बलरामपुर शासकीय बेसकीमती जमीनों पर भूमाफियाओं की नजर है भू माफियाओं के मनोबल इस प्रकार से बड़े हैं कि वह सड़क के किनारे भी जहां से जिले के तमाम आला अधिकारियों का आना-जाना यहां तक की जनप्रतिनिधियों का आना-जाना लगा है।वहां भी अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे हैं ताजा मामला चलगली मोड़ के समीप का है जहां राष्ट्रीय राज्य मार्ग 343 के बगल में पक्के का निर्माण किया जा रहा है। इसकी शिकायत जब ग्रामीणों के द्वारा की गई तो काम में स्थगन लगाया गया परंतु उसके बाद भी काम धड़ल्ले से जारी है बताया जा रहा है कि यह कार्य रामानुजगंज में पदस्थ रहे प्रधान आरक्षक जो अपने कार्य शैली को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहा। उक्त प्रधान आरक्षक के कार्य प्रणाली पर तात्कालिक भाजपा नेता राम विचार नेताम द्वारा भी सार्वजनिक सभा में आवाज उठाई गई थी यहां तक की कई लोग उसे त्रस्त एवं पीड़ित थे। वह अपने दलाल के माध्यम से कार्य को कर रहा है।

मनेंद्रगढ़ / एकीकृत बाल विकास परियोजना खड़गवां के अंतर्गत सेक्टर उधनापुर में मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उधनापुर की वरिष्ठ मतदाता उर्मिला 60 वर्ष, जानकी 58 वर्ष सम्मिलित हुई। कार्यक्रम का शुभारंम सेक्टर पर्यवेक्षक कुमारी संगीता सिंह के द्वारा अतिथियों का स्वागत कर किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी मतदाताओं को आगामी 7 मई 2024 होने चुनाव के दिन अनिवार्य रूप से मतदान करने को कहा गया।

बिना किसी प्रलोभन, अपने विवेक से अपने मत का प्रयोग करने को प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में नव मतदाताओं तथा नव विवाहितों को पुष्प गुच्छ व श्रीफल से सम्मानित किया गया। उसके बाद सभी मतदाताओं ने एक साथ मिल कर रैली व प्रभात फेरी निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। इसके साथ ही सभी उपस्थित मतदाताओं को मतदान करने के लिए शपथ दिलायी गयी।

मनेंद्रगढ़ / लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 सेवाओं को “ अनिवार्य सेवाओं“ के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, ऐसे मीडिया कर्मी जिन्हें प्राधिकार पत्र जारी होगा, रेल परिवहन, बीएसएनएल, डाक एवं टेलीग्राम, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित तथा भारतीय खाद्य निगम को शामिल किया गया है। अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किये जाने वाले इन सेवाओं के ऐसे कर्मचारी जो कि अपने शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान की तिथि को मतदान केन्द्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते है, केवल उनके लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे कर्मियों को प्रारूप 12 घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन किया जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा निर्वाचन 3 चरणों में होना है। प्रथम चरण की अधिसूचना 20 मार्च 2024 और द्वितीय चरण की अधिसूचना 28 अप्रैल 2024 को हो चुकी है तथा प्रारूप 12 घ में आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि भी समाप्त हो चुकी है। तृतीय चरण की अधिसूचना 12 अप्रैल 2024 होनी है, जिसके तहत प्रारूप 12 घ में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2024 नियत किया गया है। जिसमें सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चाम्पा, बिलासपुर, दुर्ग एवं रायपुर लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं।  प्रारूप 12घ में आवेदन के दौरान संबंधित कर्मचारी का मोबाईल नं.. वोटर आईडी नं. एवं निर्वाचक नामावली की भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही-सही दर्ज करना अनिवार्य होगा। निर्वाचक नामावली में कर्मचारी का अद्यतन भाग संख्या एवं सरल क्रमांक पता करने हेतु वोटर हेल्पलाइन एप्प का उपयोग किया जा सकता है। जिसमें वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर इसे खोजा जा सकता है। प्रारूप 12 घ के भाग 2 को संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा। आवेदन के साथ कर्मचारी का वोटर आईडी कार्ड का छायाप्रति भी संलग्न करना आवश्यक है। नियत तिथि तक प्राप्त होने वाले सभी पात्र आवेदनों के आधार पर जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित कर इनका डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान, मतदान दिवस के पूर्व ही करवाया जायेगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर जिले में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये तीन दिन लगातार प्रातः 09 से 05 बजे तक संचालित किया जायेगा। वे सभी कर्मचारी जो प्रारूप 12 घ में आवेदन करेंगे एवं पात्र पाये जायेंगे वे केवल डाक मतपत्र के माध्यम से पोस्टल वोटिंग सेंटर में ही मतदान कर सकेंगे। उन्हें किसी भी परिस्थिति में मतदान दिवस पर मतदान केंद्र पर वोटिंग की पात्रता नहीं होगी। अतः जो भी व्यक्ति प्रारूप 12 घ में आवेदन करें, उन्हें जिले में स्थापित पोस्टल वोटिंग सेंटर पर ही मतदान की व्यवस्था से अवगत कराया जावे। पोस्टल वोटिंग सेंटर में मतदान हेतु नहीं जा सकने पर वे अपने मतदान के अधिकार से वंचित हो जावेंगे। उन्हें मतदान केंद्र पर मतदान दिवस को अपना मत दर्ज करने की पात्रता नहीं होगी। इसलिए जो व्यक्ति मतदान दिवस को मतदान केन्द्र पर जाकर अपना वोट डालने हेतु सक्षम होंगे उनसे प्रारूप 12 घ नहीं भरवाये जायें।

