमी और नेरी में 20.5 मिमी वर्षा हुई। 2,326 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान मौसम विभाग ने बताया कि कांगड़ा, जोर, मुरारी देवी और पालमपुर में गरज के साथ बारिश हुई, जबकि 37-54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जिससे कुकुमसेरी, सेओबाग और बजौरा के लोग प्रभावित हुए। एसईओसी ने बताया कि 20 जून को मानसून की शुरुआत होने के बाद से हिमाचल प्रदेश में कम से कम 151 लोगों की मौत हुई है और 37 लोग लापता हैं। इसमें कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में बारिश से संबंधित घटनाओं में 2,326 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एसईओसी ने बताया कि राज्य के कुल 172 बिजली ट्रांसफॉर्मर और 133 जलापूर्ति योजनाएं बाधित हुई हैं। इस मानसून में अब तक राज्य में 75 बार बाढ़, बादल फटने की 39 और भूस्खलन की 74 घटनाएं हुई हैं।

GST कटौती के बाद Creta, i20 और Venue पर मिल सकती है बड़ी छूट! क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड प्राइस, देखिए

Anita nishad 23-Aug-2025 46

भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस समय एक बड़ी खबर सुर्खियों में है। केंद्र सरकार जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) स्ट्रक्चर को आसान बनाने और टैक्स दरों में कटौती करने पर विचार कर रही है।

अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो छोटी और मिड-साइज कारों पर टैक्स का बोझ काफी कम हो सकता है। इसका सीधा असर कारों की कीमतों पर पड़ेगा और वाहन खरीदना पहले से सस्ता हो जाएगा।

दिवाली पर मिल सकती है राहत अगर आप इस दिवाली Hyundai Creta, Venue, Exter या i20 जैसी कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह बदलाव आपके लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। टैक्स कटौती से इन कारों की कीमतों में अच्छी-खासी गिरावट आ सकती है। फिलहाल छोटी कारों पर 28% जीएसटी और 1% सेस यानी कुल 29% टैक्स लगता है। अगर सरकार इस दर को घटाकर 18% कर देती है, तो ग्राहकों को सीधा 10% की राहत मिलेगी। इसका असर सीधे-सीधे कार की ऑन-रोड कीमत पर दिखेगा।

उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी कार की एक्स-फैक्ट्री कीमत ₹5 लाख है, तो मौजूदा टैक्स ढांचे में उसकी कीमत ₹6.45 लाख तक पहुंच जाती है। लेकिन नई टैक्स व्यवस्था लागू होने पर वही कार ₹5.90 लाख में उपलब्ध हो सकती है। यानी ग्राहक को लगभग ₹55,000 की बचत होगी।

किन कारों पर कितना फायदा?

Hyundai Exter शुरुआती कीमत: ₹5,99,900 मौजूदा टैक्स: ₹1,73,971 संभावित बचत: ₹59,990

Hyundai i20 कीमत: ₹7,50,900 टैक्स कटौती के बाद संभावित छूट: ₹75,000

Hyundai Venue कीमत: ₹7,94,100 नई टैक्स दरों से संभावित राहत: ₹79,400

Hyundai Creta शुरुआती कीमत: ₹11,10,900 संभावित बचत: ₹1,11,000

किसे होगा फायदा सरकार के इस फैसले से खासतौर पर मिडिल क्लास ग्राहकों को फायदा मिलेगा जो सीमित बजट में कार खरीदने की सोच रहे हैं। हैचबैक और कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में कारों की कीमत में ₹60,000 से ₹80,000 तक की कटौती संभव है। अगर यह टैक्स सुधार लागू होता है, तो इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी और उपभोक्ताओं के लिए वाहन खरीदना कहीं अधिक सुलभ और किफायती हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कसी कमर, 155 सीटों के लिए मास्टर प्लान तैयार

Anita nishad 23-Aug-2025 36

UP News: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव साल 2027 में है। हालांकि, पार्टी और संघ दोनों ने अभी से इसके लिए तैयारी करनी शुरू कर दी है। इसके लिए खास एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रदेश में नुकसान हुआ था, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन ने बहुत गंभीरता से लिया है।

विधानसभा चुनाव से पहले हर सीट पर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की कोशिश है। इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। 3 जिलों की 20 सीट पर खास फोकस है और 155 सीटों के लिए खास रणनीति तैयार की जा रही है।

