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हिट एंड रन मामलों में पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए जिला और पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित

हिट एंड रन मामलों में पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए जिला और पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित

कोरिया / हिट एंड रन के मामलों में आहत और मृतक व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा दिलाने के उद्देश्य से 14 अक्टूबर 2024 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैकुण्ठपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार किया गया, जिसमें उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए मुआवजा प्रक्रिया पर चर्चा की गई।


मॉनिटरिंग कमेटी की इस बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मोहम्मद रिजवान खान के निर्देशन में की गई। इसमें संयोजक सचिव श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर बैकुण्ठपुर श्री उमेश कुमार पटेल, डिप्टी कलेक्टर एमसीबी श्री लिंगराज सिदार, जिला कोरिया के उप पुलिस अधीक्षक श्री श्याम मधुकर और एमसीबी की उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती तरसीला टोप्पो शामिल हुए।
बैठक में हिट एंड रन मामलों में मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई। यदि किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना होती है और एक महीने तक वाहन की पहचान नहीं हो पाती है, तो पुलिस एफआईआर की कॉपी सहित सूचना क्लेम जांच अधिकारी (डिप्टी कलेक्टर) को भेजती है। इसके बाद अधिकारी पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं।
बैठक में जानकारी दी गई कि 2022 से अब तक एमसीबी जिले में हिट एंड रन के 14 मामलों का निराकरण किया गया है, जिसके तहत मृतकों के परिवारों को कुल 14 लाख रुपये मुआवजा राशि दी जा चुकी

 

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18 अक्टूबर को होने वाला जनसमस्या निवारण शिविर स्थगित

18 अक्टूबर को होने वाला जनसमस्या निवारण शिविर स्थगित

कोरिया / जिले के बचरा-पोड़ी के पोड़ी में 18 अक्टूबर को आयोजित होने वाला जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा नई तिथि की जानकारी पृथक से दी जाएगी।

यह शिविर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने और उनका त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। जनसमस्या निवारण शिविर में आमतौर पर नागरिक अपनी विभिन्न समस्याओं जैसे जमीन, पेयजल, सड़क, बिजली और सरकारी योजनाओं से जुड़े मुद्दों को प्रशासन के समक्ष रखते हैं।आगामी शिविर की तिथि के बारे में प्रशासन द्वारा अलग से सूचित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर सकेंगे।

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अमृत सरोवरों को मॉडल संसाधन के रूप में करें विकसित: कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी

अमृत सरोवरों को मॉडल संसाधन के रूप में करें विकसित: कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी

कोरिया 16 अक्टूबर 2024।* कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने मंगलवार को जनपद पंचायत सोनहत का आकस्मिक दौरा किया और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण किया।

 
इस दौरान उन्होंने जनहितकारी कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। कलेक्टर के साथ जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी भी उपस्थित रहे।
 
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर त्रिपाठी ने सोनहत के स्वामी आत्मानंद विद्यालय परिसर में खेल मैदान का समतलीकरण और नाली निर्माण का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत निर्मित नर्सरी तालाब का निरीक्षण किया और इसे मॉडल अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने हेतु सौंदर्यीकरण के लिए निर्देशित किया।
कलेक्टर ने एकलव्य बालक छात्रावास का भी दौरा किया, जहां साफ-सफाई और सीपेज की समस्याओं के निवारण के निर्देश दिए गए। इसके बाद उन्होंने ग्राम पंचायत रजौली में जल जीवन मिशन का कार्य देखा और ग्रामीणों से संवाद किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी विजय को शीघ्र निर्माण कार्य पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
 
निरीक्षण के दौरान, कलेक्टर ने संयुक्त विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों की पढ़ाई की गुणवत्ता की जांच की और अनुपस्थित शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, प्रायोगिक परीक्षा के लंबित परिणामों को जल्द जारी करने पर भी जोर दिया।
 
इस दौरे में सोनहत एसडीएम श्री राकेश साहू, जिला शिक्षा अधिकारी श्री जितेंद्र गुप्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के  कार्यपालन अभियंता श्री आकाश पोद्दार और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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 कलेक्टर ने जल जीवन मिशन अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए महत्वपूर्ण निर्देश ठेकेदार व सम्बंधित अधिकारी समन्वय से काम करें श्रीमती चन्दन त्रिपाठी अपूर्ण कार्य को 15 दिवस के भीतर पूर्ण करने के निर्देश

कलेक्टर ने जल जीवन मिशन अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए महत्वपूर्ण निर्देश ठेकेदार व सम्बंधित अधिकारी समन्वय से काम करें श्रीमती चन्दन त्रिपाठी अपूर्ण कार्य को 15 दिवस के भीतर पूर्ण करने के निर्देश

कोरिया / कलेक्टर एवं जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जल जीवन मिशन अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की।

कलेक्टर ने जिले में क्रियान्वित एकल व समूह नल जल योजनाओं के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने तथा समय पर पानी टंकी, नल कनेक्शन आदि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी ठेकेदारों एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ऊर्जा विभाग एवं क्रेडा के अधिकारियों से कहा कि आपसी समन्वय के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने ठेकेदारों को अपूर्ण कार्य को 15 दिवस के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने 80 प्रतिशत तक पूर्ण किए जा चुके ग्रामो, बसाहटों के सम्बंध में विस्तार से समीक्षा की साथ ही उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सम्बंधित अधिकारियों, टीपीआई एजेंसी एवं आईएसए को-ऑर्डिनेटर्स से कहा है कि परीक्षण, सत्यापन के कार्य में तेजी लाएं। सम्बंधित अधिकारी से कहा है कि डिमांड नोट जारी करें वहीं सम्बंधित ठेकेदार डिमांड राशि नियत समय पर जमा करें ताकि कार्य में प्रगति हो सके।



कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने कहा कि राज्य व केन्द्र सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना है, इसमे किसी भी तरह की लापरवाही व कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए तेजी से कार्य करने की जरूरत है, इसके लिए निर्माणाधीन कार्यों को समय पर पूरा करें। इस योजना के तहत हर घर में साफ पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्य को तेज गति देने के लिए मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में कुछ ठेकेदारों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के कोरिया के अधिकारी ने जानकारी दी कि जल जीवन मिशन योजना के तहत जिले में विद्युत विभाग में 202 विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन जमा हुआ है, जिसमें 145 का डिमांड नोट जारी की गई है, 57 शेष है, जारी डिमांड नोट के विरुद्ध 130 स्थलों की राशि जमा की गई है। इसी तरह क्रेडा के अधिकारी ने जानकारी दी है कि जल जीवन मिशन फेस के द्वितीय चरण में सोलर पंपो की संख्या 544 है, जिसमें 414 पूर्ण हो चुके हैं, 96 प्रगतिरत है और अनुपयुक्त/कार्य अप्रारंभ 34 है।

