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केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरगुजा आगमन की तैयारी

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरगुजा आगमन की तैयारी

बैकुंठपुर- केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरगुजा आगमन की तैयारियों के संबंध मे भाजपा कार्यालय अम्बिकापुर मे संपन्न हुआ। बैठक मे मुख्य रूप से डिप्टी सीएम विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, महिला

बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, संभागीय प्रभारी राजा पाण्डेय के गरिमामयी उपस्थिति मे बैठक संपन्न हुआ। कोरिया जिले से जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी, जिला महामंत्री पंकज गुप्ता, विनोद साहू एवं जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पैकरा  शामिल हुए। केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान केन्द्र एवं राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आम जनता को बड़ी सौगात देंगे।

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भाटापारा व सिमगा के जनप्रतिनिधियों ने उपमुख्यमंत्री व नगरीय निकाय मंत्री को मुलाकात

भाटापारा व सिमगा के जनप्रतिनिधियों ने उपमुख्यमंत्री व नगरीय निकाय मंत्री को मुलाकात

सिमगा उपुख्यमंत्री व नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव से आज उनके रायपुर आवास में भाटापारा एवं सिमगा नगर पालिका के अध्यक्ष व प्रतिनिधियों ने उनसे सौजन्य मुलाकात कर आधारभूत संरचना, विकास कार्यों हेतु चर्चा किए। सिमगा नगरपालिका अध्यक्ष हरदीप सिंह भाटिया ने सिमगा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में उपमुख्यमंत्री को अगर करवाया।

इस अवसर पर पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, सिमगा नगर पालिका अध्यक्ष हरदीप सिंह भाटिया, भाटापारा नगर पालिका अध्यक्ष अश्वनी शर्मा, मनीष मिश्रा, सतीश टकरेजा, अभिजीत अवस्थी, सचिन जैन, देवेंद्र साहू, सोमू ताम्रकार,आदि उपस्थित थे।
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रायपुर अरुण साव ने कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली को लेकर कहा

रायपुर अरुण साव ने कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली को लेकर कहा

रायपुर अरुण साव ने कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली को लेकर कहा

कांग्रेस के प्रदशर्न पर
जो कांग्रेस पार्टी धराशाई होंचुकी है, विधानसभा, लोकसभा के धराशाई हुई, नगरीय निकाय में शून्य में आउट हुई,दीपक बैज जी को ऐसी आंधी मुबारक हो,
संविधान बचाओ पर
जिस कांग्रेस पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए संविधान को बार बार तार किया,बार बार संविधान की अवहेलना की,आजादी के बाद देश और देश की जनता के साथ अन्याय किया हो,
एक बार फिर राहुल गांधी ने देश को अपमानित करने का काम किया,विदेश में जाकर EVM पर सवाल उठा रहे हैं ।
 
*सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर कहा*
 
 
झूठ फैलाने का काम कांग्रेस का है,वो जब भी आई है तो झूठ फैलाने का काम किया है,
हम सब के लिए जलस्तर लगातार गिर रहा है,
नए नए स्टार्ट डेम बने उसको लेकर जलसंचय को लेकर लगातार कार्यवाही हो रही है,
इस मामले में जलसंचय और वर्षा के पानी को सबको मिलकर काम करना पड़ेगा,आज कुआं तो पूरी तरह से समाप्त हो गया है, तालाब भी भर नहीं पाते इसके कारण दिक्कत आ रही है,
बरसात के पानी का संचय हो इसके लिए सबको मिल कर काम करना पड़ेगा,
 
*टोल टैक्स पर कहा*
 
भारत सरकार इस विषय पर गंभीरता से काम कर रही हैं।
 
 
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अग्निवीर के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ी

अग्निवीर के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ी

 रायपुर - अग्निवीर के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ी, सेना ने अपील की हैं कि ,भर्ती के लिए झांसे में ना आए*  भारतीय थल सेना ने अग्निवीर की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसकी विस्तृत जानकारी www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है।  अग्निवीर की भर्ती जनरल, तकनीकी, कर्लक, ट्रेडमेन महिला सैन्य पुलिस और रेगुलर कैडर मर्ती धर्म गुरू, नर्सिंग सहयोगी और सिपाही फार्मा के पदों के लिए जारी की गई है.   सेना में भर्ती के लिए अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है.

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दुर्ग दुष्कर्म मामले में वकील नहीं करेंगे बच्ची हत्याकांड के अपराधी की पैरवी सर्कुलेशन जारी

दुर्ग दुष्कर्म मामले में वकील नहीं करेंगे बच्ची हत्याकांड के अपराधी की पैरवी सर्कुलेशन जारी

दुर्ग से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जहां दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ ने एक सरकुलेशन जारी किया है जिसमें कोई भी वकील बच्ची हत्याकांड के हत्यारे चाचा की पैरवी नहीं करेगा। साथ ही  यह भी कहा गया है की बच्ची हत्याकांड में जिले का कोई भी अधिवक्ता उसके पैरवी नहीं करेगा आपको बता दे कि 2 दिन

पहले ही रामनवमी के दिन कन्या भोज पर गई बच्चों के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे कार में छुपा दिया गया जिस पर पुलिस ने फौरन तौर पर कार्यवाही करते हुए कुछ संधिग्धो को हिरासत में लिया था। जिसके बाद पूछताछ में पता चला कि बच्चे का चाचा ने ही  इस हत्याकांड को अंजाम दिया है जिसके बाद पुलिस ने चाचा को हिरासत में ले लिया तो वही अपराधी चाचा की पैरवी दुर्ग जिले का कोई भी वकील नहीं करेगा इसको लेकर जिलाअधिवक्ता संघ ने सरकुलेशन जारी किया है।।


 
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राज्यपाल रमन डेका से मिला भाजपा प्रतिनिधि मंडल,,कोरिया को संभाग व अहम विकास कार्यों सहित पर्यटन विकास के लिए सौंपा ज्ञापन

राज्यपाल रमन डेका से मिला भाजपा प्रतिनिधि मंडल,,कोरिया को संभाग व अहम विकास कार्यों सहित पर्यटन विकास के लिए सौंपा ज्ञापन

कोरिया बैकुंठपुर - छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका का कोरिया जिले में आयोजित एक दिवसीय प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमन डेका ने जहां एक तरफ प्रशासनिक कार्यों का जायजा लिया तो वहीं दूसरी ओर राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु शुरू किए गए अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण किया और प्रकृति के प्रति सभी को अपनी जिम्मेदारी का संदेश दिया । राज्यपाल के दौरे अंतर्गत 26 मार्च को बैकुंठपुर स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में कोरिया जिले के भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने श्री मान राज्यपाल महोदय से मुलाकात किया । मुलाकात के दौरान बतौर भाजपा प्रतिनिधि मंडल से निवर्तमान जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल,जिला महामंत्री पंकज गुप्ता,जिला उपाध्यक्ष शैलेश शिवहरे, बैकुंठपुर नगर पालिका अध्यक्ष नविता शिवहरे ने ज्ञापन सौंपा । भाजपा प्रतिनिधि मंडल के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कोरिया को संभाग बनाने की मांग से लेकर कोरिया के प्राकृतिक उत्थान व पर्यटन विकास और बांधवगढ़ की तर्ज पर तैमोर पिंगला अभ्यारण से शामिल हुए रामगढ़ सोनहत क्षेत्र को विकसित किए जाने की मांग की गई । ज्ञापन में बालमगढ़ पहाड़ और यहां के प्राकृतिक संसाधनों के उद्वेश्य पूर्ति हेतु पर्यटन क्षेत्र में विकास की मांग सहित बैकुंठपुर स्थित रामानुज प्रताप सागर बांध को पर्यटन हेतु अतिरिक्त विस्तार के साथ बैकुंठपुर शहर के मार्ग चौड़ीकरण कार्य को मुख्य मांगों में रखा गया। अवगत करा दें की कोरिया भाजपा के वरिष्ठ और कद्दावर नेता कृष्ण बिहारी जायसवाल के द्वारा कोरिया जिले के अहम विकास कार्यों व शिक्षा सहित स्वास्थ को लेकर केंद्रीय मंत्रियों को भी कई बार ज्ञापन दिए गए हैं जिनमें से कई मांगे पूरी भी हो चुकी हैं।

