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आंध्र प्रदेश राज्य की पांच जातियो को पिछड़ा वर्ग के केंद्रीय सूची में शामिल करने हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अयोग ने दिल्ली में जनसुनवाई की
आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त पांच जातियो तुरुपुकापुस, सिस्टाकर्नाम , कलिंगा कोमती/ कलिंगा व्यास , सोंड़ी/सुंडी और आरव को केंद्रीय lwph के पिछड़ा वर्ग में जोड़ने के लिए 11:00AM से 2.30 PM तक न्यू महाराष्ट्र सदन कांफ्रेंस हॉल में जनसुनवाई की गई | जनसुनवाई के दौरान सांसद गण जी.वी.एल.नरसिम्हा राव, राम मोहन नायडू और बी.चन्द्र शेखर ने हिस्सा लिया I सभी ने बात रखी एवं उनको सुना गया I
जनसुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा सचिव स्तर के किसी अधिकारी की अनुपस्थिति पर आयोग ने राज्य सरकार के प्रति नाराजगी दर्शाते हुए उपस्थित निदेशक स्तर के अधिकारी को जनसुनवाई में शामिल होने से रोकते हुए आयोग ने जन- प्रतिनिधियों तथा सम्बंधित जातियों के प्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए जन सुनवाई की तथा सभी पक्षों को सौहार्दपूर्ण माहौल में सुना I कुछ जानकारी दस्तावेज एक सप्ताह में राज्य सरकार से मांगे गए उसके बाद अगली प्रक्रिया चलाने का आदेश दिया गया I
मणिपुर हिंसा: महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में ब्लाक कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
पहला एमसीए बार्ज एलएसएएम 7 यार्ड 75 मुंबई में आईएनएस तूणीर पर तैनात किया गया
भारत सरकार की "आत्मनिर्भर भारत" नीति के तहत, 8 एक्स मिसाइल और गोला बारूद (एमसीए) बार्ज के निर्माण के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का, मेसर्स सिकोन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापत्तनम के साथ अनुबंध संपन्न हुआ। अनुबंध शृंखला का पहला बार्ज एलएसएएम-7 (यार्ड 75) 18 जुलाई 23 को आईएनएस तूणीर के कमांडिंग ऑफिसर कमोडोर इफ्तिखार आलम की उपस्थिति में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। भारतीय शिपिंग रजिस्टर (आईआरएस) वर्गीकरण नियमों के अनुसार 30 साल की सेवा जीवन देने के लिए बार्ज का निर्माण किया गया है। स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त सभी प्रमुख/सहायक उपकरणों के साथ, बार्ज रक्षा मंत्रालय की "मेक इन इंडिया" पहल का गौरवशाली ध्वजवाहक है।
एमसीए बार्ज के शामिल होने से जेटी और बाहरी बंदरगाहों पर भारतीय नौसेना के जहाजों की आवाजाही और माल/गोला-बारूद की उतार-चढ़ाव की सुविधा से परिचालन मिशनों के प्रति भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भिलाई आई. आई. टी. का उद्घाटन
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत स्व. रोजगार स्थापित करने आवेदन आमंत्रित।
कोरिया 25 मई 2023/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2023-24 के लिये जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया के माध्मय से स्वरोजगार योजना क्रियान्वित की जा रही है। उद्योग हेतु 50 लाख एवं सेवा क्षेत्र हेतु 20 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जावेगा। आवेदक को न्यूनतम 8वी कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड एवं जाति प्रमाण पत्र (जहॉ लागू हो), अंकसूची, जनसंख्या प्रमाण पत्र/ग्राम पंचायत/नगर पालिका का अनापत्तिा प्रमाण पत्र आवश्यक है। योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के हितग्राही द्वारा शहरी क्षेत्र में ईकाई स्थापित करने पर 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में ईकाई स्थापित करने पर 25 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, नक्सल प्रभावित, विकलांक, भूतपूर्व सैनिक को योजना में प्राथमिकता देते हुए उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ईकाई स्थापित करने पर 35 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में ईकाई स्थापित करने पर 25 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। ये सभी ऋण बैंको के माध्यम से दिये जायेगें। जिले के कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारित आवेदकों को विशेष प्राथमिकता दी जावेगी। इच्छुक आवेदक योजना का लाभ लेना चाहते है, वे www.kviconline.gov.in/PMEGP वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन फार्म भर सकते है एवं फार्म पूर्ण होने के पश्चात फोटो, प्रोजेक्ट फाईल, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अनापत्ति प्रमाण पत्र, टेªनिंग प्रमाण पत्र (यदि हो तो), शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (8वी, 10वी, 12वी), स्केन करके पीडीएफ में अपलोड करना होगा। अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (प्रथम तल)कलेक्ट्रेट परिसर बैकुण्ठपुर जिला कोरिया से सम्पर्क किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री ने कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान 20 मई 2023 को हिरोशिमा में कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री यून सुक येओल के साथ मुलाकात की।