जिला पंचायत सीईओ डॉ. चतुर्वेदी ने जल जीवन मिशन के कार्यों को सतत निरीक्षण करने और कार्य में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए पीएचई व क्रेडा, पंचायत व ऊर्जा विभाग के साथ समन्वित कार्य करने के सुझाव दिए। समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण कर पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया।

बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य कार्यपालन अभियंता श्री आकाश पोद्दार, क्रेडा के जिला प्रभारी श्री सुजीत श्रीवास्तव, बिजली विभाग से कार्यपालन यंत्री श्री डी.के.शर्मा, एसडीओ श्री प्रखर बेले सहित सब इंजीनियर, जिला समन्वयक एवं ठेकेदार उपस्थित थे।

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 4 से 18 अक्टूबर तक उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित

4 से 18 अक्टूबर तक उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित

एमसीबी / सर्वसाधारण आज जनता को कार्यालय नगर पालिक निगम चिरमिरी जिला-मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर छत्तीसगढ़ क्षेत्रांर्तगत नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन हेतु कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चिरमिरी के आदेश द्वारा दिनांक 27 अगस्त 2024 को सूचना प्रकाशित किया गया था उक्त प्रकाशिता सूचना को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है एवं नवीन वार्ड वार सूची अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकानों के आबंटन हेतु पुनः संशोधित विज्ञप्ति जारी किया जाता है। जो इस प्रकार हैं जिसमें वार्ड का नाम तथा वार्डों में कार्ड की संख्या दी हुई है। अब्दुल हमीद वार्ड क्र.02, 548, गंगाधर तिलक वार्ड क्र. 06, 508, महात्मा गांधी वार्ड क्र. 09, 461, संत रामकृष्ण वार्ड क्र. 15, 442, संत कबीरदास वार्ड क्र. 18, 254, डॉ. अम्बेडकर वार्ड क्र. 22,  222, विवेकानंद वार्ड क्र. 24, 285, संत कालिदास वार्ड क्र. 27, 420, महाराणा प्रताप वार्ड क्र. 29, 560, शास्त्री वार्ड क्र. 31, 379, अहिल्या बाई वार्ड क्र. 34, 484, राजीव गांधी वार्ड क्र. 36, 200, सरोजिनी नायडू वार्ड क्र. 38, 266, भगत सिंह वार्ड क्र. 40, 479 तथा मौलाना आजाद वार्ड क्र. 04 458 वार्ड शामिल है। उक्त वार्डों की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त है। इस हेतु आदिम जाति सहकारी समिति/बहुउद्देशीय सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/वन सुरक्षा समिति एवं अन्य समितियों से आवेदन पत्र आमंत्रित कर नियमानुसार आबंटन की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त संबंधितों से 04 अक्टूबर 2024 से 18 अक्टूबर 2024 तक कार्यालयीन समय में पंजीयन प्रमाण पत्र, पासबुक की छायाप्रति एवं अन्य सम्यक दस्तावेज सहित आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

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चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट न्यू रेल लाईन-विस्तारीकरण परियोजना के सर्वे का प्रथम चरण पूर्ण, राजस्व निरीक्षक कलेक्टर को कल करेंगे रिपोर्ट पेश, 05 से 06 माह में हो जायेगा गजट का प्रकाशन पूरवर्ती सरकार ने रोक रखा था परियोजना के विस्तारीकरण का कार्य हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल अपने पहले कार्यकाल में कराये थे चिरमिरी - नागपुर हाल्ट न्यू रेल लाइन की स्वीकृति

चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट न्यू रेल लाईन-विस्तारीकरण परियोजना के सर्वे का प्रथम चरण पूर्ण, राजस्व निरीक्षक कलेक्टर को कल करेंगे रिपोर्ट पेश, 05 से 06 माह में हो जायेगा गजट का प्रकाशन पूरवर्ती सरकार ने रोक रखा था परियोजना के विस्तारीकरण का कार्य हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल अपने पहले कार्यकाल में कराये थे चिरमिरी - नागपुर हाल्ट न्यू रेल लाइन की स्वीकृति

