उन्होंने बताया कि यह घटना 25 अगस्त की तड़के उरण इलाके के पगोटेगांव में हुई. 35 साल के आरोपी को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया. उरण पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक हनीफ मुलानी ने पीटीआई को बताया कि आरोपी राजकुमार रामशिरोमणि साहू को अपनी पत्नी जगरानी राजकुमार साहू पर विवाहेतर संबंध होने का शक था. उन्होंने बताया कि उसने कथित तौर पर पीड़िता के हाथ-पैर बांध दिए, उस पर मिट्टी का तेल डाला और लाइटर से उसे आग लगा दी.

अधिकारी ने बताया कि बाद में महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उन्होंने बताया कि आरोपी ने दावा किया था कि उसकी पत्नी ने घर के एक कमरे में खुद को बंद कर लिया और आत्महत्या कर ली, जिसके बाद शुरुआत में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया था. मुलानी ने कहा, 'लेकिन हमारी जाँच में उसकी कहानी में गड़बड़ी पाई गईं.'
 

उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दंपति की सात साल की बेटी के एक महत्वपूर्ण बयान सहित आगे की जांच से एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई. अधिकारी ने कहा, 'आरोपी ने दावा किया था कि उसकी पत्नी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और आत्महत्या कर ली. लेकिन बच्ची का बयान पति के बयान से मेल नहीं खा रहा था.'
 

उन्होंने बताया कि पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की और उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आरोपी घटना के बाद तड़के घर से निकल रहा था. अधिकारी ने कहा, 'यह एक महत्वपूर्ण सबूत था, जो उस व्यक्ति के इस दावे का खंडन करता है कि वह घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था.'

उन्होंने बताया कि मेडिकल और फोरेंसिक साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शी के बयान के आधार पर, उरण पुलिस ने 26 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. अधिकारी ने कहा, 'यह स्पष्ट रूप से हत्या का मामला है. हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह घरेलू हिंसा का एक क्रूर कृत्य था.' मामले की आगे की जांच जारी है.

अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है और सेक्शन 89 के तहत मिलने वाली टैक्स राहत भी नहीं मिलेगी।

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क्या है Form 10E और क्यों है ये जरूरी?

जब किसी कर्मचारी को सैलरी, फैमिली पेंशन या कोई अन्य आय एरियर के रूप में मिलती है, तो उस साल उसकी कुल आय बढ़ जाती है। इस कारण कर्मचारी ऊंचे टैक्स स्लैब में चला जाता है और उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। आयकर कानून की धारा 89 इस तरह की स्थिति में राहत देती है, जिससे अतिरिक्त टैक्स का बोझ कम हो जाता है।

Form 10E इसी राहत का लाभ लेने के लिए एक अनिवार्य फॉर्म है। इसे भरकर कर्मचारी अपने एरियर को उन सालों में बांटकर दिखा सकता है, जिनसे वह आय जुड़ी है। इससे टैक्स की गणना सामान्य तरीके से होती है और कर्मचारी को ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता।
 

ITR फाइल करने की डेडलाइन

वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर, 2025 है। अगर कोई कर्मचारी बिना Form 10E भरे ही ITR में राहत का दावा करता है, तो आयकर विभाग उस दावे को खारिज कर देगा। इससे या तो आपका अतिरिक्त टैक्स कट जाएगा या फिर रिफंड अटक जाएगा।

href="https://www.punjabkesari.in/national/news/minor-got-trapped-in-the-clutches-of-a-tantrik-and-died-a-painful-death-2203496"> रूह कंपा देने वाला क्राइम! तांत्रिक के चंगुल में फंसकर नाबालिग को दी दर्दनाक मौत, 2 टुकड़ों में काटा शव, धड़ कहीं और सिर कहीं और फेंका

Form 10E कैसे भरें?

आयकर विभाग के अनुसार Form 10E ऑनलाइन भरा जा सकता है। इसके लिए आप आयकर पोर्टल पर लॉगइन करके 'ई-फाइल' सेक्शन में जाएं और 'इनकम टैक्स फॉर्म' चुनें। वहाँ आपको 'टैक्स एग्जेम्पशन्स एंड रिलीफ्स - Form 10E' का विकल्प मिलेगा। फॉर्म में आपको अपनी आय के प्रकार के अनुसार सही
 Annexure चुनना होगा:

• Annexure I: एरियर या एडवांस सैलरी / फैमिली पेंशन
• Annexure II व IIA: ग्रेच्युटी
• Annexure III: सेवा समाप्ति पर मुआवजा
• Annexure IV: पेंशन का कम्यूटेशन

