इस नई व्यवस्था से सरकारी प्रक्रियाएं न सिर्फ तेज होंगी, बल्कि ज्यादा पारदर्शी और सुविधाजनक भी बन जाएंगी।

WhatsApp बना आपका सरकारी सेवा केंद्र नई पहल 'WhatsApp गवर्नेंस प्लेटफॉर्म' के जरिए नागरिक घर बैठे मोबाइल पर ही मैरिज सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाणपत्र जैसे अहम कागजात बनवा सकेंगे। न केवल इन सेवाओं के लिए आवेदन किया जा सकेगा, बल्कि जांच के बाद दस्तावेजों को QR कोड सहित व्हाट्सएप पर ही डाउनलोड करना भी संभव होगा।
 

दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म पर शुरुआत में 25 से 30 प्रमुख सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बाद में इस दायरे को और बढ़ाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक सरकारी कामकाज डिजिटल माध्यम से संभव हो सके।

कैसे मिलेगा फायदा? लोगों को सिर्फ सरकार द्वारा तय किए गए WhatsApp नंबर पर "Hi" टाइप कर भेजना होगा। इसके बाद एक AI आधारित चैटबॉट यूजर को उनकी जरूरत के अनुसार निर्देश देगा और फॉर्म भरवाने, दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन की स्थिति देखने तक में मदद करेगा। यह चैटबॉट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करेगा और टेक्स्ट, फोटो या वीडियो फॉर्मेट में जानकारी भी देगा।
 

मेटा के साथ साझेदारी की तैयारी इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए सरकार मेटा (फेसबुक की पेरेंट कंपनी) के साथ साझेदारी की योजना बना रही है। अधिकारियों ने बताया कि व्हाट्सएप बिज़नेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर और मेटा पार्टनर्स के लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

डोरस्टेप डिलीवरी की जगह लेगा यह सिस्टम? कुछ समय पहले तक दिल्ली में 'डोरस्टेप डिलीवरी' योजना के तहत 30 से अधिक सेवाएं नागरिकों के घर तक पहुंचाई जाती थीं, लेकिन यह सेवा पिछले एक साल से बंद है और अब इसे पूरी तरह समाप्त करने की चर्चा है। ऐसे में व्हाट्सएप गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को उसका डिजिटल विकल्प माना जा रहा है।

आज कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए "लाडो लक्ष्मी योजना" को लागू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना का शुभारम्भ पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की जयंती पर 25 सितंबर 2025 से होगा। 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को मिलेगा इस योजना का लाभ इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 25 सितंबर 2025 को हरियाणा की 23 वर्ष आयु या उससे अधिक आयु की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।

इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। पहले चरण में उन परिवारों को शामिल किया गया है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होगा। इस योजना में आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूह को भी शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला या विवाहित महिला के पति का हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल निवासी होने चाहिए।

परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं इस योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि एक परिवार में 3 महिलाएं हैं, तो उन तीनों महिलाओं को लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही ऐसी 9 योजनाओं, जिनमें आवेदिका को पहले से ही अधिक राशि की पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। स्टेज 3 और 4 कैंसर पीड़ित मरीजों (महिलाओं), सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफिलिया, थैलेसिलमिया और सिकल सेल से पीड़ित मरीज़ों पहले से पेंशन मिल रही है।

पहले चरण में लगभग 20 लाख महिलाओं को मिलेगा लाभ- सीएम सैनी इन महिलाओं को इस योजना का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। जिस दिन कोई अविवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरा करेगी उस दिन वे ऑटोमैटिक विधवा और निराश्रित महिला को वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएंगी। जिस दिन लाभार्थी महिला 60 वर्ष की आयु की होगी, उस दिन वे ऑटोमैटिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएगी। पहले चरण में इस योजना का लाभ लगभग 19-20 लाख महिलाओं को मिलेगा। आज की कैबिनेट के बाद आने वाले 6 या 7 दिनों में हम न केवल योजना की गजट नोटिफिकेशन कर देंगे, वरन एक ऐप भी लॉन्च करेंगे।

ऑरेंज अलर्ट 11 से 20 सेंटीमीटर तक की 'बहुत भारी' होने का अनुमान दर्शाता है, जबकि येलो अलर्ट का अर्थ होता है कि 6 से 11 सेंटीमीटर के बीच "भारी बारिश" हो सकती है। बीदर जिले में, औरद तालुक में बीती रात हुई बारिश के कारण भालकी तालुक के बादलगांव-चोंडिमुखेड में दादागी पुल समेत कई पुलों पर पानी भर गया, जिससे यातायात पूरी तरह से बंद हो गया। औरद तालुक के नारायणपुर गांव में एक बरसाती नाले के उफान पर होने की भी खबर है। बीदर की उपायुक्त शिल्पा शर्मा ने सुरक्षा उपाय के तहत प्रभावित इलाकों के स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा दक्षिण कन्नड़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करने और भारी वर्षा होने का अनुमान जताने के बाद जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार (28 अगस्त) को मंगलुरु, पुत्तूर, मुल्की, मूडबिद्री, उल्लाल और बंटवाल तालुकों में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, प्राथमिक और उच्च विद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी संस्थानों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों के लिए अवकाश घोषित किया। दक्षिण कन्नड़, उडुपी, विजयपुरा, बागलकोट, कालाबुरागी और बीदर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को मांग की कि भारत को अमेरिका से आयात पर अधिक शुल्क लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस फैसले का समर्थन करेगा।केजरीवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अमेरिका से आयातित कपास पर 11 प्रतिशत शुल्क माफ करने का फैसला किया है, जिससे यहां के स्थानीय किसानों का कारोबार प्रभावित हो सकता है। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

इस बात पर सभी दल एकमत दिखाई दिए। इस सर्वदलीय बैठक में सभी पक्ष-विपक्ष ने मिलकर संकल्प भी पारित किया। बैठक के बाद सीएम डॉ. यादव ने कहा कि सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी शामिल हुईं। हम सभी ने मिलकर राज्य में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे प्रकरण पर चर्चा की। हम सभी की भावना है कि राज्य में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण दिया जाए।

