बिलासपुर / जिला शिक्षा अधिकारी ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनों की छानबीन के क्रम में सात दिवस के भीतर आमजनता से दावा आपत्ति मंगाई है। फिलहाल 4 आवेदकों ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किये हैं।
डीईओ ने बताया कि कोटा विकासखण्ड के शासकीय नवापारा मोहदा में प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत स्व. श्रीमती शैल कश्यप के परिवार से उनके पुत्र श्री धीरेन्द्र कुमार कश्यप, शासकीय प्राथमिक शाला कुम्हड़ाखोल में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत स्व. श्री लखन सिंह पैकरा के परिवार से उनकी पत्नी श्रीमती रमिला बाई, शासकीय प्राथमिक शाला चकरभाठा में प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत स्व. श्री गुजराल सिंह पैकरा के परिवार से उनके पुत्र श्री उमेश कुमार एवं बिल्हा विकासखण्ड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मोहदा में प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत स्व. श्री धनराम मनहर के परिवार से उनके पुत्र श्री गिरौदधाम मनहर ने  अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया है।
आमजनों की जानकारी में यदि दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रित परिवारों में यदि कोई सदस्य राज्य अथवा केन्द्र की शासकीय सेवा में कार्यरत होने की सूचना है, तो वे सात दिवस के भीतर पुरानी कम्पोजिट बिल्डिंग स्थित कक्ष क्र. 25, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक के जरिए जानकारी दे सकते हैं ताकि नियमानुसार पात्र व्यक्ति को ही अनुकम्पा

कोरिया / छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान 1 दिसम्बर 2022 में निहित प्रावधान अनुसार राजस्व पुस्तक 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6 (1) के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने का प्रावधान है।
इसी कड़ी में अपर कलेक्टर बैकुण्ठपुर से मिली जानकारी अनुसार बैकुण्ठपुर तहसील के ग्राम जामपानी की श्रीमती सुमित्रा की आकाशीय बिजली से मृत्यु होने पर उनके वारिश श्री भईयालाल, ग्राम खाड़ा की श्रीमती लक्ष्मनिया की कुआं में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिश श्री रमेश एवं तहसील पोड़ी (बचरा) के ग्राम अमका निवासी श्री अहिबरन को सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनके वारिश श्रीमती धनमत बाई तथा ग्राम जिल्दा की श्रीमती जानकुवंर की कुआं में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिश श्री लालचंद को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृत की गई है।

कोरिया / जिले के  सोनहत विकासखंड के उरांव पारा के वार्ड क्रमांक 15 में 15 परिवार निवासरत हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता ने जानकारी दी है कि पूर्व में तीन हैण्डपम्प से जलप्रदाय किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत सोलर आधारित योजना क्रियान्वित की गई है, जिससे प्रत्येक परिवारों को हर घर जल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

जानकारी में बताया गया है कि कतिपय असामाजिक तत्वों के द्वारा योजना के माध्यम से बिछाई गई पाइप को काटकर, मोटे पाइप से कनेक्शन कर पानी का उपयोग दूसरे प्रयोजन करने एवं पाइप लाइन लीकेज होने के कारण छह घरों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, विभाग को जानकारी मिलते ही पाइप लाइन को तत्काल सुधार कर इन परिवारों के घरों में निरंतर जल प्रदाय किया जा रहा है।