इसलिए अगर आपको इस वित्त वर्ष में एरियर मिला है, तो बिना देर किए Form 10E भरें, ताकि आपको किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जा सके।

गंगा का जलस्तर पिछले कुछ दिनों में घटने के बाद एक बार फिर से बढ़त की ओर है।

गंगा का जलस्तर बृहस्पतिवार की सुबह चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर को पार कर 70.91 मीटर पहुंच गया। अब यह जलस्तर खतरे के बिंदु 71.262 मीटर के नजदीक पहुंच गया है।

आरती का आयोजन करने वाली संस्था 'गंगा सेवा निधि' के व्यवस्थापकों ने बृहस्पतिवार को बताया कि दशाश्वमेध घाट के निचले हिस्सों में बाढ़ का पानी भर जाने की वजह से पारंपरिक आरती अब भी छतों पर हो रही है। उन्होंने बताया कि निचला हिस्सा पानी में डूबने की वजह से हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट पर शवदाह कार्य छतों पर हो रहा है।

दशाश्वमेध घाट पर स्थित शीतला माता मंदिर जलमग्न है। जिला प्रशासन ने नदियों के बढ़ते जलस्तर और जिले में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों को राहत शिविरों के परिसरों और शौचालयों की समुचित साफ-सफाई सुनिश्चित करने, जलजमाव वाले क्षेत्रों में एंटी-लार्वा छिड़काव और फॉगिंग नियमित रूप से कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बाढ़ राहत शिविरों को पुनः सक्रिय किया जा रहा है। गंगा के साथ-साथ वरुणा नदी भी उफान पर है, जिससे तटवर्ती इलाकों की स्थिति फिर से बिगड़ने लगी है। शक्कर तालाब, पुराना पुल, नक्खी घाट, पुलकोहना और दीनदयालपुर जैसे क्षेत्रों में पानी प्रवेश कर रहा है। बाढ़ के कारण 100 से अधिक लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपने संदेश में कहा, “सभी को नुआखाई की हार्दिक शुभकामनाएं। यह प्रिय त्योहार हमारे किसानों के परिश्रम और त्याग का स्मरण कराता है। यह त्योहार हमें उन अन्नदाताओं के प्रति गहरी कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर देता है, जिनकी मेहनत हम सभी का भरण-पोषण करती है। मैं सभी के जीवन में अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली की कामना करता हूं। नुआखाई जुहार।”

उल्लेखनीय है कि नुआखाई पूर्वी भारत, विशेषकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंचलों में धूमधाम से मनाया जाने वाला कृषि पर्व है, जिसमें नई फसल की पूजा कर धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है।

उन्होंने मिजोरम में बढ़ती भिक्षावृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा राज्य बहुत भाग्यशाली है, यहां की सामाजिक संरचना, चर्चों और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के साथ राज्य में लागू की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के कारण राज्य में भिखारियों की संख्या बहुत कम है।

समाज कल्याण मंत्री लालरिनपुई ने कहा कि सैरांग-सिहमुई रेलवे स्टेशन की शुरुआत के बाद से मिजोरम में दूसरे राज्यों से भिखारियों के आने की आशंका बढ़ जाएगी।इस रेलवे लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 सितंबर को करेंगे।

लालरिनपुई ने कहा, 'सरकार का मानना है कि उचित नियामक ढांचे के माध्यम से वह राज्य को भिखारियों से मुक्त रख सकती है।' मंत्री ने कहा कि सरकार एक राज्य स्तरीय 'राहत बोर्ड' का गठन करेगी, जो भिखारियों को अस्थायी रूप से रखने के लिए 'रिसीविंग' केंद्र स्थापित करेगा।

उन्होंने कहा कि भिखारियों को पहले 'रिसीविंग' केंद्र में रखा जाएगा और 24 घंटे के भीतर उन्हें उनके मूल घरों या राज्यों में भेज दिया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य की राजधानी आइजोल में गैर-स्थानीय लोगों सहित 30 से अधिक भिखारी हैं। मिजो नेशनल फ्रंट के नेता लालचंदमा राल्ते सहित विपक्षी सदस्यों ने कहा कि यह विधेयक ईसाई धर्म के लिए हानिकारक है और राज्य की प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा। विधेयक को विधानसभा द्वारा लम्बी चर्चा के बाद पारित किया गया, जिसमें लालदुहोमा सहित 13 सदस्यों ने हिस्सा लिया।

इस नई व्यवस्था से सरकारी प्रक्रियाएं न सिर्फ तेज होंगी, बल्कि ज्यादा पारदर्शी और सुविधाजनक भी बन जाएंगी।

