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वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों का उत्पादन 79 प्रतिशत बढ़कर 27.7 मिलियन टन हुआ
पिछले साल नीलाम की गई दो खानों से 1.57 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ
इस साल 12 नई खदानों में उत्पादन शुरू होने की संभावना
कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और नामित प्राधिकरण ने 6 जुलाई, 2022 को परियोजना प्रस्तावकों की उपस्थिति में वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान कोयला ब्लॉकों से उत्पादन की समीक्षा की। पहली तिमाही के दौरान कुल 27.7 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया। यह वित्तीय वर्ष 2021-22 की समान अवधि के दौरान उत्पादित 15.5 मिलियन टन कोयले से 79 प्रतिशत अधिक है।
मंत्रालय ने कोयला उत्पादन में इतनी अधिक बढ़ोतरी करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटितों के प्रयासों की सराहना की। साथ ही, यह उम्मीद व्यक्त कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही के दौरान कोयला ब्लॉकों से 32 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा इसकी सराहना किए जाने के साथ यह भी उल्लेख किया गया कि वाणिज्यिक नीलामी सुधारों के तहत 2021 में नीलाम की गई दो खदानें चालू हो गई हैं और इनसे पहली तिमाही में 1.57 मिलियन टन का उत्पादन किया गया है।
वर्तमान में कुल 36 कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों से कोयले का उत्पादन हो रहा है। वहीं, उम्मीद है कि चालू वर्ष के दौरान कम से कम 12 और नई खदानों से उत्पादन शुरू हो जाएगा। यह देश में कोयले की मांग को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा।
इसके अलावा परियोजना प्रस्तावकों ने अपने प्रयासों और सामने आने वाली चुनौतियों को भी साझा किया। वहीं, कोयला मंत्रालय ने इन मुद्दों के समाधान में हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।
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ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केन्द्रीय इस्पात मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया
यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अलावा अतिरिक्त प्रभार है
श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज यहां उद्योग भवन में नागरिक उड्डयन मंत्री के अपने मौजूदा प्रभार के अलावा केन्द्रीय इस्पात मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस्पात मंत्रालय के सचिव श्री संजय सिंह ने मंत्रालय में उनका स्वागत किया।

इस्पात मंत्रालय का नया कार्यभार संभालने के बाद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री और देश के उनमें दर्शाए गए विश्वास और अपेक्षाओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई। मंत्री ने कहा, “यह सब जानते हैं कि इस्पात क्षेत्र राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा उद्देश्य इस क्षेत्र को अपनी उच्चतम क्षमता तक ले जाना है, ताकि यह आत्मानिर्भर भारत की परिकल्पना के तहत विकास का एक मजबूत इंजन बन सके।"

श्री सिंधिया राज्यसभा में सांसद के रूप में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। वह पांच बार से संसद सदस्य हैं और इसमें उनके लोकसभा में चार कार्यकाल (2002-04, 2004-09, 2009-14 और 2014-19) शामिल हैं। श्री सिंधिया ने 2002 में जनसेवा शुरू की। 2008 में उन्होंने दूरसंचार, डाक और आईटी राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया; 2009 में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के रूप में और फिर 2012 में विद्युत मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में कार्य किया।
श्री सिंधिया के पास अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री और अमेरिका की ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए की डिग्री है
केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) के माजरा में हॉकी एस्ट्रोटर्फ का शिलान्यास किया
हिमाचल प्रदेश के लोगों में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की नैसर्गिक प्रतिभा है और भारत सरकार इस प्रतिभा का सदुपयोग करने के उद्देश्य से हर सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने यह बात आजसिरमौर (हिमाचल प्रदेश) केमाजरा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हॉकी एस्ट्रोटर्फ का शिलान्यास करने के बाद कही।


श्री ठाकुर ने कहा कि इस हॉकी मैदान पर 6 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे, जिसमें खिलाड़ियों के लिए विभिन्न सुविधाएं जैसेकि लड़कियों के लिए छात्रावास, चेंज रूम, शौचालय, कोचिंग संबंधीसुविधाएं आदि उपलब्ध होंगी। उन्होंने सुझाव दिया किराज्य में खेल की विभिन्न स्पर्धाओं में नवोदित खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिभा खोज कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि गतका, कलारीपयट्टू, थांग-ता, मल्लखंब और योगासन नाम के पांच पारंपरिक खेल आगामी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का हिस्सा होंगे और भारत सरकार इन पारंपरिक खेलों को वैश्विक मंच पर लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा किराज्य मेंभी पारंपरिक खेलों को मान्यता दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि पांवटा साहिब में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।

केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री ने कहा कि इस साल बेंगलुरु में हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दो राष्ट्रीय रिकॉर्ड और यूनिवर्सिटी गेम्स के 76 पिछले रिकॉर्ड टूटे। यहहमारे युवाओं में प्रचुर प्रतिभा को दर्शाता है।

केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री ने जिला रेडक्रास सोसायटी की ओर से शिलाई तहसील के ग्राम कोटा केदिव्यांग कुलदीप सिंह को एक स्कूटी भेंट की।
केन्द्रीय मंत्री का हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का दो दिवसीय व्यस्त दौरा आज संपन्न हुआ। श्री ठाकुर ने शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ पंचकूला (हरियाणा) के इन्द्रधनुष सभागार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021के प्रतीक चिन्ह, गीत, शुभंकर और जर्सी को लॉन्च किया। उसके बाद उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला (पंजाब)में विभिन्न परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई।
गुजरात में वैश्विक पाटीदार व्यापार शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ
नमस्ते,
गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मनसुख भाई, पुरुषोत्तम रूपाला, अनुप्रिया जी, गुजरात भाजपा के अध्यक्ष सी आर पाटिल, सरदार धाम के प्रमुख सेवक श्री गगजी भाई सुतारिया, पाटीदार समाज के सभी वरिष्ठ जन, देश-विदेश से आए सभी अतिथिगण, उदयोग जगत के साथी, देवियो और सज्जनों।
वैसे आज का कार्यक्रम ऐसा है कि गुजरात की सरकार और गुजरात भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आपके बीच होती। लेकिन आज एक कार्यक्रम का क्लैश हो गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज अहमदाबाद में हैं तो उनका भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सभी सांसद और विधायक और मंत्रियों के साथ है। तो मैंने कहा, चलिए मैं जा रहा हूं, मैं संभाल लूंगा। तो वो सब दुविधा में थे लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं जाऊंगा, चिंता मत कीजिए, आप अपना कार्यक्रम करते रहिए।