कोरिया 31 मई 24/ सकुरा विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी जानने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य से तीन विद्यार्थियांे का चयन किया गया है।
पहले स्थान पर कोरिया जिले से कस्तुरबा गॉधी आवासीय विद्यालय पोड़ीबचरा में अध्ययनरत कक्षा-11वीं की छात्रा कुमारी प्रगति सिंह आत्मज श्री चन्द्र प्रताप सिंह का चयन हुआ है। सकुरा विज्ञान कार्यक्रम का आयोजन जापान में 16 जून से 22 जून 2024 तक किया जा रहा है। सभी चयनित बच्चे दिल्ली के लिये 14 जून को रवाना होंगे तथा 15 जून को जापान के लिये प्रस्थान करेंगेे। सभी छात्र जापान के साइंस सेंटर और वैज्ञानिक संस्थानों का भ्रमण करेंगे तथा रोबोटिक टेक्नोलॉजी की भी जानकारी हासिल करेंगे।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज कार्यालय में कुमारी प्रगति को उज्ज्वल भविष्य की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए स्मृति चिन्ह भेंट की साथ ही आवश्यक सामग्री युक्त किट भी छात्रा कुमारी प्रगति को उनके माता-पिता की उपस्थिति में प्रदान किया गया ताकि सफर के दौरान किसी भी प्रकार की कमी महसूस हो।
हवाई यात्रा को लेकर छात्रा काफी उत्साहित है, वहीं कोरिया जिले का नाम उसी ऊंचाई तक पहुंचा कर गौरवान्वित की है।
भेंट कार्यक्रम के अवसर पर अपर कलेक्टर श्री अरूण कुमार मरकाम, जिला शिक्षा अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता, मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा श्री संजय सिंह, सहायक जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा श्री अनिल कुमार जायसवाल उपस्थित थे।

कोरिया / जिला कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज कलेक्टरेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक में परिवहन व पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी हालत में ओवरलोड माल  वाहनो/पिक अप, ओवरलोडिंग तथा ऐसे वाहनों में सवारी, श्रमिकों को लाने-छोड़ने वाले वाहन संचालक, वाहन चालक व ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

श्री लंगेह ने जनपद सीईओ व तहसीलदारों से कहा कि गांवों में इस तरह की शिकायत मिलने या देखने पर पटवारी, ग्राम सचिव, सरपंच से समन्वय करते हुए इसकी सूचना तत्काल सम्बंधित विभाग को दें ताकि ऐसे वाहनों व वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

उन्होंने बैकुंठपुर, सोनहत, पटना, पोड़ी बचरा, शिवपुर-चरचा के विभिन्न जगहों पर निरंतर चेक पॉइंट लगाने के साथ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों से कहा कि लगातार इस कार्य की निगरानी रखें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो।

कलेक्टर श्री लंगेह ने सभी वाहन मालिकों व चालको से अपील करते हुए कहा है कि वाहन बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाएं ताकि किसी भी प्रकार की जानमाल की नुकसान से बचा जा सके।

कोरिया / कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आवारा मवेशियों/पशुओं के कारण होने वाले सड़क दुर्घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए नगरीय निकाय, पशुपालन विभाग, जनपद पंचायतो के अधिकारियों से कहा कि सड़कों पर बैठने, विचरण करने वाले ऐसे सभी पशुओं को तत्काल हटाया जाए। उन्होंने सड़कों पर विचरण करने वाले पशुओं को रेडियम कॉलर लगाने के निर्देश भी दिए।

श्री लंगेह ने कहा कि पशुपालकों व आम लोगों से अपील की है कि पशुओं को सड़कों पर न छोड़े, इससे दुर्घटना की आशंका बनी होती है। पशुपालन विभाग, नगरीय निकाय व सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों में रहने, बैठने वाले आवारा व घुमन्तू मवेशियों  नियमित रूप से सड़को से हटाने के लिए निरीक्षण करें और ऐसे गैर जिम्मेदार पशुपालको से जुर्माना वसूली करें साथ ही नियमानुसार कार्यवाही करें।

श्री लंगेह ने घड़ी चौक, बस स्टैंड, बाजार चौक, कचहरी, छिंदडाँड़, खरवत चौक, पटना बस स्टैंड, शिवपुर चरचा, सुभाष चौक, नगर पालिका परिषद कार्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग आदि जगहों व सड़कों से घूमन्तू मवेशियों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। श्री लंगेह ने आम लोगों व व्यापारियों से कहा कि सड़कों पर बैठने व विचरण करने वाले पशुओं को हटाने में प्रशासन की सहयोग करें। व्यापारियों से अपील करते हुए की उनके दुकान या काम्प्लेक्स के सामने सड़क पर विचरण करने वाले ऐसे पशुओं को स्वप्रेरणा से हटाएं ताकि यातायात सुगम हो, दुर्घटना की आशंका से बचा जा सके।