WhatsApp बना आपका सरकारी सेवा केंद्र नई पहल 'WhatsApp गवर्नेंस प्लेटफॉर्म' के जरिए नागरिक घर बैठे मोबाइल पर ही मैरिज सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाणपत्र जैसे अहम कागजात बनवा सकेंगे। न केवल इन सेवाओं के लिए आवेदन किया जा सकेगा, बल्कि जांच के बाद दस्तावेजों को QR कोड सहित व्हाट्सएप पर ही डाउनलोड करना भी संभव होगा।
 

दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म पर शुरुआत में 25 से 30 प्रमुख सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बाद में इस दायरे को और बढ़ाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक सरकारी कामकाज डिजिटल माध्यम से संभव हो सके।

कैसे मिलेगा फायदा? लोगों को सिर्फ सरकार द्वारा तय किए गए WhatsApp नंबर पर "Hi" टाइप कर भेजना होगा। इसके बाद एक AI आधारित चैटबॉट यूजर को उनकी जरूरत के अनुसार निर्देश देगा और फॉर्म भरवाने, दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन की स्थिति देखने तक में मदद करेगा। यह चैटबॉट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करेगा और टेक्स्ट, फोटो या वीडियो फॉर्मेट में जानकारी भी देगा।
 

मेटा के साथ साझेदारी की तैयारी इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए सरकार मेटा (फेसबुक की पेरेंट कंपनी) के साथ साझेदारी की योजना बना रही है। अधिकारियों ने बताया कि व्हाट्सएप बिज़नेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर और मेटा पार्टनर्स के लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

डोरस्टेप डिलीवरी की जगह लेगा यह सिस्टम? कुछ समय पहले तक दिल्ली में 'डोरस्टेप डिलीवरी' योजना के तहत 30 से अधिक सेवाएं नागरिकों के घर तक पहुंचाई जाती थीं, लेकिन यह सेवा पिछले एक साल से बंद है और अब इसे पूरी तरह समाप्त करने की चर्चा है। ऐसे में व्हाट्सएप गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को उसका डिजिटल विकल्प माना जा रहा है।

आज कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए "लाडो लक्ष्मी योजना" को लागू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना का शुभारम्भ पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की जयंती पर 25 सितंबर 2025 से होगा। 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को मिलेगा इस योजना का लाभ इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 25 सितंबर 2025 को हरियाणा की 23 वर्ष आयु या उससे अधिक आयु की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।

इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। पहले चरण में उन परिवारों को शामिल किया गया है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होगा। इस योजना में आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूह को भी शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला या विवाहित महिला के पति का हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल निवासी होने चाहिए।

परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं इस योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि एक परिवार में 3 महिलाएं हैं, तो उन तीनों महिलाओं को लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही ऐसी 9 योजनाओं, जिनमें आवेदिका को पहले से ही अधिक राशि की पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। स्टेज 3 और 4 कैंसर पीड़ित मरीजों (महिलाओं), सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफिलिया, थैलेसिलमिया और सिकल सेल से पीड़ित मरीज़ों पहले से पेंशन मिल रही है।

पहले चरण में लगभग 20 लाख महिलाओं को मिलेगा लाभ- सीएम सैनी इन महिलाओं को इस योजना का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। जिस दिन कोई अविवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरा करेगी उस दिन वे ऑटोमैटिक विधवा और निराश्रित महिला को वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएंगी। जिस दिन लाभार्थी महिला 60 वर्ष की आयु की होगी, उस दिन वे ऑटोमैटिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएगी। पहले चरण में इस योजना का लाभ लगभग 19-20 लाख महिलाओं को मिलेगा। आज की कैबिनेट के बाद आने वाले 6 या 7 दिनों में हम न केवल योजना की गजट नोटिफिकेशन कर देंगे, वरन एक ऐप भी लॉन्च करेंगे।

