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विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित

विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित

Sawankumar 09-Aug-2021 72

कोरिया  - विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने प्रदेश के आदिवासी अंचलों के लोगों से बात की एवं निवास में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रयास आवासीय विद्यालय के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित भी किया। जिले में स्वान कक्ष से संसदीय सचिव एवं बैकुण्ठपुर विधायक श्री अम्बिका सिंहदेव, सविप्रा उपाध्यक्ष एवं भरतपुर-सोनहत विधायक श्री गुलाब कमरो, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेणुका सिंह, उपाध्यक्ष श्री वेदांती तिवारी, कलेक्टर श्री श्याम धावड़े, वनमण्डलाधिकारी बैकुंठपुर श्री एमोतेमसू आओ, मुख्यकार्यापालन अधिकारी जिला पंचायत श्री कुणाल दुदावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े।
संसदीय सचिव श्रीमती सिंहदेव ने मुख्यमंत्री श्री बघेल से वर्चुअली बात करते हुए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा आदिवासी जनता की आवश्यकताओं को समझते हुए वनाधिकार पत्रक के माध्यम से उन्हें अपना अधिकार दिया जा रहा है। इसके साथ ही उनके अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो रही है। सविप्रा उपाध्यक्ष श्री कमरो ने भी विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देते हुए आदिवासी जनता के कल्याण हेतु निरंतर शासन द्वारा किये जा रहे अभूतपूर्व प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया।
संसदीय सचिव ने बांटे वनाधिकार पट्टे, एकलव्य स्कूल के प्रतिभावान आदिवासी बच्चों को दिए पुरस्कार
विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर संसदीय सचिव श्रीमती सिंहदेव ने आज विकासखंड बैकुंठपुर के ग्राम डूभापानी के हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा वितरण किया। इन हितग्राहियों में श्रीमति अमसो, श्रीमति फूलकुंवर, श्रीमति भानमती, श्रीमति फूलकुंवर एवं श्री राजेन्द्र सिंह शामिल हैं। वन अधिकार पट्टा पाकर अपनी ख़ुशी व्यक्त करते हुए हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।
इसके साथ ही कोरिया जिले के विकासखण्ड खड़गवां में स्थित एकलव्य आदर्श संयुक्त आवासीय विद्यालय पोड़ीडीह के ऐसे बच्चे को पुरस्कृत किया, जिन्होंने दसवीं, बारहवीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और वर्तमान शिक्षा में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें कु. हिना किन्डो आईआईआईटी रायपुर से कंप्यूटर साइंस विषय में शिक्षा प्राप्त कर रही है। वहीं कु.अनुग्रहीता बखला, विक्रम सिंह एवं कु. भुवनेश्वरी जे.ई.ई एडवांस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पुरस्कार पाकर सभी विद्यार्थियों ने राज्य शासन, जिला प्रशासन एवं शिक्षकों को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में आदिवासी विकास विभाग के अधिकार-कर्मचारी उपस्थित रहे।  

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कलेक्टर श्री धावड़े विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ के दौरे पर, निरीक्षण कर स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक सुविधाएं और अधोसंरचना शीघ्र तैयार करने के निर्देश

कलेक्टर श्री धावड़े विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ के दौरे पर, निरीक्षण कर स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक सुविधाएं और अधोसंरचना शीघ्र तैयार करने के निर्देश

Sawankumar 07-Aug-2021 88

कोरिया  - कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने आज विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ का सघन दौरा किया। जिले में बेहतर स्वास्थ्य अधोसंरचना के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के व्यवस्थित संचालन पर कसावट के लिए लगातार प्रयासरत कलेक्टर श्री धावड़े ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुणाल दुदावत के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगर, उप स्वास्थ्य केंद्र बरसबसपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नागपुर, बेलबहरा का निरीक्षण किया। उप स्वास्थ्य केंद्र बरसबसपुर के शाम में बंद रहने की मिली शिकायत पर नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर ने पदस्थ स्वास्थ्यकर्मी को स्वास्थ्य केंद्र परिसर आवास में रहने और शाम में भी केंद्र के संचालन के निर्देश दिए।
इसके साथ ही उन्होंने सघन निरीक्षण कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी, प्रसूति कक्ष, संस्थागत प्रसव आदि की जानकारी ली एवं आवश्यक सुधार और मरम्मत कराने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। यहां पुराने बंद पड़े वाटर एटीएम में सुधार और कालातीत दवाइयों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलबहरा में उपस्थित सिरौली, परसगढ़ी और कोथारी उप स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य कर्मियों से बात कर उनकी आवश्यकताओं की जानकारी ली और सीईओ जनपद पंचायत एवं आरईएस के संबंधित अधिकारियों को शीघ्र स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधएं व अधोसंरचना तैयार करने के निर्देश दिए।

ग्राम मोरगा में उद्यानिकी के वृक्षारोपण तथा गौठान पिपरिया एवं बेलबहरा का किया निरीक्षण
कलेक्टर श्री धावड़े ने मोरगा में उद्यानिकी विभाग के वृक्षारोपण कार्य का निरीक्षण किया। यहां उद्यानिकी विभाग द्वारा 40 एकड़ में फलदार एवं वनीय पौधों का रोपण किया जा रहा है। कलेक्टर ने इस कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं जिससे स्वसहायता समूहों को जोड़कर आजीविकमूलक गतिविधियां संचालित की जा सके। ग्राम बेलबहरा एवं पिपरिया में गौठान का निरीक्षण कर वर्मी कम्पोस्ट निर्माण की जानकारी ली और निर्मित वर्मी खाद के शीघ्र उठाव कराए जाने के निर्देश दिए। ग्राम पिपरिया के गौठान में चारागाह एवं बाड़ी विकास कार्य का निरीक्षण कर उन्होंने बेहतर काम करने को प्रोत्साहित किया।

अंतर्राज्यीय बैरियर घुटरीटोला पहुंचे कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत

कलेक्टर श्री धावड़े और सीईओ जिला पंचायत श्री दुदावत अंतर्राज्यीय बैरियर घुटरीटोला पहुंचे। यहां उन्होंने आबकारी विभाग एवं आरटीओ के नाकों का निरीक्षण किया और संधारित पंजियों का अवलोकन किया। उन्होंने चेक पोस्ट पर उपस्थित कर्मचारियों से अंतर्राज्यीय बैरियर से अवैध परिवहन की जानकारी भी ली। इस दौरान एसडीएम मनेन्द्रगढ़ श्रीमती नयनतारा तोमर, सीईओ जनपद पंचायत श्री संजय राय एवं संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

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कोविड 19 महामारी के कारण अपने माता-पिता या अभिभावकों को खो चुके बच्चों का संरक्षण करेगी जिला बाल संरक्षण इकाई ऐसे बच्चों की जानकारी होने पर चाइल्ड लाइन टोल फ्री नंबर 1098 या बाल संरक्षण अधिकारी से कर सकते हैं संपर्क

कोविड 19 महामारी के कारण अपने माता-पिता या अभिभावकों को खो चुके बच्चों का संरक्षण करेगी जिला बाल संरक्षण इकाई ऐसे बच्चों की जानकारी होने पर चाइल्ड लाइन टोल फ्री नंबर 1098 या बाल संरक्षण अधिकारी से कर सकते हैं संपर्क

