कोरिया - कलेक्टर  श्याम धावड़े के नेतृत्व में एवं जिला पंचायत सीईओ  कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में आज 02 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर विकासखण्ड बैकुंठपुर के अंतर्गत झुमका बोट क्लब परिसर में सुबह 7 बजे सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने सामूहिक स्वच्छता श्रमदान किया। कलेक्टर  धावड़े ने इस अवसर पर स्वच्छता आज़ादी से महत्वपूर्ण है और स्वच्छता ही सेवा है जैसे महात्मा गांधी के वचनों को दुहराते हुए सभी को प्रेरित किया।

आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों ने सामूहिक श्रमदान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। स्वच्छताग्राही दीदियों ने अपना सहयोग इस काम मे दिया। बोट क्लब में फैले प्लास्टिक कचरे, अनावश्यक खर-पतवार, घास की सफाई की गई। इसी क्रम कलेक्टर श्री श्याम धावड़े के निर्देशानुसार जिले के नगरीय निकायों, पंचायतों, शासकीय कार्यालय परिसरों, शासकीय शालाओ में भी स्वच्छता श्रमदान में भाग लिया गया।

रायपुर/ छत्तीसगढ़ 

कोरिया -  कलेक्टर  श्याम धावड़े के निर्देश पर जिले के स्वास्थ्य केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटना का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र में वार्डों में गंदगी होना, बेडों में बेडशीट न होना, ड्यूटीरत कर्मचारियों का ड्रेसकोड में न होना, शौचालय में गंदगी होना तथा बिना सूचना पूर्व सूचना के कर्मचारियों की अपने कार्य से अनुपस्थिति के कारण खण्ड चिकित्सा अधिकारी पटना को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
साथ ही बिना पूर्व सूचना के अपने कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण सहायक ग्रेड 03 श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह, बीएएम श्री अभिषेक तिवारी, मेडिकल लैब टेक्नालाजिस्ट श्रीमती अफसाना अंजुम व श्री गुड्डू तिर्की, फार्मासिस्ट ग्रेड 02 श्री विकर्तनजी कुशवाहा, स्टाफ नर्स श्रीमती संतोषी राजवाड़े, श्रीमती चंचला सिंह, श्रीमती गायत्री पटेल, श्रीमती चंदा देवी, बबीता भगत, प्रियंका प्रजापति, श्रीमती देवकुमार साहू, नेत्र सहायक अधिकारी श्री विरेन्द्र कुमार साहू, एलएचव्ही रम्भा पाण्डेय, आरएचओ महिला श्रीमती निर्मला कच्छप, श्रीमती एस डी महंत, श्रीमती उदीसना तिर्की, वार्ड ब्वाय श्री रामहरि अधिकारी, श्री इब्राहिम खान, चौकीदार श्री दिलिप राजवाड़े, वार्ड आया श्रीमती बसंती देवी व श्रीमती कविता पण्डो को भी उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर नहीं पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
उन्होंने इस कृत्य को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए 3 दिवस के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर,  मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल आज रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राजीव युवा मितान क्लब द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में राज्य के सफल प्रतिभागी श्री आकाश श्रीश्रीमाल और श्री आकाश शुक्ला और राज्य सिविल सेवा परीक्षा की प्रावीण्य सूची में स्थान पाने वाले श्री नीरनिधि नन्देहा सहित 10 विद्यार्थियों, पैराओलम्पिक में सिल्वर पदक विजेता श्री योगेश कथुरिया, पर्वतारोही सुश्री नैना सिंह धाकड़, पर्वतारोही श्री चित्रसेन साहू, गायक श्री सहदेव दिरदो, छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार श्री प्रकाश अवस्थी, छत्तीसगढ़ी गायक श्री ऋषिराज पाण्डेय, छत्तीसगढ़ी गायिका सुश्री आरु साहू को सम्मानित किया।

