खास बात यह है कि कर्मचारियों को इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना होगा।
 

आकस्मिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु, हवाई दुर्घटना या विकलांगता जैसी परिस्थितियों में कर्मचारियों और उनके परिवारों को 1.60 करोड़ रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध होगा। यह योजना मौजूदा बीमा स्कीम की तुलना में कई गुना ज्यादा लाभकारी है।
 

1 करोड़ रुपये तक का आकस्मिक बीमा कवर

भारतीय रेल और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच हुए समझौते के तहत कर्मचारियों को अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। एमओयू के मुताबिक, एसबीआई में सैलरी अकाउंट रखने वाले प्रत्येक रेल कर्मचारी को आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध होगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी दुर्घटना या अप्रत्याशित घटना में यदि कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद तुरंत दी जाएगी। इससे परिवार को न केवल आर्थिक स्थिरता मिलेगी बल्कि भविष्य की अनिश्चितताओं से भी बचाव होगा।

इतना ही नहीं, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है, तब भी उसके परिवार को 10 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा।
 

हवाई दुर्घटना पर 1.60 करोड़ का कवर

इस योजना में रेल कर्मचारियों और उनके परिजनों को हवाई दुर्घटना में 1.60 करोड़ रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। इसके अलावा, पूर्ण स्थायी विकलांगता पर 1 करोड़ और आंशिक स्थायी विकलांगता पर 80 लाख रुपये का लाभ दिया जाएगा।
 

सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए भी राहत

योजना का दायरा सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी 30 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। साथ ही, उनके परिवार के चार सदस्यों को 5-5 लाख रुपये यानी कुल 20 लाख रुपये का लाभ भी दिया जाएगा।
 

अभी तक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) के तहत कर्मचारियों को केवल 1.20 लाख, 60,000 और 30,000 रुपये तक का कवर मिलता था। लेकिन एसबीआई और रेलवे के नए समझौते से बीमा राशि में कई गुना बढ़ोतरी की गई है।

एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ से प्रभावित कारोबारियों, खासकर टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण जैसे सेक्टरों को सपोर्ट देने के लिए जल्द ही कई योजनाएं लाई जाएंगी। यह पैकेज छोटे निर्यातकों की मुश्किलें कम करने, नौकरियों को बचाने और नए बाजार तलाशने में मदद करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार इस राहत पैकेज को कोविड-19 के दौरान एमएसएमई (लघु, छोटे और मझोले उद्यमों) को दी गई मदद की तर्ज पर तैयार कर रही है।

इसके साथ ही, बजट में घोषित एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को भी तेजी से लागू करने की कोशिश हो रही है, ताकि भारत का वैश्विक व्यापार और मजबूत हो।

किन सेक्टरों को मिलेगी राहत?

अमेरिका ने हाल ही में भारत के सामान पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है, जिसमें से 25 फीसदी टैरिफ रूस से तेल खरीदने की पेनल्टी के तौर पर है। इस टैरिफ का असर टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, चमड़ा, जूते, रसायन, इंजीनियरिंग सामान, कृषि और समुद्री उत्पादों जैसे सेक्टरों पर पड़ा है।

इन उद्योगों में निर्यातक अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए जूझ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार का फोकस छोटे निर्यातकों की नकदी की कमी को दूर करने, पूंजी की दिक्कतों को कम करने और नौकरियों को बचाने पर होगा।

इसके अलावा, नए बाजारों की तलाश और उत्पादन को बिना रुकावट चलाने के लिए भी योजनाएं बन रही हैं। यह पैकेज न सिर्फ मौजूदा मुश्किलों को हल करेगा, बल्कि भविष्य में वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश करेगा।

|खेत के तहखाने से चला रहा था धंधा

पुलिस को सूचना मिली थी कि महादेविया गांव में एक खेत के तहखाने में नकली नोट छापने का काम चल रहा है। इसी आधार पर पुलिस टीम ने देर रात छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने संजय सोनी और कौशिक श्रीमाली को गिरफ्तार किया, जबकि खेत का मालिक रायमल सिंह परमार मौके से फरार हो गया। पूछताछ में गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने नकली नोट छापने की बात स्वीकार की है।
 