ऑरेंज अलर्ट 11 से 20 सेंटीमीटर तक की 'बहुत भारी' होने का अनुमान दर्शाता है, जबकि येलो अलर्ट का अर्थ होता है कि 6 से 11 सेंटीमीटर के बीच "भारी बारिश" हो सकती है। बीदर जिले में, औरद तालुक में बीती रात हुई बारिश के कारण भालकी तालुक के बादलगांव-चोंडिमुखेड में दादागी पुल समेत कई पुलों पर पानी भर गया, जिससे यातायात पूरी तरह से बंद हो गया। औरद तालुक के नारायणपुर गांव में एक बरसाती नाले के उफान पर होने की भी खबर है। बीदर की उपायुक्त शिल्पा शर्मा ने सुरक्षा उपाय के तहत प्रभावित इलाकों के स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा दक्षिण कन्नड़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करने और भारी वर्षा होने का अनुमान जताने के बाद जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार (28 अगस्त) को मंगलुरु, पुत्तूर, मुल्की, मूडबिद्री, उल्लाल और बंटवाल तालुकों में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, प्राथमिक और उच्च विद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी संस्थानों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों के लिए अवकाश घोषित किया। दक्षिण कन्नड़, उडुपी, विजयपुरा, बागलकोट, कालाबुरागी और बीदर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को मांग की कि भारत को अमेरिका से आयात पर अधिक शुल्क लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस फैसले का समर्थन करेगा।केजरीवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अमेरिका से आयातित कपास पर 11 प्रतिशत शुल्क माफ करने का फैसला किया है, जिससे यहां के स्थानीय किसानों का कारोबार प्रभावित हो सकता है। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

इस बात पर सभी दल एकमत दिखाई दिए। इस सर्वदलीय बैठक में सभी पक्ष-विपक्ष ने मिलकर संकल्प भी पारित किया। बैठक के बाद सीएम डॉ. यादव ने कहा कि सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी शामिल हुईं। हम सभी ने मिलकर राज्य में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे प्रकरण पर चर्चा की। हम सभी की भावना है कि राज्य में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण दिया जाए।

 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी-कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने अपनी-अपनी विधानसभा में स्पष्ट किया है कि हम सभी 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए एकमत हैं। सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर से इस प्रकरण की रोज सुनवाई होगी। चूंकि, कोर्ट में अलग-अलग वकील लड़ रहे हैं, इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है कि सभी वकील बैठकर इस मामले में एकमत हों और यह फैसला करें कि सभी को एक ही लाइन पर चलना है। हमने आज सर्वदलीय संकल्प भी पारित किया है। इसमें हमने तय किया है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर हम सभी एक हों और एक ही फोरम पर आएं। सभी वकील 10 सितंबर से पहले-पहले आपस में बैठकर इस प्रकरण पर चर्चा कर लें।
 

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि होल्ड- अनहोल्ड अभ्यर्थियों में से 14 परसेंट क्लीयर हो गया था, लेकिन 13 फीसदी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इसका निराकरण करेगी। हम सभी चाहते हैं कि 13 फीसदी बच्चों का प्रकरण जल्द हल हो, ताकि उम्र की सीमा को लेकर जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हों, उन्हें भी इसका लाभ मिल जाए। उनकी भी नौकरी लगे। सरकार ने जिन विभागों में आरक्षण नहीं था, उनमें भर्ती की है। लेकिन, हम सभी दल चाहते हैं कि कोई बच्चा नौकरी से वंचित न रहे।
 

* 8 मार्च 2019 को मप्र शासन द्वारा अध्‍यादेश के माध्‍यम से ''अन्‍य पिछड़े वर्ग 14 प्रतिशत'' के स्‍थान पर ''अन्‍य पिछड़े वर्ग 27 प्रतिशत'' स्‍थापित किया गया।

* 14 अगस्‍त 2019 को विधानसभा में अध्‍यादेश को अधिनियम का स्‍वरूप दिया गया।

* 24 दिसम्‍बर 2019 को शासन द्वारा नवीन रोस्‍टर जारी की गई।

* 19 मार्च 2019 को सर्वप्रथम आशिता दुबे विरूद्ध मध्‍यप्रदेश शासन केस में चिकित्‍सा महाविद्यालय में प्रवेश पर अध्‍यादेश के आधार पर 14 प्रतिशत से अधिक

आरक्षण न देने के निर्देश दिए गए।

* 4 मई 2022 को शिवम गौतम बनाम मप्र शासन प्रकरण में उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर द्वारा उपरोक्‍त रोस्‍टर नोटिफिकेशन पर स्‍थगन आदेश जारी किया गया।

* 40 अन्‍य याचिकाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ प्रकाशित विज्ञापनों (एमपीपीएससी, पीईबी, टीईटी आदि) पर रोक लगाई गई

* रोस्‍टर नोटिफिकेशन पर जारी स्‍थगन आदेश एवं समय-समय पर जारी अन्‍य अंतरिम आदेशों के कारण प्रावधानित 27 प्रतिशत अन्‍य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का क्रियान्‍वयन प्रायोगिक रूप से संभव नहीं हो पाया। वर्तमान में उच्‍चतम न्‍यायालय में अंतिम सुनवाई 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ होना नियत है।
 