कोरिया - कलेक्टर  श्याम धावड़े की संवेदनशीलता से 5 दिन के भीतर उमेश कुमार देवांगन को अनुकम्पा नियुक्ति मिली। कलेक्टर ने आज अपने कक्ष में उमेश को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रामेश्वर शर्मा भी उपस्थित रहे।
बता दें कि पटना के छरछा बस्ती स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में आरएचओ के पद पर कार्यरत स्व श्री शीतल कुमार देवांगन का 25 सितम्बर 2021 को आकस्मिक निधन हो गया। इस दुखद घटना के कलेक्टर श्री धावड़े के संज्ञान में आते ही उन्होंने परिवार की मदद हेतु निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ डॉ शर्मा ने तत्परता दिखाते हुए 50 हजार रुपये की सहायता राशि पिता श्री टकेश्वर देवांगन को प्रदाय की और आज महज 5 दिन के भीतर उनके भाई श्री उमेश कुमार देवांगन को जनकपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटाडोल में सहायक ग्रेड 03 के पद पर पदस्थ करते हुए अनुकम्पा नियुक्ति दिया गया। कलेक्टर श्री धावड़े ने उमेश को निष्ठा और लगन से काम करने की कामनाओं के साथ नियुक्ति पत्र सौंपा।

 कोरिया - महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर श्री श्याम धावड़े के मार्गदर्शन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के निर्देशन में 02 अक्टूबर गांधी जंयती के अवसर पर सभी ग्राम पंचायतो में अयोजित ग्राम सभा में एकीकृत बाल संरक्षण योजना, बाल संरक्षण समिति की बैठक, जिले को बाल विवाह मुक्त करने हेतु प्रस्ताव, बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह कैसे रोका जाय, बाल विवाह के दंण्ड एवं ग्राम पंचायत का इस संबंध में दायित्व इन सभी बिन्दुओं पर चर्चा करते हुये ग्राम सभा में उपस्थित समस्त सदस्यो को जागरूक करने हेतु शपथ दिलाया जावेगा।

बाल विवाह-
हमारे देश में बाल विवाह की प्रथा बडे पैमाने पर रही है। आज भी देश के बहुत सारे हिस्सों में प्रचलित है। देश के कई भागों में रामनवमी, शिवरात्रि, बसंत पंचमी और अन्य त्यौहारों पर बच्चों के विवाह होते है। ये परंपराए स्थानीय समाज के रीति-रिवाज, मूल्य मान्यताओं और सोच से पैदा हुई है। रीति-रिवाज के नाम पर और आगे चलकर ज्यादा दहेज से बचने के लिए छोटे-छोटे लडके-लडकियों की शादी कर दी जाती है। कई मामलों में कम उम्र की लडकियों का विवाह अधेड़ उम्र के पुरूषों से करा दिया जाता है और कहीं-कहीं इन्हें वेश्यावृत्ति की अंधेरी दुनिया में धकेल दिया जाता है।

बाल विवाह के दुष्परिणाम-
कम उम्र में विवाह से बच्चों का बचपन नष्ट हो जाता है, बाल विवाह से बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। शारीरिक रूप से अपरिपक्व लडकियां अगर बच्चे को जन्म देती हैं तो उनकी सेहत और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाती है। बाल विवाह का अर्थ है बच्चे के साथ बलात्कार है क्योंकि तब तक बच्चे ऐसे गंभीर फैसले लेने की उम्र में नही होते है। बाल बहुएं अक्सर कम उम्र में ही विधवा हो जाती है और उन्हें कई बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। कम उम्र में गर्भावस्था के कारण गर्भपात की आशंका भी अधिक होती है तथा किशोरी मां के बच्चे जन्म के समय अकसर कम वजन के होते है तथा एक वर्ष पूर्ण करने के पहले उनकी मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। लडकियों की तरह कम उम्र में लड़कों की शादी भी उनके अधिकारों का उल्लंधन है। इससे फैसले करने का उनका अधिकार छिन जाता है और उनकी उम्र और क्षमता से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ जाती है।  

क्या किसी बाल विवाह को रोका जा सकता है-
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति पुलिस या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी व बाल विकास परियोजना अधिकारी) के पास यह शिकायत दर्ज करवाता है कि इस तरह का विवाह तय किया गया है या इस तरह का विवाह होने जा रहा है तो उसे रोका जा सकता है। शिकायत के आधार पर पुलिस या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जांच करके मामले को प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्टेªट के संज्ञान में लाकर शादी को रूकवाने का आदेश जारी करवा सकते है। मजिस्टेªट सूचना मिलने पर स्वयं भी संज्ञान लेकर निषेधाज्ञा जारी कर सकते है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी निषेधाज्ञा, आदेश का उल्लंधन करता है तो उसे दो वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि एक लाख रूपये तक का हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। बाल विवाह से जन्मी संतान कानूनन वैध होती है, भले ही वह विवाद कानून की नजर में अवैध एवं शून्य करार दिया गया है। यदि किसी बालक को बाल विवाह के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है, फुसलाया जाता है, उत्प्रेरित किया जाता है अथवा विक्रय कर उसका विवाह कराया जाता है और अनैतिक प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जाता है तो ऐसा विवाह अकृत और शून्य होगा।