एमसीबी/चिरमिरी - जिले के चिरमिरी का जीवनदायिनी कहे जाने वाले चिरमिरी - नागपुर हाल्ट न्यू रेल लाइन विस्तारीकरण परियोजना, स्वास्थ्य मंत्री के प्रयास से धरातल पर उतर गया। 241 करोड़ रुपए से बनने वाले इस न्यू रेल लाइन में 50 प्रतिशत केंद्र सरकार और 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा भुगतान करना था लेकिन पूरवर्ती राज्य सरकार अपना 50 प्रतिशत हिस्सा जारी ही नही की जिससे न्यू रेल लाइन  विस्तारीकरण का कार्य 05 साल तक अधर में लटका रहा जबकि केंद्र सरकार अपने हिस्से की राशि 120.50 करोड़ रुपए 2019 में ही जारी कर दी थी। सरकार बदलते ही पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल एक बार फिर विधायक बने और विष्णु सरकार में स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व मिला। क्षेत्र को नया जीवन देने कृत संकल्पित स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयास से पुनः न्यू रेल लाईन - नागपुर हाल्ट परियोजना पर काम करना शुरू हुआ और इसका परिणाम है कि 07 अक्तूबर से 10 अक्तूबर यानि 04 दिवस के भीतर ही रेल्वे और राजस्व की टीम ने ड्रोन और फील्ड सर्वे पूरा कर लिया।राजस्व निरीक्षक के अनुसार चिरमिरी  - नागपुर हाल्ट न्यू रेल लाइन विस्तारीकरण परियोजना के अंर्तगत एमसीबी जिले के पराडोल, खरबना, साजा पहाड़, चित्ताझोर पोड़ी, सरभोका, चिरयी पानी, बंजी और सरोला ग्राम के क्षेत्र शामिल है। जिसमे कुछ फारेस्ट लैंड होना बताया गया। 
ज्ञात रहे की प्रदेश की विष्णु देव सरकार ने अधर में लटके इस प्रोजेक्ट के लिए अपने पहले ही बजट 2024 में राज्यांश की राशि शामिल कर स्वीकृति प्रदान की और अब सर्वे का प्रथम चरण भी 10 अक्तूबर को पूर्ण कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार राजस्व निरीक्षक संभवतः सोमवार या मंगलवार को सर्वे रिपोर्ट कलेक्टर एमसीबी को सौप देंगे। दूसरे चरण के सर्वे में आउटर लाइन, स्टेशन का क्षेत्रफल, मोड़ वाली जगह का कुल क्षेत्र और पत्थर लगाने का एरिया  जैसे 200 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर शामिल होंगे जो कलेक्टर द्वारा प्रथम चरण के सौपे रिपोर्ट के बाद शुरू होगा फिलहाल राजस्व अधिकारी की माने तो 05 से 06 माह में गजट का प्रकाशन हो सकता है।
उल्लेखनीय रहे कि प्रोजेक्ट के पूर्ण होने के बाद चिरमिरी तक चलने वाली पांच ट्रेन चिरमिरी, चंदिया, भोपाल, अनूपपुर और रीवा का अंबिकापुर तक विस्तार होगा जिससे व्यापार और  अन्य चीजों में वृद्धि होने की उम्मीद है वही अंबिकापुर से चलने वाली ट्रेन सीधे बोरीडाड़ जक्शन होकर चली जाती थी जिससे चिरमिरी के लोगों को बिजुरी, कोतमा या अनूपपुर से जाकर ट्रेन पकड़ना पड़ता था, यही नहीं अंबिकापुर से चलने वाली ट्रेन से सफर करने के लिए मनेंद्रगढ क्षेत्रवासी भी बिजुरी जाकर ही ट्रेन पकड़ पाते थे किंतु इस परियोजना के पूर्ण होते ही अंबिकापुर से होकर चलने वाली सभी ट्रेनें चिरमिरी मनेंद्रगढ़ होकर गुजरेगी। फिलहाल उक्त परियोजना के जल्द पूर्ण होने की आस जिले वासियों समेत चिरमिरी क्षेत्रवासियों को है जिसका सबसे ज्यादा लाभ उन्हें ही मिलने वाला है।
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गरबा के समापन में गंगा आरती की झलक, भक्तों ने उठाया गंगा आरती का लुत्फ मंच से स्वास्थ्य मंत्री ने जताया समिति, कार्यकर्ताओं और गरबा प्रेमियों का आभार

गरबा के समापन में गंगा आरती की झलक, भक्तों ने उठाया गंगा आरती का लुत्फ मंच से स्वास्थ्य मंत्री ने जताया समिति, कार्यकर्ताओं और गरबा प्रेमियों का आभार

चिरमिरी/ नवरात्रि का सातवा दिन और लाइव आर्केस्ट्रा, रास गरबा का तीसरा दिन और अंतिम दिन कई मायनों में खास रहा, जहा समापन के अवसर पर  10000 से ज्यादा की भीड़ गरबा स्थल पहुंची थी वही डीजे सैम का प्रदर्शन रात 12 बजे तक श्रोताओं, दर्शकों और गरबा प्रेमियों को बांधे रखा। गरबा के अंतिम दिन डीजे सैम के प्रस्तुति ने सबका मन मोह। रंग बिरंगे और चमकीले परिधानों ने कार्यक्रम में और चार चांद लगाया। खचाखच भरे गरबा पंडाल से  मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी भावुक हो उठे। मंच से क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहे कि तीन कार्यक्रम को बीतने वाला है लेकिन लगा ही नहीं की यहा दूर दूर से लोग आए है।

तीनो दिन परिवार के साथ बिताने जैसा महसूस हुआ। इसी बीच गरबा की अपार सफलता से प्रसन्नचित स्वास्थ्य मंत्री ने मंच से गरबा 2026 और भव्य करने  एलान किया वही मंच से निर्णायक मंडल द्वारा घोषित मंडली और समिति के शानदार प्रदर्शन तथा गरबा में उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाली सभी लोगों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र स्वास्थ्य मंत्री के हाथों वितरण कराया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री की पत्नी श्रीमती कांति जायसवाल भी उपस्थित रही। विदित हो कि मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र  पाने वालों में मंडल अध्यक्ष  डमरू बेहरा, महामंत्री धर्मेंद्र त्रिपाठी, सत्य नारायण सिंह, नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह, श्रीमती रानी गुप्ता, श्रीमती गौरी हथगेन,

रश्मि तिवारी, किरण खटीक, नीलम सलूजा, अनिता पाल, सुनीता सिंह, शोभा चौहान, शुशील सिंह, अनीश खटीक और ग्रुप में श्रीमती कांति जायसवाल एवम टीम, नारी शक्ति ग्रुप गोदरीपारा, लायंस क्लब चिरमिरी वरदान, श्रीजी महिला ग्रुप बी टाइप, उमंग ग्रुप, प्रगति ग्रुप गोदरीपारा शामिल रही। इसके साथ ही ज्योति महिला मंडल, दुर्गा वाहिनी, प्रेरणा महिला ग्रुप, वी क्लब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और समिति के राजू नायक, श्रीपत राय, बबलू शर्मा, राजेंद्र सोनवानी, महेंद्र यादव, रूपेश सेठिया, अब्दुल रशीद, काकू, रीत जैन, मीडिया से द्रोणाचार्य दुबे, मनोज श्रीवास्तव व, पुलिस प्रशासन, चिक्तसीय टीम, साउंड सिस्टम, टेंट के सदस्यों सहित अन्य सभी लोगों को सम्मानित किया गया। अंत में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सबका आभार जताया और विश्वास दिलाया 2025 और बड़ा भव्य कार्यक्रम गरबा का होगा।

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 ई कुबेर ऑन लाइन सिस्टम हुआ फेल  विकास कार्यों में लगा विराम शासन की लाने वाली योजना में से एक ई कुबेर फेल साबित होने जा रहा है। भुगतान की मांग कर रहे दैनिक श्रमिक मजदूर खाते में वेतन भेजने के बाद भी नही मिल रहा मजदूरों का वेतन

