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राज्य

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटना के 23 अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटना के 23 अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

Sawankumar 01-Oct-2021 170

कोरिया -  कलेक्टर  श्याम धावड़े के निर्देश पर जिले के स्वास्थ्य केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटना का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र में वार्डों में गंदगी होना, बेडों में बेडशीट न होना, ड्यूटीरत कर्मचारियों का ड्रेसकोड में न होना, शौचालय में गंदगी होना तथा बिना सूचना पूर्व सूचना के कर्मचारियों की अपने कार्य से अनुपस्थिति के कारण खण्ड चिकित्सा अधिकारी पटना को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
साथ ही बिना पूर्व सूचना के अपने कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण सहायक ग्रेड 03 श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह, बीएएम श्री अभिषेक तिवारी, मेडिकल लैब टेक्नालाजिस्ट श्रीमती अफसाना अंजुम व श्री गुड्डू तिर्की, फार्मासिस्ट ग्रेड 02 श्री विकर्तनजी कुशवाहा, स्टाफ नर्स श्रीमती संतोषी राजवाड़े, श्रीमती चंचला सिंह, श्रीमती गायत्री पटेल, श्रीमती चंदा देवी, बबीता भगत, प्रियंका प्रजापति, श्रीमती देवकुमार साहू, नेत्र सहायक अधिकारी श्री विरेन्द्र कुमार साहू, एलएचव्ही रम्भा पाण्डेय, आरएचओ महिला श्रीमती निर्मला कच्छप, श्रीमती एस डी महंत, श्रीमती उदीसना तिर्की, वार्ड ब्वाय श्री रामहरि अधिकारी, श्री इब्राहिम खान, चौकीदार श्री दिलिप राजवाड़े, वार्ड आया श्रीमती बसंती देवी व श्रीमती कविता पण्डो को भी उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर नहीं पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
उन्होंने इस कृत्य को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए 3 दिवस के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

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मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राजीव युवा मितान क्लब द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल हुए

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राजीव युवा मितान क्लब द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल हुए

Sawankumar 30-Sep-2021 67

रायपुर,  मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल आज रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राजीव युवा मितान क्लब द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में राज्य के सफल प्रतिभागी श्री आकाश श्रीश्रीमाल और श्री आकाश शुक्ला और राज्य सिविल सेवा परीक्षा की प्रावीण्य सूची में स्थान पाने वाले श्री नीरनिधि नन्देहा सहित 10 विद्यार्थियों, पैराओलम्पिक में सिल्वर पदक विजेता श्री योगेश कथुरिया, पर्वतारोही सुश्री नैना सिंह धाकड़, पर्वतारोही श्री चित्रसेन साहू, गायक श्री सहदेव दिरदो, छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार श्री प्रकाश अवस्थी, छत्तीसगढ़ी गायक श्री ऋषिराज पाण्डेय, छत्तीसगढ़ी गायिका सुश्री आरु साहू को सम्मानित किया।


कार्यक्रम में प्रसिध्द कॉमेडियन श्री श्याम रंगीला और कलाकार सुश्री काजल श्रीवास भी शामिल हुये । इस अवसर पर सांसद श्री दीपक बैज, विधायक श्री देवेन्द्र यादव, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, महापौर श्री एजाज ढेबर, सभापति श्री प्रमोद दुबे, युवा आयोग के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र मुदलियार  और बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से आए युवा उपस्थित थे।
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कलेक्टर  धावड़े की संवेदनशीलता से महज 5 दिन के अंदर उमेश को मिली अनुकम्पा नियुक्ति’

कलेक्टर धावड़े की संवेदनशीलता से महज 5 दिन के अंदर उमेश को मिली अनुकम्पा नियुक्ति’

Sawankumar 30-Sep-2021 304

कोरिया - कलेक्टर  श्याम धावड़े की संवेदनशीलता से 5 दिन के भीतर उमेश कुमार देवांगन को अनुकम्पा नियुक्ति मिली। कलेक्टर ने आज अपने कक्ष में उमेश को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रामेश्वर शर्मा भी उपस्थित रहे।
बता दें कि पटना के छरछा बस्ती स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में आरएचओ के पद पर कार्यरत स्व श्री शीतल कुमार देवांगन का 25 सितम्बर 2021 को आकस्मिक निधन हो गया। इस दुखद घटना के कलेक्टर श्री धावड़े के संज्ञान में आते ही उन्होंने परिवार की मदद हेतु निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ डॉ शर्मा ने तत्परता दिखाते हुए 50 हजार रुपये की सहायता राशि पिता श्री टकेश्वर देवांगन को प्रदाय की और आज महज 5 दिन के भीतर उनके भाई श्री उमेश कुमार देवांगन को जनकपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटाडोल में सहायक ग्रेड 03 के पद पर पदस्थ करते हुए अनुकम्पा नियुक्ति दिया गया। कलेक्टर श्री धावड़े ने उमेश को निष्ठा और लगन से काम करने की कामनाओं के साथ नियुक्ति पत्र सौंपा

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ग्राम सभा एवं विद्यालय में होगी बाल संरक्षण योजना एवं बाल विवाह के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा

ग्राम सभा एवं विद्यालय में होगी बाल संरक्षण योजना एवं बाल विवाह के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा

Sawankumar 30-Sep-2021 53

 कोरिया - महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर श्री श्याम धावड़े के मार्गदर्शन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के निर्देशन में 02 अक्टूबर गांधी जंयती के अवसर पर सभी ग्राम पंचायतो में अयोजित ग्राम सभा में एकीकृत बाल संरक्षण योजना, बाल संरक्षण समिति की बैठक, जिले को बाल विवाह मुक्त करने हेतु प्रस्ताव, बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह कैसे रोका जाय, बाल विवाह के दंण्ड एवं ग्राम पंचायत का इस संबंध में दायित्व इन सभी बिन्दुओं पर चर्चा करते हुये ग्राम सभा में उपस्थित समस्त सदस्यो को जागरूक करने हेतु शपथ दिलाया जावेगा।

बाल विवाह-
हमारे देश में बाल विवाह की प्रथा बडे पैमाने पर रही है। आज भी देश के बहुत सारे हिस्सों में प्रचलित है। देश के कई भागों में रामनवमी, शिवरात्रि, बसंत पंचमी और अन्य त्यौहारों पर बच्चों के विवाह होते है। ये परंपराए स्थानीय समाज के रीति-रिवाज, मूल्य मान्यताओं और सोच से पैदा हुई है। रीति-रिवाज के नाम पर और आगे चलकर ज्यादा दहेज से बचने के लिए छोटे-छोटे लडके-लडकियों की शादी कर दी जाती है। कई मामलों में कम उम्र की लडकियों का विवाह अधेड़ उम्र के पुरूषों से करा दिया जाता है और कहीं-कहीं इन्हें वेश्यावृत्ति की अंधेरी दुनिया में धकेल दिया जाता है।

