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कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश भर में अब तक 1.74 करोड़ टीके लगाए गए

कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश भर में अब तक 1.74 करोड़ टीके लगाए गए

Sawankumar 22-Sep-2021 84

 1.29 करोड़ लोगों ने पहला टीका और 45.21 लाख ने लगवाए हैं दोनों टीके


18 से 44 आयु वर्ग के 66.44 लाख और 45 वर्ष से अधिक के 56.47 लाख नागरिक लगवा चुके हैं पहला टीका

रायपुर. 22 सितम्बर 2021. कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में अब तक (21 सितम्बर तक) एक करोड़ 74 लाख 40 हजार 152 टीके लगाए गए हैं। प्रदेश के एक करोड़ 29 लाख 18 हजार 724 लोगों को इसका पहला टीका और 45 लाख 21 हजार 428 को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में तीन लाख दस हजार 208 स्वास्थ्य कर्मियों, तीन लाख 18 हजार 104 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 56 लाख 46 हजार 848 और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 66 लाख 43 हजार 564 नागरिकों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। वहीं दो लाख 57 हजार 299 स्वास्थ्य कर्मियों, दो लाख 46 हजार 993 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 26 लाख पांच हजार 741 तथा 18 से 44 आयु वर्ग के 14 लाख 11 हजार 395 लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं।

 

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टीकाकरण महाभियान के पहले ही दिन लगे 11 हज़ार सुरक्षा के टीके’ ’कलेक्टर धावड़े कर रहे सभी विकासखण्डों का सघन दौरा, बाइक से पहुंचे सोनहत के भैंसवार गांव,

टीकाकरण महाभियान के पहले ही दिन लगे 11 हज़ार सुरक्षा के टीके’ ’कलेक्टर धावड़े कर रहे सभी विकासखण्डों का सघन दौरा, बाइक से पहुंचे सोनहत के भैंसवार गांव,

Sawankumar 21-Sep-2021 119

कोरिया - कलेक्टर श्याम धावड़े के मार्गदर्शन में जिले के पूरी प्रशासनिक टीम कोविड टीकाकरण में अपना शत-प्रतिशत देने में जुट गई है। कल हुए सोनहत दौरे पर कलेक्टर ने कछार, मधला, लटमा, सुंदरपुर, रावतसरई, बेलाड, ओदारी, अकलासरई, भैंसवार दर्जनभर गांवों का सघन दौरा किया और लोगों से मुलाकात कर उन्हें टीकाकरण करवाने की समझाइश दी। इसी क्रम में कलेक्टर बाइक से भैंसवार गांव पहुंचे। यहां दल को टीकाकरण में बेहद मुश्किल हो रही थी। कलेक्टर की समझाइश के बाद ग्रामीण टीकाकरण के लिए तैयार हुए और टीका लगवाया।
बीते कल सघन कोविड टीकाकरण अभियान के पहले दिन ही 11 हज़ार टीके लगाए गए। कोरोना की तीसरी लहर से जिले की जनता को सुरक्षित करने कलेक्टर ने अभियान स्वरूप टीकाकरण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि टीकाकरण के साथ साथ जन जागरूकता का कार्य भी जारी रहे।


’हर बाधा को पार कर टीकाकरण दल पहुंच रहे टीका लगाने, कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थय टीम का सहयोग कर रहे अन्य विभाग’

टीकाकरण दल भी जी-जान से वैक्सीनेशन के कार्य मे जुट गए हैं। जिले में 120 वैक्सीनेशन साइट बनाये गए हैं। इसके साथ ही मोबाइल वैक्सीनेशन टीम भी गांवों में जाकर साइट बनाकर टीकाकरण कर रही हैं। राजस्व, वन, शिक्षा, आयुर्वेद विभाग की स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और टीकाकरण करवाने हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर से जिले के लोगों को सुरक्षित करने के लिए कोविड टीकाकरण की महत्ता को समझते हुए शासन की मंशानुरूप टीकाकरण महाभियान चलाया जा रहा है।
’अपील’
कलेक्टर श्री धावड़े ने सभी लोगों से अपील की है कि स्वयं को, अपने परिवार को और अपने कोरिया जिले को कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षित करने के लिए टीका अवश्य लगवाएं। वैश्विक महामारी से चल रही इस जंग को जीतने में जिला प्रशासन का सहयोग करें
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कोविड टीकाकरण महाभियान का दूसरा दिन, कलेक्टर  धावड़े पहुंचे खड़गवां के सड़कपारा, गणेशपुर, पटमा’

कोविड टीकाकरण महाभियान का दूसरा दिन, कलेक्टर धावड़े पहुंचे खड़गवां के सड़कपारा, गणेशपुर, पटमा’

Sawankumar 21-Sep-2021 104

कोरिया - टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन कलेक्टर श्री श्याम धावड़े और मुख्य कार्यापालन अधिकारी जिला पंचायत श्री कुणाल दुदावत आज विकासखण्ड खड़गवां के सड़कपारा, गणेशपुर और पटमा गांवों में पहुंचे। कलेक्टर के साथ पूरा स्थानीय प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। कलेक्टर श्री धावड़े ने टीकाकरण कार्य का निरीक्षण किया। और हर वैक्सीनेशन साइट में 100 टीके लगाने का लक्ष्य भी दिया।
ग्राम पंचायत पटमा के कार्यालय परिसर में बने वैक्सीनेशन साइट पर कलेक्टर श्री धावड़े ने लोगों से मुलाकात की। और टीकाकरण की जानकारी ली। यहां भी लोगों के मन मे टीके को लेकर थोड़ा संकोच था। कलेक्टर ने समझाइश देते हुए कहा कि मैंने भी टीकाकरण करवाया है। और जिले में 3 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। यह पूरी तरह सुरक्षित है। कोई डरने की बात नहीं है। किसी भी समस्या में जिला प्रशासन आपके साथ है।
इस दौरान जनपद उपाध्यक्ष खड़गवां श्री मेवालाल नेटी भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने उनसे अपील की कि टीकाकरण हेतु लोगों को जागरूक करें और कोविड टीकाकरण महाभियान को शतप्रतिशत सफल बनाने में सहयोग करें।


’लाल बहादुर, राम कुमार, संत लाल में था डर, जागरूकता के बाद लगवाया टीका, फिर साथियों से भी टीकाकरण करवाने अपील की’-
वैक्सीनेशन साइट पर पहुंचे लाल बहादुर सिंह पहले तो तैयार नहीं थे, फिर स्वास्थ्य विभाग व प्रशासनिक अमले ने उन्हें समझाया कि कोरोना से सुरक्षा के लिए टीका लगवाना बेहद ज़रूरी है। जागरूकता के बाद लाल बहादुर के साथ राम कुमार ने भी टीका लगवाया। संत लाल को शंका थी कि उनकी तबियत वैक्सीन लगवाने के लिए ठीक नहीं है। मौके पर ही बीएमओ द्वारा उनकी बीपी जांच की गई। उनकी तबियत सामान्य थी। संदेह दूर होते ही उन्होंने भी टीका लगवाया। इसके बाद उन्होंने अन्य लोगों से भी टीका लगवाने की अपील की।

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संसदीय सचिव अम्बिका सिंहदेव ने शुरू किया 34 बिस्तरीय शिशु वार्ड