एमसीबी / आज कलेक्टर श्री डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता तथा परियोजना निदेशक श्री नितेश उपाध्याय की उपस्तिथि में जनपद पंचायत खड़गवां के सामुदायिक भवन सभा कक्ष में जनपद स्तरीय विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गयी। इनमें प्रमुखतः प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, एनआरएलएम, वन अधिकार पट्टा, पेंशन योजना, मनरेगा योजना तथा जनपद स्तरीय समस्त योजनाओं की समीक्षा की गयी इसके साथ ही कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। इस समीक्षा बैठक में इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनोद जायसवाल, सिमेंन्द्र सिंह तथा जनपद स्तरीय सर्व सहायक विकास अधिकारी, सर्व अभियंता, सर्व तकनीकी सहायक, सहायक लेखापाल एवं करारोपण अधिकारी, सर्व सरपंच, सविच ग्राम पंचायत, रोजगार सहायक सहित सर्व शाखा प्रभारी उपस्थित रहे।

एमसीबी / विश्व माहवारी दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और इस विषय पर जागरूकता बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ में विशेषकर ग्रामीण और ट्राइबल क्षेत्रों में मासिक धर्म को लेकर कई प्रकार की सामाजिक धारणाएँ आज भी हैं, जो महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके समाज में स्थान को लेकर आज भी प्रभावित करती हैं।
छत्तीसगढ के साथ-साथ पूरे भारत में मासिक धर्म के प्रति अलग-अलग धारणाएं व्यापक रूप से रूढ़िवादी और संकोची है। अधिकतर लोग माहवारी विषय पर खुलकर बात नहीं करते है, जिससे महिलाओं को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता उत्पादों की अनउपलब्धता और जागरूकता की कमी के कारण महिलाओं को अस्वस्थ और अस्वच्छ तरीकों का सहारा लेना पड़ता है। जिससे कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ जाती हैं। मासिक धर्म को अशुद्ध मानने के पीछे कई सामाजिक, धार्मिक धारणाएं भी हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। कई जगह मासिक धर्म को धार्मिक दृष्टिकोण से अशुद्ध माना जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि मासिक धर्म के दौरान महिला का शरीर अपवित्र होता है, और इस समय उन्हें धार्मिक गतिविधियां जैसे, खाना पकाना, पूजा-पाठ करने के अलावा कई चीजों पर भी बंदिश रहता है, ग्रामीण इलाकों के महिलाओं को 5 या 7 दिन तक काम न करने की सलाह दिया जाता है।
अगर हम पुराने समय की बात करें तो मासिक धर्म का कारण अज्ञानता भी है, उस दौरान सभी समुदाय में स्वच्छता उत्पादों की कमी और उनके बारे में जानकारी का अभाव बहुत ज्यादा होता था। इसलिए मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव को संभालने के लिए महिलाओं को अलग रखा जाता था ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण और स्वास्थ्य  समस्याओं से बचा जा सके। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में जागरूकता कार्यक्रमों और सरकारी प्रयासों के माध्यम से स्थिति में सुधार हो रहा है। विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूलों और समुदायों में शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे लड़कियों और महिलाओं को स्वस्थ और स्वच्छ मासिक धर्म प्रबंधन के बारे में जानकारी बहुत तेजी से मिल रही है।
अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखे तो मासिक धर्म एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है और इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की भ्रांतियों को दूर करना आवश्यक है। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए सस्ते और सुलभ सैनिटरी उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही मासिक धर्म पर खुलकर बात करने के लिए समाज को प्रेरित करना चाहिए ताकि महिलाएं इस विषय पर संकोच न करें और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।
मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो कई प्रकार के बीमारी फैलने का समस्या भी रहता है? जैसे:- डिसमेनोरिया, एंडोमेट्रियोसिस या पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, एंडोमेट्रियोसिस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, मेनोरेजिया, ओलिगोमेनोरिया और अमेनोरिया, योनि में संक्रमण जैसे बिमारी फैल सकता है।
अगर मासिक धर्म के समय तेज दर्द, जकड़न या अधिक ब्लड जाये तो चिकित्सकीय सलाह बहुत जरूरी होती है। महिलाएं मासिक धर्म के समय नियमित स्वास्थ्य जांच करवाते रहे । यह विश्व महावारी दिवस हमें यह याद दिलाता है कि मासिक धर्म को लेकर भ्रांतियों और रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। विशेष रूप से ट्राइबल और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर हम एक स्वस्थ और समतामूलक समाज की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।

एमसीबी / कलेक्टर डी.राहुल वेंकट एवं जिला परियोजना निदेशक नीतेश कुमार उपाध्याय ने विभिन्न विभागों की बिंदुवार गहन समीक्षा की जिसमे प्रधान मंत्री आवास योजना, एन0आर0एल0एम, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यों और उपयोगिता की समीक्षा की गई। बैठक में सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा पर पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिये गये है।
प्रधानमंत्री आवास योजना की अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर सभी तकनीकी सहायको को  स्पष्ट निर्देश दिए की लक्षित परिवारों के आवास शीघ्र पूर्ण कराए जाएं साथ ही जो हितग्राही आवास निर्माण में रुचि नही ले रहे उनके साथ समन्वय करें एवं जिन हितग्राहियों के द्वारा राशि का दुर्प्रयोग किया गया है उन पर वसूली की कार्यवाही की जाये।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत सभी ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य उनकी जियो टैगिंग एवं ओडीएफ प्लस  बनाए जाने की कार्यवाही शीघ्र किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही  ग्रामों में डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण एवं पृथककरण यूजर चार्ज पर विशेष कार्य करने की आवश्यकता है । प्लास्टिक प्रबंधन इकाई का संचालन, एफएसटीपी प्लांट का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
मनरेगा योजना अंतर्गत जल संरक्षण जल संवर्धन को दृष्टिगत रखते हुए कार्यों की  स्वकृति एवं गुणवत्ता अनुरूप अमृत सरोवरों हेतु स्थल चयन निर्धारित माप दंड अनुरूप चयन कर भरतपुर में लेवर बढ़ने हेतु निर्देशित किया गया
एन0आर0एल0एम के तहत स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन की प्रोफ़ाइल लोकोस एप्प में अपडेट करने, सामुदायिक कैडर राउंड चलाने की आवश्यकता एवं इंटरनल सामुदायिक कैडर तैयार करने के निर्देश दिए गए। ग्राम संगठन, संकुल संगठन भवन की उपलब्धता की जानकारी ली गई एवं आवश्यकता अनुसार मनरेगा एवं अन्य कन्वर्जन के माध्यम से निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।  उत्पादन समूह के साथ काम करने के निर्देश एवं महिला लखपति के की कार्ययोजना तैयार करने की निर्देश। संख्यात्मक की जगह गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के स्पस्ट निर्देश दिए गए हैं।
समीक्षा बैठक में परियोजना निदेशक के साथ विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

बिलासपुर / जिला शिक्षा अधिकारी ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनों की छानबीन के क्रम में सात दिवस के भीतर आमजनता से दावा आपत्ति मंगाई है। फिलहाल 4 आवेदकों ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किये हैं।  
डीईओ ने बताया कि बिल्हा विकासखण्ड के शासकीय सूरजमल उच्चतर माध्यमिक शाला बिल्हा में सहायक ग्रेड 02 के पद पर कार्यरत स्व. श्री चितरंजन यादव के परिवार से उनके पुत्र श्री प्रियरंजन यादव, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलतरा में व्याख्याता के पद पर कार्यरत स्व. श्री प्यारे लाल मरावी के परिवार से उनके पुत्र श्री पंकज कुमार मरावी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहतराई में सहायक ग्रेड 02 के पद पर कार्यरत स्व. विनय कुमार सोनी के परिवार से उनकी पुत्री कु. सिवानी सोनी एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला तिफरा में व्या.निर्देशक के पद पर कार्यरत स्व. श्री मिर्जा रजजाक बेग के पुत्र श्री मिर्जा अजीम बेग ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया है।
      आमजनों की जानकारी में यदि दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रित परिवारों में यदि कोई सदस्य राज्य अथवा केन्द्र की शासकीय सेवा में कार्यरत होने की सूचना है, तो वे 7 दिवस के भीतर पुरानी कम्पोजिट बिल्डिंग स्थित कक्ष क्र. 25, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक के जरिए जानकारी दे सकते हैं ताकि नियमानुसार पात्र व्यक्ति को ही अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिया जा सके।

बिलासपुर / मस्तूरी तहसील के ग्राम गोदाडीह, बोहारडीह एवं लोहर्सी में स्थापित मेसर्स एसीसी लिमिटेड को पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए 18 जून 2024 को लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है। ये लोक सुनवाई उक्त तिथि को सड़क किनारे नैया तालाब के पास ग्राम लोहर्सी, तहसील पचपेड़ी में सवेरे 11 बजे से शुरू होगी। कम्पनी ने अपनी वर्तमान उद्योग की विभिन्न ईकाईयों के विस्तार के लिए पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में आवेदन किया है। स्वीकृति के पूर्व आम जनता का अभिमत जानने के लिए उक्त तिथि को ग्राम लोहर्सी में जिला प्रशासन द्वारा लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है।  

कोरिया / मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना के दिन मतगणना केंद्रों में पासधारी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं और मतगणना अभिकर्ताओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मतगणना हॉल के भीतर मतगणना के परिणाम का योग करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता को एक-एक एनालॉग कैलकुलेटर प्रदान करने की व्यवस्था करने को कहा है।  

मतगणना हॉल के भीतर पासधारी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं व मतगणना अभिकर्ताओं को कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17 सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सूची जो विभिन्न मतदान केंद्रों में प्रयोग में लाई गई है तथा प्लास्टिक पेन या पेंसिल ले जाने की अनुमति रहेगी। मतगणना परिसर के बाहरी गेट पर खान-पान की व्यवस्था के लिए अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियुक्त व्यवस्थापक के माध्यम से भोजन पैकेट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे मतगणना हॉल के भीतर नियुक्त किसी एक मतगणना अभिकर्ता द्वारा प्राप्त कर अन्य मतगणना अभिकर्ताओं को प्रदान किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को अभ्यर्थियों और निर्वाचन अभिकर्ताओं को इन व्यवस्थाओं से अवगत कराने के साथ ही इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए हैं।  

मतगणना हॉल के भीतर ये सामग्री ले जा सकेंगे पासधारी अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सूची जो विभिन्न मतदान केंद्रों में प्रयोग में लाई गई है,

प्लास्टिक पेन या पेंसिल ये सामग्री रहेंगी प्रतिबंधित
मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, आईपेड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, सिगरेट और गुटका प्रतिबंधित रहे

कोरिया / वित्त विभाग ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय विभागों द्वारा की जाने वाले सामग्री खरीदी एवं सेवा प्राप्ति पर प्रदायकर्ताओ को तथा ठेकेदारों को किए जाने वाले भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती (जीएसटी -टीडीएस) के सम्बंध में विशेष निर्देश दिए हैं।

आज संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन श्री महादेव कावरे, संयुक्त संचालक श्री लाजुस मिंज ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के डीडीओ को इस बाबत महत्वपूर्ण जानकारी दिए साथ ही वित्त विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए कार्य करने के निर्देश भी दिए।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जिले के विभिन्न विभागों में पदस्थ डीडीओ को वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