आरक्षण पक्ष में प्रदेश सरकार के प्रयास

* शासन द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलित WP No.-25181/2019, WP No.-8923/2020 एवं 40 अन्‍य याचिकाओं को WP 5901/2019 के साथ समेकित कराया गया।

* रोस्‍टर नोटिफिकेशन पर जारी स्‍थगन आदेश एवं समय-समय पर जारी अन्‍य अंतरिम आदेशों के कारण उत्‍पन्‍न परि‍स्थितियों का समाधान करने हेतु सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा परीक्षा परिणाम दो भागों में, 87 प्रतिशत पदों पर अंतिम परिणाम एवं 13 प्रतिशत पदों पर प्रावधिक परिणाम घोषित करने के निर्देश जारी किए गए।

* 2 सितंबर 2021 को मध्‍यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्‍याण आयोग का गठन किया गया। मध्‍यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्‍याण आयोग के उद्देश्‍यों में पिछड़े वर्गों की सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक प्रस्थिति, इस वर्ग के पिछड़ेपन के कारणों का अध्‍ययन, असाधारण परिस्थितियों का चिन्‍हांकन शामिल हैं।

* 5 मई 2022 को मध्‍यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्‍याण आयोग द्वारा मप्र शासन को प्रथम प्रतिवेदन और 12 मई 2022 को द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। सुरेश महाजन बनाम मप्र शासन WP 278/2022 प्रकरण में दिनांक 18 मई 2022 को उच्‍चतम न्यायालय द्वारा स्‍थानीय निर्वाचन (ग्रामीण एवं नगरीय निकाय) में, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण (35 प्रतिशत तक) के साथ निर्वाचन करवाने के लिए अनुमति प्रदान की गई। अन्‍य पिछड़ा वर्ग के राजनैतिक प्रतिनिधित्‍व के लिए यह अभूतपूर्व कदम था। दिनांक 16 फरवरी 2023 को माननीय उच्‍च न्‍यायालय ने WP No.-24847/2022 (हरिशंकर बारोधिया बनाम म.प्र. शासन) प्रकरण में उपरोक्‍त 87% -13 % फॉर्मूला को वैध बताया।
 

बैठक में कौन-कौन हुए शामिल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री कृष्णा गौर, पिछड़ा वर्ग कल्याण अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया, लोकसभा सदस्य, सतना गणेश सिंह, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधायक-नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, बहुजन समाज पाटी प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सचिव अरविंद श्रीवास्तव, प्रदेश समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मनोज यादव, छत्तीसगढ़ विधायक-प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तलेश्वर सिंह मरकाम, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी-महापौर सिंगरौली रानी अग्रवाल शामिल रहे。

अब, जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अगले सप्ताह होने वाली है और उससे पहले जीएसटी स्लैब में संभावित बदलाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।

रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में जीरो जीएसटी स्लैब का दायरा बढ़ाने की संभावना है, जिसमें कई रोजमर्रा के जरूरी सामानों को शामिल किया जा सकता है, जो फिलहाल 5% और 18% स्लैब में आते हैं। खासतौर पर फूड प्रोडक्ट्स जैसे यूएचटी दूध, प्री-पैकेज्ड पनीर, पिज्जा ब्रेड और रोटी को जीरो स्लैब में लाने पर विचार चल रहा है।
 

18% स्लैब से बाहर होगा पराठा बिजनेस टुडे की रिपोर्ट में बताया गया है कि रेडी टू ईट रोटी और पराठे को भी जीरो जीएसटी स्लैब में शामिल करने की तैयारी है। पराठे पर फिलहाल 18% जीएसटी लागू होता है, लेकिन मंत्रियों के समूह की सिफारिश के अनुसार इसे जीरो स्लैब में लाने की योजना है। इसके अलावा, एजुकेशन से जुड़े सामानों पर भी जीएसटी कम कर जीरो करने की संभावना है।
 

शिक्षा से जुड़े सामान भी मुक्त हो सकते हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में शिक्षा से जुड़े कई सामानों को भी जीएसटी से मुक्त करने पर विचार किया जाएगा। इनमें मानचित्र, वॉटर सर्वे चार्ट, एटलस, दीवार मानचित्र, ग्लोब, मुद्रित शैक्षिक चार्ट, पेंसिल-शार्पनर, प्रैक्टिस बुक, ग्राफ बुक और लैबोरेटरी नोटबुक शामिल हैं, जिन पर फिलहाल 12% टैक्स लगता है।
 