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सोनहत मूंगफली तेल से महकेगी रसोई और ‘सोनहनी’ शहद से घुलेगी मिठास राज्यपाल श्री रमेन डेका ने किया शुभारंभ

सोनहत मूंगफली तेल से महकेगी रसोई और ‘सोनहनी’ शहद से घुलेगी मिठास राज्यपाल श्री रमेन डेका ने किया शुभारंभ

कोरिया 26 मार्च 2025/* छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज कोरिया जिले के किसानों द्वारा तैयार किए गए ‘सोनहत मूंगफली तेल’ और ‘सोनहनी जैविक शहद’ का शुभारंभ किया। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और जैविक उत्पादों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
 
मूंगफली की खेती से किसानों को मिलेगा अतिरिक्त मुनाफा
कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से 120 किसानों ने 60 हेक्टेयर भूमि पर मूंगफली की खेती की थी। इस पहल के तहत किसानों को धान के अलावा दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खेती की ओर प्रेरित किया गया।100 रुपए प्रति किलो की दर से मूंगफली की बिक्री और प्रति हेक्टेयर 10-12 क्विंटल की पैदावार की जा रही है। अगले चरण में 120 हेक्टेयर तक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
 
राज्यपाल ने कहा कि सोनहत मूंगफली तेल की शुद्धता इसे खास बनाएगी और इससे स्थानीय किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।
‘सोनहनी’ शहद कोरिया के किसानों की नई पहचान
राज्यपाल ने ‘सोनहनी’ जैविक शहद का भी शुभारंभ किया, जो बैकुंठपुर और सोनहत के किसानों द्वारा झारखंड से लाए गए इटालियन मधुमक्खियों की मदद से तैयार किया जा रहा है।किसानों को जैविक शहद उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया।राज्यपाल ने कहा मधुमक्खी पालन में नवाचार के लिए असम से विशेषज्ञों की टीम लाई जाएगी इससे जैविक शहद उत्पादन से किसानों को अतिरिक्त आमदनी  होगी।
 
राज्यपाल श्री रमेन डेका ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा, यह पहल किसानों की समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ‘सोनहनी’ शहद और ‘सोनहत मूंगफली तेल’ जल्द ही कोरिया जिले की पहचान बनेंगे।
 
राज्यपाल ने कृषि विज्ञान केंद्र और किसानों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि आने वाले समय में जिले को जैविक उत्पादों के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहल स्थानीय रोजगार बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आर्थिक उन्नति में एक नई पहचान मिलेगी।
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मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने पेश किया ऐतिहासिक बजट स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान: श्री श्याम बिहारी जायसवाल

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने पेश किया ऐतिहासिक बजट स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान: श्री श्याम बिहारी जायसवाल

रायपुर, 03 मार्च 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। 
2025-26 के बजट में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई  हैं। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के नागरिकों को सुलभ, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसी दिशा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ₹1,850 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। वहीं, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए ₹1,500 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, "मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। यह बजट स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इससे न केवल गरीबों और जरूरतमंदों को निःशुल्क उपचार मिलेगा, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भी होगा।"

*उन्नत चिकित्सा सुविधाओं के लिए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का आधुनिकीकरण*

प्रदेश के नागरिकों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा संस्थानों का उन्नयन किया जा रहा है। डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल, रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान के विस्तार के लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे हृदय रोगियों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसी क्रम में, रायपुर मेडिकल कॉलेज में कैंसर और अन्य गंभीर रोगों के उपचार हेतु आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए ₹20 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

इसके अतिरिक्त रायपुर में ए.आर.टी. (IVF) केंद्र की स्थापना के लिए ₹10 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है, जिससे नि:संतान दंपतियों को विशेष उपचार की सुविधा मिल सकेगी। वहीं MRI और CT स्कैन मशीनों की स्थापना हेतु ₹35 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे सरकारी अस्पतालों में उन्नत डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

इस पर श्री जायसवाल ने कहा, "राज्य में उन्नत चिकित्सा सेवाओं का विस्तार हमारी प्राथमिकता है। इस बजट के माध्यम से सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे प्रदेशवासियों को उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।"

*दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नई पहल*

छत्तीसगढ़ सरकार का विशेष ध्यान ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर है। इसी के तहत, मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिनिक योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ₹13 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं, सिकल सेल रोग की रोकथाम और उपचार हेतु विशेष सिकल सेल संस्थान स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए ₹13 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों की स्थापना के लिए ₹132 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। साथ ही, छत्तीसगढ़ आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया सेवा योजना के तहत ₹21 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिससे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।

मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, "हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हों। इस बजट में हाट-बाजार क्लिनिक योजना और सिकल सेल संस्थान जैसी नई पहलों के माध्यम से प्रदेश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा देने का संकल्प लिया गया है।"

छत्तीसगढ़ सरकार का यह बजट राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन प्रावधानों से प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और राज्य का चिकित्सा ढांचा अधिक मजबूत होगा।
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 जिले में ध्वजारोहण करेंगी श्रीमती गोमती साय विधायक पत्थलगांव

जिले में ध्वजारोहण करेंगी श्रीमती गोमती साय विधायक पत्थलगांव

एमसीबी / पत्थलगांव विधायक एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष श्रीमती गोमती साय 76 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के आमाखेरवा ग्राउंड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इस दौरान वे 26 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराऐंगी। कार्यक्रम में श्रीमती गोमती साय जनता के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगी। तत्पश्चात वे परेड की सलामी लेंगी तथा इसके अलावा वे देश के लिए शहीद हुए जवानों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित करेंगी। इसके साथ ही जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगी। मुख्य समारोह में स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा विभागीय झांकियों की मनमोहक प्रस्तुति भी होगी।

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जिले वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भरी खबर -    जिले के आन बान और शान यातायात की पहचान प्रेम की प्रतिमूर्ति और कर्तव्यनिष्ठता की मिसाल ट्रैफिक मैन के नाम से मशहूर लांस नायक महेश मिश्रा को मिला सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति पदक से नवाजे जाएंगे मिलेगा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन अपने विभाग में छत्तीसगढ़ प्रदेश से अकेले हुए चयनित बढ़ाया जिले का मान और सम्मान

जिले वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भरी खबर - जिले के आन बान और शान यातायात की पहचान प्रेम की प्रतिमूर्ति और कर्तव्यनिष्ठता की मिसाल ट्रैफिक मैन के नाम से मशहूर लांस नायक महेश मिश्रा को मिला सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति पदक से नवाजे जाएंगे मिलेगा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन अपने विभाग में छत्तीसगढ़ प्रदेश से अकेले हुए चयनित बढ़ाया जिले का मान और सम्मान