दोनों नेताओं ने भारत - कोरिया गणराज्य की विशेष रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और विशेष रूप से व्यापार और निवेश, उच्च प्रौद्योगिकी, आईटी हार्डवेयर विनिर्माण, रक्षा, सेमीकंडक्टर और संस्कृति के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने के तरीकों पर चर्चा की।
दोनों नेताओं ने दर्ज किया कि दोनों देश इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और उन्होंने अपने सहयोग को और अधिक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
राष्ट्रपति यून सुक येओल ने प्रधानमंत्री के जी-20 के नेतृत्व की सराहना की और अपना समर्थन जताया। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष सितंबर में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति यून की भारत यात्रा की उम्मीद जताई।
प्रधानमंत्री ने कोरिया गणराज्य की हिंद-प्रशांत रणनीति और उसमें भारत के महत्व का स्वागत किया।
दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचारों का सकारात्मक आदान-प्रदान भी किया
कोयला सचिव श्री अमृत लाल मीणा ने छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार और रेलवे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की
एसईसीएल की छल रेल साइडिंग का उद्घाटन किया और रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की
तेज और पर्यावरण के अनुकूल कोयला परिवहन पर जोर
गेवरा कोयला खदान को एशिया की सबसे बड़ी खदान के रूप में विकसित किया जाएगा, 70 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य
कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अमृत लाल मीणा ने अपने दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री मीणा ने बिलासपुर स्थित एसईसीएल मुख्यालय में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) के अधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) और छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) की रेल परियोजनाओं की समीक्षा की। सचिव ने एसईसीएल, रायगढ़ क्षेत्र में ‘छल’ रेल साइडिंग का उद्घाटन किया और राज्य में स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) मॉडल पर विकसित किए जा रहे दो रेल कॉरिडोर की प्रगति का भी जायजा लिया।
श्री अमृत लाल मीणा ने रायपुर में मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन के साथ बैठक के साथ अपने दौरे की शुरुआत की। बैठक एसईसीएल की चल रही खनन परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और खानों के अधिक कुशल संचालन के लिए राज्य सरकार के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई थी। श्री मीणा के साथ श्रीमती विस्मिता तेज, अपर सचिव, कोयला मंत्रालय और एसईसीएल के सीएमडी डॉ. प्रेम सागर मिश्रा भी थे।
पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी, भूमि अधिग्रहण, विशेष रूप से गेवरा, दीपका और कुसमुंडा जैसे एसईसीएल की मेगा परियोजनाओं के संबंध में पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए राज्य सरकार से सहयोग सहित एसईसीएल के संचालन से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श केंद्रित था। बैठक के दौरान कोयला सचिव ने राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के साथ प्रभावी समन्वय के साथ परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने पर जोर दिया।
एसईसीएल की गेवरा मेगा परियोजना हाल ही में 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन हासिल करने वाली देश की पहली खान बन गई है। इसे वर्तमान में 70 मिलियन टन उत्पादन प्राप्त करने के लिए विस्तारित किया जा रहा है जो इसे एशिया में सबसे बड़ी कोयला उत्पादक खदान बना देगा। श्री एस.के. पाल, निदेशक तकनीकी संचालन, और श्री एस.एन. कापड़ी, निदेशक तकनीकी (परियोजना और योजना) सहित राज्य सरकार के उच्च अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