Sawankumar 07-Aug-2021 76

कोरिया - जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण असाधारण स्थिति में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, इस विषम परिस्थिति का फायदा उठाते हुए ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु हो गई है, उनके दत्तक ग्रहण के लिए सोशल मीडिया में भ्रामक सन्देश प्रसारित किये जा रहे है।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने कहा कि किशोर न्याय(बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार ष्यदि कोई व्यक्ति या संगठन किसी अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक को इस अधिनियम में यथा उपबन्धित या प्रक्रियाओं का अनुसरण किये बिना दत्तक ग्रहण करने प्रयोजन के लिए प्रस्थापना करता है, उसे देता है या प्राप्त करता है, तो ऐसे व्यक्ति या संगठन को जुर्माना या दण्डित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा गैर कानूनी रूप से अनाथ परित्यक्त बच्चे को अपने पास रखने की जानकारी होने पर 24 घण्टे के भीतर नजदीकी पुलिस थाना को सूचित किया जावे।
उल्लेखनीय है कि किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार बाल संरक्षण सेवाओं के तहत राज्य में संचालित सुविधाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए कोविड 19 संक्रमण के कारण अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए राज्य शासन द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है। जिसके अनुक्रम में जिले में कोविड 19 महामारी के कारण 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो अनाथ हो गए हो या माता -पिता के कोविड संक्रमण के कारण बालको के देखरेख में असमर्थ हैं, ऐसे बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण हेतु बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया जाना है।
कलेक्टर एवं जिला बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष श्री श्याम धावड़े ने जिले के समस्त विभागो, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, जनप्रतिनिधियों, समाज के प्रबुद्ध एवं आम नागरिको से अपील की है, कि कोविड 19 महमारी के कारण अनाथ हुए बच्चों, माता या पिता की कोविड-19 से मृत्यु हो जाने तथा माता-पिता के कोविड संक्रमण के कारण बालकों के देखरेख में असमर्थ बच्चों के साथ ही कोविड-19 के कारण अन्य राज्य या जिले का कोई बच्चा इस जिले में फंसे हो एवं इस जिले का कोई बच्चा जो अन्य जिले या राज्य में फंसे हो, उनकी जानकारी होने पर जिला बाल संरक्षण समिति के सचिव जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री मनोज कुमार खलखो, जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री आशीष गुप्ता मो.न. 9425256713 या चाइल्ड लाइन टोल फ्री नम्बर 1098, श्रीमति अंजली तिवारी मो.न. 8839175061 पर बच्चों के संरक्षण के लिए सम्पर्क किया जा सकता है, जिस पर जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं चाइल्ड लाइन त्वरित कार्यवाही करेगी।

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कलेक्टर  धावड़े के निर्देश पर बगैर मास्क घूमने वालों पर हो रही कड़ी कार्यवाही, बीते तीन दिनों में 80 हजार तक लिया गया जुर्माना’

कलेक्टर धावड़े के निर्देश पर बगैर मास्क घूमने वालों पर हो रही कड़ी कार्यवाही, बीते तीन दिनों में 80 हजार तक लिया गया जुर्माना’

Sawankumar 06-Aug-2021 133

कोरिया   - कलेक्टर श्री श्याम धावड़े के सख्त निर्देशों पर कोरोना से सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर एक बार फिर कार्यवाही शुरू हो गयी है। बिना मास्क घूमने वालों पर कार्यवाही करते हुए बीते तीन दिनों में राजस्व अधिकारियों द्वारा जिले में 480 लोगों से लगभग 80 हजार रुपये तक का जुर्माना लिया गया है। जुर्माने के साथ ही अधिकारियों द्वारा लोगों को मास्क पहनने की समझाईश भी दी जा रही है।
कोरिया जिले के समस्त विकासखण्डों में चलानी कार्यवाही की जा रही है। बीते तीन दिनों में 03 अगस्त से 5 अगस्त तक, प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड बैकुंठपुर में 65 लोगों से 8 हजार 800 रुपये, विकासखंड मनेन्द्रगढ़ में 121 लोगों से 17 हजार 450 रुपये, विकासखंड सोनहत में 85 लोगों से 12 हजार 250 रुपये, भरतपुर में 78 लोगों से 16 हजार रुपये तथा विकासखंड खड़गवां में 120 से अधिक लोगों से 24 हजार 940 रुपये का जुर्माना लिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षा हेतु कलेक्टर श्री धावड़े ने सभी नागरिकों से अपील की है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने एवं इससे बचाव के लिए मास्क अवश्य लगाएं। सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें। सभी हितग्राही वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। सुरक्षा नियमों को पालन जरूर करें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को भी लगातार टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए।

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राज्य शासन की मंशा एवं कलेक्टर धावड़े के पहल पर गांव-घर के नजदीक मिली जाति, आय, निवास, राशनकार्ड बनवाने की सुविधाएं

राज्य शासन की मंशा एवं कलेक्टर धावड़े के पहल पर गांव-घर के नजदीक मिली जाति, आय, निवास, राशनकार्ड बनवाने की सुविधाएं

Sawankumar 06-Aug-2021 58

 कोरिया-  राज्य शासन की मंशा अनुरूप आम जन को सरलता से जाति प्रमाण पत्र जारी करने की दिशा में कलेक्टर श्री श्याम धावड़े की संवेदनशील पहल का परिणाम है कि जिले में अब तक 25 हज़ार से ज्यादा लोगों से जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं। कलेक्टर श्री धावड़े के द्वारा लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गांव में शिविर आयोजित करने के निर्देश सभी एसडीएम को दिए गए। यह शिविर लोगों के लिए एक पथ बहुतेरे काज साबित हो रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र के साथ ही यहां लोगों को आय, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, केसीसी कार्ड, ऋणपुस्तिका आदि भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिसका बड़ा फायदा विशेष पिछड़ी जनजाति सहित अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को मिल रहा है।

जाति प्रमाण पत्र हेतु 25 हज़ार से ज्यादा लोगों ने किया आवेदन, परीक्षण की कार्यवाही भी जारी
      कलेक्टर श्री धावड़े के नेतृत्व में जिला प्रशासन की इस पहल को बेहतर प्रतिसाद मिल रहा है। जानकारी के अनुसार विकासखंड भरतपुर में 13 हज़ार 950 लोगों ने जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया है। इसमें विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के 3 हजार 372 एवं चेरवा जाति के 805 आवेदन सहित कुल 10 हजार 57 अनुसूचित जनजाति, 1 हजार 28 अनुसूचित जाति, एवं 2 हजार 865 अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदन शामिल हैं।  मनेन्द्रगढ़ में प्राप्त कुल 2 हज़ार 337 आवेदनों में मनेन्द्रगढ़ तहसील मे 762 अनुसूचित जनजाति, 113 अनुसूचित जाति व 22 विशेष पिछड़ी जनजाति तथा 146 अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से कुल 225 जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं।
      इसी तरह, सोनहत में प्राप्त कुल 1 हजार 658 जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदनों में अनुसूचित जाति व जनजाति के 1 हजार 183, अन्य पिछड़ा वर्ग के 475 आवेदन प्राप्त हुए एवं आय प्रमाण पत्र के 839 तथा निवास प्रमाण पत्र के 836 आवेदन प्राप्त हुए हैं। खड़गवां से प्राप्त कुल 2 हजार 750 आवेदनों में अनुसूचित जनजाति के 2 हजार 23, अनुसूचित जाति के 201, अन्य पिछड़ा वर्ग के 526 आवेदन शामिल है। बैकुंठपुर से प्राप्त कुल 4 हजार 417 आवेदनों में अनुसूचित जाति के 1 हजार 860, अनुसूचित जाति के 281 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 हजार 276 आवेदन शामिल हैं। इनमें दस्तावेज सहित दस्तावेज विहीन दोनों ही आवेदन शामिल हैं। दस्तावेजों के परीक्षण एवं ग्राम सभा की कार्यवाही भी प्रारंभ हो चुकी है।
      उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। इससे अब जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आसान हो गया है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम 2013 के प्रावधानों के तहत जहां जाति को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं हो तो ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में पारित संकल्प को मान्य करते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इसी तरह से नगर पंचायत या नगरपालिका परिषद अथवा सामान्य सभा द्वारा की गई उद्घोषणा को जाति तथा मूल निवासी के संबंध में साक्ष्य के रूप में मान्य करते हुए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।  
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कलेक्टर के निर्देश पर टीकाकरण में आयी तेजी, जिले में अब तक 2 लाख 39 हजार 548 टीके लगाए गए जिले में 11 हजार 900 टीके उपलब्ध

कलेक्टर के निर्देश पर टीकाकरण में आयी तेजी, जिले में अब तक 2 लाख 39 हजार 548 टीके लगाए गए जिले में 11 हजार 900 टीके उपलब्ध