 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी-कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने अपनी-अपनी विधानसभा में स्पष्ट किया है कि हम सभी 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए एकमत हैं। सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर से इस प्रकरण की रोज सुनवाई होगी। चूंकि, कोर्ट में अलग-अलग वकील लड़ रहे हैं, इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है कि सभी वकील बैठकर इस मामले में एकमत हों और यह फैसला करें कि सभी को एक ही लाइन पर चलना है। हमने आज सर्वदलीय संकल्प भी पारित किया है। इसमें हमने तय किया है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर हम सभी एक हों और एक ही फोरम पर आएं। सभी वकील 10 सितंबर से पहले-पहले आपस में बैठकर इस प्रकरण पर चर्चा कर लें।
 

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि होल्ड- अनहोल्ड अभ्यर्थियों में से 14 परसेंट क्लीयर हो गया था, लेकिन 13 फीसदी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इसका निराकरण करेगी। हम सभी चाहते हैं कि 13 फीसदी बच्चों का प्रकरण जल्द हल हो, ताकि उम्र की सीमा को लेकर जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हों, उन्हें भी इसका लाभ मिल जाए। उनकी भी नौकरी लगे। सरकार ने जिन विभागों में आरक्षण नहीं था, उनमें भर्ती की है। लेकिन, हम सभी दल चाहते हैं कि कोई बच्चा नौकरी से वंचित न रहे।
 

* 8 मार्च 2019 को मप्र शासन द्वारा अध्‍यादेश के माध्‍यम से ''अन्‍य पिछड़े वर्ग 14 प्रतिशत'' के स्‍थान पर ''अन्‍य पिछड़े वर्ग 27 प्रतिशत'' स्‍थापित किया गया।

* 14 अगस्‍त 2019 को विधानसभा में अध्‍यादेश को अधिनियम का स्‍वरूप दिया गया।

* 24 दिसम्‍बर 2019 को शासन द्वारा नवीन रोस्‍टर जारी की गई।

* 19 मार्च 2019 को सर्वप्रथम आशिता दुबे विरूद्ध मध्‍यप्रदेश शासन केस में चिकित्‍सा महाविद्यालय में प्रवेश पर अध्‍यादेश के आधार पर 14 प्रतिशत से अधिक

आरक्षण न देने के निर्देश दिए गए।

* 4 मई 2022 को शिवम गौतम बनाम मप्र शासन प्रकरण में उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर द्वारा उपरोक्‍त रोस्‍टर नोटिफिकेशन पर स्‍थगन आदेश जारी किया गया।

* 40 अन्‍य याचिकाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ प्रकाशित विज्ञापनों (एमपीपीएससी, पीईबी, टीईटी आदि) पर रोक लगाई गई

* रोस्‍टर नोटिफिकेशन पर जारी स्‍थगन आदेश एवं समय-समय पर जारी अन्‍य अंतरिम आदेशों के कारण प्रावधानित 27 प्रतिशत अन्‍य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का क्रियान्‍वयन प्रायोगिक रूप से संभव नहीं हो पाया। वर्तमान में उच्‍चतम न्‍यायालय में अंतिम सुनवाई 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ होना नियत है।
 

आरक्षण पक्ष में प्रदेश सरकार के प्रयास

* शासन द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलित WP No.-25181/2019, WP No.-8923/2020 एवं 40 अन्‍य याचिकाओं को WP 5901/2019 के साथ समेकित कराया गया।

* रोस्‍टर नोटिफिकेशन पर जारी स्‍थगन आदेश एवं समय-समय पर जारी अन्‍य अंतरिम आदेशों के कारण उत्‍पन्‍न परि‍स्थितियों का समाधान करने हेतु सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा परीक्षा परिणाम दो भागों में, 87 प्रतिशत पदों पर अंतिम परिणाम एवं 13 प्रतिशत पदों पर प्रावधिक परिणाम घोषित करने के निर्देश जारी किए गए।

* 2 सितंबर 2021 को मध्‍यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्‍याण आयोग का गठन किया गया। मध्‍यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्‍याण आयोग के उद्देश्‍यों में पिछड़े वर्गों की सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक प्रस्थिति, इस वर्ग के पिछड़ेपन के कारणों का अध्‍ययन, असाधारण परिस्थितियों का चिन्‍हांकन शामिल हैं।

* 5 मई 2022 को मध्‍यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्‍याण आयोग द्वारा मप्र शासन को प्रथम प्रतिवेदन और 12 मई 2022 को द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। सुरेश महाजन बनाम मप्र शासन WP 278/2022 प्रकरण में दिनांक 18 मई 2022 को उच्‍चतम न्यायालय द्वारा स्‍थानीय निर्वाचन (ग्रामीण एवं नगरीय निकाय) में, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण (35 प्रतिशत तक) के साथ निर्वाचन करवाने के लिए अनुमति प्रदान की गई। अन्‍य पिछड़ा वर्ग के राजनैतिक प्रतिनिधित्‍व के लिए यह अभूतपूर्व कदम था। दिनांक 16 फरवरी 2023 को माननीय उच्‍च न्‍यायालय ने WP No.-24847/2022 (हरिशंकर बारोधिया बनाम म.प्र. शासन) प्रकरण में उपरोक्‍त 87% -13 % फॉर्मूला को वैध बताया।
 

बैठक में कौन-कौन हुए शामिल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री कृष्णा गौर, पिछड़ा वर्ग कल्याण अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया, लोकसभा सदस्य, सतना गणेश सिंह, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधायक-नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, बहुजन समाज पाटी प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सचिव अरविंद श्रीवास्तव, प्रदेश समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मनोज यादव, छत्तीसगढ़ विधायक-प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तलेश्वर सिंह मरकाम, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी-महापौर सिंगरौली रानी अग्रवाल शामिल रहे。

अब, जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अगले सप्ताह होने वाली है और उससे पहले जीएसटी स्लैब में संभावित बदलाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।

रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में जीरो जीएसटी स्लैब का दायरा बढ़ाने की संभावना है, जिसमें कई रोजमर्रा के जरूरी सामानों को शामिल किया जा सकता है, जो फिलहाल 5% और 18% स्लैब में आते हैं। खासतौर पर फूड प्रोडक्ट्स जैसे यूएचटी दूध, प्री-पैकेज्ड पनीर, पिज्जा ब्रेड और रोटी को जीरो स्लैब में लाने पर विचार चल रहा है।
 

18% स्लैब से बाहर होगा पराठा बिजनेस टुडे की रिपोर्ट में बताया गया है कि रेडी टू ईट रोटी और पराठे को भी जीरो जीएसटी स्लैब में शामिल करने की तैयारी है। पराठे पर फिलहाल 18% जीएसटी लागू होता है, लेकिन मंत्रियों के समूह की सिफारिश के अनुसार इसे जीरो स्लैब में लाने की योजना है। इसके अलावा, एजुकेशन से जुड़े सामानों पर भी जीएसटी कम कर जीरो करने की संभावना है।
 

शिक्षा से जुड़े सामान भी मुक्त हो सकते हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में शिक्षा से जुड़े कई सामानों को भी जीएसटी से मुक्त करने पर विचार किया जाएगा। इनमें मानचित्र, वॉटर सर्वे चार्ट, एटलस, दीवार मानचित्र, ग्लोब, मुद्रित शैक्षिक चार्ट, पेंसिल-शार्पनर, प्रैक्टिस बुक, ग्राफ बुक और लैबोरेटरी नोटबुक शामिल हैं, जिन पर फिलहाल 12% टैक्स लगता है।
 

हैंडलूम प्रोडक्ट्स पर छूट जारी रखने का सुझाव मंत्रिमंडलीय समूह ने हैंडलूम प्रोडक्ट्स और कच्चे रेशम पर जीएसटी छूट जारी रखने की भी सिफारिश की है, जो देश के कारीगरों और छोटे बुनकरों के लिए राहत साबित होगी। पहले इस पर 5% जीएसटी लगाने पर विचार किया गया था। फिटमेंट समिति ने मक्खन, गाढ़ा दूध, जैम, मशरूम, खजूर, मेवे और नमकीन जैसे उत्पादों को वर्तमान 12% स्लैब से हटाकर 5% स्लैब में लाने का प्रस्ताव दिया है।
 

आम आदमी और छात्रों को मिलेगी राहत अधिकारियों के अनुसार, ये कदम जीएसटी स्लैब की संख्या कम कर और विवादास्पद श्रेणियों को स्पष्ट कर सरकार के इंदायरेक्ट टैक्स सिस्टम को युक्तिसंगत बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। जीरो जीएसटी स्लैब के विस्तार से आम परिवारों और छात्रों को खास राहत मिलने की उम्मीद है। इन सिफारिशों पर अंतिम फैसला 3-4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा।

इसलिए आज हेल्थ प्लान या हेल्थ इंश्योरेंस काफी जरूरी बन गया है।

अगर आप भी हाल-फिलहाल में हेल्थ प्लान लेने का सोच रहे हैं, तो नीचे दिए बातों का ध्यान रखें।
 

इन बातों का रखें ध्यान

अस्पताल के कमरे का किराया

कई ऐसे हेल्थ प्लान भी होते हैं, जिनमें अस्पताल के कमरे का किराया शामिल नहीं होता। ऐसे में बिल का आधा अमाउंट खुद ही चुकाना पड़ जाता है।
 

बीमारियों पर दें ध्यान

हेल्थ प्लान में कुछ ऐसी बीमारियां या उपचार शामिल होते हैं, जिनमें आपको आधा अमाउंट देना पड़ सकता है। इसलिए प्लान लेने से पहले इन बीमारियों के बारे में जरूर चेक कर लें।
 

बोनस ऑफर

हेल्थ प्लान के तहत 100% से 1000% तक बोनस ऑफर किया जाता है। वहीं कुछ पॉलिसी कंपनियां अनलिमिटेड बोनस ऑफर करती है, फिर चाहें क्लेम अमाउंट कितना भी हो।
 

कैशलेस सुविधा

ये जरूर देखें कि आपका हेल्थ प्लान में आने वाला अस्पताल कैशलेस क्लेम की सुविधा दे रहा हो। इससे क्लेम करना और आसान हो जाता है।
 

छोटे खर्च शामिल या नहीं

कई इंश्योरेंस प्लान में सैनिटाइजर और ग्लव्स जैसे छोटी मोटी वस्तु के इस्तेमाल का खर्चा शामिल नहीं होता। इससे हमें बिल का 5 से 10 फीसदी भरना पड़ जाता है। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि प्लान में हर एक चीज शामिल हो।
 

प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन

वैसे तो प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन (Pre and Post Hospitalization) 30 से 60 दिन का होता है। लेकिन कुछ स्कीम में ये 90 से 120 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।

इसके साथ ही ये सुनिश्चित करें कि प्लान के अंतर्गत ऐसे उपचार भी शामिल हो, जिसमें 24 घंटे अस्पताल में भर्ती हुई हो या घर में इलाज चल रहा हो।

इसे "AUN थेरेपी" नाम दिया गया है। यह खोज उन मरीजों के लिए नई उम्मीद बन सकती है, जो अब तक की इम्यूनोथैरेपी या अन्य इलाज से फायदा नहीं उठा पाए हैं।
 

150 साल पुरानी खोज से निकली नई राह

कैंसर के इलाज में इम्यून सिस्टम को हथियार बनाने की कोशिशें 19वीं सदी से जारी हैं। डॉ. विलियम कोली ने सबसे पहले इम्यूनोथैरेपी जैसी पद्धति की शुरुआत की थी। हालांकि इसमें एक बड़ी दिक्कत ये थी कि जिन मरीजों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उनके लिए यह इलाज असरदार नहीं होता।

इस कमी को दूर करते हुए JAIST के वैज्ञानिकों ने ऐसी थेरेपी तैयार की है जो इम्यून सिस्टम पर निर्भर नहीं है और सीधे कैंसर सेल्स को निशाना बनाती है।

कैसे काम करती है AUN थेरेपी?

