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चयनित मोहल्लों के जीर्ण-शीर्ण नक्शा शीट का नवीन नक्शा तैयार किए जाने सर्वेक्षण सर्वेक्षण दल द्वारा बैकुण्ठपुर प्रेमाबाग स्थित चिन्हांकित भू-खण्ड का नवीन नजूल नक्शा शीट तैयार, आपत्ति पत्र  प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल तक

चयनित मोहल्लों के जीर्ण-शीर्ण नक्शा शीट का नवीन नक्शा तैयार किए जाने सर्वेक्षण सर्वेक्षण दल द्वारा बैकुण्ठपुर प्रेमाबाग स्थित चिन्हांकित भू-खण्ड का नवीन नजूल नक्शा शीट तैयार, आपत्ति पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल तक

 कोरिया 01 अप्रैल 2023/छत्तीसगढ़ भू-राजस्व (संशोधित) अधिनियम 1959 की मूल अधिनियम की धारा 65 में संशोधन पत्र में जिला सर्वेक्षण अधिकारी संहिता द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधिनियम की धारा 66 के तहत जिले के तहसील बैकुण्ठपुर के अन्तर्गत बैकुण्ठपुर शहर के नजूल क्षेत्र से संबंधित मोहल्ला भट्टीपारा शीट क्रमांक 05 प्लाट क्रमांक 20 से 40, सिविल लाईन शीट क्रमांक 11 प्लाट क्रमांक 107 से 110 तथा 129 से 136, 143 एवं 221,  बाजार पारा-बैकुण्ठपुर शीट क्रमांक 07 प्लाट क्रमांक 62 से 109 एवं 222 , बाईसागर पारा बैकुण्ठपुर शीट क्रमांक 18, 20 प्लॉट क्रमांक 231 से 252 एवं 273, 270 से 313, प्रेमाबाग शीट क्रमांक  14 प्लाट क्रमांक 120 से 121 एवं 520 का चांदा मुनारा निर्माण कार्य हेतु दिनांक 05 जनवरी से 25 जनवरी तक नक्शा तैयार करने हेतु सर्वेक्षण कार्य 27 जनवरी  से 27 मार्च तक तथा प्रारंभिक प्रकाशन के लिये 05 अप्रैल की तिथि नियत की गई थी।
अनुविभागीय  अधिकारी  राजस्व बैकुण्ठपुर एवं नजूल अधिकारी ने बताया कि संशोधित अधिसूचना पत्र  के तहत पूर्व में निर्धारित तिथि में नक्शा तैयार कर प्रारंभिक प्रकाशन के लिये प्रत्येक जीर्ण-शीर्ण नक्शा शीट के तैयार होते ही अलग-अलग तिथियों में प्रकाशन किया जाना निर्धारित है। इसी के क्रम में प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में पंजीबद्ध कर सर्वेक्षण दल प्रभारी तहसीलदार बैकुण्ठपुर व अन्य द्वारा ग्राम बैकुण्ठपुर प्रेमाबाग स्थित भू-खण्ड क्रमांक 110 से 121 व 520 का नजूल नक्शा शीट कमांक 12, 13, 14, 15, 35 एवं 36 का नवीन नजूल नक्शा शीट तैयार कराया जाकर व नजूल जांच सर्वे पंजी प्रकरण संलग्न कराया गया है।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में दिनांक 15 अप्रैल को प्रातः 11रू00 बजे तक उपस्थित होकर आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
उल्लेखनीय है कि नजूल क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मोहल्लों की नजूल नक्शा जो वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है जिन्हें ट्रेसिंग किया जाना संभव नही है और न ही रिफरेंस शीट उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में चयनित मोहल्लों की जीर्ण-शीर्ण नक्शा शीट का सर्वेक्षण कर नया नक्शा तैयार किया जाना है।

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गुणवत्ता विहीन डामरीकरण सड़क निर्माण नगर निगम प्रशासन सुस्त डामरीकरण होने के चंद दिनों में ही उखड़ने लगी सड़क

गुणवत्ता विहीन डामरीकरण सड़क निर्माण नगर निगम प्रशासन सुस्त डामरीकरण होने के चंद दिनों में ही उखड़ने लगी सड़क

एमसीबी (चिरमिरी) जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आने वाले इकलौते नगर पालिक निगम चिरमिरी में इन दिनों सड़कों को चकाचक बनाने में नगर निगम चिरमिरी प्रशासन लगा हुआ है कहा जा सकता है कि चुनावी वर्ष होने के कारण आम जनता को बिजली पानी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं में स्वयं को निछावर करने की बात पर समर्पित होकर नगर निगम कार्य कर रही है लेकिन आपको बता दें कि वर्तमान समय में नगर पालिक निगम चिरमिरी की जो सड़कें डामरीकरण बनाई जा रही हैं वह गुणवत्ता विहीन और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है डामरीकरण की जा रही सड़कों कि जब बारीकी से तफ्तीश की गई तो सड़कें ऐसी है कि चंद दिन बीते ही उखड़ना शुरू हो गई है पत्रकार ने जब गाड़ी की चाबी से ही सड़क उखाड़ना शुरू की तो सड़कें उखड़ने लगी आपको बता दें कि नगर पालिक निगम चिरमिरी छोटा बाजार कॉलेज के पास - माइनस क्वार्टर की सड़कों की बात की जाए या फिर बड़ा बाजार से छोटा बाजार को मिलाने वाली पुलिया की बात की जाए सड़क का डामरीकरण गुणवत्ता विहीन होने के साथ कमीशन खोरी की भेंट चढ़ा हुआ है वहीं नगर निगम चिरमिरी के जब मुख्य अभियंता से बात की गई तो इंजीनियर  महाशय ने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा साथ ही कमिश्नर जांच की बात करते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि नगर पालिक निगम चिरमिरी के 40 वार्डों की जनता के साथ सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है सड़कों की दुर्दशा महज सप्ताह भर के अंदर ही उखड़ने लगी हैं लेकिन जांच करने की बात तो दूर इसकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं है कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में नगर पालिक निगम चिरमिरी के द्वारा बनाई जा रही सड़कें जहां एक तरफ गुणवत्ता विहीन निर्माण हो रहा है वही इसकी जांच करने वाले अधिकारी कमीशन खोरी के दलदल में इस कदर फंसे हुए हैं कि नोट की गड्डी के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अब देखने वाली बात होगी कि जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आने वाले इकलौते  नगर पालिक निगम क्षेत्र में डामरीकरण हो रही सड़कों की कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार पर कब और कैसे जांच हो पाएगी यह तो भगवान भरोसे है लेकिन एक बात कहना पड़ेगा कि चिरमिरी क्षेत्र में इन दिनों डामरीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की भेंट चढ़ा रहे हैं और इसकी गद्देदार मलाई नगर निगम के अधिकारी ले रहे हैं
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कलेक्टर श्री लंगेह प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे जिला मुख्यालय से लगभग 100 किमी दूर आखिरी गांव गोयनी

कलेक्टर श्री लंगेह प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे जिला मुख्यालय से लगभग 100 किमी दूर आखिरी गांव गोयनी