मुझे खुशी हुई बहुत सारे परिचित चेहरे मैं मेरे सामने देख रहा हूं। हम सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में एक शहर सूरत है और आप सब आज सूरत में बैठ करके नए संकल्प ले रहे हैं। आप सबका बहुत-बहुत अभिनंदन। कुछ महीने के अंतराल में सरदार धाम से जुड़े साथियों, देश-दुनिया में गुजरात और भारत के गौरव को बढ़ाने वाले आप सभी बहनों-भाइयों को फिर से मुझे मिलने का मौका मिला है। ये गुजरात के प्रति और भारत के प्रति हमारे साझा संकल्पों, साझा प्रतिबद्धता का ही प्रमाण है।
साथियो,
देश को जब नई-नई आजादी मिली थी तो आजादी के प्रारंभिक दिन थे और उस समय सरदार साहब ने जो कहा था और उन मुश्किल भरे हालात में सरदार साहब के शब्दों की ताकत देखिए। उन्होंने कहा था, 'भारत में संपदा की, वेल्थ की कोई कमी नहीं है। हमें बस अपने दिमाग, अपने संसाधनों को इनके सदुपयोग के लिए लगाना होगा।' मैं कहता हूं कि आज़ादी के मुकाबले में आने वाले 25 सालों के लिए जब हम एक संकल्प के साथ निकले हैं, तो सरदार साहब की इस बात को हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। आज भारत के पास इतना कुछ है। हमें बस अपने आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के अपने जज्बे को मज़बूत करना है। ये आत्मविश्वास तभी आएगा जब विकास में सबकी भागीदारी होगी, सबका प्रयास लगेगा।
साथियों,
बीते 8 सालों में देश में बिजनेस का, उद्यम का, क्रिएटिविटी का एक नया विश्वास जगाने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी नीतियों, अपने एक्शन के माध्यम से सरकार का निरंतर प्रयास है कि देश में ऐसा माहौल बने कि सामान्य से सामान्य परिवार का युवा भी entrepreneur बने, उसके सपने देखे, वो entrepreneurship पर गर्व करे।
Make in India, Make for the world- इसको नए भारत की नई संस्कृति बनाने के लिए मैं समझता हूं, काम किया जा रहा है। इसलिए आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, नए शहरों के निर्माण, पुराने शहरों में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने, नियमों, कायदों, दस्तावेजों, कंप्लायेंसेंस के बोझ से देश को मुक्त करने, और इनोवेशन की, आइडिया की हैंडहोल्डिंग, ऐसे सभी कामों पर एक साथ काम किया जा रहा है।
साथियों,
मुद्रा योजना आज देश के उन लोगों को भी अपना बिजनेस करने का हौसला दे रही है, जो कभी इसके बारे में सोचते भी नहीं थे। स्टार्ट अप इंडिया से वो इनोवेशन, वो टैलेंट भी आज यूनिकॉर्न के सपने साकार होते देख रहा है, जिसको कभी रास्ता नहीं दिखता था। Production linked incentive यानि PLI योजना ने पुराने सेक्टरों में तो मेक इन इंडिया का उत्साह तो भरा ही है, सेमीकंडक्टर जैसे नए सेक्टर्स के विकास की संभावनाएं भी उभर करके सामने आ रही हैं।
अब देखिए, कोरोनाकाल की अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद देश में MSME सेक्टर आज तेज़ी से विकास कर रहा है। लाखों करोड़ रुपए की मदद देकर MSMEs से जुड़े करोड़ों रोज़गार बचाए गए और आज ये सेक्टर नए रोज़गार का तेज़ी से निर्माण कर रहा है। यहां तक कि रेहड़ी-ठेले जैसा बहुत छोटा व्यापार-कारोबार करने वाला देशवासी भी आज भारत की ग्रोथ स्टोरी से अपने-आपको जुड़ा महसूस करता है। पहली बार उसको भी पीएम स्वनिधि योजना से फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में भागीदारी मिली है। हाल ही में हमारी सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2024 तक के लिए extend कर दिया है।
साथियों,
छोटे से बड़े, हर व्यवसाय, हर कारोबार का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। सबका प्रयास की यही भावना तो अमृत काल में नए भारत की ताकत बन रही है। मुझे खुशी है कि इस बार की समिट में आप इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं।
जब सुरत के लोगों को मिल रहा हूँ, और इतनी बड़ी मात्रा में देश-विदेश से लोग आये हो, और अभी गगजीभाई भावुक होकर विस्तार से जो वर्णन कर रहे थे, एक नई आशा और उमंग जगाई, ऐसी बातें हमेंशा से गगजीभाई के पास होती है। आप गगजीभाई के साथ बात करें तो निराशा का कोई नाम नहीं होता। हमेंशा कुछ नया करने की बात, शायद गगजीभाई का स्वभाव ही बन गया है, और समाज के लिए करना, खुद को मिटा के करना, और इसके कारण ही ये सभी काम में सफलता मिलती है। और अब जब मैं आप सब के बीच मन को खोलकर बात कर रहा हुं, तब हमें विचार करना पड़ता है कि, सिर्फ जमीन लेनी और बेचनी,,,सब हसने लगे हैं, कोई काम करे उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु क्या हमें यही करना है। फिर बड़ी- बड़ी योजनाएँ, बडी-बडी स्कीमें, इतने फ्लैट बनाएगें, इतने बंगले बनाएंगे, चलो ये भी एक काम है। हीरे की दुनिया में हम हीरो बन गयें, लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग क्षेत्र में ले जाना चाहता हूँ। और मुझे विश्वास है कि, गगजीभाई मुझे समझते है, इसलिए गगजीभाई मुझे बराबर पकड़ेंगे। भले ही हम सब ये समिट दो साल में करते हो, परंतु मेरा एक विचार है कि गगजीभाई 10-15 ग्रुप बनाईये, समाज के और उसमें 25-30 प्रतिशत बुजुर्ग हो, जो अनुभवी है, और 40-50 प्रतिशत जोशीले युवा हो, जिन्हें नई दुनिया के बारे में खबर है। और उनको अलग-अलग विषय बांट दो, कि भाई बताओ इस विषय में हमको गुजरात को, भारत को आगे बढाना हो, तो दुनिया में क्या है, उसके लिए रो-मटिरियल्स का क्या है, मार्केट का क्या है, सरकार की नितीओं में क्या दिक्कत हो सकती है। इसका बराबर एक विषय लेकर काम करें। और सरकार को भी आपका जो छोटा ग्रुप हो, वह सरकार की नीतियों को बनाने के लिए डोक्युमेन्टेन्स करे, चीजें दे, और वे बताएं हमको इस रास्ते पर अगर आगे बढना हो, तो इस निती में यह कमी है। उसका विचार हो, फिर एक सरल डोक्युमेन्टेन्स करें बैंकिंग के लिए, बैंकिंग इन सब चीजों में आगे आती नहीं, मुझे पता है, हमारे यहां हर सप्ताह डायमंड़ वाले आकर शिकायत करते है, हर सप्ताह बैंकिंग वाले आकर शिकायत करते है, कि नामा लिख दिया है, कुछ करो हमारा, तो नीतियों में क्या गलती है, प्रायोरिटी के प्रश्न कहां खड़े होते है। इसी तरह फिनटेक पूरा कारोबार फायनान्स की दुनिया में टेक्नोलोजी, ऐसे अलग-अलग विषय पर हम निर्णय ले के इस बार दस विषय करना है। दस विषयों में बाहर के एक्सपर्ट को भी ले, अकैदेमिकान्सअनेक, किसी भी चीज में ग्लोबल स्टार्न्ड का ही विचार करना है, उससे छोटा सोचना ही नहीं है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका यह ग्रुप इस तरह का डोक्युमेन्टन्स करके जो मेरा समय चाहेंगे, तो मैं उनका प्रेजन्टेशन देखुंगा, और सरकार को भी बिठाकर अलग-अलग विभागों के, और हम साथ मिलकर नीतियां बदलनी हो, युनिवर्सिटी में कोर्स बदलने की जरूरत पडें, कुछ ऐसे कोर्स होते हैं, जो हमें युनिवर्सिटी में पढाया जाता है, पर वो जमाना गया कि अब यह पढाना पड़े। स्कील डेवलपमेन्ट में चेन्ज करना हो तो उसमें विचार करे, एक तो उसके उपर अपनी टीम काम कर सके। दुसरा एक मुझे लगता है की, भारत सरकार जो नेशनल एज्युकेशन पोलीसी लाई है। NEP हिंदुस्तान में शिक्षा नीति को इतना अच्छा प्रतिसाद मिला है, इतना सारा गौरवंन्तित हो वही एक बड़ी घटना है। हिंदुस्तान में कोइ भी राजनीतिक विचारधारा के लोग हो, कोइ भी ऐकेडेमिक दुनिया के लोग हो, सबने उसे गौरवपूर्वक स्वीकार किया है। आपके यहाँ भी एक टीम बनाये, क्योंकी मेने देखा है की अपने यहाँ शिक्षण में भी समाज के लोग खूब अच्छा प्रयास कर रहे हैं। लेकीन यह नेशनल एज्युकेशन पोलीसी की स्टडी करके, अपने समाज के लोग जो ऐकेडेमिक में रहे हो, और गुजरात के अन्य लोग भी अपना गुजरात और हम जो दिशा में जाना चाहते है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इसमें हम यह नेशनल एज्युकेशन पोलीसी का 100 प्रतिशत लाभ लेने के लिये हम अपनी व्यवस्थाओं में, नीति निर्धारण में क्या परिवर्तन ला सके। यह एक दुसरा काम। तीसरा काम मुझे मेरे साथीयों आपको कहना है, मेरे सामने आप सब लोग हो उसमे 99 प्रतिशत किसान के पुत्र हैं। अब आप सुरत में करोड़ो रुपयें में खेलते हो तो आनंद होता है मुझे। लेकीन भाई अपनी जो जड़ है ना, वो हमारे खेत ही हैं। खेती ही है। हमारे पूर्वजो का तो तप है ना वही है। अब मुझे बताइये की हम इतना आगे बढ़े, लेकीन क्या अपनी खेती आगे बढ पाइ ? अपने खेती के क्षेत्र में इन्वेस्टमेन्ट आता है? लगभग जमीन पर बिल्डर आये और बिल्डींग बना दे और इन्कम हो वह बात अलग है। सही मायने में जब नर्मदा का पानी गुजरात के कोने-कोने मे पहुंचा है, तब मे चाहता हूँ की गुजरात की खेती को आधुनिक बनाने के लिए वह भी एक बड़ा बिजनेस है आप मानके चलिये। दुनिया का पेट भरने की क्षमता है अपने में। लेकीन हम हमारे संसाधन का उपयोग पुरा नहीं करते। एक दो किसान प्रगतिशील हो, बहुत अच्छे से करते होंगे, मेरी आपसे विनंती है की, गुजरात की पुरी जमीन का अध्ययन करने वाली एक टीम बनाये, एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी के साथ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के साथ मिलकर और आप सोचिए आज से 25-50 साल पहले जो कोइ दीर्घद्रष्टा था। उसमे सरदार साहब भी थे, जो गुजरात में डेरी उद्योग का विकास ना हुआ हो तो, पशुपालन और डेरी उद्योग का विकास ना हुआ होता को दुष्कालग्रस्त अपना गुजरात रहता था। और दुध की दुनिया में हम ना पहुंचे होते तो, अपने गांव की अपने किसान की क्यां स्थिति हुई होती भाई। मुल्यवृध्धि हुई, आज दुनिया में नाम हुआ अमुल का, बनासडेरी हो की सागर डेरी हो, अब तो काठीयावाड में और कच्छ में भी डेरी खाड़ी हुई है। पशुपालन और दूध को बहुत बडी ताकात इन सबसे मिली, और इसी तरह वही शक्ति कृषि पेदाश को मिल शके ? ऐग्रो बेईज्ड इन्डस्ट्री में आपने पास आशा ना रखूँ, तो किसके पास रखूँ भाई? जिस तरह हीरा को चमका सकते हो, तो भाई उसी तरह मेरे किसान की महेनत और उसके पसीने को भी आप चमका सको उतनी ताकात है आप में। और इसलिए फूड प्रोसेसिंग बहुत बडा क्षेत्र है। पूरी दुनिया में बड़े मार्केट की संभावना है। हम इसमें अभी बहुत पीछे है। कारण, क्योंकी प्राइवेट इन्वेस्टमेन्ट खेत में अभी आ नहीं रहा है। और अपने यहां छोटे किसान है, बहुत ज्यादा, एक एकर, दो एकर जमीन होती है, लेकिन आपके यहाँ बडे पैमाने पे प्लान करके आधुनिक खेती, खेत उत्पादन भी जैसा-तैसा नहीं, अब आप सोचिए की, आप सब किसान पुत्र अरबों-खरबों में खेलते हो, और मेरे देश को 80 हजार करोड़ का खाने का तेल बहार से लाना पड़ता हो तो, मैं आपके पास से कुछ आशा रखूँ की ना रखूँ । हम यह बदलाव ला सकते हैं की नहीं ला सकते। आत्मनिर्भर की बात करते है तो सिर्फ डायमंड में ही थोड़ा आत्मनिर्भर होना है भाई। और इसीलिए फूड प्रोसेसिंग भारत सरकार की FPO की योजना बनी है, छोटे-छोटे खेत उत्पादन के संगठन, बहुत पैसा भारत सरकार देती है, आप सोचिए कितना बड़ा क्षेत्र है। उसी तरह आपको पता है की ओर्गेनिक उत्पादन आप भी आप में से 90 प्रतिशत बाजार में खरीदी के लिए जाते है, तब चार बार लेबल देखते होंगे की ओर्गेनिक है क्या ? आम खरीदने जाते हो तब भी आप ओर्गेनिक देखते हो। अब तो घर में भी अपनी माता-बहनें ओर्गेनिक लाये हो ऐसा पुछती हैं। खाने के लिए बैठते है, तब भी कहती है की अपने यहां सब्जी ओर्गेनिक है वैसा बोलती हैं। अब जब यह आकर्षण हमारे घर के डाईनिंग टेबल तक पहुँचा हो तब, हमारे अच्छे कर्मो की वजह से हमारे गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी समर्पित भाव से प्राकृतिक खेती का अभियान चला रहे है। गुजरात के किसानो ने प्राकृतिक खेती को गले लगाया है। क्या हम इसमें व्यापारीक बुध्धि से जुड़ सकते है, नेचरल फार्मिंग में। उसी तरह जिस प्रकार दूध में से अलग-अलग प्रोडक्ट के कारण डेरी उद्योग का विकास हुआ, वहीं ताकात गोबर में है। हमने गोबरधन, बहुत बडा प्रोजेक्ट भारत सरकार ने निर्णय लिया है। आप सब उद्योगकार आप जिस जिले से आते है, उस जिले में जिस तरह डेरी का पुरा मोडल है, उसी तरह गोबरधन का मोडल बना सकते हो? और उसमें से गैस उत्पादन हो, गैस इन्डस्ट्री में बिके और उसमें से प्राकृतिक खाद तैयार हो, वह भी लोगो के पास जाये, अपने यहाँ उमरेठ में एक प्रोजेक्ट है। अभी मैंने काशी में जहाँ से MP हूँ, वहां भी बनाया है। अपने यहाँ बनास डेरी ने भी अच्छा बनाया है। यह सब खेती के साथ जुड़े हुए है, क्या हम भी कर सकते हैं? अपना एक सपना है गुजरात का, की अपना अन्नदाता उर्जादाता बने। खेती, खेत और उद्योग, क्यों अपने किसान को हम ना समझायें की, उनके खेत की साइड की जमीन, दो पडोसी के बीच झगड़ा होता है, तो दो मीटर जमीन बर्बाद होती है। फेन्सिंग करने की वजह से दो मिटर जमीन बर्बाद होती है। उसके उपर सिर्फ सोलार पेनल लगाकर हमारा किसान अन्नदाता के साथ उर्जादाता भी बन सकता है। अपना गाँव समृद्ध हो सकता है। गुजरात सरकार ने नीति बनाई हुई है, किसान जब बिजली पैदा करता है, तो उसको खरीदने की नीति बनाई हुई है। लेकिन उसमे आप सब उद्योग जगत के लोगो को जुड़ना पडेगा। अपनी यंग जनरेशन को जुड़ना पडेगा। मैं इसलिए ग्राम आधारित अर्थकारक का आपके पास आग्रह रखता हूँ, क्योंकि बहुत बार हमको बड़ा-बड़ा अच्छा दिखता है, लेकीन यह पाया के काम के लिये क्या आप मेरी मदद कर सकते है क्या ? और में 100 प्रतिशत कहता हूँ की आप कर सकते हो। उसी तरह एक सेवा का काम, आजादी का अमृत महोत्सव है एक सपना हमने देखा है, पहले के जमाने मैं हमको पता है की, कोइ बड़ी घटना बनी हो, कोई बड़ा विजय हुआ हो, तो गाँव मे विजयस्थंभ लगाया होता है। कोइ गाँव मैं बड़ी घटना घटी हो, तो बड़ा सा गेट बनाया हुआ होता है, यह तो हम इतिहास में देखते आये है। आजादी के 75 साल हुए उसके याद में हम क्या कर सकते है ? जिसको आने वाली पिढीयां याद रख सके की आजादी के 75 वर्ष पर यह काम हमारे गाँव मे हुआ। और इसलिये एक छोटी सी बात मैंने कि है की, क्या हम हर एक जिले में क्या 75 बड़े से तालाब बना सके ? अमृत सरोवर मैंने नाम दिया है, हर एक जिले में 75, आप सोचिए वह पाने में हम सफल हुए, जब मैं गुजरात में था हमने चेकडेम की बात की, मैंने सुरत के सारे लोगो को जोडा था, आप सबने उसमें मुझे मदद भी की थी। और गुजरात में हमने चेकडेम का पुरा प्लान बनाया और पानी का लेवल जमीन से उपर आया। पानी का लेवल उपर आया तो जमीन की कीमत भी उपर आई, , अब हमको एक जिले में 75 तालाब औऱ तालाब यानी की मामुली नहीं पर्यटन का केन्द्र बने, आकर्षण का केन्द्र बने, शाम होते ही गाँव के बुजुर्गों को वहाँ जाकर बैठने का मन हो वैसे तलाब। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर को 75 तालाब हर एक जिले में, 5 जिले में, 10 जिले में, 15 जिले क्या आप दत्तक ले सकते हो ? और इस 15 अगस्त से पहले कुछ कर के दिखा सकते हो ? आपको लगता होता की हम तो यहां पर फेक्टरी डालने की बात करते थे, और मोदी साहब तो जहाँ से आये थे, वहाँ भेजते है। जड़ ये यही ताकातवाला है भाई, आज हम जो फुले-फले है ना उसका कारण हमारी जडें मजबूत थी। वह जड़ सुख न जाये उसे मजबूत करने के लिए क्या हम कुछ विचार कर सकते है? और इसमें भी टेक्नोलोजी है, इसमे भी आधुनिकता है, इसमे भी दुनिया के बाजार को कब्जे करने की ताकात है। क्वालिटी खेत पेदाश और फूड प्रोसेसिंग बहुत बडी शक्ति है। अभी मैंने गुजरात में आयुर्वेद की बड़ी समिट मैंने की, दुनिया में भारत के आयुर्वेद की मांग बढ़ रही है। कोरोना के बाद बढ़ी है। मैंने देखा है की कुछ युवाओं ने आयुर्वेद के क्षेत्र में अच्छा स्टार्टअप खड़ा किया है। हमें पुरे क्षेत्र में पहुँच कर दुनिया में होलिस्टीक हेल्थकेर की जो चर्चा चल रही है, क्या उसमे हम नेतृत्व ले सकते है? इतने सारे क्षेत्र है साथियों की, सही मायने मे सुरत, अहमदाबाद, बरोडा जैसे शहरो से बाहर जाकर भी हम एक नया आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर सकते है। और मैं आप सबसे दुसरी विनती करता हूँ की अब जो भी करना है, वह तय करते है, वह बड़े शहरो में नहीं करना है। मुझे याद है जब मे ज्योतिग्राम योजना लाये 24 घंटे बिजली, आपके यहाँ जब झंडा लेकर लड़के निकलते है, उनको पता ही नहीं होगा की, पहले अंधेरे में कैसे दिन निकलते थे। अभी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद करके निकल पड़ते हैं आपके ही लड़के, उनको बताये के कैसे दिन हमने निकालते थे, और कहाँ से निकले। मुझे याद है की जब ज्योतिग्राम योजना आई, 24 घंटे बिजली मिलना शुरु हुई, तो सुरत के अंदर एक हीरा की घंटी, एक छोटी सी खोली मे 25 -25 लोग रहते थे, उनको हुआ की अब जब 24 घंटे बिजली मिलती ही है, तो हम भावनगर जिले में की, अमरेली जिले में जाकर घंटी क्यों ना डाले। और काफी सारे लोगों ने गाँव मे जाकर घंटी डाली, घर का भी कार्य करे, खेती भी करे, बुजुर्ग माता-पिता की भी सेवा करे और जब फ्री टाइम मिले तो हीरा भी घिसे। आवक हुई की नहीं हुई ? फायदा हुआ की नहीं हुआ? यह बदलाव जो आया 24 घंटे बिजली मिली और गुजरात के गाँव मे घंटी ले गये, आप ही सब ले गये और मेरे सामने मेरी आंखो के सामने आप सबने यह किया है। और इसलिये मैं आपकी जितनी भी तारीफ करता था वह कम थी। इसिलिए आज मैं कहता हूँ कि अब आप तय करे की, अब गुजरात के जो बड़े 15-20 शहर हैं, उसमे नहीं उसके बाद का जो शहर हैं, उसमें काम शुरु करना है। एक तो इन्वेस्टमेन्ट में बचत होगी। जमीन सस्ती मिलेगी, मकान सस्ता मिलेगा, आदमी सस्ता मिलेगा और गुजरात फैलेगा, विकास का दायरा बढेगा। और अब समय है की 25 से 30 ऐसे छोटे- छोटे शहर पकड़ें और उसे धधमता करें। आज से 30 साल पहले सुरत का कौन नाम देता था भाई। अब आगे चला गया की नहीं। इसी तरह छोटे- छोटे शहरो का मुझे विकास करना है। वह शहर की बगल में की नया शहर बन सकेगा। तो आपकी यह योजना के अंदर आप समिट मे इतने सारे लोग मिले हो, इस दिशा में विचार कर सकते हो ? तो मेरे मन में लंबे समय की योजना के लिये स्कीम बनाने के लिए एकेडेमिक वर्ल्ड हो, बिजनेस सर्कल हो, फिनटेक वाले हो, वह मेरे साथ आये और मैं समय देने के लिये तैयार हूं। कारण मुझे पता है, मुझे आपपर भरोसा है, और मैं आपको इसलिए काम सोंपता हुं, की मुझे तो आप पर भरोसा है की, 10 में से 2 रह जायेंगा। लेकिन 8 काम होंगे और वह आप ही करोंगे। दूसरे नहीं करेंगे इसलिए आपसे कहता हुं। आप जब बोलोंगे की मोदी साहब अब नहीं करना है, तब मैं बोलना बंद कर दूंगा। लेकिन आप करते हो, तो कहूँगा आप नहीं करोगे तो मैं नही करुंगा। और आपको यह सुनना इसलिए पड़ता है, क्योंकी आप करते हो। मैंने आजतक आपको जीतना कहा है, वह सब आपने किया है। और जब आप करते हो तो कहने का मन भी होता है। और इसलिए मेरी आपसे उम्मीद है, दोस्तो की एक नए विश्वास के साथ और वैश्विक, अब हम को छोटा कुछ करना ही नहीं है भाई, पीछे मुडकर देखना ही नहीं है। और मैं मानता हूँ की, अपने युवाओं जिन्होंने अच्छा काम किया है। अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी यह है की लडके बहुत अच्छी पढाइ में जगह बना रहे है। आपके यहाँ से बहुत सारे लडके मुझे मिलने आते है, मुझे बहुत आनंद होता है उनसे मिलके। बिलकुल नये विचार के साथ आते है। नया करने के मूड के साथ आते है। शिक्षण में भी नया सीखने की वृत्ति वाले बच्चे हैं। यह बहुत बड़ी संपत्ति है अपनी, इनको ध्यान में रखते हुए यह समिट को हम आगे ले जाये, भले ही दो साल में बड़ी समिट करे। लेकिन बीच के एक साल में जो हमने ग्रुप बनाये हैं, उनके विचार पर हम आगे बढ़े और 8 से 10 बड़ी चीजें पकडे उसमें ही छा जाना है। और दो साल के बाद और बड़ी 10 चीजे पकडेंगे। तो मुझे पुरा यकीन है की, आपकी पुरी टीम नया सोचने वाली टीम है। आगे का सोचने वाली टीम है, टेक्नोलोजी का सदउपयोग करने वाली टीम है, मेरी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं है, आप सबसे मिलने का, बात करने का अवसर मिला, जो मन में आता गया वह कहता गया हूँ। उसमें से जितना पकड सको, उतना पकडना।
फिर मिलेगें, राम-राम।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेठी के गौरीगंज में सड़क हादसे के कारण हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के गौरीगंज में सड़क दुर्घटना के कारण हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया है -
"उत्तर प्रदेश में अमेठी के गौरीगंज में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं: PM @narendramodi"
राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव
भारत देश की खूबसूरती और हमारे कल्चर का व्याख्यान दिखाने आजादी के इस 75 वें वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव के साथ साथ राज्य स्तरीय कला, चित्रकला प्रतियोगिता और आदिवासी नृत्य महोत्सव आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास के लिए भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय के सहयोग से होने जा रहा है । इस सम्मेलन में झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल ,मेघालय ,आंध्रप्रदेश ,तेलंगाना मध्यप्रदेश, कर्नाटक और भी जगह से विद्वान साहित्यकार भाग ले रहे है
स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी
आपको बता दें कि 8 जनवरी से ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर का इलाज चल रहा था लगभग 28 दिन से उनका इलाज कैंडी अस्पताल में चल रहा था 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती थी लता मंगेशकर को कोरोनावायरस भी हुआ था ब्रीच कैंडी अस्पताल में चल रहा था इलाज 92 साल की उम्र में हुआ उनका निधन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी जानकारी आज 8:12 में उनका हुआ निधन
नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर कहा- देश की शान और संगीत जगत की शिरमोर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत ही दुखद है। पुण्यात्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी।
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 159.67 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 73 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 93.69 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 3,17,532 नए मामले सामने आए
अब तक 9,287 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए,कल के मुकाबले 3.63 प्रतिशत की वृद्धि
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 19,24,051 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 16.06 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 73 लाख से अधिक (73,38,592) वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 159.67 करोड़ (1,59,67,55,879) से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,71,82,273 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी |
पहली खुराक |
1,03,90,863 |
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दूसरी खुराक |
97,96,323 |
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प्रीकॉशन खुराक |
22,95,385 |
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी |
पहली खुराक |
1,83,89,651 |
|
दूसरी खुराक |
1,70,91,292 |
|
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प्रीकॉशन खुराक |
20,16,534 |
|
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15-18 वर्ष आयु वर्ग |
पहली खुराक |
3,84,93,979 |
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18-44 वर्ष आयु वर्ग |
पहली खुराक |
53,00,29,691 |
|
दूसरी खुराक |
37,84,60,704 |
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग |
पहली खुराक |
19,83,74,077 |
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दूसरी खुराक |
16,36,77,044 |
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग |
पहली खुराक |
12,35,94,947 |
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दूसरी खुराक |
10,22,82,259 |
|
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प्रीकॉशन खुराक |
18,63,130 |
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प्रीकॉशन खुराक |
61,75,049 |
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कुल |
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1,59,67,55,879 |
पिछले 24 घंटों में 2,23,990 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों (महामारी की शुरुआत के बाद से) की कुल संख्या बढ़कर 3,58,07,029 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 93.69 प्रतिशत है।

पिछले 24 घंटे में 3,17,532 नए मरीज सामने आए हैं।

वर्तमान में 19,24,051 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 5.03 प्रतिशत हैं।

देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 19,35,180 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 70.93 करोड़ (70,93,56,830) जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 16.06 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 16.14 प्रतिशत है।

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एमजी/एएम/एजे
(रिलीज़ आईडी: 1791130) आगंतुक पटल : 71
आजीविका से संबंधित चिंताओं का समाधान करने के लिए बांस संसाधन विकास पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन
भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए वर्षा वन अनुसंधान संस्थान (भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद) द्वारा आयोजित तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, जोरहाट, असम द्वारा प्रायोजित किए गए "समुदायों की आजीविका से संबंधित चिंताओं का समाधान करने के लिए बांस संसाधन विकास पर एक सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम" के दौरान डॉ. टी.सी. भुइयां, सलाहकार, पूर्वोत्तर बेंत और बांस विकास परिषद ने "बांस प्रसार, खेती और प्रबंधन" विषय पर एक व्याख्यान दिया।


डॉ. टी.सी. भुइयां, सलाहकार, एनईसीबीडीसी भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट, असम में "बांस प्रसार, खेती और प्रबंधन" विषय पर एक व्याख्यान देते हुए।


भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट, असम के लिए "बांस प्रचार, खेती और प्रबंधन
कोल इंडिया का उत्सर्जन को और कम करने का प्रयास- डंपरों में डीजल डम्परों को एलएनजी में बदलने की पायलट परियोजना
डीजल के उपयोग को 40 प्रतिशत तक कम करने की संभावना; ईंधन पर सालाना 500 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान
कार्बन फुटप्रिंट को और कम करने के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), कोयला मंत्रालय ने हाल ही में अपनी खदानों में कोयले के परिवहन में लगे बड़े ट्रकों अर्थात डंपरों में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) किट को फिर से लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कम्पनी सीआईएल 3500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के साथ प्रति वर्ष 4 लाख किलोलीटर डीजल का उपयोग करती है।
कंपनी ने गेल (इंडिया) लिमिटेड और बीईएमएल लिमिटेड के सहयोग से गेल और बीईएमएल के साथ एक समझौता ज्ञापन के अपनी सहायक महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) में संचालित अपने 100 टन केदोडंपरों में एलएनजी किट को फिर से लगाने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। एक बार एलएनजी किट के सफलतापूर्वक पुन: फिट और परीक्षण के बाद, ये डंपर दोहरे ईंधन प्रणाली पर चलने में सक्षम होंगे और एलएनजी के उपयोग के साथ उनका संचालन काफी सस्ता और स्वच्छ होगा।
सीआईएल के पास ओपनकास्ट कोयला खदानों में संचालित 2500 से अधिक डंपर हैं और बेड़े में सीआईएल द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुल डीजल की लगभग 65 से 75 प्रतिशत खपत होती है। डीजल के उपयोग के स्थान पर एलएनजी के उपयोग को 30 से 40 प्रतिशत तक बदलने से ईंधन की लागत में लगभग 15 प्रतिशत की कमी आने की संभावना है, यदि डंपर सहित सभी भारी अर्थ मूविंग मशीनों को एलएनजी किट के साथ रेट्रोफिट किया जाता है, तो सालाना 500 करोड़ रुपये की बचत का मार्ग प्रशस्त होता है।
परियोजना की लागत अर्थशास्त्र का मूल्यांकन पायलट परियोजना के पूरा होने और डंपरों के प्रदर्शन पर तकनीकी अध्ययन के बाद किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है। परिणाम के आधार पर, सीआईएल अपने एचईएमएम, विशेष रूप से डंपरों में एलएनजी के बड़े पैमाने पर उपयोग के बारे में निर्णय करेगी। यदि परियोजना सफल हो जाती है तो सीआईएल केवल एलएनजी इंजन के साथ एचईएमएम खरीदने की योजना बनायेगा और इससे इसके कार्बन पदचिह्न को काफी कम करने और स्थायी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
विश्व स्तर पर, उच्च क्षमता वाले खनन डंप ट्रकों में एलएनजी हाइब्रिड ऑपरेशन अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, रूस और घाना द्वारा लागू किया गया है
बड़ी खबर: 2 से 18 साल तक के बच्चों को लगेगी वैक्सीन…भारत सरकार ने दी मंजूरी
नई दिल्ली: देश में जहां कोरोना की दूसरी लहर अब पहले के मुताबिक थमती हुई नज़र आ रही है वहीं सरकार ने पूरे देश में करीब 95 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी पार कर लिया है। इसी बीच बच्चों की वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई हैं।
बिना इंटरनेट के भी हो सकेगी अब डिजिटल पेमेंट...RBI ने किया ऐलान...
भारत में डिजिटल पेमेंट्स तेजी से बढ़ रहे हैं और मोबाइल ऐप के जरिए भी लोग छोटे-बड़े भुगतान कर रहे हैं। लेकिन कई बार इंटरनेट की वजह से डिजिटल भुगतान नहीं हो पाता है। बतादे की भारतीय रिजर्व बैंक एक ऐसा ढांचा तैयार कर रहा है जिससे ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट मुमकिन हो सकेगा, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है या उपलब्ध नहीं है वहां भी ऑफलाइन मोड में डिजिटल लेनदेन किया जाना मुमकिन होगा।
दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन... बच्चों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल मलेरिया वैक्सीन... WHO की मिली मंजूरी...
नई दिल्ली: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बुधवार को बच्चों के लिए पहली मलेरिया वैक्सीन (First Malaria Vaccine) की बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की सिफारिश कर दी है। आप को बतादे की मच्छरजनित इस बीमारी से हर साल दुनियाभर में चार लाख लोगों की मौत होती है. वही WHO के मुखिया टेड्रॉस अधोनाम गेब्रेयेसुस ने कहा-आज विश्व स्वास्थ्य संगठन बच्चों के लिए मलेरिया की पहली वैक्सीन की सिफारिश कर रहा है।
वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत रियायतों के बारे में अधिसूचना जारी
वाहन स्क्रैपिंग नीति में यह प्रस्ताव किया गया है कि वाहन मालिकों को प्रेरित करने के लिये ऐसी प्रणाली बनाई जाये कि वे अपने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से छुटकारा पा लें। उल्लेखनीय है कि ऐसे वाहनों का रखरखाव महंगा होता है और ईंधन की खपत बढ़ जाती है, जिसके कारण ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है।
उपरोक्त दिशा में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक जीएसआर अधिसूचना 720(ई), तिथि पांच अक्टूबर, 2021 को भारत के गजट में जारी कर दिया है। यह एक अप्रैल, 2022 से लागू हो जायेगी।
स्क्रैपिंग के लिये प्रेरणास्वरूप, जो वाहन मालिक पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा दिया जाने वाला “जमा प्रमाणपत्र” दाखिल करेंगे, उन वाहन मालिकों को मोटर वाहन टैक्स में रियायत दी जायेगी। रियायत इस प्रकार हैः
- गैर-परिवहन (निजी) वाहन के मामले में 20 प्रतिशत तक की और
- परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों पर 15 प्रतिशत तक की रियायत
परिवहन वाहनों के लिये आठ वर्षों तक और गैर-परिवहन वाहनों के लिये पंद्रह वर्षों तक यह रियायत उपलब्ध होगी
मुंद्रा में डीआरआई ने 3,004 किलोग्राम हेरोइन जब्त की आठ लोगों की गिरफ्तारी
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने भारत में हेरोइन की तस्करी पर लगातार अपनी कार्रवाई करते हुए 13.09.2021 को दो कंटेनरों को जांच के लिए हिरासत में लिया जो ईरान के बंदर अब्बास से होते हुए अफगानिस्तान के कंधार से मुंद्रा बंदरगाह पहुंचे थे। जांच के दौरान उन कंटेनरों में सेमी-प्रोसेस्ड टैल्कम स्टोन्स होने का पता चलता। जबकि 17.09.2021 और 19.09.21 को कंटेनरों की विस्तृत जांच में दो कंटेनरों से 2,988 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई।
हेरोइन को जंबो बैग में छुपाया गया था जिसके लिए कहा गया था कि इसमें अनप्रोसेस्ड टेलकम पाउडर है। हेरोइन को बैग की निचली परतों में रखा गया था। उसके बाद टैल्कम स्टोन के साथ टॉप किया गया था ताकि हेरोइन का पता न लगाया जा सके। परिणामस्वरूप काफी मेहनत के बाद हेरोइन को टैल्कम स्टोन्स से अलग किया गया।
हेरोइन का पता चलने के बाद तत्काल नई दिल्ली, नोएडा (यूपी), चेन्नई, कोयंबटूर, अहमदाबाद, मांडवी, गांधीधाम और विजयवाड़ा में इसके बाद कार्रवाई की गई। इससे दिल्ली के एक गोदाम से 16.1 किलोग्राम हेरोइन, कोकीन होने का संदेहास्पद 10.2 किलोग्राम पाउडर और नोएडा के एक रिहायशी स्थान से 11 किलोग्राम संभावित हेरोइन पदार्थ की बरामदगी हुई।
इस मामले में अब तक चार (4) अफगान नागरिकों, एक (1) उज्बेक नागरिक और तीन (3) भारतीय नागरिकों सहित कुल आठ (8) लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए भारतीय नागरिकों में आयात निर्यात कोड (आईईसी) धारक व्यक्ति भी शामिल है जिसका उपयोग माल को आयात करने के लिए किया जाता था। उसे चेन्नई से गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच जारी है
दिल्ली पुलिस ने त्रिलोकपुरी इलाक़े में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में आज अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया
दिल्ली पुलिस ने त्रिलोकपुरी इलाक़े में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में केस दर्ज होने के 30 दिनों के भीतर आज अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भारत सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति का अनुसरण करते हुए तथा महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में शीघ्र जांच एवं सज़ा दिलाने की प्रतिबद्धता तथा माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्देश पर, कि इस मामले में जांच तेज़ी से पूरी की जाए और 30 दिनों के भीतर चार्जशीट दाख़िल की जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, गृह मंत्रालय ने एक उच्चस्तरीय समीक्षा की थी जिसमें दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज होने के 30 दिनों के भीतर चार्जशीट दाख़िल करने को कहा था, जिसके बाद फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट मामले की सुनवाई करेगी।
11.8.21 की घटना के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एबी आर/डब्ल्यू sec 6 पोक्सो एक्ट व sec 3(2) (v) एससी/एसटी एक्ट के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया था। इस मामले में आज पुलिस ने तीन सप्ताह के भीतर न्यायालय में आरोप पत्र दाख़िल किया। आरोपी को कुछ घंटों के भीतर ही गिरफ़्तार कर लिया गया था और फ़िलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। नांगल दुष्कर्म और हत्या मामले में भी पुलिस ने 30 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाख़िल कर दिया था।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाख़ा द्वारा माननीय न्यायालय श्री हसन अंजार, एएसजे, विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट), कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली के समक्ष 187 पृष्ठ का आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, उन्होंने आगे की कार्यवाही के लिए 10 सितंबर की तारीख़ निर्धारित की है।
दिनांक 14.8.21 को इस मामले को थाना मयूर विहार से दिल्ली पुलिस की अपराध शाख़ा को स्थानांतरित कर दिया गया था तथा श्री मनोज सी. उपायुक्त (अपराध) के नेतृत्व में त्वरित जांच के लिए सहायक आयुक्त पुलिस, अरविन्द कुमार को सौंपा गया। जांच के दौरान तकनीकी सहित सभी साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया और उन्हें रिकॉर्ड में लाया गया। वरिष्ठ अधिकारी दिन-प्रतिदिन जांच की निगरानी करते थे।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी के विरूद्ध 21 दिनों के अंदर ही चार्जशीट दाख़िल कर दी गई, जो अब न्यायिक हिरासत में है।
विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत जीन बैंक का केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया लोकार्पण हमारे किसान बिना डिग्री के भी कुशल मानव संसाधन- तोमर
राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (National Bureau of Plant Genetic Resources- NBPGR), पूसा, नई दिल्ली में विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत-अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक का लोकार्पण केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन पर विजयी प्राप्त करने में भारत के किसान पूरी तरह सक्षम है, हमारे किसान बिना किसी बड़ी शैक्षणिक डिग्री के भी कुशल मानव संसाधन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किसानों की भलाई की लगातार चिंता रहती है और उनकी आय बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए गए हैं।
श्री तोमर ने प्रो. बी.पी. पाल, प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन और प्रो. हरभजन सिंह जैसे दूरदर्शी विशेषज्ञों की सेवाओं को सराहते हुए कहा कि इन्होंने देश में स्वदेशी फसलों की विविधता संरक्षण के लिए मजबूत नींव रखी थी। हमारा गौरवशाली अतीत रहा है, उसे पढ़कर देश की प्रगति के लिए सभी को भविष्य के प्रति जिम्मेदारी के भाव के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह नवीनीकृत-अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक इसी दिशा में एक सशक्त हस्ताक्षर है। यहां काम करने वाले स्टाफ को निश्चित ही संतोष व प्रसन्नता का अनुभव होता होगा कि वे विरासत को सहेजते हुए किस तरह से कृषि क्षेत्र व देश की सेवा कर रहे हैं। आज बायोफोर्टिफाइड फसलों की किस्मों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, कहीं ना कहीं असंतुलन है, जिसे दूर करने की कोशिशें सरकार किसानों को साथ लेकर कर रही है।
श्री तोमर ने कहा कि पुरातन काल में साधन-सुविधाओं का अभाव था, इतनी टेक्नालाजी भी नहीं थी, लेकिन प्रकृति का ताना-बाना मजबूत था, पूरा समन्वय रहता था, जिससे तब देश में न तो कुपोषण था, ना ही भूख के कारण मौतें होती थी। लेकिन जब यह ताना-बाना टूटा तो हमें मुश्किलें पेश आने लगी और विशेष प्रयत्न करने की जरूरत पड़ी। सरकार के किसानों व कृषि वैज्ञानिकों के साथ सफल प्रयत्नों के फलस्वरूप आज खाद्यान्न की उत्पादन व उत्पादकता निरंतर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बीस-तीस साल पहले इतने प्रयत्न नहीं किए गए, खेती-किसानी के विकास पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उसमें चूक हुई अन्यथा कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र को लेकर आज दुनिया, भारत पर अवलंबित होती
कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने कहा कि जर्मप्लाज्म के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं सहित नवीनीकृत जीन बैंक से कृषि-किसानों को काफी फायदा होगा। सरकार सकारात्मक सोच से काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का है, सरकार इस दिशा में हरसंभव प्रयास कर रही है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्र ने स्वागत भाषण देते हुए ब्यूरो की गतिविधियां व प्रगति बताई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने ब्यूरो के कुछ प्रकाशनों का विमोचन किया तथा पीजीआर मैप एप लांच किया। जीन बैंक के आधुनिकीकरण के लिए, ब्यूरो के हाल ही में सेवानिवृत निदेशक श्री कुलदीप सिंह की सेवाओं को सराहा गया। आईसीएआर के उप महानिदेशक डॉ. तिलक राज शर्मा ने आभार माना। कार्यवाहक निदेशक श्री अशोक कुमार व वीना गुप्ता सहित अन्य स्टाफ भी मौजूद था
पादप आनुवंशिक संसाधनों (पीजीआर) के बीजों को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने हेतु वर्ष 1996 में स्थापित नेशनल जीन बैंक में बीज के रूप में लगभग 10 लाख जर्मप्लाज्म को संरक्षित करने की क्षमता है। वर्तमान में 4.52 लाख परिग्रहण का संरक्षण कर रहा है, जिसमें 2.7 लाख भारतीय जननद्रव्य है व शेष अन्य देशों से आयात किए हैं। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, दिल्ली मुख्यालय व देश में 10 क्षेत्रीय स्टेशनों के माध्यम से इन-सीटू और एक्स-सीटू जर्मप्लाज्म संरक्षण की आवश्यकता को पूरा कर रहा है।
आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 के इलाज में एनआईसीई के निराधार दावे का जोरदार खंडन किया
कोविड के इलाज के लिए कुछ भ्रामक दावे प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित नेटवर्क एनआईसीई (नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स) द्वारा किए गए हैं। इस दावे को कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा बिना तथ्यों के सत्यापन के प्रकाशित किया गया है। एनआईसीई ने जो मुख्य दावा किया है वह है कोविड-19 के उपचार के लिए एक प्रोटोकॉल विकसित करने के संबंध में है जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा स्वीकृत बताया है। हालांकि, सच्चाई यह है कि दावेदार ने अनैतिक और भ्रामक रूप से इसके लिए आयुष मंत्रालय की मंजूरी को जिम्मेदार ठहराया है। आयुष मंत्रालय ने इस गलत दावे को खंडन करते हुए कहा है कि वह एनआईसीई के ऐसे सभी दावों का पुरजोर खंडन करता है और संबंधित समाचारों के प्रकाशन को पूरी तरह से भ्रामक और निराधार मानता है।
आयुष मंत्रालय यह भी स्पष्ट करता है कि उक्त एजेंसी, एनआईसीई ने तथाकथित प्रोटोकॉल के लिए आयुष मंत्रालय को कोई आवेदन नहीं दिया था। अगर एनआईसीई द्वारा कोविड-19 उपचार/प्रबंधन से संबंधित कोई प्रस्ताव मंत्रालय को दिया जाता है, तो इसकी अंतःविषय तकनीकी समीक्षा समिति (आईटीआरसी) द्वारा पूरी तरह से जांच की जाएगी। इस तरह के सत्यापन के लिए समिति के पास एक सुव्यवस्थित और सख्त वैज्ञानिक जांच प्रक्रिया है। इस समिति के अनुमोदन के बिना, कोई भी आयुष धारा से संबंधित एजेंसी प्रोटोकॉल विकसित करने का दावा नहीं कर सकती है। एनआईसीई ने कोविड-19 उपचार के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्राकृतिक चिकित्सा-आधारित प्रोटोकॉल विकसित करने का दावा करते हुए एक बहुत ही अनैतिक, अवैध और निराधार काम किया है। मंत्रालय की स्पष्ट अनुमति के बिना मंत्रालय के नाम का उपयोग करने का उसका कार्य भी उतना ही गंभीर है।
एनआईसीई जैसे झूठे दावे गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-2 (ए), दिनांक 24 मार्च 2020 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के आदेश संख्या। 1-29/2020-पीपी (पं. II), दिनांक 24 मार्च, 2020 के अनुसार दंडनीय अपराध के अंतर्गत आते हैं। ये आदेश झूठे दावों को दंडनीय अपराध बनाते हैं ताकि देश में कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके। कुछ मीडिया संस्थानों ने आयुष मंत्रालय से तथ्यों की पुष्टि किए बिना एनआईसीई द्वारा किए गए झूठे दावे को प्रकाशित किया है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी (एनआईएन) पुणे ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट (एनआईसीई) ने बड़ा और भ्रामक दावे किया है। दावा कोविड-19 के प्रबंधन/उपचार के संबंध में है और एनआईसीई ने गलत तरीके से आयुष मंत्रालय द्वारा अपने उक्त प्रोटोकॉल को मंजूरी मिलने का दावा किया है।
इस बात पर और जोर दिया जाता है कि आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में काम कर रहे एनआईएन, पुणे ने स्थानीय मीडिया में पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह कोविड के प्रबंधन, उपचार और रोकथाम के लिए न केवल गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करता है बल्कि आईईसी की जानकारी और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इन दिशानिर्देशों को भी बढ़ावा देता है।
मीराबाई चानू के भारत लौटने पर उनका एक नायक की तरह स्वागत किया गया
मुख्य बिंदु:
चानू की सफलता दर्शाती है कि कैसे लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टीओपीएस) कार्यक्रम ने हमारे एथलीटों के विकास और भारत की पदक प्राप्त करने की उम्मीदों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है: खेल मंत्री
सरकार द्वारा मुझे दी गई हर प्रकार की मदद के लिए मैं आभारी हूं, जिसके बिना ओलंपिक पदक की यह यात्रा संभव नहीं होती: सुश्री मीराबाई चानू
टोक्यो ओलंपिक में भारत की प्रथम पदक विजेता साइखोम मीराबाई चानू और उनके कोच विजय शर्मा आज शाम स्वदेश वापस लौट आये हैं। उनकी भारत वापसी पर उनका अभूतपूर्व तरीके से स्वागत किया गया और केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उनके आवास पर उनका अभिनंदन किया। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, केंद्रीय पोत, पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल और युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री, श्री निसिथ प्रमाणिक भी इस अवसर पर उपस्थित थे।


यह पहली बार है, जब चानू ने महिलाओं की 49 किलोग्राम भार वर्ग की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। चानू, 1 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध चिकित्सक, शक्ति और कंडीशनिंग कोच डॉ. आरोन होर्चिग के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हवाई जहाज से भारत आई थी। कोविड-19 रोगियों की संख्या में वृद्धि के कारण कुछ दिनों के भीतर भारत से आने वाले लोगों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में यात्रा प्रतिबंध के कारण भारत सरकार ने चानू के लिए बहुत ही कम समय के नोटिस पर विमान से यात्रा करने की व्यवस्था की थी।
जीत से उत्साहित चानू ने कहा यह मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है। मैं इस पल के लिए कई वर्षों से प्रशिक्षण ले रही थी और मुझे खुशी है कि यह सब मेरे लिए सबसे बड़े खेल आयोजन ओलंपिक में संभव हुआ।” चानू ने सरकार से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने खास तौर से दो यात्राओं, पिछले साल और हाल की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा के लिए मिले सहयोग के लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा "मेरे कंधे से संबंधित समस्याओं को दूर करने में पिछले साल की अमेरिका की यात्रा ने इस पदक को जीतने में अहम भूमिका निभाई है।”चानू ने कहा सरकार ने जिस तरह से कई वर्षों तक मुझे समय-समय पर सहयोग दिया है, उसी वजह से आज यह संभव हो पाया है। बिना उनके समर्थन के यह उपलब्धि हासिल करना संभव नहीं था। इसके लिए मैं उनकी आभारी हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं खासतौर से यह कहना चाहूंगी कि 'लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टीओपीएस) ने मेरे करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और पदक की संभावनाओं को बढ़ाने में विशेष तौर पर मदद की है।”
श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चानू को बधाई देते हुए कहा, “मीराबाई चानू की जीत 130 करोड़ भारतीयों की जीत है, जो टोक्यो में पदक समारोह में भारत का झंडा फहराने और राष्ट्रगान के बजने पर गर्व महसूस कर रहे थे। ओलंपिक इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी भारतीय ने पहले ही दिन पदक जीता है। उनकी सफलता यह भी दिखाती है कि कैसे टीओपीएस कार्यक्रम ने हमारे खिलाड़ियों के विकास व भारत की पदक उम्मीदों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोदी सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने का काम करना जारी रखेगी और उन्हें उच्चतम स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए हर सुविधा प्रदान करेगी। उनके प्रदर्शन ने पूरे देश को आकांक्षाओं से भर दिया है। वे पूर्वोत्तर से और भी अधिक खिलाड़ियों की एक पीढ़ी को प्रेरित करेंगी।”
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि टोक्यो रवाना होने से पहले जब हमने बात की, तो उन्होंने वादा किया था कि वह देश के लिए पदक लाएंगी और वे अपने शब्दों पर खरी उतरीं, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। मंत्री ने आगे कहा, “प्रत्येक भारतीय की तरह मैं भी इस प्रतिष्ठित उपलब्धि से बहुत उत्साहित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। वे भारत में जो गौरव और सम्मान लाई हैं, वह वर्षों की दृढ़ता, समर्पण और अत्यधिक मेहनत का परिणाम है और वे उस हर प्रशंसा की पात्र हैं, जो उन पर बरस रही हैं।”
केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी ने कहा, “ये देखते हुए मेरा दिल गर्व से भर जाता है कि हमारी बेटियां मां भारती को गौरवान्वित कर रही हैं। गले में रजत पदक पहने, उस आसन पर खड़ी मीराबाई ने हर भारतीय का दिल जीत लिया है। सफलता की ओर उनकी ये यात्रा न केवल खेल समुदाय के लिए बल्कि हरेक उस युवा के लिए प्रेरणा है जिसके कुछ सपने और लक्ष्य हैं। मैं इस अवसर पर पूर्वोत्तर राज्यों में खेल और फिटनेस गतिविधियों के प्रति अपना उत्साह दर्ज करना चाहूंगा और मुझे खुशी है कि ये सक्रिय खेल संस्कृति भारत को गौरवान्वित कर रही है।
केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मीराबाई को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी और कहा कि आपने हमारे पूरे देश को प्रेरित किया है और हम सभी को आप पर गर्व है।
श्री प्रमाणिक ने भी इस विजेता भारोत्तोलक की प्रशंसा करते हुए कहा, “ये पदक वर्षों की कड़ी मेहनत और तैयारी का परिणाम है। ये 135 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व की बात है क्योंकि उन्होंने आपको उस बड़े मंच पर वो भार उठाते हुए और पदक जीतते देखा। ये आपकी शानदार यात्रा में जुड़ा एक सुनहरा अध्याय है और मुझे पूरा यकीन है कि आप यहीं नहीं रुकेंगी। ये मेरा और पूरे देश का आपको आशीर्वाद है कि आप आने वाले वर्षों में और ज्यादा पदक जीतें
मध्य प्रदेश- छत्तीसगढ के कृषि विज्ञान केंद्रों की 28वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया उद्घाटन
मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ स्थितकृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की 28वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन सोमवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत सरकार गांव-गरीब-किसान-किसानी की प्रगति के लिए प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। इस दिशा में कई योजनाएं प्रारंभ की गई है। देशभर में गांव-गांव अधोसंरचना विकसित करने के लिए एक लाख करोड़ रूपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सहित आत्मनिर्भर भारत अभियान में कुल डेढ़ लाख करोड़ रूपए से अधिक के पैकेज शुरू किए गए हैं। हर सप्ताह मंत्रालय में इसकी प्रगति के लिए बैठकें होती है। इसी तरह, 6,850 करोड़ रू. के खर्च से 10 हजार नए एफपीओ के गठन की स्कीम तथा किसानों के सशक्तिकरण के लिए नए कृषि सुधार कानून जैसे ठोस कदम खेती को समृद्धता देने वाले हैं, ये कृषि विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। 86 प्रतिशत छोटे-मझौले किसान इनके माध्यम से और मजबूत होंगे, जिससे देश की भी ताकत बढ़ेगी।

मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि कोरोना के संकटकाल में भी केवीके के वैज्ञानिक, सूचना-संचार तकनीकों एवं कृषि विभाग के साथ मिलकर किसानों को उचित तकनीकों द्वारा लाभ पहुंचा रहे है, जो सराहनीय है।पशु धन एवं मछली पालन के विकास के लिए भी हमारे केवीके पूरे जज्बे के साथ कार्य कर रहे हैं तथा कृषि व सभी सम्बद्ध क्षेत्रों की सतत प्रगति व किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।वर्तमान में 723 केवीके, आईसीएआर की इकाइयों, गैर सरकारी संस्थानों व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे है, जिनसे किसानों को बहुत मदद मिल रही है। अटारी, जबलपुर के तहत म.प्र. व छग में 81 केवीके हैं। 81 में से 28 छग में हैं, जिनमें से 7 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में है।यहां तमाम चुनौतियों के बीच भी केवीके सुचारू काम कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने सभी वैज्ञानिकों व अन्य स्टाफ को बधाई-शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ये सभी विंग बहुत जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। केवीके की टीमें जिलों व गांवों तक बखूबी काम कर रही है और कृषि संबंधी विभागों के साथ मिलकर विभिन्न कृषि कार्यक्रमों को लागू करने में तकनीकी समर्थन व सामयिक जानकारी उपलब्ध कराने के प्रमुख स्त्रोत के रूप में अहम भूमिका का निर्वाहन कर रही है।
श्री तोमर ने कहा कि देशभर के कुल उत्पादन में मध्य प्रदेश से मुख्य रूप से दलहन, गेहूं व सोयाबीन तथा छत्तीसगढ़ से धान की पैदावार का महत्वपूर्ण योगदान है। संतोष की बात है कि केवीके के माध्यम से क्लस्टर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन व सीड हब द्वारा दलहन की उत्पादकता में बढ़ोतरी की जा रही है। प्रदेश में सोयाबीन फसल के 60 लाख हेक्टेयर में से करीब 35 लाख हेक्टेयर पर ऊंची क्यारी (रेज्ड बेड) तकनीक का उपयोग करके जल संरक्षण द्वारा उत्पादकता बढ़ाई जा रही है, वहीं कड़कनाथ मुर्गी पालन केवीके के प्रयासों से 25 राज्यों में हो रहा है और विदेशों से भी मांग है। श्री तोमर ने कहा कि इन केंद्रों को अधिक उपयोगी व आधुनिक बनाने की दृष्टि से एकीकृत कृषि प्रणाली, उन्नत बीज उत्पादन एवं प्रसंस्करण, जल संचयन व सूक्ष्म सिंचाई जैसी महत्वपूर्ण इकाइयां स्थापित की गई है। उन्होंने इसमें राज्य सरकारों की ओर से पूर्ण सहयोग का आग्रह किया, जिससे आगे खेती के क्षेत्र में बड़ा फायदा होगा।
उन्होंने कहा कि खेती-किसानी की प्रगति में मृदा स्वास्थ्य का अहम योगदान होता है और खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन अनुसार, केवीके द्वारा किसानों को मृदा परीक्षण के संबंध में कार्ड वितरित कर फसलों के अनुरूप पोषक तत्वों के उपयोग की सलाह, प्रदर्शन व प्रशिक्षण द्वारा दी जा रही है, जिससे उन्हें लाभ हो रहा है। यह भी प्रसन्नता की बात है कि युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करते हुए अटारी, जबलपुर द्वारा नई परियोजना- 'आर्या' म.प्र.-छग के 12 केवीके में संचालित की जा रही है, जिसके तहत प्रसंस्करण, मशरूम व लाख उत्पादन, नर्सरी प्रबंधन आदि में 700 से ज्यादा युवाओं ने उद्यम स्थापित किए है। अटारी, जबलपुर में ’फार्मर फर्स्ट’ परियोजना तीन संस्थानों व चार विश्वविद्यालयों द्वारा चलाई जा रही है। इसके साथ-साथ 'मेरा गांव-मेरा गौरव' कार्यक्रम भी म.प्र.-छग के 5 विश्वविद्यालयों व 5 अन्य संस्थानों द्वारा संचालित किया जा रहा है। दलहनी फसलों के बीजों की उपलब्धता वृद्धि हेतु 15 जिलों में सीड हब कार्यक्रम का संचालन केवीके द्वारा किया जा रहा है।
श्री तोमर ने कहा कि नारी कार्यक्रम के जरिये पोषण संवेदन कृषि को बढ़ावा, क्षमता कार्यक्रम द्वारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में कृषि व उद्यमता विकास, वाटिका कार्यक्रम के माध्यम रोजगारोन्मुखी क्षेत्रीय उत्पादों का मूल्यसंवर्धन कर महिलाओं के सशक्तिकरण के दायित्व निर्वहन में केवीके की अहम भूमिका है। कोरोना के चलते हम सभी को डिजिटल प्लेटफार्म पर काम करना पड़ रहा है औरडिजिटललिटरेसी, मार्केटिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मैकेनाइजेशन लर्निंग आज की महती आवश्यकता है, इस दिशा में कृषि विज्ञान केंद्रों को सशक्त एवं आधुनिक बनाया जाएगा।केवीके की संरचनाओं को और सुदृढ़ करने व कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने की जरूरत महसूस की जाती है। समय की मांग को ध्यान में रखते हुए केवीके द्वारा जैविक वपरंपरागत खेती पर भी विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं ।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन किया तथा केवीके, गोविंद नगर, होशंगाबाद में सोयाबीन बीज हब भंडार गृह की आधारशिला रखी