दण्ड व करावास-  
बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 21 वर्ष से कम उम्र के लडके और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को प्रतिबंधित किया गया है। यह कानून बाल विवाह के बंधन में बंधने वाले बालक व बालिका को अपना विवाह शून्य घोषित कराने का अधिकार प्रदान करता है। 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष यदि 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रूपये तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। इसी तरह कोई व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, अथवा उसमें सहायता करता है तथा कोई व्यक्ति जो बाल विवाह को बढ़ावा देता है अथवा उसकी अनुमति देता है, बाल विवाह में सम्मिलित होता है उसे भी 2 वर्ष का कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रूपये तक हो सकता है अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकता है। किसी महिला को कारावास का दण्ड नही दिया जा सकता है।

समाज प्रमुख एवं ग्राम पंचायत के कार्य -
बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधनियम, 2006 के संबंध में लोगों को जागरूक कर सकते है। बाल अधिकारों के उल्लंधन और कम उम्र में विवाह से स्वास्थ्य के लिए पैदा होने वाले खतरों के संबंध में जागरूकता फैला सकते है। लोगों को इस बात के लिए समझा सकते है कि अपने बच्चों के बालिग होने पर ही उनका विवाह करें। सजग रहकर और बाल विवाह की सूचना सक्षम अधिकारियों को देकर बाल विवाह की रोकथाम में मदद कर सकते हैं। वर और वधु के माता-पिता को इस बात के लिए राजी करें कि विवाह को तब तक टाल दें जब तक दोनों बच्चे कानून के हिसाब से बालिग न हो जाएं। दोनो बच्चों को शिक्षा दलाने के लिए उनके माता-पिता के समझाए।
इसी प्रकार हाई स्कूल एवं हॉयर सेकेण्डरी विद्यालय के सभी बच्चों को समय-सयम पर बाल विवाह के संबंध में आवश्यक जानकारी उसके दुष्परिणाम, बाल विवाह कैसे रोका जाय, बाल विवाह के दण्ड एवं शिक्षक तथा बच्चों का इस संबंध में दायित्व इन सभी बिन्दुओं पर चर्चा करते हुये उपस्थित समस्त शिक्षको एवं बच्चों को संकल्प पत्र के अनुसार बाल विवाह एक सामाजिक बुराई व कानूनी अपराध है, इस कुप्रथ को दूर करने हेतु इस अभियान का मैं सदस्य रहूंगा, रहूंगी अपने आस-पास के क्षेत्र में होने वाले ऐसे विवाह के दुष्परिणाम के बारे में लोगो को जागृत करेगें की शपथ दिलाया जावेगा।

कोरिया  -श्रम पदाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ई-श्रम कार्ड योजना प्रारम्भ किया गया है। यदि किसी की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच है और इन्कम टैक्स फाईल रिटर्न नही करते है और न ही ईपीएफ, ईएसआईसी या एनपीएस के सदस्य है तो वह श्रमिक भारत सरकार की इस योजना में पंजीयन करा सकता है। ई-श्रम कार्ड को बनाने का कार्य 26 अगस्त 2021 से सरकार द्वारा आरम्भ कर दिया गया है। श्रमिकों को अपना पंजीयन कराने के लिए आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर और बैंक खाता का विवरण साथ में रखना होगा। सभी पंजीकृत श्रमिकों को 12 अंको का रिकार्ड प्रदान किया जायेगा जो कि पूरे देश में मान्य होगा। इस कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को उनके काम के आधार पर बांटा जायेगा। विभिन्न प्रकार की मजदूरों/कामगारों जिनका ई-श्रम कार्ड बन सकता है जो निम्नानुसार है घर का नौकर-नौकरानी, खाना बनाने वाली (कुक), सफाई कर्मचारी, गार्ड, रेजा-कुली, रिक्शा चालक, ठेला में किसी भी प्रकार का सामान बेचने वाला (वेन्डर), होटल के नौकर/वेटर, रिसेप्शनिष्ट, पूछताछ करने वाले क्लर्क, आॅपरेटर, हर दुकान का नौकर, सेल्समैन, हेल्पर, आॅटो चालक,  ड्राईवर, पंचर बनाने वाला, टाईल्स वाला, वेल्डिंग वाला, खेती वाले मजदूर, नरेगा मजदूर, ईट भट्ठा के मजदूर, पत्थर तोड़ने वाले, खदान मजूदर, फॅाल्स सीलिंग वाले, मूर्ति बनाने वाला, मछुआरा, चरवाहा, डेरी वाले, सभी पशुपालन, पेपर का हाॅकर, जोमैटो, स्विगी, अमेजन, फ्ल्पिकार्ट के डिलेवरी ब्वाॅय नर्स, वार्ड ब्याॅय, आया, मंदिर के पुजारी, विभिन्न् सरकारी आॅफिस के दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर रेट वाले कर्मचारी, अंागनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन, आशा वर्कर आदि अर्थात सभी तरह के व्यक्ति का पंजीयन हो सकता है। पंजीयन किसी भी च्वाईस केन्द्र, लोक सेवा केन्द्र या सीएससी के माध्यम से किया जायेगा या इस साईट https://register.eshram.gov.in/#/user/self  से अपना और अपने परिचितों का पंजीयन स्वयं ही कर सकते है।

कोरिया  - कलेक्टर  श्याम धावड़े ने समस्त नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में कड़ाई से लंबित करों की वसूली के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न करों से होने वाली आय से ही नगरीय निकायों में समुचित सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। इनमें संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर, भवन अनुज्ञा, विज्ञापन और होर्डिंग्स, पार्किंग, आदि स्त्रोत शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कर वसूली में किसी तरह की कोताही ना बरतें। साथ ही नगरीय निकायों में किये जा रहे निर्माण कार्यों में भी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखें। उन्होंने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नियमों के अनुसार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत ठोस कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने व्यावसायिक कचरा कलेक्शन पर यूजर चार्ज लेने और ठेले, गुमटी वालों को डस्टबिन जरूर उपयोग करने की समझाइश देने की बात कही। बैठक में मुख्य कार्यापालन अधिकारी श्री कुणाल दुदावत एवं अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार, एवं नगरीय निकायों के अधिकारी उपस्थित रहे।

’एसईसीएल से करोड़ों में वसूली जानी है बकाया कर राशि’

बैठक में नगरीय निकायों के अंतर्गत समेकित और संपत्ति कर की जानकारी दी गयी जिसमें एसईसीएल का करोड़ों का बकाया कर शेष है, जिसकी वसूली की जानी है। नगरनिगम चिरमिरी में ही विभिन्न करों की कुल बकाया राशि 12 करोड़ है जिसमें पूर्व वर्षों के 4 करोड़ और चालू वर्ष की 8 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इसी तरह नगरपालिका शिवपुर-चरचा में समेकित एवं संपत्ति कर 1 करोड़ 82 लाख रुपये, नगरपालिका मनेन्द्रगढ़ में 21 लाख, नगर पंचायत झगराखांड में लगभग 50 लाख, नई लेदरी में 11 लाख और नगर पंचायत खोंगापानी का 40 लाख रुपये का कर बकाया है।

’बैठक में कलेक्टर ने की नगरीय निकायों के निर्माण कार्यों एवं आय-व्यय की समीक्षा’

बैठक में कलेक्टर ने नगरीय निकायों के विकास कार्यों की वित्तीय स्थिति, राज्य प्रवर्तित, केंद्र प्रवर्तित, अधोसंरचना मद में निर्माण कार्य, आय व्यय की जानकारी, जल आवर्धन योजना, नगरीय निकाय में पेयजल प्रदाय की स्थिति, नरूवा गरुवा घुरवा एवं बाड़ी के अंतर्गत अद्यतन स्थिति, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, लोक सेवा गारण्टी अधिनियम की सेवाओं के प्रकरणों, जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत कार्यों की जानकारी, पौनी पसारी योजना, सबके लिए आवास आदि की जानकारी लेकर समीक्षा की।

रायपुर / छत्तीसगढ़

रायपुर - मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री  ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से  उन्होंने  बिलासपुर और रायपुर में लगभग 42 करोड़ 14 लाख रूपए की लागत से नई खेल सुविधाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें मुख्य रूप से फुटबाल, कबड्डी, तींरदाजी और एथलेटिक्स की अकादमी, दो खेल छात्रावास, एक तींरदाजी प्रशिक्षण उपकेन्द्र और एथलेटिक्स के लिए सिंथेटिक ट्रैक एण्ड फील्ड शामिल हैं।  खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए।  