यह थेरेपी दो खास बैक्टीरिया के मेल से बनती है:

• A-gyo: यह ट्यूमर तक जाकर कैंसर कोशिकाओं और उनकी रक्त वाहिकाओं (ब्लड वेसल्स) पर सीधा हमला करता है।
• UN-gyo: यह A-gyo को नियंत्रित रखता है ताकि शरीर के अन्य हिस्सों में संक्रमण न फैले और केवल ट्यूमर को ही नुकसान पहुंचे।

बैक्टीरिया के अनुपात में चौंकाने वाला बदलाव

• जब थेरेपी दी जाती है, तब इसमें केवल 3% A-gyo और 97% UN-gyo होता है।
• लेकिन ट्यूमर के अंदर पहुंचने के बाद यह अनुपात बदलकर लगभग 99% A-gyo हो जाता है।

इस बदलाव के चलते ट्यूमर तेजी से नष्ट होने लगता है, लेकिन बाकी शरीर पर इसका कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होता।

इम्यूनोथैरेपी से क्यों अलग है AUN थेरेपी?

• पारंपरिक इम्यूनोथैरेपी, जैसे CAR-T सेल या चेकपॉइंट इनहिबिटर, तभी असर करती है जब शरीर का इम्यून सिस्टम सक्रिय हो।
• लेकिन AUN थेरेपी इम्यून सिस्टम पर निर्भर नहीं है।
• रिसर्च में पाया गया कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले मरीजों में भी ट्यूमर खत्म हो गया।
• साथ ही इसमें साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम जैसे गंभीर दुष्प्रभाव नहीं देखे गए।

जल्द शुरू होगा क्लिनिकल ट्रायल

इस रिसर्च का नेतृत्व कर रहे प्रोफेसर एजीरो मियाको ने बताया कि आने वाले वर्षों में इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जाएगा। उनका लक्ष्य है कि अगले 6 वर्षों में यह थेरेपी आम मरीजों तक पहुंच सके। इसके लिए वैज्ञानिकों की टीम एक स्टार्टअप शुरू करने की योजना भी बना रही है।

इससे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. इसके अलावा स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, निकोलस पूरन और आंद्रे रसेल जैसे बड़े

प्लेयर्स इस लिस्ट में शामिल हैं.

सिर्फ 8 महीने में ही 19 दिग्गज खिलाड़ियों ने लिया संन्यास

1- रोहित शर्मा- भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इस साल टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है.

2- विराट कोहली- भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने भी इस साल टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है.

3- एंजेलो मैथ्यूज- श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज ने भी टेस्ट क्रिकेट से इसी साल संन्यास लिया है.

4- स्टीव स्मिथ- ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है.

5- ग्लेन मैक्सवेल- ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने भी वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया है.

6- मार्कस स्टोइनिस- ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने भी वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया.

7- मार्टिन गप्टिल- न्यूजीलैंड के दिग्गज ओपनर मार्टिन गप्टिल ने इस साल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है.

8- हेनरिक क्लासेन- साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने भी क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास ले लिया है.

9- निकोलस पूरन- वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन ने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है.

10- आंद्रे रसेल- वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने भी क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास ले लिया है.

11- तमीम इकबाल- बांग्लादेश के दिग्गज बल्लेबाज तमीम इकबाल ने भी क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास ले लिया है.

12- मुशफिकुर रहीम- बांग्लादेश के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है.

13- शपूर जादरान- अफगानिस्तान के खिलाड़ी शपूर जादरान ने क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास लिया है.

14- दिमुथ करुणारत्ने- श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने ने क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास लिया है.

15- पीयूष चावला- भारतीय स्टार स्पिनर पीयूष चावला ने भी क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास लिया है.

16- वरुण आरोन- भारतीय तेज गेंदबाज वरुण आरोन ने भी क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास लिया है.

17 - ऋद्धिमान साहा- भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास लिया है.

18- चेतेश्वर पुजारा- भारतीय दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास लिया है.

19- ऋषि धवन- भारतीय ऑलराउंडर ऋषि धवन ने वनडे और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है.

प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इन सोशल मीडिया साइट्स को अंतिम बार सात दिनों का समय देने का फैसला किया गया। कैबिनेट के इस निर्णय के बारे में सरकार के प्रवक्ता और संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने बताया कि बार बार आग्रह करने के बाद भी इसकी अनदेखी करने के कारण सरकार को कड़े कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है।
 

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को निर्धारित समय के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन का काम पूरा करना होगा। गुरूंग ने बताया कि अनुपालन में विफल रहने वाले प्लेटफार्मों को नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा देश के भीतर निष्क्रिय करने का निर्देश दिया जाएगा।

सोशल मीडिया प्रबंधन दिशा-निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जारी किए गए निर्देश में सभी सोशल मीडिया ऑपरेटरों को जवाबदेह और जिम्मेदार होने की बात कही गई है। प्लेटफ़ॉर्म के पास संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सार्वजनिक रूप से रजिस्ट्रेशन करने के लिए सात दिन हैं।
 

सूचना मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूंग ने कहा कि यह आखिरी मौका दिया गया है यदि इन सात दिनों के भीतर जिन सोशल मीडिया एप ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसके बाद वह नेपाल में निष्क्रिय कर दिया जाएगा। हालांकि गुरूंग ने कहा कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऐस एप को मंत्रालय और नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के माध्यम से तुरंत सक्रिय कर दिया जाएगा।

इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने राज्य में जनगणना के लिए एक स्टेट लेवल कमेटी का भी गठन कर दिया है। सरकार ने इसके लिए 6 ACS और 3 PS और 15 अधिकारियों की स्टेट लेवल कमेटी बनाई है और मुख्य सचिव को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। 31 दिसंबर 2025 तक सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को इससे जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी।

आपको बता दें वैसे तो ये जनगणना साल 2021 में होनी थी लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के चलते काम सिरे नहीं चढ़ पा था। जिसके चलते जनगणना का काम साल 2021 में रोक दिया गया था। मध्य प्रदेश में भी ये काम दो चरणों में संपन्न किया जाएगा। पहले चरण की जनगणना साल 2026 में शुरू होगी जिसमें मकानों की संख्या की जानकारी एकत्र की जाएगी। जबकी दूसरे चरण के तहत 20 दिनों के भीतर जनगणना की रिपोर्ट तैयार होगी। जनगणना के लिए विभाग मास्टर ट्रेनर्स और फील्ड ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