हैंडलूम प्रोडक्ट्स पर छूट जारी रखने का सुझाव मंत्रिमंडलीय समूह ने हैंडलूम प्रोडक्ट्स और कच्चे रेशम पर जीएसटी छूट जारी रखने की भी सिफारिश की है, जो देश के कारीगरों और छोटे बुनकरों के लिए राहत साबित होगी। पहले इस पर 5% जीएसटी लगाने पर विचार किया गया था। फिटमेंट समिति ने मक्खन, गाढ़ा दूध, जैम, मशरूम, खजूर, मेवे और नमकीन जैसे उत्पादों को वर्तमान 12% स्लैब से हटाकर 5% स्लैब में लाने का प्रस्ताव दिया है।
 

आम आदमी और छात्रों को मिलेगी राहत अधिकारियों के अनुसार, ये कदम जीएसटी स्लैब की संख्या कम कर और विवादास्पद श्रेणियों को स्पष्ट कर सरकार के इंदायरेक्ट टैक्स सिस्टम को युक्तिसंगत बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। जीरो जीएसटी स्लैब के विस्तार से आम परिवारों और छात्रों को खास राहत मिलने की उम्मीद है। इन सिफारिशों पर अंतिम फैसला 3-4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा।

इसलिए आज हेल्थ प्लान या हेल्थ इंश्योरेंस काफी जरूरी बन गया है।

अगर आप भी हाल-फिलहाल में हेल्थ प्लान लेने का सोच रहे हैं, तो नीचे दिए बातों का ध्यान रखें।
 

इन बातों का रखें ध्यान

अस्पताल के कमरे का किराया

कई ऐसे हेल्थ प्लान भी होते हैं, जिनमें अस्पताल के कमरे का किराया शामिल नहीं होता। ऐसे में बिल का आधा अमाउंट खुद ही चुकाना पड़ जाता है।
 

बीमारियों पर दें ध्यान

हेल्थ प्लान में कुछ ऐसी बीमारियां या उपचार शामिल होते हैं, जिनमें आपको आधा अमाउंट देना पड़ सकता है। इसलिए प्लान लेने से पहले इन बीमारियों के बारे में जरूर चेक कर लें।
 

बोनस ऑफर

हेल्थ प्लान के तहत 100% से 1000% तक बोनस ऑफर किया जाता है। वहीं कुछ पॉलिसी कंपनियां अनलिमिटेड बोनस ऑफर करती है, फिर चाहें क्लेम अमाउंट कितना भी हो।
 

कैशलेस सुविधा

ये जरूर देखें कि आपका हेल्थ प्लान में आने वाला अस्पताल कैशलेस क्लेम की सुविधा दे रहा हो। इससे क्लेम करना और आसान हो जाता है।
 

छोटे खर्च शामिल या नहीं

कई इंश्योरेंस प्लान में सैनिटाइजर और ग्लव्स जैसे छोटी मोटी वस्तु के इस्तेमाल का खर्चा शामिल नहीं होता। इससे हमें बिल का 5 से 10 फीसदी भरना पड़ जाता है। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि प्लान में हर एक चीज शामिल हो।
 

प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन

वैसे तो प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन (Pre and Post Hospitalization) 30 से 60 दिन का होता है। लेकिन कुछ स्कीम में ये 90 से 120 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।

इसके साथ ही ये सुनिश्चित करें कि प्लान के अंतर्गत ऐसे उपचार भी शामिल हो, जिसमें 24 घंटे अस्पताल में भर्ती हुई हो या घर में इलाज चल रहा हो।

इसे "AUN थेरेपी" नाम दिया गया है। यह खोज उन मरीजों के लिए नई उम्मीद बन सकती है, जो अब तक की इम्यूनोथैरेपी या अन्य इलाज से फायदा नहीं उठा पाए हैं।
 

150 साल पुरानी खोज से निकली नई राह

कैंसर के इलाज में इम्यून सिस्टम को हथियार बनाने की कोशिशें 19वीं सदी से जारी हैं। डॉ. विलियम कोली ने सबसे पहले इम्यूनोथैरेपी जैसी पद्धति की शुरुआत की थी। हालांकि इसमें एक बड़ी दिक्कत ये थी कि जिन मरीजों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उनके लिए यह इलाज असरदार नहीं होता।

इस कमी को दूर करते हुए JAIST के वैज्ञानिकों ने ऐसी थेरेपी तैयार की है जो इम्यून सिस्टम पर निर्भर नहीं है और सीधे कैंसर सेल्स को निशाना बनाती है।

कैसे काम करती है AUN थेरेपी?