कोयला सचिव ने एसईसीएल मुख्यालय में एसईसीएल के सीएमडी डॉ. प्रेम सागर मिश्रा की उपस्थिति में महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) श्री आलोक कुमार के साथ भी बैठक की। बैठक कोरबा और मांड-रायगढ़ कोयला क्षेत्रों से कोयले की निकासी पर केंद्रित थी। एसईसीएल के कोयला प्रेषण, रेलवे रेक की उपलब्धता, एसईसीएल की रेल परियोजनाओं आदि से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान एसईसीआर और एसईसीएल के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन कोयला सचिव श्री मीणा ने छल साइडिंग का उद्घाटन किया और रेल रैक को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर एसईसीएल के सीएमडी डॉ. प्रेम सागर मिश्रा और एसईसीएल के कार्यकारी निदेशक भी उपस्थित थे।
समारोह को संबोधित करते हुए कोयला सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत देश में कोयले की ढुलाई के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है और नया रेल गलियारा इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। श्री मीणा ने स्थानीय प्रशासन और निवासियों से देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में हर संभव सहयोग देने का आह्वान किया।
छल साइडिंग का निर्माण छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) फेज वन परियोजना के तहत किया गया है और यह रायगढ़ क्षेत्र की छल खदान को सीधे रेल मार्ग से जोड़ेगी और यहां से सीधे रेल द्वारा कोयले का प्रेषण किया जाएगा। 3000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बन रही छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) फेज 1 परियोजना का लक्ष्य मांड-रायगढ़ कोलफील्ड्स को रेल से जोड़ना है। 124 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के तहत खरसिया से धरमजयगढ़ तक 74 किलोमीटर लंबी मेल लाइन चालू हो चुकी है। इसमें घरघोड़ा से पेल्मा तक स्पर लाइनें और छल, बड़ौद और दुर्गापुर से फीडर लाइनें भी शामिल हैं।
कोयले के भंडार की दृष्टि से कोरबा कोलफील्ड्स के बाद मांड-रायगढ़ कोलफील्ड्स का स्थान आता है और जैसे-जैसे कोयला उत्पादन बढ़ेगा, ये रेल परियोजनाएं आने वाले समय में अधिक से अधिक कोयला भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
कोयला सचिव ने अपने दौरे के दूसरे दिन एसईसीएल के कोरबा कोलफील्ड्स में छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) परियोजना के तहत गेवरा रोड से पेंड्रा रोड तक बन रही रेलवे लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने एसईसीएल के सीएमडी डॉ. प्रेम सागर मिश्रा व एसईसीएल के कार्यकारी निदेशकों के साथ उरगा कुसमुंडा कनेक्टिविटी लाइन के पुल संख्या 3 का निरिक्षण किया।
कोरबा कोलफील्ड में संचालित एसईसीएल की मेगा परियोजनाओं से कोयले की ढुलाई में यह परियोजना अहम भूमिका निभाएगी। यह परियोजना 191 किमी लंबी है जिसमें 135.3 किमी की मुख्य लाइन का कार्य शामिल है। इस परियोजना में गेवरा रोड, सुरकछार, दीपका, कटघोरा रोड, बिझारा, पुटुआ, मतीन, सेंदुरगढ़, पुट्टीपाखाना, भादी, धंगावां और पेंड्रा रोड स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों पर पूरे कॉरिडोर में रेलवे लाइन के साथ-साथ यात्री सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। सीईडब्ल्यूआरएल परियोजना की कुल लागत लगभग 4970 करोड़ रुपये है और इसकी मुख्य लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी का काम पूरा हो चुका है। यह परियोजना अगले साल दिसंबर तक पूरी होने की संभावना है।
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प्रधानमंत्री ने रत्नीपोरा के लिए रेल-संपर्क की सराहना की
रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि अवंतीपोरा और काकापोरा के बीच रत्नीपोरा हॉल्ट की लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हो गई है। यह रेल-ठहराव, सुलभ परिवहन के साथ क्षेत्र में आवाजाही को आसान बना देगा।
रेल मंत्रालय के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"जम्मू और कश्मीर में परिवहन-संपर्क के मजबूत होने की दृष्टि से यह एक अच्छी खबर है।"
मिजोरम के आइजोल में पलक झील के किनारे प्रकृति की सैर (नेचर वॉक) का आयोजन
विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) को मनाने के उपलक्ष्य में मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट (पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली) के तहत देश भर में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न संस्थानों और संगठनों द्वारा कई गतिविधियों का आयोजन किया गया।
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2019
माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.05.2022 के आधार पर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2019 के अंतिम परिणाम को पुनः तैयार किया गया था और 05 सितंबर, 2022 के प्रेस नोट के तहत घोषित किया गया था। इसमें नियुक्ति के लिए योग्यताक्रम में 288 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई थी।