 कोरिया 01 अप्रैल 2023/मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की आज से शुरुआत हो चुकी है। शासन की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके, इसके लिए इस सर्वे के माध्यम से जानकारी एकत्र कर लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाना है।इसी कड़ी में आज सोनहत दौरे पर निकले कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती नम्रता जैन एवं प्रशासनिक अमले के साथ सोनहत विकासखंड के सुदूर गांव गोयनी पहुंचे। यहां उन्होंने सर्वे दल से मुलाकात कर सर्वेक्षण के सुचारू संचालन की जानकारी ली। सर्वेक्षण हेतु घर घर पहुंच रहे दल से उन्होंने ग्रामीण तिलक धारी सिंह के घर में जानकारी एकत्र करने के दौरान मुलाकात की।
कलेक्टर श्री लंगेह ने स्वयं ग्रामीणों को शासन द्वारा शुरू छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और बेरोजगारी भत्ता योजना की जानकारी दी। उन्होंने अपील की कि सर्वेक्षण को सफल बनाने के लिए सर्वे दल का सहयोग करें और उन्हें आवश्यक जानकारी जरूर दें। उन्होंने शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए शासन द्वारा शुरू की गई बेरोजगारी भत्ता योजना का भी पात्रता अनुसार लाभ लेने की बात कही और इसके प्रचार प्रसार हेतु स्थानीय सरपंच एवं अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया। विदित हो कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू हो गई है।  

नटवाही, आनंदपुर, गोयनी जैसे दूरस्थ मतदान केंद्रों में व्यवस्था सहित आंगनबाड़ी केंद्रों, गौठान का भी किया निरीक्षण
कलेक्टर श्री लंगेह ने भ्रमण के दौरान आगामी विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर दूरस्थ मतदान केंद्रों में व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सोनहत मुख्यालय के दूरस्थ ग्राम नटवाही, आनंदपुर और गोयनी में मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर यहां पेयजल, विद्युत और निस्तारी की व्यवस्था का जायजा लिया एवं आवश्यक सुधार के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

कलेक्टर ने भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों और ग्राम गौठान में भी गतिविधियों का अवलोकन किया। आंगनबाड़ी केंद्र नटवाही में 17 बच्चे उपस्थित रहे। कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत ने बच्चों से संवाद किया जिसपर बच्चों ने बेहद उत्साह से कविताएं, अंग्रेजी वर्णमाला और गिनती सुनाई। कलेक्टर ने भी बच्चों को शाबाशी दी। उन्होंने आंगनबाड़ी में बच्चों के पोषण आहार, पढ़ाई और दैनिक उपस्थिति की जानकारी ली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि आंगनबाड़ी में दर्ज कुपोषित बच्चों और एनिमिक माताओं के स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रगति दर्ज की गई है। गर्भवती एवं शिशुवती माताओं की नियमित जांच भी सुनिश्चित की जाती है। कलेक्टर श्री लंगेह ने सुपरवाइजर, एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को इसी तरह बेहतर काम करने प्रोत्साहित किया और शुभकामनाएं दीं। इसी कड़ी में कलेक्टर गोयनी ग्राम स्थित गौठान भी पहुंचे। यहां उन्होंने वर्मी खाद निर्माण और विक्रय की जानकारी आजीविका में संलग्न स्व सहायता समूह की महिलाओं से ली। इसके साथ ही गौठान में अन्य आजीविका गतिविधियां शुरू करने पर भी महिलाओं से चर्चा की जिसपर महिलाओं ने मुर्गी एवं बकरीपालन को मंशा जाहिर की। कलेक्टर ने इस संबंध में एनआरएलएम बिहान के बीपीएम को निर्देशित किया। इस अवसर पर एसडीएम सोनहत श्री अमित सिन्हा, सीईओ जनपद पंचायत एवं जिला तथा खंडस्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

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एसईसीएल की गेवरा माईन 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने वाली बनी देश की पहली माईन कोयला मंत्री ने ट्वीट कर दी बधाई

एसईसीएल की गेवरा माईन 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने वाली बनी देश की पहली माईन कोयला मंत्री ने ट्वीट कर दी बधाई

एसईसीएल कोरबा जिले में अवस्थित एसईसीएल की गेवरा परियोजना में 50 मिलियन टन कोयला उत्पादित कर इतिहास रच दिया है। यह 50 मिलियन टन क्लब में पहुँचने वाली देश की पहली कोयला खदान है। इस वर्ष गेवरा खदान ने लक्ष्य 52 मिलियन टन है जिसे एरिया द्वारा 31 मार्च से पूर्व ही पूरा कर लिए जाने की आशा है। उत्पादन के साथ-साथ गेवरा एरिया 50 मिलियन टन के कोल डिस्पैच के लक्ष्य के भी बेहद करीब (49.08) मिलियन टन पहुँच चुका है। गेवरा खदान आधुनिक व इको-फ्रेन्डली तकनीक के समावेश के जरिए कोल इण्डिया के परियोजनाओं में विशेष स्थान रखता है। यहाँ ब्लास्टिंग फ्री सरफेस माईनिंग तकनीक का व्यवहार किया जाता है, वहीं मैकेनाइज्ड कन्वेयर बेल्ट सुविधायुक्त साईलो के जरिए रैपिड लोडिंग सिस्टम कोयले के ढुलाई में प्रयुक्त होता है। खदान में ओव्हर बर्डन रिमूवल (ओबीआर) के लिए 42 क्यूबिक मीटर शावेल-240 टन डम्फर जैसे आधुनिक एचईएमएम का इस्तेमाल होता है, वहीं पर्यावरण संवर्धन के उद्धेश्य से लांग डिस्टेंस फाग कैनन मशीन जैसे उपकरण नियोजित किए गए हैं। 

गेवरा परियोजना के 50 मिलियन क्लब में शामिल होने पर माननीय कोयला मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी जी ने ट्वीट कर बधाई दी है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर एसईसीएल के सीएमडी डा. प्रेम सागर मिश्रा व निदेशक मण्डल स्वयं गेवरा परियोजना पहुँचे तथा गेवरा एरिया की टीम को बधाई देते हुए उत्कृष्ठ कर्मियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर मीडिया से संवाद करते हुए सीएमडी एसईसीएल डा. प्रेम सागर मिश्रा ने कहा कि गेवरा में विकास और विस्तार की अपार संभावनाएँ हैं। वर्तमान में इसे 70  मिलियन टन विकसित किया जा रहा है, पर भविष्य में इसे और भी अधिक विस्तारित किया जा सकता है। 
विदित हो कि सोमवार एसईसीएल ने 157.43 मिलियन टन कोयला उत्पादित कर अब तक का सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन को पिछे छोड़ दिया है, इससे पूर्व वर्ष 2018-19 में एसईसीएल ने 157.35 मिलियन टन कोयला उत्पादित किया था। 
गेवरा क्षेत्र का विकास एसईसीएल के प्रगति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है यहाँ कोयले का इतना रिजर्व पड़ा है जिससे 10 साल तक पूरे देश की बिजली बनायी जा सकती है। 
गेवरा माईन ने 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया तथा यह किसी भी एक वर्ष में 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने वाली देश की एकमात्र खदान है। 
 
इस खदान में कोयला उत्पादन करने के लिए आधुनिक व इको-फ्रेन्डली तकनीक सरफेस माईनर का व्यवहार किया जाता है, यह ब्लास्टिंग फ्री टेक्नालाजी है तथ इससे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव नहीं आता। 
यहाँ ओबीआर के लिए उच्च क्षमता के 42 क्यूबिक मीटर शावेल तथा 240 टन डम्फर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि दुनिया भर में इस कार्य में प्रयुक्त होने वाली बेहद उच्च क्षमता की एचईएमएम मशीन है।
पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से वाटर स्प्रींकलर के साथ-साथ लांग रेंज मिस्ड फागिंग मशीन लगाया गया है जो हवा में बिखरे धूल कणों के प्रभाव को शमित कर देते हैं। 
कोयला परिवहन के लिए गेवरा में कन्वेयर बेल्ट की मैकेनाईज्ड सुविधा बनायी गयी है तथा भारी क्षमता के साईलों के जरिए रेलवे बैगनों में आटोमेटिक तरीके से कोयले की लोडिंग की जाती है। 
गेवरा खदान में प्रति पाली में लगभग 700 कर्मी कार्य करते हैं। 
गेवरा में अभी भी 1000 मिलियन टन कोयला का रिजर्व उपलब्ध है जो कि पूरे देश के वर्तमान कोयला उत्पादन के हिसाब से लगभग 10 साल तक अकेले देश को ऊर्जा आपूर्ति हेतु कोयला उपलब्ध करने में सक्षम है। 
52 मिलियन टन कोयले में से एनटीपीसी को डेलिगेटेड माईन के जरिए लगभग 14 मिलियन टन, रेलवे वैगन के जरिए लगभग 22 मिलियन टन वहीं रोड व बाशरी मोड के जरिए 15 मिलियन टन प्रेषित किए जाने की योजना प्रस्तावित है। 
गेवरा खदान पिछले लगभग 40 वर्षों से देश की ऊर्जा आपूर्ति के लिए निरंतर प्रयासरत है। तकनीकी रूप से 1:075 के औसत स्ट्रीपिंग रेशियो के साथ यहाँ औसत रूप से जी-11 ग्रेड का कोयला पाया जाता है। खदान में स्ट्राइकलैंथ लगभग 10 किलोमीटर की है, वहीं उसकी चैड़ाई 4 किलोमीटर है तथा इस प्रकार लगभग 40 स्क्वैयर किलोमीटर में सघन माईनिंग की जाती है।   

जनसंपर्क अधिकारी
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प्रशासन के उच्च अधिकारियों को शिकायत पत्र सौंपने पर भी नहीं मिल रहा है न्याय

प्रशासन के उच्च अधिकारियों को शिकायत पत्र सौंपने पर भी नहीं मिल रहा है न्याय

एमसीबी जिले के जनकपुर क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की हुई बैठक व मूलनिवासी संगठन के लोगों ने दिया साथ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष सुखलाल सिंह मरावी का कहना है कि बबलू बैगा पिता प्रेमलाल व प्रेमलाल आत्मज शुक्ला राम बैगा की पुश्तैनी भूमि के रिकॉर्ड मे हेराफेरी करने के मामले में शासन-प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं होने से आंदोलन करने की बनाई योजना एम सी बी जिले के ग्राम जनकपुर में बीते फरवरी माह में अतिक्रमण हटाने आये प्रशासनिक अमला के 1 दिन बाद प्रेमलाल बैगा की पीड़ित परिवार के कहने के अनुसार सदमे से हुई मौत के मामले में आज पुनः गोंडवाना गणतंत्र पार्टी व मूलनिवासी संगठन के लोगों ने  गेंदलाल उर्फ बबलू बैगा के घर बैठक कर शासन-प्रशासन को बार बार आवेदन देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होने पर आगामी तिथियों में आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं जिसमें संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी ऐसा संगठन के लोगों का कहना है वही बबलू बैगा हाई कोर्ट के शरण में जा चुका है वहां से 3 महीने के अंदर निराकरण मांगे जाने की कार्रवाई की गई है देखना यह है इस मामले में शासन प्रशासन के द्वारा कितना कारगर कार्रवाई किया जा रहा है जिसे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके वही पीड़ित परिवार अपने पिता के स्वर्गवास होने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन के ऊपर लगाकर 5 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की जिसमें अनुविभागीय अधिकारी आवेदन लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं उनका कहना है कि इतना पैसा कौन देगा जनपद सदस्य  लल्ला बैगा यह भी आरोप लगाया कि आए दिन आदिवासियों व मूल निवासियों के साथ दुर्व्यवहार करने की घटना सामने आ रही है और कहीं ना कहीं उनका शोषण किया जा रहा है जिसका हम विरोध करेंगे और करते रहेंगे अगर समय रहते शासन प्रशासन ध्यान नहीं देती है हमारी मांगों पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे,सुखलाल सिंह मरावी ब्लॉक अध्यक्ष गोगपा ,लल्लाराम बैगा जनपद सदस्य ,रमेश बैगा ,बाबूलाल बैगा ,रामदेव सिंह परस्ते जिला उपाध्यक्ष गोगपा एमसीबी उपस्थित रहे।

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मोर आवास ,मोर अधिकार के तहत 101 वंचित हितग्राहियो ने दिया जिलाधीश को ज्ञापन प्रदेश की सरकार आवासहीन गरीबों की भावना से खिलवाड़ कर रही है

मोर आवास ,मोर अधिकार के तहत 101 वंचित हितग्राहियो ने दिया जिलाधीश को ज्ञापन प्रदेश की सरकार आवासहीन गरीबों की भावना से खिलवाड़ कर रही है

28-Feb-2023 81

मनेन्द्रगढ़ । भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृृत्व के आह्वान पर आज भारतीय जनता पार्टी एम सी बी जिला के जिलाध्यक्ष अनिल केशरवानी  एवं पूर्व विधायक व पूर्व संसदीय सचिव श्रीमती चम्पा देवी पावले , पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल,जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती रेणुका सिंग के नेतृत्व मे मोर आवास मोर अधिकार के 101 हितग्राहियो द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंच प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया जिसमे 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी ‘जन घोषणा पत्र’ में ‘शहरी और ग्रामीण आवास का अधिकार आम जन को देने का वादा किया गया था। आज कांग्रेस नीत भूपेश बघेल सरकार का चार साल से ज्यादा समय बीत चुका है। प्रदेश की सरकार आवासहीन गरीबों की भावना से खिलवाड़ कर रही है।


शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आपके सरकार की कोई योजना साढ़े चार साल में आ न सकी जिसका विश्वास आपने जनता को आवास का अधिकार जैसे शब्दों के साथ दिलाया था। साथ ही घोर आपत्तिजनक यह है कि गरीबो की योजना प्रधानमंत्री आवास और छत्तीसगढ़ प्रदेश की गरीब जनता के बीच भूपेश सरकार बड़े दीवार की तरह खड़ी हो गई है।
शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदला गया है। आवासीय पट्टे के लिए गरीबों से लाखों रुपये अधिकृत तौर पर वसूले जा रहे हैं अनाधिकृति वसूली की बात अलग है। औपचारिकता पूर्ण होने तथा नगरीय निकाय से राज्य शासन को प्रस्ताव भेजे जाने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश के नगर निगमों में मोर मकान मोर आस नाम से प्रधानमंत्री आवास देने के लिए भूपेश सरकार आवासहीन गरीबों से 3.25 लाख रुपये प्रति परिवार वसूल रही है जबकी इसमें हितग्राही से मात्र 75 हजार रुपये लेना चाहिए।समूचे प्रदेश के नगरीय निकाय मे प्रधानमंत्री आवास देने की कोई सीमा निर्धारित नही है फिर भी शहर के गरीब आवास से वंचित है । ग्रामीण क्षेत्रो मे वर्ष 2011 मे हुए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आवासहीनो की सूची के 7,81,999 परिवारों का आवास आपने और भूपेश वघेल की सरकार ने बनने नही दिया। केंद्र सरकार के ग्रामीण बिकास विभाग के पूर्व मंत्री  नरेंद्र सिंग तोमर  ने 6 जुलाई 2021 को तथा वर्तमान मंत्री गिरिराज सिंग ने 15 सितंबर 2021 को ब्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिख कर 2011 की सूची के लगभग 7,81,999 आवासो को जल्द प्रारम्भ करवाने का आग्रह किया।केंद्रीय मंत्रियो द्वारा लिखे ये पत्र शासकीय पत्राचार से पृथ्क थे। इन पत्रों मे केंद्रीय मंत्री गणो ने भुपेश बघेल का ध्यान भी आकृस्ट किया की देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2022 तक 2011 की सूची पूर्ण करने का संकल्प लिया है।
इतना ही नहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेसनीत भूपेश बघेल की सरकार के वरिष्ठ केबिनेट मंत्री  टी.एस. सिंहदेव द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार छोड़ने का पहला और मुख्य कारण भी यही था। अपने त्यागपत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखा है कि “प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के आवास विहीन लोगों को आवास बना कर दिया जाना था जिसके लिए मैंने कई बार आपसे चर्चा कर राशि आबॅटन का अनुरोध किया था किंतु इस योजना में राशि उपलब्ध नहीं की जा सकी फलस्वरूप प्रदेश के लगभग 8 लाख लोगों के लिए आवास नहीं बनाये जा सके। आज देश में 2.38 करोड़ आवास बन गये परंतु छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास को रोके रखा।
पार्टी के मोर्चा ,प्रकोष्ठ के सभी  भाजपा के कार्यकर्ता, सोशल मीडिया की टीम उपस्थित थे ।
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मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खड़गवां मोर आवास मोर अधिकार अभियान अंतर्गत पदयात्रा निकली

मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खड़गवां मोर आवास मोर अधिकार अभियान अंतर्गत पदयात्रा निकली

चिरमिरी/खड़गवां। मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के तहत भाजपा मनेंद्रगढ़ विधानसभा के द्वारा पदयात्रा खड़गवां जनपद के मां महामाया मंदिर से शुरू हुई, 25 फरवरी को चिरमिरी में विधायक निवास का घेराव करेगी भाजपा।

ज्ञात हो की पूरे प्रदेश में भाजपा के द्वारा मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के तरह प्रदेशव्यापी पदयात्रा व विधायक निवास घेराव का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खड़गवां जनपद के मां महामाया मंदिर से जनकपुर, पीपरबहरा, बरदर होते हुए शिवपुर बाजार में आम सभा के उपरांत समाप्त हुई। इसके उपरांत 25 फरवरी को चिरमिरी में पदयात्रा के उपरांत विधायक मनेंद्रगढ़ विनय जायसवाल के निवास का घेराव किया जाएगा। पदयात्रा उपरांत शिवपुर बाजार में हुई आम सभा  में पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब, मजदूर, बेसहारा लोगों को आवास आवंटन की दिशा में कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री गरीबों को आवास आवंटित नहीं कर सकते, ऐसे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में अपने आर्थिक माॅडल का ढोल पीटते रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य है कि सभी कच्चे मकान पक्के मकान में बदल जाएं और आवासहीनों को सिर ढंकने आवास मिल जाये। हमें उनके सपनों को पूरा करना है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार इनके सपने को कुचल रही है। उन्होंने कहा कि सड़क पर उतर कर जनता कह रही है कि भूपेश बघेल हमारा प्रधानमंत्री आवास दो। प्रधानमंत्री आवास हमारा अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के शासनकाल में लगभग 7 लाख 80 हजार प्रधानमंत्री आवास बनाए गए। प्रत्येक गांव में 60 से लेकर 100 तक आवास का निर्माण हुआ। जब से यह कांग्रेस की सरकार आई है प्रधानमंत्री आवास बनना बंद हो गया है। आवास न बना पाने के कारण टी एस सिंहदेव जी इस्तीफा दे देते हैं परंतु भूपेश बघेल के कानों में जूं नहीं रेंगती है। उन्होंने कहा भूपेश बघेल जी प्रदेश के गरीब जनता अपने आशियाने के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव में आपका महल ध्वस्त कर देगी।
इस दौरान मनेंद्रगढ़ विधानसभा प्रभारी मनोज शर्मा, जिलाध्यक्ष अनिल केशरवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह, जिला कोषाध्यक्ष मुकेश जायसवाल, जिला मंत्री अरुणोदय पाण्डेय, मंडल अध्यक्ष रामलाल साहू, जनपद सदस्य पवन नेटी, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष राम प्रताप, धरमपाल सिंह ने भी संबोधित करते हुए प्रदेश की भूपेश सरकार को आड़े हाथों लिया।
इस दौरान प्रदीप सलूजा, रामलखन सिंह, मंडल महामंत्री रमेश जायसवाल, अल्प संख्यक मोर्चा प्रदेश मंत्री श्रीमती मुनमुन जैन, मनोज जैन, परमानंद जायसवाल, श्याम कार्तिक साहू, सत्येंद्र साहू, राजेंद्र दास, ओम शुक्ला, पतिराज सिंह, अशोक खरे, मनीष खटीक, पुष्पराज जायसवाल, नरेंद्र सिंह, पंकज सिंह, पीतांबर साहू, सहित काफी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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कलेक्टर लंगेह की अध्यक्षता में नियमितिकरण प्राधिकार समिति की बैठक शासन की योजना के तहत 18 अनाधिकृत निर्माण का हुआ नियमितीकरण 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर निःशुल्क नियमितिकरण

कलेक्टर लंगेह की अध्यक्षता में नियमितिकरण प्राधिकार समिति की बैठक शासन की योजना के तहत 18 अनाधिकृत निर्माण का हुआ नियमितीकरण 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर निःशुल्क नियमितिकरण

 प्रदेश के नगरीय निकायों व नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्र द्वारा घोषित निवेश क्षेत्र में बने अवैध निर्माण को नियमित करने लिए प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम एवं छत्तीसगढ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) नियम 2022 को लागू किया गया है। उक्त संशोधित अधिनियमों के क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में आज अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण की जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्टरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल तथा समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। 

अनाधिकृत विकास के नियमितिकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आयोजित प्राधिकारी समिति की बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने निवेश क्षेत्र के प्रकरणों और नियमितीकरण के नियमों पर विस्तृत जानकारी ली। बैठक में समिति के समक्ष कुल विचार करने योग्य 18 प्रकरण प्रस्तुत किये गए जिसमें नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के आवासीय प्रकरण 09 तथा निवेश क्षेत्र के शिवपुर चरचा के 04 प्रकरण है, इसी प्रकार गैर आवासीय के तहत बैकुण्ठपुर के 04 एवं शिवपुर चरचा 01 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। समिति के समक्ष रखे गए सभी प्रकरणों का अनुमोदन किया गया। समिति के सदस्य सचिव एवं नगर तथा ग्राम निवेश के सहायक संचालक श्री संजू सिंह ने सभी प्रकरणों पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। समिति द्वारा 120 वर्गमीटर के 01 प्रकरण का निःशुल्क अनुमोदन किया गया। कलेक्टर श्री लंगेह ने अधिनियम के तहत 120 वर्गमीटर के भूखण्ड पर निःशुल्क नियमितिकरण एवं अवैध विकास निर्माण के तहत अनुमोदित प्रकरणों पर शासन के नए नियमों का पालन करवा कर रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हेतु विशेष जोर दिया। उन्होंने इस हेतु बैठक में उपस्थित  मुख्य नगर पालिका अधिकारी बैकुण्ठपुर एवं शिवपुर चरचा को निर्देश देते हुए कहा कि सभी वार्डो में कैम्प लगाकर शीघ्र आवेदन प्राप्त करें ताकि आमजनों को योजना का लाभ प्राप्त हो।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश में अनियमित निर्माण कार्यों को नियमित कराने के लिए नियमों में पारदर्शिता लाने सरलीकरण किया गया है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम में संशोधन किया गया है। संशोधित अधिनियम, 2022 छत्तीसगढ़ के राजपत्र में 14 जुलाई 2022 को प्रकाशित होने के साथ ही यह पूरे प्रदेश में प्रभावशाली हो गया है। इसके नियमों का भी प्रकाशन 02 अगस्त 2022 को हो गया है। नियम प्रकाशित होने के बाद अब नये नियमों के तहत आवेदन लिए जा रहे है। इस नए नियम से प्रदेश के नागरिकों को राहत मिलेगी और वे आसानी से निर्माण कार्यों को नियमित करा सकेंगे।
प्रकरणों के निराकरण हेतु शासन द्वारा मापदंड निर्धारित किया गया है। इनमें 120 वर्गमीटर तक अनधिकृत आवासीय भवनों का प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेंजो के आधार पर निःशुल्क नियमितीकरण किया जाएगा। इससे अधिक पर प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क की गणना की जाएगी। अनधिकृत विकास में निर्धारित प्रयोजन से भिन्न भूमि के उपयोग परिवर्तन करने पर उस क्षेत्र की भूमि के लिये वर्तमान में प्रचलित कलेक्टर गाइडलाइन दर का 5 प्रतिशत अतिरिक्त शास्ति के तौर पर देय होगी। अनधिकृत विकास निर्धारित पार्किंग की कमी होने पर प्रत्येक कार स्थान की कमी के लिये 50 हजार रूपये शास्ति राशि आवेदक द्वारा देय होगा। ऐसी गैर लाभ अर्जन करने वाली संस्थाएं जो लाभ अर्जन के उद्देश्य से स्थापित न की गई हो, के अनधिकृत विकास के प्रत्येक प्रकरण में शास्ति प्राक्कलित राशि के 50 प्रतिशत की राशि दर से देय होगा। इसके लिए संबंधित मकान मालिकों को निर्धारित प्रारूप में संबंधित नगरीय निकायों एवं नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा।
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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ाबाजार में सोनोग्राफी मशीन का हुआ शुभारंभ, विधायक डॉ.विनय, महापौर कंचन ने फीता काटकर किया शुभारंभ

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ाबाजार में सोनोग्राफी मशीन का हुआ शुभारंभ, विधायक डॉ.विनय, महापौर कंचन ने फीता काटकर किया शुभारंभ

एमसीबी/ चिरमिरी । चिरमिरी शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की जनता की वर्षो पुरानी मांग अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन का शुभारंभ मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉ. विनय जायसवाल व चिरमिरी नगर निगम की महापौर ने फीता काटकर किया । बता दे कि इस सुविधा की मांग क्षेत्र की आमजनता के द्वारा लगातार की जा रही थी, जिसके तहत इसका शुभारंभ कर क्षेत्र की जनता को लाभ प्रदाय किया जाएगा । 
शुभारंभ अवसर पर मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉ.विनय जायसवाल ने कहा कि सामु.स्वास्थ्य केंद्र बड़ाबाज़ार में अल्ट्रासाउंड मशीन की सुविधा होने से गर्भवती महिलाओं सहित अन्य लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, उन्हें किसी निजी पैथोलॉजी में न जाकर नजदीकी हॉस्पिटल में ही इसकी सुविधा मिलेगी, जिससे उनके आर्थिक स्थिति में भी बोझ नही पड़ेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुविधाओं को आमजनमानस तक पहुँचाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो आज उन्हें समर्पित है ।  

हमारा प्रयास स्वास्थ्य सुविधाओं में हो प्रयास कार्यक्रम में उपस्थिति नगर पालिक निगम की  महापौर श्रीमती कंचन जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार करने आमजनता को सीधे लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है । सामु.स्वास्थ्य केंद्र बड़ाबाज़ार में सोनोग्राफी मशीन का उपलब्ध कराना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । उन्होंने कहा कि अब नियमित जांच के लिए गर्भवती महिलाओं को भी निजी पैथोलॉजी में जाने जी जरूरत नही पड़ेगी । इससे उनके समय और खर्च दोनों में बचत मिलेगी । 

इस भव्य शुभ आरंभ में नगर निगम की सभापति गायत्री बिरहा, नगर निगम के जनप्रतिनिधिगण, एमसीबी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तिवारी, डॉ.श्रेयस जायसवाल , डॉ.जयंत यादव, डॉ. आर.आर.गजभिए, डॉ.प्रिंस जायसवाल, मनोज जैन, गुरभेज सिंह व अन्य कांग्रेसजन एवं चिकित्सक मौजूद रहे और सभी ने इस बड़ी सौगात की सभी को बधाई एवं शुभ कामनाये दी ।
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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ाबाजार में सोनोग्राफी मशीन का हुआ शुभारंभ, विधायक डॉ.विनय, महापौर कंचन ने फीता काटकर किया शुभारंभ
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ाबाजार में सोनोग्राफी मशीन का हुआ शुभारंभ, विधायक डॉ.विनय, महापौर कंचन ने फीता काटकर किया शुभारंभ
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ाबाजार में सोनोग्राफी मशीन का हुआ शुभारंभ, विधायक डॉ.विनय, महापौर कंचन ने फीता काटकर किया शुभारंभ
ग्राम पंचायत कोडांगी और  तामडाड में पुल निर्माणकार्य का लोकार्पण कांग्रेसी की झूठी वाहवाही, पुल भाजपा सरकार की देन : रेणुका सिंह अध्यक्ष जिला पंचायत कोरिया।

ग्राम पंचायत कोडांगी और तामडाड में पुल निर्माणकार्य का लोकार्पण कांग्रेसी की झूठी वाहवाही, पुल भाजपा सरकार की देन : रेणुका सिंह अध्यक्ष जिला पंचायत कोरिया।

कोरिया: 15 वर्ष बाद झूठी लोभ लुभावन कर कांग्रेस सरकार में तो आ गई पर निर्माण कार्य और अपने वादों को पूरी करने में सरकार हर दिशा से विफल होती जा रही है। 