कोरिया / भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार निर्वाचन से सम्बंधित कार्य, अभ्यर्थियों के लिए नियम- प्रक्रिया, मतदाताओं की समस्या के समाधान के लिए अलग-अलग समय पर नई-नई तकनीकी का उपयोग करने से निर्वाचन से सम्बंधित कार्य आसान हुआ है तो कई समस्याओं का समाधान भी त्वरित गति से हुआ है।
स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जितना मतदान जरूरी है, उतना ही हर मतदाता को जागरूक होना भी आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा अलग-अलग कार्यों के लिए मोबाइल एप्स का निर्माण किया गया है ताकि मतदाताओं व आम नागरिकों की समस्याओं का निराकरण कार्यालय में जाने के बजाय मोबाइल में ही एप्स डाउनलोड कर की जा सकती है।

वोटर हेल्पलाइन एप - वोटर हेल्पलाइन एप से मतदाता अपना मतदाता परिचय पत्र (एपिक) नम्बर डाल कर बहुत ही आसानी से अपने विधानसभा, पोलिंग बूथ एवं मतदाता सूची में सरल क्रमांक पता कर सकते हैं। यदि एपिक नंबर नहीं मालूम है तो मतदाता अपना विवरण जैसे कि नाम, रिश्तेदार का नाम, उम्र, लिंग एवं निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी भरकर अपना नाम मतदाता सूची में खोज सकते हैं। यदि मतदाता का मोबाइल नंबर मतदाता सूची में पंजीकृत है तो मतदाता अपना ईदृ एपिक भी डाउनलोड कर सकता है। मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड न होने की स्थिति में आवश्यक सुधार के लिए आवेदन कर ई-एपिक भी डाउनलोड कर सकता है। इस एप के जरिए मतदाता अपना नाम जोड़ने, विलोपन, स्थानांतरण या संशोधन के लिए आवेदन भी कर सकते हैं।
वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र सहित किसी भी अन्य क्षेत्र के प्रत्याशियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से प्रत्याशी द्वारा नामांकन के दौरान प्रस्तुत शपथ पत्र भी देखा जा सकता है। इसके जरिए मतगणना दिवस को परिणाम की अधिकृत जानकारी भी देखी जा सकती है। इस एप से निर्वाचन सम्बन्धी शिकायत भी की जा सकती है।

सी-विजिल एप -  इस एप के जरिए आम नागरिक निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की तस्वीर और वीडियो को सीधे निर्वाचन आयोग को भेज सकता है। निर्वाचन के दौरान अगर किसी भी नागरिक को यह दिखता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो वह इस एप पर अपनी शिकायत भेज सकता है। शिकायतकर्ता फोन पर सी-विजिल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सीधे घटना की फोटो, वीडियो या आडियो अपलोड कर सकते हैं। मतदाता को रिझाने के लिए पैसे अथवा उपहार वितरण, भड़काऊ भाषण देने, बिना अनुमति बैनर-पोस्टर लगाने, मदिरा वितरण, बिना अनुमति सभाएं करने, अनाधिकृत सामग्री परिवहन, प्रचार के समय की समाप्ति के बाद सभा, मतदान केन्द्र के 200 मीटर के अंदर प्रचार जैसे मामलों की शिकायत इस एप के माध्यम से की जा सकती है।

सक्षम मोबाइल एप - इस एप के जरिए दिव्यांग मतदाताओं को निर्वाचन के दौरान आने वाली  समस्याओं के समाधान करने का प्रयास किया गया है। आयोग ने सक्षम एप के रूप में दिव्यांगों के लिए एक वन स्टॉप साधन विकसित किया है। दिव्यांग मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। इस एप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एप को उपयोगकर्ताओं के अनुकूल (न्ेमत-तिपमदकसल) बनाने के लिए डिज़ाइन, ले-आउट, इंटरफ़ेस और सुविधाओं को बेहतर रूप दिया गया है। इसमें स्क्रीन रीडर, टेक्स्ट टू स्पीच सेवा, दृश्यता संवर्द्धन, रंग समायोजन जैसी सुविधाएं भी हैं। एप को दो-तरफ़ा इंटरैक्टिव प्लेटफ़ॉर्म के रूप में डिज़ाइन किया गया है ।
सक्षम एप के जरिए पंजीकरण की प्रक्रिया से लेकर मतदान के दिन पिक एंड ड्रॉप सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही दिव्यांगजन के रूप में चिन्हित करने के लिए अनुरोध, सुधार, प्रमाणीकरण, व्हील चेयर, सहायता, अपने मतदान केंद्र को जानें, बूथ लोकेटर, अपने उम्मीदवारों को जानें, शिकायतें दर्ज करें जैसी कई अन्य  सुविधाएं भी इस एप में उपलब्ध  हैं।  

सुविधा कैंडिडेट एप - इस एप के माध्यम से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को अपना नामांकन पत्र एवं शपथ पत्र ऑनलाइन भरने की सुविधा मिलती है। ऑनलाइन आवेदन के बाद स्लॉट बुक कर निर्धारित तिथि में भौतिक सत्यापन एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। इतना ही नहीं प्रत्याशी को रैली, सभा आदि की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी इस एप में है।

वोटर टर्नआउट एप - इस मोबाइल एप का उपयोग कर मतदान के दिन आम नागरिक मतदान की जानकारी पल-प्रतिपल देख सकते हैं। इस एप के जरिए नागरिक तीनों ही चरणों में वोटर टर्न आउट की अद्यतन स्थिति जान सकते हैं। मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के पीठासीन अधिकारी द्वारा हर दो घंटे में अपने केन्द्र पर मतदान की अद्यतन जानकारी प्रदान की जाती है।

नो यूअर कैंडिडेट (केवायसी) एप - इस एप के माध्यम से मतदाता निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतदाता अपने लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की शिक्षा, संपत्ति, आपराधिक रिकार्ड आदि की जानकारी इससे प्राप्त कर सकता है। इस एप से मतदाताओं को निर्वाचन के लिए सही प्रत्याशी का चयन करने में मदद मिलती है।