आयोग ने, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2018 के नियम 16 (4) और (5) के अनुरूप, अंतिम अनुशंसित उम्मीदवार के बाद योग्यताक्रम में एक आरक्षित सूची भी तैयार की है।
आयोग ने एतद्द्वारा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2019 के आधार पर शेष पदों को भरने के लिए आरक्षित सूची के उम्मीदवारों में से निम्नलिखित 41 उम्मीदवारों की अनुशंसा की है, जिनमें 19 सामान्य, 02 ईडब्ल्यूएस, 19 अन्य पिछडा वर्ग और 01 अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार शामिल है। अनुशंसित उम्मीदवारों को गृह मंत्रालय द्वारा सीधे सूचित किया जाएगा।
सामान्य श्रेणी के 01 उम्मीदवार, अनुक्रमांक 0835156, अ.पि.व. श्रेणी के 07 उम्मीदवारों, अनुक्रमांक 0508733, 0804093, 0818440, 1103418, 1111841, 1200577, 1900725 और ईब्ल्यूएस श्रेणी के एक उम्मीदवार, अनुक्रमांक 1119693, की उम्मीदवारी अनंतिम है।
भारत निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक विधानसभा के लिए चल रहे आम चुनाव में प्रचार-प्रसार के गिरते स्तर को ध्यान में रखते हुए सभी स्टार प्रचारकों, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों के लिए चेतावनी जारी की
भारत निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक विधान सभा में चल रहे आम चुनाव के दौरान अभियान के स्तर में गिरावट को गंभीरता से लेते हुए सभी राष्ट्रीय और राज्य के दलों और उम्मीदवारों को प्रचार के दौरान अपने बयानों में सावधानी और संयम बरतने और चुनाव के माहौल को खराब न करने की सलाह जारी की है।
आयोग का ध्यान हाल ही में व्यक्तियों द्वारा, विशेष रूप से स्टार प्रचारक के रूप में वैधानिक दर्जा वाले लोगों द्वारा चल रहे अभियान के दौरान उपयोग की जाने वाली अनुचित शब्दावली और बोली के मामलों की ओर दिलाया गया है। इस तरह के मामलों ने विभिन्न शिकायतों, एक दूसरे के प्रति शिकायतों को जन्म दिया है और नकारात्मक मीडिया का ध्यान भी आकर्षित किया है।
उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सभी राजनीतिक दलों को सख्त अनुपालन के लिए जारी की गई एक चेतावनी में, आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय दलों और स्टार प्रचारकों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के भीतर अतिरिक्त सक्षमता का अधिकार मिलता है। चेतावनी में कहा गया है, "सभी पार्टियों और हितधारकों के लिए चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता और उनके बयानों में कानूनी ढांचे के दायरे में रहना अनिवार्य है ताकि राजनीतिक संवाद की गरिमा को बनाए रखा जा सके और चुनावी अभियान के माहौल को खराब न किया जा सके।" इस प्रकार उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे "मुद्दे" पर आधारित बहस के स्तर को बनाए रखने और बढ़ाने में योगदान दें, अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करें, स्थानीय संवाद को गहराई प्रदान करें और निर्वाचकों के सभी वर्गों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में पूरी तरह से और निडर होकर भाग लेने के लिए आश्वस्त करें। ”
चेतावनी में, भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों का ध्यान आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों और अन्य वैधानिक प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया है जो क्षेत्र में सक्रिय हैं और अपेक्षित अभियान भाषण की रूपरेखा तय करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने नोट किया कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अनुसार, उकसावा और भड़काऊ बयानों का उपयोग, शालीनता की सीमा का उल्लंघन करने वाली असंयमित और अपमानजनक भाषा का उपयोग और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के व्यक्तिगत चरित्र और आचरण पर हमले से सबके लिए समान अवसर की परंपरा को दूषित करते हैं। आदर्श आचार संहिता की भावना केवल प्रत्यक्ष उल्लंघन से बचना नहीं है, बल्कि यह विचारोत्तेजक या अप्रत्यक्ष बयानों या आक्षेपों के माध्यम से निर्वाचन के माहौल को दूषित करने के प्रयासों पर भी रोक लगाती है।
केंद्रीय बजट 2023 पर प्रधानमंत्री के उद्बोधन का मूल पाठ
अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की Aspirational Society- गांव-गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा।
मैं वित्त मंत्री निर्मला जी औऱ उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं।
साथियों,
परंपरागत रूप से, अपने हाथ से, औज़ारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन के लिए देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नॉलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानि पीएम विकास, करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लायेगा।
साथियों,
शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलायें हों, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलायें हों, या घर के काम में व्यस्त महिलायें हों, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक कदम उठाएँ हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्जवला योजना हो, पीएम-आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ-साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह aquire कर चुका है, उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो वो miracle कर सकते हैं। और इसलिए women self help group, उनके सर्वांगीण विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है। और जन धन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं-बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है।
ये बजट, सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने को-ऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है-स्टोरेज कपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी को-ऑपरेटिव्स बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ-साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा, किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी।
साथियों,
अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। आज जब मिलेट्स, घर-घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है, और इसलिए आवश्यकता है कि एक नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर-फूड को श्री-अन्न की नई पहचान दी गई है, इसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेक योजनाएँ बनाई गई हैं। श्री-अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई-बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक सम्बल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा।
साथियों,
ये बजट Sustainable Future के लिए, Green Growth, Green Economy, Green Energy, Green Infrastructure, और Green Jobs को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नॉलॉजी और न्यू इकॉनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। Aspirational भारत, आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, water ways, हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ़्रास्ट्रक्चर चाहता है, Next Generation Infrastructure चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ़्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400 परसेंट से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ़्रास्ट्रक्चर पर दस लाख करोड़ का अभूतपूर्व investment, भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश, युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में Ease of Doing Business के साथ-साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्मस् के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। MSMEs के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब presumptive tax की लिमिट बढ़ने से MSMEs को grow करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियों द्वारा MSMEs को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है।
साथियों,
बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य को जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का माध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का माध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और Ease of Living को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रॉसेस को simplify, transparent और फ़ास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्व-स्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ-साथ मैं आहवाहन करता हूँ, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़ें। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से सम्पन्न भारत हम बनाकर रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद
आगे की लड़ाई के लिए आज बनाएगी रणनीति, केजरीवाल ने बुलाई बैठक
राजधानी दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. आज 11 बजे आम आदमी पार्टी के विधायकों की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर जरूरी बैठक होगी. इस बैठक से पहले बड़ी खबर सामने आ रही है. सूत्रों के मुताबिक, AAP के कुछ विधायकों से पार्टी का संपर्क नहीं हो पा रहा है.
उपराष्ट्रपति ने पुलिस बलों से महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित मामलों में अतिरिक्त संवेदनशील होने की अपील की
महिलाओं के लिए सुरक्षित और सक्षमकारी वातावरण का निर्माण करना उनकी प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण: श्री नायडू
उपराष्ट्रपति ने साइबर अपराध और 21वीं सदी के अन्य अपराधों से निपटने के लिए पुलिस बलों को कुशल बनने और खुद को तैयार करने को प्रेरित किया
श्री नायडू ने राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में तमिलनाडु पुलिस की भूमिका की सराहना की
उपराष्ट्रपति ने आज चेन्नई में तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान किए
“चेन्नई का मेरे हृदय में एक विशेष स्थान है; यह मुझे विस्मित करना कभी बंद नहीं करता" - उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज पुलिस बलों से महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित मामलों में अतिरिक्त संवेदनशील होने की अपील की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ने और उनकी पूरी क्षमता हासिल करने में सहायता करने के लिए महिलाओं के लिए सुरक्षित और सक्षमकारी वातावरण का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है।
श्री नायडू ने आज चेन्नई में तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर प्रदान करने के बाद पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए, देश में सबसे अधिक महिला पुलिस थानों और महिला पुलिस कर्मियों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या होने के लिए तमिलनाडु की प्रशंसा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाएं हमारी आधी आबादी हैं लेकिन उन्हें विभिन्न मोर्चों पर समान अवसर प्रदान करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
उपराष्ट्रपति ने साइबर अपराध और अन्य आधुनिक अपराधों जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी और सीमापारी अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए, पुलिस बलों को 21वीं सदी के इन अपराधों से प्रभावी और त्वरित तरीके से निपटने के लिए कुशल बनने और खुद को इसके लिए तैयार होने की अपील की। उन्होंने वैज्ञानिक तर्ज पर साइबर अपराध के मामलों की जांच के लिए विभिन्न साइबर फोरेंसिक सुविधाओं के अलावा 46 साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों के साथ एक अलग साइबर अपराध विंग की स्थापना के लिए तमिलनाडु पुलिस की सराहना की। उन्होंने कहा, "कौशल का उन्नयन, अवसंरचना में सुधार और पुलिस बल के रवैये में बदलाव पुलिस के आधुनिकीकरण के प्रमुख तत्व हैं।"
उपराष्ट्रपति ने सांस्कृतिक कलाकृतियों की चोरी या नुकसान के मामलों की जांच के लिए देश में अपनी तरह की पहली विशिष्ट आइडल विंग के लिए भी तमिलनाडु पुलिस की सराहना की। हाल ही में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से दस अमूल्य प्राचीन मूर्तियों को हासिल करने के लिए राज्य पुलिस की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपनी सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत मूल्यों को संरक्षित करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने तमिलनाडु राज्य की समृद्ध और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए इसे हमारी आगामी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
श्री नायडू ने तमिलनाडु को भारत के सबसे समृद्ध और औद्योगिक राज्यों में से एक बताते हुए कहा कि तेजी से बदलते सामाजिक-आर्थिक माहौल में पुलिस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, "राज्य की आर्थिक प्रगति के पीछे प्राथमिक कारणों में से एक सार्वजनिक व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में राज्य पुलिस की भूमिका है, जो राज्य में निवेश, वृद्धि और विकास को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है।"
पुलिस कर्मियों के लिए कई कल्याणकारी उपायों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, उपराष्ट्रपति ने बल में तनाव तथा शराब और आत्महत्याओं की रोकथाम के लिए एक "पुलिस कल्याण कार्यक्रम" शुरू करने के लिए विशेष रूप से तमिलनाडु की प्रशंसा की। उन्होंने तमिलनाडु की 1076 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा की प्रभावी ढंग से रक्षा करने और मछुआरों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने में राज्य पुलिस की भूमिका की भी सराहना की।
