कोरिया 09 अक्टूबर 2023/जिला दण्डाधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह ने आदेश जारी कर कहा है कि विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु दिनांक 09 अक्टूबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गया है। उक्त निर्वाचन कोरिया जिला में सम्पन्न होने जा रहा है तथा चुनाव संबंधी सारी प्रारम्भिक तैयारियां, प्रक्रियाएँ प्रारंभ हो रही हैं। अतएव जिले में लोक परिशांति बनाये रखना आवश्यक प्रतीत होता है। जिला दण्डाधिकारी लंगेह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया हैः- कोरिया जिला के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र तथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामाग्री को किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाएँ एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।
यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव, मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगडापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। कोरिया जिला के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केंद्र, मतगणना स्थल, कलेक्टोरेट, तहसील, ब्लाक, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के परिसर के बाहर न तो भीड़ होगी न धरना दिया जाएगा और न ही नारे बाजी की जाएगी। कोरिया जिला के अंतर्गत कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आम सभा जुलूस आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना कानून व्यवस्था से जुड़ें संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार को देगा तथा विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत संबंधित राजनैतिक दल, व्यक्ति आमसभा, जुलूस का आयोजन कर सकेगा। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति कोरिया  जिले के अंतर्गत किसी भी धार्मिक संस्थान या उसके आस-पास न तो आम सभा का आयोजन करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करेगा न ही धार्मिक स्थानों का आम सभा, जुलूस के लिये उपयोग करेगा। कोरिया जिले में किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा किसी प्रकार का नारेबाजी, प्रचार-प्रसार एवं व्यक्तव्य का उद्घोष नहीं करेगा। इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया गया तो वह भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। अति आवश्यक होने एवं समयावधि न होने के कारण यह आदेश बिना सुनवाई के एकपक्षीय जारी किया गया है। यह आदेश आज 09 अक्टूबर 2023 से आगामी आदेश तक सम्पूर्ण कोरिया जिले में प्रभावशील रहेगा

बिलासपुर//मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप सीपत ग्राम पंचायत को उन्नत कर नगर पंचायत बनाया जायेगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन किया गया है। एडीएम श्री आरए कुरूवंशी ने बताया कि इस संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो वे 19 अक्टूबर 2023 तक दावा-आपत्ति दर्ज कर सकते है। जनपद पंचायत मस्तूरी अथवा अनुविभागीय राजस्व अधिकारी कार्यालय मस्तूरी में उक्त तिथि तक दावा आपत्ति स्वीकार किये जाएंगे। सीपत ग्राम पंचायत की वर्तमान जनसंख्या 15 हजार 480 है। नगर पंचायत की सीमा वही होगी, जो ग्राम पंचायत की वर्तमान में है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात के दौरान सीपत सहित गनियारी एवं मस्तूरी को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की थी। गनियारी एवं मस्तूरी को नगर पंचायत बनाने के लिए अधिसूचना पूर्व में जारी की जा चुकी है।

मनेन्द्रगढ़ / आयुष्मान भवः कार्यक्रम अंतर्गत प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत करीब 6 माह की दवा चलने तक पोषण आहार दिया जाना है। पूर्व में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेश तिवारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री सुलेमान खान के द्वारा दो-दो मरीजों को प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत के अंतर्गत गोद लिया गया एवं पोषण आहार कीट उपलब्ध कराया गया है।

 इस अभियान के एक वर्ष पूर्ण होने पर कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा के द्वारा दो  मरीजों को गोद लिया गया। जिनके नाम किरण कुमार कोल एवं ओमप्रकाश कोल निवासी खोंगापानी तथा एडीएम श्री अनिल कुमार सिदार  द्वारा एक मरीज कुमारी आंचल कोल निवासी खोंगापानी एवं डीडब्लूसी आर.के. शाही के द्वारा एक मरीज को कीट प्रदाय किया गया।  जिनका नाम योगतान मिंज  है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में लगभग 152 टीवी के मरीजों का उपचार चल रहा है।  4 अक्टूबर 2023 को कलेक्टर की अध्यक्षता में आयुष्मान भवः कार्यक्रम अंतर्गत 16 निश्चय मित्र बनाकर 25 टीबी के मरीजों को गोद लिया गया। इससे पहले 26 टीबी के  मरीजों को विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा गोद लिया गया। इस प्रकार टीवी के 51 मरीजों को अभी तक गोद लिया जा चुका है। बचे हुए 101 टीबी के मरीजों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 2025 तक टीबी मुक्त भारत अभियान में सभी अधिकारी एवं कर्मचारी व आम नागरिक, संस्था, एनजीओ, सहकारी, कॉरपोरेट द्वारा निश्चय मित्र बनने एवं टीबी के मरीजों को गोद लेकर उन्हें पोषण आहार कीट देकर टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार दुर्गा जी द्वारा अपील की गई है।

मनेन्द्रगढ़/ जिला दण्डाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने कानून व्यवस्था व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर कार्यालय कलेक्टर परिसर के 100 मीटर के परिधि में धारा 144 लागू कर दिया है। यह आदेश जारी दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। कार्यालय परसिर में जुलूस, धरना प्रदर्शन एवं आमसभा एवं अन्य भीड़ कारित गैर सरकारी कार्य प्रतिबंधित रहेगा। कार्यालय परिसर में तैनात पुलिस कर्मी, सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति भले ही अनुज्ञाप्तिधारी क्यों न हो, किसी प्रकार का विस्फोटक-प्रदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा। धार्मिक परम्परा अनुसार रखे जाने वालों पर यह कंडिका प्रभावशील नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन कराने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध धारा-188 भा.द.वि. के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

बिलासपुर/5 नवम्बर 2023 को आयोजित की जाने वाली जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) सीमित प्रतियोगी परीक्षा 2022 हेतु पात्र एवं अपात्र उम्मीद्वारों की सूचियां छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वेबसाईट https://highcourt.cg.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है।  

बिलासपुर /प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि, दशहरा, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर्व शांति एवं सौहादपूर्ण वातावरण में मनाने, पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में 7 अक्टूबर को शाम 4 बजे जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में शांति समिति की बैठक रखी गई है।  

बिलासपुर/राज्य शासन द्वारा साम्प्रदायिक एवं सामाजिक सौहार्द के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने वाले शासकीय सेवकों, व्यक्तियों, अशासकीय संस्थाओं से इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक एवं सामाजिक सौहार्द पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2023 के लिए आवेदन 20 अक्टूबर तक आमंत्रित किये गये है। आवेदन पत्र सीधे जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवकांे, व्यक्तियों तथा ऐसे अशासकीय संस्था जिन्होंने राज्य स्तर पर साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाने तथा साम्प्रदायिक उपद्रव की रोकथाम के लिए प्रभावी एवं रचनात्मक कार्य किया हो उन्हें प्रथम पुरस्कार तथा जिन्होंने घटना स्थल या स्थानीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य एवं सेवाओं से साम्प्रदायिक सौहार्द व सद्भावना बनाने का कार्य किया हो द्वितीय पुरस्कार दिया जाएगा। आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ इस क्षेत्र में किये गये कार्याें के प्रमाण सहित पूर्ण ब्यौरा अपने जिले के कलेक्टर को सौंपेंगे।  
        शासकीय सेवकों के लिए प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार के रूप में पदक एवं प्रशस्ति पत्र तथा अशासकीय संस्था या कार्यकर्ता के लिए प्रथम पुरस्कार 25 हजार रूपये की राशि, पदक, प्रशस्ति पत्र और द्वितीय पुरस्कार 10 हजार रूपये की राशि, पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

बिलासपुर/भारत शासन के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिले में नशे के दुष्परिणामों से  लोगों को जागरूक करने जागरूकता रथ को महापौर श्री रामशरण यादव ने जिला कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
समाज कल्याण विभाग की संयुक्त संचालक श्रीमती श्रद्धा मैथ्यू ने बताया कि यह जागरूकता रथ जिले के विभिन्न विकासखंडों, नगरपालिका, नगर पंचायत, नगर निगम तथा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर नशे से होने वाले हानि तथा उसके दुष्परिणाम से लोगों को जागरूक करेगा। विभागीय कलाकारों द्वारा नशे से परिवार, समाज एवं देश पर होने वाले दुष्प्रभाव को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। रथ में विभिन्न प्रकार के स्लोगन तथा छायाचित्र प्रदशित किये गये है। जैसे ‘‘हमने ठाना है, नशे का रोग मिटाना है नशा न खुद करें न करने दें” नशा को दूर भगाएं, सुखी स्वस्थ्य जीवन बनाएं।

कोरिया/ को जिला कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के अभिनव पहल ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को पेंशन सम्बंधित समस्याओं राहत देने के लिए विगत चार माह पूर्व एक नवाचार प्रयास किया गया था।
धन्यवाद पोर्टल के नाम से तैयार किए गए इस पोर्टल के माध्यम से जिले के शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्त होने पर उनकी पेंशन सुविधा के लिए धन्यवाद पोर्टल का निर्माण किया गया है। पेंशन निराकरण की प्रक्रिया की निगरानी इस पोर्टल से की जायेगी।
धन्यवाद पोर्टल के द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी एवं कार्यालय प्रमुख को त्वरित पेंशन प्रकरण निराकरण हेतु मोबाइल आधारित संदेश प्रेषित कर वांछित दस्तावेजों की जानकारी एवं पेंशन प्रकरण की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जायेगा। जिसकी निगरानी जिला प्रशासन एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा भी वेब पोर्टल के माध्यम से की जा सकेंगी।
धन्यवाद पोर्टल के अंतर्गत पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में विगत 4 माह में जिले के 55 विभागों के 788 कर्मचारियों को पोर्टल में रजिस्टर किया गया है। विगत 4 माह में सेवानिवृत्त 29 कर्मचारियों एवं उनके कार्यालय प्रमुख को मोबाईल के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु संदेश भेजा गया।
इसके माध्यम से कार्यालय प्रमुख, संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन तथा जिला कोषालय तीन स्तरों पर की गई कार्यवाही से शासकीय सेवक को अवगत कराया गया। सेवानिवृत्त हुये 29 कर्मचारियों में से 16 कर्मचारियों का संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन अंबिकापुर द्वारा पेंशन अदायगी आदेश (पी.पी.ओ.) जारी किया गया है तथा उनमें से 10 कर्मचारियों को कोषालय द्वारा पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है, जिसकी समीक्षा जिला कलेक्टर द्वारा लगातार की जा रही है।

कोरिया /मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति की जिला स्तरीय समिति तथा उनके अधीन कार्य करने हेतु गठित सहायक इकाईयों का गठन किया गया है। इन समितियों का प्रशिक्षण आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में रखा गया था।
जिसमें उपस्थित जनों को जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा बिंदुवार एमसीएमसी के कार्यों से अवगत कराया गया। इसके साथ ही समिति के अंतर्गत बनाए गए विभिन्न मीडिया  जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो व सोशल मीडिया सेल शामिल है।
 आचार संहिता लगते ही प्रतिदिन की जाने वाली मॉनिटरिंग के संबंध में जानकारी दी गई। पैड, फेक खबरों पर विशेष निगरानी रखने के साथ टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया से प्रसारित हेट स्पीच पर भी अलर्ट रहने की सीख दी गई। सोशल मीडिया में प्रसारित, खबर, वीडियो पर निगरानी कैसे रखा जाए इस पर भी प्रशिक्षकों ने जानकारी दी।
इस अवसर पर एमसीएमसी के नोडल श्री नीलम टोप्पो ने चुनाव के समय सभी लोगों को अलर्ट रहकर कार्य करने पर बल दिया व उपस्थित समिति के सदस्य व सेल की टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और पारदर्शिता के साथ विधानसभा निर्वाचन के संपादन की बात कही गई।
      बैठक में सहायक कोषालय अधिकारी श्री ओंकार साय, मास्टर ट्रेनर श्री शैलेन्द्र गुप्ता, जिला पंचायत के प्रचार-प्रसार अधिकारी श्री रूद्र नारायण मिश्रा, ईडीएम श्री राकेश कुमार सिंह, पटवारी श्री योगेश गुप्ता समिति गठित सेल के सदस्य उपस्थित थे।

मनेन्द्रगढ़/ आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी की उपस्थिति में  एमसीबी के कार्यालय सभा कक्ष में व्यय अनुविक्षण अन्तर्गत उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल की एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने प्रशिक्षण कार्यशाला में व्यय अनुवीक्षण दल के कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया निर्वाचन कार्य की दृष्टि से अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे खर्च की जानकारी एवं चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष कराए जाने के लिए आप लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि दोनों विधानसभा क्षेत्र हेतु एफएसटी, एसएसटी., वीएसटी, वीवीटी, लेखाकरण टीम, शिकायत नियंत्रण कक्ष एवं कॉल सेन्टर सहित अन्य टीमों का गठन किया गया है। जो परस्पर एक-दूसरे दल से जुड़े रहेंगे। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी समस्त दल सक्रिय हो जायेगी।  समस्त दल को आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए सावधानी, सख्ती, सतर्कता और शालीनता से कार्य करने के निर्देश दिये। चेक पोस्टों पर निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करना है। जो अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे वैध एवं अवैध खर्चों की सघन जांच और निगरानी करेंगे। कलेक्टर ने जप्ती के दौरान जप्ती प्रक्रिया की पूर्ण वीडियोग्राफी करने के निर्देश दिये।  विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशीलता एरिया में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिये है।

मास्टर ट्रेनर एच.एन. अंसारी ने बताया  कि व्यय अनुवीक्षण दलों को अपना कार्य पूरी पारदर्शिता एवं स्वतंत्र व निष्पक्ष होकर करना है। प्रशिक्षण में पंचनामा किस प्रकार किया जाए, दलों द्वारा आयोजित सभा कार्यक्रमों आदि का अवलोकन एवं वीडियोग्राफी कैसे किया जाए इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया। प्रशिक्षण में दलों के कार्यों, दौरा, दैनिक प्रतिवेदन भेजने, जिला-राज्य की सीमा क्षेत्रों पर निगरानी व कार्यवाही करने के संबंध में विस्तार से बताया गया। इसके साथ ही चुनावी नियमों की अवहेलना की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, चुनाव संचालन नियम 1961 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत प्रमुख कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। इन प्रावधानों के तहत दंड, सजा, जुर्माना आदि के बारे में भी बताया गया।

जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर शैलेन्द्र मिश्रा ने पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान करने की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए चिन्हांकित मतदाता सुविधा केन्द्र में ही अपना मतदान कर पायेंगे। उन्होंने व्यय अनुवीक्षण दलों को चुनाव व्यय के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि हमें किस प्रकार अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे व्यय पर निगरानी रखनी है। उन्होंने वैद्य एवं अवैद्य खर्च के बारे में बताया। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अलग-अलग स्थैतिक निगरानी दल होंगे। प्रत्येक दल में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट तथा तीन-चार पुलिसकर्मी, एक वाहन, जीपीआरएस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं एक वीडियोग्राफर शामिल रहेंगे। जो 24 घंटे चेक पोस्ट पर कार्य करेंगे। इस प्रकार उड़नदस्ता दल (वीएसटी) का गठन किया जाएगा। जो सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही करेंगे। विधानसभा क्षेत्र में होने वाले जनसभा, रैली में प्रयुक्त होने वाले समस्त प्रकार खर्चों की निगरानी करेंगे तथा उसका रियल टाइम में वीडियोग्राफी कर जानकारी अद्यतन करेंगे। एफएसटी एवं एसएसटी दल अवैध शराब, रिश्वत की वस्तुओं, हथियार एवं अन्य अवैध सामग्रियों तथा असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखेंगे।

प्रशिक्षण में ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनावी व्यय हेतु अधिकतम 40 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। उम्मीदवारों द्वारा अवैध खर्च को रोकने के लिए प्रमुख कानूनी प्रावधानों और उम्मीदवारों के बैंको से संबंधित जानकारी, अभ्यर्थी द्वारा पृथक से खाता खोलने, खाते का रख-रखाव एवं चुनाव खर्च का लेखा-जोखा रखने, चुनाव उपरांत उनके द्वारा किए गए व्यय के संबंध में शपथ पत्र एवं सभी वाउचरों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करने के संबंध में बताया गया। प्रशिक्षण में चुनाव व्यय अनुवीक्षण के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में चौबीस घंटे निगरानी रखे जाने हेतु व्यय निगरानी कक्ष और शिकायत निगरानी कक्ष भी बनाए जाने की जानकारी दी गई।

इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनील कुमार सिदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमेश कुमार बरैया, समस्त दल के नोडल अधिकारी बिजेन्द्र सारथी, एमसीएमसी नोडल अधिकारी राजकुमार खाती, सहित एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी, लेखाकरण टीम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

कोरिया/मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. अशुतोष चतुर्वेदी की अध्यक्षता में टी.बी मुक्त पंचायत ’’पहल’’ पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रषिक्षण में स्वास्थ्य, पंचायत, षिक्षा, सहित आंगनबाड़ी एवं मितानिन कर्मियों को टी.बी. के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया और जिले को टी.बी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। प्रशिक्षण सह कार्यशाला हेतु राज्य स्तर से डॉ रितू कश्यप (डब्लू.एच.ओ कन्सल्टेन्ट) के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। निक्क्षय मित्रों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया एवं निक्क्षय पोषण योजना के तहत दो मरीजों को गोद लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पोषण आहार प्रदान किया गया। टी0बी मुक्त ग्राम पंचायत करने हेतु प्रति 1000 में 30 संभावितों की जांच एवं समस्त इंडिकेटर को सभी विभागों के समन्वय से पूर्ण करने हेतु जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है। जिससे 2025 तक जिले को टी.बी मुक्त किया जा सकें।

कोरिया/ डीजे की कोलाहल को लेकर उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ शासन ने चिंता व्यक्त करते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए थे।
बता दें समस्त डीजे संचालकों को ध्वनि प्रदुषण (विनिमय और नियंत्रण) नियम 2000, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं मान. सुप्रीम कोर्ट एवं मान हाई कोर्ट के द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों, मापदण्डों एवं गाइडलाइनों का अक्षरशरू पालन करना होता है। न्यायालय, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक स्थल जैसे कि आडिटोरियम, होटल, जन प्रतिक्षालय, सभा केन्द्र, लोक कार्यालय, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, पुस्तकालय, खुला मैदान, अस्पताल, लाईब्रेरी एवं शासकीय आवासो में किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित किया गया है।
विभिन्न आयोजनों के दौरान माननीय हाई कोर्ट व राज्य शासन के निर्देशों की अवहेलना कर तेज आवाज से डीजे बजाने वालों पर कोरिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तीन डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डीजे का सामान भी जब्त किया है। डी.जे. संचालकों को निर्धारित ध्वनि सीमा से अत्यधिक आवाज में बजाने के साथ ही छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस दौरान थाना पटना से बचरा पोड़ी निवासी सुनील नाविक, सूरज व पीपरडांड निवासी राजेश डी.जे. संचालक पर न्यायालय के आदेश पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माने लगाया गया है जुर्माने की राशि जमा नहीं करने जेल भेजे जाने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उनके कब्जे से बेस बॉक्स, जनरेटर, एम्प्लीफायर, लैपटॉप आदि उपकरण सहित पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 16 ए 1721 को जब्त की गई है। इसके अलावा अन्य डीजे संचालको के ऊपर भी निगरानी रखी गई है।
पुलिस प्रशासन ने डीजे संचालकों से अपील की है कि ध्वनि नियंत्रण अधिनियम का पालन करें और आम नागरिकों सहित सभी वर्गों का ध्यान रखें। 

मनेन्द्रगढ़/ कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने जिला कोषालय वभिग के माध्यम से जिले के सेवानिवृत कर्मचारी श्री जयमंगल भगत, प्रधान पाठक शिक्षा विभाग को शॉल, श्रीफल तथा पेंशन व ग्रेच्युटी भुगतान आदेश अपने हाथों से देकर सम्मानित किया और सुखमय जीवन की शुभकामनाएं दी। श्री भगत 33 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवा निवृत्त हुए हैं। जिला कोषालय अधिकारी श्री सी. एस. सराफ ने पेंशन प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 30 सितम्बर 2023 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले प्रधान पाठक को पेंशन व ग्रेच्युटी भुगतान आदेश जारी कर दिया गया है।

इस दौरान कलेक्टर द्वारा सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश देते हुए कहा कि सेवानिवृत कर्मचारियों को देय पेंशन हितलाभ का भुगतान, नियमानुसार समय-सीमा में पूर्ण करें। कोषालय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक, सेवा पुस्तिका एंव कार्मिक संपदा में समस्त कर्मचारियों का नाम व जन्म तिथि हिन्दी व अंग्रेजी में एक समान हो, इसका सत्यापन कर आवश्यक सुधार करा लें ताकि पेंशन प्रकरण के निराकरण में विलंब न हों

इस दौरान कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजय कुमार मिश्रा जिला कोषालय अधिकारी श्री सी. एस. सराफ, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी श्री जीतेन्द्र गुप्ता तथा सहायक कोषालय अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र प्रजापति सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

मनेन्द्रगढ़/ कलेक्टर श्री नरेन्द्र दुग्गा की अध्यक्षता में डीएलसीसी एवं डीएलआरसी की बैठक कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में आयोजित की गई।बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों द्वारा रोजगार, स्वरोजगार एवं आजीविका गतिविधियों के लिए बैंकों को भेजे गए ऋण प्रकरणों की स्वीकृति की बैंकवार समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न बैंकों में लंबे समय से ऋण प्रकरण लंबित होने की जानकारी लेते हुए तत्काल लंबित प्रकरणों का परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा व्यावसायिक कार्यों हेतु ऋण स्वीकृति के लिए बैंकों को प्रेषित किए गए प्रकरणों का परीक्षण कर ऋण स्वीकृत करने कहा। उन्होंने कहा कि ऋण हेतु भेजे गए प्रकरणों में यदि कोई त्रुटि या कमी हो तो आवेदक का काउंसलिंग कर पूर्ण करें और यदि प्रकरण निरस्त करने की स्थिति में है तो कारण सहित आवेदक को अवगत कराएं। उन्होंने सभी बैंकर्स को ऋण जमा अनुपात, क्रेडिट पोर्टफोलियो, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा खातों के नामांकन में सुधार करने हेतु एक सप्ताह के भीतर 100 प्रतिशत आधार सीडिंग करने, अधिकतम ऋण वितरण करने के निर्देश दिये। सरकार प्रायोजित योजनाएं और सभी पात्र पीएम किसान लाभार्थियों को केसीसी जारी करने के साथ ही सभी सरकारी प्रायोजक एजेंसियों को सभी बैंकों को ऋण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। कलेक्टर द्वारा समाज के गरीब तबके का बैंक लिंकेज करने और आवश्यकतानुसार ऋण सुविधा प्रदान कर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में ऋण बढ़ाने के निर्देश दिए। एनआरएलएम के ऋण प्रकरणों को समयावधि में स्वीकृति करने के भी निर्देश दिए।बैठक में नाबार्ड के डीडीएम श्री एन. जाधव सर, एलडीओ श्री पी. गोपीनाथ जी, और एनआरएलएम, एनयूएलएम, केवीआईबी, एग्री, एएचडीएफ आदि के अन्य सरकारी अधिकारी और सभी बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित थे। बैठक की जानकारी जिला एमसीबी के एलडीएम श्री संजीव पाटिल ने दी और अंत में धन्यवाद ज्ञापन श्री सामंत, मुख्य प्रबंधक, एसबीआई, मनेंद्रगढ़ ने दिया।

मनेन्द्रगढ़/ जिला मजिस्ट्रेट श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा के निर्देशानुसार आज ग्राम नौदिया निवासी श्री इन्द्रजीत पटेल, रामराज अहिरवार, राम बिहार साहू तथा ग्राम जनकपुर निवासी श्री जयदीप गुप्ता, श्री रोहित मेहरा को कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 13 में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर अधिनियम की धारा 2 क, ख एवं ग के अन्तर्गत परिभाषित कोलाहल और ध्वनि विस्तारक यत्रों के प्रतिबंध के बावजूद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करते पाये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) श्री मूलचन्द्र चोपडा, तहसीलदार भरतपुर श्री एम. एस. राठिया, थाना प्रभारी श्री नरेन्द्र पुजारी के द्वारा ग्रामीणों की उपस्थिति में जप्ती की कार्यवाही की गई। जप्त वाहन को थाना प्रभारी नरेंद्र पुजारी के अभिरक्षा में थाना के सुपुर्द किया गया।

मनेन्द्रगढ़/  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों की जिला स्तरीय पदाधिकारियों तथा पत्रकारों के साथ आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के संबंध में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 अक्टूबर 2023 का अंतिम प्रकाशन 04 अक्टूबर 2023 को समस्त मतदान केन्द्रों में किया गया। इसके लिए आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में बैठक आहूत की गयी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 02 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र  (भरतपुर- सोनहत 01 तथा मनेन्द्रगढ़ 02), जिले में कुल मतदान केन्दों की संख्या- 388 (क्रमांक 01- भरतपुर- सोनहत में 232), क्रमांक 02- मनेन्द्रगढ़ में 156 मतदान केन्द्र है। निर्वाचक नामावलियों 01 अक्टूबर 2023 की जानकारी इस प्रकार है। प्रारम्भिक प्रकाशन 02 अगस्त 2023 तक मतदाताओं की स्थिति पुरूष मतदाता 151357, महिला मतदाता 150522, थर्ड जेंडर 08 कुल मतदाता 301887 थी। अंतिम प्रकाशन के 04 अक्टूबर 2023 को पुरूष मतदाता 155119 , महिला मतदाता 155816, थर्ड जेंडर 08 सहित कुल मतदाताओं की संख्या 310943 है। मतदाता सूची में पीडब्ल्यूडी चिन्हाकिंत मतदाताओं की संख्या प्रारम्भिक प्रकाशन से बढ़कर 3211 हो गयी है। 18-18 आयुवर्ग समूह में 13183 मतदाता पंजीकृत है। प्रारंभिक प्रकाशन में 18-19 आयु वर्ग के कुल मतदाता 8425 थे। इस प्रकार इस आयुवर्ग में पुनरीक्षण अवधि के दौरान कुल 4756 मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। जिले में वर्तमान में 18 से 19 आयु वर्ग के फर्स्ट टाईम वोटर्स की संख्या 13183 है, जो इस विधानसभा निर्वाचन में पहली बार मतदान करेंगे। वरिष्ठ नागरिक मतदाता (80- आयु वर्ग) के 1952 है।  छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन तिथि 04 अक्टबर 2023 को सर्विस वोटर्स की कुल संख्या 318 दर्ज है। वर्तमान पुनरीक्षण में कुल 11880 नये मतदाताओं के नाम फार्म -6 के माध्यम से जोड़ गये हैं। कुल 4582 नामों को फार्म-7 के आधार पर नियमानुसार विलोपित किया गया है।

जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा 04 अक्टूबर 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर जिला स्तर पर बैठक आयोजित की जाकर एक फोटोयुक्त हार्ड प्रति एवं एक फोटो रहित सॉफ्ट कॉपी (बिना फोटो की) में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रदाय की गई। यह अंतिम प्रकाशन की फोटो सहित मतदाता सूची इस कार्यालय के वेबसाईट में आज 04 अक्टूबर 2023 को होस्ट कर दी गई है। आम जनता मतदान केन्द्रवार मतदाता सूची डाउनलोड कर इसका अवलोकन कर सकते हैं। मतदाता सूची में आपका नाम एवं मोबाईल नम्बर दर्ज होने पर आयोग द्वारा संचालित वोटर सर्विस पोर्टल ¼https://votes.ecl.gov.in½  में जाकर आप e-EPIC डाउनलोड कर सकते है. यदि किसी का मोबाईल नम्बर दर्ज नहीं है तो वह फॉर्म 8 में संशोधन के माध्यम से मोबाईल नम्बर दर्ज कर उसको तत्काल बाद में जाकर दर्ज e-EPIC डाउनलोड कर सकते है। निर्वाचक नामावली में फार्म-6 के माध्यम से नये नाम जोड़ने की कार्यवाही एवं फार्म-8 के माध्यम से शिफ्टिंग वाले आवेदन नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के 10 दिवस पूर्व तक किये जायेंगें तथा ऐसे सभी आवेदन की प्रोसेसिंग इन 10 दिवसों में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि को मतदाता सूची फ्रीज हो जायगी। निर्वाचन की घोषणा होने के उपरांत प्राप्त फार्म-7 के माध्यम से नाम विलोपन एवं फार्म-8 माध्यम से शिफ्टिंग केटेगरी के आवेदनों को छोड़कर अन्य तीन श्रेणियों के आवेदनों पीडब्ल्यूडी मार्किंग एवं रिप्लेसमेंट एपिक) की प्रोसिंग पूर्णतः बंद हो जायेगी एवं इनका निराकरण निर्वाचन संपन्न होने के उपरांत अतिशीघ्र किया जाएगा।

इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनिल कुमार सिदार, संयुक्त कलेक्टर श्री सी.एस. पैकरा, डिप्टी कलेक्टर प्रवीण कुमार भगत, प्रितेश सिंह राजपूत, एसडीएम बिजेन्द्र सारथी, राजनैतिक दल के कांग्रेस से अशोक श्रीवास्तव, आम आदमी से विकास पाण्डेय, जनता कांग्रेस से आदित्य राज डेविड, कांग्रेस प्रवक्ता शुद्धुलाल, तथा विनय पाण्डेय, राजा मिश्रा, राजेश सिन्हा, डी.सी. बघेल, मो. शकील अंसारी, राजकुमार केशरवानी, गोपाल रैकवार, सुरेश मिनोचा, खगेन्द्र यादव, मनीराम सोनी, महेन्द्र शुक्ला, नागेन्द्र दुबे, ऋषि शर्मा, राकेश मेघानी, अशोक श्रीवास्तव, पंकज कान्त दुबे, शरफराज अहमद, प्रवीण निशि, सरवर अली सहित प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक के सदस्य उपस्थित थे। 

बिलासपुर/विधानसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों की वीडियोग्राफी के लिए 9 अक्टूबर तक निविदा आमंत्रित की गई है। इच्छुक व्यक्ति अथवा फर्म उक्त तिथि को दोपहर 3 बजे तक कलेक्टोरेट स्थित निर्वाचन शाखा में निविदा जमा कर सकते है। निविदा उसी दिन अपरान्ह 4 बजे से खोली जाएगी। निविदा के लिए निर्धारित फॉर्म की बिक्री निर्वाचन कार्यालय द्वारा 6 अक्टूबर तक की जायेगी। जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट में इस संबंधी विस्तृत शर्तों का अवलोकन किया जा सकता है।