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.JPG "मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना के क्रियान्वयन के संबंध में हुई बैठक नगरीय निकायों में चरणवार शुरू होगी योजना, उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाइयां सस्ती दरों पर होंगी उपलब्ध")
मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना के क्रियान्वयन के संबंध में हुई बैठक नगरीय निकायों में चरणवार शुरू होगी योजना, उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाइयां सस्ती दरों पर होंगी उपलब्ध
कोरिया - वैश्विक महामारी में कोरोना संक्रमण में शहरी स्वास्थ्य अधोसंरचना के साथ साथ विभिन्न जाँचो, दवाइयों आदि की सुलभ एवं सस्ती व्यवस्था की आवश्यकताओ को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नागरिको को उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाइयां सस्ती दरों पर सुलभता से उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना प्रारम्भ की जा रही है।
कलेक्टर श्री श्याम धावड़े की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज शासन द्वारा जारी मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना के दिशा निर्देश एवं कार्यान्वयन के विषय मे चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार योजना का क्रियान्वयन समस्त नगरीय निकायों में जिला स्तरीय अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी(यूपीएसएस) के माध्यम से किया जाएगा। तथा इसके लिए यथासंभव चिकित्सालय परिसर अथवा उसके निकट क्षेत्र चिन्हांकित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण(सूडा) नोडल एजेंसी होगी एवं सूडा द्वारा ही नोडल अधिकारी नामंकित किया जाना बताया गया। जिला स्तर पर योजना की मॉनिटरिंग अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी द्वारा की जाएगी।
इस योजना के क्रियान्वयन से नागरिकों को उनके निवास स्थान के पास ही रियायती दरों पर जेनरिक दवाओं को क्रय करने का अवसर मिलेगा और महँगी ब्राण्डेड दवाओं पर उनकी निर्भरता कम होगी। उच्च गुणवत्ता की दवाइयां कम दरों पर उपलब्ध हो सकेंगी। इस योजनांतर्गत वन विभाग द्वारा संचालित संजीवनी दुकानों में बिक्री होने वाली दवाइयों और सामग्रियों को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा, जिससे वन औषधियों के उत्पादकों तथा लाखों वनोपज संग्राहकों की आय में वृद्धि हो सकेगी
वैश्विक रोग से सुरक्षा के साथ मन लगाकर ज्ञान अर्जित करें - श्री धावड़े, शाला प्रवेशोत्सव में शामिल हुए कलेक्टर कोरिया, लगाए फलदार पौधे
कोरिया 02 अगस्त 2021/लम्बी अवधि के बाद आज विद्यालय में बच्चों की रौनक लौटी। इस अवसर पर कलेक्टर कोरिया श्री श्याम धावड़े ने विद्यार्थियों को पेन और पुस्तकें देकर शाला प्रवेशोत्सव का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री कुणाल दुदावत और जिला शिक्षा अधिकारी श्री संजय गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिला मुख्यालय बैकुंठपुर स्थित स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यम विद्यालय महलपारा के शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर कलेक्टर श्री धावड़े ने छात्रों का उत्साह वर्धन किया। शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान बच्चों को शिक्षण सामग्री का वितरण करते हुए उन्होंने कहा कि अभी रोग समाप्त नहीं हुआ है इसलिए आप सभी कोविड से बचाव के लिए सभी आवश्यक उपाय अपनाकर अपनी शिक्षा प्रारम्भ रखे। उन्होंने विद्यालय में कोरोना से बचाव की प्रारंभिक तैयारी और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम की व्यवस्था करने के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। शाला प्रवेशोत्सव के इस कार्यक्रम के दौरान शासन से प्राप्त निर्देश के अनुरूप कोविड प्रोटोकॉल के तहत 50 प्रतिशत बच्चों को आमंत्रित किया गया था।छात्रों के शाला प्रवेश के समय कलेक्टर महोदय द्वारा उन्हें पुस्तकें एवं पेन का वितरण कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं।। विद्यालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधूरे निर्माण कार्यो को पूर्ण करने, व्यवस्थित प्रयोगशाला बनाने के लिए कार्य प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। छात्रों के लिए सायकल स्टैंड निर्माण जैसे कार्यो को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।
इसी क्रम में ग्राम पंचायत बुड़ार में पंहुचकर कलेक्टर श्री धावड़े द्वारा शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय परिसर में पौधरोपण किया गया। यंहा अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रयोगशाला कक्ष , क्लास रूम, शिक्षक कक्ष सहित पूरे परिसर का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। विद्यालय के शिक्षको से चर्चा के दौरान उनकी मांग पर छात्रों के भविष्य के लिए आवश्यक पुस्तके,प्रयोगशाला के लिए उपकरण आदि जल्द ही उपलब्ध करवाने के आदेश दिए साथ ही पेय जल कि व्यवस्था,सुव्यवस्थित प्रयोगशाला, खेल मैदान, विद्यालय भवन का गेट और अच्छा टॉयलेट निर्माण कार्य करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर महोदय द्वारा विद्यालय के छात्रों में खेल के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से उन्हें फुटबॉल एवं वॉलीबॉल नेट भी प्रदान किया गया।
अपने निरीक्षण भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री धावड़े द्वारा आंगनबाडी केन्द्र कंचनपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने मौजूद आंगनबाडी कार्यकर्ता से केंद्र में दर्ज बच्चों कि संख्या एवं उपस्थिती की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र में पाई गई कमियों को दूर करने एवं केंद्र में हमेशा स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके बाद जिला मुख्यालय में मुख्य मार्ग के किनारे वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत मिनी स्टेडियम के पास बैकुंठपुर में निर्माणाधीन भवन परिसर में कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने फलदार पौधे लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर जिलापंचायत सीईओ श्री कुणाल दुदावत और उपस्थित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पौधारोपण किया गया। इस दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती मुक्ता चैहान अपनी टीम के साथ उपस्थित रहीं।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से राज्य महिला आयोग के नवनियुक्त सदस्यों ने की सौजन्य मुलाकात
रायपुर, 31 जुलाई 2021/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में राज्य महिला आयोग के नवनियुक्त सदस्यों ने आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक के नेतृत्व में सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नवनियुक्त सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आयोग की सदस्य श्रीमती अर्चना उपाध्याय, श्रीमती शशिकांता राठौर और श्रीमती नीता विश्वकर्मा उपस्थित थीं।
अरपा भैंसाझार परियोजना में हुआ है भारी भ्रष्टाचार:कौशिक
अरपा भैंसाझार परियोजना में हुआ है भारी भ्रष्टाचार:कौशिक*
रायपुर। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते कहा कि अरपा भैसाझार परियोजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में अधिकारियों व ठेकेदारों द्वारा जो गंभीर अनियमितता की गई है। राजस्व मंत्री ने स्वीकारा है कि खसरा क्रमांक 1/6 ‘‘19‘‘ में से व खसरा क्रमांक 1/4 का प्रकाशन धारा 11 व 19 के तहत् नहीं हुआ है व धारा 31 के अंतर्गत आपत्तियों के निराकरण के उपरांत अवार्ड पारित किया गया है यह घोर आपत्तिजनक है। इसकी जाॅच होनी चाहिए ताकि इस पूरे मामले से पर्दा उठ सके। उन्होने कहा कि जब शासकीय जमीन की अधिग्रहण की जाती है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन ही नही किया गया है। इस पूरे योजना मेें जो गंभीर त्रुटियां की गई है उसे छिपाने का भी काम किया जा रहा है, जो बेहद ही गंभीर है। जिस जमीन का नहर के लिए चयन ही नही किया है उसकी भी राशि निकाली गयी है। इस पूरे मामले सदन में उठने के बाद पूर्व में ही कुछ ही अधिकारियों के उपर कार्यवाही की गई है जो पर्याप्त नही है। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय व पप्रामाणिक जाॅच होनी चाहिए ताकि यह स्पष्ट tu हो सके की इस मामले में किसका हाथ है व जिनके साथ अन्याय हो रहा है उसे न्याय मिल सके।
ईमानदारी-समर्पण के साथ कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों को अवश्य मिलता है प्रतिफल: राज्यपाल
रायपुर
जिम्मेदारियों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन चुनौती है: मुख्यमंत्री*
विधानसभा में ’’उत्कृष्टता अलंकरण समारोह’’ आयोजित*