खास बात यह है कि इस किट की कीमत 100 रुपये से भी कम रखी गई है, जिससे यह आम लोगों के लिए सुलभ और किफायती हो जाएगी।

इस किट को एम्स के एनाटॉमी विभाग के डॉ. सुभाष चंद्र यादव ने पूर्व गायनी विभाग की हेड डॉ. नीरजा भाटला, ज्योति मीणा, शिखा चौधरी और प्रणय तंवर की टीम के साथ मिलकर बनाया है। यह नेनोटेक्नोलॉजी आधारित विजुअल डायग्नोस्टिक किट है, जो विशेष रूप से महिलाओं में हाई रिस्क वाले एचपीवी से होने वाले सर्वाइकल कैंसर का त्वरित पता लगाने में सक्षम है। इस किट को हाल ही में नेशनल बायो इंटरप्रिन्योरशिप कॉम्पिटीशन (NBEC) 2025 में देशभर से आए 3100 इनोवेशन्स में से पहला पुरस्कार मिला है। टीम को 6 लाख रुपये का पुरस्कार और स्टार्टअप के रूप में इसे आगे बढ़ाने के लिए फंडिंग भी प्रदान की गई है।

2 घंटे में सटीक नतीजे डॉ. सुभाष ने बताया कि अब तक इस किट की मदद से लगभग 400 मरीजों की जांच की जा चुकी है, जिसमें 100 प्रतिशत सटीकता मिली है। जहां पारंपरिक मशीनों से जांच में कई दिन लग जाते हैं, वहीं यह किट मात्र 2 घंटे में रिपोर्ट प्रदान करती है। यह किट इतनी सरल है कि मेडिकल ट्रेनिंग प्राप्त लोग, नर्सें या आशा वर्कर भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर महिलाएं किट के इस्तेमाल की प्रक्रिया समझ लें, तो वे खुद भी अपनी जांच कर सकेंगी।
 

महंगे टेस्ट का किफायती विकल्प सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक मशीनों की कीमत लगभग 30 लाख रुपये है। प्राइवेट सेक्टर में इस जांच की लागत लगभग 6000 रुपये होती है, जबकि सरकारी संस्थानों में भी यह जांच 2000 से 3000 रुपये तक की मिलती है। इनकी तुलना में यह नई किट बहुत सस्ती और किफायती साबित होगी और भविष्य में इसे ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंचाया जाएगा।
 

एनबीईसी 2025 में शीर्ष इनोवेशन नेशनल बायो इंटरप्रिन्योरशिप कॉम्पिटीशन 2025 में यह किट देश के 34 राज्यों से आए 3100 आवेदनों में से टॉप इनोवेशन के रूप में चुनी गई है। यदि समय पर फंडिंग मिलती रही, तो अगले चार वर्षों में यह किट बाजार में आम जनता के लिए उपलब्ध हो सकेगी।

इस आपदा के चलते उत्तर भारत से जम्मू-कश्मीर जाने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

उत्तर रेलवे के मुताबिक अब तक 65 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इनमें दिल्ली, वाराणसी, कानपुर, अजमेर, पुणे, गुवाहाटी और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों से जम्मू तवी और श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली गाड़ियां शामिल हैं। 46 ट्रेनों का गंतव्य बदल दिया गया है यानी उन्हें बीच के स्टेशनों पर ही रोक दिया गया। इसके अलावा 24 ट्रेनें अपने तय प्रारंभिक स्टेशन से नहीं चलेंगी, बल्कि बीच के बड़े स्टेशनों से शुरू की जाएंगी।

रेलवे ने बताया कि कई महत्वपूर्ण गाड़ियां जैसे नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, नई दिल्ली-जम्मू राजधानी, कोटा-जम्मू एक्सप्रेस, पुणे-जम्मू एक्सप्रेस, गुवाहाटी-जम्मू अमरनाथ एक्सप्रेस, अजमेर-जम्मू पूजा एक्सप्रेस और तिरुपति-जम्मू हमसफर एक्सप्रेस को रद्द करना पड़ा है। इनमें से कई ट्रेनों की बुकिंग पहले से पूरी हो चुकी थी, जिससे हजारों यात्रियों को अचानक यात्रा टालनी पड़ी। 3 ट्रेनों को आंशिक रूप से बहाल किया गया है, जबकि 5 गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह बहाल कर दिया गया है। वहीं, 3 ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से डायवर्ट किया गया है ताकि यात्रियों को आंशिक राहत मिल सके।

इंजीनियरिंग की टीमें कर रही मरम्मत का काम
फिलहाल इंजीनियरिंग टीमें मौके पर पहुंचकर ट्रैक की मरम्मत और सुरक्षा का काम कर रही हैं। अधिकारियों के अनुसार जब तक मिट्टी धंसने और बाढ़ का असर पूरी तरह खत्म नहीं होता, तब तक रेल यातायात सामान्य होने की उम्मीद नहीं है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यात्रियों को किसी भी तरह की जानकारी के लिए रेल मदद हेल्पलाइन 139, रेलवे की वेबसाइट और एनटीईएस ऐप के जरिए अपडेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति अवश्य जांच लें।

• 12425 नई दिल्ली - जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस
• 12445 नई दिल्ली - श्री माता वैष्णो देवी कटरा उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
• 22461 नई दिल्ली - श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्री शक्ति एक्सप्रेस
• 12413 अजमेर - जम्मू तवी पूजा एक्सप्रेस
• 12469 कानपुर सेंट्रल - जम्मू तवी एक्सप्रेस
• 11077 पुणे - जम्मू तवी एक्सप्रेस
• 18101 टाटानगर - जम्मू तवी एक्सप्रेस
• 15653 गुवाहाटी - जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस
• 20985 कोटा - शहीद कैप्टन तुषार महाजन साप्ताहिक एक्सप्रेस
• 12265 दिल्ली सराय रोहिल्ला - जम्मू तवी एक्सप्रेस