इलेक्शन सीज़र मैनेजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस) एप - राज्य के 1800 से अधिक स्थैतिक एवं उड़नदस्ता दलों द्वारा की जा रही जब्ती (सीज़र) की कार्यवाहियों को इस एप पर अपलोड किया जाता है। पुलिस विभाग, आयकर विभाग, जीएसटी विभाग के अधिकारी हर जब्ती को इस एप पर अद्यतन करते हैं। इससे निर्वाचन आयोग को स्थैतिक एवं उड़नदस्ता दलों द्वारा की जा रही कार्यवाहियों की जानकारी मिलती है और उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

बिलासपुर / लोकसभा चुनाव में मतदान कराने वाले कर्मचारियों का आज चयन किया गया। निर्वाचन आयोग के साफ्टवेयर में रेण्डमाईजेशन के जरिए चुनाव कराने वाले कर्मचारी चयनित किये गये। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण की अध्यक्षता में एनआईसी कक्ष में प्रक्रिया पूर्ण की गई। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बिलासपुर जिले में 1524 मतदान केन्द्र शामिल हैं। इन केन्द्रों में ड्यूटी के साथ ही 20 प्रतिशत रिजर्व कर्मचारी सहित लगभग साढ़े 5 हजार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। मतदान दल का गठन अभी नहीं हुआ है। अगले चरण मेें रैण्डमाईजेशन के जरिए ही मतदान दल का गठन किया जायेगा। आदर्श मतदान केन्द्रों के लिए मेन्यूअल तरीके से ड्यूटी लगाई जायेगी। जिले की छहों विधानसभा क्षेत्र मिलाकर 96 आदर्श मतदान शामिल हैं। जिनमें संगवारी मतदान केन्द्र, युवा मतदान केन्द्र एवं दिव्यांग मतदान केन्द्र आते हैं। एनआईसी के तकनीकी निदेशक अरविन्द यादव द्वारा निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर में प्रथम चरण के रैण्डमाईजेशन की गई। इसके तहत पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी एक एवं दो का चयन किया गया है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवकुमार बनर्जी, जिला पंचायत सीईओ रामप्रसाद चौहान एवं संयुक्त कलेक्टर प्रवेश पैकरा भी उपस्थित थे।

बिलासपु, / अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरूद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। इस सिलसिले में मस्तुरी ब्लॉक के पचपेड़ी में बिना रायल्टी पटाये रेत परिवहन करते हुए 4 हाईवा वाहन पकड़े गए। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर पुलिस एवं राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। वाहनों को जब्त कर पचपेड़ी थाना परिसर में खड़ी की गई है। खनिज अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।

बिलासपुर / भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता जागरूता कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां आलों के छात्रों ने जागरूकता कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और लोगोे को मतदान का संदेश दिया।

जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय में स्थित हायर सेकण्डरी स्कूल के छात्रों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई और शत-प्रतिशत मतदान का संदेश दिया गया। बैनर और जागरूकता से संबंधित पोस्टर के साथ छात्रों ने मतदान में भागीदारी का संदेश दिया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लाखासार, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जांजी, शासकीय स्कूल लोखंडी, बहतराई और जूनापारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तखतपुर के छात्रों ने रंगोली, मेेंहदी, ड्रॉईंग प्रतियोगिता और जागरूकता संबंधी नारो से अपने क्षेत्र में मतदान के लिए लोगो को प्रेरित किया। हाथों में मतदाता जागरूकता से संबंधित पोस्टर के जरिए छात्रों ने लोगो को मतदान में सहभागिता का संदेश दिया।  
उल्लेखनीय है कि जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें महिला समूह, हाई स्कूल के छात्र, विभिन्न सामाजिक संगठन और विभागीय स्तर पर मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम किये जा रहे है, और लोगो तक 7 मई को मतदान करने का संदेश दिया जा रहा है।