रायपुर, 30 जुलाई 2021/ राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रेक्षागृह में आयोजित ’’उत्कृष्टता अलंकरण समारोह’’ में शामिल हुईं। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, मंत्री, संसदीय सचिव एवं विधायकगण उपस्थित थे। राज्यपाल सुश्री उइके ने कहा कि जो जनप्रतिनिधि संसदीय प्रणाली में ईमानदारी और कर्त्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करते हैं और जनहित के प्रति समर्पित रहते हैं, उन्हें उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा, नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। यह एक ऐसा पवित्र स्थल है, जहां से प्रदेश के भविष्य का रास्ता तय होता है। इसके माध्यम से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जनता की सेवा करने का अवसर मिलता है। राज्यपाल ने समारोह में पुरस्कृत उत्कृष्ट विधायकों, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकारों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर को शुभकामनाएं दी।
राज्यपाल ने कहा कि आज इस समारोह में शामिल होकर मुझे पुराने दिनों की याद ताजा हो गई। जब मैं मध्यप्रदेश विधानसभा में विधायक थी तो मुझे तत्कालीन राज्यपाल श्री बलराम जाखड़ ने जागरूक विधायक के सम्मान से पुरस्कृत किया था। मुझे उस समय प्रदेश के वरिष्ठ राजनेताओं के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन सभी के मार्गदर्शन और सीख की बदौलत आज मुझे विभिन्न दायित्वों के साथ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनने का अवसर प्राप्त हुआ।
राज्यपाल सुश्री उइके ने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 02 एवं 03 अक्टूबर 2019 को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया, जो कि सराहनीय है। कोरोना काल के दौरान भी विधानसभा के संक्षिप्त सत्र आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी प्रमूख भूमिका होती है। राज्य की प्रगति और विकास के संदर्भ में दोनों का दृष्टिकोण एक होना चाहिए। आपसी समझ और परस्पर विश्वास की नींव पर ही, जनकल्याण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। हमारी विधानसभा में सभी पक्षों में बड़ी सार्थक चर्चा होती है और समन्वय के साथ कार्य होता है। यह बात विधानसभा के इस सत्र में भी दिखाई दी। इसके लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को बधाई देती हूं, जिन्होंने प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को सामंजस्य के साथ समाधान किया।
राज्यपाल ने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ माना जाता है। मीडिया, विधायिका-कार्यपालिका के मध्य सेतु का कार्य करता है। यह नागरिकों की समस्याओं से दोनों स्तंभों को रूबरू कराता है और आम जनता को भी शासन की जनकल्याणकारी नीतियों की जानकारी देता है। छत्तीसगढ़ में, मीडिया ने अपने विविध रूपों के माध्यम से न केवल आम जनता को जागरूक और शिक्षित किया है, बल्कि राज्य के विकास में अहम भूमिका भी निभाई है।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज पुरस्कृत हुए सभी विधायक एवं पत्रकार बंधु समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि सारे सम्मानित लोग अपने परिवार के कुल दीपक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इसी प्रकार वे अपने कुल, प्रदेश और देश का नाम रोशन करते रहेंगे। श्री महंत ने राज्यपाल को दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्होंने तत्कालीन मध्यप्रदेश विधानसभा के कार्यकाल की यादें ताजा कर दीं।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने उत्कृष्ट विधायकों एवं पत्रकारों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि एक विधायक के लिए निर्वाचित होना तथा निर्वाचन के पश्चात विधानसभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना और उस प्रदर्शन को निरंतर बनाए रखना एक चुनौती है। एक विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं और जनहित के मुद्दों को विधानसभा में रखता है और उनका समाधान भी होता है। इसलिए एक विधायक के लिए संसदीय जीवन में उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार पाना एक बड़ी उपलब्धि होती है। हम विधानसभा की कार्यवाही में जो हिस्सा लेते हैं, तार्किंक ढंग से अपनी बातें रखते हैं उसे देश-प्रदेश की जनता के मध्य ले जाना का कार्य मीडिया करती है। इस दौरान पत्रकारों को समय, गुणवत्ता, संतुलन बनाए रखने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए भी उत्कृष्ट पत्रकारिता का पुरस्कार पाना एक उपलब्धि है। इन समस्त लोगों को जो पुरस्कार मिला है, उनकी मेहनत का परिणाम है।
अलंकरण समारोह में वर्ष 2019 के लिए उत्कृष्ट विधायक की श्रेणी में श्री अरूण वोरा एवं श्री सौरभ सिंह, उत्कृष्ट पत्रकार श्रेणी में श्री सुरेन्द्र शुक्ला, श्री मोहन तिवारी, कैमरामेन श्री दीपक साहू, वर्ष 2020 के लिए उत्कृष्ट विधायक श्रेणी में श्री कुलदीप जुनेजा और विधायक श्री नारायण चंदेल, उत्कृष्ट पत्रकार श्रेणी में स्वर्गीय श्री राजादास, श्री आर.के. गांधी, कैमरामेन श्री दिलीप कुमार सिन्हा को सम्मानित किया गया। स्वर्गीय श्री राजादास की पत्नि ने यह सम्मान ग्रहण किया। कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित सभी अतिथियों ने वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय श्री राजादास को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।
कार्यक्रम को नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक ने भी संबोधित किया। संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में राज्यपाल को प्रतीक चिन्ह प्रदान करते हुए उनके दो वर्ष के कार्यकाल पूर्ण करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री मनोज कुमार मंडावी, मंत्रीगण, संसदीय सचिवगण, विधायकगण, विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री चन्द्रशेखर गंगराड़े एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे।
विधानसभा में 2485.59 करोड़ रूपए का अनुपूरक बजट पारित
रायपुर
मुख्यमंत्री ने राज्य में ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना‘ लागू करने की घोषणा की
भूमिहीन एवं पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रूपए की मिलेगी मदद*
कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 957 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान
वनवासियों की मदद के लिए 520.80 करोड़़ रूपए तथा मनरेगा के मजदूरों और श्रमिकों के लिए 695 करोड़ रूपए का प्रावधान
रायपुर 28 जुलाई 2021/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रतिवर्ष 6000 रूपए की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की। यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू होगी। अनुपूरक बजट में इसके लिए 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में 2485.59 करोड़ रूपए का प्रथम अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हुआ।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट चर्चा के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ किसानों को प्रदेश है, किसान हमारे अन्नदाता है। इस अनुपूरक बजट की संरचना को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि हमने अपनी न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 60 लाख मीटरिक टन चावल लेने की सहमति दी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ से मात्र 24 लाख मीटरिक टन चावल लिया है। इसके कारण अतिशेष धान की नीलामी हमें घाटा उठाकर करनी पड़ रही हैं। इसके बावजूद भी हम हर हाल में किसानों की मदद कर रहे है, इसके लिए हमें भले ही कर्ज लेना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लेकर राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना तक, अभी वक्त तो बहुत कम गुजरा है, लेकिन इसके लाभ का दायरा लाखों लोगों तक पहुंच गया है। किसानों की ऋण माफी, सिंचाई कर माफी, समर्थन मूल्य पर अनाज बेचने वाले किसानों को देश में सबसे ज्यादा लाभ, वनोपज की खरीदी से आदिवासी और वन आश्रित परिवारों को सर्वाधिक लाभ, गोधन न्याय योजना जैसे हमारे नवाचारों के आंकड़े अब अरबों में पहुंच चुके हैं। बस्तर से लेकर सरगुजा तक, छोटे-छोटे गांवों, कस्बों, गली, मोहल्लों में रहने वाले लोगों के जीवन में बदलाव स्पष्ट देखा जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का हमारा छत्तीसगढ़ी मॉडल की देश में है, तो इस पर भी अगर अभिमान न करें तो क्या करें? उन्होंने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ी मॉडल ने सिर्फ छत्तीसगढ़ निवासियों को ही नहीं, बल्कि हमारे जैसी परिस्थितियों में देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों के जीवन में भी उम्मीद की नई किरण जगाई है। यही कारण है कि मलेरिया मुक्त बस्तर हो, मनरेगा हो, वनोपज की खरीदी हो, कृषि उपज की खरीदी हो, नरवा, गरूवा, घुरुवा, बाड़ी हो या गोधन न्याय योजना जैसे ग्राम और वन उन्मुख नवाचार, कुपोषण के विरुद्ध मुहिम हो, मलेरिया का उन्मूलन हो, हमारी ऐसी हर पहल आज देश में उन लोगों के लिए आशा लेकर आई है, जिन्हें बरसों से ऐसे सकारात्मक बदलाव की जरूरत थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता किसान हो या बेसहारा मजदूर, हमारी सरकार ने सभी के लिए किए गए वायदे निभाने का सिलसिला जारी रखा है। किसानों और गौ-पालकों के लिए लागू की गई न्याय योजनाओं की अगली कड़ी में हम भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू करने जा रहे हैं। इस योजना के लिए इस अनुपूरक में हमने 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम को एकमुश्त ऋण राशि वापस करने हेतु राज्य शासन के निर्णय के अनुरूप 21 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को गणवेश प्रदाय हेतु 7.62 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की पहली एवं दूसरी लहर के दौरान जिन सुविधाओं के अभाव ने हमारे सामने कड़ी चुनौतियां पेश की थी, उन्हें हमारी सरकार जल्द से जल्द दूर करके बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरे प्रदेश में पहुंचाना चाहती हैं। इसलिए हमारी सरकार ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए इस अनुपूरक में 957 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना एवं डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत राज्य के 6 लाख 20 हजार 432 लोगों को 852 करोड़ रूपए की चिकित्सा सुविधा का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के दौरान हमने न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बेहतर प्रबंधन किया बल्कि दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की और अब संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए भी पूरी गंभीरता से तैयारी की जा रही है। कोविड-19 संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु दवाईयों एवं अन्य व्यय हेतु 304 करोड़ रूपए, चिकित्सा उपकरणों के क्रय हेतु 215 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण हेतु 39 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। महामारी की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी रिस्पांस एवं हेल्थ सिस्टम प्रिपेअर्डनेस पैकेज हेतु 376 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। नैमेड़ जिला-बीजापुर में 30 बिस्तर अस्पताल, बेलपत जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में ब्लड बैंक तथा अल्दा विकासखंड तिल्दा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु बजट में सेटअप एवं वित्तीय प्रावधान किया गया है। महासमुंद, कोरबा एवं कांकेर में नये चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रति महाविद्यालय 116 पदों के मान से 348 पदों का सेटअप एवं 12 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ हाट बाजार क्लीनिक योजना की लोकप्रियता एवं उपयोगिता को देखते हुए 7 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट में भी हमारा फोकस न्याय योजनाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं पर है। राज्य सरकार ग्रामीण मजदूरों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित 100 दिवस के अतिरिक्त 50 दिवस का रोजगार राज्य बजट से मुहैया कराती है। इस प्रयोजन हेतु 50 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मूलक गतिविधियों से जोड़कर आजीविका में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया जा रहा है। इस योजना को भी निरंतर चालू रखने के लिए 122 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खाद्य भण्डारण क्षमता के विस्तार हेतु वेयर हाउसिंग कार्पाेरेशन के माध्यम से सनावल, रामानुजगंज, कुसमी, बगीचा, जशपुर, लखनपुर, करपावंड एवं सुकमा जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों सहित कुल 12 स्थानों पर 142 करोड़ रूपए की लागत से गोदाम निर्माण किया जायेगा। इन गोदामों के निर्माण से भण्डारण क्षमता में 2 लाख 38 हजार 200 मीटरिक टन की वृद्धि होगी। इस हेतु 67 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 15 नवीन तहसील (अहिवारा, डौरा कोचली, कोटमी सकोला, सरोना, कोरर, बारसूर, मर्दापाल, धनोरा, अड़भार, कुटरू, गंगालूर, बोदरी, लाल बहादुर नगर, तोंगपाल एवं भटगांव) की स्थापना की जायेगी। इसलिए अनुपूरक बजट में 210 पदों के सेटअप एवं वित्तीय प्रावधान किया गया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले 22 लाख 15 हजार परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन क माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जिलों में 942 करोड़ रूपए की लागत से 46 सड़कों के निर्माण जिससे लगभग 556 कि.मी. सड़कों का निर्माण छत्तीसगढ़ सड़क निर्माण एवं अधोसंरचना विकास निगम के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार 14 जिलों में 3 हजार 886 करोड़ रूपए की लागत से 23 सड़कों का निर्माण, छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इससे लगभग 968 कि.मी. की सड़कों का निर्माण होगा। इस हेतु अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। इन निर्माण कार्यों से राज्य के आम नागरिकों को आवागमन की सुविधा में बढ़ोत्तरी होने के साथ सुदूर क्षेत्रों की सड़कें राज्य की मुख्य सड़कों से जुड़ने से आवागमन में सुविधा होगी। जिला गरियाबंद के राजिम में लक्ष्मण झूला विद्युतीकरण कार्य हेतु 101.22 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। जिला-जांजगीर चांपा अंतर्गत शिवरीनारायण में सात विभिन्न विकास कार्यों हेतु 11.92 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। सरगुजा जिले के सीतापुर में मांड डायवर्सन योजना के दांयी ओर नहर निर्माण तथा जिला कांकेर अंतर्गत दुधावा आर.बी.सी. नहर का चारामा तक विस्तार हेतु सर्वेक्षण कार्य एवं नारायणपुर जिले के अंतर्गत गढ़बेगाल में कुकुर नदी पर स्टापडेम निर्माण कार्य के लिये आवश्यक राशि का प्रावधान किया गया है। बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना फेस-2 अंतर्गत न्यू रूद्री बैराज, मॉडमसिल्ली बांध, जिसका नाम बदलकर हमने बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध कर दिया है। नियारी जलाशय एवं दुधावा जलाशय वृहद परियोजना अंतर्गत कार्यों को शामिल किया गया है। जिसके लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है। बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना फेस-2 अंतर्गत पेण्ड्रावन जलाशय, किंकारी जलाशय एवं घोंघा जलाशय मध्यम परियोजना अंतर्गत कार्यों को शामिल किया गया है, जिसके लिए प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीसीटीएनएस (क्राईम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम) परियोजना का उद्देश्य पुलिस थाने के स्तर पर कुशलता एवं प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए एक व्यापक और समेकित प्रणाली स्थापित करना है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर की सेवाएं लेने के लिए 4 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एन्टी ह्यूमेन ट्रेफिकिंग यूनिट का मुख्य उद्देश्य बंधुआ मजदूर, देह व्यापार और बाल श्रम पर अंकुश लगाना है। इस योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 60 लाख का प्रावधान किया गया है। नक्सली हिंसा में शहीद जवानों के परिजनों को विशेष अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान हेतु 7 करोड़ 10 लाख का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत डीएनए प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 13 नवीन पदों का प्रावधान किया गया है। ग्राम नगोई, जिला बिलासपुर में 126 करोड़ की लागत से 1500 बंदियों की क्षमता युक्त विशेष जेल के निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में साग-सब्जी, फल-फूल एवं औषधीय और सुगंधित फसलों की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत राज्य में प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के सुअवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से शैक्षणिक सत्र 2020-21 से महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय ग्राम सांकरा, विकासखण्ड-पाटन जिला दुर्ग के परिसर में नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय परिसर सांकरा में वानिकी महाविद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा एवं अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना शैक्षणिक सत्र 2021-22 से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की जा रही है। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों की कोरोना से मृत्यु हो गई है, उनके शिक्षा का सम्पूर्ण व्यय शासन वहन करेगा, साथ ही छात्रवृत्ति दी जायेगी। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को 500 रूपए प्रतिमाह एवं कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को 1000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जायेगी। प्रतिभावान छात्रों को व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रशिक्षण एवं कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इस हेतु 4 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के सुदूर एवं दुर्गम वनांचल में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्राम-अवापल्ली, विकासखण्ड उसूर, जिला-बीजापुर एवं विश्रामपुरी जिला-कोण्डागांव में नवीन महाविद्यालय की स्थापना हेतु प्रति महाविद्यालय 34 पदों के मान से कुल 68 पदों का सृजन किया गया है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अंतर्गत पांच शासकीय मॉडल डिग्री कॉलेज रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर एवं जगदलपुर हेतु पद सृजन किया जाना है। इसके लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुटरू, जिला बीजापुर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 11 करोड़ एवं अनु. जनजाति पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 4 करोड़ 80 लाख का प्रावधान है। आदिवासी बालक छात्रावास गोडलवाही, विकासखंड छुरिया के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। राम वनगमन पथ के पर्यटन विकास अंतर्गत कुल 16.43 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रायपुर में स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान की स्थापना हेतु 1 करोड़ 30 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय निर्माण हेतु 4.65 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
बोड़ला राज्य का पहला नगर पंचायत होगा जहां न कांजीहाउस न गौठान -सुनील केशरवानी
रिपोर्ट - प्रहलाद साहू
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और केबीनेट मंत्री अकबर भाई को चुनौती है एक बार बोड़ला पहुँचे और रोका छेका अभियान की हक़ीक़त देखे दिख जाएगा अभियान का पोल - सुनील केशरवानी
जोगी कांग्रेस ने नगर में मवेशियों के जमावड़े की समस्या को लेकर कांजीहाउस और गौठान के लिए दिया ज्ञापन
जोगी कांग्रेस ने नगर में मवेशियों के जमावड़े की समस्या को लेकर कांजीहाउस और गौठान निर्माण के लिए ज्ञापन देकर समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा । जोगी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुनील केशरवानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य सरकार के द्वारा मवेशियों के लिए रोका-छेका अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इसका असर नगरपंचायत में दिख नहीं रहा है। नगर पंचायत बोड़ला 1 ऐसा नगर पंचायत है जहाँ ना तो काजी हाउस और ना ही गौठान है,यहाँ पर पशु सड़कों पर ही 24 घंटे रहते है । इस विषय को लेकर जोगी कांग्रेस ने ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दी है । भाजपा यहां विपक्ष में लेकिन चुप है क्योंकि उनके 15 सालों के राज में कुछ नही हो पाया है ,सबसे अधिक मवेशियों के हादसे से मौत अभी तक नगर पंचायत बोड़ला में हुई होगी फिर भी गौ रक्षा के हितैषी मानने वाले बीजेपी ने कुछ नही किया ठीक अब कांग्रेस भी वही रवैया अपनाई हुई है ।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और केबीनेट मंत्री अकबर जी को चुनौती देते हुए कहा कि एक बार बिना किसी के सूचना के नगर पहुँचे और यहां की रोका छेका अभियान की हकीकत दिख जाएगी । जोगी कांग्रेस बोड़ला शहर अध्यक्ष वसीम सिद्दीकी ने कहा कि नगर पंचायत को प्रतिदिन लाउडस्पीकर के माध्यम से पशुमालिको को चेतावनी दी जाए और न मानने पर आसपास के गौठान में पशु को ले जाया जाए साथ ही हादसे से बचने के लिए मवेशियों के कानों में रेडियम या गले मे रेडियम बेल्ट लगाया जाए ।लेकिन यहां के जनप्रतिनिधियो और अधिकारीयो को इस विषय मे कोई मतलब नही है ।मवेशियों को रेडियम नहीं लगाया हुआ है जिसके कारण दूर से दिखाई नहीं देते है और हादसे का शिकार हो जाते है। सड़क से मवेशियों को हटाने के लिए रोका-छेका अभियान चलाया जा रहा है।इन बेजुबान पशुओं की
सुध लेने वाला कोई नहीं है।
उक्त कार्यक्रम में ब्लाक अध्यक्ष दलीचंद ओगरे, मोती टेकाम,बंटी बंजारे, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र कश्यप आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे ।
रेल प्रशासन के द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे बनारस रेल मंडल के अंतर्गत के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस किया गया
रायपुर- 20 जुलाई, 2021/पीआर/आर/162
रेल प्रशासन के द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे बनारस रेल मंडल के अंतर्गत के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस किया गया । इस स्टेशन का अग्रेजी नाम BANARAS एवं कोड (BSBS) के और हिन्दी मे बनारस के नाम जाना जाएगा । यह नाम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है । बनारस रेलवे के स्टेशन के प्लेटफार्मो पर बनारस: के बोर्ड हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में भी लिखे गए हैं। बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी होने के कारण भारत के उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिणी राज्यों से ही नहीं विदेश के भक्त भी यहां आकर रमे रहते हैं । आध्यात्मिक मार्ग की तलाश में हजारों विदेशी भक्त प्रतिदिन काशी में रमे रहते हैं । घाटों पर इनका विचरण कौतूहल पैदा करता है । अब यहां आने वाले यात्रियों का जब शिव की नगरी के एक नए गौरव से परिचय होता है तो वह नई अनुभूति लेकर जा रहे हैं ।
14 जुलाई से राज्य की सड़कों पर दौड़ेगी यात्री बसें
परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के आश्वासन के बाद छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने हड़ताल वापस लेने का लिया फैसला*
रायपुर, 13 जुलाई 2021/ लगभग 15 दिनों से राज्य में ठप्प पड़ी यात्री परिवहन बस सेवा 14 जुलाई से फिर से शुरू हो जाएगी। परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर से आज शाम रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के पदाधिकारियों के मध्य हुई चर्चा के बाद यात्री बसों के हड़ताल को वापस लेने का निर्णय लिया गया। राज्य की सड़कों पर 14 जुलाई से लगभग 12 हजार यात्री बसों का आवागमन शुरू हो जाएगा।
परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि आज छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के पदाधिकारियों से सौहाद्रपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई। यातायात महासंघ ने जो मांगें प्रस्तुत की थी, उन पर विस्तार से चर्चा की गई और उन मांगों पर राज्य सरकार की ओर से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्णय लिया गया। यातायात महासंघ ने राज्य में बस सेवा ठप्प होने से जन सामान्य को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए बसों के परिवहन की सहर्ष सहमति दी है। राज्य में सभी 12 हजार यात्री बसें अपनी परमिट एवं शेड्यूल के अनुसार निर्धारित रूटों पर 14 जुलाई से चलेंगी। बसों का संचालन कोरोना गाइडलाईन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के अध्यक्ष श्री सैय्यद अनवर अली, संयोजक श्री नरेन्द्रपाल सिंह गरचा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री कदीर अहमद, सचिव श्री शकील अहमद, श्री चंपालाल साहू और बस स्टैण्ड व्यापारी तथा यात्री महासंघ के अध्यक्ष श्री सुहैल शेठ्ठी, संयोजक श्री एजाज खान एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल रथ यात्रा पर्व में हुए शामिल
शंख बजाकर और विधिवत पूजा अर्चना कर महाप्रभु जगन्नाथ से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की
कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने रथ-यात्रा पर्व का आनंद लेते हुए सभी को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनेटाइजेशन के नियमों का पालन करने किया आग्रह
रायपुर, 12 जुलाई 2021/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज रथ दूज के अवसर पर अपने निवास कार्यालय में महाप्रभु जगन्नाथ, माता सुभद्रा एवं भगवान बलभद्र जी का मंत्रोच्चार एवं शंख ध्वनि के साथ विधिवत पूजा अर्चना कर महाप्रभु जगन्नाथ से प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और निरोगी जीवन की कामना करते हुए सभी को रथ-यात्रा पर्व की बधाई एवँ शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री श्री बघेल गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर से वर्चुअल रूप से जुड़ते हुए महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन किए और रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि भगवान जगन्नाथ ओडिशा और छत्तीसगढ़ की संस्कृति से समान रूप से जुड़े हुए हैं। रथ-दूज का यह त्यौहार ओडिशा की तरह छत्तीसगढ़ की संस्कृति का भी अभिन्न हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के शहरों में आज के दिन भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकालने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। उत्कल संस्कृति और दक्षिण कोसल की संस्कृति के बीच की यह साझेदारी अटूट है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान छत्तीसगढ़ का शिवरीनारायण-तीर्थ है। यहीं से वे जगन्नाथपुरी जाकर स्थापित हुए। शिवरीनारायण में ही त्रेता युग में प्रभु श्रीराम ने माता शबरी के मीठे बेरों को ग्रहण किया था। यहाँ वर्तमान में नर-नारायण का मंदिर स्थापित है। शिवरीनारायण में सतयुग से ही त्रिवेणी संगम रहा है, जहां महानदी, शिवनाथ और जोंक नदियों का मिलन होता है। छत्तीसगढ़ में भगवान राम के वनवास-काल से संबंधित स्थानों को पर्यटन-तीर्थ के रूप में विकसित करने के लिए शासन ने राम-वन-गमन-परिपथ के विकास की योजना बनाई है। इस योजना में शिवरीनारायण भी शामिल है। शिवरीनारायण के विकास और सौंदर्यीकरण से ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक साझेदारी और गहरी होगी।
श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भगवान जगन्नाथ से जुड़ा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र देवभोग भी है। भगवान जगन्नाथ शिवरीनारायण से पुरी जाकर स्थापित हो गए, तब भी उनके भोग के लिए चावल देवभोग से ही भेजा जाता रहा। देवभोग के नाम में ही भगवान जगन्नाथ की महिमा समाई हुई है।
उन्होंने ने बताया कि बस्तर का इतिहास भी भगवान जगन्नाथ से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। सन् 1408 में बस्तर के राजा पुरुषोत्तमदेव ने पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद प्राप्त किया था। उसी की याद में वहां रथ-यात्रा का त्यौहार गोंचा-पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार की प्रसिद्धि पूरे विश्व में है। उत्तर-छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के पोड़ी ग्राम में भी भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। वहां भी उनकी पूजा अर्चना की बहुत पुरानी परंपरा है।
ओड़िशा की तरह छत्तीसगढ़ में भी भगवान जगन्नाथ के प्रसाद के रूप में चना और मूंग का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस प्रसाद से निरोगी जीवन प्राप्त होता है। जिस तरह छत्तीसगढ़ से निकलने वाली महानदी ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों को समान रूप से जीवन देती है, उसी तरह भगवान जगन्नाथ की कृपा दोनों प्रदेशों को समान रूप से मिलती रही है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि यह समय, पूरे विश्व के लिए कठिन समय है। कोरोना महामारी ने हम सभी को बहुत पीड़ा दी है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के समय हमने बहुत कुछ खोया है। अब भी संकट टला नहीं है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है। भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना है कि वे हमें इस संकट से उबारें। वे इस महामारी से हम सबकी रक्षा करें। उन्होंने लोगों से अपील की कि रथ-यात्रा पर्व का आनंद लेते हुए भी सभी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनेटाइजेशन के नियमों का पालन करें। नियमों का पालन करके ही आप स्वयं को, तथा अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। जिन लोगों ने अब तक कोरोना का टीका नहीं लगवाया है उन्हें जल्दी से जल्दी टीका लगवा लेना चाहिए।
इस अवसर पर वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू मुख्यमंत्री निवास में उपस्थित थे।
इसके साथ ही कार्यक्रम में रायपुर नगर निगम के महापौर श्री एजाज ढेबर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, गायत्री मंदिर के संचालक श्री पुरन्दर मिश्रा एवं जनप्रतिनिधिगण जगन्नाथ मंदिर गायत्री नगर रायपुर से वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे ।
गोधन न्याय योजना से ग्रामीण क्षेत्र के महिला समूहों को हुआ लाखो रुपए का फायदा
रिपोर्ट - प्रहलाद साहू
महिला समहू द्वारा उत्पादित खाद का 18 लाख 29 हजार रुपए से अधिक का हुआ भुगतान
कवर्धा, 07 जुलाई 2021। जिले में गोधन न्याय योजना अंतर्गत महिला स्व. सहायता समूह द्वारा गौठानो में उत्पादित खाद के विक्रय कि राशि समहू को प्राप्त हो गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार जिले के जनपद पंचायत कवर्धा, बोड़ला, सहसपुर लोहारा, पंडरिया एवं नगर पंचायत क्षेत्र पिपरिया, बोड़ला, स.लोहारा, पांडातराई व पंडरिया के लिए समूह को कुल 18 लाख 29 हजार रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है।
उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत शासन द्वारा गौपालकों से गोबर क्रय किया जा रहा है, जिससे समहू के द्वारा जैविक खाद तैयार कर सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए गौठानो में गोबर खरीदी का कार्य चल रहा है तथा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के 283 गौठानो के माध्यम से गोबर खरीदी संचालित है। इस कार्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के महिला स्व. सहायता समूह निरंतर जुड़ी हुई है तथा उनके द्वारा गोबर से जैविक खाद का उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादित जैविक खाद को महिला समूह द्वारा निर्धारित सोसायटी के माध्यम से आमजनों को उनकी मांग अनुसार विक्रय किया जा रहा है।
कोरोना काल मे गोधन न्याय योजना बना महिलाओं का सहारा
283 गौठानो से निर्मित जैविक खाद महिलाओं द्वारा तैयार किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के महिलाओ को राशि जारी होने से बहुत फायदा होगा, क्योंकि कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन से आर्थिक परेसानी हुई है। ऐसे समय में भी गांव मे जैविक खाद बनाने के रूप में मिला रोजगार बहुत फायदेमंद हुआ है। विक्रय हुए खाद की राशि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को मिलना उनके श्रम का प्रतिफल है, जो उन्हें आर्थिक लाभ देगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाये रखने में मददगार सिद्ध होगा।
गोधन न्याय योजना से कई वर्गो को हो रहा है फायदा :सीईओ श्री विजय दयाराम के.
महिला स्व सहायता समूह को जारी राशि के संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजय दयाराम के. बताया कि जिले में समूह द्वारा उत्पादित खाद के विक्रय की राशि संबंधित समूह के खाते में जमा की गई है। वर्तमान में 18 लाख 29 हजार रुपए से अधिक की राशि जारी हुआ है जिसमे जनपद पंचायत कवर्धा के अंतर्गत 4 लाख 1537 रूपए, जनपद पंचायत बोड़ला अंतर्गत 4 लाख 87 हजार 202 रूपए, जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के अंतर्गत 6 लाख 31 हजार 460 रुपए एवं जनपद पंचायत पंडरिया के अंतर्गत 2 लाख 91 हजार 312 रुपए की राशि के साथ कुछ राशि नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी जमा हुई है जो सीधे महिला समूह के सदस्यों को प्राप्त होगा, जो उन्हें आर्थिक संबल देगा। उन्होंने बताया कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जिले में बहुत से समूह निरंतर कार्य कर रही है तथा उनके द्वारा उत्पादित जैविक खाद की मांग दिनों दिन बढ़ रही है, क्योंकि सस्ते दर पर उत्कृष्ट किस्म का खाद आम जनता को प्राप्त हो रहा है साथ ही गोधन न्याय योजना में ग्रामीणों से क्रय किए जाने वाले गोबर के एवज में ग्रामीणों को आर्थिक लाभ हो रहा है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के कई अलग-अलग वर्ग सीधे लाभान्वित हो रहे हैं जैसे गौपालक, महिला समहू की सदस्य, सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक एवं गौठान प्रबंधन समिति। खरीफ फसल के मौसम में जैविक खाद की और मांग बढ़ेगी जिससे समहू को होने वाले आमदनी में भी बढ़ोतरी होगा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।
देश-विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बनेगा छत्तीसगढ़ का राम वनगमन पर्यटन परिपथ: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल
पर्यटन स्थलों में विकसित की जाए सभी बुनियादी सुविधाएं
राम वन गमन पर्यटन परिपथ की प्रगति सहित पर्यटन विकास की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा
रायपुर 05 जुलाई 2021/मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भगवान श्रीराम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में उनके वन गमन की स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए राज्य के उत्तरी छोेर कोरिया से लेकर दक्षिण में सुकमा तक राम वनगमन पर्यटन परिपथ का तेजी से विकास किया जा रहा है, परिपथ के चिन्हित स्थलों में पौराणिक प्राचीन स्वरूप को संरक्षित करते हुए विकसित किया जा रहा है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का राम वन गमन पर्यटन परिपथ देश-विदेश के पर्यटकों के आकर्षण के प्रमुख केन्द्र के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व के अनेक स्थलों के साथ अनेक सुंदर प्राकृतिक स्थल और जलप्रपात भी हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन स्थलों में पर्यटकों के रूकने की सुविधा सहित सभी जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएं, तो छत्तीसगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना राम वन गमन पर्यटन परिपथ की प्रगति सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के विकास की व्यापक संभावना है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जोड़ते हुए सर्किट बनाए। उन्होंने कहा कि राजिम में महानदी में जल कुंड बनाए, ताकि वहां श्रद्धालुओं के लिए नहाने की व्यवस्था हो और ऐसी व्यवस्था की जाए कि नदी में पानी लगातार बना रहे। मुख्यमंत्री ने राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकास के तहत प्रथम चरण में चयनित 9 स्थलों की प्रगति के साथ ही सिरपुर को हेरिटेज स्थल के रूप में बुद्धिष्ट थीम पर किए जा रहे विकास कार्य, मां बम्लेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ,़ प्रज्ञागिरी स्थल का विकास, ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के तहत हो रहे कार्यो की समंीक्षा की। मुख्यमंत्री ने पर्यटन स्थलों का विकास विभिन्न विभागों के समन्वय से करने के निर्देश दिए। बैठक में पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव वन श्री मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, पर्यटन सचिव श्री अन्बलगन पी. एवं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक श्री यशवंत कुमार उपस्थित थे।
बैठक में सचिव पर्यटन ने प्रस्तुतिकरण के जरिए राम वन गमन पर्यटन परिपथ की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रथम चरण में 9 स्थलों-सीतामढ़ी-हरचौका (कोरिया), रामगढ़ (सरगुजा), शिवरीनारायण-खरौद (जांजगीर-चांपा), तुरतुरिया (बलौदाबाजार), चंदखुरी (रायपुर), सिहावा-सप्तऋषि आश्रम (धमतरी), रामाराम (सुकमा) का विकास किया जा रहा है। चंदखुरी में कौशिल्या माता मंदिर परिसर में तीन चरणों में कार्य किया जा रहा है, जिसमें से प्रथम एवं दूसरे चरण के 90 प्रतिशत विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि शिवरीनारायण में विकास कार्य प्रगति पर है। यहां प्रथम चरण के विकास कार्य दिसम्बर 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के चिन्हित 9 स्थलों में से 4 स्थल रामगढ़, तुरतुरिया, सिहावा-सत्पऋषि आश्रम एवं तीरथगढ़ वन क्षेत्र में होने के कारण यहां का कार्य वन विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है। इस परिपथ में राजस्व, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संस्कृति, पर्यटन, जल संसाधन और वन विभाग के समन्वय से विकास कार्य किए जा रहे हैं।
बैठक में बताया गया कि सिरपुर को हेरिटेज स्थल के रूप में बुद्धिष्ट थीम में विकसित करने के लिए 62 करोड़ 96 लाख रूपए लागत का कांसेप्ट प्लान तैयार किया गया है। इसका विकास तीन चरणों में प्रस्तावित है। यहां मुख्य रूप से तीन भव्य स्वागत द्वार, पार्किंग साईनेजेस, एडमिन बिल्डिंग, लैण्डस्केपिंग, 15 गजिबो-पगोड़ा, बुद्धिष्ट थीम पार्क, रायकेरा तालाब के चारों ओर पत्थरों से पिंचिंग एवं फुटपाथ, सायकल ट्रेक, ओपन एयर थियेटर निर्मित किए जाएंगे। ट्रायबल टूरिज्म संिर्कट के तहत 96 करोड़ 10 लाख रूपए की लागत से 13 स्थलों को विकसित किया जा रहा है, इनमें से जशपुर में एथनिक पर्यटन ग्राम, कुनकुरी में मार्ग सुविधा केंद्र, कुरदर बिलासपुर में एथनिक टूरिस्ट डेस्टीनेशन डेवलपमेंट, सरोधा दादर में एथनिक पर्यटन ग्राम, गंगरेल में ईको एथनिक टूरिस्ट डेस्टीनेशन डेवलपमेंट, नथियानवागांव में मार्ग सुविधा केंद्र, कोण्डागांव में एथनिक टूरिस्ट डेस्टीनेशन डेवलपमेंट, जगदलपुर में एथनिक टूरिस्ट डेस्टीनेशन डेवलपमेंट और चित्रकोट में ईको एथनिक टूरिस्ट डेस्टीनेशन डेवलपमेंट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जबकि तीरथगढ़, मैनपाट एवं कमलेश्वरपुर में ईको एथनिक टूरिस्ट डेस्टीनेशन डेवलपमेंट और महेशपुर में मार्ग सुविधा केंद्र का कार्य आगामी सितम्बर माह तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
एडवेंचर स्पोटर््स के तहत कोरबा के सतरंेगा में 9 करोड़ 43 लाख रूपए की लागत से जल पर्यटन की सुविधा विकसित की जा रही है। पर्यटन सचिव ने बताया कि निजी निवेश योजना के तहत मानातुता में थीम एम्यूजमेंट पार्क, तेलीबांधा स्थित होटल जोहार छत्तीसगढ़ में टूरिज्म कमर्शियल काम्पलेक्स और मैनपाट के सैला रिसॉर्ट में नेचर केयर-वेलनेस सेंटर विकसित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि राज्य होटल प्रबंध संस्थान नवा रायपुर में इस समय 10 छात्र बीएससी हॉस्पिटेलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन और 38 छात्र डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन में ऑनलाईन पढ़ाई कर रहे हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि राम वन गमन पर्यटन परिपथ के विभिन्न स्थलों में एक लाख 68 हजार से अधिक पौधो का रोपण किया गया है। लगभग 36 करोड़ रूपए की लागत से 18 बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ पार्क राम वन गमन पर्यटन परिपथ की 10 किलोमीटर के परिधि में विकसित किए जा रहे हैं, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण के केन्द्र होंगे।
छत्तीसगढ़ के लिये कांग्रेस की घोषणापत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक
पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश, एआईसीसी संचार विभाग प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला, छत्तीसगढ़ प्रभारी पी.एल. पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम हुये शामिल
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की अल्पकाल में शानदार उपलब्धियों की तारीफ
रायपुर/05 जुलाई 2021। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश की अध्यक्षता और एआईसीसी संचार विभाग प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला और छत्तीसगढ़ प्रभारी पी.एल.पुनिया की उपस्थितिमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी उपस्थित हुये।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि 15 साल भाजपा ने सिर्फ वादाखिलाफी की। ढाई साल में कांग्रेस सरकार ने कोविड के चुनौतीपूर्ण समय और केन्द्र सरकार के निरंतर सौतेले व्यवहार के बावजूद शानदार उपलब्धियां प्राप्त की जो समयबद्ध घोषणा की कर्जमाफी की गंगाजल उठाकर उसे समय से पहले पूरा किया। हम अपनी हर घोषणा के प्रति गंभीर है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में से 66 लाख परिवारों में से इसमें से 52 लाख परिवारों को यदि उनयासी लाख, उनयासी प्रतिशत परिवारों को नगद हस्तांतरणडायरेक्ट कैश बेनिफिट से लाभ पहुंचाया गया। अभी तो 5 साल मे बेमुश्किल 3 साल नही ढाई साल का समय गुजरा है। लेकिन जिस तरीके से 19 लाख किसानों का 9000 हजार करोड़ का ऋण माफी किया गया। गंगाजल के हमनें शपथ ली थी, ऋणमाफी की और हमने इसे निश्चित समयावधि से पहले पूरा करने का फैसला लिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने पहले किसानों को 2500 रूपये धान का दाम दिया और जब इसमें रोक लगाई यी तो राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम 2019-20 में 19 लाख किसानां को 5 हजार 628 करोड़ रूपये की राशि दी गयी। इसी किश्त में 57 करोड़ की राशि दी जायेगी। जिसकी शुरूआत हो गयी है। पहली किश्त 1500 करोड़ की दी जा चुकी है। बिजली बिल हाफ किया गया, 400 यूनिट का अब बिल साढे चार रूपये नही ढाई रूपये आता है और 1800 रूपये की जगह आधी राशि उपभोक्ताओं को लग रही है। 39 लाख 63 हजार उपभोक्ताओं को 1822 करोड़ की छूट बिजली बिल हाफ योजना से पहुंचायी गयी।
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने मनरेगा में मनरेगा के क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान अर्जित किया। इसकी 73 प्रतिशत वनोपज की खरीद छत्तीसगढ़ में हुयी। 100 करोड़ की गोरब खरीद, गोधन न्याय योजना 1000 स्वालंबी गौठान, तेन्दुपत्ता का दाम 2500 से बढ़ाकर 4000 रू., वनअधिकार पट्टे दिये गये जंगलो में रहने वाले, कुपोषण के खिलाफ जंग लगातार जारी है। बस्तर में गरीबी को समाप्त करने के लिये सरकार काम कर रही है। लोगो के प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिये सरकार काम कर रही है। कोरोना के खिलाफ सफल लड़ाई जब देश में दवाओं का शार्टेज था, बेड का शार्टेज था तो ऐसे समय में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम किया। शिक्षा में सुकमा जिले के दुरस्त अंचलो में जो स्कुल बंद पड़े थे दशको से बंद पड़े थे उनक स्कुलों को फिर से खोला गया और वहां अब पढ़ाई शुरू हो गयी है।
शैलेश नितिन त्रिवेदी
अध्यक्ष कांग्रेस संचार विभाग
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी
वनांचल में सिंचाई सुविधा के लिए नदियों के किनारे विद्युत लाईन बिछाने कार्ययोजना बनाएं: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल
बस्तर-सरगुजा अंचल और कोरबा जिले में नदी किनारे विद्युतीकरण प्राथमिकता से कराने के निर्देश
जहां विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती, वहां किसानों को सोलर पंप दिए जाएं
सोलर सामुदायिक सिंचाई योजना को पारम्परिक तालाबों से जोड़ा जाए: जहां तालाब नहीं हैं, वहां मनरेगा से तालाब निर्माण कराएं
सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण का कार्य तेजी से करने के निर्देश
मोर बिजली एप को मिली लोकप्रियता: गूगल ने दी 4.4 स्टार रेटिंग
रायपुर, 29 जून 2021/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वनांचल में नदियों के किनारे विद्युत लाईन बिछाकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आकांक्षी जिलों विशेषकर बस्तर, सरगुजा अंचल सहित कोरबा जिले में नदियों के किनारे विद्युत लाईन के विस्तार के काम में डीएमएफ फंड का उपयोग किया जाए। इससे किसानों को जहां सिंचाई सुविधा मिलेगी, वहीं उनके जीवन स्तर ऊपर उठाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों के पानी का उपयोग करने से भू-जल का दोहन रूकेगा, वहीं सतही जल के उपयोग से बिजली की खपत कम होगी। उन्होंने कहा कि बस्तर अंचल में इन्द्रावती नदी, सुकमा में शबरी नदी, कोरबा में हसदेव नदी, दंतेवाड़ा में नदी किनारे विद्युत लाईन बिछाने का कार्य प्राथमिकता से किए जाएं। इसके लिए इन जिलों के कलेक्टरों से सम्पर्क कर जल्द कार्य योजना तैयार की जाए। वनांचल क्षेत्रों मंे जहां विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने सौर सुजला योजना में सोलर पंप उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, विशेष सचिव ऊर्जा और छत्तीसगढ़ पॉवर कंपनियों के अध्यक्ष श्री अंकित आनंद सहित बिजली कंपनियों के अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने किसानों के सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण का कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा बजट सत्र 2021 के दौरान किसानों के 35 हजार 161 सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण की घोषणा की गई है। बैठक में ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव श्री अंकित आनंद ने बताया कि इसमें से 11 हजार 661 सिंचाई पंपों को बिजली कनेक्शन दे दिए गए हैं और 23 हजार 500 सिंचाई पंपों को कनेक्शन देने का काम चल रहा है। यह कार्य नवम्बर के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अगले तीन वर्षों में योजना के तहत 817 करोड़ रूपए व्यय कर 33/11 के.व्ही. के 112 नये उपकेन्द्र बनाए जाएंगे, 166 पावर टंªासफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाएगी। 3020 किलोमीटर 33 के.व्ही. लाइन और 1715 किलोमीटर 11 के.व्ही. लाइन का विस्तार किया जाएगा। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के अंधियारखोर और आमाडांड में 2 उपकेन्द्रों का निर्माण अगस्त 2021 तक और कोरिया जिले के कटघोड़ी के विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण दिसम्बर तक पूर्ण होगा। बैठक में बताया गया कि विद्युत कम्पनियों मंे 129 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। बैठक में लो वोल्टेज समस्या के निराकरण और हॉफ बिजली बिल योजना, स्थानीय लोगों को रोजगार सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि वनांचल में किसानों को सिंचाई सुविधा देने के लिए इन क्षेत्रों के कलेक्टरों को डीएमएफ के जरिए किसानों के खेतों में बोर खनन कराने के लक्ष्य भी दिए जाएं। इसी प्रकार जिन स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाना है, वहां डीएमएफ से बोर खनन की व्यवस्था कर सोलर पंप उपलब्ध कराएं जाए। उन्होंने कहा कि सोलर सामुदायिक सिंचाई योजना को पारम्परिक तालाबों से जोड़ा जाए। जहां तालाब नही है, वहां मनरेगा से तालाब निर्माण कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों, कस्बों, नगरीय निकायों में सोलर हाई मास्ट स्थापना के लिए डीएमएफ की राशि का उपयोग किया जाए। इसी प्रकार विधायक निधि का उपयोग भी सोलर मास्ट लाईट की स्थापना में किया जा सकता है। उन्होंने बैठक में कहा कि नदी और एनीकट के समीप स्थित तालाबों को सोलर पंप से भरे जाने, बायोगैस संयंत्र की स्थापना, सौर ऊर्जा प्लांट, सोलर पेयजल योजना, जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत कार्यो, बायो फ्यूल विकास प्राधिकरण के तहत किए जा रहे विभिन्न अनुसंधान कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि उपभोक्ता सेवा हेतु सीएसपीडीसीएल द्वारा बनाए गए मोर बिजली एप को 6 लाख 70 हजार से ज्यादा बिजली उपभोक्ता उपयोग में ला रहे हैं। इसकी बढ़ती लोकप्रियता को गूगल ने 4.4 स्टार रेटिंग दी है। एप के माध्यम से माह नवम्बर से अब तक 2 लाख 82 हजार से अधिक बिजली बंद होने की शिकायतों का निराकरण किया गया है, वहीं एप से 8 लाख 70 हजार से अधिक बिजली बिल का भुगतान किया गया है।
शासकीय कर्मचारी के घर दिनदहाड़े हुई चोरी की वारदात,,चोर हुए मौक़ा ए वारदात से फ़रार
पामगढ़
मिली जानकारी के अनुसार थाना पामगढ़ में खोगेश्वर टण्डन ने चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।मामले में पूछने पर प्रार्थी ने बताया कि वह और उनकी पत्नी नमिता टण्डन दोनों पामगढ़ सिंचाई कॉलोनी के ब्लॉक-एच 2 में लगभग एक वर्ष से रह रहे हैं और वे दोनों ही पामगढ़ तहसील में भृत्य के पद पर कार्यरत हैं।चोरी के वारदात के दिन दोनों पति-पत्नी सुबह 10:15 बजे ड्यूटी पर चले गए।शाम को 4:15 बजे के लगभग खोगेश्वर अकेले बिजली बिल लेने के लिए वापस आये तो देखा कि कमरे के मुख्य दरवाजे की सिटकनी लगी है लेकिन ताला टूटा हुआ है साथ ही सिटकनी के पास दरवाजे में खरोंच का भी निशान है। घबराहट में जब वे अंदर गए तो पाया कि अलमारी खुली हुई थी उसमें रखा सारा सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी का लॉकर भी खुला हुआ था जिसमें से जेवर और नकदी रकम गायब थे। जिसकी जानकारी पहले उन्होंने अपने अधिकारी को दी फिर उनके अधिकारी ने पुलिस को सूचना दे कर मौका ए वारदात पर बुला लिया। इसके साथ ही खोगेश्वर ने अपने माता-पिता को भी बुला लिया।खोगेश्वर के अनुसार चोर उनके घर से सोने का हार,बाजूबंद,अंगूठी,लगभग दस तोले का पायल सहित पांच हजार नकदी रुपये ले कर भाग गए हैं। पामगढ़ पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
सचिव,रोजगार सहायिका को हथबंद पंचायत से हटाने पंचो एवं ग्रामीणों ने SDM ,CEO को सौंपा ज्ञापन
रिपोट- चन्द्रप्रकाश टोन्डे
सचिवो के ब्लाक अध्यक्ष खडा़नंद वर्मा को हथबंद पंचायत से हटाने ग्रामीण हुए लामबंद
सिमगा ब्लाक के आदर्श ग्राम पंचायत हथबंद जो कि राज्यसभा सांसद छाया वर्मा जी की गोदग्राम है जिनके सचिव खडानंद वर्मा जो सचिवों के ब्लाक अध्यक्ष भी है एवं रोजगार सहायिका कामिनी निषाद के लापरवाही के चलते पंचो एवं ग्रामीणों ने जनपद सीईओ व एसडीएम कार्यालय में पंचायत से हटाने सौंपा ज्ञापन। इनके मनमानी के चलते ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण खासे परेशान व आक्रोशित हैं ग्रामीणों ने बताया कि सचिव बारह साल से इसी पंचायत में कार्यरत हैं भ्रष्ट पंचायत प्रतिनिधियों के सह से रुके हुए हैं सचिव अपनी मनमानी के चलते पंचायत में आते ही नहीं उनका तिल्दा नेवरा में हार्डवेयर का दुकान है वहीं दुकानदारी करते हैं गांव के जरुरत में बुलाने पर सिमगा बलौदा बाजार में हु कह कर टाल देते हैं और आते हैं तो किसी भी शासकीय कार्यों की जानकारी पंचों व ग्रामीणों को नहीं बताते जानकारी पुछने पर गोल मटोल जवाब देते हैं, रोजगार सहायिका द्वारा कार्ड में नाम जुड़वाने पर नहीं जुड़ेगी कहती हैं ,अपनी मर्जी से कार्डधारकों को काम दे देते हैं, 2018-19 में आवास निर्माण के दौरान मजदुरी नहीं मिला है,कहने पर भी घुमा देते हैं बहुत से घरों में शौचालय भी नहीं है और पंचायत को ओडीएफ घोषित कर दिया गया।पंचो ने बताया कि पंचायत प्रस्ताव के बहुत से कार्य अधूरे पड़े हैं जनता हमें मूलभुत सुविधाओ के लिए जैसे राशनकार्ड,जांबकार्ड, शौचालय,आवास,पेंशन,पानी की समस्या के लिए बोलते है हमारे द्वारा इन बातों को कहने पर अनसुना कर देते हैं ऐसे में हम अपने वार्ड की समस्यायों का कैसे हल करेंगे,कार्रवाई नहीं होने पर पंचों एवं ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन करने कि बात कही। ज्ञापन सौंपने में मुख्य रूप से पंच मुलचंद टंडन, नरेंद्र अनंत, प्रकाश पाल, नरेंद्र ध्रुव,पंच प्रतिनिधि खिलेंद्र जांगड़े,जीत्तु यादव, योगेश मोनु समुंद्रे, मुलचंद ध्रुव, गणेश जोगी, ग्रामीणों में ईश्वर प्रसाद निषाद,सतनाम सिंह, शंकर ध्रुव,ठकेश्वर चतुरे, आदि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किसानों से की अपील : कहा एक जुलाई से अपने गांव में शुरू करें रोका-छेका
*पशुपालक अपने पशुओं को खुले में न छोड़े, गौठानों में भेजें
*गौठानों में चारा-पानी का पूरा प्रबंध
*बीमारियों से बचाव के लिए पशुओं को टीका जरूर लगवाएं
रायपुर, - मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों से अपील की है कि वे छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुरूप एक जुलाई से अपने-अपने गांवों में रोका-छेका अभियान शुरू करें। साथ ही उन्होंने कहा कि पशुपालक अपने पशुओं को खुले में चराई के लिए छोड़ने के बजाय उन्हें गोठानों में भेजें, जहां चारे-पानी का प्रबंध किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने किसानों तथा पशुपालकों के नाम अपने संदेश में कहा है कि बरसात के दिनों में पशुओं में गलघोटू और एकटंगिया की बीमारी होती है। इससे बचाव के लिए अपने पशुओं को टीका जरूर लगवाएं।
श्री बघेल ने कहा है कि ईश्वर की कृपा से इस बार हमारे राज्य में मानसून सही समय पर आ गया हैं। राज्य में अब तक पर्याप्त बारिश हो चुकी है। किसान भाई अपने खेतों में फसल की तैयारी में लग गए हैं। राज्य के जलाशयों एवं तालाबों में भी भरपूर पानी उपलब्ध है। किसान भाईयों को खाद-बीज उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहकारी समितियों से मिल सके इस पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। सभी सोसायटियों में रासायनिक उर्वरकों एवं प्रमाणित बीजों का भण्डारण लगातार किया जा रहा है। हम राज्य में इस बार दलहनी और तिलहनी फसलों पर अधिक जोर दे रहे हैं। इन फसलों का उत्पादन बढ़ने से किसान भाईयों को ज्यादा लाभ मिलेगा। हमने दलहन-तिलहन, अरहर, सोयाबीन, मक्का, गन्ना, कोदा-कुटकी, सुगंधित धान की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल कर लिया है। धान के साथ-साथ अन्य प्रमुख खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसान भाईयों को भी प्रति एकड़ के मान से 9 हजार रूपए की आदान सहायता देंगे। बीते खरीफ सीजन में जिन किसान भाईयों ने धान की खेती की थी, वह यदि इस साल उसी रकबे में धान के बदले अन्य फसलों का उत्पादन अथवा वृक्षारोपण करेंगे, तो उन्हें प्रति एकड़ के मान से 10 हजार रूपए की आदान सहायता देने का प्रावधान किया है।वृक्षारोपण करने वाले किसान भाईयों को यह आदान सहायता आगामी तीन वर्षों तक मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की अपनी सरकार है। सरकार बनने के बाद से शासन द्वारा लिये गये सारे निर्णयों के मूल में किसान ही हैं। चाहे कर्ज माफी की बात हो, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी की बात हो, सिंचाई कर को माफ करने का निर्णय हो सब किसानों को ध्यान में रखकर ही लिए गये हैं।मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे अन्न दाता किसान भाई पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार और बेहतर फसल उत्पादन करेंगे।
करंट की चपेट में आये एक ही परिवार के चार सदस्य...
बेमेतरा
पूरा मामला बेमेतरा जिले के ग्राम करचुवा का है। परिजनों ने बताया कि महिला घर के आँगन में कपड़े सूखा रही थी। उसी दरमियान सर्विस वायर जो बिजली खम्बे से मीटर तक गया है। ठीक उसके नीचे कपड़े सुखाने के लिए तार लगा हुआ है। जिस पर महिला रोज की तरह कपड़ा सूखा रही थी, वही सर्विस वायर के तार में कपड़ा स्पर्श कर गया। जिससे महिला करेंट की चपेट में आ गई। वही साथ खड़ी 7 व 9 वर्षीय बच्ची भी चपेट में आ गई। सोर गुल से घर अंदर 18 वर्षीय युवक ने तीनो को धक्का दिया। युवक के धक्के से उसकी माँ और दो छोटी बहने दूर छिटक गए। लेकिन युवक करंट की चपेट में आ गया और पूरी तरह से झुलस गया। जिससे घटना स्थल पर ही युवक की मौत हो गई। जानकारी होते ही परिजनों ने इलाज के लिए घायलो को जिला अस्पताल भिजवाये है। जहाँ माँ, बेटी का इलाज चल रहा है। मृतक युवक के शव का पुलिस ने पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाये है।
स्वच्छ पर्यावरण के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो-श्री अकबर
वन मंत्री ने ’पौधा तुंहर द्वार’ के तहत पौध वितरण के लिए वाहनों को किया रवाना
वन विभाग की नर्सरियों में 284 प्रजाति के 4 करोड़ पौधे उपलब्ध
वृक्षारोपण को बढ़ावा देने ’मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना’ संचालित
रायपुर 25 जून 2021/ वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने आज राज्य सरकार की महत्वपूर्ण ’पौधा तुंहर द्वार’ योजना के तहत पौध वितरण के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने राजधानी के शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय में इसका शुभारंभ करते हुए लोगों को स्वच्छ पर्यावरण के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सोरी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री राकेश चतुर्वेदी, मुख्य वन संरक्षक रायपुर श्री जे.आर.नायक तथा वन मण्डाधिकारी श्री विश्वेष कुमार उपस्थित थे।
वन मंत्री श्री अकबर ने कहा है कि राज्य में वृक्षारोपण के लिए लोगों को अधिक से अधिक प्रेरित करने वन विभाग द्वारा ’पौधा तंुहर द्वार’ योजना को लागू की गई। इसमें लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके घर तक निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। वन विभाग द्वारा चालू वर्ष में ‘पौधा तुंहर द्वार’ कार्यक्रम के तहत 25 जून से पौध वितरण की शुरूआत की गई है। गौरतलब है कि राज्य में विभाग द्वारा इस वर्ष 2 करोड़ 27 लाख पौधों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए वर्तमान में समस्त 275 विभागीय नर्सरियों में 284 प्रजातियों के 3 करोड़ 89 लाख पौधे उपलब्ध हैं।
वन मंत्री श्री अकबर ने यह भी बताया कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण कार्य को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विगत दिवस एक जून 2021 से ‘‘मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना‘‘ लागू की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नागरिक, निजी भूमि की उपलब्धता अनुसार तथा सभी ग्राम पंचायतों एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियां योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में वृक्षारोपण को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना है। साथ ही पर्यावरण में सुधार लाकर जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों को कम करना है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हैे, यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी तरह ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा, तो एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे भविष्य में पंचायतों की आय में वृद्धि हो सकेगी। इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है, तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को एक वर्ष बाद 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने हर जिले में कम से कम 10 एकड़ भूमि में प्रदर्शन वन निर्मित करने के दिए निर्देश
सभी जिला मुख्यालयों के समीप विकसित होंगे प्रदर्शन-वन
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को लेकर सामान्य जन में जबरदस्त उत्साह
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के प्रावधानों और फायदों से लोग हो सकेंगे अवगत
इमारती और अन्य प्रजाति के वृक्षों के साथ-साथ औषधीय पौधे भी लगाए जाएंगे
रायपुर- 25 जून 2021/ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, साथ ही इसको लेकर कुछ जिज्ञासाएं भी हैं। लोगों को इस योजना के प्रावधान और फायदों की जानकारी देने तथा उनकी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों के निकट प्रदर्शन-वन विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को सभी जिला मुख्यालयों के आसपास कम से कम 10 एकड़ की शासकीय भूमि चिन्हांकित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन प्रदर्शन-वनों के माध्यम से इस योजना के प्रावधानों और फायदों के बारे में लोग जानकर इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। चिन्हांकित भूमि पर इमारती तथा अन्य प्रजातियों के वृक्षों के रोपण के साथ-साथ अंतरवर्तीय फसल के रूप में औषधीय पौधों का रोपण भी किया जाएगा। उन्होंने इसमें वन और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ ही कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की सहायता लेने तथा सभी प्रजातियों के वृक्षारोपण से होने वाले आर्थिक लाभ का विवरण भी वहां प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे आगामी वर्षों में निजी क्षेत्र के लोगों को भी वाणिज्यिक वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन प्राप्त होगा।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने तथा इसके माध्यम से किसानों को आय का नया जरिया उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना 1 जून 2021 से शुरु की गई है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इसी तरह ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा, तो एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे भविष्य में पंचायतों की आय में वृद्धि भी हो सकेगी। इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है, तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को एक वर्ष बाद 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत वृक्षों को काटने व विक्रय का अधिकार संबंधित समिति को दिया गया है।
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