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अब ‘आवास योद्धा’ बनेंगे राजमिस्त्री प्रशिक्षणार्थी
महासमुंद, 12 सितम्बर 2025।
ग्रामीण युवाओं और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन एवं बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। विकासखण्ड बसना के ग्राम छिर्राबाहरा में आयोजित 30 दिवसीय राजमिस्त्री प्रशिक्षण का बुधवार को समापन हुआ।
इस प्रशिक्षण में ग्राम पंचायत के 27 ग्रामीण श्रमिकों ने भाग लेकर भवन निर्माण से जुड़ी तकनीकी एवं व्यवहारिक जानकारी प्राप्त की।
कुशल राजमिस्त्री बने श्रमिक
समापन समारोह की अध्यक्षता जनपद सीईओ बसना पीयूष सिंह ठाकुर ने की। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से अनुभव साझा करने को कहा और तकनीकी दक्षता के बारे में जानकारी ली।
सीईओ ठाकुर ने कहा –
“अब आप केवल श्रमिक नहीं रहे, बल्कि कुशल राजमिस्त्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब आप घर बनाएंगे, तो आपको आवासीय निर्माण योद्धा कहा जाएगा।”
तकनीकी कौशल और औजारों का लाभ
प्रशिक्षणार्थियों ने बताया कि उन्होंने नाप-जोख, ईंटों की चिनाई, प्लास्टरिंग, लेवलिंग और भवन निर्माण की कई आधुनिक तकनीकें सीखी हैं। अब वे आत्मविश्वास के साथ स्वतंत्र रूप से राजमिस्त्री का कार्य कर सकते हैं।
समापन अवसर पर सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र और राजमिस्त्री टूल किट प्रदान किए गए, जिनमें निर्माण कार्य के लिए आवश्यक औजार शामिल थे।
प्रधानमंत्री आवास योजना में योगदान
यह प्रशिक्षण न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होने वाले निर्माण कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर भी देगा।
जीएसटी पर बड़ी राहत: सीएम साय ने दी जानकारी, 22 सितंबर से लागू होंगी नई दरें
रायपुर, 12 सितम्बर 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीएसटी पर मिली राहत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम आदमी को कर के बोझ से राहत देना और छोटे-बड़े व्यापारियों के लिए कारोबार को और सरल बनाना है।
सीएम साय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार के विजन के अनुरूप जीएसटी परिषद ने व्यापक सुधार पैकेज को मंजूरी दी है। इन सुधारों से आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
दो स्लैब संरचना और दर कटौती
जीएसटी परिषद ने सरलीकृत दो-स्लैब संरचना (5% और 18%) लागू करने का निर्णय लिया है। साथ ही श्रम-केंद्रित उद्योगों, कृषि, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में दर कटौती की गई है।
सीएम साय ने कहा कि यह निर्णय जीएसटी को सरल, निष्पक्ष और विकास-उन्मुख बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। नई दरें और छूट 22 सितम्बर 2025 से लागू होंगी, जिससे आम जनता और व्यापारियों को समय पर राहत मिलेगी।
अपवाद रहेंगे तंबाकू उत्पाद
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल कुछ उत्पाद जैसे सिगरेट, जर्दा, अनिर्मित तंबाकू और बीड़ी पर वर्तमान दरें ही लागू रहेंगी। इन पर नई दरें बाद में लागू होंगी, जो मुआवजा उपकर से संबंधित ऋण और ब्याज देनदारियों के निपटान पर आधारित होंगी।
सीएम साय ने कहा कि यह सुधार पैकेज वास्तव में जनता के लिए “दिवाली का तोहफा” है, जो भारत की दीर्घकालिक वृद्धि को मजबूती देगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का सरगुजा दौरा
जशपुर, 12 सितम्बर 2025 – महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े इन दिनों विभागीय योजनाओं की जमीनी स्थिति का आकलन करने सरगुजा संभाग के दौरे पर हैं। इस क्रम में उन्होंने शुक्रवार को जशपुर जिले के ग्राम रूपसेरा और लोदाम स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान मंत्री राजवाड़े ने बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, पोषण आहार वितरण, स्वास्थ्य परीक्षण, शिक्षा संबंधी गतिविधियों और स्वच्छता व्यवस्था का विस्तार से अवलोकन किया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित सेवाओं की भी समीक्षा की।
मंत्री राजवाड़े ने बच्चों को गोद में लेकर दुलार किया और उन्हें चॉकलेट वितरित की। उनके इस स्नेहपूर्ण व्यवहार से केंद्रों का माहौल उत्साह से भर गया और बच्चे बेहद खुश नज़र आए।
आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों का भविष्य गढ़ने की पहली पाठशाला