बता दें वित्त विभाग द्वारा समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल, कमिश्नरों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। शासकीय विभाग या स्थापना, स्थानीय प्राधिकारी, शासकीय अभिकरण, शासन के किसी भी डीडीओ द्वारा (किसी कराधेय वस्तु या सेवा हेतु) रूपये 2.5 लाख से अधिक भुगतान होने पर, 2 प्रतिशत (1 प्रतिशत सीजीएसटी 1 प्रतिशत एस जीएसटी अथवा 2 प्रतिशत आईजीएसटी ) की दर से स्रोत पर कटौती जीएसटी - टीडीएस किया जाना है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी शासकीय विभागों तथा स्थानीय प्राधिकारियों को जीएसटी, के अंतर्गत स्रोत पर कटौतीकर्ता (टीडीएस डेडक्टर) के रूप में रजिस्ट्रेशन लिया जाना है। विभागों द्वारा खरीदी जाने वाली सामग्री, मशीन- उपकरण, फर्नीचर, स्टेशनरी अथवा अन्य कोई भी वस्तुएं, निर्माण कार्यों एवं ठेकों (कॉन्ट्रैक्ट) तथा लिये जाने वाली किसी भी प्रकार की सेवाओं की राशि पर जीएसटी - टीडीएस करने के पश्चात्वर्ती माह की 10 तारीख तक रिटर्न जीएसटीआर-07 में प्रस्तुत किया जाना है।

वित्त निर्देश 12/2024 के तहत समस्त कोषालयों/निर्माण विभागों/वन विभागों के भुगतान प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा वस्तु एवं सेवा प्रदाय के भुगतान सम्बन्धी  प्रस्तुत देयकों में प्रदायकर्ताओ की जीएसटीआईएन को चिन्हांकित करने की व्यवस्था की जाए तथा देयकों के भुगतान के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रदायकर्ता द्वारा दिया गया जीएसटीआईएन वर्तमान सक्रिय/वैध हो।

वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिले के विभिन्न विभागों के डीडीओ तथा जिला कोषालय अधिकारी उपस्थित थे।

बिलासपुर / कलेक्टर श्री अवनीश शरण के निर्देश पर जिले में जनभागीदारी से तालाबों के गहरीकरण अभियान का सिलसिला आज से शुरू हो गया। ऐतिहासिक नगरी रतनपुर के रानी तालाब से अभियान की शुरूआत की गई। प्रथम चरण में 40 तालाबों में यह अभियान शुरू किया गया। कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग बड़ी संख्या में इस अभियान से जुड़े।

जल संरक्षण के लिए जिले के नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ जनभागीदारी से तालाबों के गहरीकरण का काम किया जा रहा है। जिला पंचायत सीईओ श्री आरपी चौहान ने भी रतनपुर नगर पालिका के रानी तालाब और कोटा ब्लॉक के ग्राम चंगोरी पहंुचकर तालाब गहरीकरण कार्य में श्रमदान किया। एसडीएम कोटा श्री युगल किशोर उर्वशा, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी इस पुनीत कार्य में श्रमदान किया

बिलासपुर / कलेक्टर श्री अवनीश शरण के निर्देश पर जिले में जनभागीदारी से तालाबों के गहरीकरण अभियान का सिलसिला आज से शुरू हो गया। ऐतिहासिक नगरी रतनपुर के रानी तालाब से अभियान की शुरूआत की गई। प्रथम चरण में 40 तालाबों में यह अभियान शुरू किया गया। कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग बड़ी संख्या में इस अभियान से जुड़े।

जल संरक्षण के लिए जिले के नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ जनभागीदारी से तालाबों के गहरीकरण का काम किया जा रहा है। जिला पंचायत सीईओ श्री आरपी चौहान ने भी रतनपुर नगर पालिका के रानी तालाब और कोटा ब्लॉक के ग्राम चंगोरी पहंुचकर तालाब गहरीकरण कार्य में श्रमदान किया। एसडीएम कोटा श्री युगल किशोर उर्वशा, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी इस पुनीत कार्य में श्रमदान किया