बाल विवाह के दुष्परिणाम-
कम उम्र में विवाह से बच्चों का बचपन नष्ट हो जाता है, बाल विवाह से बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। शारीरिक रूप से अपरिपक्व लडकियां अगर बच्चे को जन्म देती हैं तो उनकी सेहत और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाती है। बाल विवाह का अर्थ है बच्चे के साथ बलात्कार है क्योंकि तब तक बच्चे ऐसे गंभीर फैसले लेने की उम्र में नही होते है। बाल बहुएं अक्सर कम उम्र में ही विधवा हो जाती है और उन्हें कई बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। कम उम्र में गर्भावस्था के कारण गर्भपात की आशंका भी अधिक होती है तथा किशोरी मां के बच्चे जन्म के समय अकसर कम वजन के होते है तथा एक वर्ष पूर्ण करने के पहले उनकी मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। लडकियों की तरह कम उम्र में लड़कों की शादी भी उनके अधिकारों का उल्लंधन है। इससे फैसले करने का उनका अधिकार छिन जाता है और उनकी उम्र और क्षमता से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ जाती है।  

क्या किसी बाल विवाह को रोका जा सकता है-
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति पुलिस या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी व बाल विकास परियोजना अधिकारी) के पास यह शिकायत दर्ज करवाता है कि इस तरह का विवाह तय किया गया है या इस तरह का विवाह होने जा रहा है तो उसे रोका जा सकता है। शिकायत के आधार पर पुलिस या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जांच करके मामले को प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्टेªट के संज्ञान में लाकर शादी को रूकवाने का आदेश जारी करवा सकते है। मजिस्टेªट सूचना मिलने पर स्वयं भी संज्ञान लेकर निषेधाज्ञा जारी कर सकते है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी निषेधाज्ञा, आदेश का उल्लंधन करता है तो उसे दो वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि एक लाख रूपये तक का हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। बाल विवाह से जन्मी संतान कानूनन वैध होती है, भले ही वह विवाद कानून की नजर में अवैध एवं शून्य करार दिया गया है। यदि किसी बालक को बाल विवाह के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है, फुसलाया जाता है, उत्प्रेरित किया जाता है अथवा विक्रय कर उसका विवाह कराया जाता है और अनैतिक प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जाता है तो ऐसा विवाह अकृत और शून्य होगा।

दण्ड व करावास-  
बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 21 वर्ष से कम उम्र के लडके और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को प्रतिबंधित किया गया है। यह कानून बाल विवाह के बंधन में बंधने वाले बालक व बालिका को अपना विवाह शून्य घोषित कराने का अधिकार प्रदान करता है। 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष यदि 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रूपये तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। इसी तरह कोई व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, अथवा उसमें सहायता करता है तथा कोई व्यक्ति जो बाल विवाह को बढ़ावा देता है अथवा उसकी अनुमति देता है, बाल विवाह में सम्मिलित होता है उसे भी 2 वर्ष का कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रूपये तक हो सकता है अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकता है। किसी महिला को कारावास का दण्ड नही दिया जा सकता है।

समाज प्रमुख एवं ग्राम पंचायत के कार्य -
बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधनियम, 2006 के संबंध में लोगों को जागरूक कर सकते है। बाल अधिकारों के उल्लंधन और कम उम्र में विवाह से स्वास्थ्य के लिए पैदा होने वाले खतरों के संबंध में जागरूकता फैला सकते है। लोगों को इस बात के लिए समझा सकते है कि अपने बच्चों के बालिग होने पर ही उनका विवाह करें। सजग रहकर और बाल विवाह की सूचना सक्षम अधिकारियों को देकर बाल विवाह की रोकथाम में मदद कर सकते हैं। वर और वधु के माता-पिता को इस बात के लिए राजी करें कि विवाह को तब तक टाल दें जब तक दोनों बच्चे कानून के हिसाब से बालिग न हो जाएं। दोनो बच्चों को शिक्षा दलाने के लिए उनके माता-पिता के समझाए।
इसी प्रकार हाई स्कूल एवं हॉयर सेकेण्डरी विद्यालय के सभी बच्चों को समय-सयम पर बाल विवाह के संबंध में आवश्यक जानकारी उसके दुष्परिणाम, बाल विवाह कैसे रोका जाय, बाल विवाह के दण्ड एवं शिक्षक तथा बच्चों का इस संबंध में दायित्व इन सभी बिन्दुओं पर चर्चा करते हुये उपस्थित समस्त शिक्षको एवं बच्चों को संकल्प पत्र के अनुसार बाल विवाह एक सामाजिक बुराई व कानूनी अपराध है, इस कुप्रथ को दूर करने हेतु इस अभियान का मैं सदस्य रहूंगा, रहूंगी अपने आस-पास के क्षेत्र में होने वाले ऐसे विवाह के दुष्परिणाम के बारे में लोगो को जागृत करेगें की शपथ दिलाया जावेगा।

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जिले में ई-श्रम कार्ड योजना प्रारम्भ 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु के श्रमिक, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करते हों, ईपीएफ या ईएसआईसी के सदस्य ना हों, कर सकते हैं आवेदन

जिले में ई-श्रम कार्ड योजना प्रारम्भ 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु के श्रमिक, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करते हों, ईपीएफ या ईएसआईसी के सदस्य ना हों, कर सकते हैं आवेदन