• 12426 जम्मू राजधानी (नई दिल्ली के बजाय बीच में रोकी गई)
• 11077 पुणे - जम्मू तवी (अंबाला कैंट तक ही चलाई गई)
• 11449 जबलपुर - श्री माता वैष्णो देवी कटरा (हजरत निजामुद्दीन पर समाप्त)
• 12355 पटना - जम्मू तवी (लुधियाना तक)
• 12237 वाराणसी - जम्मू तवी (जालंधर कैंट तक)
• 22317 सियालदह - जम्मू तवी (लुधियाना पर रोकी गई)
• 22941 इंदौर - शहीद कैप्टन तुषार महाजन (जालंधर कैंट तक)

• 12414 जम्मू तवी - अजमेर पूजा एक्सप्रेस (दिल्ली जंक्शन से शुरू हुई)
• 12238 जम्मू तवी - वाराणसी एक्सप्रेस (जालंधर कैंट से शुरू हुई)
• 12356 जम्मू तवी - पटना एक्सप्रेस (लुधियाना से शुरू हुई)
• 11078 जम्मू तवी - पुणे एक्सप्रेस (अंबाला कैंट से शुरू हुई)
• 18310 जम्मू तवी - संबलपुर एक्सप्रेस (अमृतसर से शुरू हुई)
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गणेश उत्सव की शुरुआत के साथ सुबह से हर ओर 'गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया' के जयघोष सुनाई देते रहे और ढोल-ताशों की धुन पर श्रद्धालु अपनी अपनी पसंद के अनुसार छोटी, मध्यम और बड़ी आकार की मूर्तियों को घर लेकर आए।

भगवान गणपति को समृद्धि का अग्रदूत और विघ्नहर्ता माना जाता है, उनके स्वागत के लिए पूरे मुंबई में भव्य सजावट की गई है।

पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। इस दस दिन के उत्सव के दौरान राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा कई गतिविधियां, कार्यक्रम, समारोह और प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं।
 

मंडलों से आग्रह किया गया है कि वे छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलों जिन्हें 'यूनेस्को' (संयुक्त राज्य शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन) द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है, के साथ-साथ 'ऑपरेशन सिंदूर' और स्वदेशी की भावना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पहल करें।
 

मुंबई में गणेश मंडलों (सार्वजनिक स्थानों पर त्योहार मनाने वाले समूह) की सर्वोच्च समन्वय संस्था 'बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिति' ने अपने सदस्यों से त्योहार के सुचारु और अनुशासित आयोजन को सुनिश्चित करने की अपील की है। समिति ने मंडलों से आगामी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर त्योहार को गैर-राजनीतिक रखने का भी आग्रह किया है और इस बात पर जोर दिया है कि गणेशोत्सव संस्कृति और भक्ति में निहित है।
 

मुंबई पुलिस के अनुसार, उसके 17,600 जवान महानगर की सड़कों पर तैनात रहेंगे। घुड़सवार पुलिस दस्ता, ड्रोन, बम निरोधक दस्ता और श्वान दस्ते भी उनकी व्यापक तैनाती का हिस्सा हैं।
 

त्योहार के दौरान लाखों भक्त 'लालबागचा राजा' जैसे कुछ लोकप्रिय पंडालों में दर्शन के लिए आते हैं। इस क्षेत्र के अन्य प्रसिद्ध मंडलों में चिंचपोकली, गणेश गली और तेजुकाया शामिल हैं।
 

सोने के आभूषणों से सुसज्जित भगवान गणेश की प्रतिमा के लिए मशहूर किंग्स सर्किल स्थित जीएसबी सेवा मंडल सबसे धनी मंडलों में से एक माना जाता है।

राज्य के अन्य शहरों ने भी इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए इसी प्रकार की व्यवस्था की है।

उन्हाेंने बताया कि प्रधानमंत्री माेदी 15 सितम्बर काे बिहार के पूर्णिया आयेंगे। वे पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही सीमांचल को करोड़ों की योजनाओं की साैगात देंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा क्षेत्र के लिए विकास की नई दिशा तय करेगा।
 

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर भाजपा पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी का यह सातवां बिहार दौरा है।

इससे पहले 6 बार प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ चुके हैं। भागलपुर, मधुबनी, सासाराम, सीवान, मोतिहारी और गयाजी के दौरे के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया आएंगे। इससे पहले अपने सभी दौरे पर उन्होंने बिहार को करोड़ों की सौगात देने का काम किया है। गयाजी में भी करीब 13 हजार करोड़ रूपये की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किया। अब पूर्णिया को एयरपोर्ट की सौगात देने आ रहे हैं।

बच्चे का शव मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर खड़ी कुशीनगर एक्सप्रेस की टॉयलेट से बरामद हुआ था. अब इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है.

दरअसल, बच्चे का अपहरण किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही रिश्तेदार ने किया था. आरोपी विकास शाह अपनी मां और बहन के साथ कुछ दिनों पहले बिहार से सूरत आया था और यहां अपनी मौसी के घर रह रहा था. इसी दौरान घर में रहने और कामकाज को लेकर उसकी मौसी से कहासुनी हो गई.

मौसी ने उसे घर छोड़ने की बात कही. यही बात विकास को चुभ गई और उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. उसने खौफनाक प्लान बना डाला. गुस्से में उसने अपनी ही मौसी के तीन साल के मासूम बेटे का अपहरण कर लिया और उसे मुंबई ले गया.

आरोपी विकास रास्ते भर वह प्लान बनाता रहा और आखिरकार कुशीनगर एक्सप्रेस के AC कोच में उसने ब्लेड से मासूम का गला रेतकर उसकी जान ले ली. उसके बाद शव को ट्रेन की टॉयलेट में फेंककर फरार हो गया.

इधर, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी. आरोपी अपने साथ बच्चे की मां का मोबाइल भी ले गया था, जिसे वह बार-बार ऑन-ऑफ करता रहा. पुलिस ने इसी लोकेशन के आधार पर सुराग निकाला और मुंबई के बीकेसी इलाके में छापेमारी की. पुलिस को देखते ही आरोपी विकास भागने लगा, लेकिन आखिरकार सूरत क्राइम ब्रांच ने उसे दबोच लिया.