Sawankumar 06-Aug-2021 69

 कोरिया -  कलेक्टर  श्याम धावड़े के मार्गदर्शन में जिले में कोविड टीकाकरण में तेजी आयी है। कोरोना से बचाव के लिए जिले में 5 अगस्त 2021 की स्थिति में 2 लाख 39 हजार 548 टीके लगाए जा चुके है। जिले में 1 लाख 94 हजार 744 लोगों को पहला टीका एवं 44 हजार 804 लोगो को दोनों टीके लगाए गए है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में स्वास्थ्य कर्मियों को 8 हजार 644 पहला टिका एवं 6 हजार 883 दोनों टीके लग चुके है। फ्रंट लाइन वर्कर्स को 6 हजार 489 पहला टीका एवं 4 हजार 349 दोनों टीके लगाए जा चुके है।45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगो मे 1 लाख 10 हजार 979 पहला टीका एवं 27 हजार 929 को दोनों टीके लगाए गए है।18 -44 आयु वर्ग के लोगों में 68 हजार 632 को पहला टीका एवं 5 हजार 643 को दोनों टीके लगाए गए है।

वर्तमान में जिले में 11 हजार 900 टीके उपलब्ध-
कोविड टीकाकरण कार्य के सुचारू संचालन के लिए जिले में कुल 11 हजार 900 टीके उपलब्ध हैं। जिनमे कोविशील्ड के 9 हजार एवं कोवैक्सिन के 2 हजार 900 टीके शामिल है। इनमे से जिला अस्पताल बैकुण्ठपुर को कोविशील्ड के 1 हजार 200 एवं कोवैक्सिन के 600 टीके वितरित किए गए हैं। इसी तरह कोविशील्ड और कोवैक्सिन के मनेन्द्रगढ़ में 1 हजार 500 एवं 600, खड़गवां में 1 हजार एवं 300, जनकपुर मे 1 हजार 500 एवं 500, चिरमिरी में 1 हजार 500 एवं 300, सोनहत में 1 हजार एवं 500, पटना में 1 हजार एवं 300 तथा कोरिया जिला वैक्सिन स्टोर में कोविशील्ड के 300 एवं कोवैक्सिन के 100 टीके उपलब्ध है।

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कलेक्टर  धावड़े ने स्वावलंबन रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा - दिव्यांगजनों को योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित करें दिव्यांगजनों के बनेंगे यूडीआईडी, शासन की योजनाओं का लाभ लेने में एक ही दस्तावेज होगा काफी

कलेक्टर धावड़े ने स्वावलंबन रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा - दिव्यांगजनों को योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित करें दिव्यांगजनों के बनेंगे यूडीआईडी, शासन की योजनाओं का लाभ लेने में एक ही दस्तावेज होगा काफी

Sawankumar 06-Aug-2021 84

 कोरिया -  कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने आज जिला कलेक्टोरेट परिसर में स्वावलंबन रथ मोबाईल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वावलंबन रथ के माध्यम से शासन की अभिनव पहल के तहत यूडीआईडी यानि विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जायेगी, साथ ही दिव्यांगजनों के घर-घर जाकर यूडीआईडी बनवाने पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेजों का ऑफलाईन व ऑनलाईन संकलन किया जायेगा। यूडीआईडी बनने से दिव्यांगजनों को दस्तावेजों की बहुप्रतियों को बनाने, रख-रखाव करने तथा बहुत सारे दस्तावेजों को साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। भविष्य में विभिन्न शासकीय जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने हेतु विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र दिव्यांग की पहचान और सत्यापन के लिए एकल दस्तावेज के रूप में स्वीकार्य होगा। स्वावलंबन मास को सफल एवं परिणाम मूलक बनाने के लिए कलेक्टर श्री धावड़े द्वारा सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय निकायों तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है।  

बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग के द्वारा 1 अगस्त से 31 अगस्त 2021 तक स्वावलंबन मास का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तहत जिले के प्रत्येक जनपद पंचायत अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के चिन्हाकिंत दिव्यांगजनों तक पहुँच हेतु स्वालंबन रथ रवाना किया गया है। स्वावलंबन रथ के माध्यम से यूडीआईडी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए परियोजना से संबंधित प्रचार-प्रसार, पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेजों का ऑफलाईन या ऑनलाईन संकलन प्रत्येक दिव्यांगजनों के घर-घर जाकर किया जायेगा। स्वावलंबन रथ के साथ एक ऑपरेटर एवं एक सहायक जिला स्तर पर चिन्हित कर भेजे गये हैं। दिव्यांगजनों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यू0डी0आई0डी) परियोजना के तहत जिले के शत प्रतिशत पात्र एवं चिन्हाकिंत दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र यूडीआईडी पेार्टल के माध्यम से ऑनलाईन जारी किया जायेगा।  
यू.डी.आई.डी कार्ड के पंजीयन की प्रक्रिया -
- जिला कार्यालय समाज कल्याण, जिला मेडिकल बोर्ड की बैठक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय अथवा स्वयं यू.डी.आई.डी पोर्टल में  ऑनलाईन माध्यम से पंजीयन कर कार्ड बनाया जा सकता है।
- यू.डी.आई.डी कार्ड प्राप्ति हेतु आधार कार्ड, वैध पहचान पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता दर्शित नवीनतम कलर फोटो की आवश्यकता होगी। समाज कल्याण विभाग में प्रस्तुत करने पर भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जायेगी।
- दिव्यांगजनों के विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए जनपद पंचायत, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत सचिव, आंगनबाडी कार्यकर्ता, मितानिन को माध्यम से कार्यालय समाज कल्याण विभाग में प्रस्तुत करने पर भी रजिस्ट्रेशन किया जायेगा। दिव्यांगजन यू.डी.आई.डी कार्ड बनवाने हेतु 
swavlamban.udidcard.gov.in वेबसाईट पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कर सकते
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आपके द्वार आयुष्मान” अभियान अन्तर्गत  निःशुल्क आयुष्मान ई-कार्ड बनवाने का अवसर अब 31 अगस्त तक

आपके द्वार आयुष्मान” अभियान अन्तर्गत निःशुल्क आयुष्मान ई-कार्ड बनवाने का अवसर अब 31 अगस्त तक

Sawankumar 04-Aug-2021 46

कोरिया   - मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि “आपके द्वार आयुष्मान” अभियान अन्तर्गत अब 31 अगस्त 2021तक जिले में निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है। एक्टिव च्वॉइस सेंटरों में निःशुल्क आयुष्मान ई-कार्ड बनेंगें। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजनान्तर्गत अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभ देने के उद्देश्य से “आपके द्वार आयुष्मान” अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस हेतु सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 के परिवार एवं समस्त राशन कार्डधारी परिवार को अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं मोबाईल नंबर लेकर अपने निकटतम च्वॉइस सेंटर में जाना होगा। च्वॉइस सेंटर के द्वारा हितग्राहियों का उनके पात्रतानुसार निःशुल्क आयुष्मान ई-कार्ड बनाकर प्रदाय किया जा रहा है। इस हेतु आमजन अपने क्षेत्र के एन.एम., मितानिन तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करें एवं कोविड-19 के संबंध में जिला प्रशासन एवं राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

 

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केस वर्कर की भर्ती हेतु जारी किए गए विज्ञापन अपरिहार्य कारणों से निरस्त

केस वर्कर की भर्ती हेतु जारी किए गए विज्ञापन अपरिहार्य कारणों से निरस्त

Sawankumar 04-Aug-2021 70

कोरिया 04 अगस्त 2021/ जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि विभाग अंतर्गत संचालित सखी वन स्टाॅप सेंटर बैकुण्ठपुर में व्यक्तिगत सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु केस वर्कर की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किए गए थे, जिसे अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया गया है। 

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रेशम विभाग की मदद से कोसा उत्पादन एवं कोसा धागे से महिलाएं बुन रही जीवन का ताना-बाना

रेशम विभाग की मदद से कोसा उत्पादन एवं कोसा धागे से महिलाएं बुन रही जीवन का ताना-बाना