Sawankumar 29-Sep-2021 147

कोरिया  -श्रम पदाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ई-श्रम कार्ड योजना प्रारम्भ किया गया है। यदि किसी की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच है और इन्कम टैक्स फाईल रिटर्न नही करते है और न ही ईपीएफ, ईएसआईसी या एनपीएस के सदस्य है तो वह श्रमिक भारत सरकार की इस योजना में पंजीयन करा सकता है। ई-श्रम कार्ड को बनाने का कार्य 26 अगस्त 2021 से सरकार द्वारा आरम्भ कर दिया गया है। श्रमिकों को अपना पंजीयन कराने के लिए आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर और बैंक खाता का विवरण साथ में रखना होगा। सभी पंजीकृत श्रमिकों को 12 अंको का रिकार्ड प्रदान किया जायेगा जो कि पूरे देश में मान्य होगा। इस कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को उनके काम के आधार पर बांटा जायेगा। विभिन्न प्रकार की मजदूरों/कामगारों जिनका ई-श्रम कार्ड बन सकता है जो निम्नानुसार है घर का नौकर-नौकरानी, खाना बनाने वाली (कुक), सफाई कर्मचारी, गार्ड, रेजा-कुली, रिक्शा चालक, ठेला में किसी भी प्रकार का सामान बेचने वाला (वेन्डर), होटल के नौकर/वेटर, रिसेप्शनिष्ट, पूछताछ करने वाले क्लर्क, आॅपरेटर, हर दुकान का नौकर, सेल्समैन, हेल्पर, आॅटो चालक,  ड्राईवर, पंचर बनाने वाला, टाईल्स वाला, वेल्डिंग वाला, खेती वाले मजदूर, नरेगा मजदूर, ईट भट्ठा के मजदूर, पत्थर तोड़ने वाले, खदान मजूदर, फॅाल्स सीलिंग वाले, मूर्ति बनाने वाला, मछुआरा, चरवाहा, डेरी वाले, सभी पशुपालन, पेपर का हाॅकर, जोमैटो, स्विगी, अमेजन, फ्ल्पिकार्ट के डिलेवरी ब्वाॅय नर्स, वार्ड ब्याॅय, आया, मंदिर के पुजारी, विभिन्न् सरकारी आॅफिस के दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर रेट वाले कर्मचारी, अंागनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन, आशा वर्कर आदि अर्थात सभी तरह के व्यक्ति का पंजीयन हो सकता है। पंजीयन किसी भी च्वाईस केन्द्र, लोक सेवा केन्द्र या सीएससी के माध्यम से किया जायेगा या इस साईट https://register.eshram.gov.in/#/user/self  से अपना और अपने परिचितों का पंजीयन स्वयं ही कर सकते है

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कलेक्टर धावड़े ने नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में करों की कड़ाई से वसूली और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में ठोस कार्यवाही के दिए निर्देश

कलेक्टर धावड़े ने नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में करों की कड़ाई से वसूली और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में ठोस कार्यवाही के दिए निर्देश

Sawankumar 29-Sep-2021 56

कोरिया  - कलेक्टर  श्याम धावड़े ने समस्त नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में कड़ाई से लंबित करों की वसूली के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न करों से होने वाली आय से ही नगरीय निकायों में समुचित सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। इनमें संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर, भवन अनुज्ञा, विज्ञापन और होर्डिंग्स, पार्किंग, आदि स्त्रोत शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कर वसूली में किसी तरह की कोताही ना बरतें। साथ ही नगरीय निकायों में किये जा रहे निर्माण कार्यों में भी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखें। उन्होंने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नियमों के अनुसार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत ठोस कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने व्यावसायिक कचरा कलेक्शन पर यूजर चार्ज लेने और ठेले, गुमटी वालों को डस्टबिन जरूर उपयोग करने की समझाइश देने की बात कही। बैठक में मुख्य कार्यापालन अधिकारी श्री कुणाल दुदावत एवं अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार, एवं नगरीय निकायों के अधिकारी उपस्थित रहे।

एसईसीएल से करोड़ों में वसूली जानी है बकाया कर राशि’

बैठक में नगरीय निकायों के अंतर्गत समेकित और संपत्ति कर की जानकारी दी गयी जिसमें एसईसीएल का करोड़ों का बकाया कर शेष है, जिसकी वसूली की जानी है। नगरनिगम चिरमिरी में ही विभिन्न करों की कुल बकाया राशि 12 करोड़ है जिसमें पूर्व वर्षों के 4 करोड़ और चालू वर्ष की 8 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इसी तरह नगरपालिका शिवपुर-चरचा में समेकित एवं संपत्ति कर 1 करोड़ 82 लाख रुपये, नगरपालिका मनेन्द्रगढ़ में 21 लाख, नगर पंचायत झगराखांड में लगभग 50 लाख, नई लेदरी में 11 लाख और नगर पंचायत खोंगापानी का 40 लाख रुपये का कर बकाया है।

बैठक में कलेक्टर ने की नगरीय निकायों के निर्माण कार्यों एवं आय-व्यय की समीक्षा’

बैठक में कलेक्टर ने नगरीय निकायों के विकास कार्यों की वित्तीय स्थिति, राज्य प्रवर्तित, केंद्र प्रवर्तित, अधोसंरचना मद में निर्माण कार्य, आय व्यय की जानकारी, जल आवर्धन योजना, नगरीय निकाय में पेयजल प्रदाय की स्थिति, नरूवा गरुवा घुरवा एवं बाड़ी के अंतर्गत अद्यतन स्थिति, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, लोक सेवा गारण्टी अधिनियम की सेवाओं के प्रकरणों, जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत कार्यों की जानकारी, पौनी पसारी योजना, सबके लिए आवास आदि की जानकारी लेकर समीक्षा की

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मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना: राज्य में अब तक 3243 एकड़ रकबा में 1.21 लाख पौधों का रोपण योजना का लाभ उठाने के लिए जुड़ चुके 1757 हितग्राही, ग्राम पंचायत तथा वन प्रबंधन समितियां

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना: राज्य में अब तक 3243 एकड़ रकबा में 1.21 लाख पौधों का रोपण योजना का लाभ उठाने के लिए जुड़ चुके 1757 हितग्राही, ग्राम पंचायत तथा वन प्रबंधन समितियां

Sawankumar 28-Sep-2021 72
रायपुर -  छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने सहित आय वृद्धि के लिए संचालित मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के प्रति लोगों का रूझान दिनों-दिन बढ़ने लगा है। इसके तहत राज्य में अब तक 01 हजार 757 हितग्राहियों, ग्राम पंचायतों तथा वन प्रबंधन समितियों द्वारा योजना से जुड़कर 01 लाख 21 हजार से अधिक पौधों का रोपण किया गया है। इनका रोपण 03 हजार 243 एकड़ रकबा में हुआ है। 
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का कुशलतापूर्वक संचालन जारी है। योजना के अंतर्गत अब तक लाभान्वित कुल हितग्राहियों में से वन अधिकार मान्यता पत्र धारी 736 हितग्राहियों द्वारा 01 हजार 286 एकड़ रकबा में 20 हजार 650 पौधों का रोपण किया गया है। इसके अलावा 902 ग्राम पंचायतों द्वारा 01 हजार 497 एकड़ रकबा में 01 लाख 90 हजार पौधों तथा 119 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा 460 एकड़ रकबा में 01 लाख 21 हजार पौधों का रोपण किया गया है। 
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़ में एक जून 2021 से लागू की गई है। योजना के अंतर्गत गैर वनीय क्षेत्रों में ईमारती, गैर इमारती, फलदार वृक्ष, बांस अन्य लघु वनोपज तथा औषधीय पौधों का वृहद पैमाने पर रोपण का महत्वपूर्ण प्रावधान है। इससे निजी क्षेत्र, कृषकों, शासकीय विभागों तथा ग्राम पंचायतों की भूमि पर ईमारती, गैर ईमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक और औद्योगिकी वृक्षारोपण सहित कृषि वानिकी को प्रोत्साहन मिलेगा। इस तरह निजी तथा सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर काष्ठ का उत्पादन बढ़ाना है। साथ ही वनों में उपलब्ध काष्ठ पर जैविक दबाव कम करते हुए वनों को सुरक्षित रखा जाना भी है। योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के सभी नागरिक, निजी भूमि उपलब्धता अनुसार तथा सभी ग्राम पंचायतों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियां पात्र होंगे। 
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हैे, यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी तरह ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा, तो एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे भविष्य में पंचायतों की आय में वृद्धि हो सकेगी। इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है, तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को एक वर्ष बाद 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी
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पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला प्रेसवार्ता सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहा देश में ड्रग माफिया

पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला प्रेसवार्ता सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहा देश में ड्रग माफिया

Sawankumar 28-Sep-2021 48

रायपुर / छत्तीसगढ़




175000 करोड़ की 25000 किलो हीरोइन बाजार में राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधा खतरा

देश के युवाओं को नशे में धकेल उनके भविष्य की ‘सुपारी’ ले रही मोदी सरकार

रायपुर/28 सितंबर 2021। 13 सितंबर 2021 को 3000 किलो हीरोइन ड्रग्स-कीमत 21000 करोड़ रू. पकड़े जाने का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। यह हीरोइन इरान ‘सेमिकट टेलकम पाउडर’ की फर्जी ब्रांडिंग से मेसर्स हसन हुसैन लिमिटेड, अफगानिस्तान द्वारा ईरान के माध्यम से भारत भेजे गए। यह ड्रग्स आशी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से मंगवाए गए तथा आशी ट्रेडिंग कंपनी के मालिक गिरफ्तार किए गए दंपति -सुधाकर मच्छावरम व श्रीमती गोविंद राजू वैशाली को कथित तौर से मात्र 4 लाख का भुगतान इंपोर्ट व हैंडलिंग एजेंट के तौर पर किया गया। असल ड्रग माफिया कौन है, उसका चेहरा बेनकाब ही नहीं हुआ।
पर अब दुनिया का सबसे बड़ा हीरोइन ड्रग्स खुलासा सामने आया है। 9 जुलाई 2021 को भी भी आशी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से अफगानिस्तान की मेसर्स हसन हुसैन लिमिटेड ने 25000 किलो हेरोइन ड्रग्स सेमिकट टेलकम पाउडर के नाम से आयात किए थे। इसकी कीमत 175000 करोड़ है। यह हीरोइन ड्रग्स पकड़े ही नहीं गए व अब देश के बाजार में हैं और हिंदुस्तान के नौजवानों को नशे की आग में झोंक रहे हैं। यह अपने आप में राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा भी है।
सवाल ये है कि देश में कौन मगरमच्छ है जो 21000 करोड़ और एक लाख 75 हजार करोड़ की दुनिया की सबसे अधिक हीरोइन ड्रग्स मंगवा रहा है। जिस आशी टेडर्स के आयात-निर्यात के लाइसेंस पर यह माल मंगाया जा रहा है, वह तो तथाकथित तौर से छोटे-मोटे कमीशन एजेंट्स बताए जा रहे हैं। साफ है कि एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया सरकार की नाक के नीचे फल-फूल रहा है।
देश और दुनिया के इतने बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा होने के बावजूद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरी तरह से चुप हैं।

क्या प्रधानमंत्री जवाब देंगेः-
1. 175000 करोड़ के 25000 किलो हीरोइन ड्रग्स कहां गए?
2. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डीआरआई, ईडी, सीबीआई, आईबी क्या सोए पड़े हैं या फिर उन्हें मोदी जी के विपक्षियों से बदला लेने से फुर्सत नहीं?
3. क्या यह सीधे-सीधे देश के युवाओं को नशे में धकेलने का षड्यंत्र नहीं?
4. क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं, क्योंकि यह सारे ड्रग्स के तार तालिबान और अफगानिस्तान से जुड़े हैं?
5. क्या ड्रग माफिया को सरकार में बैठे किसी सफेदपोश का और सरकारी एजेंसियों का संरक्षण प्राप्त है?
6. क्या प्रधानमंत्री और सरकार देश की सुरक्षा में फेल नहीं हो गए हैं? क्या ऐसे में पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज का कमीशन बना जांच नहीं होनी चाहिए?

शैलेश नितिन त्रिवेदी
अध्यक्ष संचार विभाग
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी
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प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से फसलों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में किए जा रहे प्रयासों की तारीफ की

प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से फसलों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में किए जा रहे प्रयासों की तारीफ की

Sawankumar 28-Sep-2021 60
 रायपुर,-  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट के नये परिसर का लोकार्पण वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से किया। इस अवसर पर उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से फसलों को बचाने तथा लाभकारी खेती के लिए छत्तीसगढ़ में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। 
प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य में सुराजी गांव योजना के तहत गांव में निर्मित गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी और उससे जैविक खाद के साथ-साथ अब बिजली उत्पादन की राज्य सरकार की योजना को भी सराहा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इस समय हमें किसानों को फसल आधारित लाभ से बाहर निकालकर वेल्यू एडिशन की ओर ले जाने की जरूरत है। उन्होंने मौसम की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप फसल उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ राज्य में लघु धान्य फसलों (मिलेट्स) को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन मिलेट को उन्होंने समय की जरूरत कहा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस मौके पर विशेष गुणों वाली 35 फसलों की किस्में भी राष्ट्र को समर्पित की। 
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नेशनल इंस्टीट्यूट बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट के नये परिसर के लोकार्पण अवसर पर अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रंेसिंग के जरिए शामिल हुए। श्री बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सहित सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए कहा कि जलवायु सहिष्णुता तकनीकी एवं पद्धतियों के प्रचार-प्रसार के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे जागरूकता अभियान में छत्तीसगढ़ की व्यापक भागीदारी होगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण एवं स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना से खेती-किसानी को समृद्ध बनाने की पहल की गई है। राज्य में गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में गोबर की खरीदी कर उससे जैविक खाद का उत्पादन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गोबर से बिजली उत्पादन की शुरूआत 2 अक्टूबर से करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ.कमलप्रीत सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को दी बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को दी बड़ी सौगात