25-Jan-2025 19

आप को बताते चले पिछले 18 साल से शासकीय ड्यूटी निभाने के साथ ही सेवा का पर्याय बन चुके लांस नायक महेश मिश्रा कोरिया जिले एवं छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने गरीबों व जरूरतमंदों की खूब सेवा की। स्वयं के खर्चे पर 500 से अधिक ट्रैफिक जागरुकता कैंप (Traffic Camp) लगवाने के साथ ही वाहन चालकों को नि:शुल्क चश्मा वितरण, सड़क के गड्ढे भरने से लेकर कई प्रकार के काम कर वे सुर्खियां बटोर चुके हैं। वे 3 विषयों में गोल्ड मेडलिस्ट (Gold Medalist) भी हैं। इन्हीं सब सेवा भावों को देखते हुए लांस नायक महेश मिश्रा राष्ट्रपति पदक से नवाजे जाएंगे।

        राष्ट्रपति पदक मिलने के साथ ही लांस नायक महेश मिश्रा को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों एवं आयोजनों में बैठने हेतु सीट निर्धारण के साथ ही भारतीय रेल में सफर के दौरान किराए पर छूट की पात्रता होगी।
      लांस नायक महेश मिश्रा स्नातकोत्तर की परीक्षा में संस्कृत, राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र विषय में गोल्ड मेडलिस्ट हैं।वहीं वर्तमान में यातायात नियमों के परिपालन संबंधी जागरूकता का अध्ययनः छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले के विशेष परिपेक्ष्य में विषय पर पीएचडी स्कॉलर हैं। राष्ट्रपति पदक से नवाजे जाने पर पर लांस नायक मिश्रा ने कहा कि यह मेरा व्यक्तिगत नहीं, बल्कि जिले सहित प्रदेश का सम्मान है।
यातायात जन जागरुकता अभियान में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिले वासियों का भरपूर सहयोग मिलता रहा है, जिसका सार्थक परिणाम रहा है कि वृहद पैमाने पर कार्यक्रम कराए गए। आगे भी नई ऊर्जा, जोश एवं उत्साह के साथ यातायात जन जागरुकता अभियान जारी रहेगा। राष्ट्रपति पदक हेतु महेश मिश्रा का नाम सुनते ही उन्हें बधाई देने वालों का तांतां लगा है।
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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान : भाजपा की आंतरिक व्यवस्था से अनारक्षित सीटों पर पिछड़ा वर्ग को मिलेगा ज्यादा प्रतिनिधित्व

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान : भाजपा की आंतरिक व्यवस्था से अनारक्षित सीटों पर पिछड़ा वर्ग को मिलेगा ज्यादा प्रतिनिधित्व

आज भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि हमने इस बात को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि अनारक्षित सीटों पर पिछड़े वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व देंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले की स्थिति बहाल रहेगी एवं पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी।

प्रदेश अध्यक्ष देव ने कहा कि कांग्रेस केवल झूठ की राजनीति करती है, वह मुद्दों के अभाव से जूझ रही है राजनीतिक पतन की तरफ बढ़ रही है इसलिए केवल वर्ग संघर्ष की बात करना, प्रदेश में माहौल खराब करने का प्रयास करना, षड्यंत्र करना यही कांग्रेस का काम रह गया है।

प्रदेश भाजपाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने तो वास्तव में ओबीसी आरक्षण के विरोध में कोर्ट जाने वाले और ओबीसी का आरक्षण रोकने वाले लोगों को पुरस्कृत करने का काम किया है। भाजपा कांग्रेस के सभी षडयंत्र उजागर करती रहेगी और कांग्रेस का झूठ अब चलने वाला नहीं है। 

प्रेस वार्ता में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने विस्तार से आरक्षण के प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से ओबीसी विरोधी रही है। श्री साव ने कहा कांग्रेस हमेशा पिछड़ा वर्ग का विरोधी रही है। वह आरक्षण के खिलाफ रही है। तब की कांगेस सरकार द्वारा ‘कालेलकर आयोग’ की अनुशंसा को ठंडे बस्ते में डाल देने के बाद आगे फिर ‘मंडल आयोग’ तक का इंतज़ार करना पड़ा। 

पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक के आरक्षण विरोधी वक्तव्यों के अनेक संदर्भ आपको गाहे ब गाहे दिख भी जायेंगे। मसलन 1961 में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में पंडित नेहरु ने कहा था कि आरक्षण से अक्षमता और दोयम दर्जे का मानक पैदा होता है। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की संस्तुति से किनारा कर लिया था। राजीव गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि आरक्षण से हम बुद्धुओं को बढ़ावा देते हैं।

इस प्रकार बार-बार प्रमाणित हुआ है कि कांग्रेस पूरी तरीके से आरक्षण विरोधी रही है। 


आरक्षण संबंधी सभी संवैधानिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देते हुए श्री साव ने कहा कि देश के संसद में 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सशक्त और जवाबदेह पंचायत एवं नगर पालिका बनाने का प्रावधान संविधान में किया गया और साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के पक्ष में आरक्षण के लिए उपबंध (प्रावधान) करने का अधिकार राज्य के विधान मंडल को दिया गया है। साथ ही सभी वर्ग में महिलाओं के लिए भी आरक्षण से संबंधित उपबंध (प्रावधान) दिये हैं। अनुच्छेद 243 (घ) में पंचायतों के स्थानों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान है, जिसमें 243(घ)(1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है। 243(घ)(2) में महिलाओं से संबंधित आरक्षण का प्रावधान  और 243(घ)6 में पिछड़े हुए नागरिकों के लिए आरक्षण के संबंध में उपबंध है। 

इस प्रकार नगर पालिकाओं में आरक्षण से संबंधित प्रावधान 243(न) में उपबंधित है, जिसमें 243(न) (1) में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के उपबंध है। 243(न)(2) में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित उपबंध है एवं 243(न)(6) में कमजोर वर्गों से संबंधित आरक्षण के उपबंध है।

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में धारा (11) स्थानों में आरक्षण से संबंधित उपबंध है, जिसमें धारा (11) (1) में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। धारा (11) (2) में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध करता है एवं धारा (11) (3) में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। इसी प्रकार नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 (क) में स्थानों में आरक्षण से संबंधित उपबंध है। 29 (क)(1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित आरक्षण का उपबंध करता है। 29 (क)(2) अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण का उपबंध करता है। 29 (क)(3) में महिलाओं से संबंधित आरक्षण का उपबंध करता है।

इसी प्रकार छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 13 में ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित उपबंध है, जिसमें धारा 13 (4)(1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। 13 (4)(2) अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण का उपबंध करता है एवं 13 (4)(5) महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। 

उक्त में पंचायत एवं नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान इस प्रकार थे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को मिलाकर 50% या 50% से आरक्षण कम होने पर अन्य पिछड़ा वर्ग को एकमुश्त 25%आरक्षण देने का प्रावधान था।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर कुल आरक्षण 50% से अधिक होने को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसमें किशोर कृष्ण राव गवली विरूद्ध महाराष्ट्र शासन आदेश दिनांक 04.01.2021 और सुरेश महाजन विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन आदेश दिनांक   10.05.2022 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने कुल आरक्षण 50% तक सीमित करने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट करने की अनिवार्यता प्रतिपादित किया। 