04-Aug-2021 63

कोरिया 04 अगस्त 2021/ मेहनत, हौसला और आगे बढ़ने की चाह हो तो खुशियां कोसा उत्पादन एवं महीन धागों से भी खींचीं चली आती हैं। कोसा उत्पादन एवं कोसे के इन्हीं महीन धागों से कोरिया जिले की महिलाएं अब अपने जीवन का ताना-बाना बुनकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहीं है। रेशम विभाग के सहयोग से महिलाओं ने कोसाबाड़ी में कोसा उत्पादन एवं कोसा से धागा निकालने की कला सीखकर न सिर्फ अपने आय का एक नया जरिया बनाया है, बल्कि आत्म निर्भर बनकर पूरे परिवार के जीवन स्तर को एक नई दिशा दे रही है। कभी खेती बाड़ी और घर के काम काज में पूरा दिन लगाने वाली ये महिलाएं आज कोसाबाड़ी में कोसा उत्पादन एवं कोसा धागा बेचकर लगभग 6-7 हजार रूपये प्रतिमाह अतिरिक्त आय प्राप्त कर रही है।
रेशम विभाग के जिला रेशम अधिकारी श्री श्याम कुमार उक्त जानकारी देते हुए आगे बताते हैं कि रेशम विभाग के द्वारा महिलाओं को कृषि पालन एवं धागाकरण का प्रशिक्षण दिया गया। काफी लगन एवं मेहनत से इन महिलाओं ने कोसाबाड़ी में कोसा उत्पादन एवं कोसा से धागा निकालने की कला को सीखा और उसे निखारते हुए आगे बढ़ रही है। रेशम विभाग के सहयोग से जिले में पावर लूम के द्वारा इन महीन धागों से कपड़ा भी तैयार किया जा रहा है जिससे आय दोगुनी हो जाती है।
वे बताते हैं कि कोसा उत्पादन, कोसा खरीदी से लेकर, धागा बनाने उसे बेचने तक का काम महिलाएं खुद कर रही है। कोसाबाड़ी में रेशम विभाग के द्वारा विभिन्न रेशम केन्द्रों में 8-10 महीनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ये महिलाएं कोसाबाड़ी में कोसा उत्पादन के साथ- साथ कोसा फलों से धागाकरण कार्य करके रील्ड यार्न, घीचा यार्न का उत्पादन करती है, जिसे व्यापारियों को बेचकर या लूम के द्वारा कपड़ा तैयार कर बिक्री की जाती है। महिला समूह की सदस्य राज्य शासन एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करती हैं।
जिला रेशम अधिकारी ने यह भी बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से मनरेगा योजनान्तर्गत नर्सरी अर्जुन साजा पौधा तैयारी एवं पौधारोपण कार्य, ग्रीन फेसिंग कार्य, तथा जल संवर्धन हेतु कंटूर ट्रेंच निर्माण कार्य आदि कार्याे के द्वारा श्रमिकों एवं हितग्राहियों को लगातार रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

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एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना से मिलेगा दिव्यांगजनों को लाभ योजना के लाभ हेतु निकटतम जन सेवा केन्द्र में पूर्णतः निःशुल्क होगा पंजीकरण

एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना से मिलेगा दिव्यांगजनों को लाभ योजना के लाभ हेतु निकटतम जन सेवा केन्द्र में पूर्णतः निःशुल्क होगा पंजीकरण

Sawankumar 04-Aug-2021 63

 कोरिया 04 अगस्त 2021/ उप संचालक समाज कल्याण ने बताया कि सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष में आर्थिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग के हित के लिए दो प्रमुख योजनाएं एडिप योजना 1983-दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण हेतु सहायता एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2016 बी.पी.एल श्रेणी के वरिष्ट नागरिकों को वृद्वावस्था से संबंधित किसी भी प्रकार की दिव्यांगता एवं शारीरिक रूप से कमजोर वरिष्ट नागरिकों को नित्य जीवन सहायक उपकरण प्रदाय किये जाने हेतु भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। क्रियान्वयन एजेंसी के द्वारा उपरोक्त योजनाओं हेतु सहायक उपकरणों के लिए लाभार्थियों का पंजीयन, चिन्हांकन कर चयनित लाभार्थियों को उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया जाता है।
वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण अभ्यर्थियों को एक स्थल पर एकत्रित किया जाना उचित नहीं होने के कारण एलिम्को और मेसर्स सी.एस.सी ई-गर्वेनेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सी.एस.सी) के मध्य हुए अनुबन्ध के अनुसार लाभार्थियों का पंजीकरण उनके निकटतम जन सेवा केन्द्र (सी.एस.सी) में किया जा रहा है जो पूर्णतः निःशुल्क है। अभ्यर्थियों को जन सेवा केन्द्र (सी.एस.सी) में उपस्थिति के समय बी.पी.एल कार्ड, सीनियर सिटिजन पेंशन कार्ड प्रमाण पत्र, जो जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया हो, जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दुर्बलता प्रमाण पत्र, एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ एवं आवासीय प्रमाण पत्र हेतु आधार कार्ड, वोटर आई.डी कार्ड, राशन कार्ड जिसमें सीनियर सिटिजन की जन्मतिथि का उल्लेख हो, लेकर आना होगा। कलेक्टर श्री श्याम धावड़े द्वारा जिले के सभी जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायो को इस संबंध में निर्देशित किया गया है।
समाचार क्रमांक 11 /2021/संगीता

समाचार
दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने स्वावलंबन मास का आयोजन
कोरिया 04 अगस्त 2021/ छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग के द्वारा 1 अगस्त से 31 अगस्त 2021 तक स्वावलंबन मास का आयोजन किया जाना है, इस दौरान दिव्यांगजनों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के उददेश्य से विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यू0डी0आई0डी) परियोजना के तहत जिले के शत प्रतिशत पात्र एवं चिन्हाकिंत दिव्यांगजनो का दिव्यांगता प्रमाण पत्र यू0डी0आई0डी पेार्टल के माध्यम से ऑनलाईन जारी किया जावेगा। स्वावलंबन मास के तहत जिले के प्रत्येक जनपद पंचायत अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के चिन्हाकिंत दिव्यांगजनों के पहुँच हेतु स्वालंबन रथ (मोबाईल यूनिट) का संचालन किया जावेगा। स्वावलंबन रथ के माध्यम से परियोजना से संबंधित प्रचार-प्रसार पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेजों का ऑफलाईन या आनलाईन संकलन प्रत्येक दिव्यांगजनों के घर-घर जाकर यू0डी0आई0डी एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए स्वावलंबन रथ के साथ एक ऑपरेटर एवं एक सहायक जिला स्तर पर चिन्हित कर भेजे जायेगें। दिव्यांगजनों के विशिष्ट दिव्यांगता  प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत गठित केन्द्र दल ग्राम पंचायत के सचिव, आंगनबाडी कार्यकर्ता, विकलांग मितान एवं शहरी क्षेत्रान्तर्गत गठित केन्द्र दल आंगनबाडी कार्यकर्ता तथा संबंधित नगरीय निकाय द्वारा वार्डवार नियुक्ति संबंधित अधिकारी द्वारा की जावेगी। स्वावलंबन मास को सफल एवं परिणाम मूलक बनाने के लिए स्थानीय जन प्रतिनिधियों का सहयोग एवं ऑनलाइन पंजीयन हेतु सी.एस.सी एवं उनके अमले की मदद भी ली जावेगी। इस संबंध में कलेक्टर श्री धावड़े द्वारा सभी जनपद पंचातयों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय निकायों तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

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मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना के क्रियान्वयन के संबंध में हुई बैठक नगरीय निकायों में चरणवार शुरू होगी योजना, उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाइयां सस्ती दरों पर होंगी उपलब्ध

मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना के क्रियान्वयन के संबंध में हुई बैठक नगरीय निकायों में चरणवार शुरू होगी योजना, उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाइयां सस्ती दरों पर होंगी उपलब्ध