संसदीय सचिव अम्बिका सिंहदेव ने शुरू किया 34 बिस्तरीय शिशु वार्ड

Sawankumar 20-Sep-2021 67
कोरिया -  कलेक्टर  श्याम धावड़े के मार्गदर्शन ने जिला चिकित्सालय में नवीन शिशु वार्ड तैयार किया जा रहा था। मौसमी बीमारी से जिले में बच्चों के अधिक प्रभावित होने की घटना पर कलेक्टर  श्याम धावड़े ने संज्ञान लेते हुए शिशु वार्ड तैयार करने के कार्य को त्वरित गति से पूर्ण करने के निर्देश दिये जिसपर शीघ्रता से काम करते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 34 बिस्तरीय शिशु वार्ड तैयार किया गया है। जिसकी शुरुआत आज संसदीय सचिव एवं बैकुंठपुर विधायक  अम्बिका सिंहदेव ने की है। अब जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर में नव निर्मित शिशु वार्ड प्रारंभ हो जाने से जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर में 60 बिस्तरीय शिशु वार्ड संचालित होगा।
विभिन्न मीडिया द्वारा जिला अस्पताल कोरिया में बच्चों में बहुत ज्यादा मौसमी बीमारी फैलने की रिपोर्टिंग पर उक्त जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रामेश्वर शर्मा ने शिशु रोग विशेषज्ञो के दल के द्वारा लिये गये मतानुसार यह एक सामान्य मौसमी बीमारी है।
उन्होनें बताया कि मौसमी बीमारी से 3 शिशु मृत्यु रिपोर्टिंग की जानकारी सही नहीं है। उक्त शिशु में जन्मजात हदय विकृत एवं सेपसीस के कारण मृत्यु होना ऑडिट किया गया है। उन्होनें बताया कि मरीजों का ईलाज जिले में पदस्थ 02 चिकित्सकों के द्वारा कराया जा रहा है। सभी बच्चों की आरटीपीसीआर कोविड 19 की जॉच करा दिया गया है जो कि सभी बच्चों का जॉच रिपोर्ट निगेटिव पाया गया है। तथा जिला चिकित्सालय में आक्सीजन एवं दवाईयों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है।
संसदीय सचिव अम्बिका सिंहदेव ने शुरू किया नवनिर्मित शिशु वार्ड, बच्चों को जल्द किया जाएगा शिफ्ट
संसदीय सचिव एवं बैकुण्ठपुर विधायक अंबिका सिंहदेव ने जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर में नव निर्मित शिशु वार्ड की शुरुआत की। नवनिर्मित शिशु वार्ड में 34 बिस्तरीय क्षमता का है, जिसमें जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर में शिशु वार्ड में हो रही कमी पूरी हो जाएगी। नव निर्मित शिशु बच्चा वार्ड में नेबुलाईजेशन एवं जम्बो सिलेण्डर की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जिससे मौसमी बीमारियों से पीड़ित बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सकेगा।
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20 सितम्बर से 30 सितम्बर तक जिले में सघन कोविड टीकाकरण अभियान - कलेक्टर धावड़े

20 सितम्बर से 30 सितम्बर तक जिले में सघन कोविड टीकाकरण अभियान - कलेक्टर धावड़े

Sawankumar 20-Sep-2021 327
कोरिया -कलेक्टर श्याम धावड़े के मार्गदर्शन में आज 20 सितम्बर से सघन कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके लिए जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में संपन्न साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने सभी एसडीएम, सीईओ जनपद पंचायत, नगरीय निकायों के अधिकारियों, एवं पंचायत के नोडल जिला स्तर अधिकारियों, वन विभाग, आयुर्वेद विभाग एवं शिक्षा विभाग को स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय करते हुए शत-प्रतिशत प्रथम डोज़ टीकाकरण सम्पन्न कराने के निर्देश दिए हैं।
20 सितम्बर से 30 सितम्बर तक चलने वाले इस अभियान के संबंध में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि वैक्सीन की कमी नहीं होगी। कोई भी समस्या आने पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा मदद की जाएगी।

टीकाकरण केंद्र बढ़ेंगे और मोबाइल टीम के द्वारा डोर-टू-डोर भी होगा टीकाकरण
वैश्विक महामारी कोविड 19 के तीसरी लहर से सुरक्षा के लिए जिले में 20 से 30 सितंबर तक मिशन मोड पर टीकाकरण अभियान चलाने के लिए टीकाकरण केंद्र बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर मोबाइल टीम द्वारा डोर टू डोर जाने के भी निर्देश दिए। वर्तमान में जिले लगभग 1 लाख टीके उपलब्ध है। 

टीकाकरण हेतु लोगों को प्रेरित करने के लिए कलेक्टर ने जिला पंचायत सदस्यों, जनपद सदस्यों, ग्राम पंचायत सरपंच एवं सदस्यों, समाज प्रमुखों, धर्मगुरुओं की सहभागिता लेने को कहा। इसी तरह सभी राजनैतिक दलों, सामाजिक संगठनों, एनजीओ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यापारी संगठनों एवं मीडिया प्रतिनिधियों का सहयोग लेने के निर्देश दिए।  
उन्होंने पूरे प्रशासनिक अमले को टीकाकरण अभियान में शामिल होने कहा जिससे जिले में शत प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य पूर्ण हो और कोविड 19 की तीसरी लहर से सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

समयसीमा की बैठक में श्री धावड़े ने जाति प्रमाण पत्र हेतु आयोजित शिविरों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से कोई भी वंचित ना रहे। उन्होंने सभी अधिकारियों को समय सीमा पर लंबित प्रकरणों का निराकरण करने को कहा। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को यह सुनिश्चित करने को कहा कि राशन कार्ड, पेंशन के कोई भी प्रकरण पेंडिंग न हो। वनाधिकार पट्टा, ऋणपुस्तिका की जानकारी लोंगो को दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो तथा लाभान्वित हो सकें।
बैठक में श्री धावड़े द्वारा केसीसी शिविरों कि जानकारी लेते हुए कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के के लिए कल्याणकारी योजना है। इसका ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिले। बता दें कि 13 सितम्बर से केसीसी शिविर फिर प्रारम्भ किया गया है। यह 01 अक्टूबर तक चलेगा। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुणाल दुदावत, अपर कलेक्टर, सभी अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के तकनीकी टीम ने भोरदेव मंदिर का निरीक्षण किया

संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के तकनीकी टीम ने भोरदेव मंदिर का निरीक्षण किया

Sawankumar 16-Sep-2021 87
 रायपुर, - राज्य शासन के संस्कृति एवं पुरात्व विभाग की टीम द्वारा कबीरधाम जिला प्रशासन के रिर्पोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। इसकी प्रांरभिक तैयारियां शुरू हो गई है।  
फणीनागवंशी काल, 11वीं शताब्दी में निर्मित छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक, पुरात्व,पर्यटन एवं धार्मिक जन आस्था के केन्द्र भोरमदेव मंदिर के परिसर एवं गर्भगृह में हो रहे बरसात के पानी के रिसाव व मंदिर के बाहरी भाग के क्षरण के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर आज गुरूवार को छत्तीसगढ़ संस्कृति एवं पुरात्व विभाग की टीम ने मंदिर परिसर का अवलोकन किया। संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के डिप्टी डायरेक्टर श्री अमृत लाल पैकरा की अवलोकन टीम में चार अलग-अलग तकनीकी विशेषज्ञों ने बारिकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण टीम में पुरात्व विभाग के सहायक अभियंता श्री सुभाष जैन, उप अभियंता श्री दिलीप साहू, केमिस्ट श्री विरेन्द्र धिवर, मानचित्रकार श्री चेतन मनहरे और जिला प्रशासन की ओर से कवर्धा एसडीएम श्री विनय सोनी, डिप्टी कलेक्टर श्री रश्मी वर्मा, बोडला तहसीलदार श्री अमन चतुर्वेदी शामिल थे।  

पुरात्व विभाग की संयुक्त टीम ने भोमदेव मंदिर परिसर एवं आसपास क्षेत्रों का बारिकी से अवलोकन किया। अवलोकन के बाद टीम ने कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा को भोरमदेव मंदिर परिसर के गर्भ गृह में पानी का रिसाव,व बाहरी भाग के रक्षण होने के वास्तविक कारणों को बताया।

  पुरात्व विभाग की विशेषज्ञों की टीम ने बताया छत्तीसगढ़ में 11वीं शताब्दी काल में निर्मित व इसके समकालिन अन्य मंदिरों की तुलना में भोमरदेव मंदिर की स्थिति बहुत ही अच्छा है। कुछ कारणों से पानी का रिसाव हो रहा हैं, इसकी रिपोर्ट विभाग को दे दी जाएगी। विशेषज्ञों की टीम ने भोरमदेव मंदिर के संरक्षण व संवर्धन की दिशा में मंदिर की उपरी भाग की विशेष साफ सफाई, पत्थरों के जोड़ों को पुनः फिलिंग करने व विशेष कोडिंग के लिए रिपोर्ट बनाई है। टीम ने मंदिर के आसपास के पेड़ों की छटाई करने की रिपोर्ट जिला प्रशासन को दी है। टीम ने बताया कि पतझड़ के मौसम में आसपास के पेड़ों के पत्ते मंदिर के उपरी भाग में जम गए है, जिसकी वजह से पानी की निकासी सही नहीं हो पा रही है। पुरात्व  विभाग के विशेषज्ञों की टीम ने मंदिर के चारों दिशा में भूतल से नए सिरे से फिलिंग करने के लिए सर्वे किया है।

तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने मंदिर के गर्भगृह के बाहरी भाग में चावल व केमिकल युक्त गुलाल, चंदन व वंदन लगाने के लिए प्रतिबद्ध करने की बात कही है। एसडीएम श्री विनय सोनी ने बताया कि मंदिर में अंदर गर्भगृह में भोरमेदव प्रतिभा में चावल व केमिकल युक्त गुलाल पर प्रतिबद्ध लगाया है। पुजारी श्री अशीष शास्त्री ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर गर्भगृह में चावल व केमिकल युक्त अन्य समाग्री के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। सर्व साधारण को सुचना देने के लिए प्रबंधन समिति की ओर से सूचना पटल भी लगाई गई है।

*पुरात्व विभाग की टीम द्वारा शीघ्र ही भोमदेव मंदिर के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में काम किए जाएंगे - कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा*

कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि भोरदेव मंदिर में पानी की रिसाव की समस्या व मंदिर के विशेष सफाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा पुरात्व विभाग को रिपोर्ट भेजी गई थी। रिपोर्ट एव सुचना के आधार पर संस्कृति एवं पुरात्व विभाग के विशेषज्ञ टीम व जिला प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त रूप से आज गुरूवार को मंदिर का अवलोकन किया गया। मंदिर में होने वाले पानी रिसाव की समस्या के कारणों को पता लगाया गया है। रिपोर्ट के आधार पर पुरात्व विभाग द्वारा शीघ्र की मंदिर की मेटनेंश का काम किया जाएगा।

 

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राज्य शासन द्वारा शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए 12 करोड़ रूपए से अधिक की राशि जारी

राज्य शासन द्वारा शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए 12 करोड़ रूपए से अधिक की राशि जारी

Sawankumar 16-Sep-2021 353

रायपुर, - छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के कुशल क्रियान्वयन के लिए 12 करोड़ 7 लाख 78 हजार 500 रूपए की प्रतिपूर्ति तथा अनुदान राशि जारी कर दी गई है। 

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में राज्य शासन द्वारा वनवासियों तथा लघु वनोपज संग्राहकों के हित में कई अहम् निर्णय लिये गये हैं। इनमें शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना भी शामिल है। यह योजना राज्य में 5 अगस्त 2020 से तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना का कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन हो रहा है। 
गौरतलब है कि राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना विगत 5 अगस्त 2020 से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिनकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 से 50 वर्ष तक हो, उसकी सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को दो लाख रूपए की सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना से मृत्यु होने पर दो लाख रूपए की राशि अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाती है। दुर्घटना से पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में दो लाख रूपए तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में एक लाख रूपए की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाती है। 
इसी तरह तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिनकी आयु मृत्यु दिनांक को 51 से 59 वर्ष के बीच हो, उसकी सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को 30 हजार रूपए तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75 हजार रूपए की सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना में पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में 75 हजार रूपए तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में 37 हजार 500 रूपए की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाती है।

 

 

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कलेक्टर धावड़े के निर्देश पर 13 सितम्बर से फिर शुरू हुआ केसीसी शिविर

कलेक्टर धावड़े के निर्देश पर 13 सितम्बर से फिर शुरू हुआ केसीसी शिविर

Sawankumar 15-Sep-2021 69

कोरिया - कलेक्टर श्याम धावड़े के निर्देशानुसार कोरिया जिले में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाकर इसका लाभ दिलाने हेतु 13 सितम्बर से फिर समस्त विकासखंडों में समिति स्तर पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 01 अक्टूबर तक आयोजित किये जायेगें। कलेक्टर के निर्देश पर यह शिविर शत प्रतिशत किसानों को केसीसी का लाभ दिलाने हेतु लगातार जारी रहेगें।
कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि कृषि विभाग के अलावा पुशपालन, वन अधिकार पत्रक धारी किसान, मत्स्य कृषक, उद्यानिकी, रेशम विभाग से अंतर्गत सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते है।
सहकारिता विभाग के सहायक पंजीयक ने बातया कि 13 सितम्बर से शुरू हुए शिविर में दो दिनों में ही जिले में 1 हजार 155 केसीसी जारी किया गया है। जिसमें 13 सितम्बर को विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के ग्राम गिरजापुर, छिदडांड, सोनहत के ग्राम कोडा, खड़गवां, सोनहत के ग्राम रजौली, मनेन्द्रगढ़ के ग्राम चैनपुर एवं जनकपुर के ग्राम जनकपुर में लगाए गए शिविर में 631 केसीसी जारी किए गए एवं 14 सितम्बर को बैकुण्ठपुर के ग्राम धौराटिकरा, तरगंवा, खड़गवा के ग्राम चिरमी, सोनहत के ग्राम सोनहत, मनेन्द्रगढ़ ग्राम बरबसपुर एवं जनकपुर के ग्राम माडीसरई में लगाए गए शिविर में कुल 524 का केसीसी बनाया गया

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आपके द्वार आयुष्मान अभियान के अंतर्गत 30 सितम्बर तक एक्टिव च्वॉइस सेंटरों में निःशुल्क बनेंगे आयुष्मान कार्ड’

आपके द्वार आयुष्मान अभियान के अंतर्गत 30 सितम्बर तक एक्टिव च्वॉइस सेंटरों में निःशुल्क बनेंगे आयुष्मान कार्ड’

Sawankumar 15-Sep-2021 94

कोरिया- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिला स्तर पर 30 सितंबर तक आयुष्मान भारत पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें जिले के समस्त आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजनान्तर्गत पंजीकृत शासकीय एवं निजी अस्पताल में आईपीडी तथा ओपीडी के समस्त मरीजों व उनके परिवारजनों का निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाया जायेगा। आयुष्मान भारत अभियान के तहत जिले के च्वाईस सेंटर के व्हीएलई के माध्यम से ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में च्वाईस सेंटर में निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाये जाएंगे। आयुष्मान अभियान अंतर्गत पूर्व में बनाए गए आयुष्मान कार्ड पीवहीसी कार्ड जो व्हीएलई को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे कार्डों का लगातार वितरण किया जाएगा।
जिले में 23 सितम्बर को योजनांतर्गत पंजीकृत अस्पतालों में आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जायेगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर एवं कोविड-19 के संबंध में राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं
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कलेक्टर धावड़े ने स्वच्छता रथ को दिखाई हरी झंडी’ 15 सितम्बर से 02 अक्टूबर स्वच्छता पखवाड़ा,

कलेक्टर धावड़े ने स्वच्छता रथ को दिखाई हरी झंडी’ 15 सितम्बर से 02 अक्टूबर स्वच्छता पखवाड़ा,

Sawankumar 15-Sep-2021 123

कोरिया - कलेक्टर श्याम धावड़े एवं सीईओ जिला पंचायत  कुणाल दुदावत ने आज कलेक्टोरेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता रथ को रवाना किया। 15 सितम्बर से 02 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कक जयंती तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में “आजादी का अमृत महोत्सव” के तहत 15 सितम्बर से 02 अक्टूबर 2021 के दौरान ष्सत्याग्रह से स्वच्छाग्रहष् रथ यात्रा से स्वच्छता के प्रचार-प्रसार का आयोजन जिले के पांचों विकासखण्ड के विभिन्न ग्राम पंचायतों में किया जाना है। स्वच्छता रथ में ओडीएफ स्थायित्व एवं सुजलाम अभियान अंतर्गत गंदा जल प्रबंधन, ग्राम में पेयजल स्त्रोतों के पास सोख्ता गड्ढा का निर्माण जन सहयोग से किया जाना है जिससे गंदे पानी का निपटान के साथ साथ भू-जल स्तर बढ़ेगा। सभी घरों में निर्मित शौचालयों का सपरिवार उपयोग करने तथा जहां शौचालय की मरम्मत की आवश्यकता हो वहां स्वयं से हितग्राही के द्वारा शौचालय का मरम्मत किया जावेगा। ग्राम पंचायतों के नवीन परिवारों में जिसके घरों में शौचालय नहीं है, वे
स्वयं से शौचालय का निर्माण करने के लिये पंचायत भवन में आधार कार्ड जमा करें। कचरा प्रबंधन तथा प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग पूर्णतः बंद करने हेतु प्रचार-प्रसार का कार्य स्वच्छता रथ द्वारा किया जावेगा।

’17 सितम्बर को वृहद स्वच्छता श्रमदान’
आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत ही शासन के निर्देश अनुसार 17 सितम्बर को वृहद स्तर पर स्वच्छता श्रम दान दिवस का आयोजन किया जायेगा। कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायत को सभी विकासखण्डों में भी श्रमदान का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तरीय स्वच्छता श्रमदान हेतु पर्यटन स्थल अमृतधारा क्षेत्र का चयन किया गया है। जहां सुबह 7.30 बजे से समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा स्वच्छता कर श्रमदान किया जाएगा। कलेक्टर श्री धावड़े ने इस स्वच्छता अभियान में जनप्रतिनिधियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों को इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की है।

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खेल अकादमियों के प्रारंभ होने से छत्तीसगढ़ में बनेगा खेलों के लिए अच्छा वातावरण:  भूपेश बघेल

खेल अकादमियों के प्रारंभ होने से छत्तीसगढ़ में बनेगा खेलों के लिए अच्छा वातावरण: भूपेश बघेल

Sawankumar 15-Sep-2021 80
रायपुर, - भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अच्छी खेल सुविधाएं, कोच और प्रशिक्षण की सुविधा मिलने से छत्तीसगढ़ में भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अनेक अवसरों पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में अपने खेल कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश-प्रदेश का नाम रौशन किया है। श्री बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में नवा रायपुर में आईटीएम यूनिवर्सिटी परिसर में टाटा ट्रस्ट के सहयोग से स्थापित विश्वस्तरीय बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल ने की। कृषि एवं जलसंसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे इस अवसर पर उपस्थित थे। 
‘‘द रायपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बैडमिंटन’’ नाम से प्रारंभ हुई इस अकादमी की स्थापना के लिए टाटा ट्रस्ट द्वारा शत् प्रतिशत फंडिंग की गई है। यह मध्य भारत की नवीनतम और सबसे अच्छी बैडमिंटन अकादमी है। आईटीएम यूूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा अकादमी के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के साथ परिचालन लागत वहन की जाएगी। अकादमी के संचालन में भी यूूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा सहयोग दिया जाएगा। अकादमी में विश्वस्तरीय 8 बैडमिंटन कोर्ट बनाए गए हैं तथा 300 से अधिक दर्शकों की बैठने की व्यवस्था की गई है। खिलाड़ियों और कोच के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। खिलाड़ियों के लिए डायटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट और काउंसलर की सुविधाएं भी अकादमी में उपलब्ध है। आईटीएम प्रबंधन द्वारा मुंबई में ओलंपियन पी.वी. सिंधु के सम्मान के लिए आयोजित समारोह में रायपुर और बड़ौदा में विश्वस्तरीय बैडमिंटन अकादमियों के निर्माण की घोषण की गई थीे, जिसके तहत आज रायपुर में अकादमी का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल अकादमियां प्रारंभ होने से प्रदेश में खेलों के लिए अच्छा वातावरण बनेगा। आईटीएम यूनिवर्सिटी परिसर में आज विश्वस्तरीय बैडमिंटन अकादमी का शुरू होना केवल इस विश्वविद्यालय के लिए ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि है। टाटा ट्रस्ट ने इस अकादमी के लिए सराहनीय योगदान दिया है। इसी तरह यदि राज्य के उद्योग भी खेलों के विकास में आगे आएं तो राज्य में खेलों का विकास और तेजी से होगा। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा नवा रायपुर में बैडमिंटन अकादमी शुरू करने की घोषणा की गयी है। अन्य खेलों के लिए भी अकादमियां प्रारंभ की गई हैं। उन्होंने इस अवसर पर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। 
खेल मंत्री श्री उमेश पटेल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की यह मंशा है कि जो बच्चे खेल को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उन्हें खेल अकादमियों के माध्यम से अच्छी सुविधाएं और प्रशिक्षण मिले। उन्होंने आईटीएम यूनिवर्सिटी प्रबंधन और टाटा ट्रस्ट के पदाधिकारियों को छत्तीसगढ़ में विश्वस्तरीय बैडमिंटन अकादमी प्रारंभ करने के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव श्री अजय सिंघानिया, छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव श्री गुरूचरण सिंह होरा, छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष श्री अनवर ढ़ेबर, टाटा ट्रस्ट की स्पोर्टस हेड सुश्री नीलम बाबरदेसाई, आईटीएम यूनिवर्सिटी बैडमिंटन अकादमी के डायरेक्टर और नेशनल चीफ जूनियर कोच श्री संजय मिश्रा, आईटीएम युनिवर्सिटी रायपुर के वाइस चांसलर डॉं. विकास सिंह, सीनियर बैडमिंटन खिलाड़ी श्री एचएस प्रणय, सहित आईटीएम यूनिवर्सिटी और टाटा ट्रस्ट के प्रतिनिधि और खेल प्रेमी उपस्थित थे।

 

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शैक्षणिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं आवश्यक अधोसरंचना के कार्य शीध्र पूरा करें - कलेक्टर  धावड़े

शैक्षणिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं आवश्यक अधोसरंचना के कार्य शीध्र पूरा करें - कलेक्टर धावड़े

Sawankumar 14-Sep-2021 142

कोरिया - कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में संपन्न साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में जिले में शैक्षणिक अधोसंरचना एवं सुविधाओं की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं जिला मिशन समन्वयक से ली। उन्होनें बैठक में आश्रम छात्रावासों में आवश्यक अधोसरंचना, स्कूलों मे एकल शिक्षक की जानकारी ली। उन्होनें संबंधित अधिकारियों को भवन विहीन स्कूलों का आकलन कर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होनें शैक्षणिक सुविधाओं के सुदृढीकरण हेतु स्कूलों में वर्तमान प्रतिस्पर्धा के अनुरूप पुस्तकें लाईब्रेरी तैयार कर उपलब्ध करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही साइंस लैब भी स्कूलों में तैयार की जायेगी। उन्होनें मुख्य सड़क मार्गो के किनारे बने स्कूल में बाउंड्रीवॉल अनिवार्य रूप से बनाये जाने के निर्देश दिये।
बैठक में कलेक्टर ने सिचाईं व्यवस्था को मिशन मोड़ पर कार्य कर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि जिले के 94 मध्यम एवं लघु परियोजनाओं का लाभ शतप्रतिशत लोगों को मिले। भवन विहीन पीडीएस दुकानों की जानकारी खाद्य अधिकारी लेते हुए उन्होनें भवन निर्माण कार्य का शीध्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
मत्स्य पालन में बिहान की महिलाओं को जोड़ने के निर्देश -
कलेक्टर श्री धावड़े ने बैठक में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने आजीविका से जोड़ने की दिशा में निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत गठित स्व.सहायता समूहों की महिलाओं को मत्स्य पालन की आजीविका से शत प्रतिशत जोड़ा जाए। जिससे उन्हें आय का मजबूत जरिया मिल सकें। उन्होनें जल संसाधन, मत्स्य एवं एनआरएलएम के अधिकारियों को इसके लिए समन्वय कर कार्य करने के निर्देश दिये।
जाति प्रमाण पत्र शिविरों की समीक्षा -
बैठक में कलेक्टर श्री धावड़े ने जाति प्रमाण पत्र हेतु आयोजित शिविरों की समीक्षा करते हुए प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विकासखण्ड भरतपुर में संतोषजनक प्रगति न होने पर नाराजगी जाहिर की और जल्द से जल्द प्रकरणों के निराकरण कर जनता को सुविधा देने के निर्देश दिये। इसी तरह उन्होने ंराशन कार्ड, पेश्ंान प्रकरण, गिरदावरी, खाद की उपलब्धता, संग्रहण केन्द्र हेतु प्रस्ताव की जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली।
एलपीजी गैस प्रदाता एवं पेट्रोल पंप की जॉच करने के निर्देश -
कलेक्टर ने खाद्य अधिकारी को एलपीजी गैस प्रदाता एवं पेट्रोल पंप की जॉच करने के निर्देश दिये। उन्होनें कहा कि इसकी संबंध में शिकायते प्राप्त हो रही है। फूड इंस्पेक्टर की टीम बनाकर जॉच करें एवं गडबड़ी मिलने पर कड़ी कार्यवाही करें। इसी तरह नगरीय निकाय में मिली जल आवर्धन योजना की शिकायत की जॉच करने कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता को निर्देशित किया।                                                    
कलेक्टर ने बैठक में किसान क्रेडिट शिविर की प्रगति पर चर्चा करते हुए शत प्रतिशत किसानों को इस सुविधा से जोड़ने के निर्देश दिये। उन्होंने शिविर के दौरान केसीसी के फायदे भी बताने को कहा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ मिल सके।
कलेक्टर श्री धावड़े ने बैठक में कोविड वैक्सीनेशन की प्रगति पर चर्चा की एवं शत प्रतिशत टीकाकरण करने हेतु निर्देशित किया। उन्होनें बैठक में अवैध परिवहन के प्रकरणों,ं जल जीवन मिशन, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना आदि पर चर्चा की। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुणाल दुदावत, अपर कलेक्टर, सभी अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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कृषि विभाग ने अमानक उर्वरक स्कंध का जिले में भण्डारण एवं विक्रय तत्काल प्रभाव से किया प्रतिबंधित

कृषि विभाग ने अमानक उर्वरक स्कंध का जिले में भण्डारण एवं विक्रय तत्काल प्रभाव से किया प्रतिबंधित

Sawankumar 14-Sep-2021 77

कोरिया - कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि कलेक्टर श्री श्याम धावड़े के मार्गदर्शन में उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 26 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला लाभांडी में उर्वरक के नमूने अमानक स्तर पर पाये जाने के फलस्वरूप अमानक उर्वरक स्कंध का जिले में भण्डारण एवं विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिसमें जेडएनएसएसपी उर्वरक शामिल है। इस उर्वरक की निर्माता कंपनी बीईसी फर्टिलाईजर्स बिलासपुर है। यह कार्यवाही कोरिया कृषि सेवा केंद्र पुराना बस स्टैण्ड बैकुण्ठपुर से लिये गये उर्वरक के नमूने के जांच के फलस्वरूप की गई है।

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राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक  17 सितम्बर को करेगी जिले के प्रकरणों की सुनवाई’

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक 17 सितम्बर को करेगी जिले के प्रकरणों की सुनवाई’

Sawankumar 14-Sep-2021 270

कोरिया - राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, केबिनेट मंत्री दर्जा डॉ किरणमयी नायक 17 सितम्बर को जिले के प्रकरणों की सुनवाई करेंगी। यह सुनवाई 11 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय कलेक्टर सभा कक्ष में होगी। महिलाओं के उत्पीडन से संबंधित प्राप्त प्रकरणों पर सुनवाई की जायेगी।
राज्य महिला आयोग के सचिव ने बताया कि सुनवाई के दौरान सभी पक्षकार अपने निर्धारित समय में उपस्थित होगे। उपस्थिति हेतु सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेंगे। चेहरे, मुंह और नाक को ढकते हुए तीन लेयर वाले मास्क या मोटा कपड़े का रूमाल बांध कर आएंगे। सुनवाई के दौरान पक्षकारो के लिए सेनेटाईजर एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी
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कलेक्टर धावड़े के निर्देश पर सुपोषण अभियान में लापरवाही बरतने वाले 35 सेक्टर प्रभारियों को डीपीओ महिला व बाल विकास विभाग ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

कलेक्टर धावड़े के निर्देश पर सुपोषण अभियान में लापरवाही बरतने वाले 35 सेक्टर प्रभारियों को डीपीओ महिला व बाल विकास विभाग ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

Sawankumar 14-Sep-2021 85

 कोरिया -  कलेक्टर श्री श्याम धावड़े द्वारा लगातार जिले में सुपोषण अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है। आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सुपोषण अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नोडल ग्राम प्रभारियों को उनके प्रभार गावों में विशेष पहल करते हुए सुपोषण अभियान की मानिटरिंग कर कुपोषण मुक्त कराने के निर्देश दिये। प्रत्येक नोडल अधिकारी को एक से पॉच ग्राम के मानीटरिंग के निर्देश दिये गये है। कलेक्टर श्री धावड़े ने सभी ग्राम नोडल अधिकारियों को 2 माह का समय दिया है। 14 नवम्बर 2021 बाल दिवस के अवसर पर इस विशेष अभियान की समीक्षा की जायेगी।
शिक्षा, स्वास्थ्य और सुपोषण पर अपनी प्राथमिकता जाहिर करते हुए कलेक्टर ने आज सुपोषण अभियान के संचालन में लापरवाही बरतने वाले सेक्टर प्रभारियों को कलेक्टर श्री धावड़े के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।    
35 सेक्टर प्रभारियों को नोटिस जारी -
विकासखण्ड खड़गवां के सेक्टर देवाडांड़ रतनपुर की पर्यवेक्षक सुश्री निर्मला बरवा, बंजारीडांड श्रीमती विश्वासी बेक, खडगवां बडेसाल्ही श्रीमती खीस्टीना लकड़ा, कटकोना बरदर श्रीमती उषा अरमों, उधनापुर श्रीमती सरस्वती सिंह, चिरमी पोड़ी विनीता सिंह, चिरमिरी इन्दू पूहूप, कोडा कौशिल्या देवी जाटवार, विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ के सेक्टर पारोडोल खोंगापानी की पर्यवेक्षक श्रीमती आशा देवी, मनेन्द्रगढ शहरी एवं ग्रामीण श्रीमती शिल्पा अग्रहरी, झ्ागराखांड श्रीमती सुमन सिंह, कछौड बिहारपुर श्रीमती चिन्ता तिवारी, कठौतिया श्रीमती रूपा चतुर्वेदी, नागपुर श्रीमती सरिता राठौर, केल्हारी सुश्री सावित्री चन्द्रा, विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के सेक्टर सलका की पर्यवेक्षक श्रीमती शीला एक्का, चेरवापारा श्रीमती शंभू गहरवार, चरचा श्रीमती अनिता साहू, पटना रनई सुश्री विमला भगत, नगर श्रीमती चन्द्रशीला मेहता, गिरजापुर श्रीमती असरीता जायसवाल, बैकुण्ठपुर श्रीमती गौरी राजपूत सरभोका श्रीमती रेणु जायसवाल, बुड़ार श्रीमती मानमती, पतरापाली श्रीमती दीपश्याम, जमगहना सुश्री प्रकृति भट्ट, विकासखण्ड भरतपुर के सेक्टर कोटाडोल खमरौध की पर्यवेक्षक श्रीमती गीता गौटिया, देवगढ़-कमर्जी-कुवॉरपुर श्रीमती सरोजबाला, भगवानपुर कंजिया श्रीमती नर्मदा अनन्त, माड़ीसरई जनकपुर श्रीमती नरबदिया मरकाम, बहरासी बडगांवकला श्रीमती संतोषी रात्रे एवं विकासखण्ड सोनहत के सेक्टर रामगढ़ की पर्यवेक्षक श्रीमती फिलसिता लकड़ा, भैंसवार-सोनहत श्रीमती प्रभा लकड़ा, कटगोडी-सोनहत श्रीमती सुषमा एक्का एवं सुंदरपुर रजौली की पर्यवेक्षक कौशिल्या बरेठ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
2 अक्टूबर 2019 से शासन द्वारा सुपोषण अभियान की शुरूआत की गई है। जारी नोटिस में पर्यवेक्षकों के द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों का निरंतर निरीक्षण एवं मानिटरिंग नही किया जाना बताया गया है। उपरोक्त कृत्य शासकीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता व लापरवाही का घोतक है उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी मे आता है। सभी सेक्टर प्रभारियों को 7 दिवस के भीतर जवाब तलब किया गया है।

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छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी का आंकड़ा 100 करोड़ रुपये के पार गोधन न्याय योजना  बनी गरीबो का सहारा

छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी का आंकड़ा 100 करोड़ रुपये के पार गोधन न्याय योजना बनी गरीबो का सहारा

Sawankumar 10-Sep-2021 135

रायपुर, 09 सितम्बर 2021/ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गांवों में निर्मित गौठान और साल भर पहले शुरू हुई गोधन न्याय योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया संबल मिला है। गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी का आंकड़ा अब तक 100 करोड़ रूपए के पार पहुच चुका है। खरीदे गए गोबर से राज्य के लगभग 6000 गौठानों में बहुतायत रूप से वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट का उत्पादन महिला समूहों द्वारा किया जा रहा है। गौठानों अब तक उत्पादित एवं विक्रय की गई खादों का मूल्य 90 करोड़ रूपए के पार हो गया है। गोधन न्याय योजना में ग्रामीणों की बढ़-चढ़कर भागीदारी में इसे न सिर्फ लोकप्रिय बनाया है बल्कि इसके माध्यम से जो परिणाम हमारे सामने आए हैं वह बेहद सुखद है।


गोधन न्याय योजना अपने आप में एक ऐसी अनूठी योजना बन गई है, जो बहुआयामी उद्देश्यों को अपने आप में समाहित कर लिया है। इस योजना के शुरूआती दौर में लोगों के मन में कई तरह के सवाल और इसकी सफलता को लेकर आशंकाएं थी, जिसे गौठान संचालन समिति और गौठान से जुड़ी महिलाओं ने निर्मूल साबित कर दिया है। इस योजना से हमारे गांवों मेेें उत्साह का एक नया वातावरण बना है। रोजगार के नए अवसर बढ़े हैं। पशुपालकों, ग्रामीणों को अतिरिक्त आय का जरिया मिला है। महिला स्व सहायता समूहों को को स्वावलंबन की एक नई राह मिली है। 

पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के साथ-साथ उन्हें चारे-पानी का एक ठौर देने के उदेद्श्य गांवों में स्थापित गौठान और गोधन न्याय योजना के समन्वय से वास्तव में गौठान अब ग्रामीण के आजीविका के नया ठौर बनते जा रहे है। गौठानों में महिला समूहों द्वारा जिस लगन और मेहनत के साथ आयमूलक गतिविधियां सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। वह अपने आप में बेमिसाल है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का कहना है कि हमारे गांव शक्ति का केन्द्र रहे हैं। ग्रामीण संसाधनों ने इतनी शक्ति होती है कि उससे प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था संचालित हो। हमें अपनी संस्कृति, अस्मिता, स्वाभिमान और सम्मान से जुड़े रहकर विकास की गति को बढ़ाना हो तो इसका सबसे अच्छा साधन है अपने परम्परागत संसाधनों का सम्मान और मूल्य संवर्धन करते हुए ऐसा विकास, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण जनता की सीधी भागीदारी हो। 

गोधन न्याय योजना और हमारे गौठान वास्तव में ग्रामीणों की योजना है और उन्हीं के द्वारा उन्हीं की भलाई के लिए संचालित की जा रही है। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी की राशि का आंकड़ा 100 करोड़ के पार हो गया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। गोबर को बेचने वाले और खरीदने वाले और उससे वर्मी कम्पोस्ट से लेकर विविध उत्पाद तैयार करने वाले गांव के ही है। इससे यह बात स्पष्ट है कि हमारे गांव रोजगार और उत्पादन के केन्द्र बिन्दु बन सकते हैं, जो गांधी जी के ग्राम स्वराज का उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ सरकार सुराजी गांव योजना- नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी और गोधन न्याय योजना के जरिए ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ रही है। 

गोधन न्याय योजना के तहत अब तक 100 करोड़ 82 लाख रूपए की गोबर की खरीदी गौठानों में हो चुकी है। गौठान समितियों को 32 करोड़ 94 लाख तथा महिला स्व-सहायता समूहों को अब तक 21 करोड़ 42 लाख रूपए के लाभांश का वितरण किया जा चुका है। गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट निर्माण से लेकर आय अर्जन की विविध गतिविधियों में जुटीं समूह की महिलाएं लगन और मेहनत से जुटी है। उनकी लगन और मेहनत ने यह बात प्रमाणित कर दी है, कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी विषम हो उसे पुरूषार्थ से पराजित किया जा सकता है। महिला समूहों ने उच्च गुणवत्ता की वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट खाद तैयार कर एक नया कीर्तिमान रचा है। छत्तीसगढ़ के गौठानों में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट की मांग पड़ोसी राज्य भी करने लगे हैं। झारखंड राज्य ने डेढ़ लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट सप्लाई का आर्डर रायगढ़ जिले को मिला है। यह गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ राज्य से लगे सीमावर्ती राज्यों के किसान भी छत्तीसगढ़ के बार्डर इलाके के गौठानों में आकर वर्मीकम्पोस्ट क्रय कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना को स्काच गोल्ड अवार्ड मिलना राज्य के लिए गौरव पूर्ण उपलब्धि है।

गोधन न्याय योजना के तहत अब तक राज्य में 10 हजार 112 गौठान स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 6112 गौठान निर्मित और संचालित हैं। इस योजना से लाभान्वित होने वालों में 44.51 प्रतिशत महिलाएं हैं। 48.10 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 7.82 प्रतिशत अनुसूचित जाति के तथा 40.58 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के पशुपालक हैं। 79 हजार से अधिक भूमिहीन परिवारों को इस योजना के माध्यम से अतिरिक्त आय का जरिया सुलभ हुआ है। महिला समूहों द्वारा गौठानों में अब तक 7 लाख 80 हजार क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया गया है, जिसमें से 6 लाख 13 हजार क्विंटल खाद का विक्रय हो गया है। गौठानों में 3 लाख 46 हजार क्विंटल सुपर कम्पोस्ट खाद में से 1 लाख 60 हजार क्विंटल खाद बिक चुकी है। गौठानों में सफलतापूर्वक गोबर की खरीदी और आयमूलक गतिविधियों के संचालन से 1634 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। यह गोधन न्याय योजना के सार्थकता और उसके जरिए होने वाले लाभ का परिणाम है।
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ’एकीकृत किसान पोर्टल’ किया लांच

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ’एकीकृत किसान पोर्टल’ किया लांच

Sawankumar 09-Sep-2021 102
रायपुर - मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक के पहले एकीकृत किसान पोर्टल https://kisan.cg.nic.in लॉन्च किया। कृषि विभाग के सहयोग से एनआईसी द्वारा तैयार एकीकृत किसान पोर्टल पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना तथा कोदो-कुटकी, रागी उपार्जन योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एक बार ही पंजीयन कराना होगा। मुख्यमंत्री ने एकीकृत किसान पोर्टल को लांच करते हुए किसानों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस पोर्टल से किसानों के लिए पंजीयन कराना आसान हो जाएगा। विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें एक बार ही पंजीयन कराना होगा।  

कृषि उत्पादन आयुक्त एवं कृषि विभाग की सचिव डॉ.एम.गीता ने एकीकृत पोर्टल के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न योजनाओं के लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया का इस पोर्टल के माध्यम से सरलीकरण किया गया है, इससे विभिन्न योजनाओं के लिए किसानों का सुगमतापूर्वक पंजीयन हो सकेगा। एकीकृत पोर्टल के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं रिपोर्टिंग में आसानी होगी। एकीकृत किसान पोर्टल में भूमि एवं गिरदावरी के भंुईया पोर्टल से ऑनलाईन सत्यापन होगा तथा सटीक एवं त्वरित डाटा प्राप्त किया जा सकेगा। किसानों की जमीन के भौतिक सत्यापन तथा योजनाओं के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि की गणना में भी पोर्टल से आसानी होगा। इस पोर्टल पर उपलब्ध डाटा को आवश्यकतानुसार कैरी फार्वर्ड भी किया जा सकेगा। 

राजीव गांधी किसान न्याय योजनांतर्गत किसानों का खसरावार, फसलवार पंजीयन एकीकृत पोर्टल में सहकारी समिति के माध्यम से 30 सितम्बर तक किया जाएगा। कृषक के आवेदन तथा दस्तावेज का प्रारंभिक परीक्षण ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2020-21 में धान उपार्जन हेतु पंजीकृत किसानों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। इन पंजीकृत किसानों के डाटा को एकीकृत पोर्टल में उपयोग किया जाएगा। एकीकृत पोर्टल को भुंईयां पोर्टल से लिंक किया गया है। पंजीयन के समय सहकारी समिति द्वारा कृषक के खसरावार भूमि का विवरण भुंईयां से मिलान किया जाएगा। भूमि विवरण एवं गिरदावरी आंकड़े का भुंईयां पोर्टल से स्वमेव ऑनलाईन सत्यापन होगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना तथा धान उपार्जन के लिए वन पट्टाधारी कृषकों का पंजीयन एकीकृत पोर्टल से सहकारी समिति के माध्यम से किया जाएगा। कृषक के आवेदन तथा दस्तावेज का प्रारंभिक परीक्षण ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जाएगा। संस्थागत, लिजी, अधिया, रेगहा, बटाईदार, डूबान क्षेत्र हेतु धान उर्पाजन से संबंधित कृषकों के पंजीयन की कार्यवाही खाद्य विभाग द्वारा सहकारी समिति के माध्यम से की जाएगी। इस हेतु पृथक से लिंक एकीकृत पोर्टल पर दिया जाएगा। धान उर्पाजन हेतु नवीन पंजीयन, संशोधन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के एकीकृत पोर्टल में किया जाएगा। गत वर्ष में धान पंजीकृत एवं विक्रय रकबे में धान के बदले अन्य वैकल्पिक फसल व वृक्षारोपण करने वाले कृषकों का पंजीयन एकीकृत पोर्टल में किया जाएगा। वन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वन अधिकार पट्टाधारक, ग्राम पंचायतों एवं संयुक्त वन समिति के पंजीयन हेतु विकसित पोर्टल एकीकृत पोर्टल से लिंक किया गया है, ताकि आवेदकों को पंजीयन हेतु सिंगल विंडो प्रदाय किया जा सके। 

वृक्षारोपण का पंजीयन 30 नवम्बर तक होगा। आवेदन पत्र को संबंधित वन परिक्षेत्र कार्यालय में जमा किया जाएगा। परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा दस्तावेज सत्यापन उपरांत पोर्टल में दर्ज किया जाएगा। स्थल सत्यापन जी.पी.एस. के माध्यम से वन मंडलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजनांतर्गत कोदो-कुटकी एवं रागी फसल भी सम्मिलित है। अनुसूचित क्षेत्र के कृषकों से कोदो-कुटकी एवं रागी का उपार्जन एकीकृत पोर्टल में पंजीकृत कृषकों के डॉटा के अनुसार लघु वनोपज संघ द्वारा उपार्जन किया जाएगा। 

इस अवसर पर गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गुरू रूद्रकुमार, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कृषि विभाग के विशेष सचिव एवं राज्य नोडल अधिकारी गोधन न्याय योजना डॉ. एस. भारती दासन, एनआईसी के स्टेट हेड श्री टी.एन. सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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अब हर जिले में खुलेंगे स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम उत्कृष्ट शासकीय स्कूल

अब हर जिले में खुलेंगे स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम उत्कृष्ट शासकीय स्कूल

09-Sep-2021 523
रायपुर, 08 सितम्बर 2021/ मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हर व्यक्ति, हर परिवार और हर वर्ग के लोगों के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में हर तबके की भलाई को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा नित नई योजनाएं बनाई जा रही हैं और उनका सुव्यवस्थित संचालन कर लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री  बघेल आज शाम अपने निवास कार्यालय में कांकेर जिले से विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान उन्हें सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सोरी, संसदीय सचिव श्री इन्द्रशाह मंडावी, बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री संतराम नेताम, विधायक डॉ. लक्ष्मी धु्रव और विधायक दलेश्वर साहू उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के समन्वित विकास के लिए यहां शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार आदि विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से कार्य कराए जा रहे हैं। जिससे लोगों को आगे बढ़ने के लिए भरपूर अवसर मिले। उन्होंने बताया कि राज्य में निवासरत बहुंसख्यक आबादी किसानों के हित में राजीव गांधी किसान न्याय योजना संचालित की जा रही है। इससे लगभग 21 लाख किसानों सीधा-सीधा लाभ मिल रहा है। इसी तरह सार्वभौम पीडीएस योजना योजना से प्रदेश के 66 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश में आम आदमी के हित में संचालित बिजली बिल हाफ योजना का 39 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा राज्य में हर वर्ष तेन्दूपत्ता संग्रहण से लगभग 13 लाख आदिवासी-वनवासी लघु वनोपज संग्राहक लाभान्वित हो रहे हैं। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बताया कि प्रदेश में हाल ही में लागू राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से ग्रामीण अंचल के लगभग 10 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। योजना के तहत ऐसे परिवारों को चालू वित्तीय वर्ष से हर साल छह हजार रूपए दिए जाएंगे, जिसके पास खेती की जमीन नहीं है और वे मनरेगा अथवा कृषि मजदूरी से जुड़े हैं। इस योजना का लाभ धोबी, नाई, लोहार और पुजारी को भी मिलेगा। इसी तरह राज्य सरकार द्वारा संचालित नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी कार्यक्रम से गांव-गांव में लोगों को आगे बढ़ने के लिए रोजगार के भरपूर अवसर मिलने लगे हैं। गोधन न्याय योजना के तहत स्थापित गौठानों को आजीविका केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को साल भर आयमूलक गतिविधियों के संचालन के लिए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इसका लाभ उठाकर वे तेजी से आगे बढ़ने लगे हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बताया कि प्रदेश में अब अंग्रेजी माध्यम की तर्ज पर हर जिले में स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम उत्कृष्ट शासकीय स्कूल खोले जाएंगे। 

इस अवसर पर कांकेर जिले से पहुंचे प्रतिनिधि मंडल में शामिल सर्वश्री सोमनाथ जैन, चमन साहू, सुश्री सुभद्रा सलाम, सुनील गोस्वामी, अनिल यादव, कमलेश कुमार, जनक कश्यप, राम निषाद, सुश्री कांति पटेल आदि ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त करते हुए क्षेत्र में संचालित जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को लोगों के हित में महत्वपूर्ण बताया और इसके संचालन के लिए मुख्यमंत्री बघेल के प्रति आभार जताया।
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टीबी खोज अभियान 10 सितंबर से होगा शुरू कलेक्टर धावड़े ने लोगों से की अपील - टीबी खोजी अभियान का सहयोग करें

टीबी खोज अभियान 10 सितंबर से होगा शुरू कलेक्टर धावड़े ने लोगों से की अपील - टीबी खोजी अभियान का सहयोग करें

Sawankumar 09-Sep-2021 80

कोरिया - प्रदेश को वर्ष 2023 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी की सघन खोज एवं उपचार अभियान 10 सितंबर से 10 अक्टूबर 2021 तक चलाया जाएगा। अभियान के दौरान डोर टू डोर सर्वे के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगभग 7 लाख की जनसंख्या को कवर करेंगी और जिसमें लक्षण नजर आएगा, उनकी जांच कराई जाएगी।
जिले में अभियान को शुरु करने से पहले जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री श्याम धावड़े की अध्यक्षता में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुणाल दुदावत के निर्देशन में बैठक आयोजित की गई जिसमें अभियान की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रामेश्वर शर्मा, सिविल सर्जन डॉ एसके गुप्ता, डीएलओ डॉ डीके चिकंजुरी, जिला मलेरिया अधिकारी डॉ एके करण, जिला क्षय अधिकारी डॉ ए के सिंह, डीपीएम सुश्री रंजना पैंकरा, जिला कार्यक्रम समन्वयक शिशिर जायसवाल, समस्त बीएमओ व समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी, समस्त बीपीएम, एवं संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
अभियान के तहत टीबी के संदेहास्पद मरीजों की जांच एवं उपचार के लिए जन जागरूकता को विशेष महत्व देते हुए जिला पंचायत,जनपद पंचायत, सरपंच, सचिव, पंच व पार्षद सहित समस्त जनप्रतिनिधियों को भी कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
कलेक्टर श्री धावड़े ने लोगों से की अपील - टीबी खोजी अभियान का सहयोग करें
कलेक्टर श्री धावड़े ने सभी लोगों से अपील की है कि टीबी खोजी अभियान का सहयोग करें। टीबी के प्रारंभिक लक्षण जैसे - 14 दिनों से ज्यादा का बुखार व खांसी आना, सीने में दर्द व खांसी के साथ मुंह से खून आना, भूख कम लगना व वजन का घटना, बच्चों में वजन का न बढ़ना, रात में पसीना आना आदि दिखने पर जांच जरूर कराएं। टीबी रोग से बचाव के लिए टीबी रोगी का इलाज शीघ्र कराएं।
लक्षण वाले व्यक्ति रोग को छिपाएं नहीं -
     जिला टीबी उन्न्मूलन अधिकारी डॉ. ए के सिंह ने बताया कि, “टीबी को हराने के लिए ग्राम स्तर पर मितानिन, आरएचओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीम टीबी मरीजों की खोज करेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रामेश्वर शर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा, डोर टू डोर सर्वे में यदि टीम के सदस्य किसी के घर पहुंचे तो टीबी के लक्षण वाले व्यक्ति अपने रोग को छिपाएं नहीं, बल्कि लक्षणों के बारे में खुलकर बताएं। टीबी रोग की पुष्टि होने पर उनका समुचित इलाज होगा। उन्होंने कहा, टीबी हारेगा देश जीतेगा थीम पर चलने वाले अभियान के दौरान टीम के लोग जन सामान्य को माइकिंग, पंपलेट, के माध्यम से भी टीबी से बचाव के लिए जागरूक करेंगे। टीबी रोगी के बारे में सूचना देने वाले को 500 रुपए प्रोत्साहन स्वरूप दिए जा रहे है।
डीपीएम सुश्री रंजना पैकरा ने बताया, टीबी रोग पाए जाने पर रोगियों को मुफ्त दवाएं देने के साथ ही प्रतिमाह पांच सौ रुपये निक्षय पोषण योजना से देने का भी प्रावधान है। जिले को टीबी मुक्त बनाने में सामूहिक सहयोग जरुरी है।“
टीबी व कोविड के लक्षण समान -
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रामेश्वर शर्मा ने बताया, “टीबी और कोविड के लक्षण मिलते-जुलते हैं, इसलिए ऐसे में खास सावधानी बरतने की जरूरत है। इससे बचने के लिए जरूरी प्रोटोकॉल जैसे- मास्क पहनना अनिवार्य है, क्योंकि इन दोनों ही बीमारियों में खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों से संक्रमण की संभावना रहती है। इसलिए अपने साथ दूसरों को सुरक्षित करने के लिए मास्क से मुंह और नाक को ढककर रखें।“

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महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित 16 प्रकरणों की सुनवाई 17 सितंबर को

महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित 16 प्रकरणों की सुनवाई 17 सितंबर को

Sawankumar 08-Sep-2021 70

कोरिया -राज्य महिला आयोग के सचिव ने जिले के पुलिस अधीक्षक को 16 प्रकरणों की सुनवाई 17 सितंबर को प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक कलेक्टर सभा कक्ष में रखने के संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त कोरिया जिले के प्रकरणों की सुनवाई आयोग की गठित न्यायपीठ के अध्यक्ष द्वारा की जानी है। सुनवाई नोवेल कोरोना वायरस के संकमण के आलोक में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निर्देशों का पालन करते हुए की जानी है अर्थात सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंस एवं फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए, सेनेटाइजर की व्यवस्था करते हुए एवं अन्य आवश्यक उपबंध करते हुए सुनवाई की जाएगी।
सुनवाई हेतु आवेदिका, अनावेदक निर्धारित शतों का ध्यान रखेंगे। जिसके अनुसार सभी पक्षकार अपने निर्धारित समय में बारी-बारी से उपस्थित होंगे। उपस्थिति हेतु सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे अर्थात एक-दूसरे 6 फुट की दूरी रखेंगे। चेहरे, मुँह और नाक को ढकते हुए तीन लेयर वाले मॉस्क या मोटा कपड़े का रूमाल बांधकर आयेंगे ।  प्रत्येक प्रकरण के सुनवाई का समय निर्धारित किया गया है । अतः सुनवाई के दौरान पक्षकार निर्धारित समय से आधा घटा पूर्व अनिवार्यतः उपस्थित होंवे तथा उनके बारी आने पर कक्ष में मास्क लगाकर प्रवेश करेंगे। सुनवाई के दौरान पक्षकारों के लिए सेनेटाईजर एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जावेगी ।
छ.ग. राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 10 (3) प्रदत्त शक्ति के अनुपालन में सूची अनुसार आवेदिका, अनावेदक को सुनवाई में उपस्थित कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से निर्देशित कर नोटिस तामिल कराकर पावती छ.ग. राज्य महिला आयोग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे। साथ ही सुनवाई तिथि में एक जिम्मेदार अधिकारी, एक आरक्षक एवं एक महिला आरक्षक की ड्यूटी लगाने के लिए भी कहा गया है।

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