डीसीपी भावेश रोजिया के अनुसार, बच्चे की हत्या का आरोपी विकास पहले ओमान, कतर और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों में नौकरी करता था. छह महीने पहले ही भारत लौटा था. यहां उसके पास कोई काम-धंधा नहीं था. मौसी ने उसे घर में रखने से मना कर दिया तो उसके भीतर बदले की आग भर गई. उसने मासूम पर ही गुस्सा निकाल दिया. सूरत से लेकर मुंबई तक इस सनसनीखेज वारदात ने हर किसी को झकझोर दिया. रिश्तों की तकरार ने तीन साल के बच्चे की जिंदगी छीन ली. पुलिस के द्वारा की गई पूछताछ में आरोपी विकास ने बच्चे की हत्या की वारदात कबूल कर ली.

यह दूसरा ऐसा मामला है, जब किसी मुस्लिम व्यक्ति ने प्रेमानंद महाराज को किडनी दान करने का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले नर्मदापुरम के आरिफ खान चिश्ती ने भी इसी तरह का प्रस्ताव दिया था, जिसे महाराज ने स्वीकार नहीं किया था।

प्रेमानंद महाराज की बीमारी और भक्तों का प्रेम

प्रेमानंद महाराज पिछले कई सालों से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उनकी दोनों किडनी फेल हैं और वे डायलिसिस के सहारे जीवन जी रहे हैं। मेहनाज खान ने सोशल मीडिया के माध्यम से महाराज की बीमारी के बारे में जाना और उनके जीवन से प्रभावित होकर यह बड़ा फैसला लिया।

मेहनाज ने क्यों लिया यह फैसला?

मेहनाज खान ने बताया कि प्रेमानंद महाराज के प्रवचन और उनका जीवन लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने कहा, "आज के समय में ऐसे साधु-संतों की बहुत जरूरत है, जिनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा हो। मैं ऐसे महापुरुष की जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूं।" उन्होंने खुद को भाग्यशाली बताया कि वे महाराज के काम आ सकती हैं।

कलेक्टर को दिया गया पत्र

मेहनाज ने अपनी इस इच्छा को लेकर नरसिंहपुर के कलेक्टर कार्यालय में एक लिखित पत्र दिया। उन्होंने कलेक्टर शीतला पटले से अपील की कि उनका यह पत्र प्रेमानंद महाराज तक पहुंचाया जाए। पत्र में उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि अगर उनकी एक किडनी से महाराज की जिंदगी बचती है, तो वे खुद को बहुत खुशनसीब महसूस करेंगी।

 

आरिफ चिश्ती का प्रस्ताव भी ठुकरा चुके हैं महाराज

मेहनाज से पहले, नर्मदापुरम के आरिफ चिश्ती ने भी प्रेमानंद महाराज को किडनी दान करने का ऑफर दिया था। महाराज को जब उनकी चिट्ठी मिली, तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने आरिफ की प्रशंसा भी की। हालांकि, महाराज ने उनके किडनी दान के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया और आरिफ को जल्द ही वृंदावन में बुलाकर सम्मानित करने की बात कही थी।

नदी का रुख अब एनएच की तरफ मुड़ गया है, जिससे सड़क के साथ बने एक निजी होटल को भी खतरा पैदा हो गया है. मनाली के बाहंग क्षेत्र में एक और दो मंजिला इमारत पानी की भेंट चढ़ गई.

लगातार हो रहे भूस्खलन से स्थिति और बिगड़ती जा रही है. इससे पहले सुबह यहां 2 रेस्टोरेंट और 2 दुकानें भी गिर चुकी थीं. अब व्यास नदी के जलस्तर बढ़ने से एक और दो मंजिला इमारत धराशायी हो गई.

दवाड़ा के पास ब्यास नदी पर बना फुट ब्रिज भी नदी की तेज लहरों में समा गया. यह पुल लारजी पावर हाउस के नदी के दूसरे छोर पर बने भवन तक जाने का साधन था. जल स्तर बढ़ने के कारण पानी पुल तक पहुंच गया और कुछ ही देर में पूरा फुट ब्रिज धराशायी हो गया.

ब्यास नदी का पानी अब हाईवे तक आ पहुंचा है. दवाड़ा के पास नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा भी बह गया है. प्रशासन का कहना है कि नदी के जल स्तर में यह बढ़ोतरी लारजी पावर हाउस के लिए भी खतरा पैदा कर रही है. वर्ष 2023 में भी यहां कुछ ऐसे ही हालात बने थे, जब पावर हाउस को भारी नुकसान उठाना पड़ा था. इस बार भी खतरा बना हुआ है.

पंडोह डैम से पानी छोड़ा गया

ब्यास नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बीबीएमबी (भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड) ने पंडोह डैम के सभी पांच गेट खोल दिए हैं. डैम से करीब 90 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. पानी में सिल्ट की मात्रा अत्यधिक होने के कारण बग्गी टनल के लिए जाने वाली सप्लाई को रोकना पड़ा है, जिससे विद्युत उत्पादन भी बंद हो गया है. बीबीएमबी ने बताया कि ब्यास नदी में जो भी पानी आ रहा है, उसे सीधे नदी में ही छोड़ा जा रहा है. पानी के फ्लो को देखते हुए डैम की फ्लशिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है.

प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने लोगों से अपील की है कि वे ब्यास नदी और अन्य नदी-नालों के पास न जाएं. उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से 27 अगस्त सुबह तक पंडोह डैम की फ्लशिंग जारी रहेगी. इस दौरान लोगों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है. लगातार हो रही बारिश, भूस्खलन और नदी के उफान से कुल्लू-मनाली क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है. प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन ब्यास नदी के तेज बहाव ने खतरा और बढ़ा दिया है.