यह थेरेपी दो खास बैक्टीरिया के मेल से बनती है:

• A-gyo: यह ट्यूमर तक जाकर कैंसर कोशिकाओं और उनकी रक्त वाहिकाओं (ब्लड वेसल्स) पर सीधा हमला करता है।
• UN-gyo: यह A-gyo को नियंत्रित रखता है ताकि शरीर के अन्य हिस्सों में संक्रमण न फैले और केवल ट्यूमर को ही नुकसान पहुंचे।

बैक्टीरिया के अनुपात में चौंकाने वाला बदलाव

• जब थेरेपी दी जाती है, तब इसमें केवल 3% A-gyo और 97% UN-gyo होता है।
• लेकिन ट्यूमर के अंदर पहुंचने के बाद यह अनुपात बदलकर लगभग 99% A-gyo हो जाता है।

इस बदलाव के चलते ट्यूमर तेजी से नष्ट होने लगता है, लेकिन बाकी शरीर पर इसका कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होता।

इम्यूनोथैरेपी से क्यों अलग है AUN थेरेपी?

• पारंपरिक इम्यूनोथैरेपी, जैसे CAR-T सेल या चेकपॉइंट इनहिबिटर, तभी असर करती है जब शरीर का इम्यून सिस्टम सक्रिय हो।
• लेकिन AUN थेरेपी इम्यून सिस्टम पर निर्भर नहीं है।
• रिसर्च में पाया गया कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले मरीजों में भी ट्यूमर खत्म हो गया।
• साथ ही इसमें साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम जैसे गंभीर दुष्प्रभाव नहीं देखे गए।

जल्द शुरू होगा क्लिनिकल ट्रायल

इस रिसर्च का नेतृत्व कर रहे प्रोफेसर एजीरो मियाको ने बताया कि आने वाले वर्षों में इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जाएगा। उनका लक्ष्य है कि अगले 6 वर्षों में यह थेरेपी आम मरीजों तक पहुंच सके। इसके लिए वैज्ञानिकों की टीम एक स्टार्टअप शुरू करने की योजना भी बना रही है।

इससे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. इसके अलावा स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, निकोलस पूरन और आंद्रे रसेल जैसे बड़े

प्लेयर्स इस लिस्ट में शामिल हैं.

सिर्फ 8 महीने में ही 19 दिग्गज खिलाड़ियों ने लिया संन्यास

1- रोहित शर्मा- भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इस साल टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है.

2- विराट कोहली- भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने भी इस साल टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है.

3- एंजेलो मैथ्यूज- श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज ने भी टेस्ट क्रिकेट से इसी साल संन्यास लिया है.

4- स्टीव स्मिथ- ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है.

5- ग्लेन मैक्सवेल- ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने भी वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया है.

6- मार्कस स्टोइनिस- ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने भी वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया.

7- मार्टिन गप्टिल- न्यूजीलैंड के दिग्गज ओपनर मार्टिन गप्टिल ने इस साल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है.

8- हेनरिक क्लासेन- साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने भी क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास ले लिया है.

9- निकोलस पूरन- वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन ने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है.

10- आंद्रे रसेल- वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने भी क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास ले लिया है.

11- तमीम इकबाल- बांग्लादेश के दिग्गज बल्लेबाज तमीम इकबाल ने भी क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास ले लिया है.

12- मुशफिकुर रहीम- बांग्लादेश के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है.

13- शपूर जादरान- अफगानिस्तान के खिलाड़ी शपूर जादरान ने क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास लिया है.

14- दिमुथ करुणारत्ने- श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने ने क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास लिया है.

15- पीयूष चावला- भारतीय स्टार स्पिनर पीयूष चावला ने भी क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास लिया है.

16- वरुण आरोन- भारतीय तेज गेंदबाज वरुण आरोन ने भी क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास लिया है.

17 - ऋद्धिमान साहा- भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास लिया है.

18- चेतेश्वर पुजारा- भारतीय दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास लिया है.

19- ऋषि धवन- भारतीय ऑलराउंडर ऋषि धवन ने वनडे और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है.

प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इन सोशल मीडिया साइट्स को अंतिम बार सात दिनों का समय देने का फैसला किया गया। कैबिनेट के इस निर्णय के बारे में सरकार के प्रवक्ता और संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने बताया कि बार बार आग्रह करने के बाद भी इसकी अनदेखी करने के कारण सरकार को कड़े कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है।
 

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को निर्धारित समय के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन का काम पूरा करना होगा। गुरूंग ने बताया कि अनुपालन में विफल रहने वाले प्लेटफार्मों को नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा देश के भीतर निष्क्रिय करने का निर्देश दिया जाएगा।

सोशल मीडिया प्रबंधन दिशा-निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जारी किए गए निर्देश में सभी सोशल मीडिया ऑपरेटरों को जवाबदेह और जिम्मेदार होने की बात कही गई है। प्लेटफ़ॉर्म के पास संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सार्वजनिक रूप से रजिस्ट्रेशन करने के लिए सात दिन हैं।
 

सूचना मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूंग ने कहा कि यह आखिरी मौका दिया गया है यदि इन सात दिनों के भीतर जिन सोशल मीडिया एप ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसके बाद वह नेपाल में निष्क्रिय कर दिया जाएगा। हालांकि गुरूंग ने कहा कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऐस एप को मंत्रालय और नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के माध्यम से तुरंत सक्रिय कर दिया जाएगा।

इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने राज्य में जनगणना के लिए एक स्टेट लेवल कमेटी का भी गठन कर दिया है। सरकार ने इसके लिए 6 ACS और 3 PS और 15 अधिकारियों की स्टेट लेवल कमेटी बनाई है और मुख्य सचिव को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। 31 दिसंबर 2025 तक सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को इससे जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी।

आपको बता दें वैसे तो ये जनगणना साल 2021 में होनी थी लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के चलते काम सिरे नहीं चढ़ पा था। जिसके चलते जनगणना का काम साल 2021 में रोक दिया गया था। मध्य प्रदेश में भी ये काम दो चरणों में संपन्न किया जाएगा। पहले चरण की जनगणना साल 2026 में शुरू होगी जिसमें मकानों की संख्या की जानकारी एकत्र की जाएगी। जबकी दूसरे चरण के तहत 20 दिनों के भीतर जनगणना की रिपोर्ट तैयार होगी। जनगणना के लिए विभाग मास्टर ट्रेनर्स और फील्ड ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

खास बात यह है कि इस किट की कीमत 100 रुपये से भी कम रखी गई है, जिससे यह आम लोगों के लिए सुलभ और किफायती हो जाएगी।

इस किट को एम्स के एनाटॉमी विभाग के डॉ. सुभाष चंद्र यादव ने पूर्व गायनी विभाग की हेड डॉ. नीरजा भाटला, ज्योति मीणा, शिखा चौधरी और प्रणय तंवर की टीम के साथ मिलकर बनाया है। यह नेनोटेक्नोलॉजी आधारित विजुअल डायग्नोस्टिक किट है, जो विशेष रूप से महिलाओं में हाई रिस्क वाले एचपीवी से होने वाले सर्वाइकल कैंसर का त्वरित पता लगाने में सक्षम है। इस किट को हाल ही में नेशनल बायो इंटरप्रिन्योरशिप कॉम्पिटीशन (NBEC) 2025 में देशभर से आए 3100 इनोवेशन्स में से पहला पुरस्कार मिला है। टीम को 6 लाख रुपये का पुरस्कार और स्टार्टअप के रूप में इसे आगे बढ़ाने के लिए फंडिंग भी प्रदान की गई है।

2 घंटे में सटीक नतीजे डॉ. सुभाष ने बताया कि अब तक इस किट की मदद से लगभग 400 मरीजों की जांच की जा चुकी है, जिसमें 100 प्रतिशत सटीकता मिली है। जहां पारंपरिक मशीनों से जांच में कई दिन लग जाते हैं, वहीं यह किट मात्र 2 घंटे में रिपोर्ट प्रदान करती है। यह किट इतनी सरल है कि मेडिकल ट्रेनिंग प्राप्त लोग, नर्सें या आशा वर्कर भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर महिलाएं किट के इस्तेमाल की प्रक्रिया समझ लें, तो वे खुद भी अपनी जांच कर सकेंगी।
 

महंगे टेस्ट का किफायती विकल्प सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक मशीनों की कीमत लगभग 30 लाख रुपये है। प्राइवेट सेक्टर में इस जांच की लागत लगभग 6000 रुपये होती है, जबकि सरकारी संस्थानों में भी यह जांच 2000 से 3000 रुपये तक की मिलती है। इनकी तुलना में यह नई किट बहुत सस्ती और किफायती साबित होगी और भविष्य में इसे ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंचाया जाएगा।
 

एनबीईसी 2025 में शीर्ष इनोवेशन नेशनल बायो इंटरप्रिन्योरशिप कॉम्पिटीशन 2025 में यह किट देश के 34 राज्यों से आए 3100 आवेदनों में से टॉप इनोवेशन के रूप में चुनी गई है। यदि समय पर फंडिंग मिलती रही, तो अगले चार वर्षों में यह किट बाजार में आम जनता के लिए उपलब्ध हो सकेगी।