ताजा मामला  दिनाक 19/02/23 को ग्राम पंचायत कोडांगी  में पुल निर्माण कार्य लोकार्पण का है  भाजपा सरकार में स्वीकृत हुआ था, जिसका भूमिपूजन पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री भैयालाल राजवाड़े जी के कर कमलों से हुआ था जिसे वर्तमान कांग्रेस सरकार अपनी उपलब्धि बता कर लोकार्पण कर अपनी वाहवाही लूट रही है।
इसी बीच लोकार्पण के दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोनमती उर्रे जी के साथ  जिला प्रशासन व उनकी टीम कांग्रेस सरकार की इशारे पर हमेशा जनप्रतिनिधियों को सरकारी कार्यक्रमों में नही बुलाकर दुर्व्यवहार करती है। जिससे जनपद पंचायत अध्यक्ष जी के द्वारा भरे मंच में  शासन प्रशासन व कांग्रेसियों के बीच अपनी दर्द कहती नजर आई।
जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि मैं भी भाजपा से समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष हूं और मुझे भी अध्यक्ष के नाते जिले के जिले में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में प्रोटोकाल अनुसार बुलाना चाहिए परंतु हमेशा मेरे साथ भी अपेक्षा किया जाता है। ऐसा लगता है हम लोग इस जिले के अध्यक्ष नही है इस संबंध में मेरे द्वारा मुख्य सचिव,कलेक्टर और संचालक ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग को कई बार शिकायत कर चुकी हूं परंतु ऐसा लगता है जब तक कांग्रेसी सरकार है पूरे प्रदेश के साथ साथ जिले के भोली भाली जनता तरस्त है। ठीक उसी तरह प्रशासन भी पस्त है और यह सुधार तभी हो सकता है जब तक इनकी सरकार बदल नही जाती है।
 जिला पंचायत अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए बताया कि विधायक जी अपने कार्यक्रमों में आदिवासी क्षेत्र के भोले भाले जनता को भीड़ करने के लिए नाचा ,छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम का आयोजन करते है तब जाके भीड़ जुटता है नही तो कोई इनको सुनना ही नही चाहते । इसी भीड़ में अपना लोकार्पण,भूमिपूजन कार्यक्रम रखते है।
अध्यक्ष जिला पंचायत ने बताया कि मैं बहन सोनमती उर्रे जी की बात को दोहराना चाहूंगी की हमको आप मत पहचानो लेकिन पद की गरिमा को पहचानिए। इसी बीच कांग्रेस के द्वारा बताया गया की यह कार्यक्रम कांग्रेसियों का है, मैं जिला प्रशासन से पूछना चाहती हूं की कांग्रेसियों के कार्यक्रम में कब से शासकीय लोकार्पण ,भूमिपूजन होने लगे,हमारी भी 15 वर्षो तक शासन रहा लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ,पद अनुरूप सभी जन प्रतिनिधियों का सम्मान के साथ स्थान दिया जाता रहा है।
अब देखना है की सरकार व जिला प्रशासन इस सभी नाकामियों से कितना जल्दी सबक लेकर सुधार करती है।
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कलेक्ट्रेट में लिपिकों का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री से वादा निभाने की अपील।

कलेक्ट्रेट में लिपिकों का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री से वादा निभाने की अपील।

एमसीबी। जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में शुक्रवार को प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष धीरेंद्र तिवारी के नेतृत्व में लिपिकों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 

         उल्लेखनीय है की 17 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में लिपिकों के सम्मेलन के दौरान मंच से यह घोषणा की थी की उनके वेतनमान में सुधार किया जायेगा परंतु 4 साल बीत जाने के बावजूद उस घोषणा का क्रियान्वयन नहीं हो सका है जिससे प्रदेशभर के लिपिकों में आक्रोश व्याप्त है। आक्रोशित लिपिकों ने 15 फरवरी को राजधानी में रैली निकाल कर शक्ति प्रदर्शन भी किया था। आज घोषणा दिवस की चतुर्थ वर्षगांठ पर लिपिकों ने गुलाब का फूल भेंट करके मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित किया है एवं वादा निभाने की गुजारिश की है। 
              जिलाध्यक्ष धीरेंद्र तिवारी ने बताया की मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद 4 वर्ष तक मांगों को अकारण ही लंबित रखा गया है। यदि हमारी मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो प्रदेश भर के लिपिक उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे।
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भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष महेश प्रसाद जी के निर्देशानुसार पर एमसीबी जिला शासकीय स्कूल मेंन्ड्राडोल में बच्चों को जूता मोजा एवं फल मीठा वितरण किया

भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष महेश प्रसाद जी के निर्देशानुसार पर एमसीबी जिला शासकीय स्कूल मेंन्ड्राडोल में बच्चों को जूता मोजा एवं फल मीठा वितरण किया

एमसीबी/छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ प्रदेश से ले कर देश भर में अपनी नींव को मजबूत करते हुए भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ आगे बढ़ रहा है, पत्रकारों का एक ऐसा संघ जहां पत्रकारों द्वारा समाजसेवा एवं समाज हित जैसी भावनाएं ले कर समाज सेवा के कई कार्य किए जा रहे हैं, कुछ इसी तरह आज के दिन बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उनके ज़िंदगी की कुछ तकलीफों को दूर करने की कोशिशें संघ द्वारा की गई, जिसमें बच्चों के नंगे पांव की तकलीफ़ों को देख कर कुछ हफ्तों पहले ही उनके पैरों के माप लिए गए, एवं इसकी तैयारी भी संघ के जिलाध्यक्षों एवं मुख्य सदस्यों द्वारा पहले से ही शुरू की दी गई थी।भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार

महासंघ के संयोजक भगवान प्रसाद उपाध्याय जी के निर्देशानुसार एवं भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष महेश प्रसाद, प्रदेश प्रभारी द्रोणाचार्य दुबे, प्रदेश महासचिव सत्येंद्र सोनी जी के मार्गदर्शन में,जिला अध्यक्ष कोरिया सावन कुमार जिला अध्यक्ष एमसीबी सुरेश कुमार एवं संघ के सदस्यों के समर्थन से शासकीय स्कूल मेंन्ड्राडोल में महर्षि दयानंद जी के जयंती पर बच्चों को जुते एवं मोजे के साथ ही साथ फल मीठा वितरण किया गया कार्यक्रम

में सर्वप्रथम मां सरस्वती की छाया चित्र में पूजा अर्चना कर शुरुआत की गई जिसके बाद उद्बोधन कार्यक्रम चला जिसमें समाज में जन कल्याण कार्यों की बातें, संगठन के विस्तार की चर्चा की गई तत्पश्चात शासकीय स्कूल मेंन्ड्राडोल स्कूल में उपस्थित सभी जरूरत मंद बच्चों को जूता मोजा एवं मिठाई फल बांटा गया बच्चों में काफी उत्साह खुशी दिखाई पड़ी संगठन के सभी सदस्यों ने बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना की कार्यक्रम की प्रधान पाठक ने भी प्रशंसा की। कार्यक्रम में मौजूद रहे,प्रदेश सचिव हेमंत कारफार्मा उग्रसेन पाल, कविराज विश्वकर्मा, कमलेश शर्मा, अमित श्रीवास्तव, अजीत पाटकर, मुस्ताक कुरैशी राजू खान, अजीम अंसारी, राम लखन यादव, मनीष सिंह,हाफिज खान, त्रिलोक चक्रवर्ती, बाला राव, देवेंद्र सिंह, भरत बेहरा, नोहर विश्वकर्मा, अनिल पांडे, दिनेश काशी, जॉय गाँगुली, करन सोनी, अजित नारायण, अंकित मिश्रा संगठन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण मौजूद रहे, सभी सदस्यों के सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाया गया

