भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रवर्तन विभाग द्वारा टाउनशिप क्षेत्र में अनाधिकृत कब्जों एवं सड़क अतिक्रमण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों पर प्रभावी कार्रवाई की गई। अभियान के तहत सेक्टर-6 मार्केट चौक तथा आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर सड़क किनारे सामग्री फैलाकर व्यवसाय संचालित करने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटवाए गए। इस दौरान छह अस्थायी शेड भी हटाए गए। संबंधित व्यक्तियों को भविष्य में सार्वजनिक मार्गों पर सामग्री न फैलाने तथा यातायात में बाधा उत्पन्न न करने की सख्त चेतावनी दी गई।

कार्रवाई के दौरान स्ट्रीट एवेन्यू ‘सी’ स्थित अनफिट ब्लॉक में अवैध रूप से कब्जा कर रहने वाले व्यक्तियों के कारण मार्ग संकरा होने की स्थिति का संज्ञान लिया गया। पूर्व में जारी निर्देशों और समझाइश के बावजूद कब्जा नहीं हटाए जाने पर नगर विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के सहयोग से संबंधित परिसर की अवैध विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर दी गई। कब्जाधारियों को पुनः निर्देशित किया गया कि वे शीघ्र स्वेच्छा से परिसर खाली करें। साथ ही प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कार्य के संबंध में संबंधित कार्यदल को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए।

अभियान के अंतर्गत सेंट्रल एवेन्यू से सेक्टर-6 मार्केट जाने वाले मार्ग तथा चौक क्षेत्र में दिन के समय सार्वजनिक मार्गों पर खड़े छोड़े गए ठेलों को भी हटवाया गया। संबंधित व्यक्तियों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में ऐसी स्थिति पाए जाने पर संपदा न्यायालय के माध्यम से ठेलों की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

प्रवर्तन विभाग ने स्पष्ट किया है कि टाउनशिप के अन्य प्रमुख चौकों, बाजार क्षेत्रों और मुख्य मार्गों पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे सार्वजनिक स्थलों, चौक-चौराहों और मुख्य मार्गों पर किए गए अतिक्रमण तथा अनाधिकृत रूप से रखे गए ठेले स्वेच्छा से हटा लें और स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित टाउनशिप के निर्माण में सहयोग करें।

यह विशेष अभियान भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के मार्गदर्शन में सहायक महाप्रबंधक (प्रवर्तन विभाग) श्री रेमी थॉमस के नेतृत्व में संचालित किया गया। अभियान में उप प्रबंधक श्री मुकुंद दास मानिकपुरी, सहायक प्रबंधक श्री देवानंद चौहान, संपदा निरीक्षक श्री अजय मिश्रा, श्री राममूर्ति, श्री भगवान तथा श्री राम सहित महिला एवं पुरुष सुरक्षा कर्मियों की टीम सक्रिय रूप से शामिल रही।

श्री अशोक कुमार, क्षेत्रीय महाप्रबंधक, एसईसीएल दीपका क्षेत्र के मार्गदर्शन में दीपका क्षेत्र में स्वच्छता पखवाड़ा (16 जून 2026 से 30 जून 2026 तक) का सफल शुभारंभ किया गया।

 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के भिलाई इस्पात संयंत्र अंतर्गत संचालित दल्ली मैकेनाइज्ड माइंस के सिलिका रिडक्शन प्लांट ने 4 जून 2026 को 20 लाख टन संचयी उत्पादन का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर लिया है। लौह अयस्क संसाधनों के अधिकतम एवं दक्ष उपयोग की दिशा में इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

सिलिका रिडक्शन प्लांट का उद्घाटन 23 जून 2023 को किया गया था तथा इसका वाणिज्यिक उत्पादन अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हुआ। संयंत्र ने संचालन शुरू होने के 563 दिनों के भीतर 7 मई 2025 को 10 लाख टन उत्पादन का आंकड़ा छू लिया था। इसके बाद अगले 10 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य मात्र 393 दिनों में प्राप्त कर संयंत्र ने अपनी बढ़ती उत्पादकता और परिचालन दक्षता का परिचय दिया है।

सिलिका रिडक्शन प्लांट, जिसे बेनीफिशिएशन प्लांट भी कहा जाता है, की स्थापना उच्च सिलिका युक्त एक मिलीमीटर से कम आकार के लौह अयस्क फाइंस के उन्नयन के लिए की गई है। अत्याधुनिक बेनीफिशिएशन तकनीक से सुसज्जित यह संयंत्र लौह अयस्क में मौजूद सिलिका की मात्रा को कम कर भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क उपलब्ध करा रहा है।

यह परियोजना सेल की उस दीर्घकालिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके तहत निम्न श्रेणी के लौह अयस्क संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। छह दशक से अधिक पुराने दल्ली-राजहरा खदान क्षेत्र में लौह अयस्क की गुणवत्ता में क्रमिक गिरावट को देखते हुए एक मिलीमीटर से कम आकार के लौह अयस्क फाइंस का बेनीफिशिएशन आवश्यक हो गया था, ताकि ब्लास्ट फर्नेस संचालन के लिए अपेक्षित गुणवत्ता का अयस्क उपलब्ध कराया जा सके।