Sawankumar 25-Sep-2021 65

रायपुर - मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री  ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से  उन्होंने  बिलासपुर और रायपुर में लगभग 42 करोड़ 14 लाख रूपए की लागत से नई खेल सुविधाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें मुख्य रूप से फुटबाल, कबड्डी, तींरदाजी और एथलेटिक्स की अकादमी, दो खेल छात्रावास, एक तींरदाजी प्रशिक्षण उपकेन्द्र और एथलेटिक्स के लिए सिंथेटिक ट्रैक एण्ड फील्ड शामिल हैं।  खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए।  

इस मौके पर मुख्यमंत्री निवास में गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रह साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी, खेल सचिव  एन.एन.एक्का, संचालक  श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा और रायपुर तथा बिलासपुर के कार्यक्रम स्थल से संसदीय सचिव  विकास उपाध्याय, छ. ग. राज्य गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कूलदीप जूनेजा, विभिन्न खेल संघों से जुड़े पदाधिकारी और खेलप्रेमी उपस्थित थे
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वन मंत्री अकबर ने वन विभाग के 154 विजेता खिलाड़ियो को किया सम्मानित  वन विभाग के खिलाड़ियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा 

वन मंत्री अकबर ने वन विभाग के 154 विजेता खिलाड़ियो को किया सम्मानित वन विभाग के खिलाड़ियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा 

24-Sep-2021 75

रायपुर - वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज राजधानी के शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय में 25वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को राशि वितरित कर सम्मानित किया। उन्होंने इस दौरान प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ वन विभाग के विजयी 154 खिलाड़ियों को 34 लाख 66 हजार रूपए की पारितोषिक राशि का वितरण किया। वन मंत्री श्री अकबर ने कार्यक्रम में समस्त विजयी खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने तथा प्रोत्साहन के लिए उनके मानदेय में वृद्धि की घोषणा भी की। 

     वन मंत्री  अकबर ने वन विभाग के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जीवन में खेल का अहम स्थान है। खेल के माध्यम से व्यक्ति में खेल भावना का विकास होता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल करने में हमारे लिए मददगार होते हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में वन विभाग को विभिन्न क्षेत्रों में हासिल हो रहे उपलब्धि से हम सभी गौरान्वित है। उन्होंने बताया कि वन विभाग को हाल ही में विभागीय कार्याें सहित विभिन्न वर्गाें में उल्लेखनीय प्रगति के लिए 11 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। इसी तरह खेल के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ के वन विभाग को अब तक अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में 11 बार राष्ट्रीय चैंम्पियन का पुरस्कार मिल चुका है। यह वन विभाग ही नहीं अपितु पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 
     उल्लेखनीय है कि 25वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन मार्च 2020 में भुवनेश्वर (ओडिसा) में किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ के वन विभाग से एथेलेटिक्स सहित क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी, टेनिस, बॉलीवाल, बास्केबॉल आदि खेलों में 202 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। जिसमें से 154 खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत तथा कांस्य सहित चतुर्थ स्थान में विजयी होकर 34 लाख 66 हजार रूपए की पारितोषिक राशि पुरस्कार के रूप में प्राप्त किए। उक्त प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागी के रूप में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी ने 29 हजार रूपए तथा श्री संजय शुक्ला ने एक लाख रूपए की पारितोषिक राशि प्राप्त किए। 
इस अवसर पर उक्त प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागी प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री राकेश चतुर्वेदी, प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ श्री संजय शुक्ला, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री सुनील मिश्रा, मुख्य वन संरक्षक श्री जे.आर. नायक तथा श्रीमती शालिनी रैना, श्रीमती संजीता गुप्ता, वन मण्डलाधिकारी श्री विश्वेश कुमार तथा श्री आलोक तिवारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।
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कलेक्टर धावड़े ने नियुक्त किए नोडल, जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति एवं समुचित उपचार व्यवस्था का हर दिन करेंगे निरीक्षण

कलेक्टर धावड़े ने नियुक्त किए नोडल, जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति एवं समुचित उपचार व्यवस्था का हर दिन करेंगे निरीक्षण

Sawankumar 24-Sep-2021 482

कलेक्टर श्याम धावड़े द्वारा जिले में कोरोना - 19 तथा मौसमी बीमारी की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी समुचित कार्यवाहियां सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कडी में उन्होंने जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर में चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति एवं समुचित उपचार व्यवस्था के निरीक्षण व पर्यवेक्षण हेतु अधिकारियों को दिवसवार नोडल अधिकारी नामांकित किया है। जिसके अनुसार दिन सोमवार को जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी श्री ए. केरकेट्टा, मंगलवार को डिप्टी कलेक्टर श्री अरूण सोनकर, बुधवार को संयुक्त कलेक्टर श्री ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर, गुरूवार को डिप्टी कलेक्टर श्री अंजोर साय पैकरा, शुक्रवार को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के कार्यपालन अभियंता श्री पी.एस. अग्रवाल, शनिवार को समग्र शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक श्री अजय मिश्रा तथा रविवार को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री अनिल भगत जिला चिकित्सालय में यथा समय उपस्थित होकर मरीजों की समस्याओं तथा चिकित्सालय में उपचार व्यवस्था आदि का निरीक्षण करेंगे और आवश्यक निराकरण के लिए जानकारी देंगे

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शहर से दुर्गम वनांचलों तक स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी सुनिश्चित’ ’वनांचल क्षेत्र आनंदपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण की कलेक्टर धावड़े ने दी स्वीकृति,

शहर से दुर्गम वनांचलों तक स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी सुनिश्चित’ ’वनांचल क्षेत्र आनंदपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण की कलेक्टर धावड़े ने दी स्वीकृति,

Sawankumar 24-Sep-2021 52

कोरिया - शहर से लेकर सुदूर ग्रामीण वनांचलों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की प्राथमिकता के साथ कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास श्री श्याम धावड़े ने विकासखण्ड सोनहत के अंतर्गत ग्राम पंचायत आनंदपुर और विकासखण्ड खड़गवां के ग्राम पंचायत पटमा में उपस्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण हेतु 56 लाख 32 हज़ार रुपये की स्वीकृति जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत दी है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, सहपठित छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 60 प्रतिशत उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र “स्वास्थ्य देखभाल” के तहत कलेक्टर श्री धावड़े ने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यापालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को क्रियान्वयन एजेन्सी नियुक्त किया है।
उपस्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण हेतु 56 लाख 32 हज़ार की स्वीकृति दी गयी है जिसमें प्रत्येक के लिए 28 लाख 16 हज़ार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों कलेक्टर श्री धावड़े एवं सीईओ जिला पंचायत श्री कुणाल दुदावत प्रशासनिक अमले सहित दुर्गम क्षेत्र आनंदपुर और गोयनी पहुंचे थे और यहां स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण भी किया गया था। कलेक्टर ने इस क्षेत्र की जनता के हित एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुगम बनाने के लिये यह स्वीकृति दी है।