मुख्य आरोपी पर पहले से 16 मामले दर्ज

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि फरार आरोपी रायमल सिंह परमार के खिलाफ पहले से ही 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें फिरौती, निषेध कानून का उल्लंघन और मारपीट जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। उस पर गुजरात के कठोर सुरक्षा कानून (पासा एक्ट) के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। जेल से बाहर आने के बाद रायमल ने संजय सोनी के साथ मिलकर अपने खेत में तहखाना बनवाया और वहां नकली नोट छापने की फैक्ट्री शुरू कर दी।
 

बड़े पैमाने पर छप रहे थे नकली नोट

बरामद उपकरणों और नोटों से यह साफ हो गया है कि आरोपी बड़े पैमाने पर नकली नोट छाप रहे थे। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि यह गिरोह कब से सक्रिय था, अब तक कितनी नकली करेंसी तैयार की गई और बाजार में कितनी सप्लाई की गई।
 

फरार आरोपी की तलाश जारी

पुलिस ने बताया कि फरार आरोपी रायमल सिंह की तलाश तेज़ी से की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पूरे मामले की गहन जांच जारी है।

प्रधानमंत्री ने एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित धर्मेंद्र प्रधान के आलेख को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर साझा करते हुए इसकी सराहना की। इस लेख में प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को भारत की आत्मनिर्भरता और प्रगति की यात्रा का मुख्य केंद्र बताया है।
 

प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने अपने लेख में बताया है कि शिक्षक आज डिजिटल तकनीक को तेजी से अपना रहे हैं। पीएम ई-विद्या, दीक्षा और स्वयं जैसे डिजिटल मंच शिक्षकों को डिजिटल कक्षाओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), नए पाठ्यक्रम और विद्यार्थियों की अलग-अलग शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता दे रहे हैं। ये मंच शिक्षा को अधिक समावेशी, सुलभ और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
 

उल्लेखनीय है कि सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा को अधिक सुलभ, नवाचारी और समग्र बनाने पर ध्यान दे रही है। इस नीति से परंपरागत और आधुनिक शिक्षण विधियों को मिलाकर विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का लक्ष्य है।

मुंबई के BKC स्थित 'टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर' में उन्हें आधिकारिक तौर पर कार की चाबी सौंपी गई। सरनाईक ने इस मौके पर खुशी जताते हुए कहा कि राज्य के परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने यह कार खरीदने का फैसला किया। अब भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर उत्साह और बढ़ गया है।

कौन हैं प्रताप सरनाईक?

प्रताप सरनाईक (Maharashtra transport minister Tesla) महाराष्ट्र सरकार में परिवहन मंत्री हैं और शिवसेना (शिंदे गुट) के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। राजनीति में आने से पहले वह रियल एस्टेट और बिजनेस से जुड़े रहे। सरनाईक कई बार विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। पर्यावरण और परिवहन सुधारों के लिए उनकी छवि एक सक्रिय नेता की है। भारत में पहली टेस्ला कार के मालिक बनकर उन्होंने न केवल अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है।

हालांकि दस दिन की भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के बाद मौसम में काफी सुधार हुआ है और धूप निकली है, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक यात्रा को फिर से शुरू करने पर कोई फैसला नहीं लिया है।

इस धमकी में कहा गया है कि ये आत्मघाती हमलावर पूरे मुंबई को दहला देने वाले हैं।

मुंबई पुलिस ने इस गंभीर खतरे को लेकर पूरे शहर और राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियां प्रमुख स्थलों पर चौकसी बढ़ा रही हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। पुलिस का कहना है कि धमकी देने वाले caller ने खुद को 'लश्कर-ए-जिहादी' नामक आतंकवादी संगठन का सदस्य बताया है। इस संगठन के हवाले से यह दावा भी किया गया है कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुसपैठ कर चुके हैं।

सुरक्षा अधिकारी फिलहाल धमकी की सच्चाई और caller की पहचान पता लगाने में जुटे हुए हैं। मुंबई पुलिस ने धमकी के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है और राज्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं।

जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया है कि अब फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को डिलीवरी चार्ज पर 18% जीएसटी देना होगा। इससे पहले डिलीवरी बॉय पर यह टैक्स लागू नहीं था यानी उनकी डिलीवरी फीस पर GST नहीं लगता था। इसका मतलब यह है कि जोमैटो और स्विगी को हर साल लगभग 180-200 करोड़ रुपए अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा।