उन्नत गुणवत्ता वाले लौह अयस्क की उपलब्धता से भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेसों में हॉट मेटल उत्पादन क्षमता में सुधार हुआ है। इसके साथ ही कोक की खपत में कमी, फर्नेस दक्षता में वृद्धि तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में भी यह संयंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सिलिका रिडक्शन प्लांट की यह उपलब्धि न केवल उत्पादन क्षमता में वृद्धि का संकेत है, बल्कि पर्यावरण-अनुकूल एवं सतत इस्पात उत्पादन के प्रति सेल की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करती है।

 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई (आईआईटी भिलाई) और फ्रांस के इंस्टीट्यूट माइन्स-टेलीकॉम नॉर्ड यूरोप (आईएमटी नॉर्ड यूरोप) ने शैक्षणिक सहयोग को नई ऊंचाई देते हुए डुअल/जॉइंट डिग्री समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता फ्रांस के नीस शहर में 14 से 16 जून 2026 तक आयोजित ‘भारत इनोवेट्स’ (भारतीय शिक्षा इकोसिस्टम के लिए ग्लोबल एक्सेलरेशन) कार्यक्रम के दौरान संपन्न हुआ। यह समझौता 4 जुलाई 2025 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई और इंस्टीट्यूट माइन्स-टेलीकॉम नॉर्ड यूरोप के बीच हुए सहयोग समझौते की अगली महत्वपूर्ण कड़ी है, जो दोनों संस्थानों के बीच बढ़ते शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को और सुदृढ़ करेगा।

डुअल/जॉइंट डिग्री समझौते के तहत दोनों संस्थानों के विद्यार्थियों को एकीकृत शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और फ्रांस में अध्ययन का अवसर मिलेगा। छात्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई तथा इंस्टीट्यूट माइन्स-टेलीकॉम नॉर्ड यूरोप दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्रियां अर्जित कर सकेंगे। इससे विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा, वैश्विक शैक्षणिक अनुभव और बहुसांस्कृतिक वातावरण में सीखने का अवसर प्राप्त होगा।

संस्थानों के अधिकारियों के अनुसार यह समझौता नवाचार आधारित शिक्षा, वैश्विक शैक्षणिक आदान-प्रदान और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से छात्र एवं संकाय विनिमय, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं तथा उन्नत शैक्षणिक कार्यक्रमों के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ‘भारत इनोवेट्स’ कार्यक्रम के दौरान हुए इस समझौते को भारत और फ्रांस के बीच उच्च शिक्षा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। यह पहल भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के वैश्वीकरण और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।

 देश के शेष स्थानिक (endemic) क्षेत्रों से कुष्ठ रोग के उन्मूलन में तेजी लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 'कुष्ठ रोग के शून्य संचरण को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम प्रदर्शन की समीक्षा और केंद्रित रणनीतिक कार्रवाई' पर दो दिवसीय उच्च स्तरीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

जनस्वास्थ्य प्रशासकों और विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की मिशन निदेशक, श्रीमती आराधना पटनायक ने साल 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग उन्मूलन हासिल करने की भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रकाश डाला। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि विशिष्ट स्थानिक जिलों और स्थानीय हॉटस्पॉट में अभी भी संक्रमण का बना रहना चिंता का विषय है, जिसके लिए संचरण की कड़ी को पूरी तरह से तोड़ने के लिए तत्काल, आक्रामक और अत्यधिक लक्षित जमीनी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

जल्दी पहचान और त्वरित इलाज के महत्व को रेखांकित करते हुए, श्रीमती पटनायक ने राज्यों से कुष्ठ प्रभावित क्षेत्रों में समय-समय पर कुष्ठ रोग मामला पहचान अभियान (LCDC) चलाने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ संपर्कों (contacts)—विशेष रूप से संवेदनशील और दुर्गम आबादी के बीच—सिंगल-डोज रिफैम्पिसिन (SDR) के माध्यम से पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस (PEP) के कवरेज को बढ़ाना संक्रमण चक्र को रोकने के लिए बेहद जरूरी है।

अतिरिक्त सचिव ने राज्य और जिला कुष्ठ अधिकारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उपलब्ध फ्लेक्सी-पूल वित्तीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आने वाली अड़चनों को तेजी से दूर करने के लिए जवाबदेही, त्वरित स्थानीय निर्णय लेने और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।

शुरुआती जांच क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने राज्यों को मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य मंचों का आक्रामक रूप से लाभ उठाने का निर्देश दिया। जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता बच्चों और किशोरों में शुरुआती लक्षणों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK) के सक्रिय स्क्रीनिंग नेटवर्क के साथ-साथ कम्युनिटी-बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट (CBAC) का व्यवस्थित रूप से उपयोग करेंगे।

महामारी विज्ञान के परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए, श्रीमती पटनायक ने कार्यशाला को सूचित किया कि पांच उच्च-प्राथमिकता वाले राज्य—छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश—मिलकर भारत के कुल कुष्ठ रोग के बोझ का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा साझा करते हैं। इन राज्यों में प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 से अधिक मामले की व्यापकता दर (prevalence rate) वाले जिलों की संख्या काफी अधिक है। इसमें छत्तीसगढ़ के 23 जिले, झारखंड के 21, महाराष्ट्र और ओडिशा के 18-18 जिले और मध्य प्रदेश के 10 जिले शामिल हैं।

जबकि अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उप-राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोग उन्मूलन की स्थिति को सफलतापूर्वक बनाए रखा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ अभी भी स्थानीय स्तर पर इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जिसके लिए मजबूत अंतर-राज्यीय सहयोग और गहन निगरानी की आवश्यकता है।

नवीनतम डेटा प्रस्तुत करते हुए, उप महानिदेशक (कुष्ठ रोग) डॉ. सुनील वी. गिट्टे ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान पूरे भारत में कुष्ठ रोग के 91,783 नए मामलों का पता चला है, जो 0.56 प्रति 10,000 जनसंख्या की राष्ट्रीय व्यापकता दर को दर्शाता है। इन नए निदान किए गए व्यक्तियों में से 4.18 प्रतिशत बच्चे थे, और 2.12 प्रतिशत मरीजों में निदान के समय ही ग्रेड-2 विकलांगता (G2D) देखी गई, जो शुरुआती क्लीनिकल हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP) के तहत विकलांगता रोकथाम और चिकित्सा पुनर्वास के प्रयासों का विवरण देते हुए, डॉ. गिट्टे ने बताया कि शारीरिक अक्षमताओं को ठीक करने के लिए पिछले वर्ष के दौरान 1,591 पुनर्रचनात्मक सर्जरी (reconstructive surgeries) की गईं। इसके अतिरिक्त, प्रभावित व्यक्तियों के दैनिक जीवन की गुणवत्ता और स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 1.03 लाख से अधिक जोड़ी माइक्रो सेलुलर रबर (MCR) सुरक्षात्मक जूते और 1.25 लाख से अधिक विशेष स्व-देखभाल (self-care) किट वितरित किए गए।

गहन तकनीकी सत्रों के समापन पर भागीदार राज्यों ने अपनी विस्तृत प्रदर्शन समीक्षा प्रस्तुत की। इसमें नए मामलों का पता लगाने की प्रवृत्ति, उपचार की निरंतरता, और बीमारी से जुड़े गहरे सामाजिक कलंक (stigma) तथा भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से की गई सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार पहलों को शामिल किया गया।

नवा रायपुर में आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन का समापन अत्यधिक व्यावहारिक, डेटा-संचालित और राज्य-विशिष्ट कार्ययोजनाओं को तैयार करने के साथ हुआ। भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, पांच उच्च-प्राथमिकता वाले राज्यों के प्रतिनिधियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के विशेषज्ञों और प्रमुख विकास भागीदारों—जिनमें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एंटी-लेप्रोसी एसोसिएशन्स (ILEP) और सासाकावा-इंडिया लेप्रोसी फाउंडेशन (SILF) शामिल हैं—ने भारत को कुष्ठ-मुक्त, संक्रमण-मुक्त और विकलांगता-मुक्त बनाने के साझा विजन की ओर बढ़ने की अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराया।

कार्यशाला में श्री अमित कटारिया, सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, छत्तीसगढ़ सरकार); श्री संजीव कुमार झा, मिशन निदेशक (NHM छत्तीसगढ़); श्री निखिल गजराज, संयुक्त सचिव (MoHFW) के साथ-साथ केंद्रीय और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों सहित लगभग 200 राज्य और जिला कुष्ठ अधिकारियों और जनस्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भाग लिया।

 भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (एमआरसीसी) मुंबई को 8 जून, 2026 को लगभग 14:20 बजे ओमान के मसिराह तट के पास लंगर डाले हुए पलाऊ ध्वज वाले टैंकर एमटी मारिवेक्स पर मिसाइल हमले की सूचना मिली। इस टैंकर में 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। इसके बाद समुद्री बचाव समन्वय केंद्र ने ओमान समुद्री खोज एवं बचाव केंद्र (ओएमएससी) से संपर्क स्थापित किया और स्थिति पर नजर रखने और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ओमान समुद्री खोज एवं बचाव केंद्र और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखा। लगभग 17:00 बजे, ओमान समुद्री खोज एवं बचाव केंद्र ओमान ने पुष्टि की कि ओमान नौसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा सभी 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बचाए गए सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी को कोई नुकसान नही हुआ। जहाज अभी भी ओमान के मसिराह तट के पास लंगर डाले हुए है।

इस सफल बचाव अभियान से अंतरराष्ट्रीय समुद्री सहयोग की प्रभावशीलता और क्षेत्र में समुद्री बचाव अधिकारियों के बीच मजबूत समन्वय तंत्र का पता चलता है। यह भारतीय तटरक्षक बल की भारतीय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री आपात स्थितियों के दौरान समय पर सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता को भी उजागर करता है।

 भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करने, सांस्कृतिक समझ को गहरा करने और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी "एक भारत श्रेष्ठ भारत" पहल के तहत शुरू किए गए प्रतिष्ठित युवा संगम चरण-VI कार्यक्रम के उन्मुखीकरण (ओरिएंटेशन) और आधिकारिक फ्लैग-ऑफ समारोह में भाग लेने के लिए आज पूरे छत्तीसगढ़ से आए छात्र और युवा प्रतिनिधि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भिलाई में एकत्र हुए।

छत्तीसगढ़ का यह प्रतिनिधिमंडल 7 जून से 13 जून 2026 तक दिल्ली का दौरा करेगा, जहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली इस राष्ट्रव्यापी युवा विनिमय कार्यक्रम के तहत एक सप्ताह तक उनकी मेजबानी करेगा, जिसका उद्देश्य देश के विकास और परंपराओं का गहन अनुभव प्रदान करना है। इस उन्मुखीकरण कार्यक्रम और औपचारिक फ्लैग-ऑफ समारोह का आयोजन श्री अभिजीत सिंह, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, दुर्ग और राजीव प्रकाश, निदेशक, आईआईटी भिलाई की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया, जिन्होंने प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और उन्हें इस यात्रा के दौरान सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शैक्षणिक संवाद और व्यावहारिक शिक्षण में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया।

युवा संगम भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसे देश भर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, विकास पहलों, तकनीकी प्रगति और लोगों से लोगों के बीच जुड़ाव (पीपुल-टू-पीपुल कनेक्ट) का व्यापक अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से पांच थीम आधारित स्तंभों के इर्द-गिर्द संरचित है, जिनमें पर्यटन (Tourism), परंपरा (Traditions & Culture), प्रगति (Development & Governance), प्रौद्योगिकी (Technology & Innovation) और परस्पर संपर्क (People-to-People Connect) शामिल हैं।

युवा संगम के चरण-VI के तहत, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के बीच इस आदान-प्रदान के लिए आईआईटी दिल्ली और आईआईटी भिलाई को एक साथ जोड़ा (पेयर) गया है, जिससे प्रतिनिधियों को विविधता में एकता को बढ़ावा देने और भारत की प्रगति तथा समृद्ध विरासत की गहरी समझ विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक गतिविधियों का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम का समापन बेहद उत्साह और देशभक्ति की भावना के बीच आईआईटी भिलाई परिसर से प्रतिनिधियों को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के साथ हुआ।

 ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा विश्‍व साइकल दिवस के उपलक्ष्‍य में साइकल रैली का आयोजनकर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation-EPFO) के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आयोजित साइकिल रैली में अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्वस्थ जीवनशैली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा रविवार को आयोजित यह कार्यक्रम केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री मनसुख मंडाविया की पहल ‘संडे ऑन साइकिल’ अभियान के अंतर्गत संपन्न हुआ। अभियान का उद्देश्य नागरिकों को नियमित साइकिलिंग के प्रति प्रेरित करना तथा स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

साइकिल रैली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-द्वितीय श्री गौरव डोगरा एवं सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री विकास शुक्ल सहित कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम में ‘टूर-द-रायपुर’ समूह के सक्रिय सदस्य श्री अनिमेश शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने प्रतिभागियों को साइकिलिंग के स्वास्थ्य लाभों की जानकारी देते हुए नियमित व्यायाम और सक्रिय जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने विश्व पर्यावरण दिवस के तहत कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया तथा स्वच्छता गतिविधियों में भी भाग लिया। इस अवसर पर श्री गौरव डोगरा ने कहा कि साइकिलिंग ईंधन बचत के साथ-साथ बेहतर स्वास्थ्य का प्रभावी माध्यम है और इस प्रकार के आयोजन समाज में सकारात्मक संदेश देने का कार्य करते हैं।

कार्यक्रम के अंत में सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री विकास शुक्ल ने सफल आयोजन के लिए सभी प्रतिभागियों एवं स्टाफ रिक्रिएशन क्लब की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे जन-जागरूकता कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाने की बात कही।

 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर  सामरिक मुख्यालय (विशेष-संक्रिया) सीमा सुरक्षा बल छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए व्यापक वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के अंतर्गत सामरिक मुख्यालय (विशेष-संक्रिया) बी०एस०एफ छत्तीसगढ़, भिलाई तथा अधीनस्थ वाहिनियों एवं इकाइयों में 5000 से अधिक छायादार, औषधीय, फलदार एवं सजावटी पौधों का रोपण किया गया।

वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गिरधारी लाल मीणा, उप महानिरीक्षक, सामरिक मुख्यालय (विशेष-संक्रिया) बी.एस.एफ छत्तीसगढ़, द्वारा पौधारोपण कर किया गया।  इस अवसर पर उप महानिरीक्षक महोदय ने कहा कि वृक्षारोपण केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित एवं संतुलित पर्यावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी कार्मिकों से लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल एवं संरक्षण सुनिश्चित करने का आव्हान किया। 