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मनाही के बावजूद जानबूझकर हाथी के विचरण मार्ग पर आवाजाही करने वाले व्यक्ति के खिलाफ होगी अब सख्त कार्रवाई

मनाही के बावजूद जानबूझकर हाथी के विचरण मार्ग पर आवाजाही करने वाले व्यक्ति के खिलाफ होगी अब सख्त कार्रवाई

Sawankumar 23-Sep-2021 100
रायपुर, - राज्य में मानव-हाथी द्वंद पर नियंत्रण के लिए हाथी के पास तथा उनके विचरण मार्ग में मनाही के बावजूद जान-बूझकर आवा-जाही करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अब वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत गिरफ्तार सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने आज राजधानी के शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय में मानव-हाथी द्वंद्व पर नियंत्रण तथा प्रबंधन संबंधी आयोजित बैठक में उक्त आशय के निर्देश दिए। 
वन मंत्री श्री अकबर ने बैठक में समीक्षा करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य में मानव-हाथी द्वंद को गंभीरता से लें और किसी तरह की लापरवाही न बरतते हुए मानव-हाथी द्वंद में कमी लाने सहित नियंत्रण तथा समुचित प्रबंधन के लिए समन्वित प्रयास करंे। उन्होंने इस दौरान जंगली हाथियों के साथ साहचर्य हेतु ग्रामीणों में जनजागरूकता, प्रचार-प्रसार एवं ग्रामीणों को शिक्षा तथा उनके साथ द्वंद से बचने के लिए उपायों को आदान-प्रदान करने पर भी विशेष जोर दिया। इसके तहत उन्होंने राज्य के जंगली हाथियों से प्रभावित वनमंडलों में हाथियों के संरक्षण तथा मानव-हाथी द्वंद को न्यूनतम करने के लिए विभिन्न प्रकार के नवाचार, क्षमता विकास प्रशिक्षण तथा जनजागरूकता आदि के कार्यक्रमों को भी बेहतर ढंग से संचालित करने के संबंध में निर्देशित किया।
वन मंत्री श्री अकबर ने वन मंडलाधिकारियों को जंगली हाथियों से प्रभावित वनमंडलों में विचरण कर रहे हाथियों के दलों के नामकरण हेतु शीघ्रातिशीघ्र प्रस्ताव देेने के संबंध में निर्देश दिए, ताकि वहां विचरण कर रहे जंगली हाथियों के सुगमतापूर्वक निगरानी का कार्य किया जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य में जंगली हाथियों पर कुशलतापूर्वक निगरानी के लिए जल्द ही चिन्हित 12 हाथियों पर रेडियो कॉलरिंग का कार्य भी किया जाएगा। इसी तरह उन्होंने विचरण कर रहे जंगली हाथियों के बारे में क्षेत्र के आस-पास के गांवों में मुनादी के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने विचरण कर रहे हाथियों की सुरक्षा के संबंध में भी विभागीय अधिकारियों को सजग होकर कार्य करने के लिए कहा। राज्य में वर्तमान में 14 विभिन्न दलों में 266 जंगली हाथी विचरण कर रहे हैं।
बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया गया कि राज्य में मानव-हाथी द्वंद पर नियंत्रण के लिए जन-जागरूकता लाने सहित अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें जंगली हाथियों के समूह के आगमन की पूर्व सूचना गांव में वायरलेस, मोबाइल तथा माइक आदि के माध्यम से मुनादी कर दी जा रही है। हाथी विचरण क्षेत्र और आसपास के ग्रामीणों को हाथियों के साथ साहचर्य बनाए रखने के लिए आवश्यक समझाईश दी जा रही है। हाथियों के प्रति बदले की भावना को कम करने के लिए प्रभावित ग्रामीणों को समय पर मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव वन श्री मनोज पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री राकेश चतुर्वेदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) श्री पी.व्ही. नरसिंग राव तथा मुख्य वन संरक्षक श्री एच.एल. रात्रे और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग को मिल रहा भरपूर लाभ: साहनी  राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने ली समीक्षा बैठक

छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग को मिल रहा भरपूर लाभ: साहनी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने ली समीक्षा बैठक

Sawankumar 23-Sep-2021 58

रायपुर, - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओं और नगरीय निकायों में पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व दिलाने दिए जा रहे आरक्षण की सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के लोगों के भलाई और उनके हितों की रक्षा के लिए बेहतर कार्य किया जा रहा है। सरकार के कार्यों से राज्य में पिछड़े वर्ग के लोगों को महत्व मिला है। 

 साहनी नेे शासकीय विभागों और अनुदान प्राप्त संस्थाओं में आरक्षण के नियमों के पालन पर सराहना की। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में पिछड़ा वर्ग के लोग आरक्षण के अतिरिक्त मैरिट के आधार पर सामान्य सीट पर चयनित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह अन्य राज्यों के लिए उदाहरण है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री साहनी द्वारा राज्य में पिछड़ वर्ग के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और आरक्षण नियमों के पालन के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सलाहकार श्री राजेश कुमार और श्री आनंद कुमार सहित राज्य की अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती रेणु जी. पिल्लै, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण श्री डी.डी. सिंह  भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और पदाधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य के तीन दिवसीय प्रवास पर है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री साहनी ने सुझाव दिया कि प्रदेश में आरक्षण रोस्टर देखने के लिए एक लाईजनिंग अधिकारी हर विभाग में रहे, जो यह देखे कि आरक्षण नियमों का पालन हो रहा है की नहीं। विभाग के सचिव श्री डी.डी. सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक एवं जनसंख्या संबंधी सामान्य जानकारी प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्ग को विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने शासकीय सेवाओं में पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य में 14 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था के तहत भरे एवं बैकलॉग पदों की जानकारी दी और यह भी बताया कि राज्य में जिला एवं संभाग स्तर पर जनसंख्या के अनुपात में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अलग-अलग पदवार रोस्टर प्रणाली लागू है। अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य में लागू 14 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद भी यथावता प्रभावशील है। सचिव श्री डी.डी. सिंह ने अवगत कराया कि पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नियम, निर्देश के तहत कार्यवाही की जाती है, यदि किसी प्रकरण विशेष की शिकायत प्राप्त होती है, उस पर समुचित कार्यवाही की जाती है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में वन अधिकार मान्यता पत्र पिछड़ा वर्ग के पात्र लोगों को प्रदाय किया जा रहा है। वन अधिकार अधिनियम के तहत कट आफ दिनांक 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व वनभूमि पर काबिज तथा तीन पीढ़ियों से संबंधित ग्राम में निवासरत पात्रता रखने वाले दावाकर्ताओं को वन अधिकार पत्र जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश में अन्य परंपरागत वन निवासियों को वितरित वन अधिकार पत्र की जानकारी भी दी गई।
राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा यह भी जानकारी चाही गई कि राज्य के विश्वविद्यालयों में आरक्षण का पालन किया जा रहा है या नहीं। जिसपर नियमों का पालन किए जाने संबंधी जानकारी दी गई और यह भी बताया गया कि शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं में भी आरक्षण का काम किया जाता है। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए दी जा रही छात्रवृत्ति के संबंध में भी अवगत कराया गया।
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कोविड टीकाकरण अभियान का तीसरा दिन,कलेक्टर  धावड़े पहुंचे बैकुंठपुर के ग्राम मुड़झरिया, वैक्सीनेशन के लिए आये लोगों से बातकर अन्य साथियों को जागरूक करने की अपील की

कोविड टीकाकरण अभियान का तीसरा दिन,कलेक्टर धावड़े पहुंचे बैकुंठपुर के ग्राम मुड़झरिया, वैक्सीनेशन के लिए आये लोगों से बातकर अन्य साथियों को जागरूक करने की अपील की

Sawankumar 22-Sep-2021 122

कोरिया - कोविड टीकाकरण महाभियान के तीसरे दिन कलेक्टर  श्याम धावड़े और सीईओ जिला पंचायत  कुणाल दुदावत प्रशासनिक अमले के साथ ग्राम मुड़झरिया पहुंचे। यहां उन्होंने वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने वैक्सीनेशन स्थल पर लोगों से बात की और अपने अन्य साथियों को भी जागरूक कर टीका लगवाने की अपील की।

उन्होंने इस दौरान उपस्थित ग्राम सचिव एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लोगों को टीकाकरण का महत्व समझाने और शतप्रतिशत टीकाकरण पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मौजूद ग्रामीणों से उनकी अन्य समस्याओं की भी जानकारी ली और निराकरण हेतु अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये।

 

 

ग्राम पंचायत सेमरिहा और सैंदा में प्रथम डोज़ शतप्रतिशत पूर्ण

कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे दिन विकासखण्ड जनकपुर के ग्राम पंचायत सेमरिहा और विकासखण्ड खड़गवां के ग्राम पंचायत सैंदा में प्रथम डोज़ शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया गया।  दूसरे डोज़ का टीकाकरण भी प्रगति पर है। कलेक्टर ने आमजन को उनकी सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया।
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कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश भर में अब तक 1.74 करोड़ टीके लगाए गए

कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश भर में अब तक 1.74 करोड़ टीके लगाए गए

Sawankumar 22-Sep-2021 59

 1.29 करोड़ लोगों ने पहला टीका और 45.21 लाख ने लगवाए हैं दोनों टीके


18 से 44 आयु वर्ग के 66.44 लाख और 45 वर्ष से अधिक के 56.47 लाख नागरिक लगवा चुके हैं पहला टीका

रायपुर. 22 सितम्बर 2021. कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में अब तक (21 सितम्बर तक) एक करोड़ 74 लाख 40 हजार 152 टीके लगाए गए हैं। प्रदेश के एक करोड़ 29 लाख 18 हजार 724 लोगों को इसका पहला टीका और 45 लाख 21 हजार 428 को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में तीन लाख दस हजार 208 स्वास्थ्य कर्मियों, तीन लाख 18 हजार 104 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 56 लाख 46 हजार 848 और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 66 लाख 43 हजार 564 नागरिकों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। वहीं दो लाख 57 हजार 299 स्वास्थ्य कर्मियों, दो लाख 46 हजार 993 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 26 लाख पांच हजार 741 तथा 18 से 44 आयु वर्ग के 14 लाख 11 हजार 395 लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं।

 

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टीकाकरण महाभियान के पहले ही दिन लगे 11 हज़ार सुरक्षा के टीके’ ’कलेक्टर धावड़े कर रहे सभी विकासखण्डों का सघन दौरा, बाइक से पहुंचे सोनहत के भैंसवार गांव,

टीकाकरण महाभियान के पहले ही दिन लगे 11 हज़ार सुरक्षा के टीके’ ’कलेक्टर धावड़े कर रहे सभी विकासखण्डों का सघन दौरा, बाइक से पहुंचे सोनहत के भैंसवार गांव,

Sawankumar 21-Sep-2021 103

कोरिया - कलेक्टर श्याम धावड़े के मार्गदर्शन में जिले के पूरी प्रशासनिक टीम कोविड टीकाकरण में अपना शत-प्रतिशत देने में जुट गई है। कल हुए सोनहत दौरे पर कलेक्टर ने कछार, मधला, लटमा, सुंदरपुर, रावतसरई, बेलाड, ओदारी, अकलासरई, भैंसवार दर्जनभर गांवों का सघन दौरा किया और लोगों से मुलाकात कर उन्हें टीकाकरण करवाने की समझाइश दी। इसी क्रम में कलेक्टर बाइक से भैंसवार गांव पहुंचे। यहां दल को टीकाकरण में बेहद मुश्किल हो रही थी। कलेक्टर की समझाइश के बाद ग्रामीण टीकाकरण के लिए तैयार हुए और टीका लगवाया।
बीते कल सघन कोविड टीकाकरण अभियान के पहले दिन ही 11 हज़ार टीके लगाए गए। कोरोना की तीसरी लहर से जिले की जनता को सुरक्षित करने कलेक्टर ने अभियान स्वरूप टीकाकरण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि टीकाकरण के साथ साथ जन जागरूकता का कार्य भी जारी रहे।


’हर बाधा को पार कर टीकाकरण दल पहुंच रहे टीका लगाने, कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थय टीम का सहयोग कर रहे अन्य विभाग’