स्थानीय प्रशासन द्वारा सोमवार को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। आला अधिकारी एवं अमले की मौजूदगी में बेजा कब्जा कर किए गए निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। बताया गया है कि इस जमीन का गोंड़, कंवर व यादव समाज के द्वारा शमशान घाट के रूप में किया जाता है। जिसके कारण इस अतिक्रमण को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। प्रकरण के जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि शासकीय भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण कार्य किया गया है। विधिवत सुनवाई के पश्चात इस मामले में एसडीएम डिगेश पटेल ने अवैध कब्ज़ा हटाए जाने के आदेश दिए। जिसके बाद सीएमओ प्रभात शुक्ला दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और निर्माण को ढहा दिया गया। इस मामले के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल को धरमजयगढ़ सीएमओ नगर क्षेत्र के पतरापारा मोहल्ले में पहुंचे। उनकी उपस्थिति में अमले ने कार्रवाई करते हुए प्रताप नामक व्यक्ति द्वारा सरकारी जमीन पर बनाए गए स्ट्रक्चर को गिरा दिया। शमशान घाट की भूमि पर से अवैध कब्ज़ा हटाए जाने की इस कार्रवाई के लिए स्थानीय निवासियों ने प्रशासन का आभार जताया है।

कोरिया / लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियों को लेकर आज जिला कलेक्टरेट स्थित सभाकक्ष में निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह ने समीक्षा की।
कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने बैकुण्ठपुर एवं सोनहत विकासखण्ड में बनाए गए मतदान केन्द्रों में आवष्यक सुविधा सुनिष्चित करने के निर्देष दिए। श्री लंगेह ने निर्वाचन के दौरान जिले में आने वाले केन्द्रीय सशस्त्र एवं राज्य सशस्त्र बल के जवानों के रूकने के स्थलों पर राशन, पानी, बिजली, एलपीजी ईंधन, दवाइयां, शौचालय, परिवहन आदि की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
श्री लंगेह ने अधिकारियों से कहा कि आचार संहिता के दौरान किसी भी तरह की रैली, जुलूस, सभा आयोजन मनाही है, किंतु इस तरह के आयोजन के लिए जिला निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी शासकीय संस्थाओं, भवनों, इमारतों में राजनीतिक दलों के बैनर, लेखन, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग्स नहीं लगाए जाए और निजी भवनों व संस्थाओं में लगाने के पूर्व राजनीतिक दलों को अनुमति प्राप्त करनी होगी।

श्री लंगेह ने कहा कि स्वतंत्र, पारदर्शी व निष्पक्ष निर्वाचन के लिए सभी अधिकारी-कर्मचारी आयोग के दिशा- निर्देश पर कार्य करें साथ ही प्रशिक्षण में बताए गए नियमों के तहत सावधानी पूर्वक कार्य करना सुनिश्चित करें। श्री लंगेह ने स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। श्री लंगेह ने अधिकारियों से कहा कि मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से तब-तक विलोपित न करें, जब-तक मतदाता द्वारा लिखित में नाम विलोपित करने न कहा गया हो साथ ही मतदाता सूची से नाम विलोपित करने के पूर्व पूरी तरह से जांच-परीक्षण करने के बाद ही कार्यवाही की जाए।
श्री लंगेह ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई ‘सुविधा’ पोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि निर्वाचन अवधि के दौरान नाम-निर्देशन दायर करने और अनुमति प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यह पोर्टल बनाया गया है। इस ‘सुविधा’ नामक वेब एप्लिकेशन के माध्यम से अभ्यर्थी अपने नाम-निर्देशन, शपथ-पत्र, रसीद देख सकते हैं साथ ही निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा अनुमति के लिए दिए गए आवेदन की स्थिति भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
श्री लंगेह ने दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों या 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के मतदाताओं को मतदान दिवस में विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। श्री लंगेह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार इन मतदाताओं का चिन्हांकन करते हुए उनके आवास से मतदान केन्द्र तक लाने तथा मतदान करने के पश्चात घर तक छोड़ने के लिए निःशुल्क वाहन व्यवस्था की जाएगी, जिसे ‘मतदाता रथ’ नाम दिया गया है।
समीक्षा बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर अरूण कुमार मरकाम, बैकुण्ठपुर एसडीएम श्रीमती अंकिता सोम, सोनहत एसडीएम राकेश साहू, उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपिका नेताम सहित निर्वाचन कार्य से जुड़े एवं विभन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।