मंत्री राजवाड़े ने कहा कि “आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के भविष्य को आकार देने की पहली पाठशाला हैं, इन्हें और मजबूत बनाना हमारी साझा जिम्मेदारी है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बच्चों से जुड़ी किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने ग्राम रूपसेरा और लोदाम आंगनबाड़ी केंद्रों को और अधिक सक्षम एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही कहा कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण पोषण और शिक्षा उपलब्ध कराना विभाग का मूल उद्देश्य है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी।
राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता – स्वस्थ व शिक्षित बचपन
निरीक्षण के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री राजवाड़े ने कहा –
“राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हर बच्चा स्वस्थ, शिक्षित और सुरक्षित वातावरण में बड़ा हो। इसके लिए शासन की ओर से सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।”
विधायक गोमती साय ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रचार-रथ को दिखाई हरी झंडी
रायपुर/पत्थलगांव, 12 सितम्बर 2025 – प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति जनजागरूकता फैलाने के लिए शुक्रवार को विधायक एवं सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष गोमती साय ने अपने ग्राम मुण्डाडीह निवास से प्रचार-प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
यह रथ पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र के शहरों और गांवों में भ्रमण कर लोगों को योजना की जानकारी देगा और उन्हें योजना के लाभ एवं आवेदन प्रक्रिया से अवगत कराएगा। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि, ग्रामीणजन तथा विद्युत विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
विधायक गोमती साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में यह योजना एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 1 से 3 किलोवॉट तक के रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर हर महीने 100 से 360 यूनिट तक बिजली उत्पादन संभव है।
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1 किलोवॉट सोलर प्लांट पर केंद्र सरकार से ₹30,000 और राज्य सरकार से ₹15,000 की सब्सिडी।
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2 किलोवॉट सोलर प्लांट पर केंद्र सरकार से ₹60,000 और राज्य सरकार से ₹30,000 की सब्सिडी।
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3 किलोवॉट सोलर प्लांट पर केंद्र सरकार से ₹78,000 और राज्य सरकार से ₹30,000 की सब्सिडी।
इसके अलावा उपभोक्ताओं को बैंक के माध्यम से 6% ब्याज दर पर 10 वर्षों तक आसान किस्तों में ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता pmsuryaghar.gov.in, पीएम सूर्य घर मोबाइल ऐप, सीएसपीडीसीएल वेबसाइट, मोर बिजली ऐप या टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही निकटतम सीएसपीडीसीएल कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। उपभोक्ता स्वयं ऑनलाइन वेंडर का चयन कर सौर प्लांट स्थापना करा सकते हैं।
पीएम सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने जागरूकता रथ रवाना
जगदलपुर, 12 सितम्बर 2025 – प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के प्रति जनजागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुक्रवार को वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जगदलपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को योजना के लाभ और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देगा।
इस अवसर पर जगदलपुर विधायक किरण देव और महापौर संजय पांडे सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
मंत्री कश्यप ने कहा कि सूर्य घर योजना बिजली बिलों में राहत देने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत लाभार्थियों को केंद्र सरकार से 78,000 रुपये तक की सब्सिडी और राज्य सरकार से 30,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। इससे आम लोगों के लिए अपने घरों की छत पर सौर पैनल लगाना किफायती और आसान हो जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में चिकित्सा महाविद्यालयों के डीन एवं मेडिकल सुपरिटेंडेंट की समीक्षा बैठक
स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर जोर
स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में चिकित्सा महाविद्यालयों के डीन एवं मेडिकल सुपरिटेंडेंट की समीक्षा बैठक
रायपुर, 12 सितम्बर 2025 – स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के डीन एवं मेडिकल सुपरिटेंडेंट की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई।
गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सर्वोच्च प्राथमिकता
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चिकित्सकों से सेवा भावना के साथ कार्य करते हुए जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की अपील की।
लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
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स्वशासी समिति के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों को 20 लाख रुपए तक उपकरण और दवाइयां खरीदने का अधिकार।
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NMC मापदंडों का गैप एनालिसिस प्रस्तुत किया गया।
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नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा।
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राजनांदगांव में वायरोलॉजी लैब स्थापना का प्रस्ताव पारित।
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उपकरण व दवाओं की खरीद में विलंब रोकने के लिए मेडिकल कॉलेजों को CGMSC से त्वरित एनओसी देने पर जोर।
नई परियोजनाएं और अवसंरचना विकास
वित्तीय वर्ष 2025-26 की स्वीकृत नई परियोजनाओं में नए मेडिकल कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं।
अवसंरचना विकास के तहत छात्रावास भवन, कॉलेज भवन, आंतरिक सड़क, पेयजल व्यवस्था और विद्युतीकरण पर कार्य करने का निर्णय लिया गया।
आपूर्ति और सेवाओं पर फोकस
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दवाइयों और उपभोग्य सामग्रियों की समय पर आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश।
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CGMSC को समय पर मांग पत्र और अग्रिम राशि जारी करने पर जोर।
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डीकेएस और अन्य सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की सेवाओं और आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाताओं की मॉनिटरिंग पर चर्चा।
उच्च अधिकारियों की उपस्थिति
बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा शिखा राजपूत तिवारी सहित सभी मेडिकल कॉलेजों के डीन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट उपस्थित रहे।
कोण्डागांव जिला अस्पताल ने रचा इतिहास
कोण्डागांव जिला अस्पताल ने रचा इतिहास
पहली बार लेप्रोस्कोपिक तकनीक से सफल किडनी ऑपरेशन
कोंडागांव, 12 सितम्बर 2025 – बस्तर अंचल के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, जब कोण्डागांव जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने पहली बार लेप्रोस्कोपिक पद्धति से किडनी का सफल ऑपरेशन किया। यह उपलब्धि न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मील का पत्थर साबित हुई।
गरीब परिवार की मां को मिली नई जिंदगी
बाजारपारा की 35 वर्षीय सावित्री कोर्राम दूसरों के घरों में काम कर अपने चार बच्चों का पालन-पोषण कर रही थीं। दो साल पहले उन्हें गंभीर किडनी रोग हुआ। निजी अस्पताल का खर्च उठाना संभव न होने के कारण उनका इलाज अधूरा रह गया। धीरे-धीरे जिंदगी से उम्मीद टूटने लगी, लेकिन जिला अस्पताल कोंडागांव ने उनका सहारा बनकर नया जीवन दिया।
साहसिक निर्णय और टीमवर्क
अस्पताल के सर्जन डॉ. एस. नगुलन और उनकी टीम ने 4 सितम्बर को सावित्री का ऑपरेशन किया। लगभग तीन घंटे चले इस ऑपरेशन में खराब किडनी को लेप्रोस्कोपिक तकनीक से निकाला गया। ऑपरेशन सफल रहा और अब सावित्री तेजी से स्वस्थ हो रही हैं।
इस टीम में डॉ. शैलेश कुमार, डॉ. अनिल देवांगन, डॉ. कृष्णा मरकाम सहित नर्सिंग स्टाफ – स्वप्नप्रिया, पुष्पलता कुंवर, हेमंत मंडावी, संजना जैन, रामेश्वरी, अर्चना, साधना और रीना की अहम भूमिका रही।
“गरीबी और बीमारी खत्म कर रही थी जिंदगी, अब नया जीवन मिला”
स्वास्थ्य लाभ ले रहीं सावित्री ने कहा – “पहले लगा कि गरीबी और बीमारी ने मेरी जिंदगी खत्म कर दी है, लेकिन जिला अस्पताल और आयुष्मान कार्ड ने मुझे नया जीवन दिया है।”
प्रशासन का विजन, सरकार का संकल्प
यह सफलता जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की योजनाबद्ध मेहनत का नतीजा है। कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना, सीएमएचओ डॉ. आर.के. चतुर्वेदी और सिविल सर्जन डॉ. प्रेम मंडावी के मार्गदर्शन में यह जटिल ऑपरेशन संभव हुआ।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य है कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अब बड़े शहरों का रुख न करना पड़े।
बस्तर अंचल के लिए नई उम्मीद
पहले बस्तर के मरीज इलाज के लिए रायपुर या विशाखापत्तनम जाने को मजबूर थे, लेकिन अब आधुनिक सुविधाएँ जिला स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। कोण्डागांव जिला अस्पताल में हुआ यह ऑपरेशन इसी दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है।