बीजेपी का मकसद है कि 2027 तक हर सीट पर संगठन को मजबूत किया जाए। पार्टी की सफलता के लिए बूथ स्तर तक संगठन का मजबूत होना और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना पार्टी की प्राथमिकता है। इसके लिए 2022 विधानसभा चुनाव में हारी हुई और जीती हुई सीटों की लिस्ट बनाई गई है और इन सीटों को 4 हिस्सों में बांटा गया है।

UP के लिए BJP ने बनाया खास प्लान

उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने 370 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी को 255 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी ने 3 जिलों को खास तौर पर फोकस रखा है। इसमें मैनपुरी, रायबरेली और आजमगढ़ की 20 सीट हैं। ये तीनों जिले आज भी बीजेपी के लिए मुश्किल हैं और यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का दबदबा रहा है। बीजेपी का प्लान इस बार सपा-कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाना है।

BJP ने 4 श्रेणियां बनाई, हर कैटेगरी के लिए है तय रणनीति

कैटेगरी A: इसमें वो सारी सीटें शामिल हैं जहां 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। इन हारने वाली सीटों में से कई पर मुकाबला बेहद कड़ा रहा था। यहां इस बार जीत दर्ज करने के लिए पार्टी ने अभी से पन्ना प्रमुखों को सक्रिय कर दिया है।

कैटेगरी B- इस श्रेणी में उन सीटों को शामिल किया गया है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी तीसरे स्थान पर रही थी। यहां संगठनात्मक बैठकें करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और बूथ मैनेजमेंट पर फोकस रहेगा।

कैटेगरी C- मैनपुरी, रायबरेली और आज़मगढ़ को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। इन तीन जिलों में 20 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां सपा या कांग्रेस का प्रभाव परंपरागत रूप से रहा है। यहां केंद्रीय पदाधिकारियों को लगातार सक्रिय रखने के साथ ही छोटी सभाओं के जरिए जनता का मूड भांपने की कोशिश होगी।

4. कैटेगरी D: इस श्रेणी में उन सीटों को शामिल किया गया है, जहां बीजेपी 2022 में तो हारी थी लेकिन बाद में हुए उपचुनाव में जीत हासिल की थी। इन सीटों पर उपचुनाव में भूमिका निभाने वाले पदाधिकारियों को ही जिम्मेदारी दी जाएगी।

BJP ने मुस्लिम बहुल सीटों के लिए बनाई खास रणनीति

इसके अलावा कुछ और सीटों पर भी फोकस है और इन सीटों के लिए पार्टी ने अलग रणनीति तय की है। इसमें सहयोगी दलों की हारी हुई सीटें हैं। यहां बीजेपी और सहयोगी दल मिलकर चुनावी रणनीति बनाएंगे और इसके लिए अभी से वार्ता शुरू हो गई है।

इसके अलावा मुस्लिम बाहुल्य सीटों को अलग श्रेणी में रखा गया है। इन सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी हारी थी। यहां अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारियों को सक्रिय कर मुस्लिम वोटों को साधने की रणनीति बनाई जाएगी।

ट्रेन के AC कोच में मिला 8 साल की बच्ची का शव, मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेस में मचा हड़कंप

Anita nishad 23-Aug-2025 53

नई दिल्ली। मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच के बाथरूम में कूड़ेदान के अंदर एक बच्ची का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। ट्रेन में बैठे लोगों को जब इस बारे में जानकारी मिली तो लोगों में हड़कंप मच गया।

आनन-फानन में इसकी सूचना रेलवे अफसरों को दी गई, जिसके बाद अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। पुलिस ने ट्रेन के बाथरूम से बच्ची का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल, इस मामले की जांच की जा रही है।

कितनी थी बच्ची की उम्र?

बता दें, बच्ची का शव LTT कुशीनगर एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 22537 के एसी कोच B2 के बाथरूम में कूड़ेदान में मिला है। बच्ची की उम्र करीब 7-8 साल बताई गई है। जैसे ही लोगों ने बच्ची का शव देखा तो पुलिस-प्रशासन को इसकी सूचना दी।

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के अफसर व पुलिस मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि बच्ची का कहीं से अपहरण किया गया था। बच्ची का अपहरण उसके ही रिश्तेदार ने किया था।

मौसेरे भाई ने किया था अपहरण

पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है। शुरुआती सुरागों से यह पता चला है कि बच्ची का मौसेरा भाई इस अपहरण में शामिल था। पुलिस ने घटनास्थल पर संबंधित लोगों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि अपहरण और हत्या दोनों पहलुओं पर पूरी जांच की जा रही है।

ED की बड़ी कार्रवाई- गुरुग्राम और दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर फ्रॉड का भंडाफोड़, 30 बैंक खाते फ्रीज

Anita nishad 23-Aug-2025 37

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम और दिल्ली में कॉल सेंटर फ्रॉड का पर्दाफाश किया है. गुरुग्राम ईडी की टीम ने गुरुग्राम और दिल्ली में 7 ठिकानों पर छापेमारी की.