ई कुबेर ऑन लाइन सिस्टम हुआ फेल विकास कार्यों में लगा विराम शासन की लाने वाली योजना में से एक ई कुबेर फेल साबित होने जा रहा है। भुगतान की मांग कर रहे दैनिक श्रमिक मजदूर खाते में वेतन भेजने के बाद भी नही मिल रहा मजदूरों का वेतन

बताते चले रायपुर सरगुजा संभाग आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है यहां का मूल निवासी गहन जंगलों में निवास करता है जिसकी आजीविका का साधन या वन उपज है या फिर वन विभाग द्वारा गहन जंगलों में कराए जाने वाले विकास कार्यों जो मूलत आदिवासियों के विकास उनकी सुविधा उनके उत्थान के उद्देश्य से ही कराए जाते हैं इन कामों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वन विभाग में उन्हें बताओ और मजदूरी मिलने वाला रोजगार जो इन आदिवासियों के परिवार की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। पिछले अप्रैल माह से राज्य सरकार ने ई कुबेर नामक एक भुगतान सिस्टम प्रारंभ किया है अब इन मजदूरों को नगद भुगतान न करके सीधे बैंकों में पैसा भेजा जाएगा जिससे यह मजदूर बैंक जाकर विड्रोल कर सकेंगे सरगुजा संभाग के आदिवासी मजदूर जिले के लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर जंगलों में निवासरत हैं वहां से आकर जिला मुख्यालय में पैसा निकालना मजदूरों के लिए किसी से विड्रोल भरवाना एवं बैंकों में लाइन लगाकर खड़ा होना एवं बैंक का कवि सर्वर डाउन होना एवं बैंक में कभी कैश न होना एवं बैंकों में हजारों की संख्या में भीड़ लगा उसे भीड़ में आदिवासी मजदूरियों मजदूरों का पैसा निकालना घंटा बैंक के सामने बैठा रहना बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पढ़ सकता है। 
अब सरगुजा संभाग के कि मजदूरों द्वारा वन विभाग में काम करना ही मना लगे हैं, वन विभाग के कर्मचारियों को विकास कार्यों के लिए मजदूर ढूंढना भी एक समस्या बन गया है सूत्रों की माने तो महा अप्रैल से जो विकास कार्य अब 50 फ़ीसदी हो जानी चाहिए थे वह महज 10 प्रतिशत टीवी हो पाए हैं। सरगुजा संभाग के जिलों में लाखों मजदूरों को मजदूरी न मिलने के कारण आर्थिक दशा भी खराब होने लगी है ऐसी स्थिति में सरकार के प्रति उनकी नाराजगी स्वाभाविक है अब व्यवस्था लंबे समय तक बनी रहने के दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं इधर पंचायत चुनाव की तैयारी में लगे हैं सत्ता दल के राजनेताओं को भी यह सिस्टम चुनाव में आदिवासियों के रोग का कारण बनता नजर आ रहा है। सरगुजा संभाग के वन विभाग भौगोलिक स्थिति यहां का संस्कृत पारिवारिक धार्मिक परिवेश सर्वथा विभिन्न है योजना बनाते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है प्रणाम स्वरूप या तो योजनाएं फेल हो जाती है या लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है पिछली सरकार ने भी गोटन और नरवा योजना लागू कर दी थी यह योजनाएं अर्बन कि भ्रष्टाचार के जरिया बन गई थी, अब इस कुबेर व्यवस्था ने हजारों आदिवासी मजदूर के लिए एक अलग-अलग समस्या खड़ी कर दी है हालांकि सरकार की सोच बेहतरीन है मगर सरगुजा संभाग के परीक्षा में यह व्यावहारिक नहीं है ऐसे सिस्टम या व्यवस्था के लिए अभी शैक्षणिक एवं सुविधाओं की दृष्टि से परिपक्व नहीं हुआ है सरगुजा की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मजदूरों को नगद भुगतान की सुविधा मिलनी चाहिए इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की निगरानी में भुगतान एवं इसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से की जानी चाहिए, ई कुबेर भुगतान व्यवस्था जो वन विभाग में काम करने वाले हजारों मजदूरों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। 
सरगुजा संभाग आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है यहां का मूल निवासी गहन जंगलों में निवास  है, जिसकी आजीविका का साधन या वनोउपज है या फिर वन विभाग द्वारा गहन जंगलों में कराए जाने वाले विकास कार्यों जो मूलत आदिवासियों के विकास उनकी सुविधा उनके उत्थान के उद्देश्य से ही कराए जाते हैं, इन कामों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वन विभाग में  मजदूरी मिलने वाला रोजगार जो इन आदिवासियों के परिवार की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। पिछले अप्रैल माह से राज्य सरकार ने ई कुबेर नामक एक भुगतान सिस्टम प्रारंभ किया है, अब इन मजदूरों को नगद भुगतान न करके सीधे बैंकों में पैसा भेजा जाएगा जिससे यह मजदूर बैंक जाकर विड्रोल कर सकेंगे, सरगुजा संभाग के आदिवासी मजदूर जिले के लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर जंगलों में निवासरत हैं वहां से आकर जिला मुख्यालय में पैसा निकालना मजदूरों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, किसी से विड्रोल भरवाना,  बैंकों में लाइन लगाकर खड़ा होना,  बैंक का कभी सर्वर डाउन होना, एवं बैंक में कभी कैश न होना, एवं बैंकों में हजारों की संख्या में भीड़ लगा होना, उसे भीड़ में आदिवासी  मजदूरों का पैसा निकालना घंटो बैंक के सामने बैठा रहना बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पढ़ सकता है। 
अब सरगुजा संभाग के  मजदूरों द्वारा वन विभाग में काम करना ही मना लगे हैं, वन विभाग के कर्मचारियों को विकास कार्यों के लिए मजदूर ढूंढना भी एक समस्या बन गया है, सूत्रों की माने तो महा अप्रैल से जो विकास कार्य अब 50 फ़ीसदी हो जानी चाहिए थे वह महज 10 प्रतिशत विकास कार्य हो पाए हैं। सरगुजा संभाग के जिलों में लाखों मजदूरों को मजदूरी न मिलने के कारण आर्थिक दशा भी खराब होने लगी है ऐसी स्थिति में सरकार के प्रति मजदूरों की नाराजगी स्वाभाविक है अव्यवस्था लंबे समय तक बनी रहने के दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं इधर पंचायत चुनाव की तैयारी में लगे हैं सत्ता दल के राजनेताओं को भी यह सिस्टम चुनाव में आदिवासियों के नाराजगी का कारण बनता नजर आ रहा है। सरगुजा संभाग के वन विभाग भौगोलिक स्थिति यहां का सांस्कृतिक,  पारिवारिक, धार्मिक परिवेश, सर्वथा विभिन्न है योजना बनाते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है प्रणाम स्वरूप या तो योजनाएं फेल हो जाती है या लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है पिछली सरकार ने भी  गोठा न और नरवा योजना लागू कर दी थी यह योजनाएं  अरबों भ्रष्टाचार के जरिया बन गई थी, अब ई कुबेर व्यवस्था ने हजारों आदिवासी मजदूर के लिए एक अलग-अलग समस्या खड़ी कर दी है हालांकि सरकार की सोच बेहतरीन है मगर सरगुजा संभाग के परिवेश में यह व्यावहारिक नहीं है ऐसे सिस्टम या व्यवस्था के लिए अभी शैक्षणिक एवं सुविधाओं की दृष्टि से परिपक्व नहीं हुआ है सरगुजा की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मजदूरों को नगद भुगतान की सुविधा मिलनी चाहिए इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की निगरानी में भुगतान एवं इसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से की जानी चाहिए
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 ई कुबेर ऑन लाइन सिस्टम हुआ फेल  विकास कार्यों में लगा विराम शासन की लाने वाली योजना में से एक ई कुबेर फेल साबित होने जा रहा है। भुगतान की मांग कर रहे दैनिक श्रमिक मजदूर खाते में वेतन भेजने के बाद भी नही मिल रहा मजदूरों का वेतन
 ई कुबेर ऑन लाइन सिस्टम हुआ फेल  विकास कार्यों में लगा विराम शासन की लाने वाली योजना में से एक ई कुबेर फेल साबित होने जा रहा है। भुगतान की मांग कर रहे दैनिक श्रमिक मजदूर खाते में वेतन भेजने के बाद भी नही मिल रहा मजदूरों का वेतन
रायगढ़ के सांसद राधेश्याम राठिया एक बड़े हादसे से बाल-बाल बच गए