भारत में निर्मित यह इलेक्ट्रिक कार यूरोप और जापान जैसे उन्नत बाजारों सहित 100 से अधिक देशों में निर्यात की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब दुनिया के दर्जनों देशों में जब यह इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर दौड़ेंगे, तो उस पर लिखा होगा 'मेड इन इंडिया'।

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गणेश उत्सव के इस उल्लास में आज भारत की 'मेक इन इंडिया' और 'मेक फॉर द वर्ल्ड' यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक वाहन 100 देशों को निर्यात किए जाएंगे और हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो रही है। यह दिन भारत और जापान की दोस्ती को नया आयाम देने वाला है। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए देशवासियों, जापान और सुजुकी कंपनी को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि आज मारुति अपनी टीन एज (किशोरावस्था) में प्रवेश कर रही है। यह पंख फैलाने और सपनों की उड़ान भरने का कालखंड है। गुजरात में मारुति के इस नए चरण का मतलब है कि आने वाले दिनों में कंपनी नए पंख फैलाएगी और नई उमंग के साथ आगे बढ़ेगी। मोदी ने याद किया कि 2012 में जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब हंसलपुर में मारुति सुजुकी को जमीन आवंटित की गई थी। उस समय भी विजन आत्मनिर्भर भारत और 'मेक इन इंडिया' का था। आज वही प्रयास देश के संकल्पों को साकार कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास लोकतंत्र की शक्ति है, जनसंख्या का लाभ है और विशाल कुशल कार्यबल है। यही वजह है कि भारत हर साझेदार के लिए विन-विन सिचुएशन प्रस्तुत करता है। आज जापानी कंपनी सुजुकी भारत में निर्माण कर रही है और यहां बनी गाड़ियां वापस जापान को निर्यात की जा रही हैं। यह भारत और जापान के रिश्तों की मजबूती का प्रतीक है और ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी दर्शाता है।

मोदी ने कहा कि मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां अब मेक इन इंडिया की ब्रांड एंबेसडर बन चुकी हैं। लगातार चार साल से मारुति भारत की सबसे बड़ी कार निर्यातक है। अब इसी पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात की भी शुरुआत हो रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बैटरी है। कुछ साल पहले तक भारत पूरी तरह आयातित बैटरियों पर निर्भर था। इसी चुनौती को देखते हुए 2017 में टीडीएसजी बैटरी प्लांट की नींव रखी गई थी। अब इस संयंत्र में तीन जापानी कंपनियां मिलकर पहली बार भारत में बैटरी सेल और इलेक्ट्रोड का निर्माण कर रही हैं। इससे आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को नई ताकत मिलेगी और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के कारोबार में गति आएगी।

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन केवल विकल्प नहीं बल्कि कई समस्याओं का समाधान हैं। हाल ही में उनकी सिंगापुर यात्रा के दौरान उन्होंने पुराने वाहनों और एम्बुलेंस को हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने की संभावना रखी थी। मारुति सुजुकी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और छह माह में एक वर्किंग प्रोटोटाइप तैयार किया। प्रधानमंत्री ने स्वयं हाइब्रिड एम्बुलेंस का प्रोटोटाइप देखा और बताया कि लगभग 11 हजार करोड़ रुपये की इस योजना में ई-एम्बुलेंस के लिए भी बजट निर्धारित है। इससे प्रदूषण घटेगा और पुराने वाहनों को नया विकल्प मिलेगा।

मोदी ने जोर देकर कहा कि क्लीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी ही भविष्य है। भारत ऐसे प्रयासों से विश्वसनीय केंद्र बन रहा है। आज पूरी दुनिया आपूर्ति शृंखला व्यवधान से जूझ रही है, लेकिन भारत ने पिछले दशक में जो नीतियां बनाई हैं, वे आज देश के लिए बेहद कारगर साबित हो रही हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में सेवा का अवसर मिलने के बाद से ही मेक इन इंडिया अभियान को गति दी गई और वैश्विक व घरेलू कंपनियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। ऐसे समय में हर राज्य को आगे आकर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने सभी राज्यों को आमंत्रण दिया- आइए, रिफॉर्म्स की स्पर्धा करें, प्रो-डेवलपमेंट पॉलिसीज की स्पर्धा करें, गुड गवर्नेंस की स्पर्धा करें।

उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की गति को और तेज करने में सभी को योगदान देना होगा। भारत जिन क्षेत्रों में अच्छा कर रहा है, उनमें और बेहतर प्रदर्शन करने का लक्ष्य है। इसी कारण मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के उद्योगों, विशेषकर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।

कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची, सुजुकी मोटर कॉर्प के अध्यक्ष तोशीहिरो सुजुकी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हिसाशी ताकेउची और चेयरमैन आरसी भार्गव भी उपस्थित थे।

मंत्री ने कहा कि शराब दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और मुख्यालय से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। शराब की अवैध बिक्री और मादक पदार्थों के निर्माण, स्टाक, ट्रांसपोर्टेशन और बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि पिछली सरकार में 3200 करोड़ रुपये का शराब घोटाला हुआ था।

आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि शराब दुकानों में ऑनलाइन भुगतान को लागू किया जाए। शराब दुकानों में 100 फीसद भुगतान ऑनलाइन माध्यम से होना चाहिए। इससे गड़बड़ी नहीं होगी। आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने यह भी कहा कि होटल-ढाबे और फॉर्म हाउस में शराब की अवैध बिक्री और सेवन पर कड़ी नजर रखी जाए।

मंत्री ने फॉर्म हाउस में शराब पार्टियों पर फौरन कार्रवाई के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। इस दौरान मंत्री ने मदिरा दुकानों की व्यवस्था, लाइसेंस प्रणाली, मार्केटिंग कॉरपोरेशन और बार-क्लब संचालन की जानकारी भी ली। बैठक में राजस्व लक्ष्य को हासिल करने का प्रजेंटेशन भी प्रस्तुत किया।

सीसीटीवी से दुकानों की होगी निगरानी

आबकारी मंत्री देवांगन ने कहा कि शराब की दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाकर मुख्यालय से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों में सतर्कता बढ़ाने और विशेष अभियान चलाने पर भी जोर दिया। आबकारी मंत्री ने होटल और ढाबों, फार्म हाउस में शराब की अवैध बिक्री, सेवन न हो इस पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। फार्म हाउस में होने वाली शराब पार्टियों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में शराब की खपत बहुत ज्यादा है। शराब की दुकानों का संचालन खुद छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है।