ईडी ने अवैध कॉल सेंटर घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 7 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया.

जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई. जो एक बड़े अवैध कॉल सेंटर घोटाले से जुड़ा है. ईडी की जांच सीबीआई की FIR के आधार पर शुरू हुई थी. FIR में आरोप था कि कुछ लोग दिल्ली और आसपास अवैध कॉल सेंटर चला रहे थे और खासकर अमेरिकी नागरिकों को टेक फ्रॉड का शिकार बना रहे थे. ये धंधा नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 तक चला.

अमेरिकी नागरिकों को बनाया निशाना

ईडी की जांच में सामने आया कि आरोपियों अर्जुन गुलाटी, दिव्यांश गोयल और अभिनव कालरा ने गुरुग्राम और नोएडा से कॉल सेंटर चलाकर अमेरिकी नागरिकों को technical support के नाम पर लूटा. उन्होंने पीड़ितों के बैंक अकाउंट्स में अनधिकृत पहुंच बनाई और करोड़ों की रकम foreign accounts में भेज दी. फिर जटिल बैंकिंग नेटवर्क के जरिए ये पैसा वापस इंडिया लाकर अपनी luxury lifestyle पर खर्च किया.

2 साल में 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ठगी

आरोपियों की तरफ से गुरुग्राम और नोएडा के कॉल सेंटर से दो साल में 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ठगी की गई. अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने लगभग 15 मिलियन अमेरिकी डॉलरयानी करीब 125 करोड़ रुपए की ठगी की. ED ने छापेमारी के दौरान 30 बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए, 8 लग्जरी कारें और महंगी घड़ियां जब्त की. इसके अलावा 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी भी अवैध कमाई से खरीदी गई थी.

साइबर फ्रॉड केटवर्क को खंगाला जा रहा

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो, आईओडी, दिल्ली द्वारा आईपीसी, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर उक्त मामले की जांच शुरू की थी. इसमें अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया कि अज्ञात आरोपी व्यक्ति एक-दूसरे के साथ आपराधिक साजिश में, अपने पीड़ितों (मुख्य रूप से अमेरिकी नागरिकों) को निशाना बनाते थे.आरोपियों ने नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 की अवधि के दौरान अमेरिकी नागरिकों को तकनीकी धोखाधड़ी के अधीन करने के इरादे से नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से अवैध कॉल सेंटर संचालित किए. जांच एजेंसी ने इस केस में कई प्रमुख व्यक्तियों और साइबर घोटाले में शामिल लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिससे धोखाधड़ी के तौर-तरीकों का खुलासा हुआ है. फिलहाल ईडी आगे की जांच कर रही है और इस साइबर फ्रॉड के पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है.

iphone17 launch date: Apple ने दिया बड़ा हिंट, iPhone 17 की लॉन्च तारीख की लीक !

Anita nishad 22-Aug-2025 109

टेक की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी Apple जल्द ही अपनी नई iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने अभी तक इसका ऑफिशियल ऐलान नहीं किया। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी ने मार्केटिंग टेक्नीक अपनाते हुए इसकी लॉन्च तारीख लीक कर दी है।

दरअसल Apple ने गलती से अपने Apple TV ऐप पर एक इवेंट इनवाइट पोस्ट कर दिया था, जिस पर लॉन्च की तारीख लिखी थी। कंपनी ने तुरंत इस पोस्ट को हटा दिया, लेकिन तब तक यह जानकारी लीक हो चुकी थी।

कब लॉन्च होंगे नए iPhone?

लीक हुए इनवाइट के मुताबिक 9 सितंबर को Apple का बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसमें नई iPhone सीरीज लॉन्च की जाएगी। Apple आमतौर पर अगस्त के आखिर में अपने इवेंट की तारीख का ऐलान करती है। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि यह एक गलती थी, जबकि कुछ का मानना है कि यह Apple की एक सोची-समझी रणनीति थी ताकि लोगों में उत्सुकता बढ़ाई जा सके।

क्या खास होगा इस बार?