नक्सल प्रभावित जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा, योजनाओं के लाभार्थियों तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश
रायपुर, 12 सितम्बर 2025 – मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने आज मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में चल रहे विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की।
बैठक में बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और गरियाबंद जिलों में हितग्राही मूलक कार्यक्रमों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।
योजनाओं की प्रगति
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आधार पंजीकरण: प्रभावित जिलों में लगभग 99% से अधिक आबादी का आधार पंजीकरण पूरा।
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किसान सम्मान निधि: करीब 28.18 लाख किसानों को योजना का लाभ।
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जनधन योजना: 26.21 लाख खातों का संचालन।
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आयुष्मान भारत: 35.66 लाख हितग्राही गंभीर बीमारियों के इलाज से लाभान्वित।
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मोबाइल कनेक्टिविटी: ग्रामीण इलाकों में नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे।
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पीडीएस और बैंकिंग: पात्र लोगों को नियमित खाद्यान्न वितरण एवं नई बैंक शाखाओं/डाकघरों की स्थापना।
दिए गए निर्देश
प्रमुख सचिव ने कहा कि –
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सभी मनरेगा हितग्राहियों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाए।
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प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत आवास जल्द पूर्ण हों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी आवास उपलब्ध कराए जाएं।
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महतारी वंदन योजना में शेष लाभार्थियों का सर्वे पूरा कर उन्हें लाभान्वित किया जाए।
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आत्मसमर्पित नक्सलियों को कौशल विकास योजना के तहत क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण दिया जाए।
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प्राथमिक व माध्यमिक स्तर की भवन-विहीन शालाओं के नए भवन शीघ्र निर्मित हों और दोनों स्तर के विद्यालय एक ही परिसर में संचालित किए जाएं।
उच्च अधिकारियों की उपस्थिति
वीडियो कांफ्रेंस से बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, वित्त सचिव मुकेश बंसल, शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, लोक निर्माण सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, उच्च शिक्षा व कौशल विकास सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, श्रम सचिव हिमशिखर गुप्ता, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव डॉ. रवि मित्तल, आयुक्त बस्तर संभाग, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज, साथ ही सभी जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक शामिल हुए।
करसाय ता बस्तर, बरसाय ता बस्तर : बस्तर ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा
रायपुर, 12 सितम्बर 2025 – उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साव और विजय शर्मा ने बस्तर ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। नवा रायपुर स्थित साव के निवास कार्यालय में हुई बैठक में आयोजन की रूपरेखा और व्यवस्थागत तैयारियों पर गहन चर्चा की गई।
इस बार भी होगा भव्य आयोजन
अक्टूबर–नवम्बर में आयोजित होने वाले बस्तर ओलंपिक में विकासखंड, जिला और संभाग स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं होंगी। बस्तर संभाग के 7 जिलों और 32 विकासखंडों से 40 हजार से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। बैठक में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, संयुक्त सचिव सुखनाथ अहिरवार और संचालक तनूजा सलाम भी उपस्थित रहे।
“खेल और विकास का संगम”
खेल मंत्री अरुण साव ने कहा कि बस्तर ओलंपिक सिर्फ खेलों का आयोजन नहीं, बल्कि बस्तर के युवाओं को सशक्त और भयमुक्त वातावरण देने का माध्यम है। उन्होंने आयोजन के ध्येय वाक्य ‘करसाय ता बस्तर, बरसाय ता बस्तर’ (खेलेगा बस्तर, जीतेगा बस्तर) को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। साव ने विजेता खिलाड़ियों को यूथ आइकॉन बनाकर अधिक से अधिक युवाओं और संगठनों को जोड़ने पर जोर दिया।
“यादगार बनेगा आयोजन”
गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आयोजन को यादगार बनाने में सभी विभागों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने व्यापक प्रचार-प्रसार पर बल देते हुए बस्तर के हर गांव से बच्चों और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही जल्द ही बस्तर में स्थानीय स्तर पर बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
11 खेलों में दिखेगा दमखम
करीब डेढ़ महीने तक चलने वाले बस्तर ओलंपिक में 11 खेलों की स्पर्धाएं होंगी। इसमें जूनियर और सीनियर वर्ग में महिला-पुरुष प्रतियोगिताएं शामिल रहेंगी।
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खेल: एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल और रस्साखींच।
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विशेष आकर्षण: नक्सल हिंसा से प्रभावित दिव्यांग और आत्मसमर्पित नक्सली भी इसमें भाग लेकर अपना दमखम दिखाएंगे।
भू-अर्जन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश, गुणवत्ता और समयबद्धता पर जोर – उप मुख्यमंत्री अरुण साव
रायपुर, 12 सितम्बर 2025 – उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने शुक्रवार को विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए आवश्यक भू-अर्जन की कार्यवाहियों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में आयोजित बैठक में उन्होंने जिला कलेक्टरों के साथ समन्वय बनाकर त्वरित कार्रवाई करने को कहा। साव ने कहा कि सभी निर्माण कार्यों को गुणवत्ता और तय समय-सीमा में पूरा करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी सहित सेतु बंध एवं विभिन्न परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंता मौजूद थे।
उप मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को फील्ड में सक्रियता से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं में भू-अर्जन और निविदा की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर जल्द से जल्द कार्यारंभ सुनिश्चित किया जाए।
साव ने डीपीआर तैयार करने के दौरान ही परियोजनाओं का सटीक मूल्यांकन करने पर जोर दिया, ताकि बाद में बजट पुनरीक्षण और समय-सीमा बढ़ाने की नौबत न आए।
उन्होंने बरसात के तुरंत बाद प्रदेशभर में सड़कों की मरम्मत युद्धस्तर पर शुरू करने और दिसम्बर तक सभी जिलों में यह कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग और एडीबी से जुड़ी अधूरी परियोजनाओं की भी प्रगति की समीक्षा की गई।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली समीक्षा बैठक से पहले सभी मुख्य अभियंता भू-अर्जन, प्राक्कलन, निविदा, कार्य अनुबंध और कार्यादेश से संबंधित सभी कार्यवाहियां पूरी कर लें।
रायगढ़: झगड़ा और विवाद करने वाले 5 आरोपी जेल भेजे गए
रायगढ़। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देश पर जूटमिल पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। झगड़ा-विवाद करने वाले 5 व्यक्तियों को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल दाखिल कराया गया।
???? पहला मामला – FCI गोदाम क्षेत्र
गोविंदा सिंह (30 वर्ष) विवाद करने के आरोप में पहले से ही शिकायत में नामजद था। जांच के दौरान उसने पुलिस और गवाहों के सामने गाली-गलौज कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने तुरंत हिरासत में लिया।
???? दूसरा मामला – छातामुड़ा चौक
तीन फेरीवाले युवक — शाहीन खान (30), राजिन खान (27) और आरिफ खान (19) हंगामा कर रहे थे। पूछताछ और समझाइश के बावजूद नहीं माने। पुलिस ने जांच में पाया कि वे असामाजिक गतिविधियों में लिप्त थे। तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
???? तीसरा मामला – सोनूमुड़ा काली मंदिर के पास
बलराम साहू (26 वर्ष) शराब के नशे में मोहल्लेवासियों को गाली-गलौज और धमकी दे रहा था। शिकायत पर पुलिस पहुँची और आरोपी को हिरासत में ले लिया।
⚖️ पुलिस कार्रवाई
जूटमिल पुलिस ने सभी मामलों में धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत मुकदमा दर्ज कर इस्तगासा क्रमांक 192/2025, 193/2025 और 194/2025 तैयार किया। आरोपियों को एसडीएम न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल कराया गया।
कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव, प्रधान आरक्षक रामनाथ बनर्जी, आरक्षक धनेश्वर उरांव और जितेश्वर चौहान की अहम भूमिका रही।
???? पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि असामाजिक गतिविधियों और शांति भंग करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी।
बस्तर दशहरा में आएंगे अमित शाह, कहा– “मुरिया दरबार की रस्म में जरूर शामिल होऊंगा”
बस्तर/दिल्ली:
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस बार ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के गवाह बनने आ सकते हैं। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने दिल्ली में शाह से मुलाकात कर उन्हें न्योता दिया, जिसे गृहमंत्री ने स्वीकार करते हुए कहा—“मैं बस्तर जरूर आऊंगा और मुरिया दरबार की रस्म में शामिल रहूंगा।”
????️ 618 साल पुरानी परंपरा
बस्तर दशहरा कोई साधारण त्योहार नहीं, बल्कि लगभग 618 साल पुरानी परंपरा है। यह पर्व करीब 75 दिनों तक चलता है और इसकी खासियत है कि यहां रावण दहन नहीं होता, बल्कि विशाल रथ की परिक्रमा करवाई जाती है। यही अनूठी परंपरा इसे देश-विदेश तक प्रसिद्ध बनाती है।
???? खास मेहमानों को भी आमंत्रण
दशहरा समिति ने छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं और जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया है।
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CM विष्णुदेव साय
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विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह
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उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा
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केंद्रीय मंत्री अरुण साव
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कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, लक्ष्मी राजवाड़े
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सांसद कमलेश जांगड़े
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विधायक अमर अग्रवाल
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भाजपा संगठन महामंत्री पवन साय और महामंत्री रामू रोहरा
???? अगर अमित शाह बस्तर दशहरा में शामिल होते हैं तो यह आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद खास साबित होगा।
CM साय और राज्यपाल डेका बने गवाह: सीपी राधाकृष्णन ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ
रायपुर/दिल्ली:
राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बने उपराष्ट्रपति चुनाव का अंत शुक्रवार को हो गया। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन डेका भी मौजूद रहे।
????️ चुनाव परिणाम
राधाकृष्णन ने विपक्षी उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड्डी को आसानी से मात दी। कुल 767 वोटों में से
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राधाकृष्णन को मिले 452 वोट
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रेड्डी को मिले 300 वोट
चुनाव परिणामों ने साफ कर दिया कि विपक्ष के भीतर क्रॉस-वोटिंग हुई है और इंडिया ब्लॉक की एकजुटता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।
???? पृष्ठभूमि
यह चुनाव तब आवश्यक हुआ जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से अचानक इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से ही इस सीट पर राधाकृष्णन का पलड़ा भारी माना जा रहा था।
राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद गुरुवार को ही महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफ़ा दे दिया था।
बीजापुर में सुरक्षाबलों की बड़ी सफलता: 2 नक्सली ढेर, गोलीबारी अब भी जारी!
बीजापुर:
छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ छिड़ गई। ताज़ा जानकारी के अनुसार, इस मुठभेड़ में जवानों ने दो नक्सलियों को मार गिराया है, जबकि दोनों ओर से रुक-रुक कर गोलीबारी अब भी जारी है।
???? क्या संख्या बढ़ सकती है?
सूत्रों का कहना है कि ढेर हुए नक्सलियों की संख्या में और इज़ाफा हो सकता है। इलाके को चारों तरफ से घेरकर तलाशी अभियान जारी है। वहीं, SP जितेंद्र कुमार यादव खुद इस ऑपरेशन की पल-पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
???? पृष्ठभूमि
गुरुवार को ही गरियाबंद जिले में सुरक्षाबलों ने एक बड़ी कार्रवाई में 10 नक्सलियों को मार गिराया था। उस मुठभेड़ में शीर्ष नक्सली नेता और सीसी मेंबर मनोज उर्फ मॉडेम बालकृष्ण भी ढेर हुआ था, जिस पर अलग-अलग राज्यों में कुल 1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था।
???? बीजापुर में चल रही इस मुठभेड़ पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इसमें कई बड़े नक्सली नेताओं के फंसने की संभावना है।
गौरेला में जमीन विवाद ने लिया हिंसक मोड़: महिला समेत 8 आरोपी गिरफ्तार, वायरल वीडियो से खुला राज़!
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही:
जमीन विवाद ने 4 सितंबर को पुराना गौरेला को रणभूमि में बदल दिया। खेरमाई चौक इलाके में दुकानों के कब्जे को लेकर शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते लाठी-डंडों और घातक हथियारों के बलवे में बदल गया। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया।
???? बड़ी कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक सुरजन राम भगत के निर्देश पर फरार आरोपियों की तलाश के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल और एसडीओपी श्याम सिदार की निगरानी में लगातार दबिश दी गई।
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8 सितंबर को पंकज अग्रवाल उर्फ लक्की, आसिफ अंसारी और रवि साहू गिरफ्तार किए गए।
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10 सितंबर को मनोज अग्रवाल उर्फ कालू, मुकेश अग्रवाल, अनुभव अग्रवाल उर्फ मोंटी, प्रमोद अग्रवाल और सलमा खान उर्फ रानी पुलिस के हत्थे चढ़े।
गिरफ्तार सभी आरोपियों पर बीएनएसएस की धारा 191(3), 115(2), 296, 351(3) और 333 के तहत गैर-जमानतीय अपराध दर्ज किया गया और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
⚖️ पृष्ठभूमि
पीड़ित प्रदीप दुबे ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि व्यवसायी साजन अग्रवाल और उनके परिवार ने जबरन उनके घर पर धावा बोला और परिवार के साथ मारपीट की। इसी दौरान हिंसा भड़क गई।
????♂️ पुलिस का बयान
थाना प्रभारी अंजना केरकेट्टा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई को पुलिस ने बड़ी सफलता बताया है। उनका कहना है कि इस मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश अब भी जारी है।
लक्ष्मी राजवाड़े की अध्यक्षता में उभयलिंगी कल्याण बोर्ड की राज्य स्तरीय बैठक संपन्न, समुदाय के सशक्तिकरण पर जोर
रायपुर, 11 सितम्बर 2025 – नवा रायपुर मंत्रालय में आज उभयलिंगी कल्याण बोर्ड की राज्य स्तरीय बैठक महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उभयलिंगी समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण और समान अवसरों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, रोजगार के अवसरों का विस्तार और समुदाय को सामाजिक मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ठोस नीति और योजनाएँ लागू करने पर चर्चा हुई। श्रीमती राजवाड़े ने अधिकारियों को सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और सतत समीक्षा के निर्देश दिए।
मंत्री ने कहा कि सरकार उभयलिंगी समुदाय के सम्मानजनक जीवनयापन और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। यह पहल “विकसित भारत 2047” की दिशा में समानता और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
बैठक में समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री भुवनेश यादव, संचालक श्री
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी का जशपुर आगमन, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने किया आत्मीय स्वागत
रायपुर, 11 सितंबर 2025।
वित्त मंत्री एवं जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी आज एक दिवसीय प्रवास पर जशपुर पहुंचे। उनके आगमन पर सर्किट हाउस परिसर में पुलिस बल द्वारा गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मंत्री का आत्मीय स्वागत किया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों में विधायक एवं सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष श्रीमती गोमती साय, विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, नगर पालिका अध्यक्ष श्री अरविंद भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री यश प्रताप सिंह जूदेव शामिल थे।
साथ ही राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल, कलेक्टर श्री रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक श्री शशिमोहन सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी भी मौजूद थे।
???? इस स्वागत ने मंत्री के जशपुर प्रवास को भव्य और उत्साहपूर्ण शुरुआत दी।
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
रायपुर, 11 सितम्बर 2025।
वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने आज सर्किट हाउस परिसर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार-प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के शहरों और गांवों में भ्रमण कर लोगों को योजना की जानकारी देगा और इसके लाभों से अवगत कराएगा।
इस अवसर पर विधायक एवं सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष श्रीमती गोमती साय, विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, कलेक्टर श्री रोहित व्यास सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि यह योजना बिजली उपभोक्ता को ऊर्जा दाता बनने का अवसर प्रदान करती है। इससे न केवल बिजली बिल में भारी बचत होगी, बल्कि सौर ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
योजना की मुख्य विशेषताएँ:
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01 से 03 किलोवाट तक रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित किए जा सकते हैं, जो हर माह 100 से 360 यूनिट तक बिजली उत्पादन करेंगे।
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01 किलोवाट सोलर प्लांट पर केंद्र सरकार ₹30,000 + राज्य सरकार ₹15,000 की सब्सिडी।
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02 किलोवाट पर केंद्र ₹60,000 + राज्य ₹30,000, और 03 किलोवाट पर केंद्र ₹78,000 + राज्य ₹30,000 की सब्सिडी।
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उपभोक्ताओं को 6% ब्याज दर पर 10 वर्षों तक आसान किस्तों में बैंक ऋण की सुविधा।
इच्छुक उपभोक्ता योजना का लाभ लेने के लिए PM Suryaghar पोर्टल, पीएम सूर्यघर मोबाइल ऐप, सीएसपीडीसीएल वेबसाइट, मोर बिजली ऐप या टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, नजदीकी सीएसपीडीसीएल कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है।
???? वित्त मंत्री का संदेश स्पष्ट है—अब हर उपभोक्ता न केवल बिजली का उपयोग करेगा, बल्कि खुद ऊर्जा का निर्माता बनकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा।
विकसित भारत 2047: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने राज्यों और केंद्र से बेहतर समन्वय पर जोर दिया
रायपुर, 11 सितम्बर 2025।
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल बैठक में कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता से जुड़ी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय बेहद जरूरी है।
मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार समाज के अंतिम पंक्ति तक खड़े व्यक्तियों—दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और उभयलिंगी समुदाय—को सामाजिक न्याय की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि “विकसित भारत 2047” की परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच ठोस समन्वय आवश्यक है, जिससे योजनाओं का लाभ तेजी से और प्रभावी रूप से जरूरतमंदों तक पहुँच सके।
बैठक में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में विकसित भारत 2047 की परिकल्पना पर राज्यों से सुझाव मांगे गए और दीर्घकालिक रणनीतियों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। चर्चा के मुख्य विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, नशा मुक्ति, कौशल विकास और कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ना शामिल थे।
सभी राज्यों के मंत्रियों ने अपने सुझाव रखे और केंद्र सरकार ने इस दिशा में ठोस नीतियाँ बनाने का आश्वासन दिया।
???? मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का संदेश स्पष्ट है—समान अवसर और सामाजिक न्याय के माध्यम से ही 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है।
निर्माण कार्यों में गुणवत्ता जरूरी: वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने जशपुर में लिया विकास कार्यों का विस्तृत जायजा
रायपुर, 11 सितम्बर 2025।
जशपुर जिले में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए वित्त मंत्री एवं प्रभारी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।
गुरुवार को आयोजित बैठक में मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में स्वीकृत, प्रगतिरत और अप्रारम्भ कार्यों की जानकारी सभी विभागों से ली। उन्होंने पीएम जनमन योजना और धरती आबा ग्राम उत्थान योजना के तहत जिले के सुदूर वनांचलों में होने वाले विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
श्री चौधरी ने कहा कि जशपुर एक आदिवासी बहुल जिला होने के साथ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का गृह जिला भी है। इसे एक मॉडल जिला बनाने के लिए प्रत्येक कार्य को ईमानदारी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करना आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी कार्य में गुणवत्ता की कमी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने दनगरी जलप्रपात पहुंच मार्ग सहित अन्य पर्यटन और विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही वर्षा ऋतु के समाप्त होने के साथ सभी कार्यों की तीव्र गति से निगरानी करने और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया।
बैठक में पीएमजीएसवाई, डब्ल्यूआरडी, पीडब्ल्यूडी, आरईएस, सीजीएमएससी, हाउसिंग बोर्ड, नगरीय निकायों सहित अन्य विभागों की समीक्षा की गई। डिजिटल क्रॉप सर्वे में मिली त्रुटियों के सुधार और नगरों के सौंदर्यीकरण कार्य के निर्देश भी दिए गए।
इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों के अलावा सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं विधायक गोमती साय, विधायक जशपुर श्रीमती रायमुनी भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।
???? वित्त मंत्री का संदेश स्पष्ट है—जशपुर के विकास में गुणवत्ता, समयबद्धता और समन्वय ही सफलता की कुंजी है।