प्रेसीडेंट पुलिस कलर की प्रस्तुति को तमिलनाडु पुलिस के इतिहास में एक गौरवशाली क्षण बताते हुए, श्री नायडू ने तमिलनाडु पुलिस के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, "यह आपके समर्पण, पेशागत कुशलता, निस्वार्थ सेवा और बलिदान का सम्मान है"। उपराष्ट्रपति ने तमिलनाडु में पुलिस महानिदेशक और पुलिस बल के प्रमुख डॉ. सी. सिलेंद्र बाबू को भी बधाई दी, जिनके नेतृत्व में तमिलनाडु पुलिस के कर्मियों ने परेड का एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया। श्री नायडू ने इस अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया।
उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन के दौरान, चेन्नई के साथ अपने जीवन भर रहे जुड़ाव का स्मरण किया और इसे एक सुंदर शहर बताया जो उन्हें सदा विस्मित करता रहा है। उपराष्ट्रपति के रूप में यह श्री नायडू की चेन्नई की अंतिम यात्रा थी।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव डॉ. वी. इराई अंबू, तमिलनाडु के पुलिस बल के प्रमुख, डीजीपी डॉ. सी. सिलेंद्र बाबू, तमिलनाडु सरकार के एसीएस (गृह) श्री के. फणींद्र रेड्डी, चेन्नई के डीजीपी/सीओपी श्री शंकर जीवाल, तमिलनाडु सर्कल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल श्री बी. सेल्वा कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।
गिरफ्तारी, छापेमारी, समन समेत ED के सभी अधिकार सही, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला…
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी, रेड, समन, बयान समेत PMLA एक्ट में ED को दिए गए सभी अधिकारों को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को एफआईआर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।
बैंक ग्राहकों को अब मिलेगी बड़ी सुविधा, गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान
अब सहकारी बैंक के ग्राहकों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा. सरकार इसके लिए इसके लिए सहकारी बैंकों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) से जोड़ेगी. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी. सरकार के 52 मंत्रालयों की ओर से संचालित इस समय 300 योजनाओं के लाभ डीबीटी के जरिये लाभार्थियों तक पहुंचाए जा रहे हैं, यानी अब इन सभी योजनाओं का लाभ सहकारी बैंकों के ग्राहकों को मिलेगा.
कारगिल विजय दिवस स्पेशल...आज पूरे देश में मनाया गया कारगिल विजय दिवस....
आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। कारगिल के योद्धाओं में मेजर (सेवानिवृत्त) देवेंद्र पाल सिंह उर्फ डीपी सिंह के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। 15 जुलाई को, 25 साल की उम्र में, युद्ध के दौरान उनके पास एक मोर्टार फट गया। पैर और शरीर बुरी तरह जख्मी हो गए। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया लेकिन यह तो चमत्कार ही था कि वह उठकर ऐसे ही जीया, जिसका उदाहरण पूरे देश में दिया जाता है। ये है देश के पहले ब्लेड रनर, सोलो स्काई डाइविंग करने वाले एशिया के पहले दिव्यांग और कई नेशनल अवॉर्ड जीत चुके मेजर डीपी सिंह की कहानी.
48 वर्षीय डीपी सिंह दिसंबर 1997 में सेना में शामिल हुए थे। कारगिल युद्ध लगभग डेढ़ साल बाद ही शुरू हुआ था। 13 जुलाई 1999 को उन्होंने जम्मू-कश्मीर के अखनूर सेक्टर में बने एक पद को संभाला। उनके साथ कई अन्य सैनिक भी थे। पहले दो दिनों तक सब कुछ शांत रहा। 15 जुलाई को अचानक फायरिंग शुरू हो गई। दुश्मनों ने अचानक दो मोर्टार दागे। एक मोर्टार उनके पास आया और फट गया। जोरदार धमाका हुआ और वह बुरी तरह घायल हो गया। शहर के कई हिस्सों से खून बह रहा था।
किसी तरह उन्हें वहां से निकालकर सेना के कमांड अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने हालत देखकर उसे मृत घोषित कर दिया। कुछ देर बाद एक सीनियर डॉक्टर ने देखा कि उसकी सांस चल रही है। इस प्रकार, उनका पुनर्जन्म हुआ। हालांकि, उनका पैर काटना पड़ा। सिंह ने बताया कि उन्हें प्रोत्साहित करने वाला कोई नहीं था, इसलिए किसी और को उनके द्वारा सामना की जाने वाली चीजों को सहन न करना पड़े, उन्होंने वर्ष 2011 में द चैलेंजिंग ओन्स नाम से एक एनजीओ शुरू किया। इसके देश भर से 2700 सदस्य हैं। वे सबका विश्वास जगाते हैं। खेलने के लिए कहें ताकि आत्मविश्वास आए।
सोनिया गांधी से ED आज फिर करेगी पूछताछ, इससे पहले 2 घंटे हुए थे सवाल-जवाब
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज दूसरी बार ईडी के सामने पेश होंगी. नेशनल हेराल्ड मामले में पिछले गुरुवार को 2 घंटे सवाल-जवाब हुए थे. इसको लेकर कांग्रेस आज भी विरोध-प्रदर्शन करेगी।
सरकार जल्द लेगी यह बड़ा फैसला,पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर वित्तमंत्री का बड़ा ऐलान
नई दिल्ली। देश में लोग पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों से परेशान हैं पर अब देश की वित्तमंत्री ने इसपर बड़ा बयान दिया है जो लोगों को राहत दे सकती है। वित्तमंत्री ने अपने बयान में कहा कि अब सरकार हर 15 दिन में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर लगाए गए नए टैक्स की समीक्षा करेगी। यह समीक्षा अंतरराष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखकर की जाएगी। इसी बीच ये खबर भी है कि महंगाई दर इस तिमाही RBI के अनुमानित लक्ष्य से ज्यादा ही है।
कोरोना के बाद अब यहां के 70 शहरों पर टूटने वाला है यह बड़ा ‘कहर’, जारी किया गया रेड अलर्ट
धरती के कई बड़े हिस्से इस समय रिकॉर्ड गर्मी झेल रहे हैं. ब्रिटेन समेत कई अन्य देशों में टेंपरेचर ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए. गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया. तब मौसम वैज्ञानिकों की ओर से एक साथ, उत्तरी अमेरिका में अटलांटिक महासागर में अत्यधिक गर्मी की चेतावनी जारी की गई थी. अब गर्मी का यह खतरा चीन पर मंडरा रहा है. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने अपने करीब 70 शहरों के लिए हाई हीट अलर्ट जारी किया है. बताया जा रहा है कि चीन में कभी भी हीटवेव दस्तक दे सकता है. चीन के मौसम विभाग के अनुसार, देश के कुछ हिस्सों में अगले 10 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है.
393 शहरों में दिखेगा असर
मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि, इन शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार करने की उम्मीद है. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान अन्य 393 चीनी शहरों और काउंटियों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो सकता है. इसके अलावा सरकार ने भी चेतावनी दी है कि अत्यधिक गर्मी के कारण जंगलों में आग लग सकती है. ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है.
1961 के बाद औसत तापमान इतना अधिक
चीन में यह इस महीने की दूसरी हीटवेव होगी. अभी चीन में औसत तापमान 1961 के बाद से सबसे अधिक है और रविवार को झेजियांग और फ़ुज़ियान प्रांतों में कम से कम 13 स्थानीय मौसम स्टेशनों ने रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया. बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि झेजियांग में दक्षिण-पूर्व में कुछ शहर रेड अलर्ट जारी कर चुके हैं, जो मौसम के लिहाज से सबसे बड़ी चेतावनी होती है. स्थानीय मौसम रिपोर्ट के अनुसार, इन प्रांतों में आमतौर पर जुलाई के महीने में 20 से 25 डिग्री तक तापमान होता है, लेकिन इस साल अधिकारी इसके 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की चेतावनी दे रहे हैं.
क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा ऐसा
वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ही मौसम में इस तरह की अधिकता देखी जा रही है और आने वाले समय में इसके और तेज होने की संभावना है, क्योंकि वैश्विक तापमान में वृद्धि जारी रहेगी. इसी कड़ी में चीन में भी तापमान वैश्विक औसत की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है और नवीनतम हीटवेव ने नई चिंताएं बढ़ा दी हैं. चीन के पारंपरिक कैलेंडर पर शनिवार के दिन को “ग्रेट हीट” दिवस के रूप में चिह्नित किया गया, जिसे लंबे समय तक वर्ष की सबसे गर्म अवधि के रूप में मान्यता दी गई थी. इस महीने की शुरुआत में शंघाई ने अपना उच्चतम हवा का तापमान दर्ज किया, जो 40.9 डिग्री सेल्सियस था. यह वर्ष 1873 से जबसे मौसम का रिकॉर्ड रखना शुरू हुआ, तब से अब तक सबसे अधिक था.
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