बीएसएफ छत्तीसगढ़ द्वारा प्रत्येक वर्ष मानसून अवधि के दौरान व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है तथा लगाए गए पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस वर्ष भी बी०एस०एफ सामरिक मुख्यालय से लेकर वाहिनी एवं कम्पनी स्तर तक यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। इस अवसर पर बीएसएफ के अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों एवं जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वाहन किया।

कार्यक्रम के अंत में बीएसएफ परिवार की ओर से सभी देशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकाधिक वृक्षारोपण एवं जनभागीदारी का संदेश दिया गया। यह वृक्षारोपण अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व, जन-जागरूकता एवं सतत विकास के प्रति बी०एस०एफ की प्रतिबद्धता का भी सशक्त उदाहरण है।

 सामुदायिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने और जमीनी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) - भिलाई इस्पात संयंत्र के राजहरा माइंस हॉस्पिटल में 24वें मेगा मेडिकल कैंप का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस बहु-विषयक (मल्टी-डिसिप्लिनरी) शिविर का मुख्य उद्देश्य राजहरा एवं इसके आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को विशेषज्ञ चिकित्सा परामर्श, व्यापक स्वास्थ्य जांच तथा आवश्यक उपचार सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना था।

इस चिकित्सा शिविर में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ देखी गई, जिसके तहत क्षेत्र के 650 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सा मार्गदर्शन प्रदान किया गया। शिविर के दौरान हृदय रोग, मेडिसिन, अस्थि रोग, बाल रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग, नेत्र रोग, कान-नाक-गला (ईएनटी), त्वचा रोग, दंत चिकित्सा, सामान्य शल्य चिकित्सा तथा दर्द प्रबंधन सहित विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में विशेषज्ञ परामर्श और उपचार सेवाएं दी गईं। ऑन-साइट चिकित्सा हस्तक्षेप के उच्च स्तर का प्रदर्शन करते हुए, क्लिनिकल टीम ने जोड़ों में दर्द से पीड़ित मरीजों को 25 इंट्रा-आर्टिकुलर इंजेक्शन लगाए और ऑर्थोपेडिक सहायता की आवश्यकता वाले 6 मरीजों को मौके पर ही प्लास्टर की सुविधा भी उपलब्ध कराई।

इस मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ. विनीता द्विवेदी के कुशल नेतृत्व में किया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों, डीएनबी रेजिडेंट्स, पैरामेडिकल कर्मियों एवं सहयोगी स्टाफ की एक अत्यंत योग्य बहु-विषयक टीम ने शिविर में सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं दीं। विशेषज्ञ चिकित्सा दल में डॉ. कौशलेंद्र ठाकुर (सर्जिकल ट्रॉमा), डॉ. चंदन दास (हृदय रोग), डॉ. प्रमोद बिनयके (मेडिसिन), डॉ. इमैनुअल मैसी (अस्थि रोग), डॉ. कौशिक किशोर (बाल रोग), डॉ. प्रभदीप कौर (प्रसूति एवं स्त्री रोग), डॉ. वनिता शर्मा (दंत चिकित्सा), डॉ. धीरज शर्मा (सामान्य शल्य चिकित्सा), डॉ. शिखा अग्रवाल (दर्द प्रबंधन), डॉ. शशांक अग्रवाल (त्वचा रोग), डॉ. प्रियंका शिवप्पा (ईएनटी) तथा डॉ. आरती जैन (नेत्र रोग) जैसे प्रमुख चिकित्सक शामिल थे। इसके अतिरिक्त डीएनबी रेजिडेंट्स डॉ. शुभम, डॉ. शालिनी, डॉ. श्रेयस व डॉ. पूर्णिमा के साथ-साथ सहायक प्रबंधक श्रीमती देवकी साहू, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट श्री कल्लोल मैती और फिजियोथेरेपिस्ट श्री दिग्विजय ने भी मरीजों की सुचारू देखभाल सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इस शिविर का सफल निष्पादन संयंत्र के चिकित्सा, नर्सिंग, प्रशासनिक और सहायक विंग के बीच आपसी सहयोग और बेहतर समन्वय के कारण संभव हो सका। कार्यक्रम के सफल संचालन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ. कौशलेंद्र ठाकुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. उदय कुमार, मुख्य महाप्रबंधक (आईओसी राजहरा) श्री आर. बी. गहरवार तथा सहायक महाप्रबंधक (मानव संसाधन-आईओसी राजहरा) श्री तुषार राय चौधरी द्वारा महत्वपूर्ण प्रशासनिक व प्रबंधकीय सहयोग प्रदान किया गया। सेल का राजहरा माइंस हॉस्पिटल अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता के तहत नियमित रूप से ऐसे बड़े पैमाने के चिकित्सा शिविरों का आयोजन करता आ रहा है, जिसका उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाना और खनन व उसके परिधीय क्षेत्रों की आबादी तक उच्च स्तरीय, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है।

 डिजिटल गवर्नेंस, वित्तीय सुरक्षा और प्रक्रिया पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएआईएल)-भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) ने अपने केंद्रीकृत पेरोल और पारिश्रमिक प्रणाली (सीपीआरएस) और बीएसपी-एसएपी प्लेटफॉर्म के लिए एक नया 'बैंक खाता परिवर्तन के लिए मेकर-चेकर प्रावधान' सिस्टम शुरू किया है।

इस्पात भवन स्थित वित्त एवं लेखा सभागार में कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा) श्री प्रवीण निगम और कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) श्री पवन कुमार द्वारा मुख्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) श्री प्रमोद कुमार चोखानी, वरिष्ठ अधिकारियों और विभागीय प्रमुखों की उपस्थिति में इस प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ किया गया।

नव कार्यान्वित मेकर-चेकर तंत्र को एक मजबूत बहुस्तरीय सत्यापन और अनुमोदन ढांचा पेश करके बैंक खाता संशोधन प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रणाली किसी भी बैंक खाता परिवर्तन अनुरोध को संसाधित करने से पहले सत्यापन की एक अतिरिक्त परत जोड़ती है, जिससे डेटा सटीकता, जवाबदेही और परिचालन विश्वसनीयता के उच्च मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।

कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को नई प्रणाली के परिचालन ढांचे, सुरक्षा सुविधाओं और कार्यान्वयन पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। इस पहल से संयंत्र के मानव संसाधन और वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों में डिजिटल प्रक्रियाओं को और मजबूत करने तथा बेहतर नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की उम्मीद है।

इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों को वेतन संबंधी बैंक खातों में बदलाव की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और सटीक बनाकर महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है। बेहतर सत्यापन प्रोटोकॉल से खातों में गलत जानकारी दर्ज करने, अनधिकृत संशोधनों और प्रसंस्करण त्रुटियों की संभावना कम होगी, जिससे कर्मचारियों की वित्तीय जानकारी सुरक्षित रहेगी और वेतन एवं संबंधित भुगतानों का समय पर वितरण सुनिश्चित होगा।

मानव संसाधन विभाग, नियंत्रण एवं सूचना प्रौद्योगिकी (सी एंड आईटी) विभाग और वित्त एवं लेखा विभाग के समन्वित प्रयासों से इस प्रणाली का सफल कार्यान्वयन संभव हो पाया। अधिकारियों ने इस पहल को भिलाई इस्पात संयंत्र में वेतन प्रबंधन को आधुनिक बनाने और सुरक्षित डिजिटल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

 ग्रामीण और शहरी अंचलों में सुचारू उत्पाद आवाजाही के लिए मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तैनात

देश की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs)—जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) शामिल हैं—ने छत्तीसगढ़ राज्य में ईंधन की मांग में आए भारी उछाल के बीच अपने परिचालन और लॉजिस्टिक्स तालमेल को मजबूत किया है। इंडियन ऑयल के रायपुर मंडल कार्यालय के डिविजनल रिटेल सेल्स हेड (DRSH) एवं छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय समन्वयक श्री नितिन चव्हाण द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1 मई से 28 मई 2026 की अवधि के दौरान राज्य में हाई-स्पीड डीजल (HSD) की खुदरा बिक्री में व्यापक विकास देखा गया है, जिसमें विशेष रूप से 4 प्रमुख जिलों—बालोद (40.6%), बस्तर (35.2%), कोरिया (34.0%) और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी (30.3%)—ने पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 30 प्रतिशत से अधिक की शानदार विकास दर हासिल की है। इसके साथ ही, 7 अन्य जिलों, जिनमें सक्ती (29%), राजनांदगांव (26.9%), सूरजपुर (23.5%), दुर्ग (23.5%), रायपुर (22.6%), कोंडागांव (20.9%) और कांकेर (20.3%) शामिल हैं, ने डीजल की बिक्री में 20 से 30 प्रतिशत के बीच जोरदार वृद्धि दर्ज की है, जबकि महासमुंद, बलौदाबाजार, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सारंगढ़-बिलाईगढ़, बीजापुर, सुकमा, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर और धमतरी सहित 11 जिलों में यह वृद्धि 10 से 20 प्रतिशत के दायरे में रही है; वहीं जांजगीर (13.1%), कांकेर (12.8%) और रायपुर (12.1%) जैसे जिलों में पेट्रोल की खुदरा बिक्री में भी उल्लेखनीय सुधार देखा गया है।

ईंधन की मांग में इस निरंतर वृद्धि के पीछे कई महत्वपूर्ण स्थानीय और आर्थिक कारक जिम्मेदार हैं, जिनमें मुख्य रूप से ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में चल रही सीजन की चरम जुताई, बुवाई और कटाई से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं। इसके साथ ही, क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के रिटेल आउटलेट्स (पेट्रोल पंपों) और अन्य निजी तेल आपूर्तिकर्ताओं के बीच कीमतों में मौजूद स्पष्ट अंतर की वजह से भारी वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं का रुझान बड़े पैमाने पर पीएसयू (PSU) आउटलेट्स की तरफ हुआ है, जिसने खुदरा मांग को नई ऊंचाई दी है। पेट्रोलियम उत्पादों के इस उच्च उठाव के बावजूद, बिक्री के ये मजबूत आंकड़े प्रमाणित करते हैं कि बिना किसी बड़े व्यवधान या स्थानीय किल्लत के पूरे छत्तीसगढ़ संभाग में ऑटोमोटिव ईंधन की निरंतर और निर्बाध आपूर्ति सफलतापूर्वक कायम रखी गई है।