रायगढ़ के सांसद राधेश्याम राठिया एक बड़े हादसे से बाल-बाल बच गए

25-Sep-2024 110

पूजा जायसवाल की रिपोर्ट -रायगढ़ के सांसद राधेश्याम राठिया एक बड़े हादसे से बाल-बाल बच गए, जब उनकी कार के पास आकाशीय बिजली गिर गई। यह घटना जिला मुख्यालय के पास गेरवानी-सराईपाली क्षेत्र में आयोजित एक अपेरा कार्यक्रम के दौरान हुई। जानकारी के अनुसार, सांसद की कार के सामने बिजली गिरी, जिससे कार की वायरिंग और अन्य मशीनरी को नुकसान पहुंचा है।


हादसे के दौरान एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर है। राहत की बात यह रही कि बिजली सीधे कार पर नहीं गिरी, अन्यथा यह एक बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद, क्षतिग्रस्त कार को मौके पर छोड़कर सांसद राधेश्याम राठिया दूसरी कार से अपने दौरे पर रवाना हो गए।

 

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जल जीवन मिशन बैठक सम्पन्न लंबित देयकों के भुगतान की दी गई स्वीकृति

जल जीवन मिशन बैठक सम्पन्न लंबित देयकों के भुगतान की दी गई स्वीकृति

कोरिया / कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक ली। उन्होंने एजेण्डावार समीक्षा करते हुए विभिन्न लंबित देयकों के भुगतान एवं कार्यालय में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए तकनीकी शाखा के कार्यों को सुचारू रूप से करने हेतु श्री बी.पी.शर्मा, सेवानिवृत्त मानचित्रकार को जल जीवन मिशन के सपोर्ट मद से कलेक्टर दर पर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में स्वीकृत समूह जल प्रदाय योजनाओं की निविदाओं में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्वाइंट वेंचर अनुबंध के तहत जीवी पार्टनर के कूटरचित अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित ठेकेदार को कारण बताओं नोटिस जारी करने एवं आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों के तहत ठेकेदारों के देयकों के कवरेज मद से भुगतान, सिंगल विलेज योजना एवं समूह जल प्रदाय योजना तथा जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत स्थापित किये गये सोलर पंपों का क्रेडा विभाग को प्रदाय राशि का कवरेज मद में ऑनलाइन डिमांड करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत सपोर्ट मद में जिले में कार्यरत विभिन्न आई, एस.ए. एजेंसियों, टी.पी.आई. एजेंसियों द्वारा किये गये कार्यों का भुगतान, समूह जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत किये गये कार्य के विरूद्ध भुगतान, मेसर्स कॉल भी सर्विस रायपुर के द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव संसाधनों के माह जून एवं जुलाई 2024 के देयकों का भुगतान हेतु ऑनलाइन डिमांड का अनुमोदन किया गया।

बैठक में खण्ड कार्यालय बैकुण्ठपुर में उप अभियंता, मानचित्रकार, सहायक मानचित्रकार एवं अनुरेखक के पद रिक्त होने के कारण तकनीकी शाखा के कार्यों को सुचारू रूप से करने हेतु श्री बी.पी.शर्मा, सेवानिवृत्त मानचित्रकार को जल जीवन मिशन के सपोर्ट मद से कलेक्टर दर पर कार्य करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, वनमण्डलाधिकारी श्रीमती प्रभाकर खलखो सहित सदस्यगण उपस्थित रहे।

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 जल जीवन मिशन बैठक सम्पन्न लंबित देयको के भुगतान की दी गई स्वीकृति

