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एनटीपीसी लारा की कौशल विकास पहल: स्थानीय युवाओं के लिए रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण की नई शुरुआत
राष्ट्र निर्माण की दिशा में कौशल विकास को एक सशक्त माध्यम के रूप में स्थापित करते हुए एनटीपीसी लारा, जिला रायगढ़ ने अपनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) पहल के अंतर्गत स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस क्रम में एनटीपीसी लारा द्वारा गुरुवार को युवाओं के पहले बैच को रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी), कोरबा के लिए रवाना किया गया।
प्रशासनिक परिसर में आयोजित कार्यक्रम में इस पहल को औपचारिक रूप से श्री सुभाष ठाकुर, परियोजना प्रमुख, एनटीपीसी लारा द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री केशव चंद्र सिंघा रॉय, महाप्रबंधक (प्रचालन एवं अनुरक्षण), श्री हेमंत पावगी, महाप्रबंधक (परियोजना), श्री जाकिर खान, अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन), श्री मनीष कुमार, अपर महाप्रबंधक (तकनीकी सेवाएं) सहित एनटीपीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, प्रशिक्षुओं के अभिभावक एवं चयनित युवा उपस्थित रहे।
तीन माह की अवधि का यह गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कोरबा में “असिस्टेंट मशीन ऑपरेटर – इंजेक्शन मोल्डिंग” ट्रेड में संचालित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक एवं रोजगारपरक कौशल प्रदान करना है, जिससे वे शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटते हुए आत्मनिर्भर बन सकें तथा औद्योगिक क्षेत्र में प्रभावी योगदान दे सकें।
प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए श्री सुभाष ठाकुर, परियोजना प्रमुख, एनटीपीसी लारा ने कहा कि कौशल विकास आज के समय में केवल रोजगार प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और दीर्घकालीन रोजगार क्षमता का मजबूत आधार है। उन्होंने युवाओं से अनुशासन, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रशिक्षण का पूर्ण लाभ उठाने का आह्वान किया।
एनटीपीसी लारा की यह पहल कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के माध्यम से स्थानीय समुदायों के सतत एवं समावेशी विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ऐसे प्रयासों से न केवल युवाओं को कौशल और अवसर प्राप्त हो रहे हैं, बल्कि क्षेत्रीय विकास को गति देते हुए राष्ट्र की प्रगति को भी सुदृढ़ आधार मिल रहा है।
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आरडीजे
छत्तीसगढ़ में रेलवे अधोसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार बजट में 24 गुना वृद्धि, ₹51,080 करोड़ की परियोजनाएं प्रगति पर केन्द्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने प्रधानमंत्री और रेलमंत्री के प्रति व्यक्त किया आभार
केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ में रेलवे अधोसंरचना के तीव्र और अभूतपूर्व विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है।
राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और रेलमंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के कुशल मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में रेलवे क्षेत्र में व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास तथा यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार आया है।
*रेल बजट में ऐतिहासिक वृद्धि*
उन्होंने बताया कि वर्ष 2009-14 के दौरान छत्तीसगढ़ के लिए वार्षिक रेलवे बजट ₹311 करोड़ था, जो बढ़कर वर्ष 2026-27 में ₹7,470 करोड़ हो गया है। यह लगभग 24 गुना वृद्धि केन्द्र सरकार की छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
*₹51,080 करोड़ की रेलवे परियोजनाएं प्रगति पर*
वर्तमान में राज्य में ₹51,080 करोड़ की रेलवे परियोजनाएं विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत नई रेल लाइनों का निर्माण, ट्रैक दोहरीकरण, स्टेशन पुनर्विकास तथा यात्री सुरक्षा से जुड़े कार्य शामिल हैं।
*अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशन पुनर्विकास*
अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर पुनर्विकसित किया जा रहा है। इसके लिए ₹1,674 करोड़ का निवेश किया जा रहा है।
अब तक डोंगरगढ़ (चरण-I), अंबिकापुर, भानुप्रतापपुर, भिलाई तथा उरकुरा रेलवे स्टेशनों पर पुनर्विकास कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
*वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाएं*
राज्य में रेल यात्रा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में
वंदे भारत एक्सप्रेस की 2 जोड़ी, तथा
अमृत भारत एक्सप्रेस की 1 जोड़ी
संचालित की जा रही हैं, जिससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन सुविधा उपलब्ध हो रही है।
*रेल नेटवर्क विस्तार एवं 100 प्रतिशत विद्युतीकरण*
राज्यमंत्री ने जानकारी दी कि वर्ष 2014 के पश्चात राज्य में लगभग 1,200 किलोमीटर नई रेल लाइनों का निर्माण किया गया है, जो कई देशों के संपूर्ण रेल नेटवर्क से अधिक है।
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ ने 100 प्रतिशत रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। वर्ष 2014 के बाद से 366 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है।
*सुरक्षा एवं संरचनात्मक विकास*
रेलवे सुरक्षा और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए राज्य में
170 फ्लाईओवर एवं अंडरपास का निर्माण किया गया है।
स्वदेशी ‘कवच’ सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत 845 RKm पर कार्य प्रगति पर है, जबकि कुल 1,083 RKm को स्वीकृति प्रदान की गई है।
*राज्यमंत्री का वक्तव्य*
केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने कहा,
“प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और रेलमंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के निरंतर प्रयासों से छत्तीसगढ़ में रेलवे अधोसंरचना का कायाकल्प हुआ है। ₹51,080 करोड़ की परियोजनाएं, अमृत स्टेशन योजना, वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाएं तथा 100 प्रतिशत विद्युतीकरण राज्य के लिए एक नए विकास अध्याय का संकेत हैं।”
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहे ये प्रयास छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क में और अधिक सशक्त रूप से जोड़ने के साथ-साथ यात्रियों को सुरक्षित, आधुनिक और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं।
पर्यटन के लिए ग्रीन गुफा खोलने के विरुध दायर याचिका में कोर्ट ने कहा राज्य इस गुफा को आम जनता से बचाना जारी रख सकता है, जिनसे गुफा की विरासत को खतरा हो
रायपुर/बिलासपुर 02.02.2026 कांकेर वैली नेशनल पार्क स्थित ग्रीन गुफा को टूरिज्म के लिए खोलना और गुफा के प्रवेश द्वार का निर्माण, सीढ़ी, पाथवे इत्यादि संरचनाओं के निर्माण के विरुद्ध दायर जनहित याचिका में आज शासन की तरफ से बताया गया कि गुफा में कुछ लोग नाम खोद देते जिससे गुफा के संरक्षण के लिए गुफा के बाहर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि गुफा को आम जनता से बचाने के कार्य किये जा सकते है, जिनसे गुफा की विरासत को खतरा हो। कोर्ट ने संचालक कांकेर वैली नेशनल पार्क से शपथ पत्र मांग, दिनाक 18.02.2026 को अगली सुनवाई निर्धारित की है।
याचिकाकर्ता रायपुर निवासी नितिन सिंघवी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि वन विभाग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गेट सीढ़ी और पाथवे बनवा रहा है। 24 दिसंबर 2025 को हुई वन विभाग की बैठक में कांकेर वैली नेशनल पार्क के संचालक में पावर पॉइंट के माध्यम से ग्रीन गुफा के प्रवेश द्वार, सीडी पाथवे इत्यादि संरचनाओं के निर्माण का प्रस्तुतीकरण किया जिस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा जनवरी माह के अंत तक पर्यटकों के लिए गुफा खोलने के निर्देश दिए गए और गुफा खोलने की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने हेतु अच्छे साइनेज, फोटो वीडियो के माध्यम व्यापक चार प्रसार करने के निर्देश दिए गए।
बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ़ पेलियोसाइंसेज़ लखनऊ से राय ली गई थी:
याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि ग्रीन गुफा को पर्यटकों के लिए खोलने एवं निर्माण कार्य के संबंध में भारत सरकार की संस्था बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पेलियोसाइंसेज़, लखनऊ (BSIP) से विशेषज्ञ राय ली गई थी, जिसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वहां के प्रोफेसर डॉ. महेश जी. ठक्कर (निदेशक, BSIP) ने कहा कि गुफा के प्रवेश द्वार के अत्यंत निकट रेत, बजरी और लोहे की छड़ों जैसे निर्माण सामग्री का भंडारण और उपयोग विशेष रूप से चिंताजनक है। ऐसे सिविल कार्यों से प्राकृतिक ड्रेनेज एवं सीपेज पैटर्न बदल सकते हैं, गाद और धूल का प्रवेश बढ़ सकता है, गुफा के भीतर वायु प्रवाह, माइक्रोक्लाइमेट और रासायनिक संतुलन प्रभावित हो सकता है, जिससे गुफा के इकोसिस्टम को पर्यटन शुरू होने से पहले ही अपरिवर्तनीय क्षति पहुँच सकती है। इसलिए उन्होंने जोर देकर सलाह दी कि जब तक विस्तृत बहुविषयक वैज्ञानिक अध्ययन पूरे नहीं हो जाते, तब तक सभी निर्माण एवं पर्यटन संबंधी गतिविधियाँ तत्काल रोक दी जानी चाहिए। उन्होंने अपने मत में बताया कि ग्रीन गुफाएँ पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे नाजुक और संवेदनशील प्राकृतिक प्रणालियों में से हैं। चूना-पत्थर की गुफाएँ, विशेष रूप से वे जिनमें दुर्लभ फोटोसिंथेटिक या कीमो-सिंथेटिक माइक्रोबियल परतें होती हैं, बंद और अत्यंत स्थिर इकोसिस्टम होती हैं, जो हजारों से लाखों वर्षों में नमी, तापमान, रोशनी, वायु प्रवाह एवं जियोकेमिस्ट्री की विशेष परिस्थितियों में विकसित होती हैं। डायरेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रीन केव को बिना किसी विस्तृत वैज्ञानिक, पारिस्थितिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अध्ययन के आम जनता के लिए खोलना अत्यंत जोखिमपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टि से गलत है। ऐसे कार्यों से ऐसा नुकसान हो सकता है, जो तुरंत दिखाई न दे, लेकिन गुफा की सूक्ष्म पारिस्थितिकी को स्थायी रूप से बदल या समाप्त कर सकता है। एक बार यदि यह प्रणाली बाधित हो जाती है, तो मानव समय-सीमा में इसका पुनर्स्थापन लगभग असंभव होता है।
डॉ. पति ने कहा सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान एवं दीर्घकालिक संरक्षण के लिए रखें:
याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन लाइफ साइंस, डॉ. ए. के. पति से भी विशेषज्ञ राय ली गई थी। डॉ. पति ने कहा कि कांकेर वैली राष्ट्रीय उद्यान की गुफाएँ, विशेष रूप से कुटुमसर केव कॉम्प्लेक्स एवं ग्रीन केव, अत्यंत नाजुक, संवेदनशील और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यधिक मूल्यवान पारिस्थितिक तंत्र हैं। गुफाओं का सूक्ष्म जलवायु तंत्र, सूक्ष्मजीव समुदाय तथा गुफा-अनुकूलित जीव अत्यंत दीर्घकाल में विकसित होते हैं और मानव हस्तक्षेप के प्रति अत्यंत कम सहनशील होते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ग्रीन केव जैसी अत्यधिक संवेदनशील गुफाओं को पर्यटन के बजाय केवल वैज्ञानिक अनुसंधान एवं दीर्घकालिक संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। डॉ. पति द्वारा दी गई लिखित राय भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।
नितिन सिंघवी
मोबाइल: 9826126200
केंद्रीय बजट 2026 : चिकित्सा क्षेत्र में ऐतिहासिक फैसले, स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जताया आभार
एमसीबी,1 फरवरी 2026/केंद्रीय बजट 2026 को चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बताते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यह बजट देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत, आधुनिक और सर्वसुलभ बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लिए गए दूरदर्शी निर्णयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बजट में औषधि प्रशिक्षण शालाओं की स्थापना का निर्णय दवा निर्माण और गुणवत्ता सुधार में अहम भूमिका निभाएगा। आयुष सेक्टर को सशक्त करते हुए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना से पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक पहचान मिलेगी। कोविड-19 के बाद आयुर्वेद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई ठोस कदम उठाए जाएंगे।
बजट में केयर इकोसिस्टम को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राज्यों को सहयोग देकर देश में पांच रीजनल मेडिकल टूरिज्म हब स्थापित करने की योजना प्रस्तावित की गई है। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा, बल्कि रोजगार और निवेश के नए अवसर भी सृजित होंगे।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया जाएगा तथा बायोफार्मा सेक्टर में 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान किया गया है। बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित करने पर भी विशेष जोर रहेगा, जिससे गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी और देश आत्मनिर्भर बनेगा।
बजट में जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का निर्णय लिया गया है। सभी जिलों में आपातकालीन एवं ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे, वहीं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार का विशेष फोकस रहेगा। इससे आम जनता को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।
पशु-चिकित्सा क्षेत्र को भी बजट में नई मजबूती दी गई है। इस क्षेत्र में पेशेवरों की संख्या बढ़ाने और निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा को प्रोत्साहन देने के लिए पूंजी सब्सिडी सहायता योजना लाई जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बजट के तहत कैंसर की 17 दवाएं, शुगर की दवाएं, गंभीर रोगों की दवाइयां तथा 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती की गई हैं, जिससे मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
श्री जायसवाल ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026 स्वास्थ्य सेवाओं को जनहितैषी, सुलभ और विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश की जनता को मिलेगा।
कबीर धर्म नगरी दामाखेड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संत समागम मेला के समापन समारोह में हुए शामिल
सिमगा, बलौदा बाजार जिले की पावन कबीर धर्म नगरी दामाखेड़ा में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आगमन हुआ,,
मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद,,
मुख्यमंत्री साय दामाखेड़ा में आयोजित कबीर धर्मावलंबियों के भव्य संत समागम मेला के समापन अवसर पर पहुंचे, जहां उन्होंने संतों एवं श्रद्धालुओं को संबोधित किया।
मुख्यमंत्री के आगमन पर कलेक्टर दीपक सोनी एवं पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता भाजपा जिला अध्यक्ष आनंद यादव किसाननेता अनिलपांडेय जनपद अध्यक्ष दौलत पाल उपाध्यक्ष गोपाल शुक्ला मंडल अध्यक्ष चंद्रमणि तिवारी जनपद सभापति चंद्रप्रकाश टोंडे. संतोष साहू. हेमसिंग चौहान. राहुल साहू. सुरेश साहू. ने हेलीपेड पर उनका आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में कबीर पंथी अनुयायी उपस्थित रहे।
जी राम जी अधिनियम–2025 से ग्रामीण भारत में विकास को मिलेगी नई दिशा: श्याम बिहारी जायसवाल
एमसीबी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तावित जी राम जी अधिनियम–2025 ग्रामीण भारत में खुशहाली और समृद्धि के नए द्वार खोलेगा। यह मिशन सशक्तिकरण, विकास, कन्वर्जेन्स और सैचुरेशन जैसे मजबूत सिद्धांतों पर आधारित है, जिसके तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के उन्नत स्वरूप को लागू करने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है।
योजना के अंतर्गत अब ग्रामीण श्रमिकों को 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देने का प्रावधान किया गया है। जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका संवर्धन और आपदा-निवारण जैसे चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है।
इसी क्रम में एमसीबी जिले के अमृतधारा लाई में वीबी–जी राम जी जनजागरण अभियान के तहत जिला कार्यशाला एवं जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। इस दौरान पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष राजा पांडे जी, अनिल सिंह मेजर जी, जिला प्रभारी बाबूलाल अग्रवाल जी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती चंपा देवी पावले, सहित जिला के भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक व स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जी राम जी अधिनियम ग्राम पंचायतों को विकास का केंद्र बनाएगा। ग्राम पंचायतों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गांवों की आय में स्थायी वृद्धि होगी। यह योजना 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी।
उन्होंने कहा कि तकनीक की मदद से ग्राम सभाओं द्वारा तैयार की जाने वाली विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं पीएम गति शक्ति के अंतर्गत प्रभावी रूप से लागू होंगी, जिससे गांव आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार बन सकेंगे।
विकसित भारत के नए सारथी: प्रधानमंत्री के आह्वान पर 61 हजार युवाओं का राष्ट्र सेवा की ओर बढ़ता कदम केन्द्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू
रायपुर, 24 जनवरी 2026।माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त, दूरदर्शी और युवा-केन्द्रित नेतृत्व में आयोजित रोजगार मेले के 18वें चरण का आयोजन देशभर के 45 स्थानों पर एक साथ किया गया। यह कार्यक्रम युवाओं की प्रतिभा, परिश्रम और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल माध्यम से देशभर के कुल 61,656 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी इस राष्ट्रीय आयोजन का एक प्रमुख केंद्र रहा, जहाँ केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री श्री तोखन साहू कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।
ग्रुप केन्द्र, सीआरपीएफ, रायपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने रोजगार को मिशन मोड में लाकर युवाओं के आत्मविश्वास, सामर्थ्य और सपनों को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि यह पहल युवाओं की क्षमता और भारत के उज्ज्वल भविष्य पर प्रधानमंत्री जी के अटूट विश्वास को दर्शाती है।
श्री साहू ने रोजगार मेला के माध्यम से नियुक्ति प्राप्त करने वाले युवाओं की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सफलता मेहनत, अनुशासन और संकल्प का प्रतिफल है। उन्होंने सभी नवनियुक्त युवाओं एवं उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए गौरव का क्षण है।
उन्होंने जानकारी दी कि रायपुर केंद्र में कुल 411 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 25 युवाओं को केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने स्वयं मंच से नियुक्ति पत्र प्रदान किए। ये सभी युवा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ सहित विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र बलों एवं विभागों में अपनी सेवाएं देंगे।
अपने संबोधन में श्री साहू ने कहा कि रोजगार मेला यह सिद्ध करता है कि आज युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी पूंजी है, और यही शक्ति आने वाले वर्षों में भारत को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगी।
इस अवसर पर श्री शालिन, आईपीएस, आईसीजी, सीआरपीएफ, श्री अजय कुमार सिंह, उप महानिरीक्षक, सीआरपीएफ, श्रीमती दुर्गा भवानी राजनाला, उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), सीआरपीएफ तथा श्री अजय कुमार सिंह, कमांडेंट, सीआरपीएफ विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी, नवनियुक्त युवा, उनके परिजन एवं मीडिया प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
रायपुर साहित्य उत्सव का भव्य शुभारंभ राजधानी रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन परिसर में
रायपुर साहित्य उत्सव का भव्य शुभारंभ राजधानी रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन परिसर में 23 जनवरी को राज्यसभा के उप सभापति श्री हरिवंश करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय करेंगे। शुभारंभ समारोह विनोद कुमार शुक्ल मंडप में सुबह 10.30 बजे से होगा। कार्यक्रम में अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह होंगे। उपमुख्यमंत्री द्वय श्री अरूण साव और श्री विजय शर्मा एवं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा की कुलपति डॉ. कुमुद शर्मा और रंगकर्मी एवं अभिनेता श्री मनोज जोशी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
रायपुर साहित्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ और देश के जाने-माने साहित्यकार, पत्रकार, कवि हिस्सा लेंगे। साहित्य महोत्सव के दौरान राष्ट्रीय पुस्तक मेला, इंगेजमेंट जोन, ओपन टैलेंट मंच, पेंटिंग कार्यशाला एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। महोत्सव में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए फूड जोन भी बनाया गया है। मुख्य मंडप विनोद कुमार शुक्ल की स्मृति में तैयार किया गया है, जहां महत्वपूर्ण मंचीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके अलावा साहित्यिक परिचर्चा एवं गोष्ठी के आयोजनों के लिए लाला जगदलपुरी मंडप, श्याम लाल चतुर्वेदी मंडप, अनिरूद्ध नीरव मंडप तैयार किए गए है। साहित्य उत्सव में प्रतिदिन चार सत्रों का आयोजन होगा। प्रथम सत्र 12.30 बजे से, द्वितीय सत्र 2.15. बजे से, तृतीय सत्र 3.45 बजे से तथा चतुर्थ सत्र 5.15 बजे से 6.30 बजे तक होगा। 23 एवं 24 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा।
*23 जनवरी को प्रथम सत्र*- लाला जगदलपुरी मंडप में समकालीन महिला लेखन, श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में संवाद वन्देमातरम के अंतर्गत भारत के स्व जागरण का प्रवाह, अनिरूद्ध नीरव मंडप में डिजिटल साहित्य पर परिचर्चा के अंतर्गत प्रकाशकों के लिए चुनौती विषय पर परिचर्चा होगी।
*द्वितीय सत्र* - लाला जगदलपुरी मंडप में वाचिक परम्परा में साहित्य, श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में कविता की नई चाल पर परिचर्चा, अनिरूद्ध नीरव मंडप में संवाद का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश शामिल होंगे।
*तृतीय सत्र* -लाला जगदलपुरी मंडप में काला पादरी में जनजाति विमर्श और श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में छत्तीसगढ़ का साहित्य अवदान विषय पर परिचर्चा होगी। अनिरूद्ध नीरव मंडप में स्मृति शेष स्व. विनोद कुमार शुक्ल साहित्य की खिड़कियां पर परिचर्चा होगी।
*चतुर्थ सत्र*- लाला जगदलपुरी मंडप में पुरातत्व: मौन साहित्य पर परिचर्चा और श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में समय की समस्या: सेक्युलरिज्म पर संवाद होगा। अनिरूद्ध नीरव मंडप में काव्य पाठ राष्ट्रीय कवि संगम का आयोजन होगा। सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत विनोद कुमार शुक्ल मंडप में शाम 7 बजे से मनोज जोशी के चाणक्य नाटक का मंचन होगा।
*24 जनवरी को प्रथम सत्र* - विनोद कुमार शुक्ल मंडप में राष्ट्र सेवा के सौ वर्ष पर संवाद और लाला जगदलपुरी मंडप में छत्तीसगढ़ के लोक गीत पर परिचर्चा आयोजित होगी।
*द्वितीय सत्र* - धार्मिक फिल्में और टेली धारावाहिकों का दौर पर संवाद और श्यामलाल चतुर्वेदी एकात्म मानवदर्शन समाज परिवर्तन का सूत्रधार पर परिचर्चा होगी।
*तृतीय सत्र* -विनोद कुमार शुक्ल मंडप में भारत का बौद्धिक विमर्श पर संवाद, लाला जगदलपुरी मंडप में राष्ट्रीय मीडिया में बहस के मुद्दे, श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में नई पीढ़ी की फिल्मी दुनिया और अनिरूद्ध नीरव मंडप पर साहित्य: उपनिषद से एआई तक पर परिचर्चा होगी।
*चतुर्थ सत्र*- विनोद कुमार शुक्ल मंडप में भारतीय ज्ञान परंपरा पर संवाद, लाला जगदलपुरी मंडप में 'डिजिटल युग के लेखक और पाठक' और श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में 'साहित्य के झरोखे से इतिहास' पर परिचर्चा होगी।
*पंचम सत्र* -विनोद कुमार शुक्ल मंडप में 'माओवादी आतंक और लोकतंत्र', लाला जगदलपुर मंडप में 'डॉ. अंबेडकर - विचारपुंज की आभा', श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में शैक्षणिक संस्थानों में भाषा और साहित्य का स्तर और अनिरूद्ध नीरव मंडप में लुप्त होता बाल साहित्य पर चर्चा होगी। विनोद कुमार शुक्ल मंडप में सांस्कृतिक कार्यक्रम स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में काव्य पाठ होगा।
*25 जनवरी को प्रथम सत्र* - विनोद कुमार शुक्ल मंडप में संविधान और भारतीय मूल्य पर संवाद, लाला जगदलपुरी मंडप में ट्रेवल ब्लॉग:पर्यटन के प्रेरक और श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप पर नवयुग में भारत बोध पर परिचर्चा होगी।
*द्वितीय सत्र* - लाला जगदलपुरी मंडप में पत्रकारिता और साहित्य पर परिचर्चा, श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में नाट्यशास्त्र और कला परंपरा पर संवाद किया जाएगा।
*तृतीय सत्र* - विनोद कुमार शुक्ल मंडप में सिनेमा और समाज तथा लाला जगदलपुरी मंडप में शासन और साहित्य पर परिचर्चा और श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में छत्तीसगढ़ी काव्य पाठ का आयोजन होगा।
केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में भाग लिया संसदीय कार्यों एवं जन शिकायतों की समीक्षा की
आवास एवं शहरी मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने आज नई दिल्ली में दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सहभागिता की, जिनमें संगठनात्मक लोकतंत्र को सुदृढ़ करने तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व की प्रभावी समीक्षा पर विशेष बल दिया गया।
*भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में सहभागिता*
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के आगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लिया। उन्होंने अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नबीन के नामांकन पत्र प्रस्तुत किए।
इस अवसर पर श्री साहू ने कहा कि इस प्रकार की लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करती है तथा भारतीय जनता पार्टी की सुदृढ़ और अटूट लोकतांत्रिक परंपराओं को प्रतिबिंबित करती है।
*संसदीय कार्यों एवं जन शिकायतों की समीक्षा बैठक*
इसी क्रम में, श्री साहू ने संकल्प भवन, नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंधित लंबित संसदीय कार्यों तथा जन शिकायतों की विस्तृत समीक्षा हेतु एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में मंत्रालय के सभी अपर सचिव, संयुक्त सचिव, मिशन निदेशक एवं विभिन्न प्रभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, शहरी गरीबी उन्मूलन प्रभाग, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम तथा भूमि एवं विकास कार्यालय के अधिकारी भी बैठक में सम्मिलित हुए।
श्री साहू ने लोकसभा एवं राज्यसभा में लंबित संसदीय आश्वासनों, संसदीय प्रश्नों तथा जन शिकायतों की वर्तमान स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने शून्यकाल, नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए विषयों तथा विशेष उल्लेखों के माध्यम से प्रस्तुत मामलों पर भी विस्तृत चर्चा की।
*पारदर्शिता एवं जवाबदेही पर विशेष बल*
केंद्रीय राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी जन शिकायतों एवं संसदीय विषयों के उत्तर तथ्यपरक, समग्र एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत किए जाएं। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि जन शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखने तथा सेवा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
रायपुर को मेट्रो सिटी के रूप में विकसित करेगी सरकार: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर शहर के विकास में धन की कोई कमी आड़े नहीं आएगी। राज्य सरकार जनादेश और जनभावना के अनुरूप रायपुर को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहाँ सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं की आधुनिक और सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में रायपुर शहर एवं आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास को लेकर आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास के लिए पूर्व की तुलना में ढाई गुना अधिक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे राजधानी क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध विकास कार्य संभव हो सके।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण रायपुर में यातायात, आवास, जल आपूर्ति और सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों स्तरों पर ठोस और व्यावहारिक योजना बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि शहर की जरूरतों को आने वाले दशकों तक पूरा किया जा सके।
मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट किया कि रायपुर का समग्र विकास तभी संभव है जब नगर निगम, रेलवे और लोक निर्माण विभाग आपसी समन्वय के साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बताए गए जमीनी मुद्दों और आवश्यकताओं को प्राथमिकता के साथ कार्ययोजनाओं में शामिल किया जाए।
बैठक में शहर के ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति, प्रमुख चौक-चौराहों पर अतिक्रमण, निगम द्वारा निर्मित व्यवसायिक परिसरों में खाली दुकानों के पुनः विक्रय, स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा मेकाहारा मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं के उन्नयन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
इसके साथ ही सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, पेयजल आपूर्ति, जल शोधन संयंत्रों, सीवरेज नेटवर्क, खेल मैदानों के संरक्षण तथा झुग्गी-झोपड़ी पुनर्विकास योजनाओं की प्रगति की भी गहन समीक्षा की गई, ताकि शहरी जीवन की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार लाया जा सके।
मुख्यमंत्री श्री साय ने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अंडरग्राउंड विद्युत लाइनें, नए सड़क मार्ग, फ्लाईओवर, सार्वजनिक भवनों तथा स्टेडियमों के निर्माण जैसे प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि आवश्यक प्रस्ताव शीघ्र मुख्य सचिव कार्यालय को भेजे जाएँ और बुनियादी अधोसंरचना से जुड़े कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए, ताकि रायपुर को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और नागरिक-अनुकूल राजधानी के रूप में विकसित किया जा सके।
बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, वित्त श्री ओ.पी. चौधरी एवं कौशल उन्नयन मंत्री श्री खुशवंत साहेब, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर दक्षिण विधायक श्री सुनील सोनी सहित श्री पुरंदर मिश्रा, श्री राजेश मूणत, श्री मोतीलाल साहू, श्री अनुज शर्मा, श्री इंद्र कुमार साहू, रायपुर महापौर श्रीमती मीनल चौबे, मुख्य सचिव श्री विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह तथा वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित
सुशासन और नवाचार में नारायणपुर को मिली बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 से हुआ सम्मानित
नारायणपुर, 10 जनवरी 2026// सुशासन और नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए नारायणपुर जिले को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 से सम्मानित किया गया है। राजधानी नवा रायपुर में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जिले को यह सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड गवर्नेंस केवल कागजों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका प्रभाव आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव के रूप में दिखाई देना चाहिए।
सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 5 विभागों और 5 जिलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें नारायणपुर जिला भी शामिल रहा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि तकनीक आधारित नवाचारों से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और प्रभावशीलता आती है तथा योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है। नारायणपुर जैसे संवेदनशील जिले में नवाचार के सफल प्रयोग राज्य के अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणास्रोत हैं।
नारायणपुर जिले को यह सम्मान उसके नवाचार “इंटिफाई इंटेलिजेंस टूल” के लिए मिला है, जो डेटा एकीकरण और प्रशासनिक समन्वय को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है। जिले की ओर से यह पुरस्कार कलेक्टर नम्रता जैन, पुलिस अधीक्षक रॉबिंसन गुड़िया और मुख्य कार्यापालन अधिकारी जिला पंचायत आकांक्षा शिक्षा खलखो ने प्राप्त किया। इस उपलब्धि से जिले में सुशासन और नवाचार के प्रयासों को राज्य स्तर पर पहचान मिली है
छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की तैयारियाँ तेज़ — राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (SLCCC) की प्रथम बैठक संपन्न
जनगणना 2027 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (एस.एल.सी.सी.सी.) की प्रथम बैठक आज मुख्य सचिव श्री विकास शील की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह एवं राज्य नोडल अधिकारी (जनगणना) श्री मनोज पिंगुआ, निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय श्री कार्तिकेय गोयल, एनआईसी तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज पिंगुआ द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में गृह विभाग जनगणना के लिए नोडल विभाग है, जो भारत सरकार, जनगणना निदेशालय एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए जनगणना संपादन में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है।
बैठक के प्रारंभ में निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय श्री कार्तिकेय गोयल द्वारा पावर प्वाइंट प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से जनगणना 2027 की रूपरेखा, प्रारम्भिक तैयारियाँ, डिजिटल रोडमैप एवं संगठनात्मक ढाँचे के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जनगणना निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि भारत की जनगणना 2027 देश की प्रथम डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल एप के माध्यम से डेटा संकलन किया जाएगा तथा संपूर्ण कार्य की मॉनिटरिंग एवं प्रबंधन वेब-पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इस बार जनगणना में स्व-गणना (Self Enumeration) का प्रावधान भी किया जाएगा, जिसके माध्यम से आम नागरिक अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। जनगणना 2027 के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य शासन के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था की जाएगी।
निदेशक जनगणना द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया कि राष्ट्रीय महत्त्व के इस वृहद कार्य में लगभग 63 हजार प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक कार्मिकों की भी आवश्यकता होगी। निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जनगणना के प्रथम चरण के पूर्व परीक्षण का कार्य छत्तीसगढ़ में जिला कबीरधाम की कुकदूर एवं जिला महासमुंद की महासमुंद तहसीलों के कुछ चयनित ग्रामों में तथा रायपुर जिले के रायपुर नगर निगम के एक वार्ड में 10 नवम्बर से 30 नवम्बर 2025 के दौरान संपादित कराया गया। यह पूर्व-परीक्षण का कार्य राज्य शासन एवं संबंधित जिला प्रशासन के सहयोग से सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। पूर्व-परीक्षण के अनुभवों को भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान-सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 01 अप्रैल से 30 सितम्बर 2026 के बीच 30 दिवस की अवधि में किया जाना प्रस्तावित है। मुख्य सचिव श्री विकास शील द्वारा संबंधित विभागों को स्कूली बच्चों की पढ़ाई, मानसून आदि को ध्यान में रखते हुए उक्त 30 दिवस की अवधि निर्धारित करने के निर्देश दिए गए।
जनगणना 2027 के द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना का कार्य पूरे देश में एक साथ फरवरी 2027 में किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव श्री विकास शील द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया कि वे जनगणना के इस द्वितीय चरण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2026-27 का शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करें। साथ ही सभी संबंधित विभागों को यह भी निर्देशित किया गया कि वे आपस में समन्वय स्थापित करते हुए जनगणना निदेशालय के साथ मिलकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें, ताकि छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी जनगणना पूर्णतः डिजिटल स्वरूप में आयोजित की जा रही है, इसलिए सभी संबंधितों को उचित समय पर युक्तियुक्त प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की तैयारी की जाए। उन्होंने स्व-गणना की व्यवस्था की सराहना करते हुए इसे नागरिक-अनुकूल और सुविधाजनक कदम बताया। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभागों में जनगणना 2027 के कार्य के समन्वय हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करें।
मुख्य सचिव श्री विकास शील ने कहा कि जनगणना 2027 राज्य के भविष्य की नीतियों, योजनाओं एवं संसाधन आवंटन की आधारशिला है। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि सभी विभाग साझा उत्तरदायित्व और समन्वित प्रयास के साथ इस राष्ट्रीय महत्त्व के कार्य को मिशन मोड में पूरा करेंगे। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे स्व-गणना एवं प्रत्यक्ष गणना दोनों प्रक्रियाओं में सक्रिय सहयोग प्रदान करें, ताकि छत्तीसगढ़ राज्य में जनगणना 2027 का कार्य पूर्णतः सटीक, पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप में सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आज रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आज रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया,हाई कोर्ट से शराब घोटाले के मामले में जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई संभव हो सकी।रिहाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ रायपुर से भिलाई-3 स्थित निवास के लिए रवाना हुए। रास्ते में जगह-जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने काफिले का जोरदार स्वागत किया। चैतन्य बघेल का काफिला जैसे ही भिलाई 3 निवास पहुंचा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की । गौरतलब है कि 18 जुलाई को चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। तब से वे न्यायिक हिरासत में थे। अब 3 जनवरी को चैतन्य बघेल के बेटे के जन्मदिन के दिन जेल से रिहाई मिलने को समर्थक एक शुभ संयोग के रूप में देख रहे हैं।चैतन्य बघेल की रिहाई को लेकर बघेल परिवार के साथ-साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल ने इस रिहाई पर अपनी खुशी जाहिर की ।।।।।।
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने माँ बम्लेश्वरी के दर्शन कर प्रदेशवासियों को छेरछेरा पर्व की दी शुभकामनाएँ
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने डोंगरगढ़ स्थित माँ बम्लेश्वरी के पावन दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र, प्रदेश एवं समस्त जनमानस के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की तथा माँ बम्लेश्वरी से सेवा, शक्ति और सद्मार्ग पर अग्रसर रहने की प्रेरणा प्राप्त होने की प्रार्थना की।
दर्शन उपरांत श्री साहू ने छत्तीसगढ़ के लोक पर्व एवं दान–पुण्य के तिहार छेरछेरा के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि छेरछेरा का पर्व सामाजिक समरसता, दानशीलता और आपसी भाईचारे का प्रतीक है, जो हमारी समृद्ध लोक-संस्कृति को सुदृढ़ करता है।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए कहा कि ईश्वर की कृपा से सभी के घर-आँगन में सुख-समृद्धि बनी रहे और किसानों की धान की कोठियाँ सदैव भरी रहें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे सांस्कृतिक एवं धार्मिक अवसर समाज में सकारात्मक ऊर्जा और एकता का संचार करते हैं।
धान खरीदी व्यवस्था का जायजा लेने कुसमी पहुँचे कलेक्टर-एसपी विभिन्न उपार्जन केन्द्रों व चेकपोस्टों का किया औचक निरीक्षण
बलरामपुर 01 जनवरी 2026/* खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए जिले के कृषकों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। धान के अवैध परिवहन, भंडारण एवं कोचियों व बिचौलियों द्वारा धान के अवैध विक्रय के प्रयासों पर रोक लगाने हेतु प्रशासनिक अमला सक्रियता से कार्य कर रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा तथा पुलिस अधीक्षक श्री वैभव बैंकर ने विकासखण्ड कुसमी के विभिन्न धान खरीदी केन्द्रों एवं चेकपोस्टों का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति का जायजा लिया।
कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने विकासखंड कुसमी के धान खरीदी केन्द्र चांदो, सामरी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने धान खरीदी केन्द्र समिति प्रबंधक से चर्चा कर टोकन, अब तक हुए धान खरीदी की मात्रा एवं धान उठाव की जानकारी ली। उन्होंने समिति प्रबंधक से कहा कि बिचौलियों व कोचिए अपना धान न बेच पाये इस पर सतत निगरानी रखे। उन्होंने खरीदी केन्द्र में बारदानों की उपलब्धता, स्टेंसिल को सही स्थान पर लगाने, बारदाने में निर्धारित मात्रा में धान का भराव के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर श्री कटारा ने धान विक्रय करने में कृषकों को कोई परेशानी न हो यह सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने धान के उठाओ की जानकारी लेते हुए उपस्थित अधिकारी को धान का शीघ्र उठाव करने के निर्देश दिये ताकि धान खरीदी सुचारू रूप से हो सके।
इस दौरान उन्होंने केन्द्र में समर्थन मूल्य पर धान बेचने आये किसानों से चर्चा कर टोकन, किसान किताब पर्ची सहित अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने तराजू एवं नमी मापक यंत्र, बारदाना पंजी, खरीदी पंजी का अवलोकन कर उचित संधारण करने के निर्देश दिये।
पुलिस अधीक्षक श्री वैभव बैंकर ने सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा कर धान के अवैध परिवहन पर सख्त कार्यवाही करने तथा आवश्यकतानुसार पुलिस का सहयोग लेने की बात कही।
*कलेक्टर एवं एसपी ने अमटाही व कोरोंधा चेकपोस्ट का किया निरीक्षण*
कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा एवं पुलिस अधीक्षक श्री वैभव बैंकर ने अमटाही व कोरोंधा चेकपोस्ट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चेकपोस्ट में तैनात कर्मचारियों से बात की और किसी भी प्रकार की संदेहास्पद गतिविधि होने पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक श्री बैंकर ने कर्मचारियों को लगातार सतर्क रहने के निर्देश दिये और वाहनों का सघन जांच करने को कहा। उन्होंने कहा कि बिचौलियों के किसी भी प्रयास को विफल करना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है।
*समाचार क्रमांक/07/2026/फोटो*
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रायपुर साहित्य उत्सव की वेबसाइट का किया लोकार्पण
रायपुर ,मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में रायपुर साहित्य उत्सव की वेबसाइट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, कौशल विकास मंत्री श्री खुशवंत साहेब तथा छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा उपस्थित थे।
उल्लखेनीय है कि रायपुर साहित्य उत्सव 23 से 25 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। साहित्य उत्सव में देशभर के प्रख्यात साहित्यकारों, लेखकों, कवियों, पत्रकारों, समीक्षकों एवं पाठकों की सहभागिता होगी। कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति, सृजनात्मक लेखन, प्रकाशन जगत, युवा साहित्य तथा नई पीढ़ी के रचनाकारों से जुड़े विषयों पर विविध सत्र आयोजित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने वेबसाइट लॉन्च करते हुए कहा कि रायपुर साहित्य उत्सव छत्तीसगढ़ की साहित्यिक और सांस्कृतिक पहचान को नई ऊँचाई प्रदान करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह उत्सव लेखक और पाठक के बीच नए संवाद का सशक्त मंच बनेगा तथा युवा पीढ़ी में पढ़ने और लिखने की प्रेरणा जागृत करेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती लोकसाहित्य, लोककथाओं और समृद्ध मौखिक परंपराओं की धरोहर रही है। ऐसे में रायपुर साहित्य उत्सव राज्य की इस सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का सुअवसर बनेगा।
नक्सलियों की बटालियन का हेड बारसे देवा अपने 17 साथियों के साथ हैदराबाद में सरेंडर कर दिया
नक्सलियों की बटालियन का हेड बारसे देवा अपने 17 साथियों के साथ हैदराबाद में सरेंडर कर दिया है. वह हिड़मा का साथी था और नक्सली संगठन में बटालियन की कमान संभालता था. देवा लंबे समय से सुरक्षाबलों के रडार पर था।
नया साल के पहले दिन ही नक्सलियों की आखिरी उम्मीद भी लग रहा है कि टूट गई है।
मिली जानकारी के अनुसार 31 दिसम्बर को हिड़मा का साथी व नक्सलियों की बटालियन का हेड बारसे देवा ने अपने 17 साथियों के साथ हैदराबाद में सरेंडर कर दिया है । हालांकि की छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की है । क्योंकि विगत 2 दिसंबर को भी देवा के सरेंडर की अफवाह उड़ी थी जो कि बाद में झूठ निकली थी।
बता दें कि देश से खतरनाक नक्सलियों का या तो सफाया हो चुका है, या फिर वह सरेंडर कर चुके हैं।सूत्रों के अनुसार, हैदराबाद सरेंडर करने पहुंचा देवा कई दिनों से मुलगु के जंगलों में अपनी टीम के साथ छिपा हुआ था. बता दें कि हिड़मा के जीवित रहते ही संगठन ने देवा को बटालियन की कमान सौंप दी थी।
सिमगा मांढर ब मे गुरु घासीदास की जयंती कार्यक्रम आयोजित
सिमगा ब्लॉक के ग्राम मांढर (ब) में बाबा गुरुघासीदास जी की 269वीं जयंती का कार्यक्रम समस्त ग्रामवासियों द्वारा शांतिपूर्ण एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया।
इस अवसर पर गांव के सरपंच द्वारा पालो चढ़ाया गया एवं ध्वजारोहण किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुनील माहेश्वरी (प्रदेश प्रतिनिधि), जनपद सदस्य जित्तू बंजारे. हीरेन्द्र कोशले सरपंच लोमन धृतलहरे, सीतल घृतलहरे, पदुम टंडन (उपसरपंच) आदि अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।
अतिथियों ने अपने उद्बोधन में बाबा गुरुघसीदास जी द्वारा दिए गए संदेश मनखे मनखे एक सामान के रह पर चलने आव्हान किए, उक्त संदेश आज भी समाज को समानता प्रेम और भाईचारे का मार्ग दिखाता है।
कार्यक्रम में धर्मेन्द्र घृतलहरे (पंच), धरमदास घृतलहरे, सनत घृतलहरे, पंचराम घृतलहरे, जगदीश घृतलहरे, राजकुमार घृतलहरे, तोरण बघेल, डाकेश्वर घृतलहरे, सालिकराम दिवाकर, बल्लू घृतलहरे, धनीराम घृतलहरे,मोतीलाल घृतलहरे, रामचरण घृतलहरे, अर्जुन घृतलहरे, डैनी घृतलहरे, शंकर घृतलहरे सहित समस्त ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
आभार व्यक्त सरपंच लोमन कुमार धृतलहरे द्वारा किया गया।
15 नवम्बर से पुरे प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो जाएगा ऐसा सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है
15 नवम्बर से पुरे प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो जाएगा ऐसा सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है.लेकिन इस बीच चार सूत्री मांगो को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सहकारी समिति के कर्मचारियों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में हड़ताल समाप्त नहीं होता है तो इस असर धान खरीदी में पड़ना तय है. वही दूसरी ओर सरकार की छोड़ लगभग सभी राजनीतिक दलों के द्वारा सहकारी समिति संघ की मांगों का समर्थन कर रहे हैं.
दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार की बहुप्रतीक्षित योजनाओं में एक धान खरीदी शुरू होने में महज चंद दिन ही शेष बचे हैं. ऐसे में एक ओर जहां धान खरीदी केन्द्रों में तैयारी होना चाहिए लेकिन सहकारी समिति के कर्मचारियों के 4 सुत्रीय मांगों पर हड़ताल में चले जाने से समितियों में कोई तैयारी नहीं है ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार सरकार धान खरीदी कैसे करेंगी. वही इस बार पुरे प्रदेश में धान बंपर पैदावार हुई है किसान धान कटाई से लेकर मिसाइ तक में जुटे हुए है.
जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अब और आसान ईपीएफओ रायपुर ने पेंशनधारकों के लिए सुविधाएँ कीं सुलभ
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.), क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर ने क्षेत्र के पेंशनधारकों के हित में एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि अब पेंशनधारकों को अपना जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate – DLC) जमा करने के लिए रायपुर कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। ई.पी.एफ.ओ. ने प्रमाण पत्र जमा करने के लिए राज्य भर में सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध कराए हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा और प्रतीक्षा जैसी असुविधाओं से मुक्ति मिलेगी।
ई.पी.एफ.ओ. के अनुसार, पेंशनधारक अपने जीवन प्रमाण पत्र को आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से निम्न स्थानों पर आसानी से अपडेट करा सकते हैं—
• सभी डाकघरों में
• इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank) के माध्यम से
• कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)/जन सेवा केंद्रों पर
• जिस बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त हो रही है, वहाँ सीधे
• ई.पी.एफ.ओ. और डाक विभाग द्वारा समय-समय पर आयोजित विशेष डी.एल.सी. शिविरों में
संगठन ने बताया कि आधार कार्ड, पेंशन भुगतान आदेश (Pension Payment Order - PPO) नंबर तथा बैंक खाता विवरण साथ होने पर जीवन प्रमाण पत्र तुरंत डिजिटल माध्यम से स्वीकार कर लिया जाता है। यह सुविधा पूरे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। पेंशनधारकों को पेंशन निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना आवश्यक है।
साथ ही, ई.पी.एफ.ओ. द्वारा विशेष डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान के तहत विभिन्न जिलों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहाँ पंजीकरण और प्रमाणन की सुविधा स्थल पर ही उपलब्ध कराई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए पेंशनधारक https://ipension.nic.in/dlcportal/ पोर्टल पर जा सकते हैं।
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