इस भारी लॉजिस्टिक्स आवश्यकता को पूरा करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां टर्मिनलों, डिपो, पाइपलाइनों, एलपीजी बॉटलिंग प्लांटों और खुदरा काउंटरों के अपने व्यापक देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से निरंतर आपूर्ति चक्र चला रही हैं। बाजारों में उत्पादों की सुचारू आवाजाही और समय पर पुनः आपूर्ति (रेपलीनिशमेंट) सुनिश्चित करने के लिए तेल कंपनियों की समर्पित आपूर्ति टीमें, परिवहन नेटवर्क और terminal संचालन इकाइयां चुनिंदा रिटेल आउटलेट्स के साथ मिलकर चौबीसों घंटे (24x7) काम कर रही हैं। तेल उद्योग इस संबंध में राज्य प्रशासन के साथ निरंतर सीधा और कड़ा समन्वय बनाए हुए है। तेल उद्योग के नेतृत्व ने समस्त उपभोक्ताओं को पुनः आश्वस्त किया है कि देश और राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त बफर स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देते हुए अपना सामान्य खरीदारी व्यवहार बनाए रखें, घबराहट में आकर अनावश्यक भंडारण (पैनिक बाइंग) से बचें और सटीक जानकारी के लिए केवल अधिकृत एजेंसियों व तेल कंपनियों के आधिकारिक बयानों पर ही भरोसा करें।

 सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs)—जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) शामिल हैं—ने क्षेत्रीय ईंधन की मांग में आए अभूतपूर्व उछाल को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ में व्यापक लॉजिस्टिक्स परिचालन को सफलतापूर्वक सुव्यवस्थित किया है। इंडियन ऑयल के रायपुर मंडल कार्यालय के डिविजनल रिटेल सेल्स हेड (DRSH) एवं छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय समन्वयक श्री नितिन चव्हाण के अनुसार, राज्य में हाई-स्पीड डीजल (HSD) की खुदरा बिक्री में व्यापक वृद्धि देखी गई है, जिसमें 4 जिलों—बालोद, बस्तर, कोरिया और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी—ने पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 30% से अधिक की असाधारण वृद्धि दर्ज की है। श्री चव्हाण ने आगे रेखांकित किया कि 7 जिलों, जिनमें सक्ती, राजनांदगांव, सूरजपुर, दुर्ग, रायपुर, कोंडागांव और कांकेर शामिल हैं, में 20% से 30% के बीच मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि 11 जिलों—महासमुंद, बलौदाबाजार, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सारंगढ़-बिलाईगढ़, बीजापुर, सुकमा,सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर और धमतरी—में ईंधन की खपत 10% से 20% के बीच बढ़ी है। इस महत्वपूर्ण प्रगति के पीछे सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (PSU OMCs) की चौबीसों घंटे की निरंतर सक्रियता है, जो राज्य के प्रत्येक उपभोक्ता के लिए पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की दैनिक उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए पूर्ण ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी देती है।

छत्तीसगढ़ के इन 22 जिलों में ईंधन की इस बढ़ी हुई मांग के पीछे विभिन्न मौसमी और आर्थिक कारक हैं, जिनमें मुख्य रूप से ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में सीजन की चरम जुताई और कटाई की गतिविधियां शामिल हैं। इसके अलावा, क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के रिटेल आउटलेट्स (पेट्रोल पंपों) और अन्य वैकल्पिक निजी आपूर्तिकर्ताओं के बीच कीमतों में स्पष्ट अंतर होने की वजह से भारी संस्थागत और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं का रुख सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रों की तरफ तेजी से बढ़ा है, जिससे खुदरा नेटवर्क पर अतिरिक्त दबाव आया है। पेट्रोलियम उत्पादों के इस अचानक और काफी अधिक उठाव (ऑफटेक) के बावजूद, बिक्री और वितरण के आंकड़े पुष्टि करते हैं कि बिना किसी बड़े व्यवधान या कमी के पूरे क्षेत्र में ऑटोमोटिव ईंधन की निरंतर आपूर्ति सफलतापूर्वक बनाए रखी गई है।