रिपोर्ट्स और लीक्स के अनुसार Apple इस बार चार नए iPhone मॉडल लॉन्च करेगी:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

इस बार Apple अपने ‘प्लस’ मॉडल को हटाकर उसकी जगह ‘iPhone 17 Air’ को पेश करने जा रही है। यह अब तक का सबसे पतला iPhone हो सकता है। अनुमान है कि इसकी कीमत 94,900 रुपये के आसपास हो सकती है।

iPhone के साथ-साथ इस इवेंट में Apple Watch और नई जनरेशन के AirPods भी लॉन्च होने की उम्मीद है।

Cobra In Bedroom: रात भर कोबरा सांप के साथ चैन की नींद लेता रहा युवक, सुबह जब आंख खुली तो उड़ गए होश

Anita nishad 22-Aug-2025 52

भुवनेश्वर। ओडिशा के मयूरभंज जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक पूरी रात अपने ही बिस्तर पर 7 फुट लंबे जहरीले कोबरा के साथ सोता रहा। यह घटना बड़साही थाने के अंतर्गत आने वाले रतापुर गांव के दहीसाही इलाके में घटी।

जानकारी के मुताबिक, युवक अपने बिस्तर पर सोया हुआ था और बिस्तर पर मच्छरदानी लगी हुई थी। सुबह जब वह उठा तो उसे अपने बिस्तर पर कुछ फिसलन जैसा महसूस हुआ।

उसने तुरंत बिस्तर से छलांग लगाई और लाइट ऑन कर दी। साथ ही खिड़की और दरवाजे खोल दिए ताकि बाहर की प्राकृतिक रोशनी भी अंदर आ सके।

जब उसने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। जिस फिसलन को वह महसूस कर रहा था, वह दरअसल एक कोबरा सांप था।

उसने तुरंत सांप हेल्पलाइन के सदस्यों को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही सांप हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची और युवक के बिस्तर से, जो मच्छरदानी से ढका हुआ था, उस सांप को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। जांच में पाया गया कि वह सांप 7 फुट लंबा जहरीला कोबरा था।

बाद में सांप हेल्पलाइन की टीम ने कोबरा को रेस्क्यू करने के बाद पास के जंगल में उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया।

भारत में ऑनलाइन गैंबलिंग का गेम ओवर, अब नहीं चला सकेगा ऑनलाइन सट्टेबाजी का खेल

Anita nishad 22-Aug-2025 40

देश में अब ऑनलाइन गैंबलिंग और रियल ऑनलाइन मनी गेम्स का गेमओवर हो गया है। संसद ने गुरुवार को “ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक-2025′ को मूंजरी दे दी। अब राष्ट्रपति के मंजूरी के साथ ही ऑनलाइन गैंबलिंग और गेमिंग पर नया कानून अस्तित्व में आ जाएगा।

नए कानून में खास बात यह है कि यह भारत ही नहीं विदेशों से संचालित मनी गेमिंग पर भी प्रतिबंध लगाता है। नए कानून में ऑनलाइन ‘मनी गेमिंग’ या उसके विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगाने के प्रावधान हैं। नए कानून में सभी तरह की ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ संबंधी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है।

सरकार ने जताई चिंता- संसद में ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक-2025 पास होने पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि समाज में एक बहुत बड़ी बुराई आ रही है जिससे बचने के लिए नए कानून को लाया जा रहा है। संसद में विधेयक पर बोलते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ‘ऑनलाइन मनी गेम’ आज समाज में बड़ी चिंता का विषय बन गया है और कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इसकी लत लग जाती है तथा वह जिदंगी भर की बचत (ऑनलाइन) गेम में उड़ा देते हैं। आनलाइन गेमिंग के कारण कई परिवार बर्बाद हो गए और कई आत्महत्याएं हुई हैं।

ऑनलाइन गैंबलिंग कितना खतरनाक?-दरअसल नए कानून लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में जुएं और सट्टेबाजी को प्रतिबंध लगाना है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार 32 हजार करोड़ का है। एक अनुमान के मुताबिक देश में 50 करोड़ से अधिक लोग विभिन्न प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन गेम्स खेलते है। देश में बहुत बड़ी संख्या में ऑनलाइन गैंबलिंग की लत के कारण लोग कर्जदार होने के कारण आत्महत्या जैसे कदम भी उठाए।

ऑनलाइन गेम्स की चपेट में सबसे अधिक युवा है। एक अध्ययन के मुताबिक में भारत में 20 वर्ष से कम आयु के 40 फीसदी युवा ऑनलाइन गेमिंग की लत के शिकार है। वहीं ऑनलाइन गेम्स की लत के कारण बच्चे भी आत्मघाती कदम उठा रहे है। पिछले दिनों इंदौर में एक 13 साल के मासूम ने 3300 रुपए हारने के कारण सुसाइड कर लिया। ऑनलाइन गेमिंग के चलते बड़ी संख्या में लोग साइबर फ्रॉड के शिकार भी हुए है। आज ऑनलाइन गैंबलिंग के एप्स को डाउनलोड करना और उसका उपयोग करना बहुत आसान है तब युवा इस ओर तेजी से आकर्षित हो रहे है।

वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. सत्यकांत त्रिवेदी कहते हैं कि कि ऑनलाइन गैंबलिंग एक ऐसा जाल है जिसके कुचक्र में फंसने के बाद व्यक्ति को बाहर आने में काफी मुश्किल होती है। वह कहते हैं ऑनलाइन गैंबलिंग का जिस तरह से प्रचार-प्रसार किया जाता है उससे युवा प्रभावित होते है और उनमें एक आर्कषण पैदा होता है। छोटे पेंमेट गेटवे होने से युवा इससे आसानी से जुड़ जाते है और फिर वह इसकी लत में फंस जाते है। ऑनलाइन गेटवे होने से युवा तेजी से एडिक्ट हो रहे है।

वह कहते हैं कि अध्ययन बताते हैं कि सट्टेबाजी की लत अवसाद, चिंता और वित्तीय संकट जैसी समस्याएं पैदा करती है। ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के बढ़ते चलन से खासकर युवाओं में मानसिक तनाव और असुरक्षा बढ़ रही है, जिससे उनके भविष्य पर भी असर पड़ता है और वह आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा रहे है।

ऑनलाइन गैंबलिंग का गेम ओवर-ऑनलाइन गैंबलिंग के बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी और दांव लगाने से संबंधित किसी भी गेम को प्रतिबंधित लगाते हुए इस पर कड़ा कानून बनाया है। नए कानून में ऑनलाइन मनी गेमिंग की पेशकश या सुविधा प्रदान करने पर तीन वर्ष तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। मनी गेम का विज्ञापन करने पर 2 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। मनी गेम से संबंधित वित्तीय लेनदेन को बढ़ावा देने पर तीन साल तक की कैद और एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार-बार अपराध करने पर 3 से 5 साल तक की कैद और 2 करोड़ रुपए तक के जुर्माने सहित बढ़ी हुई सज़ा दी जा सकती है।

वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी कहते हैं कि ऑनलाइन गैंबलिंग को गेमिंग के नाम पर फैलने से रोकने का ठोस कदम उठाते हुए केंद्र सरकार जो नया कानून ला रही है वह वह एक स्वागतयोग्य कदम है। लाया। मुझे लगता है कि यह सिर्फ़ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा की दिशा में भी एक ऐतिहासिक निर्णय है।

वहीं नए कानून में जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन गैंबलिंग को बढ़ावा देने के वाले विज्ञापनों पर रोक लगाई गई है। डॉ. सत्यकांत त्रिवेदी कहते हैं कि वह खुद पिछले लंबे समय से ऑनलाइन गैंबलिंग से जुड़े प्लेटफॉर्म का प्रचार करने वाले विज्ञापनों से दूरी बनाने की अपील कर रहे है। भारत में क्रिकेटर्स सिर्फ खेल के नायक नहीं हैं, वे समाज के आदर्श भी हैं। उनकी लोकप्रियता हर उम्र और वर्ग के लोगों में होती है, और उनके द्वारा किए गए विज्ञापनों का गहरा प्रभाव पड़ता है। जब ये नायक ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हैं, तो युवाओं पर इसका विशेष रूप से नकारात्मक असर होता है। वह कहते हैं कि वह क्रिकेटर्स और सेलेब्रिटीज़ से एक बार फिर अपील करते है कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ऐसे प्लेटफॉर्म्स को कभी बढ़ावा न दें।

इसके साथ ही वह कहते है कि सट्टेबाजी को स्किल गेमिंग का नाम दिलाने जैसे मैनिपुलेशन को मान्यता न दिया जाना चाहिए। कानून विशेषज्ञों से भी मेरा अनुरोध है कि के वे भी सट्टेबाजी को शब्दों या तकनीकी हेरा फेरी से इसे मान्यता दिलवाने की हसरतों में फर्म्स का असहयोग करें। वहीं वह लोगों से अपील करते हैं कि असली गेमिंग मैदान में है, स्क्रीन पर जुए में नहीं। खेल हमें मज़बूत बनाता है, जबकि गैंबलिंग हमारे समाज को खोखला कर देती है। आइए, हम सब मिलकर युवाओं का भविष्य सुरक्षित करें।