जल जीवन मिशन बैठक सम्पन्न लंबित देयको के भुगतान की दी गई स्वीकृति

कोरिया / कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक ली। उन्होंने एजेण्डावार समीक्षा करते हुए विभिन्न लंबित देयको के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में स्वीकृत समूह जलप्रदाय योजनाओं की निविदाओं में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्वाइंट वेंचर अनुबंध के तहत जीवी पार्टनर के कूटरचित अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित ठेकेदार को कारण बताओं नोटिस जारी करने एवं आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्याे के तहत ठेकेदारों के देयको के कवरेज मद से भुगतान, सिंगल विलेज योजना एवं समूह जलप्रदाय योजना तथा जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत स्थापित किये गये सोलर पंपों का क्रेडा विभाग को प्रदाय राशि का कवरेज मद में ऑनलाईन डिमाण्ड करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत सपोर्ट मद में जिले में कार्यरत विभिन्न आई, एस.ए. एजेंसियों, टी.पी.आई. एजेंसियों द्वारा किये गये कार्याे का भुगतान, समूह जलप्रदाय योजनाओं के अंतर्गत किये गये कार्य के विरूद्ध भुगतान, मेसर्स कॉल भी सर्विस रायपुर के द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव संसाधनों के माह जून एवं जुलाई 2024 के देयकों का भुगतान हेतु ऑनलाईन डिमाण्ड का अनुमोदन किया गया।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, वनमण्डलाधिकारी श्रीमती प्रभाकर खलखो सहित सदस्यगण उपस्थित रहे।

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एसईसीएल सीएमडी डॉ. प्रेम सागर  मिश्रा की अध्यक्षता में  सीपीआरएमएस-एनई (संशोधित) कोष की स्थिरता के लिए गठित समिति की दूसरी बैठक संपन्न

एसईसीएल सीएमडी डॉ. प्रेम सागर मिश्रा की अध्यक्षता में सीपीआरएमएस-एनई (संशोधित) कोष की स्थिरता के लिए गठित समिति की दूसरी बैठक संपन्न

सीपीआरएमएस-एनई (संशोधित) के कॉर्पस की स्थिरता के लिए गठित समिति की दूसरी बैठक आज बिलासपुर स्थित एसईसीएल के कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित की गई। यह समिति कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा गठित नौ सदस्यीय अधिकार प्राप्त समिति है।  
श्री केशव राव, निदेशक (कार्मिक) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड श्री बिक्रम घोष, निदेशक (वित्त) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वीसी के माध्यम से) श्री एसके मेहता, ईडी (वित्त), डॉ. सुमन सिंह सीएमएस सीसीएल, श्री गौतम बनर्जी, जीएम (एमपी/आईआर) सीआईएल, श्री संजय कुमार डीजीएम (वित्त) सीआईएल, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि श्री। राजकुमार सिंह (बीएमएस), श्री. रण विजय सिंह (एचएमएस), श्री. सतीश कुमार केशरी (एटक), श्री डीडी रामानंदन (सीटू) इस बैठक में शामिल हुए। अध्यक्षता सीएमडी एसईसीएल डॉ प्रेम सागर मिश्रा ने की । 
बैठक के दौरान प्रबंधन और सदस्यों के योगदान, योजना की स्थिरता आदि से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

 
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 कृषि विभाग तथा पशु पालन विभाग द्वारा किया गया चिन्हांकित ग्रामों का दौरा

कृषि विभाग तथा पशु पालन विभाग द्वारा किया गया चिन्हांकित ग्रामों का दौरा

एमसीबी / कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा (पीएम-जनमन) प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के तहत् विगत 01 सितम्बर 2024 को जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के ग्राम नौढ़िया बडवाही तथा देवगढ़ का चिन्हाकंन किया गया है।

इसी तारतम्य् में ग्राम देवगढ़ विकासखंड भरतपुर में (पीवीजीटी) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह परिवार के सेचुरेशन के संबंध में कृषि विभाग और पशुपालन विभाग के जिला अधिकारी और विकास खंड के अधिकारी कर्मचारी के द्वारा क्षेत्र भ्रमण का दौरा कर जानकारी इक्कत्र किया जा रहा है। जिससे संबंधित ग्रामों का समय पर कार्यों को परिपूर्ण किया जा सकेे।


ग्राम नौढ़िया बडवाही तथा देवगढ़, विकासखंड भरतपुर में (पीवीजीटी) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह परिवार के सेचुरेशन के संबंध में कृषि और पशुपालन विभाग के जिला अधिकारियों और विकास खंड के अधिकारियों ने फील्ड विजिट किया। इस दौरे का उद्देश्य कमजोर जनजातीय समूह परिवार के जीवन स्तर में सुधार हेतु आवश्यक योजनाओं और सेवाओं की उपलब्धता का आकलन करना था।  फील्ड विजिट के दौरान अधिकारियों ने कमजोर जनजातीय समूह परिवार से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझा। उन्होंने कृषि और पशुपालन संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली और जरूरतमंद परिवारों को इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के उपाय और सुझाव दिए गए ।

 

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काम में ढिलाई बरतने पर तीन तहसीलदारों को शो कॉज नोटिस राजस्व मामलों की गहन समीक्षा पारदर्शिता और शुद्धता के साथ करें गिरदावरी

काम में ढिलाई बरतने पर तीन तहसीलदारों को शो कॉज नोटिस राजस्व मामलों की गहन समीक्षा पारदर्शिता और शुद्धता के साथ करें गिरदावरी

बिलासपुर / न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में शिथिलता बरतने पर तीन नायब तहसीलदारों को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें बिल्हा तहसील के नायब तहसीलदार श्री लखेश्वर किरण, विनीता शर्मा और पचपेड़ी के नायब तहसीलदार श्री अप्रितम पाण्डेय शामिल है। कलेक्टर श्री अवनीश शरण के निर्देश पर एडीएम श्री आर.ए. कुरूवंशी ने आज यहां जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व से जुड़े विभिन्न मामलों की गहन समीक्षा की। उन्होंने पूरी पारदर्शिता और शुद्धता के साथ गिरदावरी का कार्य 30 सितम्बर तक करने के निर्देश दिए।
बैठक में एडीएम ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्रुटि सुधार के प्रकरणों का जल्द निराकरण करें। विशेषकर 6 माह एवं 1 वर्ष से अधिक के प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाए। स्वामित्व योजना अंतर्गत मिले नक्शों का सत्यापन कर एक सप्ताह में प्रेषित करने कहा गया। उन्होंने कहा कि इस खरीफ वर्ष में डिजीटल क्रॉप सर्वे का काम शुरू किया गया है जिसमें बोदरी तहसील के अंतर्गत सभी हल्कों में यह काम किया जाए। इसके अलावा सभी तहसील के दो-दो गांवों में डिजीटल क्रॉप सर्वे का काम करने के निर्देश दिए गए। भू-अर्जन के निराकृत प्रकरणों में रिकॉर्ड दुरूस्तीकरण का कार्य जल्द करने कहा गया। राजस्व विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वसूली में भी तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए गए। इसके अलावा ई-कोर्ट प्रकरण, जाति प्रमाण पत्र, सीमांकन, डायवर्सन, अभिलेख शुद्धता, नजूल भूमि आबंटन, भू-नक्शा अपडेशन आदि की समीक्षा कर विस्तृत निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम श्री शिव कुमार बनर्जी, संयुक्त कलेक्टर श्री मनीष साहू, सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मौजूद थे।

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नये संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने कार्यभार ग्रहण किया

नये संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने कार्यभार ग्रहण किया

बिलासपुर / बिलासपुर के नये संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया। श्री कावरे वर्ष 2008 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। राज्य शासन ने श्री कावरे को रायपुर के साथ-साथ बिलासपुर संभाग के संभागायुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री कावरे ने कार्यालय का निरीक्षण किया।


       श्री कावरे ने कार्यायल की  विभिन्न शाखाओं में पहुंचकर कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया एवं उनके काम-काज की जानकारी ली। उन्होंने सभी कर्मचारियों की टेबल पर नाम पट्टिका रखने के निर्देश दिए ताकि काम के सिलसिले में आने वाले लोग आसानी से उन्हें पहचान सकें। उन्होंने कोर्ट के सभी प्रकरणों को ऑनलाईन करने को कहा है। एनआईसी के सहयोग से इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण किया जाये। उन्होंने अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण, शिकायत एवं उनकी जांच सहित राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कबाड़ सामग्रियों के नियमानुसार निष्पादन करने को कहा है। उन्होंने संभाग स्तरीय अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक लेकर संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी ली। इसके पहले श्री कावरे के कार्यालय पहंुचने पर कलेक्टर अवनीश शरण, निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ रामप्रसाद चौहान, उपायुक्त श्रीमती अर्चना मिश्रा सहित अधिकारी-कर्मचारियों ने गुलदस्ता भेंटकर  उनका स्वागत किया।

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 डीजे श्री मो रिजवान खान की अध्यक्षता में हिट एण्ड रन प्रकरण के सम्बन्ध में ली बैठक

डीजे श्री मो रिजवान खान की अध्यक्षता में हिट एण्ड रन प्रकरण के सम्बन्ध में ली बैठक

कोरिया / छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मोहम्मद रिजवान खान की अध्यक्षता में बैकुण्ठपुर में हिट एण्ड रन के प्रकरणों में मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई।

उक्त बैठक में हिट एण्ड रन के प्रकरण में आहत, मृतक के वारिसानो के मुआवजा दिलाए जाने हेतु कोरिया एवं मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों एवं सचिव न्यायाधीश के साथ बैठक की गई। बता दें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 295/2912 एस राजसीकरण विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में पारित आदेश के परिपालन में बैठक किया गया।

मुआवजा योजना हिट एंड रन के तहत यदि किसी व्यक्ति को अज्ञात वाहन से दुर्घटना होते हैं और एक माह तक दुर्घटना करने वाले वाहन की पहचान नहीं हो पाता है, तब ऐसी सिथति में पुलिस का दायित्व है कि वह एफआईआर की प्रति सहित सूचना, क्लेम जांच अधिकारी को आहत या मृत व्यक्ति के परिवार वालों को मुआवजा दिलाने के लिए प्रेषित करेग।  पुलिस के सूचना पर क्लेम की जांच डिप्टी कलेक्टर द्वारा आगे की कार्यवाही करते हुए पीड़ित परिजन को मुआवजा प्रदान करेगा। साथ ही हिट एण्ड रन मॉनिटरिंग कमेटी के संयोजक एवं सदस्य यह निगरानी करेंगे कि हिट एण्ड रन के प्रकरण में योजना के अनुसार आहत अथवा मृतक के परिवार को मुआवजा प्राप्त हो।

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 राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन 01 से 30 सितम्बर तक समग्र पोषण के थीम पर आयोजित होंगे विभिन्न गतिविधियाँ

राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन 01 से 30 सितम्बर तक समग्र पोषण के थीम पर आयोजित होंगे विभिन्न गतिविधियाँ

कोरिया / जनसमुदाय तक स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता संबंधित व्यापक प्रचार प्रसार एवं प्रभावी व्यवहार परिवर्तन हेतु जनआंदोलन के रूप में प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी ‘‘राष्ट्रीय पोषण माह‘‘ का अयोजन 01 से 30 सितम्बर 2024 तक किया जाना है। राज्य द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के दौरान मुख्य रूप से एनीमिया, वृद्धि निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी पढ़ाई भी, बेहतर प्रशासन, पारदर्शिता और कुशल सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी, समग्र पोषण के थीम पर विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जानी है।

कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने पोषण माह के प्रभावी सुचारू एवं परिणाम मूलक आयोजन एवं गतिविधियों के आयोजन में सम्मानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, सहयोगी विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी, महिला स्व-सहायता समूहों, महिला मण्डली, नेहरू युवा केन्द्रों, नेशनल कैडिट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देष दिए है। बताया है कि पूर्व वर्षों में राज्य में आयोजित पोषण माह, पोषण पखवाड़ा में विभिन्न सहयोगी विभागों एवं डेव्हलेपमेंट संस्थाओं का सक्रिय एवं परिणाममूलक सहयोग प्राप्त होता रहा है। इस वर्ष भी विभिन्न सहयोगी विभागों के मैदानी अमले के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए जिला, विकासखण्ड, ग्राम स्तर एवं प्रत्येक केन्द्र स्तर पर पोषण माह का आयोजन किया जाना है। पोषण माह 2024 का मुख्य उद्देश्य पोषण पंचायतों को सक्रिय करना है, इस हेतु ग्राम स्तर पर सरपंच एवं ग्राम पंचायतों को गतिविधियों का आधार बनाते हुए जनआंदोलन को जनभागीदारी के रूप में परिवर्तित करना है।
पोषण माह 2024 अंतर्गत 01 सितम्बर से 30 सितम्बर 2024 तक प्रतिदिन आयोजित किए जाने वाले गतिविधि कैलेण्डर एवं सहयोगी विभागों की कार्य दायित्व की कार्ययोजना तैयार की गयी है। पोषण माह के दौरान की जाने वाली समस्त गतिविधियों को जन आंदोलन के डैशबोर्ड पोर्टल पर अनिवार्यतः प्रतिदिन प्रविष्ठी किया जायेगा।

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राजस्व कृषि तथा उद्यानिकी विभाग के कर्मचारियों की एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

राजस्व कृषि तथा उद्यानिकी विभाग के कर्मचारियों की एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

एमसीबी / कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार आज जिला कार्यालय के सभा कक्ष में राजस्व विभाग के तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, कृषि विभाग के एसएडीओ, कृषि विस्तार अधिकारी, उद्यान विभाग एवं जिला सांख्यिकी विभाग  के कर्मचारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
प्रशिक्षण में आये श्री अभिमन्यु यादव प्रेक्षक फसल प्रयोग, आशिष कुमार शर्मा संगणक, राजस्व निरीक्षक अशोक राज तथा एसएडीओ नीरज जायसवाल ने बारी-बारी से उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारियों को जानकारी दी। सर्वप्रथम अभिमन्यु यादव के द्वारा वर्षा मापी यंत्र की स्थापना, निरीक्षण एवं दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक वर्षा की रिपोर्ट कैसे करनी है उसकी विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने वर्षामापी यंत्र का स्थल, वर्षामापी यंत्र की स्थापना, यंत्र की रख-रखाव की जानकारी, वर्षा की माप कैसे और कब-कब करनी चाहिए, प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र, वर्षा का निरीक्षण, वर्षा की दैनिक एवं साप्ताहिक रिपोर्ट की जानकारी भेजने की जानकारी के बारे में विस्तार से बताया।


गिरदावरी के बारे में बताते हुए प्रेक्षक ने प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन का अनुमान समय पर भेजने की जानकारी देते हुये बताया कि यह योजना वर्ष 1972-73 से प्रदेश में लागू है। इस योजना के तहत संभाविक न्यादर्श पद्धति द्वारा प्रदेश के 20 प्रतिशत चुने हुए ग्रामों का चयन किया जाता है। चयनित ग्रामों में पटवारियों के माध्यम से गिरदावरी कर प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के आंकड़े प्राप्त किये जाते हैं। पटवारियों द्वारा की गई गिरदावरी कार्य का निरीक्षण उच्चाधिकारियों के द्वारा कर कार्य की शुद्धता सुनिष्चित की जाती है। निर्धारित ग्रामों में गिरदावरी कर विहित पत्रकों को भरकर कमशरू पटवारी, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख एवं आयुक्त भू-अभिलेख के माध्यम से शासन को भेजी जाती है। सिंचित, असिंचित तथा विपुल उत्पादन वाली फसलों के आंकड़े पृथक-पृथक पत्रकों में तैयार किये जाते हैं।
उद्देश्य
न्यादर्श पद्धति द्वारा चुने हुए ग्रामों में गिरदावरी के आधार पर प्रमुख फसलों के उत्पादन के अधिक विश्वसनीय एवं सही आंकड़े प्राप्त करना। प्रमुख फसलों के सिंचित, असिंचित तथा विपुल पैदावार देने वाली फसलों के क्षेत्रफल के अनुमान प्राप्त करना। प्रमुख फसलों के सिंचित, असिंचित तथा विपुल पैदावार देने वाली फसलों के उत्पादन के अनुमान प्राप्त करना। भूमि उपयोग के अनुमान तैयार करना, क्षेत्रीय उपायुक्त द्वारा किया जाता है।
राजस्व निरीक्षक मण्डल के 20 प्रतिशत ग्रामों का चयन प्रतिवर्ष किया जाता है। जिन पटवारी हलकों में 5 से कम ग्राम होते हैं उनमें से एक ग्राम, पांच से दस ग्रामों वाले हलके में से दो ग्राम तथा 10 से अधिक ग्रामों वाले हलकों में से 3 ग्रामों का चयन आवश्यक रूप से किया जाता है। सभी ग्रामों का चुनाव एक साथ 5 वर्षों हेतु एक साथ किया जाता है। प्रथम वर्ष में चुना गया ग्राम आगामी चार वर्षों तक नहीं चुना जाता। इस प्रकार 5 वर्षों में सभी ग्राम चुन लिए जाते हैं।
प्रक्रिया चुने गये ग्रामों में गिरदावरी के आंकड़े समय पर भेजना
पटवारी द्वारा चुने हुये ग्राम में गिरदावरी का कार्य खरीफ मौसम हेतु 30 सितंबर तक तथा रबी मौसम हेतु 15 जनवरी तक पूर्ण करना अनिवार्य होता है। खरीफ एवं रबी मौसम की गिरदावरी के लिए चुने हुए ग्राम एक ही होंगे। निरीक्षण अधिकारी सर्वप्रथम चुने हुए ग्राम के खसरा जिल्द में अंकित खसरा नंबरों को पेंसिली नंबर देगा। उड़ान नंबरों को संबंधित वास्तविक स्थान पर रखा जाएगा। सम्मिलित नंबरों को एक ही पेंसिली नंबर दिया जाएगा। बटे नंबरों को अलग अलग पेंसिली नंबर दिया जाएगा। अंतिम पेंसिली नंबर को 5 से विभाज्य संख्या में परिवर्तित किया जाएगा। प्राप्त संख्या को 4 से भाग दिया जाएगा। प्राप्त भजनफल अंतराल कहलाएगा। दिये गये संभाविक संख्या के खाने में से चयन कम के आधार पर 5 से विभाज्य उपरोक्त 5 से विभाज्य संख्या के बराबर या कम संभाविक संख्या का चयन किया जाएगा। इसी संभाविक संख्या से प्रथम समूह बनेगा। प्रथम संभाविक संख्या में अंतराल को जोडने पर द्वितीय संभाविक संख्या प्राप्त होगी इसी प्रकार द्वितीय संभाविक संख्या में अंतराल को जोड़कर तृतीय एवं तृतीय संख्या में अंतराल को जोड़कर चतुर्थ संभाविक संख्या प्राप्त होगी। प्रत्येक संभाविक संख्या से 5 नंबरों का समूह बनाया जाएगा एवं इन नंबरों से संबंधित खसरा कमांको पर की गई गिरदावरी की जांच कर प्रपत्र भरे जाएंगे।
आशिष कुमार शर्मा के द्वारा सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण हेतु जीसीईएस मोबाइल एप की जानकारी दी गयी। जिसके माध्यम से डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के कार्यों को मोबाइल पर ही एप डाउनलोड कर किया जा सकता है।


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