उक्त प्रावधान के अनुपालन में राज्य सरकार नें 16.07.2024 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया और आयोग ने प्रदेश के पिछड़े वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर सुझाव एवं अनुशंसाए दिनांक    24.10.2024 को राज्य शासन को प्रस्तुत किया। उक्त प्रतिवेदन में आयोग द्वारा वर्तमान में पंचायत एवं स्थानीय निकायों में आरक्षण की एकमुश्त सीमा 25% को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में 50% की सीमा तक आरक्षण का प्रावधान किया जाये। उक्त प्रतिवेदन को मंत्रिपरिषद् द्वारा 28.10.2024 को स्वीकृति प्रदान की गई। 

तदनुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, नगर पालिका निगम 1956 एवं नगर पालिका अधिनियम 1961 में सुसंगत धाराओं में संशोधन किया गया। उपरोक्त के अनुसार पंचायतों एवं नगरीय निकायों में आरक्षण किया गया। 

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुपालन में किये गये आरक्षण में जनसंख्या के अनुपात में किये गये आरक्षण के कारण नगरीय निकाय के आरक्षण में विशेष अंतर नहीं पड़ा, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में 33 में से 16 जिले अधिसूचित जिले है तथा राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12.72% है। उस अनुपात में 4 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। इस तरह से कुल 33 में से 20 सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हुई, जोकि 50% से अधिक है। इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष का कोई पद आरक्षित नहीं हो पाई है। जबकि जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच के पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नियमानुसार पद आरक्षित हुए है। इस प्रकार राज्य सरकार ने जो आरक्षण निर्धारित किया है, वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमानुसार ही है। 

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त दोनों फैसले सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट करना अर्थात् आयोग का गठन करना एवं उसके अनुशंसा को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार करना बंधनकारी है। इसी के पालन में मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों ने भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत एवं नगरीय निकायों में प्रावधान करके चुनाव कराया है, जबकि झारखण्ड जैसे राज्य हैं जहां पर आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना 2021-22 में राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं का चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी सीट आरक्षित किये बिना चुनाव संपन्न कराया है।

प्रेस वार्ता में मंत्री टंकराम वर्मा ,लक्ष्मी राजवाड़े,प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा,भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी,सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल भी उपस्थित थे।
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 छेरछेरा पर्व पर विशेष लेखरू छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर है छेरछेरारू महेन्द्र सिंह मरपच्ची

छेरछेरा पर्व पर विशेष लेखरू छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर है छेरछेरारू महेन्द्र सिंह मरपच्ची

छत्तीसगढ़ राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं में गहरी जड़ें जमाए हुए कई पर्व और उत्सव हैं, जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि समाज में सामूहिकता, भाईचारे और सामाजिक सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। इनमें से एक प्रमुख और विशिष्ट पर्व छेरछेरा है, जो विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का आदर्श प्रस्तुत करता है और किसानों के जीवन से जुड़ा हुआ है। छेरछेरा पर्व कृषि पर आधारित होने के कारण यह नए कृषि मौसम और फसल कटाई के बाद मनाया जाता है, जिसे हर साल पौष पूर्णिमा के दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।
समाज में सामूहिकता और सहयोग का प्रतीक है छेरछेरा
छेरछेरा पर्व की शुरुआत में ग्राम देवताओं की पूजा होती है, जिसे ग्रामीण अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए तथा कृषि की उन्नति की कामना से करते हैं। यह पर्व फसल के कटाई के बाद एक सामूहिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो समाज के सभी वर्गों को एकजुट करता है। इस दिन विशेष रूप से छोटे बच्चे, युवक और युवतियां हाथ में टोकरी या बोरियां लेकर घर-घर छेरछेरा मांगने निकलते हैं। वे ष्छेर छेरता माई मोरगी मार दे, कोठे के धान ला हेर देष् जैसे पारंपरिक गीत गाते हुए घरों के सामने जाते हैं और वहां से नया चावल और नकद राशि प्राप्त करते हैं। यह सब एक सामूहिक खुशी का हिस्सा होता है, जो पूरे गांव को उत्साहित और सामूहिक रूप से एकजुट करता है।
जनजातीय समुदाय की धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं
समाज की एकता और सामूहिक सहयोग को दर्शाते हुए यह पर्व केवल एक पारंपरिक उत्सव ही नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बन जाता है। छेरछेरा के दौरान लोगों द्वारा इकट्ठा किया गया चावल और धन गरीब और जरूरतमंद परिवारों में बांटा जाता है, जिससे ग्रामीणों के बीच सहकारिता और एकजुटता की भावना और मजबूत होती है। इस प्रक्रिया में पारंपरिक रूप से अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम किया जाता है, जिसे ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। यह प्रणाली सामाजिक सुरक्षा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां ग्रामीण अपनी जरूरतों को साझा करते हैं और एक-दूसरे की मदद करते हैं।
प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान और जैव विविधता संरक्षण
सरगुजा में छेरछेरा पर्व का विशिष्ट रूप और यहां की परंपराएं विशेष महत्व रखती हैं। सरगुजा के गांवों में यह पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है, और यह स्थानीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यहां के बच्चे विशेष रूप से छेरछेरा के दिन हर घर के सामने पहुंचते हैं, और इस दिन उन्हें नया चावल और धन प्राप्त होता है। यह पर्व न केवल कृषि का उत्सव है, बल्कि यह लोकनृत्य, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी अपनी अहमियत बनाए रखता है। गांवों में छेरछेरा के दौरान नृत्य और गीत की विशेष भूमिका होती है। महिलाएं जहां सुगा गीत गाती हैं, वहीं पुरुष शैला गीत गाकर नृत्य करते हैं। साथ ही युवा वर्ग भी डंडा नृत्य करते हुए घर-घर पहुंचता है। यह नृत्य और गीत स्थानीय परंपराओं और संस्कृति का हिस्सा होते हैं, जो समाज की एकता और विविधता को बढ़ावा देते हैं।
इसके अलावा छेरछेरा के दौरान होने वाले कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ग्रामीण अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इसमें लोकनृत्य, संगीत, नाटक और अन्य प्रदर्शन शामिल होते हैं, जिनका उद्देश्य स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करना और संस्कृति को संजोना होता है।
प्रकृति और कुल देवी देवताओं का करते है सम्मान
छेरछेरा पर्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इस पर्व के माध्यम से सभी लोग अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर एक साथ मिलकर खुशी मनाते हैं और एक-दूसरे से सहयोग करते हैं। यह पर्व उन सभी परंपराओं का जीवंत उदाहरण है, जो हमारे समाज में भाईचारे और प्यार की भावना को बढ़ावा देती हैं। छेरछेरा के दिन विभिन्न गांवों में खेलकूद, प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिनमें लोग अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन करते हैं। ये कार्यक्रम न केवल मनोरंजन का साधन होते हैं, बल्कि यह समाज में सामूहिकता और सामूहिक सहयोग की भावना को भी सुदृढ़ करते हैं।
छेरछेरा पर्व में प्रकृति और देवताओं का सम्मान एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। इस पर्व के दौरान लोग न केवल अपने खेतों से काटे गए धान की पूजा करते हैं, बल्कि वे पेड़-पौधों, जल, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का भी सम्मान करते हैं। यह पर्व पर्यावरण के संरक्षण और जैव विविधता के प्रति जागरूकता फैलाने का एक बड़ा अवसर होता है। लोक पूजा के माध्यम से लोग यह संदेश देते हैं कि हम प्रकृति के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें।
जैव विविधता के संरक्षण में छेरछेरा पर्व का योगदान महत्वपूर्ण है। पर्व के दौरान प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान और संरक्षण किया जाता है, और यह संदेश फैलाया जाता है कि अगर हम प्रकृति का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। यह पर्व न केवल कृषि और पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह सांस्कृतिक संरक्षण का भी आदर्श प्रस्तुत करता है, जिसमें लोकगीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।
जनजातीय समुदायों के लिए छेरछेरा पर्व का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आदिवासी लोग इसे न केवल एक कृषि पर्व के रूप में मानते हैं, बल्कि इसे अपने जीवन और संस्कृति के एक अभिन्न हिस्सा के रूप में देखते हैं। जनजातीय समुदायों में यह विश्वास है कि उनके देवता और प्रकृति की शक्तियां उनके जीवन के हर पहलू में मौजूद हैं, और छेरछेरा पर्व के माध्यम से वे इन शक्तियों का सम्मान करते हैं। जनजातीय समुदाय के लोग इस दिन विशेष रूप से प्रकृति पूजा करते हैं और अपने ग्राम देवताओं को धन्यवाद अर्पित करते हैं। उनका मानना है कि यह पर्व उन्हें उनके जीवन की कठिनाइयों से उबारने के लिए देवताओं का आशीर्वाद प्रदान करता है। साथ ही, इस दिन जनजातीय समुदाय के लोग नई फसल को देवताओं को समर्पित करते हैं, ताकि आगामी वर्ष में उनकी कृषि समृद्ध हो और परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें। इस पर्व के दौरान जनजातीय समुदाय परंपरागत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जिसमें वे अपने देवताओं के सामने विशेष रूप से अनाज, फल और फूल चढ़ाते हैं, ताकि उन पर देवताओं की कृपा बनी रहे। वे इस दिन को एक तरह से धार्मिक आभार के रूप में मनाते हैं, जिसमें उनके समुदाय की समृद्धि, शांति और सौहार्द की कामना की जाती है।
छेरछेरा पर्व छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। यह पर्व न केवल किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, बल्कि यह समाज में सामूहिकता, भाईचारे और सहयोग की भावना को भी मजबूत करता है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि समाज के हर वर्ग को एकजुट होकर अपने सुख-दुख साझा करने चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए।
इस पर्व का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है, और यह छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। चाहे वह नृत्य और संगीत हो, लोकगीत हो या फिर समाजिक सहयोग हो, छेरछेरा पर्व ने हमेशा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भविष्य में भी यह इसी तरह से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को संजोने का काम करेगा।

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विश्वविख्यात पूरी जगन्नाथ मंदिर के अनुरूप ही दिखता है, यह मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला और अद्वितीय डिज़ाइन के लिए पहचाना जाता है

विश्वविख्यात पूरी जगन्नाथ मंदिर के अनुरूप ही दिखता है, यह मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला और अद्वितीय डिज़ाइन के लिए पहचाना जाता है

एमसीबी/07 जनवरी 2025/ छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के चिरमिरी विकासखंड में स्थित जगन्नाथ मंदिर एक अद्वितीय और आकर्षक स्थल है। यह मंदिर एक छोटे से पठार के ऊपर बनाया गया है और दिखने में विश्वविख्यात पूरी जगन्नाथ मंदिर के समान प्रतीत होता है। अपनी सुंदर वास्तुकला और अद्वितीय डिज़ाइन के कारण यह मंदिर दर्शकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर एक आसानी से पहुँच योग्य स्थान है।

 
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, जिसमें कई झरने, वन्यजीव अभ्यारण और मनोरंजन पार्क हैं। इस क्षेत्र का जगन्नाथ मंदिर अपनी अद्भुत आकृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1982 में महंत श्री गणपतपरिमाराय द्वारा शुरू किया गया था और 2006 में भगवान जगन्नाथ की प्राण-प्रतिष्ठा के साथ इसका समर्पण हुआ।
यह मंदिर ओडिशा से आए उत्कल समाज के लोगों की भावना का प्रतीक है, जिन्होंने पूरी जगन्नाथ मंदिर के समान एक मंदिर बनाने का संकल्प लिया। जब बार-बार पूरी जाने में कठिनाई हुई, तब उन्होंने चिरमिरी में इस मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर चिरमिरी ब्लॉक के पोंडी नामक ग्राम में स्थित है। पठारी क्षेत्र पर बने इस मंदिर तक पहुँचने के लिए 50 सीढ़ियों का चढ़ाव करना पड़ता है, जो इसे प्राकृतिक और शांत स्थल बनाता है।
मंदिर की बाहरी दीवारों पर देवी-देवताओं की सुंदर प्रतिमाएँ उकेरी गई हैं, जो इसकी धार्मिक और कलात्मक महत्ता को बढ़ाती हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पर भैरव बाबा और महावीर हनुमान जी की मूर्तियाँ स्थापित हैं, जो इसे धार्मिक दृष्टि से और भी
 
पवित्र बनाती हैं। प्रवेश द्वार पर गरुड़ की मूर्ति स्थापित है, जो भगवान विष्णु के वाहन का प्रतीक है। गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की अद्भुत प्रतिमाएँ स्थापित हैं।
मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि, रथयात्रा (गुण्डिचा यात्रा) और दोनों नवरात्रों में भव्य आयोजनों का आयोजन होता है। इन अवसरों पर विशेष पूजा-अर्चना, भंडारा और जसगीत का आयोजन किया जाता है। त्योहारों के दौरान श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या यहाँ इकट्ठा होती है, जिससे मंदिर एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरता है।
यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। इसकी सुंदरता और अद्वितीयता छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को दर्शाती है। चिरमिरी का जगन्नाथ मंदिर राज्य की समृद्धि, विविधता और धार्मिक आस्था का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
 
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बिलासपुर: पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध बिलासपुर प्रेस क्लब में आपात बैठक और मौन जुलूस सौंपा ज्ञापन न्याय की मांग और पत्रकार सुरक्षा पर जोर

बिलासपुर: पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध बिलासपुर प्रेस क्लब में आपात बैठक और मौन जुलूस सौंपा ज्ञापन न्याय की मांग और पत्रकार सुरक्षा पर जोर

बिलासपुर से गुलशेर अली की रिपोर्ट - छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या ने प्रदेशभर में गहरा आक्रोश फैला दिया है। इस घटना ने पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है।इसे लेकर बिलासपुर प्रेस क्लब ने शनिवार की दोपहर १२ बजे आपात बैठक बुलाई, जिसमें घटना की कड़ी निंदा करते हुए न्याय की मांग की गई।  


मुकेश चंद्राकर, जो बीजापुर में स्वतंत्र पत्रकार के रूप में सक्रिय थे, उनकी हत्या के पीछे की वजहों का अब तक स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ है। पत्रकारों का मानना है कि इस घटना में निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को सजा मिले।

बिलासपुर प्रेस क्लब में हुई बैठक में पत्रकारों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि हत्याकांड की जांच छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में कराई जानी चाहिए। बैठक के बाद मृतक पत्रकार को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। इसके उपरांत, सभी पत्रकारों ने राघवेंद्र राव सभा से कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मौन जुलूस निकालकर विरोध जताया। 

पत्रकारों ने एडिशनल कलेक्टर और जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम  ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में निम्नलिखित मांगे रखी गईं:  
1. पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए।  
2. हत्याकांड की जांच हाई कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए।  
3. मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए।  
4. फील्ड में काम करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने शासन से निर्देश जारी हों।  

. केंद्रीय आवास राज्य मंत्री तोखन साहू को भी ज्ञापन सौंपा गया। इसमें पत्रकार सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की गई।

 

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 मोर बेटा विधायक हवे त काबर नहीं सुनही देखा तुमन होय गइस ना समस्या के निराकारण कौड़ीमार धान खरीदी केंद्र में मंत्री को अचानक देख बोला एक किसान

मोर बेटा विधायक हवे त काबर नहीं सुनही देखा तुमन होय गइस ना समस्या के निराकारण कौड़ीमार धान खरीदी केंद्र में मंत्री को अचानक देख बोला एक किसान

एमसीबी मनेंद्रगढ़/खड़गवां/चिरमिरी एमसीबी प्रवास के दौरान क्षेत्र के दौरे में निकले प्रदेश के केबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अचानक धान खरीदी केंद्र कौड़ीमार पहुंचे यहां उपस्थित किसानों की भीड़ के बीच खरीदी को लेकर किसानों की समस्याएं सुनी और तत्काल किसानों के समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कर दिया। इस बीच धान बेचने आए एक किसान ने खुद को कुछ बोलने से रोक नहीं पाया, भीड़ के बीच से चिल्लाकर कहा "जब मोर बेटा विधायक हवे, अऊ बड़खा मंत्री बनिस हवे, त काबर नहीं सुनही, देखा तुमन होय गइस ना समस्या के हल"। किसान के इस बात से मंत्री जी भी खूब प्रभावित हुए और कहा कि जब सरकार ने कहा है कि किसान का एक एक दाना धान सरकार खरीदेगी तो फिर बीच में समस्या क्यों आयेगा। दरअसल शंका के आधार पर स्थानीय प्रशासन द्वारा सत्यापन कराए जाने से किसान नाराज दिख रहे थे इसी बात को लेकर प्रदेश के केबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी कड़े तेवर में आए और अधिकारियों को

फोन से निर्देशित करते हुए कहा कि जितना टोकन कटा है उसका पूरा धान खरीदी करे। उन्होंने कहा कि हमारे विधानसभा में किसान ईमानदार है, वे वही धान ला रहे है जो उनकी उपज है , इसलिए सत्यापन जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए हालांकि यदि इसके बाद भी किसी किसान के धान को लेकर शिकायत करते है या शिकायत होती है, तो अधिकारी निश्चित तौर पर सत्यापन करा ले लेकिन सत्यापन के नाम पर किसानों को परेशान करना बंद करे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इस मौके पर धान खरीदी केंद्र में आए धान के क्वालिटी की भी जांच की और पूरा खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। दरअसल मंत्री जी अचानक कौड़ीमार धान खरीदी केंद्र पहुंचे थे जिसे लेकर किसान भी मंत्री जी का आभार जताने का काम किए और तत्काल मौके पर समस्या का निराकरण होने से मंत्री जी का धन्यवाद  भी किया। यहां उपस्थित कई किसानों ने हैंडपंप से जुड़ी समस्या का भी जिक्र किया जिस पर जनपद सीईओ को चिन्हांकित कर हैंडपंपों को मूलभूत से  दो दिन के अंदर ठीक कराने की बात कही गई। इसी क्रम में खड़गवां जनपद के ग्राम आमा डांड में ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत पंचायत में काम कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। इसी क्रम में आमा डांड पंचायत में हुई बैठक में ग्रामीण द्वारा विभिन्न समस्याओं से मंत्री जी को अवगत कराया गया जिसमें अधिकाश समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कर लिया गया वही शेष बचे समस्याओं को प्राथमिकता से लेने की हिदायत मंत्री जी के द्वारा दी गई।
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 27 दिसम्बर को  तरगवां  में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन

27 दिसम्बर को तरगवां में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन

कोरिया / जिला प्रशासन ने  बैकुण्ठपुर  तहसील के तरगवां (हायर सेकेण्डरी स्कूल) में 27 दिसम्बर 2024 को जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने जिला अधिकारियों से कहा है कि उक्त शिविर में पहुंचकर महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आम लोगों को अवगत करांए। श्रीमती त्रिपाठी ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा है कि इस शिविर में बड़ी संख्या में आए और अपनी समस्याओं को दर्ज कराएं।
बता दें जनसमस्या निवारण शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना और जनहित के मुद्दों पर तत्परता से कार्यवाही करना है। इन शिविरों में जिला प्रशासन व विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। शिविर के दौरान नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे और तुरंत आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। प्रशासन ने आम जनता से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपनी समस्याएं प्रस्तुत करने का आग्रह किया है, ताकि समय पर उनका निवारण हो सकें।

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सांय सांय पूरी हो रही मोदी की हर गारंटी: श्री विष्णुदेव साय   डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल से भ्रष्टाचार पर लगी लगाम   मुख्यमंत्री ने एक साल पूर्ण होने पर बिलासपुर को दी 452 करोड़ की सौगात

सांय सांय पूरी हो रही मोदी की हर गारंटी: श्री विष्णुदेव साय डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल से भ्रष्टाचार पर लगी लगाम मुख्यमंत्री ने एक साल पूर्ण होने पर बिलासपुर को दी 452 करोड़ की सौगात

बिलासपुर, 12 दिसंबर 2024/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज तखतपुर ब्लॉक के जेएमपी शासकीय स्कूल प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में जिले को 451 करोड़ 25 लाख की लागत के 134 विकास कार्यो की सौगात दी।  इनमें 143 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से 69 विकास एवं निर्माण कार्याे का लोकार्पण और 307 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली 65 कार्यो का भूमिपूजन एवं शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने तखतपुर विधायक श्री धरमजीत सिंह के अनुरोध पर तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बेड संख्या 30 से बढ़ाकर 50 बेड अस्पताल करने, तखतपुर नगर पालिका में चौपाटी निर्माण के लिए 1 करोड़, तखतपुर में बाबा गुरूघासीदास जयंती उत्सव के लिए 5 लाख रुपए देने सहित अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के चयनित 142 कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी को पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री की सभी गारंटिया सांय-सांय पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि डिजीटल माध्यमों के इस्तेमाल से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। कार्यक्रम में केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री श्री तोखन साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने की। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि मोदी की हर गारंटी पूरा हो रही है पिछले 1 साल में बहुत सारे काम हमने किए हैं। किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान कर रहे हैं। महतारी वंदन योजना के तहत राज्य की 70 लाख महिलाओं को हर महीना 1000 रूपए दे रहे हैं। किसानों को धान खरीदी की प्रोत्साहन राशि का एकमुश्त भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता की पारिश्रमिक दर 4000 से बढ़कर 5500 रूपए किया हैं। रामलला दर्शन योजना भी हमने बनाई और क्रियान्वित की। राज्य में अब तक 20 हजार से ज्यादा रामभक्त रामलला का दर्शन कर चुके हैं। इस कड़ी में आगे मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना भी जल्द शुरू होगी। उन्होंने कहा कि बूढ़े मां-बाप की इच्छा होती है की जीवन में एक बार तीरथ-बरत किया जाए। गरीब लोगों की मजबूरीवश इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। उनकी यह इच्छा हमारी सरकार पूरी करेगी। डिजिटल माध्यमों का उपयोग भ्रष्टाचार को रोकने और सुशासन लाने में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शराब घोटाला कोयला घोटाला की संभावना को हमने सुशासन के जरिए रोका है। प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप पीएससी की सीबीआई जांच शुरू हो गई है।  पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न हुई। मोदी की एक और गारंटी इस रूप में पूरी हुई। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष परीक्षा होने से किसान मजदूर गरीब के बेटे आज बड़े-बड़े पद पर चयनित हो रहे हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर हवाई अड्डे में आगे भी तेजी से विकास होगा, नाइट लैंडिंग की लैंडिंग की सुविधा जल्द मिलेगी इस बाबत मैं केंद्रीय उद्यान मंत्री से दिल्ली में मुलाकात की है। उन्होंने जल्द नाइट लैंडिंग सुविधा के लिए भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का फायदा राज्य को मिल रहा है मजबूती से हमारी सरकार नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का बीड़ा हमने उठाया है इसमें केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग इसमें मिल रहा है। उन्होंने कहा की नियद नेल्लानार योजना के तहत घोर नक्सली एरिया में हमने विकास की रोशनी पहुंचाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर जनादेश तिहार के रूप में इसे मनाया जा रहा है। रायपुर में 13 दिसंबर को बड़ा कार्यक्रम है। उन्होंने आम जनता को इस समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक सर्वश्री धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, सुशांत शुक्ला, दिलीप लहरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरूण सिंह चौहान, तखतपुर नगर पालिका अध्यक्ष, श्रीमती अमरीका कृष्णा साहू, संभाग आयुक्त श्री महादेव कावरे, कलेक्टर श्री अवनीश शरण, एसपी श्री रजनेश सिंह सहित बड़ी संख्या में तखतपुर के लोग मौजूद थे।

            कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय विकास एवं शहरी राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार बनते ही 18 लाख आवास गरीबों को समर्पित किया गया। किसानों को 2 साल का बकाया बोनस भी एकमुश्त दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने कहा कि आज का यह दिन ऐतिहासिक है जब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जिले को 452 करोड़ के विकास कार्याे की सौंगात दी है। हमारी प्रतिबद्धता जनता और विकास कार्यो के प्रति है। प्रदेश में सांय सांय विकास कार्य हो रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण तखतपुर विधायक धरमजीत सिंह ने दिया।

मुख्यमंत्री की घोषणाएं-

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में  बेड संख्या 30 से बढ़ाकर 50 बेड अस्पताल किया गया, तखतपुर में चौपाटी निर्माण के लिए 1 करोड़ दिया जाएगा, नगरपालिका को एक फायर ब्रिगेड देने की घोषणा, करनकांपा हाइ स्कूल का उन्नयन कर हायर सेकेंडरी किया गया, मोछ में हाइ स्कूल भवन निर्माण की स्वीकृति, तखतपुर में बाबा गुरु घासीदास जयंती उत्सव के लिए 5 लाख देने की घोषणा एवं बेलतरा तहसील के ग्राम नगोई में तहसील का लिंक कोर्ट लगाने की घोषणा की।

हितग्राहियों को सामग्री एवं चेक का वितरण-

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित 3 हजार 883 हितग्राहियों को सामग्री एवं चेक का वितरण किया। 

मुख्यमंत्री ने बाइक एंबुलेंस के लिए कलेक्टर की पीठ थपथपाई- 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने तखतपुर में आयोजित  सभा में जिला प्रशासन द्वारा संचालित बाइक एंबुलेंस सेवा की जमकर सराहना की। उन्होंने जिला कलेक्टर अवनीश शरण को इस नवाचार के लिए बधाई दी। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री जनमन योजना की मंशा के अनुरूप जंगली क्षेत्रों के निवासियों के लिए 7-8 महीना पहले इसे लांच की। कोटा विकासखंड का उत्तरी हिस्सा वनों और नदी नालों से अटा पड़ा है। बारहों महीने चार पहिया वाहन गांवों तक नहीं पहुंच सकते। जिसके कारण लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते थे। क्षेत्र के दौरे में कलेक्टर ने स्वयं इस कठिनाई को महसूस की और डीएमएफ मद से 4 बाइक एंबुलेंस की स्वीकृति दी। ये एंबुलेंस धड़धड़ाते हुए ग्रामों तक पहुंच रही है। प्रसव हो अथवा अन्य कोई गंभीर बीमारी, त्वरित गति से उन्हें अस्पताल तक ले आती है। यह सुविधा निःशुल्क है। ज्यादातर बैगा और बिरहोर जैसे पिछड़े आदिवासी इनका लाभ उठा रहे हैं। अब तक लगभग 5 हजार लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल चुका है। आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए बाइक एंबुलेंस सेवा संजीवनी साबित हो रही है।

पटेल/रचना/106/2146

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समाचार

मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नगर निगम और निजी कंपनी के बीच एमओयू


जीआईएस आधारित मेकैेनिकल एवं मैन्युअल तरीके से होगी सफाई

बिलासपुर 12 दिसंबर 2024/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में तखतपुर में आयोजित कार्यक्रम में जीआईएस आधारित मेकैेनाईज़्ाड और मैन्युअल सफाई के लिए नगर निगम और निजी कंपनी लायंस सर्विसेस के बीच एमओयू संपन्न हुआ। नगर निगम की ओर से आयुक्त श्री अमित कुमार एवं कंपनी की ओर कंपनी के सीईओ श्री रोहित भसीन ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री श्री अरूण साव भी उपस्थित थे। 

उल्लेखनीय है कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा बिलासपुर नगर निगम की पूर्व सीमा में किए जा रहे सड़क सफाई कार्य विस्तारित करते हुए नगर निगम बिलासपुर की सीमा में शामिल बेलतरा, बिल्हा, तखतपुर एवं मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल के सफाई कार्य हेतु जीआईएस आधारित मेकैनिकल एवं मैन्युअल स्वीपिंग कार्य हेतु 476.27 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अंतर्गत नगर निगम सीमा के सभी हाईवे की मशीन से सफाई की जाएगी एवं आवासीय और व्यवसायिक क्षेत्रों की मैन्युअल सड़क सफाई की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन से नगर निगम की सीमा में शामिल बेलतरा, बिल्हा, तखतपुर, मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के 15 ग्राम पंचायत, 2 नगर पंचायत एवं 1 नगर पालिका क्षेत्र के नागरिकों को सफाई व्यवस्था का लाभ मिलेगा। साथ ही 800 नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इस योजना के क्रियान्वयन से स्वच़्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। 

रचना/107/2147

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9 दिसंबर को चिरमिरी आयेंगे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, करेंगे जिला अस्पताल सहित विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन अस्थाई जिला अस्पताल सहित कार्यक्रम स्थल का स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अधिकारियों संग किया निरीक्षण

9 दिसंबर को चिरमिरी आयेंगे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, करेंगे जिला अस्पताल सहित विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन अस्थाई जिला अस्पताल सहित कार्यक्रम स्थल का स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अधिकारियों संग किया निरीक्षण

चिरमिरी/समाचार/फोटो/ आज क्षेत्र के लाडले विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्यमंत्री आगमन की तैयारियों को लेकर बड़ा बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे । निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एमसीबी डी राहुल वेंकट ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को तैयारियों का तमाम लेखा जोखा पेश किया। इस दौरान
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अस्थाई जिला अस्पताल के नव निर्मित भवन के विभिन्न वार्डों, कक्षों सहित मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया।
  विदित हो कि नवीन एमसीबी जिले का जिला अस्पताल चिरमिरी में बनाए जाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय विधायक व स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का प्रयास मुख्यमंत्री के हाथों लोकार्पण होते ही सफल हो जाएगा। ज्ञात रहे कि चिरमिरी के बड़ा बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन कर अस्थाई तौर पर जिला अस्पताल बनाया जाना है जिसके लिए जिला प्रशासन कई महीनों से मशक्कत कर रहा था। अस्पताल के पास पार्किंग सहित तमाम दिक्कतों का हल
निकालते हुए अब अस्थाई तौर पर जिला अस्पताल के लिए तैयार कर दिया गया है। जायजा लेने पहुंचे मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि चिरमिरी में जिला अस्पताल खोलने की मांग सालों से थी। फिलहाल अस्थाई तौर पर बड़ा बाजार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन कर यही से जिला अस्पताल का अस्थाई संचालन किया जाएगा जब तक जिला अस्पताल का अपना भवन नहीं बन जाता हैं, इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का चिरमिरी में 09 दिसंबर को दौरा संभावित है और उसी की तैयारियों को लेकर चूंकि जिले को बड़ी सौगात देने जा रहे है। चिरमिरी में जिला अस्पताल का शुभारंभ हम करने जा रहे है जिसका आज हम अवलोकन कर रहे है, साथ ही साथ कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, जो चिरमिरी क्षेत्र के लिए एक बड़ा उपलब्धि होगा । चिरमिरी में वर्षों से स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की जा रही थी और इसी सिलसिले में आज हम यहां का निरीक्षण कर रहे है। मंत्री जी ने आगे बताया कि जिला अस्पताल के साथ साथ अमृत जल मिशन योजना जो चिरमिरी के लिए वरदान साबित होगा, जो 153 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा उसका भी भूमिपूजन का कार्य होना संभावित है, वही चिरमिरी से मनेंद्रगढ़ के बीच जो साजा पहाड़
 
डबल लेन सड़क लगभग 41 करोड़ है उसका भी भूमिपूजन संभावित है। साथ ही साथ नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र अंतर्गत 50 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन के कार्य संभावित है। आगे उन्होंने बताया कि इस गरिमामय कार्यक्रम के लिए मैने उप मुख्यमंत्री अरुण साव, नगरीय निकाय मंत्री व पीडब्ल्यू डी मंत्री जी से आग्रह किया है उनका भी संभावित दौरा हो सकता है। 
   दौरा कार्यक्रम की रूपरेखा के संदर्भ में जेड हॉस्टल सोनामनी में जिला अधिकारियों की बैठक से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सभा स्थल सहित हेलीपेड का भी जायजा लिया और अधिकारियों को सुचारू व्यवस्था के लिए निर्देशित किए। मुख्यमंत्री का दौरा कार्यक्रम चुस्त दुरुस्त रखने जिला प्रशासन का पूरा अमला जेड हॉस्टल के बैठक में शामिल रहा जिसमें खास तौर पर जिलाधीश डी राहुल वेंकट, डीएफओ मनीष सिंह, जिला सीईओ, नगर निगम आयुक्त राम प्रसाद आंचले, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन, आबकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग, एसडीएम चिरमिरी, तहसीलदार चिरमिरी सहित, सीएसपी चिरमिरी, थाना प्रभारी चिरमिरी,  पूर्वमहापौर डमरू बेहरा, पूर्व मंडल अध्यक्ष, राजू नायक, बबलू शर्मा सहित बड़ी संख्या में जिले के आला अधिकारी और भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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मिशन वात्सल्य के अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन के तहत राज्य स्तरीय जिला स्तरीय पदों पर कर्मचारियों की संविदा भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित

मिशन वात्सल्य के अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन के तहत राज्य स्तरीय जिला स्तरीय पदों पर कर्मचारियों की संविदा भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित

एमसीबी / महिला एवं बाल विकास विभाग अन्तर्गत संचालित मिशन वात्सल्य योजना के तहत् एवं चाईल्ड हेल्पलाइन संचालन हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रिया अनुसार राज्य स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष एवं जिला स्तर पर चाईल्ड हेल्पलाइन यूनिट एवं रेल्वे स्टेशन पर चाईल्ड हेल्पलाइन डेस्क में विभिन्न पदों पर एकमुस्त संविदा वेतन पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से आवेदन पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से 27 दिसम्बर 2024 सायं 5ः00 बजे तक आमंत्रित है। पदों हेतु आवेदन मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करना होगा। पदों की नियुक्ति एवं आवेदन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट कैम्पस में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकते हैं। जिला चाईल्ड हेल्पलाईन युनिट मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर हेतु परियोजना समन्वय अनारक्षित 1 पद, एकमुश्त वेतन 35000, काउंसलर अनारक्षित 1 पद, एकमुश्त वेतन 25000, चाईल्ड हेल्पलाईन सुपरवाइजर अनारक्षित 1 पद, अनुसूचित जनजाति 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग 1 पद, एकमुश्त वेतन 22000, केस वर्कर अनारक्षित 1 पद, अनुसूचित जनजाति 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग 1 पद, एकमुश्त वेतन 16000 मिलेगा।

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जिले में लिंग आधारित हिंसा और बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान सबकी भागीदारी से लिंग आधारित हिंसा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियां समाप्त होगी कलेक्टर

जिले में लिंग आधारित हिंसा और बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान सबकी भागीदारी से लिंग आधारित हिंसा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियां समाप्त होगी कलेक्टर

कोरिया । कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशानुसार और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन में, लिंग आधारित हिंसा समाप्ति और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुआ।



कार्यक्रम का उद्देश्य
इस अभियान का उद्देश्य बाल विवाह, घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम में महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पोक्सो एक्ट और लिंगानुपात से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई।

सबकी भागीदारी से यह सामाजिक कुरीतियां समाप्त होगी
कलेक्टर ने एक महत्वपूर्ण संदेश में कहा कि इस तरह कार्यक्रम से हम सबको संकल्प भी लेना होगा कि जिले में लिंग आधारित हिंसा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। महिला अधिकारों और बच्चों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के अभियान बेहद आवश्यक है। इस तरह के कार्यक्रम लिंग समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होता है।

शपथ और जागरूकता अभियान
कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को "आओ बनाएं बाल विवाह मुक्त कोरिया" की शपथ दिलाई गई। साथ ही, 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चल रहे 16 दिवसीय जागरूकता अभियान की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण अधिकारी और संरक्षण अधिकारी ने विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बाल विवाह रोकने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के उपायों पर चर्चा की।
इस अवसर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक असरफ अंसारी, जिला प्रबंधक (प्रशिक्षण एवं एचआर) राकेश सिंह, डिप्टी एमआई सरोजिनी राय और बैकुंठपुर, पटना, सोनहत, पोड़ी ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे

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dpboss