Sawankumar 04-Aug-2021 76

 कोरिया - वैश्विक महामारी में कोरोना संक्रमण में शहरी स्वास्थ्य अधोसंरचना के साथ साथ विभिन्न जाँचो, दवाइयों आदि की सुलभ एवं सस्ती व्यवस्था की आवश्यकताओ को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नागरिको को उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाइयां सस्ती दरों पर सुलभता से उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना प्रारम्भ की जा रही है।
कलेक्टर श्री श्याम धावड़े की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज शासन द्वारा जारी मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना के दिशा निर्देश एवं कार्यान्वयन के विषय मे चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार योजना का क्रियान्वयन समस्त नगरीय निकायों में जिला स्तरीय अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी(यूपीएसएस) के माध्यम से किया जाएगा। तथा इसके लिए यथासंभव चिकित्सालय परिसर अथवा उसके निकट क्षेत्र चिन्हांकित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण(सूडा) नोडल एजेंसी होगी एवं सूडा द्वारा ही नोडल अधिकारी नामंकित किया जाना बताया गया। जिला स्तर पर योजना की मॉनिटरिंग अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी द्वारा की जाएगी।
इस योजना के क्रियान्वयन से नागरिकों को उनके निवास स्थान के पास ही रियायती दरों पर जेनरिक दवाओं को क्रय करने का अवसर मिलेगा और महँगी ब्राण्डेड दवाओं पर उनकी निर्भरता कम होगी। उच्च गुणवत्ता की दवाइयां कम दरों पर उपलब्ध हो सकेंगी। इस योजनांतर्गत वन विभाग द्वारा संचालित संजीवनी दुकानों में बिक्री होने वाली दवाइयों और सामग्रियों को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा, जिससे वन औषधियों के उत्पादकों तथा लाखों वनोपज संग्राहकों की आय में वृद्धि हो सकेगी

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वैश्विक रोग से सुरक्षा के साथ मन लगाकर ज्ञान अर्जित करें - श्री धावड़े, शाला प्रवेशोत्सव में शामिल हुए कलेक्टर कोरिया, लगाए फलदार पौधे

वैश्विक रोग से सुरक्षा के साथ मन लगाकर ज्ञान अर्जित करें - श्री धावड़े, शाला प्रवेशोत्सव में शामिल हुए कलेक्टर कोरिया, लगाए फलदार पौधे

Sawankumar 02-Aug-2021 95

कोरिया 02 अगस्त 2021/लम्बी अवधि के बाद आज विद्यालय में बच्चों की रौनक लौटी। इस अवसर पर  कलेक्टर कोरिया श्री श्याम धावड़े ने विद्यार्थियों को पेन और पुस्तकें देकर शाला प्रवेशोत्सव का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री कुणाल दुदावत और जिला शिक्षा अधिकारी श्री संजय गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिला मुख्यालय बैकुंठपुर स्थित स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यम विद्यालय महलपारा के शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर कलेक्टर श्री धावड़े ने छात्रों का उत्साह वर्धन किया। शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान बच्चों को शिक्षण सामग्री का वितरण करते हुए उन्होंने कहा कि अभी रोग समाप्त नहीं हुआ है इसलिए आप सभी कोविड से बचाव के लिए सभी आवश्यक उपाय अपनाकर अपनी शिक्षा प्रारम्भ रखे। उन्होंने विद्यालय में कोरोना से बचाव की प्रारंभिक तैयारी और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम की व्यवस्था करने के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। शाला प्रवेशोत्सव के इस कार्यक्रम के दौरान शासन से प्राप्त निर्देश के अनुरूप कोविड प्रोटोकॉल के तहत 50 प्रतिशत बच्चों को आमंत्रित किया गया था।छात्रों के शाला प्रवेश के समय  कलेक्टर महोदय द्वारा उन्हें पुस्तकें एवं पेन का वितरण कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं।। विद्यालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधूरे निर्माण कार्यो को पूर्ण करने, व्यवस्थित प्रयोगशाला बनाने के लिए कार्य प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। छात्रों के लिए सायकल स्टैंड निर्माण जैसे कार्यो को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।
इसी क्रम में  ग्राम पंचायत बुड़ार  में पंहुचकर कलेक्टर श्री धावड़े द्वारा शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय परिसर में पौधरोपण किया गया। यंहा अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रयोगशाला कक्ष , क्लास रूम, शिक्षक कक्ष सहित पूरे परिसर का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए।  विद्यालय के शिक्षको से चर्चा के दौरान उनकी मांग पर छात्रों के भविष्य के लिए आवश्यक पुस्तके,प्रयोगशाला के लिए उपकरण आदि जल्द ही उपलब्ध करवाने के आदेश दिए साथ ही पेय जल कि व्यवस्था,सुव्यवस्थित प्रयोगशाला, खेल मैदान, विद्यालय भवन का गेट और अच्छा टॉयलेट निर्माण कार्य करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर महोदय द्वारा विद्यालय के छात्रों में खेल के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से उन्हें फुटबॉल एवं वॉलीबॉल नेट भी प्रदान किया गया।
अपने निरीक्षण भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री धावड़े द्वारा आंगनबाडी केन्द्र कंचनपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने मौजूद आंगनबाडी कार्यकर्ता से केंद्र में दर्ज बच्चों कि संख्या एवं उपस्थिती की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र में पाई गई कमियों को दूर करने एवं केंद्र में हमेशा स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके बाद जिला मुख्यालय में मुख्य मार्ग के किनारे वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत मिनी स्टेडियम के पास बैकुंठपुर में  निर्माणाधीन भवन परिसर में कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने फलदार पौधे लगाकर  कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर जिलापंचायत सीईओ श्री कुणाल दुदावत और उपस्थित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पौधारोपण किया गया। इस दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती मुक्ता चैहान अपनी टीम  के साथ उपस्थित रहीं।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से राज्य महिला आयोग के नवनियुक्त सदस्यों ने की सौजन्य मुलाकात

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से राज्य महिला आयोग के नवनियुक्त सदस्यों ने की सौजन्य मुलाकात

Sawankumar 31-Jul-2021 56

रायपुर, 31 जुलाई 2021/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में राज्य महिला आयोग के नवनियुक्त सदस्यों ने आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक के नेतृत्व में सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नवनियुक्त सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आयोग की सदस्य श्रीमती अर्चना उपाध्याय, श्रीमती शशिकांता राठौर और श्रीमती नीता विश्वकर्मा उपस्थित थीं।

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अरपा भैंसाझार परियोजना में हुआ है भारी भ्रष्टाचार:कौशिक

अरपा भैंसाझार परियोजना में हुआ है भारी भ्रष्टाचार:कौशिक

31-Jul-2021 79

 अरपा भैंसाझार परियोजना में हुआ है भारी भ्रष्टाचार:कौशिक*

रायपुर। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते कहा कि अरपा भैसाझार परियोजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में अधिकारियों व ठेकेदारों द्वारा जो गंभीर अनियमितता की गई है। राजस्व मंत्री ने स्वीकारा है कि खसरा क्रमांक 1/6 ‘‘19‘‘ में से व खसरा क्रमांक 1/4 का प्रकाशन धारा 11 व 19 के तहत् नहीं हुआ है व धारा 31 के अंतर्गत आपत्तियों के निराकरण के उपरांत अवार्ड पारित किया गया है यह घोर आपत्तिजनक है। इसकी जाॅच होनी चाहिए ताकि इस पूरे मामले से पर्दा उठ सके। उन्होने कहा कि जब शासकीय जमीन की अधिग्रहण की जाती है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन ही नही किया गया है। इस पूरे योजना मेें जो गंभीर त्रुटियां की गई है उसे छिपाने का भी काम किया जा रहा है, जो बेहद ही गंभीर है। जिस जमीन का नहर के लिए चयन ही नही किया है उसकी भी राशि निकाली गयी है। इस पूरे मामले सदन में उठने के बाद पूर्व में ही कुछ ही अधिकारियों के उपर कार्यवाही की गई है जो पर्याप्त नही है। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय व पप्रामाणिक जाॅच होनी चाहिए ताकि यह स्पष्ट tu हो सके की इस मामले में किसका हाथ है व जिनके साथ अन्याय हो रहा है उसे न्याय मिल सके।
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ईमानदारी-समर्पण के साथ कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों को अवश्य मिलता है प्रतिफल: राज्यपाल

ईमानदारी-समर्पण के साथ कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों को अवश्य मिलता है प्रतिफल: राज्यपाल

31-Jul-2021 59
रायपुर

जिम्मेदारियों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन चुनौती है: मुख्यमंत्री* 

विधानसभा में ’’उत्कृष्टता अलंकरण समारोह’’ आयोजित*

     रायपुर, 30 जुलाई 2021/ राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रेक्षागृह में आयोजित ’’उत्कृष्टता अलंकरण समारोह’’ में शामिल हुईं। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, मंत्री, संसदीय सचिव एवं विधायकगण उपस्थित थे। राज्यपाल सुश्री उइके ने कहा कि जो जनप्रतिनिधि संसदीय प्रणाली में ईमानदारी और कर्त्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करते हैं और जनहित के प्रति समर्पित रहते हैं, उन्हें उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा, नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। यह एक ऐसा पवित्र स्थल है, जहां से प्रदेश के भविष्य का रास्ता तय होता है। इसके माध्यम से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जनता की सेवा करने का अवसर मिलता है। राज्यपाल ने समारोह में पुरस्कृत उत्कृष्ट विधायकों, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकारों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर को शुभकामनाएं दी।
     राज्यपाल ने कहा कि आज इस समारोह में शामिल होकर मुझे पुराने दिनों की याद ताजा हो गई। जब मैं मध्यप्रदेश विधानसभा में विधायक थी तो मुझे तत्कालीन राज्यपाल श्री बलराम जाखड़ ने जागरूक विधायक के सम्मान से पुरस्कृत किया था। मुझे उस समय प्रदेश के वरिष्ठ राजनेताओं के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन सभी के मार्गदर्शन और सीख की बदौलत आज मुझे विभिन्न दायित्वों के साथ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनने का अवसर प्राप्त हुआ। 
राज्यपाल सुश्री उइके ने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 02 एवं 03 अक्टूबर 2019 को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया, जो कि सराहनीय है। कोरोना काल के दौरान भी विधानसभा के संक्षिप्त सत्र आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी प्रमूख भूमिका होती है। राज्य की प्रगति और विकास के संदर्भ में दोनों का दृष्टिकोण एक होना चाहिए। आपसी समझ और परस्पर विश्वास की नींव पर ही, जनकल्याण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। हमारी विधानसभा में सभी पक्षों में बड़ी सार्थक चर्चा होती है और समन्वय के साथ कार्य होता है। यह बात विधानसभा के इस सत्र में भी दिखाई दी। इसके लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को बधाई देती हूं, जिन्होंने प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को सामंजस्य के साथ समाधान किया। 
     राज्यपाल ने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ माना जाता है। मीडिया, विधायिका-कार्यपालिका के मध्य सेतु का कार्य करता है। यह नागरिकों की समस्याओं से दोनों स्तंभों को रूबरू कराता है और आम जनता को भी शासन की जनकल्याणकारी नीतियों की जानकारी देता है। छत्तीसगढ़ में, मीडिया ने अपने विविध रूपों के माध्यम से न केवल आम जनता को जागरूक और शिक्षित किया है, बल्कि राज्य के विकास में अहम भूमिका भी निभाई है।
      विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज पुरस्कृत हुए सभी विधायक एवं पत्रकार बंधु समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि सारे सम्मानित लोग अपने परिवार के कुल दीपक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इसी प्रकार वे अपने कुल, प्रदेश और देश का नाम रोशन करते रहेंगे। श्री महंत ने राज्यपाल को दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्होंने तत्कालीन मध्यप्रदेश विधानसभा के कार्यकाल की यादें ताजा कर दीं। 
      मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने उत्कृष्ट विधायकों एवं पत्रकारों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि एक विधायक के लिए निर्वाचित होना तथा निर्वाचन के पश्चात विधानसभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना और उस प्रदर्शन को निरंतर बनाए रखना एक चुनौती है। एक विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं और जनहित के मुद्दों को विधानसभा में रखता है और उनका समाधान भी होता है। इसलिए एक विधायक के लिए संसदीय जीवन में उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार पाना एक बड़ी उपलब्धि होती है। हम विधानसभा की कार्यवाही में जो हिस्सा लेते हैं, तार्किंक ढंग से अपनी बातें रखते हैं उसे देश-प्रदेश की जनता के मध्य ले जाना का कार्य मीडिया करती है। इस दौरान पत्रकारों को समय, गुणवत्ता, संतुलन बनाए रखने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए भी उत्कृष्ट पत्रकारिता का पुरस्कार पाना एक उपलब्धि है। इन समस्त लोगों को जो पुरस्कार मिला है, उनकी मेहनत का परिणाम है। 
     अलंकरण समारोह में वर्ष 2019 के लिए उत्कृष्ट विधायक की श्रेणी में श्री अरूण वोरा एवं श्री सौरभ सिंह, उत्कृष्ट पत्रकार श्रेणी में श्री सुरेन्द्र शुक्ला, श्री मोहन तिवारी, कैमरामेन श्री दीपक साहू, वर्ष 2020 के लिए उत्कृष्ट विधायक श्रेणी में श्री कुलदीप जुनेजा और विधायक श्री नारायण चंदेल, उत्कृष्ट पत्रकार श्रेणी में स्वर्गीय श्री राजादास, श्री आर.के. गांधी, कैमरामेन श्री दिलीप कुमार सिन्हा को सम्मानित किया गया। स्वर्गीय श्री राजादास की पत्नि ने यह सम्मान ग्रहण किया। कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित सभी अतिथियों ने वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय श्री राजादास को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।
     कार्यक्रम को नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक ने भी संबोधित किया। संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में राज्यपाल को प्रतीक चिन्ह प्रदान करते हुए उनके दो वर्ष के कार्यकाल पूर्ण करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री मनोज कुमार मंडावी, मंत्रीगण, संसदीय सचिवगण, विधायकगण, विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री चन्द्रशेखर गंगराड़े एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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विधानसभा में 2485.59 करोड़ रूपए का अनुपूरक बजट पारित

विधानसभा में 2485.59 करोड़ रूपए का अनुपूरक बजट पारित

29-Jul-2021 80

 रायपुर


मुख्यमंत्री ने राज्य में ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना‘ लागू करने की घोषणा की

भूमिहीन एवं पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रूपए की मिलेगी मदद*

कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 957 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान

वनवासियों की मदद के लिए 520.80 करोड़़ रूपए तथा मनरेगा के मजदूरों और श्रमिकों के लिए 695 करोड़ रूपए का प्रावधान

रायपुर 28 जुलाई 2021/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रतिवर्ष 6000 रूपए की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की। यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू होगी। अनुपूरक बजट में इसके लिए 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में 2485.59 करोड़ रूपए का प्रथम अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हुआ। 

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट चर्चा के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ किसानों को प्रदेश है, किसान हमारे अन्नदाता है। इस अनुपूरक बजट की संरचना को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि हमने अपनी न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 60 लाख मीटरिक टन चावल लेने की सहमति दी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ से मात्र 24 लाख मीटरिक टन चावल लिया है। इसके कारण अतिशेष धान की नीलामी हमें घाटा उठाकर करनी पड़ रही हैं। इसके बावजूद भी हम हर हाल में किसानों की मदद कर रहे है, इसके लिए हमें भले ही कर्ज लेना पड़े। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लेकर राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना तक, अभी वक्त तो बहुत कम गुजरा है, लेकिन इसके लाभ का दायरा लाखों लोगों तक पहुंच गया है। किसानों की ऋण माफी, सिंचाई कर माफी, समर्थन मूल्य पर अनाज बेचने वाले किसानों को देश में सबसे ज्यादा लाभ, वनोपज की खरीदी से आदिवासी और वन आश्रित परिवारों को सर्वाधिक लाभ, गोधन न्याय योजना जैसे हमारे नवाचारों के आंकड़े अब अरबों में पहुंच चुके हैं। बस्तर से लेकर सरगुजा तक, छोटे-छोटे गांवों, कस्बों, गली, मोहल्लों में रहने वाले लोगों के जीवन में बदलाव स्पष्ट देखा जा सकता है।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का हमारा छत्तीसगढ़ी मॉडल की देश में है, तो इस पर भी अगर अभिमान न करें तो क्या करें? उन्होंने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ी मॉडल ने सिर्फ छत्तीसगढ़ निवासियों को ही नहीं, बल्कि हमारे जैसी परिस्थितियों में देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों के जीवन में भी उम्मीद की नई किरण जगाई है। यही कारण है कि मलेरिया मुक्त बस्तर हो, मनरेगा हो, वनोपज की खरीदी हो, कृषि उपज की खरीदी हो, नरवा, गरूवा, घुरुवा, बाड़ी हो या गोधन न्याय योजना जैसे ग्राम और वन उन्मुख नवाचार, कुपोषण के विरुद्ध मुहिम हो, मलेरिया का उन्मूलन हो, हमारी ऐसी हर पहल आज देश में उन लोगों के लिए आशा लेकर आई है, जिन्हें बरसों से ऐसे सकारात्मक बदलाव की जरूरत थी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता किसान हो या बेसहारा मजदूर, हमारी सरकार ने सभी के लिए किए गए वायदे निभाने का सिलसिला जारी रखा है। किसानों और गौ-पालकों के लिए लागू की गई न्याय योजनाओं की अगली कड़ी में हम भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू करने जा रहे हैं। इस योजना के लिए इस अनुपूरक में हमने 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम को एकमुश्त ऋण राशि वापस करने हेतु राज्य शासन के निर्णय के अनुरूप 21 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को गणवेश प्रदाय हेतु 7.62 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की पहली एवं दूसरी लहर के दौरान जिन सुविधाओं के अभाव ने हमारे सामने कड़ी चुनौतियां पेश की थी, उन्हें हमारी सरकार जल्द से जल्द दूर करके बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरे प्रदेश में पहुंचाना चाहती हैं। इसलिए हमारी सरकार ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए इस अनुपूरक में  957 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना एवं डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत राज्य के 6 लाख 20 हजार 432 लोगों को 852 करोड़ रूपए की चिकित्सा सुविधा का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के दौरान हमने न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बेहतर प्रबंधन किया बल्कि दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की और अब संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए भी पूरी गंभीरता से तैयारी की जा रही है। कोविड-19 संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु दवाईयों एवं अन्य व्यय हेतु 304 करोड़ रूपए, चिकित्सा उपकरणों के क्रय हेतु 215 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण हेतु 39 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। महामारी की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी रिस्पांस एवं हेल्थ सिस्टम प्रिपेअर्डनेस पैकेज हेतु 376 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। नैमेड़ जिला-बीजापुर में 30 बिस्तर अस्पताल, बेलपत जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में ब्लड बैंक तथा अल्दा विकासखंड तिल्दा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु बजट में सेटअप एवं वित्तीय प्रावधान किया गया है। महासमुंद, कोरबा एवं कांकेर में नये चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रति महाविद्यालय 116 पदों के मान से 348 पदों का सेटअप एवं 12 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ हाट बाजार क्लीनिक योजना की लोकप्रियता एवं उपयोगिता को देखते हुए 7 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट में भी हमारा फोकस न्याय योजनाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं पर है। राज्य सरकार ग्रामीण मजदूरों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित 100 दिवस के अतिरिक्त 50 दिवस का रोजगार राज्य बजट से मुहैया कराती है। इस प्रयोजन हेतु 50 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मूलक गतिविधियों से जोड़कर आजीविका में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया जा रहा है। इस योजना को भी निरंतर चालू रखने के लिए 122 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खाद्य भण्डारण क्षमता के विस्तार हेतु वेयर हाउसिंग कार्पाेरेशन के माध्यम से सनावल, रामानुजगंज, कुसमी, बगीचा, जशपुर, लखनपुर, करपावंड एवं सुकमा जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों सहित कुल 12 स्थानों पर 142 करोड़ रूपए की लागत से गोदाम निर्माण किया जायेगा। इन गोदामों के निर्माण से भण्डारण क्षमता में 2 लाख 38 हजार 200 मीटरिक टन की वृद्धि होगी। इस हेतु 67 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 15 नवीन तहसील (अहिवारा, डौरा कोचली, कोटमी सकोला, सरोना, कोरर, बारसूर, मर्दापाल, धनोरा, अड़भार, कुटरू, गंगालूर, बोदरी, लाल बहादुर नगर, तोंगपाल एवं भटगांव) की स्थापना की जायेगी। इसलिए अनुपूरक बजट में 210 पदों के सेटअप एवं वित्तीय प्रावधान किया गया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले 22 लाख 15 हजार परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन क माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जिलों में 942 करोड़ रूपए की लागत से 46 सड़कों के निर्माण जिससे लगभग 556 कि.मी. सड़कों का निर्माण छत्तीसगढ़ सड़क निर्माण एवं अधोसंरचना विकास निगम के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार 14 जिलों में 3 हजार 886 करोड़ रूपए की लागत से 23 सड़कों का निर्माण, छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इससे लगभग 968 कि.मी. की सड़कों का निर्माण होगा। इस हेतु अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। इन निर्माण कार्यों से राज्य के आम नागरिकों को आवागमन की सुविधा में बढ़ोत्तरी होने के साथ सुदूर क्षेत्रों की सड़कें राज्य की मुख्य सड़कों से जुड़ने से आवागमन में सुविधा होगी। जिला गरियाबंद के राजिम में लक्ष्मण झूला विद्युतीकरण कार्य हेतु 101.22 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। जिला-जांजगीर चांपा अंतर्गत शिवरीनारायण में सात विभिन्न विकास कार्यों हेतु 11.92 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। सरगुजा जिले के सीतापुर में मांड डायवर्सन योजना के दांयी ओर नहर निर्माण तथा जिला कांकेर अंतर्गत दुधावा आर.बी.सी. नहर का चारामा तक विस्तार हेतु सर्वेक्षण कार्य एवं नारायणपुर जिले के अंतर्गत गढ़बेगाल में कुकुर नदी पर स्टापडेम निर्माण कार्य के लिये आवश्यक राशि का प्रावधान किया गया है। बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना फेस-2 अंतर्गत न्यू रूद्री बैराज, मॉडमसिल्ली बांध, जिसका नाम बदलकर हमने बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध कर दिया है। नियारी जलाशय एवं दुधावा जलाशय वृहद परियोजना अंतर्गत कार्यों को शामिल किया गया है। जिसके लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है। बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना फेस-2 अंतर्गत पेण्ड्रावन जलाशय, किंकारी जलाशय एवं घोंघा जलाशय मध्यम परियोजना अंतर्गत कार्यों को शामिल किया गया है, जिसके लिए प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीसीटीएनएस (क्राईम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम) परियोजना का उद्देश्य पुलिस थाने के स्तर पर कुशलता एवं प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए एक व्यापक और समेकित प्रणाली स्थापित करना है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर की सेवाएं लेने के लिए 4 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एन्टी ह्यूमेन ट्रेफिकिंग यूनिट का मुख्य उद्देश्य बंधुआ मजदूर, देह व्यापार और बाल श्रम पर अंकुश लगाना है। इस योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 60 लाख का प्रावधान किया गया है। नक्सली हिंसा में शहीद जवानों के परिजनों को विशेष अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान हेतु 7 करोड़ 10 लाख का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत डीएनए प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 13 नवीन पदों का प्रावधान किया गया है। ग्राम नगोई, जिला बिलासपुर में 126 करोड़ की लागत से 1500 बंदियों की क्षमता युक्त विशेष जेल के निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में साग-सब्जी, फल-फूल एवं औषधीय और सुगंधित फसलों की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत राज्य में प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के सुअवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से शैक्षणिक सत्र 2020-21 से महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय ग्राम सांकरा, विकासखण्ड-पाटन जिला दुर्ग के परिसर में नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय परिसर सांकरा में वानिकी महाविद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा एवं अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना शैक्षणिक सत्र 2021-22 से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की जा रही है। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों की कोरोना से मृत्यु हो गई है, उनके शिक्षा का सम्पूर्ण व्यय शासन वहन करेगा, साथ ही छात्रवृत्ति दी जायेगी। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को 500 रूपए प्रतिमाह एवं कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को 1000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जायेगी। प्रतिभावान छात्रों को व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रशिक्षण एवं कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इस हेतु 4 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के सुदूर एवं दुर्गम वनांचल में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्राम-अवापल्ली, विकासखण्ड उसूर, जिला-बीजापुर एवं विश्रामपुरी जिला-कोण्डागांव में नवीन महाविद्यालय की स्थापना हेतु प्रति महाविद्यालय 34 पदों के मान से कुल 68 पदों का सृजन किया गया है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अंतर्गत पांच शासकीय मॉडल डिग्री कॉलेज रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर एवं जगदलपुर हेतु पद सृजन किया जाना है। इसके लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुटरू, जिला बीजापुर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 11 करोड़ एवं अनु. जनजाति पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 4 करोड़ 80 लाख का प्रावधान है। आदिवासी बालक छात्रावास गोडलवाही, विकासखंड छुरिया के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। राम वनगमन पथ के पर्यटन विकास अंतर्गत कुल 16.43 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रायपुर में स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान की स्थापना हेतु 1 करोड़ 30 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय निर्माण हेतु 4.65 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
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बोड़ला राज्य का पहला नगर पंचायत होगा जहां न कांजीहाउस न गौठान -सुनील केशरवानी

बोड़ला राज्य का पहला नगर पंचायत होगा जहां न कांजीहाउस न गौठान -सुनील केशरवानी

Sawankumar 27-Jul-2021 70

रिपोर्ट - प्रहलाद साहू


 
 
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और केबीनेट मंत्री अकबर भाई को चुनौती है एक बार बोड़ला पहुँचे और रोका छेका अभियान की हक़ीक़त देखे दिख जाएगा अभियान का पोल - सुनील केशरवानी 
जोगी कांग्रेस ने नगर में मवेशियों के जमावड़े की समस्या को लेकर कांजीहाउस और गौठान के लिए दिया ज्ञापन 

जोगी कांग्रेस ने नगर में मवेशियों के जमावड़े की समस्या को लेकर कांजीहाउस और गौठान निर्माण  के लिए ज्ञापन देकर समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा । जोगी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुनील केशरवानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य सरकार  के द्वारा  मवेशियों के लिए रोका-छेका अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इसका असर नगरपंचायत में  दिख नहीं रहा है।  नगर पंचायत बोड़ला 1 ऐसा नगर पंचायत है जहाँ ना तो काजी हाउस और ना ही गौठान है,यहाँ पर पशु सड़कों पर ही 24 घंटे रहते है । इस विषय को लेकर जोगी कांग्रेस ने ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दी है । भाजपा यहां विपक्ष में लेकिन चुप है क्योंकि उनके 15 सालों के राज में कुछ नही हो पाया है ,सबसे अधिक मवेशियों के हादसे से मौत अभी तक नगर पंचायत बोड़ला में हुई होगी फिर भी गौ रक्षा के हितैषी मानने वाले बीजेपी ने कुछ नही किया ठीक अब कांग्रेस भी वही रवैया अपनाई हुई है ।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और केबीनेट मंत्री अकबर जी को चुनौती देते हुए कहा कि एक बार बिना किसी के सूचना के नगर पहुँचे और यहां की रोका छेका अभियान की हकीकत दिख जाएगी । जोगी कांग्रेस बोड़ला शहर अध्यक्ष वसीम सिद्दीकी ने कहा कि नगर पंचायत को प्रतिदिन लाउडस्पीकर के माध्यम से पशुमालिको को चेतावनी दी जाए और न मानने पर आसपास के गौठान में पशु को ले जाया जाए साथ ही हादसे से बचने के लिए  मवेशियों के कानों में  रेडियम या गले मे रेडियम बेल्ट लगाया जाए ।लेकिन यहां के जनप्रतिनिधियो और अधिकारीयो को इस विषय मे कोई मतलब नही है ।मवेशियों को रेडियम नहीं लगाया हुआ है जिसके कारण दूर से दिखाई नहीं देते है और हादसे का शिकार हो जाते है। सड़क से मवेशियों को हटाने के लिए रोका-छेका अभियान चलाया जा रहा है।इन बेजुबान पशुओं की
सुध लेने वाला कोई नहीं है।
उक्त कार्यक्रम में ब्लाक अध्यक्ष दलीचंद ओगरे, मोती टेकाम,बंटी बंजारे, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र कश्यप आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे
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रेल प्रशासन के द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे बनारस रेल मंडल के अंतर्गत के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस किया गया

रेल प्रशासन के द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे बनारस रेल मंडल के अंतर्गत के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस किया गया

Sawankumar 21-Jul-2021 89

रायपुर- 20 जुलाई, 2021/पीआर/आर/162

 
रेल प्रशासन के द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे बनारस रेल मंडल के अंतर्गत के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस किया गया । इस स्टेशन का अग्रेजी नाम BANARAS एवं कोड (BSBS) के और हिन्दी मे बनारस के नाम जाना जाएगा । यह नाम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है ।    बनारस रेलवे के स्टेशन के प्लेटफार्मो पर बनारस: के बोर्ड हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में भी लिखे गए हैं। बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी होने के कारण भारत के उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिणी राज्यों से ही नहीं विदेश के भक्त भी यहां आकर रमे रहते हैं । आध्यात्मिक मार्ग की तलाश में हजारों विदेशी भक्त प्रतिदिन काशी में रमे रहते हैं । घाटों पर इनका विचरण कौतूहल पैदा करता है । अब यहां आने वाले यात्रियों का जब शिव की नगरी के एक नए गौरव से परिचय होता है तो वह नई अनुभूति लेकर जा रहे हैं ।
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14 जुलाई से राज्य की सड़कों पर दौड़ेगी यात्री बसें

14 जुलाई से राज्य की सड़कों पर दौड़ेगी यात्री बसें

Sawankumar 14-Jul-2021 185
परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के आश्वासन के बाद छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने हड़ताल वापस लेने का लिया फैसला*

रायपुर, 13 जुलाई 2021/ लगभग 15 दिनों से राज्य में ठप्प पड़ी यात्री परिवहन बस सेवा 14 जुलाई से फिर से शुरू हो जाएगी। परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर से आज शाम रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के पदाधिकारियों के मध्य हुई चर्चा के बाद यात्री बसों के हड़ताल को वापस लेने का निर्णय लिया गया। राज्य की सड़कों पर 14 जुलाई से लगभग 12 हजार यात्री बसों का आवागमन शुरू हो जाएगा। 

परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि आज छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के पदाधिकारियों से सौहाद्रपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई। यातायात महासंघ ने जो मांगें प्रस्तुत की थी, उन पर विस्तार से चर्चा की गई और उन मांगों पर राज्य सरकार की ओर से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्णय लिया गया। यातायात महासंघ ने राज्य में बस सेवा ठप्प होने से जन सामान्य को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए बसों के परिवहन की सहर्ष सहमति दी है। राज्य में सभी 12 हजार यात्री बसें अपनी परमिट एवं शेड्यूल के अनुसार निर्धारित रूटों पर 14 जुलाई से चलेंगी। बसों का संचालन कोरोना गाइडलाईन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।  

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के अध्यक्ष श्री सैय्यद अनवर अली, संयोजक श्री नरेन्द्रपाल सिंह गरचा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री कदीर अहमद, सचिव श्री शकील अहमद, श्री चंपालाल साहू और बस स्टैण्ड व्यापारी तथा यात्री महासंघ के अध्यक्ष श्री सुहैल शेठ्ठी, संयोजक श्री एजाज खान एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे
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dpboss