रायपुर - वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज राजधानी के शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय में 25वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को राशि वितरित कर सम्मानित किया। उन्होंने इस दौरान प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ वन विभाग के विजयी 154 खिलाड़ियों को 34 लाख 66 हजार रूपए की पारितोषिक राशि का वितरण किया। वन मंत्री श्री अकबर ने कार्यक्रम में समस्त विजयी खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने तथा प्रोत्साहन के लिए उनके मानदेय में वृद्धि की घोषणा भी की। 

कलेक्टर श्याम धावड़े द्वारा जिले में कोरोना - 19 तथा मौसमी बीमारी की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी समुचित कार्यवाहियां सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कडी में उन्होंने जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर में चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति एवं समुचित उपचार व्यवस्था के निरीक्षण व पर्यवेक्षण हेतु अधिकारियों को दिवसवार नोडल अधिकारी नामांकित किया है। जिसके अनुसार दिन सोमवार को जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी श्री ए. केरकेट्टा, मंगलवार को डिप्टी कलेक्टर श्री अरूण सोनकर, बुधवार को संयुक्त कलेक्टर श्री ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर, गुरूवार को डिप्टी कलेक्टर श्री अंजोर साय पैकरा, शुक्रवार को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के कार्यपालन अभियंता श्री पी.एस. अग्रवाल, शनिवार को समग्र शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक श्री अजय मिश्रा तथा रविवार को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री अनिल भगत जिला चिकित्सालय में यथा समय उपस्थित होकर मरीजों की समस्याओं तथा चिकित्सालय में उपचार व्यवस्था आदि का निरीक्षण करेंगे और आवश्यक निराकरण के लिए जानकारी देंगे।

कोरिया - शहर से लेकर सुदूर ग्रामीण वनांचलों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की प्राथमिकता के साथ कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास श्री श्याम धावड़े ने विकासखण्ड सोनहत के अंतर्गत ग्राम पंचायत आनंदपुर और विकासखण्ड खड़गवां के ग्राम पंचायत पटमा में उपस्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण हेतु 56 लाख 32 हज़ार रुपये की स्वीकृति जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत दी है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, सहपठित छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 60 प्रतिशत उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र “स्वास्थ्य देखभाल” के तहत कलेक्टर श्री धावड़े ने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यापालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को क्रियान्वयन एजेन्सी नियुक्त किया है।
उपस्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण हेतु 56 लाख 32 हज़ार की स्वीकृति दी गयी है जिसमें प्रत्येक के लिए 28 लाख 16 हज़ार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों कलेक्टर श्री धावड़े एवं सीईओ जिला पंचायत श्री कुणाल दुदावत प्रशासनिक अमले सहित दुर्गम क्षेत्र आनंदपुर और गोयनी पहुंचे थे और यहां स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण भी किया गया था। कलेक्टर ने इस क्षेत्र की जनता के हित एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुगम बनाने के लिये यह स्वीकृति दी है।

रायपुर, - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओं और नगरीय निकायों में पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व दिलाने दिए जा रहे आरक्षण की सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के लोगों के भलाई और उनके हितों की रक्षा के लिए बेहतर कार्य किया जा रहा है। सरकार के कार्यों से राज्य में पिछड़े वर्ग के लोगों को महत्व मिला है। 

कोरिया - कोविड टीकाकरण महाभियान के तीसरे दिन कलेक्टर  श्याम धावड़े और सीईओ जिला पंचायत  कुणाल दुदावत प्रशासनिक अमले के साथ ग्राम मुड़झरिया पहुंचे। यहां उन्होंने वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने वैक्सीनेशन स्थल पर लोगों से बात की और अपने अन्य साथियों को भी जागरूक कर टीका लगवाने की अपील की।

उन्होंने इस दौरान उपस्थित ग्राम सचिव एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लोगों को टीकाकरण का महत्व समझाने और शतप्रतिशत टीकाकरण पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मौजूद ग्रामीणों से उनकी अन्य समस्याओं की भी जानकारी ली और निराकरण हेतु अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये।

ग्राम पंचायत सेमरिहा और सैंदा में प्रथम डोज़ शतप्रतिशत पूर्ण