इस भारी मांग को निरंतर पूरा करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां अपने टर्मिनलों, डिपो, पाइपलाइनों और एलपीजी बॉटलिंग प्लांटों के व्यापक देशव्यापी नेटवर्क को पूरी क्षमता के साथ संचालित कर रही हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में उत्पादों की सुचारू आवाजाही और समय पर पुनः आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चुनिंदा रिटेल आउटलेट्स के साथ-साथ आपूर्ति टीमें, परिवहन नेटवर्क और टर्मिनल परिचालन चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। तेल उद्योग, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन के साथ कड़े समन्वय में, उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से आश्वस्त करता है कि देश के ग्रिड में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त बफर स्टॉक सुरक्षित रूप से वितरित और उपलब्ध है। नागरिकों को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे अपने सामान्य खरीदारी व्यवहार को जारी रखें, अनावश्यक घबराहट में आकर खरीदारी (पैनिक बाइंग) करने से बचें और ईंधन की सटीक उपलब्धता की जानकारी के लिए केवल अधिकृत एजेंसियों और तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी आधिकारिक बयानों पर ही भरोसा करें।

अबिकापुर/सीतापुर। सरगुजा जिले के राजापुर तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के साथ कथित मारपीट और अभद्र व्यवहार का मामला अब और अधिक तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में कनिष्ठ प्रशासनिक संघ जिला सरगुजा खुलकर सामने आ गया है। संघ ने सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो जिलेभर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, राजस्व निरीक्षक और पटवारी हड़ताल पर चले जाएंगे।

विधायक और समर्थकों पर FIR दर्ज

इस मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है। नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी की शिकायत पर अंबिकापुर थाना में विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है।

दर्ज FIR के अनुसार भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 221, 121(1), 132 और 191(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। FIR क्रमांक 003 वर्ष 2026 दिनांक 27 मई 2026 को रात 10:35 बजे दर्ज की गई है। घटना का समय शाम करीब 5 बजे बताया गया है।

एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि घटना राजापुर तहसील कार्यालय परिसर में हुई, जहां शासकीय कार्य के दौरान विवाद की स्थिति बनी।

क्या है पूरा मामला

 

कनिष्ठ प्रशासनिक संघ द्वारा दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि मंगलवार 27 मई 2026 को राजापुर तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी अपने नियमित शासकीय कार्यों का निर्वहन कर रहे थे। इसी दौरान सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार टोप्पो अपने कुछ समर्थकों के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे। आरोप है कि वहां विधायक और उनके समर्थकों ने न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग किया बल्कि नायब तहसीलदार के साथ मारपीट भी की।

संघ ने इसे एक शासकीय अधिकारी पर हमला बताते हुए कहा कि यह केवल एक कर्मचारी की गरिमा पर हमला नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था को चुनौती देने जैसा कृत्य है।

“कार्रवाई नहीं हुई तो होगा आंदोलन”

 

कनिष्ठ प्रशासनिक संघ ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट कहा है कि यदि मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो जिलेभर के राजस्व अधिकारी सामूहिक हड़ताल पर चले जाएंगे। संघ ने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी ठोस सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

विधायक पक्ष का भी आरोप

दूसरी ओर विधायक रामकुमार टोप्पो की बहन श्रीमती सीमा निवासी कोटछाल ने नायब तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने एक प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन कई दिनों से उन्हें कार्यालय के चक्कर कटवाए जा रहे थे। आरोप है कि जब वे मंगलवार को तहसील कार्यालय पहुंचीं तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया।

परिवार का कहना है कि इसी शिकायत को लेकर विधायक कार्यालय पहुंचे थे। विधायक समर्थकों का दावा है कि अधिकारी का व्यवहार आम लोगों के प्रति ठीक नहीं था और इसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बनी।

नायब तहसीलदार ने आरोपों को बताया झूठा

वहीं नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी ने महिला के साथ अभद्र व्यवहार के आरोपों को पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि वे नियमित शासकीय कार्य कर रहे थे, तभी विधायक और उनके समर्थकों ने कार्यालय में आकर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की गई।

दोनों पक्षों ने दी शिकायत

घटना के बाद दोनों पक्षों द्वारा थाना में शिकायत दी गई थी। अब नायब तहसीलदार की शिकायत पर FIR दर्ज होने के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर अजीत वसंत ने क्या कहा

सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने मीडिया से चर्चा में कहा कि उन्हें दोनों पक्षों से जानकारी प्राप्त हुई है। विधायक पक्ष द्वारा नायब तहसीलदार पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया गया है, जबकि नायब तहसीलदार ने विधायक और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया है।

कलेक्टर ने कहा—

“दोनों पक्षों से घटना की जानकारी मिली है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।”

प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में बढ़ी हलचल

विधायक और उनके समर्थकों पर FIR दर्ज होने के बाद जिले के प्रशासनिक एवं राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। राजस्व अधिकारियों में नाराजगी देखी जा रही है, वहीं अब सबकी नजर पुलिस जांच और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।

 

 

सरगुजा। जिले में सत्ता के रौब और अफसरशाही की लालफीताशाही के बीच एक ऐसा संग्राम छिड़ा है, जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। सीतापुर से BJP विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों पर राजापुर उप-तहसील के नायब तहसीलदार तुषार मानिक को सरेआम पीटने और कपड़े फाड़ने का गंभीर आरोप लगा है। मामला इतना गरमाया कि पुलिस को दोनों पक्षों की तरफ से काउंटर FIR दर्ज करनी पड़ी है।