टीकाकरण दल भी जी-जान से वैक्सीनेशन के कार्य मे जुट गए हैं। जिले में 120 वैक्सीनेशन साइट बनाये गए हैं। इसके साथ ही मोबाइल वैक्सीनेशन टीम भी गांवों में जाकर साइट बनाकर टीकाकरण कर रही हैं। राजस्व, वन, शिक्षा, आयुर्वेद विभाग की स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और टीकाकरण करवाने हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर से जिले के लोगों को सुरक्षित करने के लिए कोविड टीकाकरण की महत्ता को समझते हुए शासन की मंशानुरूप टीकाकरण महाभियान चलाया जा रहा है।
’अपील’
कलेक्टर श्री धावड़े ने सभी लोगों से अपील की है कि स्वयं को, अपने परिवार को और अपने कोरिया जिले को कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षित करने के लिए टीका अवश्य लगवाएं। वैश्विक महामारी से चल रही इस जंग को जीतने में जिला प्रशासन का सहयोग करें

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कोविड टीकाकरण महाभियान का दूसरा दिन, कलेक्टर  धावड़े पहुंचे खड़गवां के सड़कपारा, गणेशपुर, पटमा’

कोविड टीकाकरण महाभियान का दूसरा दिन, कलेक्टर धावड़े पहुंचे खड़गवां के सड़कपारा, गणेशपुर, पटमा’

Sawankumar 21-Sep-2021 85

कोरिया - टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन कलेक्टर श्री श्याम धावड़े और मुख्य कार्यापालन अधिकारी जिला पंचायत श्री कुणाल दुदावत आज विकासखण्ड खड़गवां के सड़कपारा, गणेशपुर और पटमा गांवों में पहुंचे। कलेक्टर के साथ पूरा स्थानीय प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। कलेक्टर श्री धावड़े ने टीकाकरण कार्य का निरीक्षण किया। और हर वैक्सीनेशन साइट में 100 टीके लगाने का लक्ष्य भी दिया।
ग्राम पंचायत पटमा के कार्यालय परिसर में बने वैक्सीनेशन साइट पर कलेक्टर श्री धावड़े ने लोगों से मुलाकात की। और टीकाकरण की जानकारी ली। यहां भी लोगों के मन मे टीके को लेकर थोड़ा संकोच था। कलेक्टर ने समझाइश देते हुए कहा कि मैंने भी टीकाकरण करवाया है। और जिले में 3 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। यह पूरी तरह सुरक्षित है। कोई डरने की बात नहीं है। किसी भी समस्या में जिला प्रशासन आपके साथ है।
इस दौरान जनपद उपाध्यक्ष खड़गवां श्री मेवालाल नेटी भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने उनसे अपील की कि टीकाकरण हेतु लोगों को जागरूक करें और कोविड टीकाकरण महाभियान को शतप्रतिशत सफल बनाने में सहयोग करें।


’लाल बहादुर, राम कुमार, संत लाल में था डर, जागरूकता के बाद लगवाया टीका, फिर साथियों से भी टीकाकरण करवाने अपील की’-
वैक्सीनेशन साइट पर पहुंचे लाल बहादुर सिंह पहले तो तैयार नहीं थे, फिर स्वास्थ्य विभाग व प्रशासनिक अमले ने उन्हें समझाया कि कोरोना से सुरक्षा के लिए टीका लगवाना बेहद ज़रूरी है। जागरूकता के बाद लाल बहादुर के साथ राम कुमार ने भी टीका लगवाया। संत लाल को शंका थी कि उनकी तबियत वैक्सीन लगवाने के लिए ठीक नहीं है। मौके पर ही बीएमओ द्वारा उनकी बीपी जांच की गई। उनकी तबियत सामान्य थी। संदेह दूर होते ही उन्होंने भी टीका लगवाया। इसके बाद उन्होंने अन्य लोगों से भी टीका लगवाने की अपील की।

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संसदीय सचिव अम्बिका सिंहदेव ने शुरू किया 34 बिस्तरीय शिशु वार्ड

संसदीय सचिव अम्बिका सिंहदेव ने शुरू किया 34 बिस्तरीय शिशु वार्ड

Sawankumar 20-Sep-2021 46
कोरिया -  कलेक्टर  श्याम धावड़े के मार्गदर्शन ने जिला चिकित्सालय में नवीन शिशु वार्ड तैयार किया जा रहा था। मौसमी बीमारी से जिले में बच्चों के अधिक प्रभावित होने की घटना पर कलेक्टर  श्याम धावड़े ने संज्ञान लेते हुए शिशु वार्ड तैयार करने के कार्य को त्वरित गति से पूर्ण करने के निर्देश दिये जिसपर शीघ्रता से काम करते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 34 बिस्तरीय शिशु वार्ड तैयार किया गया है। जिसकी शुरुआत आज संसदीय सचिव एवं बैकुंठपुर विधायक  अम्बिका सिंहदेव ने की है। अब जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर में नव निर्मित शिशु वार्ड प्रारंभ हो जाने से जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर में 60 बिस्तरीय शिशु वार्ड संचालित होगा।
विभिन्न मीडिया द्वारा जिला अस्पताल कोरिया में बच्चों में बहुत ज्यादा मौसमी बीमारी फैलने की रिपोर्टिंग पर उक्त जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रामेश्वर शर्मा ने शिशु रोग विशेषज्ञो के दल के द्वारा लिये गये मतानुसार यह एक सामान्य मौसमी बीमारी है।
उन्होनें बताया कि मौसमी बीमारी से 3 शिशु मृत्यु रिपोर्टिंग की जानकारी सही नहीं है। उक्त शिशु में जन्मजात हदय विकृत एवं सेपसीस के कारण मृत्यु होना ऑडिट किया गया है। उन्होनें बताया कि मरीजों का ईलाज जिले में पदस्थ 02 चिकित्सकों के द्वारा कराया जा रहा है। सभी बच्चों की आरटीपीसीआर कोविड 19 की जॉच करा दिया गया है जो कि सभी बच्चों का जॉच रिपोर्ट निगेटिव पाया गया है। तथा जिला चिकित्सालय में आक्सीजन एवं दवाईयों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है।
संसदीय सचिव अम्बिका सिंहदेव ने शुरू किया नवनिर्मित शिशु वार्ड, बच्चों को जल्द किया जाएगा शिफ्ट
संसदीय सचिव एवं बैकुण्ठपुर विधायक अंबिका सिंहदेव ने जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर में नव निर्मित शिशु वार्ड की शुरुआत की। नवनिर्मित शिशु वार्ड में 34 बिस्तरीय क्षमता का है, जिसमें जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर में शिशु वार्ड में हो रही कमी पूरी हो जाएगी। नव निर्मित शिशु बच्चा वार्ड में नेबुलाईजेशन एवं जम्बो सिलेण्डर की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जिससे मौसमी बीमारियों से पीड़ित बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सकेगा
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