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चिरमिरी निगम आयुक्त और गौठान प्रभारी को कारण बताओ नोटिस

चिरमिरी निगम आयुक्त और गौठान प्रभारी को कारण बताओ नोटिस

रायपुर, 13 फरवरी 2023/मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के चिरमिरी नगर  स्थित छोटा बाजार के गौठान में गोबर खरीदी बंद पाए जाने तथा क्रय किए गए गोबर से वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने में लापरवाही बरतने के मामले में कलेक्टर श्री पी.एस. ध्रुव ने निगम आयुक्त और गौठान प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब-तलब किया है। कलेक्टर श्री ध्रुव ने गौठान में संचालित गतिविधियों का जायजा लेने के लिए आकस्मिक रूप से छोटा बाजार गौठान पहुंचे थे। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान यह पाया कि गौठान में गोबर की खरीदी नहीं की जा रही है। वर्मी टांकों में तैयार वर्मी कम्पोस्ट को निकालकर उसकी पैकेजिंग भी नहीं की जा रही है। इस स्थिति को देखकर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताई और शासन की महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही के चलते नगर निगम आयुक्त विजेंद्र सिंह और और गौठान प्रभारी प्रभारी सहायक अभियंता हेमशंकर गजेंद्र को कड़ी फटकार लगाई। कलेक्टर ने दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर जवाब तलब किया है। 
कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान यह पाया कि गौठान में पहले से खरीदे गए गोबर की समय पर टांकों में भराई न होने की वजह से सूख रहे हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी से गोधन योजना के तहत सभी मापदंडों के अनुरूप काम करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने पशुपालकों से नियमित रूप से गोबर खरीदी करने के निर्देश दिए। वर्मी टांके में तैयार कम्पोस्ट की छनाई और भराई कर विक्रय की कार्यवाही करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।
 
गौरतलब है कि छोटा बाजार स्थित गोठान में 65 लाख रूपए का वर्मी कंपोस्ट तैयार किया गया है। 10 लाख रुपए का वर्मी कंपोस्ट तैयार करने हेतु शेष है। वहां पर उपस्थित स्वच्छ चिरमिरी महिला स्व-सहायता समूह के महिलाओं से तत्काल वर्मी कंपोस्ट तैयार कर बोरे में भरने के निर्देश दिए और इसका विक्रय हेतु उचित प्रबंध करने के निर्देश निगम आयुक्त को दिए।
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भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ के द्वारा  सौंपा गया पांच सूत्रीय ज्ञापन।

भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ के द्वारा सौंपा गया पांच सूत्रीय ज्ञापन।

एमसीबी/छत्तीसगढ



भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक भगवान प्रसाद उपाध्याय उत्तरप्रदेश के पौत्र उत्कर्ष उपाध्याय 19 वर्ष पुत्र पवनेश उपाध्याय कि गत दिनों हत्या कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया । जिसको लेकर मुख्यमंत्री को 5 सूत्रीय ज्ञापन शनिवार को भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ द्वारा  साथियों के साथ पांच सूत्रीय मांगो को लेकर ज्ञापन दिया गया।
भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ के द्वारा छत्तीसगढ प्रदेश अध्यक्ष महेश पप्रसाद के निर्देशानुसार साथियों के साथ मिलकर  5 सूत्री मांग पत्र  मुख्यमंत्री को प्रेषित किया । जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं।उत्कर्ष हत्याकांड  का मुकदमा जिला प्रयागराज के थाना करछना में अपराध संख्या 16 /2 023 पर दर्ज है ।इस हत्याकांड से महासंघ के सभी पत्रकार साथी बहुत ही दुखित हैं । इस अपराध की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की गई है। प्रदेश में आए दिन हो रहे पत्रकारों के उत्पीड़न को रोकने के लिए सदन में चर्चा कर पत्रकार एवं उनके परिवार हेतु सुरक्षा कानून बनाकर लागू किए जाने की भी मांग की गई। छत्तीसगढ में पत्रकारों हेतु भविष्य निधि का प्रावधान किया जय प्रदेश में इस समय प्रशासनिक एवं अपराधिक लोग पत्रकारों का उत्पीड़न कर रहे हैं। इसे भी रोकने की व्यवस्था बनाई जाए ।
         ज्ञापन सौंपने के दौरान छत्तीसगढ प्रदेश मुख्य महासचिव सत्येंद्र सोनी के साथ एम.सी.बी. जिला अध्यक्ष अध्यक्ष सुरेश कुमार , मिडिया प्रभारी, देवाशीष गांगुली, मनीष सिंह , नोहर विश्वकर्मा, करण सोनी एवं अन्य साथी उपस्थित रहे ।
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चिरमिरी की डॉ. अमनदीप कॉर ने छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया... शहर से लेकर समस्त प्रदेश में की जा रही इनकी भरपूर प्रशंसा...

चिरमिरी की डॉ. अमनदीप कॉर ने छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया... शहर से लेकर समस्त प्रदेश में की जा रही इनकी भरपूर प्रशंसा...

एम.सी.बी.। जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के नगर पालिक निगम चिरमिरी शहर में निवासरत बलविंदर कॉर की सुपुत्री डॉ. अमनदीप कॉर ने अपने माता पिता के साथ ही साथ नि सिर्फ़ अपने शहर चिरमिरी का मगर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम रौशन किया है।

जब बात करें मां बाप की तो बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए क्या माता पिता अपने दिन रात का सुख चैन न्योछावर कर देते हैं, रातों की नींद तक उड़ जाती है, सालों के कड़ी तपस्या समान संघर्ष भरी कई रातों के बाद, बच्चों की सफलता ही उनके कड़ी मेहनत का फल होता है, मां बाप की ज़िंदगी में उस सुबह की रौशनी के सुख का आंकलन लगाना भी बेहद मुश्किल है जिस सुबह कई वर्षों के मेहनत के बाद पूरे जगत में उनके बच्चे ना सिर्फ उनका नाम रौशन करते हैं मगर उनके पीछे मेहनतकश शिक्षकों का एवं अपने हर और राज्य का भी मान गर्व से बढ़ाते हैं।
हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के एक छोटे से कोयलांचल शहर चिरमिरी में निवासरत डॉ. अमनदीप कॉर की, जिन्होंने कुछ दिनों पुर्व ही एफ.एम.जी.ई (फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ामिनेशन) में कुल 300 अंक के परीक्षा में 207 अंक ला गर परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की, जिनके द्वारा बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे अत्यधिक अंक इन्होंने ही ला कर उत्तीर्ण किया, जिसके साथ ही पूरे भारत देश में इस परीक्षा में समस्त बच्चों में सर्वोत्तम अंक लाने वाले छात्रों की सूचि में अपना नाम दर्ज कर लिया है, जहां शहर एवं राज्य में उनकी भरपुर प्रशंसा के साथ ही साथ उनकी विशेष चर्चा भी जोरों पर चल रही है, लोगों द्वारा भी उन्हें बधाइयां दी जा रही हैं, इनके माता पिता भी अपने बच्ची के इस सफलता को देखते हुए अपने आप में ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जिनके खुशी का ठिकाना नहीं है।
डॉ. अमनदीप कॉर के माता पिता से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि बचपन से ही उनकी सुपुत्री की रूचि पढ़ाई में बेहद ज़्यादा थी, उनकी मां का भी सपना था कि डॉ. अमनदीप कॉर डॉक्टर बन कर लोगों की सेवा करें, और अपने माता पिता का नाम रौशन करें, डॉ. अमनदीप कॉर की शिक्षा ग्रहण की शुरुआत चिरमिरी शहर के केन्द्रीय विद्यालय से हुई थी, कक्षा पहली से कक्षा बारहवीं तक की पढ़ाई उन्होंने केंद्रीय विद्यालय से ग्रहण की, जिसके बाद, अपने माता पिता एवं अपने सपने की उड़ान भरने एवं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित डॉ. अमनदीप कॉर यूक्रेन गईं और वहां के ओडेशा मेडिकल यूनिवर्सिटी से उन्होंने एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई की, छह साल वहां संघर्ष करने एवं पढ़ाई पूरी होने के पश्चात, डॉक्टर्स प्लेनेट कोचिंग इंस्टिट्यूट से कोचिंग की, जिससे संबंधित परीक्षा 20 जनवरी 2023 में देने के पश्चात 03 फरवरी 2023 में उन्होंने कुल 207 नंबर के साथ अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा किया, बताया जा रहा है कि कुल 310000 बच्चों में मात्र 9000 बच्चों ने यह परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की, जिसकी प्रशंसा पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश जोरों से कर रहा है, बच्चों के इस तरह के कड़ी मेहनत पर लोगों ने उनका उत्साहवर्धन किया और उन्हें ढेर सारी बधाइयां भी दी।
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विधायक विनय ने केंद्रीय बजट को बताया निराशाजनक रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा व आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर कोई प्रावधान नहीं

विधायक विनय ने केंद्रीय बजट को बताया निराशाजनक रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा व आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर कोई प्रावधान नहीं

एमसीबी/ चिरमिरी । मनेंद्रगढ़ विधायक  डॉक्टर विनय जायसवाल ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तमाम जो बातें हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता कयास और अनुमान लगा रहे हैं कि इससे 25 साल बाद विकास होगा 50 साल में देश का निर्माण होगा। बजट में मुख्य रूप से चार बातें होती है जो बजट में होनी चाहिए। आज देश को सबसे बड़ी जरूरत है रोजगार, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा शिक्षा का और चौथा नंबर आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। चारों ही चीजों का इस बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है और कहा जा रहा है कि इस बजट से देश का विकास होगा ऐसी कोई दूरदर्शिता इस बजट में नजर नहीं आ रही है।


विधायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ से भाजपा के 9 सांसद होने के बाद भी बजट में छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा  आज देश में जिस तरह से जीएसटी रिफंड राज्यों को देने के लिए केंद्र के पास पैसा नहीं है, जितने भी प्रावधान किए गए है उसके लिए पैसा कहां से आएगा यह कहीं भी नजर नहीं आता।  इस प्रकार से यह जो बजट है बहुत ही निराशाजनक बजट है।

इसमें महंगाई कम करने व बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई भी कदम सरकार ने नहीं उठाया जा रहा है , इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है।
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महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) तहत जिले की महिलाएं और युवा उद्यमी जुड़ेंगे लघु उद्योगों से।  नर्मित उत्पादों को स्थानीय बाजार के साथ ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से प्रदेशव्यापी बाज़ारों तक मिलेगी पहचान।

महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) तहत जिले की महिलाएं और युवा उद्यमी जुड़ेंगे लघु उद्योगों से। नर्मित उत्पादों को स्थानीय बाजार के साथ ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से प्रदेशव्यापी बाज़ारों तक मिलेगी पहचान।

एमसीबी। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) के अंतर्गत जिले के कुल 06 चयनित गौठानों में अलग-अलग प्रकार के छोटे-छोटे उद्योगों को स्थापित किया जा रहा है जिसके माध्यम से स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार देने का कार्य किया जायेगा। इसके साथ ही युवाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

                 
इसी कड़ी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने एवं गांव में ही आजीविका के संसाधन विकसित किये जाने के उद्देश्य से विकासखण्ड खड़गंवा के दुबछोला गौठान को रीपा अंतर्गत चयनित किया गया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस गौठान में मुख्य अतिथि सविप्रा उपाध्यक्ष एवं विधायक भरतपुर-सोनहत गुलाब कमरो द्वारा रीपा अंतर्गत गतिविधियों की शुरुआत की गई है।
          रीपा अंतर्गत चयनित दुबछोला गौठान में विभिन्न प्रकार के उद्यमों जैसे फेब्रिकेशन, प्रोफ़ाइल शीट मेकिंग यूनिट, फ्लाई एश ब्रिक्स, पेवर ब्लॉक, पोल मेकिंग यूनिट, बोरी बैग एवं अगरबत्ती निर्माण इत्यादि का चयन किया गया है। उद्यमों की स्थापना हेतु आवश्यक अधोसंरचना जैसे वर्किंग शेड स्टोरेज, रोड, कार्यालय, शौचालय, प्रवेश द्वारा आदि का निर्माण कार्य तीव्र गति से प्रगतिरत है एवं आवश्यक मशीन भी स्थापित किए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित गतिविधियों में कुल 39 उद्यमियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

 तीसरे चरण में शुरू हुई इस गौठान में संचालित गतिविधियों से समूह की महिलाओं को कम समय में ही हुई 76 हजार तक की आमदनी

वर्तमान में गौठान में वर्मी खाद उत्पादन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, बाड़ी का कार्य किया जा रहा है। तीसरे चरण में शुरू हुए इस गौठान में संचालित गतिविधियों से स्वसहायता समूह की महिलाओं को 76 हजार तक की आमदनी हुई है जिनमें राधे कृष्ण स्व सहायता समूह की महिलाओं को वर्मी खाद उत्पादन से 20 हजार रुपए, मुर्गी पालन कार्य से 30 हजार तथा बाड़ी विकास कार्यों से 16 हजार रूपए की आय प्राप्त की है वहीं मशरूम उत्पादन कर जय सेवा स्व सहायता समूह की महिलाओं को 10 हजार रुपए की आय हुई है।

निर्मित उत्पादों को स्थानीय बाजार के साथ ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से प्रदेशव्यापी बाज़ारों तक मिलेगी पहचान

निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु क्षेत्रीय बाजार के साथ-साथ सी-मार्ट और ऑनलाईन प्लेटफॉर्म की सहायता से प्रदेशव्यापी बाजार तक पहुँच बनाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। रीपा अंतर्गत गतिविधियों का चयन इस तरह से किया जा रहा है कि कच्चे माल की उपलब्धता एवं तैयार उत्पाद की बाजार सुगमता बनी रहे।
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