कंपनियों का कहना है कि इस टैक्स का असर ग्राहकों तक पहुंचेगा। जोमैटो ने इशारा किया है कि इसका कुछ हिस्सा डिलीवरी पार्टनर्स की कमाई से और कुछ ग्राहकों पर बढ़े हुए शुल्क के रूप में वसूला जा सकता है। स्विगी ने भी संकेत दिया है कि टैक्स का भार अंततः उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा।
 

ग्रोथ पर असर

दोनों कंपनियों की ग्रोथ हाल के महीनों में धीमी पड़ी है। अप्रैल-जून 2025 तिमाही में जोमैटो को ₹451 करोड़ और स्विगी को ₹192 करोड़ का मुनाफा हुआ था लेकिन डिलीवरी बिजनेस में बढ़ोतरी 20% से कम रही।
 

विवाद का कारण

यह मामला CGST एक्ट की धारा 9(5) से जुड़ा है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपने सर्विस प्रोवाइडर की ओर से टैक्स जमा करने को बाध्य करती है। सरकार का कहना है कि जब प्लेटफॉर्म डिलीवरी फीस लेते हैं तो टैक्स भी वही भरें, जबकि कंपनियों का तर्क है कि यह रकम सीधे डिलीवरी पार्टनर्स को दी जाती है।

राजगढ़, उज्जैन, नीमच, आगर मालवा और रायसेन जैसे जिलों में बारिश ने स्थिति को और गंभीर कर दिया है। मौसम विभाग ने रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कई अन्य जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट है।
 

राजगढ़ में कालीसिंध नदी में गिरी कार

शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे राजगढ़ जिले के सारंगपुर में कालीसिंध नदी के पुल से एक कार नीचे गिर गई। तेज बहाव के कारण यह हादसा हुआ। स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गोताखोरों और क्रेन की मदद से कार को नदी से बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि कार में कोई सवारी नहीं थी, जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि कार नदी में कैसे गिरी।
 

उज्जैन में बागेड़ी नदी में बही कार, ग्रामीणों ने बचाई जान

उज्जैन जिले के खाचरोद तहसील के नन्दयासी गांव में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ। एक कार बागेड़ी नदी की पुलिया पार करते समय तेज बहाव में बह गई। गनीमत रही कि स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत कार्रवाई की और कार सवार को सुरक्षित बचा लिया। इस घटना ने बारिश के दौरान नदियों और पुलियों को पार करने के खतरों को एक बार फिर उजागर किया है।
 

नीमच में स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी फंसी, खजूर के पेड़ ने बचाई जान

नीमच जिले के रतनगढ़ में गुरुवार शाम एक और हादसा हुआ। स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. राजेश मीणा, डॉ. मोहन मुजाल्दे और उनके ड्राइवर एक बोलेरो गाड़ी से गुंजाली नदी पार कर रहे थे। इस दौरान नदी का पानी पुल के ऊपर आ गया, और तेज बहाव में गाड़ी फंसकर बहने लगी। गाड़ी बहते हुए एक खजूर के पेड़ से टकराकर रुक गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तीनों को सुरक्षित निकाल लिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन यह बारिश के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत को दर्शाता है।
 

बांधों के गेट खोले गए, बढ़ा बाढ़ का खतरा

बारिश के कारण नदियों और बांधों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। आगर मालवा जिले में कुंडालिया बांध के 8 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। इसी तरह, रायसेन जिले में हलाली डैम के 3 गेट खोले गए हैं। बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
 

मौसम विभाग का अलर्ट: रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में 8.5 इंच तक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, नीमच, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, राजगढ़, गुना, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में भारी बारिश का यलो अलर्ट है। इन इलाकों में 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश हो सकती है।
 

प्रशासन की सलाह: सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें

लगातार बारिश और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। नदियों और पुलियों को पार करने से बचने, निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने और मौसम की जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है। साथ ही, आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन और पुलिस से संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।
 

मध्य प्रदेश में बारिश का यह दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है। ऐसे में सभी नागरिकों से अपील है कि वे मौसम विभाग के अलर्ट पर ध्यान दें और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें।