कोरिया 28 नवम्बर 2024। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) सलका में आज कोरिया और एमसीबी जिलों के हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक शिक्षा श्री हेमंत उपाध्याय ने की।

प्रमुख निर्देश और योजनाएंः
छात्रों को बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र का ब्लू प्रिंट समझाया जाएगा।10 जनवरी 2025 तक सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। जनवरी में प्री-बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। तीन प्रश्न पत्र तैयार होंगे और छात्रों की कमजोरियों को सुधारने पर फोकस रहेगा। शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में नव नियुक्त शिक्षकों का सहयोग लिया जाएगा। कम उपस्थिति वाले छात्रों के अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

परख परीक्षा पर चर्चाः
बैठक में 4 दिसंबर 2024 को होने वाली परख परीक्षा की तैयारी पर भी विचार-विमर्श हुआ। यह परीक्षा कक्षा 3, 6 और 9 के छात्रों के लिए होगी, जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना है।
संयुक्त संचालक शिक्षा ने कहा कि इन प्रयासों से छात्रों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा और बोर्ड परीक्षा में शत-प्रतिशत सफलता सुनिश्चित की जा सकेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, और हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य बैठक में उपस्थित थे।

एमसीबी / महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ एवं हमर स्वस्थ लईका समुदाय आधारित पोषण कार्यक्रम (सी मैम) के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें कलेक्टर डी. राहुल वेंकट और महिला एवं बाल विकास अधिकारी शुभम बंसल उपस्थित थे। इस कार्यशाला में विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों और योजनाओं की गतिविधियों और आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं कलेक्टर ने सभी सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में नियमित रूप से बच्चों का वजन कराने के साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए भी कहा। आगे उन्होंने पोषण ट्रेकर के माध्यम से बच्चों के पोषण स्तर की सही निगरानी रखने की बात कही। जिससे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके साथ ही जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्रों की लिस्ट भेजने के निर्देश दिये। वही महिला बाल विकास अधिकारी शुभम बंसल ने जानकारी दी कि जिले में इस बार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत होने वाले विवाह का फॉर्म 01 दिसम्बर से 31 दिसंबर तक भरे जाने है इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से इस बार लगभग 120 जोड़ो को का विवाह जनवरी या फरवरी में होना है, वही सभी आवेदनों को वेरिफाई करने के लिए सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने जिले में पालना केंद्र (क्रेच) को सही से खोलने के लिए निर्देश दिए, जिससे कामकाजी माताओं के बच्चों की देखभाल में अच्छे से सहूलियत मिल सके। इस बैठक में शुभम बंसल ने जिन आंगनबाड़ी केंद्रों की जानकारी को इंफ्रा पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ है उसको अपडेट करने की निर्देश दिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक केंद्र की भौतिक और तकनीकी जानकारी समय पर पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि विभाग को हर केंद्र की वास्तविक स्थिति का सही अंदाजा हो सके और जरूरत के मुताबिक संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें। आगे शुभम बंसल ने बताया कि जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में 5 नए बोरवेल खनन होना था वह नहीं हुआ है, उनकी सूची तैयार करने कहा है। उन्होंने संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, सेक्टर सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया। इस बैठक में शुभम बंसल ने कहा कि इस बार बाल विवाह रोकने हेतु सभी सुपरवाइजर और ग्राम पंचायत के सचिवों को बाल विकास परीक्षक अधिकारी बनाया जायेगा, वही पुलिस विभाग और तहसीलदार से सहयोग मांगने के लिए कहा, इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना के लिए स्कूलों से सहयोग मांगने के लिए कहा, साथ ही (सी सैम) डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पोषण अभियान और आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी करने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल आधारित ऐप के माध्यम से पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित डेटा एकत्र करने, ट्रैक करने और योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए है। साथ ही अति गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण ट्रेकर में अपडेड करने के लिए कहा उन्होंने आगे बताया कि एनआरसी के माध्यम से गंभीर कुपोषण से ग्रस्त बच्चों को चिकित्सा सहायता, उचित आहार और पोषण संबंधी परामर्श प्रदान करने लिए कहा। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के साथ-साथ उनकी माताओं को भी पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल के बारे में जागरूक करने के लिए निर्देशित किया है। इसके साथ ही जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बौनापन, दुर्बलता और कमवजन बच्चों का वजन और ऊंचाई को लेकर अपडेट करने के निर्देश दिए है । साथ ही “टीएचआर“ को कोई लेने नहीं आ रहा है तो टीएचआर को उनके घर छोड़ने के लिए निर्देशित किया है। इसके साथ ही महिला बाल विकास अधिकारी ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी खाद्य मेन्यू को सही से देने को निर्देश दिए, साथ ही कुपोषण चौपाल को सही से करने, आधार अपडेट, मोबाइल नम्बर अपडेट, आंगनबाड़ी केंद्रों का हैंडओवर नहीं हुआ है जानकारी भेजने के लिए कहा, इसके साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल व्यवस्था, पोताई कार्य, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रति केन्द्र में 5 खाता खोलने के लिए सभी सुपरवाइजरों को निर्देश दिए। इसके साथ छत्तीसगढ़ महिला कोष से जितने स्व सहायता समूह ने ऋण लिया है, उसकी  ऋण वसुली करने के निर्देश दिए और सभी परियोजना अधिकारियों को दिशा दर्शन योजना का लिस्ट भेजने के लिए निर्देशित किया। महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री मातृ योजना में आधार अपडेट करने के लिए भी निर्देश दिये। महिला एवं बाल विकास अधिकारी शुभम बंसल ने आंगनबाड़ी केंद्रों की बेहतरी और उनकी सुचारु गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इस बैठक में जिले के सभी सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

एमसीबी / भारत में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है. वे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, जब शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। मौलाना आजाद ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए और इसे सभी तक पहुँचाने के लिए अनेकों नीतियाँ बनाई। 2008 में भारत सरकार ने 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया ताकि शिक्षा में उनके योगदान को याद किया जा सके और समाज में शिक्षा के महत्व को जागरूक किया जा सके।राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का महत्व
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के महत्व को समझाना और इसे सभी वर्गों तक पहुँच सुनिश्चित करना है। इस दिन शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों की सराहना की जाती है और समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है। शिक्षा केवल रोजगार का साधन नहीं है; यह एक ऐसा माध्यम है जो समाज के विकास और लोगों के नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करता है।
भारत सरकार की शिक्षा सुधार में महत्वपूर्ण योजनाएं
भारत सरकार ने शिक्षा के स्तर को सुधारने और इसे सभी तक पहुँचाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख बनाना है। इनमें सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाएं सम्मिलित है, जो प्राथमिक शिक्षा को सुलभ और अनिवार्य बनाती हैं, विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके तहत स्कूलों का निर्माण, अध्यापकों की नियुक्ति और छात्रों के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकें और वर्दी की व्यवस्था की जाती है। वहीं माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने शिक्षा को उच्च स्तर पर सुलभ बनाने का काम किया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना ने शिक्षा में डिजिटल तकनीक का समावेश करते हुए छात्रों को घर बैठे पढ़ाई का अवसर प्रदान किया है। इस योजना के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं, ई-पाठ्यक्रमों और डिजिटल पुस्तकालयों का लाभ छात्रों को मिलता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य शिक्षा में संरचनात्मक और गुणात्मक सुधार करना है। इस नीति में रोजगार-केंद्रित शिक्षा, उच्च शिक्षा में नवाचार और व्यावसायिक कौशल विकास पर जोर दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) भी एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना और शिक्षा को सभी का अधिकार बनाना है।
छत्तीसगढ़ सरकार की शिक्षा सुधार में महत्वपूर्ण योजनाएं
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और इसे सुलभ बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण विधियों और तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे शिक्षकों की कार्यक्षमता में वृद्धि हो रही है और छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की है। ई-लर्निंग के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई में मदद मिल रही है, जिससे वे तकनीकी ज्ञान के साथ शिक्षा को भी आसानी से समझ पा रहे हैं। मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से सरकार गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा तक पहुँचाने के लिए मदद कर रही है। इसके साथ ही सरकार ने शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पुरस्कार योजनाएं भी चला रही है, जिसमें शिक्षकों की कार्यक्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार भी छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। राज्य के दूर-दराज इलाकों में शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाते हुए नए स्कूलों की स्थापना की गई है और शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।
छत्तीसगढ़ में सम्मानित शिक्षक और उनकी उपलब्धियाँ
छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में कई शिक्षकों ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें उनके कार्य के प्रति समर्पण के लिए सम्मानित किया गया है। इन शिक्षकों ने अपने शिक्षण के माध्यम से छात्रों में आत्मविश्वास और अनुशासन का संचार किया है। ऐसे शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस शिक्षा के महत्व को समझने और समाज में इसकी गुणवत्ता को सुधारने का एक अवसर है। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाओं ने शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने में सहायक भूमिका निभाई है। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए ये प्रयास आने वाले समय में छत्तीसगढ़ और देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने में सहायक होंगे।

कोरिया / सोनहत विकासखंड के विभिन्न स्कूलों में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस अभियान का नेतृत्व कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के मार्गदर्शन में गठित एक संयुक्त दल ने किया।

यह कार्यक्रम सोनहत के सभी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के साथ-साथ पटना, रनई, कटकोना, मूरमा, अंगा, डुमरिया, आंजोखूर्द, बरदिया, छिन्दियां, जमगहना और तरगवां के स्कूलों में भी आयोजित किया गया। इस जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बीच अंतर की जानकारी देना था, साथ ही छात्राओं को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, घरेलू हिंसा और महिला हेल्पलाइन 181 के बारे में जागरूक करना था। इस दौरान नैतिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इस अभियान में बालिकाओं को उनकी सुरक्षा, आत्मसम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए विशेष सत्र आयोजित किए गए। गुड टच-बैड टच जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी गई, जिससे छात्राओं को अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहने की प्रेरणा मिली।
महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इस जागरूकता अभियान से न केवल छात्रों बल्कि अभिभावकों और शिक्षकों में भी बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

एमसीबी /  जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से  SIS Securities  मे इंडिया लिमिटेड अनूपपुर, मध्यप्रदेश द्वारा जिले के तीनों विकासखण्ड - मनेंद्रगढ़, खड़गवां और भरतपुर में रोजगार कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। यह आयोजन श्री संतोष कुमार, भर्ती अधिकारी  SIS Securities   मे इंडिया लिमिटेड के निर्देशानुसार किया जा रहा है। विकासखण्ड खड़गवां में 22 अक्टूबर 2024 को गवर्मेंट आईआईटी कॉलेज, पोड़ी, चिरमिरी में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कैंप आयोजित किया जाएगा। मनेंद्रगढ़ में 14 और 15 अक्टूबर 2024 को जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ में, 21 अक्टूबर 2024 को गवर्मेंट आईआईटी कॉलेज मनेंद्रगढ़ में, और 24 अक्टूबर 2024 को शासकीय विवेकानंद पी.जी. कॉलेज मनेंद्रगढ़ में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रोजगार कैंप होंगे। भरतपुर में 16 और 18 अक्टूबर 2024 को जनपद पंचायत भरतपुर में, और 23 अक्टूबर 2024 को गवर्मेंट आईआईटी कॉलेज भरतपुर (जनकपुर) में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे और पेंड्रा में 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को अग्निवीर कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा।
रोजगार कैंप में शामिल होने वाले प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार की राशि नहीं ली जाएगी। इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध किया गया है कि वे नियत तिथियों में उचित स्थान पर पहुँच कर अपना पंजीकरण समय पर करा लें।

पर, मौजूद कार्यक्रम में मंचासीन अतिथि, कालेज स्टाप और छात्र छात्राओं ने खड़े होकर अभिवादन किया तत्पश्चात अतिथियों के द्वारा छात्र - छात्राओं को संबोधित किया गया। इस दौरान पूर्व महापौर डमरू बेहरा, भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल केसरवानी, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिक निगम द्वारा शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज चिरमिरी में विधिवत शुरुआत कराने के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त किया गया वही आगामी चिरमिरी को मिलने वाली बड़ी सौगातों और आने वाले बड़े प्रोजेक्टों की साक्षिप्त जानकारी देते हुए चिरमिरी में शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज को बड़ी उपलब्धि बताया। ज्ञात हो कि आज से

शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज चिरमिरी का सत्र 2024 - 25 प्रारंभ हो गया। उक्त शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज भवन के लिए प्रशासकीय स्वीकृति  911.44 लाख रुपए और उपकरण एवम saj sajja ke liye 100.00 लाख यानि 10 करोड़ 11 लाख 44 हजार रुपए हुई है। विदित हो कि शासकीय पॉलीटेक्निक चिरमिरी में चार ब्रांच सिविल इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और जी पी एस एवम जी आई  एस के लिए 60 - 60 की क्षमता निर्धारित की गई है जिसमे कुल 240 छात्र छ्त्राए अध्यनरत होंगे। वर्तमान सत्र में फिलहाल कुल 27 नवप्रवेशी छात्रों से आरंभ हुए कालेज में 8 सिविल इंजीनियर व माइनिंग के 19 छात्रा शामिल है। कालेज के स्टाप सेटअप की बात करे तो शैक्षणिक स्टाप 23 और सहयोगी स्टाप 45 यानि कुल 68 शिक्षक को स्वीकृति है,  वही नगर पालिक निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 01 में 05 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। फिलहाल अस्थाई तौर पर आज से प्रथम तल शासकीय ITI संस्था चिरमिरी में की गई है। जानकारी के अनुसार एआईसीटीई भारत सरकार से मान्यता 31 /05/24 और छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी सीएसवीटीयू से संबंधता 18 /07 /24 को मिली। शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज चिरमिरी के प्रिंसिपल श्री रामजी पांडे ने बताया कि जीपीएस एवम GIS चिरमिरी का यैसा दूसरा ब्रांच पूरे भारत में होगा, इसका पहला ब्रांच वेस्ट बंगाल कलकत्ता में है, वही प्रदेश 33 वां  और सरगुजा का 5 वॉ है।

शासकीय पॉलिटेनिक कॉलेज के शुभारंभ के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल जी उपस्थित कालेज स्टाप व छात्र - छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 

सुपरस्पेशलिटी अस्पताल के नाम पर जो झूठे वायदे किए गए, जहां देखा गया कि चिरमिरी शहर के बड़ी बाज़ार के जिस अस्पताल को सुपरस्पेशलिटी अस्पताल का नाम दिया जा रहा था, वो ना तो सुपर था ना ही स्पेशल, ऐसा ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए भी लोगों के साथ छला गया, ऐसा ही एडवेंचर पार्क के लिए लोगों को भ्रमित किया गया और आज वर्तमान समय तक कांग्रेस अपने किए गए तमाम वादों को पूरा नहीं कर सकी, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करने के लिए जनता के बीच है, जनता की सेवा के लिए है, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज जिसे सरकार द्वारा दस करोड़ रूपए की स्वीकृति मिली है, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज आम जनमानस की सेवा के लिए, बच्चों के लिए सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है। इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल माइनिंग समेत कई अन्य विषयों पर बच्चों को पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि बच्चों को रोजगार मिल सके, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस की तरह लोगों को मात्र झूठे सपने दिखाने का काम भाजपा नहीं करती है।भाजपा लोगों के सपनों को साकार करने का काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी।

पिछली सरकार यानि कांग्रेस पार्टी ने रेल्वे के प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया यह कह कर की इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, जबकि लोगों ने कांग्रेस शासन काल में इसकी मांग की थी, मगर लोगों को ठगने के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मगर भाजपा ने लोगों के ज़रूरतों को तकलीफों को समझा, बहुत जल्द छह माह के भीतर नागपुर से पाराडोल रेल्वे लाईन लगने वाली है, जिससे लोगों को कांग्रेस के शासनकाल में जिन सुविधाओं से वंचित रखा गया था यह कह कर कि इनकी अभी ज़रूरत नहीं है, उन सुविधाओं को भाजपा अपने आम जनता के लिए धरातल से जोड़ते हुए सफलतापूर्वक पूरी करने जा रही है।

एक हफ्ते के अंदर परसगढी में मेडिकल कॉलेज का कार्य शुरू होगा, जिसमें सरकार ने पांच सौ करोड़ की मंजूरी दे दी है जिससे चिरमिरी एवं मनेंद्रगढ़ के लोगों को प्रशिक्षण उपरांत रोजगार के नए अवसर मिल सकें।

चिरमिरी मनेंद्रगढ़ के लोगों ने सपना देखा था कि उनके क्षेत्र से पूरी ट्रेन जाए और लोगों को सुविधाएं मिले रोजगार के अवसर मिले, जिसके लिए मैंने अपने पिछले कार्यकाल में रेल्वे का भुमिपूजन कार्य भी कर दिया था, माननीय केंद्रीय कोयला मंत्री जी ने मुमिपूजन भी कर दिया था, राज्य सरकार ने 241 करोड़ में से 120 करोड़ पचास लाख राज्यांश के लिए सहमति भी दे दी थी, केंद्रीय सरकार ने 1 करोड़ टोकन मनी भी जारी कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश पिछली सरकार ने यह कह कर उस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया कि उसकी आवश्यकता नहीं है, क्यों आवश्यकता नहीं है? चिरमिरी मनेंद्रगढ़ के लोग मध्यप्रदेश में जा कर ट्रेन में बैठे सकते हैं, मगर घर में ट्रेन आएगा तो उनको दिक्कत हो जाती? इसीलिए पांच साल भी नहीं हुआ और एक महीने के अंदर नागपुर से पाराडोल रेल्वे लाईन टेंडर लगने‌ वाली है, और नया रेलवे स्टेशन नगर पालिक निगम चिरमिरी के नेता प्रतिपक्ष संतोष कुमार सिंह के वार्ड क्रमांक 01 में जी एम कॉम्प्लेक्स और मोहन कॉलोनी के आस पास बनाई जाएगी जिससे चिरमिरी शहर में नया निर्माण एवं सृजन की प्रक्रिया आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर चालू हो जाएगी।इसी तरह आने वाले समय में हमारे और भी कई प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उद्यानिकी महाविद्यालय जिसके लिए भवन और हॉस्टल के लिए पन्द्रह करोड़ की स्वीकृति दस दिन पहले ही मिल चुकी है, उसके टेंडर की प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है, आने वाले समय में चिरमिरी या चिरमिरी के आस पास सरभोका के निकटवर्ती क्षेत्र में कृषि विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना  की जाएगी, इसकी भी जिम्मेदारी के साथ मैं घोषणा करता हूं। इसके साथ ही कालेज के चार मांगों पर कैबिनेट मंत्री ने स्वीकृति देते हुए निगम कमिश्नर को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के भीतर स्टीमेट बनाकर भेजे।उक्त कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्री के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल केशवानी, पूर्व महापौर डमरू बेहरा, नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष रघुनंदन यादव, महिला मंडल की रानी गुप्ता, पुरुषोत्तम सोनकर सहित, भाजयुमो एवम ITI कालेज के स्टाप, छात्रा - छ्त्राये, शासकीय पॉलीटेक्निक के स्टाप, नवप्रवेशी छात्र मौजूद रहे।

कोरिया / भारतीय थल सेना अग्निवीर भर्ती हेतु माह अप्रैल 2024 में सेना भर्ती कार्यालय द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसका परिणाम घोषित किया जा चुका है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यार्थियों के लिए 16 अगस्त से बढ़ाकर 10 सितम्बर 2024 तक कर दिया गया है। शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण अंतर्गत अभ्यार्थियों को 1.6 किमी दौड, बीम, पुल अफ, 9 फीट गड़ढा कुदना एवं बैलेंसिंग बीम में चलना इत्यादि प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु इच्छुक अभ्यार्थी अपना आवेदन 10 सितम्बर 2024 तक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र कोरिया (कलेक्ट्रेट परिसर के कक्ष क्रमांक 62) में जमा कर सकते है।

एमसीबी / कलेक्टर डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में स्कूल शिक्षा विभाग की ब्लॉक स्तर की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न स्कूलों के प्राचार्य और संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर ने 2023-24 शैक्षणिक सत्र के दौरान शिक्षा के गुणवत्ता स्तर की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों के नामांकन और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन की स्थिति पर विशेष रूप से समीक्षा की। कलेक्टर श्री वेंकट ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को मिलकर काम करना होगा और विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायक एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना होगा। कलेक्टर श्री वेंकट ने निर्देश दिए कि जिन स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, उन्हें तुरंत पूरा किया जाए और स्वच्छता, शौचालय की सुविधा, पेयजल की उपलब्धता आदि पर विशेष ध्यान दिया जाए। कलेक्टर श्री वेंकट ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्य के प्रति लापरवाही करने एवं अनाधिकृत तरीके से छुट्टी लेने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करें। कोई भी शिक्षक बिना सूचना के गायब नहीं होने चाहिए। यदि समझईश देने के बाद भी अपने व्यवहार में परिवर्तन न करें तो उस पर कड़ी कार्यवाही का प्रस्ताव बिना संकोच के भेजें। इस दौरान शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों ने अपने-अपने ब्लॉक की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी और आगामी योजनाओं के बारे में भी बताया। कलेक्टर श्री वेंकट ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे नियमित रूप से स्कूलों का निरीक्षण करें और समस्याओं का समाधान समय पर करें।  कलेक्टर ने स्कूली बच्चों के आधार कार्ड, बायोमेट्रिक अपडेट एवं जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु निर्देश दिये। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए निरंतर प्रयास करने की बात कही और अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे शिक्षा के क्षेत्र में अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करें।

बिलासपुर / एकीकृत बाल विकास परियोजना तखतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत टिकरी के आंगनबाड़ी केन्द्र धवैंहा में सहायिका पद की नियुक्ति हेतु दावा-आपत्ति आमंत्रित किये गये है। इस संबंध में दावा आपत्ति 29 अगस्त से 7 सितम्बर तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय तखतपुर में कार्यालीयन समय में जमा किये जा सकते है। निर्धारित तिथि के बाद दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बिलासपुर / कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व अधिकारियों ने 24 अगस्त को एक साथ 48 स्कूलों और अस्पतालों का आकस्मिक निरीक्षण किया था। स्कूलों और अस्पतालों से बिना अनुमति के गायब रहने वाले और समय से पहले जाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों और शिक्षकों पर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। निरीक्षण के दौरान अस्पतालों और स्कूलों से गायब रहने वाले 70 अधिकारियों-कर्मचारियों  सहित शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। 30 का एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया गया है।
 उल्लेखनीय है कि एसडीएम और उनकी टीम ने 15 स्कूलों का निरीक्षण किया। स्कूल से नदारद रहने वाले 19 शिक्षकों के वेतन में कटौती की गई है एवं 5 को कारण बताओ सूचना जारी किया गया है। एक के विरूद्ध कार्रवाई के लिए प्रस्ताव संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग को भेजा गया है। राजस्व टीम द्वारा 33 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया और 54 अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस जारी करते हुए 11 के एक दिन के वेतन में कटौती का आदेश जारी किया गया है। सीएमएचओ ने बताया कि बिल्हा विकासखंड के 12 अस्पतालों में अनुपस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कडार के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, उप स्वास्थ्य केन्द्र पोड़ी के आरएचओ दिनेश साहू, साजिदा खानम, सिलपहरी के श्री दिलीप कौशिक, सरिता श्रीरंगे, चन्द्रप्रभा साहू, उपस्वास्थ्य केन्द्र करमा की सीएचओ दुर्गा सक्सेना, ढेका अस्पताल की साधना चन्द्रा, संध्या साहू, पौंसरा अस्पताल की सीएचओ प्रीति साहू, श्री शाश्वत पवार, बसहा अस्पताल की सीएचओ त्रिवेणी धीवर, सेन्दरी के पीसी साहू, सुमन रानी मिश्रा, सिद्धी थवाईत और सेमरताल की सीएचओ पूनम कश्यप और आरएचओ सावित्री धु्रव आदि कर्मचारियों को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार मस्तूरी के अस्पतालों से नदारद रहने वाले रिसदा के आरएचओ श्री राजेश श्रीवास्तव, केड़िया अस्पताल के विजय कुमार गुप्ता, कोकड़ी के आरएचओ श्री संदीप केशरवानी, पीएचसी लोहर्सी के चिकित्सा अधिकारी महेन्द्र मधुकर, संगीता चेलके, ड्रेसर अन्नपूर्णा थवाईत, संगीता चेलक, पचपेड़ी के नेत्र सहायक अधिकारी तारा साहू, के. पदमाराव, बसंती मधुकर, रेखा राय, प्रमिला मरावी, टीकेश्वर साहू, संजय ठाकुर शामिल है। तखतपुर के अस्पतालों से गायब रहने वालों में पाली अस्पताल से तृप्ति शर्मा, लाल दास बंजारा, जय प्रकाश मिश्रा और पीएचसी जूना पारा से सुनील कुमार सुमन के नाम शामिल है। कोटा में पीएचसी केंदा के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनीता पाण्डेय, डॉक्टर युगविजया मीरा, श्री अरूण देवांगन, श्री आशिष अग्रवाल, श्री सतीश चौहान, सुपरवाईजर संतोष साहू के नाम शामिल है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गांधीचौक में चिकित्सकों की अनुपस्थिति पाई गई और आयुष्मान आरोग्य मंदिर मंगला में दोपहर 2 बजे ओपीडी बंद होना पाया गया। यहां संबंधित सीएचओ का 1 दिवस के वेतन के कटौती का आदेश जारी हुआ है। इसी प्रकार 2 लोगों को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है।
  जिला शिक्षा अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार बिल्हा ब्लॉक के 7 विद्यालयों में निरीक्षण के दौरान गायब रहने वाले शिक्षकों के एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया गया है। इनमें शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक शाला सरकण्डा के शिक्षक श्रीमती उषा उपाध्याय, श्रीमती शैल कश्यप, मोनालिसा संत, शारदा पाण्डेय, पूर्णिमा मिश्रा, एस.के डहरिया, एचएल सोनले, आरके दुबे, शुभनय गोले, अर्चना शुक्ला, नीतू यादव, राजेश चतुर्वेदी, अमित नामदेव, एक्ता पाण्डेय, मंगला स्कूल की शिक्षिका श्रीमती श्रद्धा शास्त्री, श्रीमती बेरथा एक्का और शासकीय पूर्व माध्यमिक कन्या शाला सरकण्डा के शिक्षक श्री शिव कुमार शुक्ला आदि शामिल है। इसी प्रकार बच्चों को समय से पहले छुट्टी देने वाले और सस्था में साफ-सफाई नहीं रखने पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। इसमें सिलपहरी स्कूल के शिक्षक श्री रामाधार गोंड और हरदीकला के शिक्षक श्री रामाअवतार पटेल शामिल है। बिल्हा बीईओ को भी शोकॉज नोटिस जारी किया गया है और मस्तूरी ब्लॉक के सेजेस पचपेड़ी के प्राचार्य श्री सी.के. राठौर से भी इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। बंधवापारा शासकीय प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक श्री राजेश कुमार विश्वकर्मा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग को भेजा गया है।

कोरिया / कलेक्ट्रोरेट सभाकक्ष में आज कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्याे को स्कूलों के बेहतर प्रबंधन एवं दसवी-बारहवी की पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण कराने के निर्देश ताकि बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों के शतप्रतिशत परिणाम आ सके।
 
बैठक में कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने संकुल प्राचार्याे से पिछले वर्ष के दसवी एवं बाहरवी के परीक्षा परिणाम तथा उनके द्वारा की गई तैयारी के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि जिले में बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु परीक्षा विशेष पर जो बिन्दु तैयारी की जायेगी उस पर अमल करते हुए बच्चों को परीक्षा की तैयारी कराई जायेगी। इस वर्ष तिमाही व छमाही की परीक्षा हेतु जिला स्तर पर प्रश्न पत्र तैयार किया जायेगा। साथ ही उत्तर पुस्तिका की मूल्यांकन भी की जायेगी तथा जो कमियों की समीक्षा कर बच्चों को उचित मार्गदर्शन दिया जायेगा।

कलेक्टर ने सभी स्कूलों में यूनिट-यूनिट टेस्ट कराने के निर्देश दिये। साथ ही संकुल प्रभारियों को संकुल के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों का नियमित निरीक्षण कर प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने कहा संकुल प्राचार्य एवं शैक्षिक समन्वयक अपने संकुल अंतर्गत आने वाली शालाओं को नियमित अवलोकन करे। छात्र-छात्राओं की पढ़ाई की समीक्षा करें, पढ़ाई में कोताही न बरतें। अधोसरंचना, साफ-सफाई, किचन शेड, खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने, मध्यान्ह भोजन, शिक्षा गुणवत्ता, आदि पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये, साथ ही शौचालय को  साफ-सुथरा रखने के निर्देश दिए।उन्होनें स्कूल में पढ़ाई के साथ-साथ अन्य गतिविधियां, खेलकूद, वाद-विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने के निर्देश दिये ताकि बच्चों को मंच मिले तथा उनमें आत्मविश्वास जागृत हो।

कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने स्कूली छात्र-छात्राओं के आय, जाति, निवास-प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड शत-प्रतिशत बनाने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने बैठक में सभी शिक्षकों की समय पर एवं नियमित रूप से उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा अध्यापन कार्य ईमानदारी पूर्वक करने को कहा। उन्होंने कहा कि यह जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है तथा अधिकतर बच्चों के पालक कृषि एवं अन्य कार्य में व्यस्त रहते है अतः शिक्षक बच्चों के पालकों से भी नियमित संवाद करें और बच्चों की शिक्षा से उन्हें अवगत कराते रहे। कलेक्टर ने विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों से एकल शिक्षकीय एवं शिक्षक विहीन स्कूल की जानकारी ली। उन्होंने संकुल प्राचार्यों से बारहवीं में अध्ययनरत जो मेडिकल एवं इंजीनियरिंग में प्रवेश हेतु तैयारी करना चाहते ऐसे बच्चों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने दसवी-बारहवी में बोर्ड परीक्षा में अच्छे परिणाम हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने संकुल प्राचार्यों को अपने अधीनस्थ स्कूलों का नियमित निरीक्षण करने तथा सभी स्कूलों का भली-भांति जानकारी रखने, अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभाने को कहा।
बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री जितेन्द्र गुप्ता, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सहित संकुल प्राचार्य उपस्थित थे।

बिलासपुर / आदर्श औद्योगिक संस्था कोनी के अंतर्गत जिले में संचालित विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) के पद पर भर्ती करने आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त को शाम 5 बजे तक है। आवेदक आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी में स्वयं उपस्थित होकर अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते है। पदों की विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय के सूचना पटल पर या विभागीय वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बिलासपुर डॉट जीओवी डॉट इन (www.bilaspur.gov.in) का अवलोकन कर सकते है।

एमसीबी / नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज नेत्रहीन विद्यालय के बच्चों द्वारा नशा मुक्ति के संबंध में रैली का आयोजन कर नशे से दूर रहने हेतु शपथ ली गई। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित रहे। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व उप संचालक समाज कल्याण विभाग के निर्देशानुसार नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेत्रहीन विद्यालय के बच्चों द्वारा रैली निकाली गई व शपथ ली गई कि हम स्वयं नशे से दूर रहेंगे व समाज को भी नशे से दूर रहने हेतु जागरूक करेंगे तथा नशा मुक्त भारत बनाते हुए देश प्रगति में अपना योगदान देंगे। कार्यक्रम में छात्र परमेश्वर साहू ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नशा मुक्ति के संबंध में 26 जून को नारकोटिक्स दिवस मनाने का प्रावधान किया है। नशे का दुष्प्रभाव हमारे देश व समाज को पतन की ओर ले जाता है। इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। आज हम थोड़ी सी खुशी के लिए नशा कर अपने कल को बर्बाद कर देते हैं जिसका अंत बहुत ही दुखद होता है। छात्र सतीश पांडेय ने कहा कि नशा युवाओं के लिए जहर के समान है आज युवा पीढ़ी विभिन्न प्रकार का नशा कर अपना जीवन नर्क बना रही है। नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ रही है हमारा समाज किस ओर जा रहा है हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। शिक्षक राकेश गुप्ता ने कहा कि सरकार को सभी के सहयोग से समाज को नशामुक्ति के संबंध में और अधिक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और इस अभियान में समाज के हर वर्ग का सहयोग हो। कार्यक्रम का संचालन छात्र आयुष कुमार ने किया व आभार प्राचार्य संतोष चढ़ोकर ने किया।

कोरिया / 78वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन जिला मुख्यालय, बैकुंठपुर स्थित शासकीय आदर्श रामानुज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मिनी स्टेडियम में आयोजित किया जाना है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भरतपुर-सोनहत विधानसभा के विधायक श्रीमती रेणुका सिंह ध्वजारोहण करेंगी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगी।