आवास और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल ने कल आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (मोहुआ) की संसदीय परामर्शी समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के कार्यकलाप तथा उनके चल रहे प्रयासों की समीक्षा की गई।

बैठक में मोहुआ के सचिव श्री श्रीनिवास कटिकीथाला, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा राज्यसभा और लोकसभा के सांसद उपस्थित थे।

बैठक के दौरान सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं में वर्तमान में तैनात आधुनिक निर्माण तकनीकों पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। चर्चा में उन्नत निर्माण तकनीकों के बढ़ते उपयोग पर प्रकाश डाला गया, जो तेज परियोजना निष्पादन, बेहतर संरचनात्मक गुणवत्ता और सार्वजनिक अवसंरचना विकास में उन्नत दक्षता प्रदान कर रहे हैं।

समिति ने सामान्य पूल आवासीय आवास (जीपीआरए) कॉलोनियों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों के लिए लागू की जा रही नवीन पुनर्विकास मॉडलों की भी समीक्षा की। ये पुनर्विकास पहलें मूल्यवान शहरी भूमि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने, आधुनिक एवं सतत आवासीय अवसंरचना प्रदान करने तथा सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन की स्थितियों में सुधार लाने का लक्ष्य रखती हैं।अपने उद्गारों में श्री मनोहर लाल ने कुशल निर्माण प्रक्रियाओं को अपनाने तथा गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्ध परियोजना पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों तथा बेहतर परियोजना प्रबंधन प्रक्रियाओं का उपयोग देशभर में सार्वजनिक अवसंरचना की डिलीवरी को बदलने में सहायक हो रहा है।परामर्शी समिति के सदस्यों ने निर्माण प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परियोजना निगरानी तंत्र में सुधार लाने तथा सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं की गुणवत्ता और सततता को और बढ़ाने पर अपने विचार एवं सुझाव साझा किए।

केंद्रीय मंत्री ने सांसदों द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत किया तथा आश्वासन दिया कि उनके मूल्यवान सुझावों को एनबीसीसी और सीपीडब्ल्यूडी के कार्यकलाप में सुधार लाने तथा देशभर में अवसंरचना विकास को और मजबूत करने के लिए उचित रूप से ध्यान में रखा जाएगा।

 रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने 9 मार्च, 2026 को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आयोजित एक समारोह में रक्षा मंत्रालय के सुरक्षा निर्देश नई नियमावली 2026 का विमोचन किया। यह नियमावली सुरक्षा दिशानिर्देशों की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाला एक व्यापक दस्तावेज है, जिसे बदलते सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा।

रक्षा सचिव ने अपने संबोधन में उभरते खतरों और बदलती सुरक्षा चुनौतियों के बीच सुरक्षा अनुशासन का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करना चाहिए।

श्री राजेश कुमार सिंह ने इन विस्तृत सुरक्षा दिशा-निर्देशों को तैयार करने में मंत्रालय के सुरक्षा कार्यालय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों से इनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का आग्रह किया और कहा कि यह नियमावली मंत्रालय के भीतर एक सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में सहायक होगी।

 बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय  (एमओपीएसडब्ल्यू) ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हो रहे युद्ध घटनाक्रम से बदल रहे समुद्री परिदृश्य के मद्देनजर निगरानी और तैयारी उपायों को मजबूत किया है। इसमें भारतीय समुद्री यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, भारतीय जहाजों की सुरक्षा और समुद्री व्यापार की निरंतरता बनाए रखना मुख्य फोकस है।

एमओपीएसडब्ल्यू के सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विकसित हो रही स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें विदेश मंत्रालय (MEA), महानिदेशक, विदेश व्यापार, (DGFT) और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) शामिल थे। इसमे शिपिंग उद्योग और व्यापार संगठनों जैसे RIL, INSA, CSLA और FIEO के हितधारकों ने भी भाग लिया।

यह समीक्षा माननीय केंद्रीय पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्री श्री सरबानंद सोनोवाल द्वारा पहले से बदल रहे समुद्री परिदृश्य की समीक्षा बैठक की अगली कड़ी थी।

मंत्रालय ने सभी  हितधारकों को भारत सरकार द्वारा, विशेष रूप से मोपीएसडब्ल्यू द्वारा, मध्य पूर्व में विकसित हो रही स्थिति के बाद उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया। एमओपीएसडब्ल्यू शिपिंग उद्योग के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है।  डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग (DGS) में 24 घंटे हेल्पलाइन स्थापित की गई है ताकि समुद्री यात्रियों के लिए समन्वय और समर्थन सुगम हो।

एमओपीएसडब्ल्यू में माहौल को लगातार ट्रैक करने के लिए निगरानी तंत्र भी स्थापित किया गया है।भारतीय समुद्री यात्रियों, भारतीय ध्वज वाले जहाजों और समुद्री व्यापार संचालन की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने के उपायों का सलाह जारी किया गया है, जो DGS सर्कुलर नंबर 08 ऑफ 2026 दिनांक 28 फरवरी 2026 के माध्यम से जारी किया गया है। इसमें सभी भारतीय ध्वज वाले जहाजों और भारतीय समुद्री यात्रियों को उन्नत सुरक्षा उपाय अपनाने और DGS सर्कुलर 08 ऑफ 2024 के तहत रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, DGS सर्कुलर नंबर 09 ऑफ 2026 दिनांक 28 फरवरी 2026 के माध्यम से क्रू सेफ्टी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें भारतीय समुद्री यात्रियों और शिपिंग हितधारकों को तत्काल निर्देश दिए गए हैं। इनमें भारत के तेहरान दूतावास में पंजीकरण और डायरेक्टोरेट को क्रू विवरण जमा करना शामिल हैं।

भारतीय ध्वज वाले जहाज सुरक्षित बने हुए हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों के साथ किसी भी पुष्ट हिरासत, चढ़ाई या हादसे की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। फारस की खाड़ी क्षेत्र (होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिम में 24 और पूर्व में 11, जिसमें ओमान की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र शामिल) में मौजूद सभी 35 भारतीय ध्वज वाले जहाजों और एडेन की खाड़ी में 03 जहाजों को LRIT नेशनल डेटा सेंटर के माध्यम से प्रति घंटा अंतराल पर लगातार ट्रैक किया जा रहा है, इन्हें नियमित SITREPs जारी किए जा रहे हैं।

मंत्रालय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग (DGS) के माध्यम से स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है, जिसमें प्रमुख भारतीय बंदरगाहों, समुद्री अधिकारियों और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय है। भारतीय ध्वज वाले जहाजों के साथ-साथ भारतीय समुद्री यात्रियों वाले विदेशी ध्वज वाले जहाजों के लिए उन्नत निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र सक्रिय किए गए हैं ताकि निरंतर स्थितिजन्य जागरूकता और परिचालन तैयारी सुनिश्चित हो।

शिपिंग कंपनियों, जहाज संचालकों और रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंसियों (RPSLs) को संवेदनशील क्षेत्रों में क्रू तैनाती में सावधानी बरतने, यात्रा-विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन करने और समुद्री यात्रियों तथा उनके परिवारों के साथ नियमित संचार बनाए रखने की सलाह दी गई है।

भारतीय समुद्री यात्रियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित समन्वय तंत्र भी स्थापित किए गए हैं।

मंत्रालय ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) और पश्चिम एशियाई गंतव्यों के लिए जा रहे जहाजों और कार्गो की स्थिति की भी समीक्षा की।

 कुल मिलाकर भारत भर के बंदरगाह संचालन स्थिर बने हुए हैं। बंदरगाहों को निर्यातकों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने और EXIM व्यापार की निरंतरता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

मेजर पोर्ट्स ने जहाजों की गतिविधियों पर शिपिंग लाइनों और जहाज एजेंटों के साथ समन्वय में निरंतर निगरानी, क्षेत्र में विकासों का रीयल-टाइम मूल्यांकन और जहाज तथा कार्गो स्थिति की नियमित रिपोर्टिंग सहित परिचालन उपाय लागू किए हैं। जहां आवश्यक हो, अतिरिक्त भंडारण स्थान की व्यवस्था की गई है, जबकि रेफ्रिजरेटेड और नाशवान कार्गो consignments पर करीबी निगरानी की जा रही है ताकि आवश्यकता पर प्राथमिकता से हैंडलिंग सुनिश्चित हो।

मंत्रालय भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और समुद्री हितधारकों के साथ समन्वय में सभी घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाए रख रहा है ताकि भारतीय समुद्री हितों की रक्षा हो, समुद्री यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और समुद्री व्यापार तथा लॉजिस्टिक्स संचालन सुचारू रूप से चले।

 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह 2026 के हिस्से के रूप में विज्ञान भवन नई दिल्ली में "विज्ञान संचार के रचनात्मक तरीको" पर एक क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर) और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) ने संयुक्त रूप से किया था।

कार्यशाला का उद्घाटन आईएनएसए के अध्यक्ष प्रो. शेखर सी. मांडे ने किया। उन्होंने अनुसंधान और समाज के बीच की खाई को पाटने और समावेशी वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान संचार को मजबूत करने के महत्व पर बल दिया।

सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर की निदेशक डॉ. गीता वाणी रायसम ने अपने स्वागत भाषण में विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान में संस्थान की भूमिका का उल्लेख करते हुए वैज्ञानिक ज्ञान को अधिक सुलभ और प्रभावशाली बनाने के लिए रचनात्मक और बहुभाषी दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित किया।

तकनीकी सत्रों में प्रख्यात वक्ताओं ने विज्ञान संचार के विभिन्न आयामों पर विचार-विमर्श किया। हैदराबाद विश्वविद्यालय की प्रो. शर्मिष्ठा बनर्जी ने विज्ञान संचार अंतर को दूर करने के लिए कहानी कहने और दर्शक-केंद्रित संचार के महत्व पर बल दिया। गुब्बी लैब्स की डॉ. एच. एस. सुधीरा ने लोकप्रिय विज्ञान लेखन और जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के उपयोग पर बात की।

सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. मनीष मोहन गोरे ने लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं, पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं और क्षेत्रीय आउटरीच पहलों के माध्यम से सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर के योगदान का उल्लेख करते हुए विज्ञान संचार की प्रक्रिया और मीडिया प्रारूपों के बारे में विस्तार से बताया। सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. परमानंद बर्मन ने विज्ञान के साथ सार्वजनिक जुड़ाव बढ़ाने में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका पर चर्चा की। सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर के डॉ. मेहर वान ने विज्ञान संचार में क्या करें और क्या न करें पर एक व्याख्यान दिया, जो व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और प्रतिभागियों को चिंतनशील सीखने में शामिल करता है।

प्रतिभागियों के दृष्टिकोण और अपेक्षाओं का आकलन करने के लिए एक कार्यशाला पूर्व सर्वेक्षण और इंटरैक्टिव सत्र भी आयोजित किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) के विभिन्न कॉलेजों के लगभग 150 छात्र कार्यशाला में शामिल हुए। यह विज्ञान संचार कौशल को मजबूत करने में मजबूत शैक्षणिक जुड़ाव और रुचि को दर्शाता है। कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को समकालीन उपकरणों, डिजिटल रणनीतियों और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि से लैस करना है ताकि विविध दर्शकों के बीच विज्ञान को प्रभावी ढंग से संवाद किया जा सके। इससे विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत के विज्ञान संचार इकोसिस्टम को मजबूत किया जा सके।

नई दिल्ली: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और उसकी प्रयोगशालाओं ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर व्याख्यानों, छात्र भ्रमण, प्रदर्शनों और जन जागरूकता कार्यक्रमों सहित कई आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से मनाया, जिनका उद्देश्य युवा मन और आम जनता के बीच वैज्ञानिक जागरूकता और जिज्ञासा को बढ़ावा देना था।

इस वर्ष का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस "विज्ञान में महिलाएं: विकसित भारत को उत्प्रेरित करना" विषय के तहत मनाया गया, जिसमें वैज्ञानिक नवाचार को आगे बढ़ाने और एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत को आकार देने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित समारोहों के एक भाग के रूप में, सीएसआईआर-

स्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (सीएसआईआर-

ईजीआईबी) और विज्ञान संचार और प्रसार निदेशालय (एससीडीडी), सीएसआईआर मुख्यालय ने नोबेल पुरस्कार विजेता सर सी.वी. रमन के जीवन और विरासत तथा उनके द्वारा की गई रमन प्रभाव की अभूतपूर्व खोज को स्मरण करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया।

डॉ. सीवी रमन मार्ग पर सर सीवी रमन के जीवन, वैज्ञानिक यात्रा और अग्रणी योगदान को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसने आम जनता को आकर्षित किया और भारत की समृद्ध वैज्ञानिक विरासत के बारे में जागरूकता पैदा की।

इस समारोह में एक सशक्त अनुभवात्मक आयाम जोड़ते हुए, सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनपीएल) के वैज्ञानिकों, डॉ. सुबाशिस पांजा, डॉ. शिबू साहा और डॉ. विद्यानंद सिंह, तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईटी दिल्ली) के डॉ. सौमिक सिद्धांत और श्री हिमांशु यादव (पीएच.डी. छात्र) ने रमन प्रभाव का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया।

इस प्रदर्शन ने प्रतिभागियों को उस घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर प्रदान किया जिसने आधुनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्रांति ला दी और जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति का आधार बनी हुई है।

इसके बाद सीएसआईआर-एनपीएल और आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से एक रोचक व्याख्यान सत्र आयोजित किया गया, जिसमें रमन प्रभाव, इसका वैज्ञानिक महत्व और पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और उद्योग जैसे क्षेत्रों में इसके व्यापक अनुप्रयोगों के बारे में बताया गया। इस सत्र में जामिया हमदर्द के उत्साही स्कूली छात्रों और स्नातक छात्रों ने भाग लिया, जिन्होंने विशेषज्ञों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की।

इसके अतिरिक्त, भाग लेने वाले छात्रों को सीएसआईआर-आईजीआईबी की विभिन्न प्रयोगशालाओं का निर्देशित दौरा कराया गया, जहां उन्हें चल रही अनुसंधान गतिविधियों और अत्याधुनिक सुविधाओं से परिचित कराया गया, जिससे समकालीन वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति उनका ज्ञान और भी समृद्ध हुआ।

इस अवसर को चिह्नित करने के लिए एक विशेष जनसंपर्क पहल के तहत, विज्ञान संचार एवं प्रसार निदेशालय, सीएसआईआर मुख्यालय ने संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से, शाम को प्रतिष्ठित कुतुब मीनार को रोशन किया । राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में जागरूकता फैलाने और समाज में विज्ञान की परिवर्तनकारी भूमिका का जश्न मनाने के लिए स्मारक को विशेष रूप से रोशन किया गया था।  

इन राष्ट्रव्यापी गतिविधियों के माध्यम से, सीएसआईआर ने वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने, युवा शिक्षार्थियों को प्रेरित करने और विज्ञान को सार्थक और आकर्षक तरीकों से समाज के करीब लाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जो विज्ञान-आधारित विकसित भारत की राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप है।

इस बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, महाराष्ट्र और गुजरात के अल्पसंख्यक कल्याण विभागों के प्रतिनिधियों, मुंबई और गुजरात की पारसी पंचायतों के सदस्यों और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के प्रतिनिधियों ने हिस्‍सा लिया।

बैठक के दौरान, पारसी जनसंख्‍या में गिरावट के कारणों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया, जिनमें जनसांख्यिकीय रुझान, देर से विवाह, सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ और बदलते सामाजिक स्वरूप शामिल थे। हितधारकों ने समन्वित नीतिगत समर्थन और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से इन मुद्दों के समाधान के लिए सुझाव साझा किए।

समिति ने पारसी समुदाय में समय पर और शीघ्र विवाह को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी चर्चा की। इनमें जागरूकता अभियान को मजबूत करना, परामर्श और विवाह संबंधी सहायता प्रणालियों का विस्तार करना, पंचायतों और संस्थानों के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर भागीदारी को प्रोत्साहित करना और पारसी युवाओं तथा परिवारों के बीच संपर्क प्रयासों को बढ़ाना शामिल था।

सचिव ने दीर्घकालिक सामुदायिक स्थिरता सुनिश्चित करने में आर्थिक सशक्तिकरण के महत्व का उल्‍लेख किया। उन्होंने पारसी समुदाय के सदस्यों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं को एनएमडीएफसी द्वारा स्टार्टअप, स्वरोजगार और कौशल-आधारित उद्यमों के लिए प्रदान किए जाने वाले रियायती ऋणों और उद्यमिता सहायता का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

बैठक में जियो पारसी योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई, जो पारसी समुदाय की जनसंख्या को बढाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक अनूठी केंद्रीय क्षेत्र योजना है। यह योजना प्रजनन उपचारों से संबंधित चिकित्सा सहायता, बाल देखभाल सहायता, जागरूकता कार्यक्रमों तथा परिवार निर्माण और जनसंख्या स्थिरीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई की गई सामुदायिक पहलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इन चर्चाओं में भारत सरकार की इस प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई कि वह लक्षित समाधानों और हितधारकों के साथ निरंतर सहयोग के माध्यम से पारसी समुदाय की समृद्ध विरासत, जनसांख्यिकीय जीवंतता और सामाजिक-आर्थिक कल्याण को संरक्षित और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत-ब्रिटेन गृह मामलों पर छठी वार्ता (एचएडी) आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। सीमा प्रबंधन सचिव डॉ. राजेंद्र कुमार ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का और ब्रिटेन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह कार्यालय के द्वितीय स्थायी सचिव श्री साइमन रिडले ने किया। बैठक में दोनों देशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान दोनों देशों ने मौजूदा सहयोग का आकलन किया। इसके साथ ही खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों और ब्रिटेन में भारत विरोधी समूहों की गतिविधियां, मादक पदार्थों की तस्करी, प्रवासन, आपराधिक न्याय और कानून प्रवर्तन सहयोग, साइबर सुरक्षा सहित आतंकवाद और संगठित अपराधों आदि के खिलाफ सक्रिय सहयोग हेतु पारस्परिक हितों और तालमेल के अन्य क्षेत्रों की पहचान की। ब्रिटेन में भारतीय गणमान्य व्यक्तियों और राजनयिक मिशनों की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर भारत की चिंताओं पर भी विशेष ध्‍यान दिया गया।

बैठक का समापन दोनों देशों की मौजूदा सहयोग स्तर पर पारस्परिक संतुष्टि और दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने की गति को बनाए रखते हुए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमति के साथ हुआ।

प्रचंड में भरी गई उड़ान ने मुझे राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं पर नए सिरे से गर्व का अनुभव कराया: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मुराष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (27 फरवरी, 2026) राजस्थान के जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। इससे पहले, उन्होंने क्रमशः 2023 और 2025 में सुखोई 30 एमकेआई और राफेल में उड़ानें भरी थीं।

यह मिशन दो विमानों के एलसीएच फॉर्मेशन के रूप में क्रियान्वित किया गया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने ग्रुप कैप्टन नयन शांतिलाल बहुआ के साथ पहले विमान में उड़ान भरी, जबकि वायुसेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और ग्रुप कैप्टन ए महेंद्र दूसरे विमान में नंबर 2 के रूप में सवार थे। लगभग 25 मिनट के इस मिशन के दौरान, उन्होंने गडिसर झील और जैसलमेर किले के ऊपर से उड़ान भरी और एक टैंक लक्ष्य पर हमला किया।

बाद में आगंतुक पुस्तिका में, राष्ट्रपति ने एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने कहा, “भारत के स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर 'प्रचंड' में उड़ान भरना मेरे लिए एक समृद्ध अनुभव रहा है। इस उड़ान ने मुझे राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं पर नए सिरे से गर्व का अनुभव कराया है। मैं भारतीय वायु सेना और वायु सेना स्टेशन जैसलमेर की पूरी टीम को इस उड़ान के सफल आयोजन के लिए बधाई देती हूं।”

शाम को राष्ट्रपति जैसलमेर में भारतीय वायु सेना के वायु शक्ति अभ्यास का अवलोकन करेंगी।

भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने 25 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। अधिकारियों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत स्वदेशी रक्षा उद्योग की क्षमता को स्थानीय उत्पादन और निर्यात दोनों के लिए विस्तारित करने के भारत सरकार के दृढ़ संकल्प और इस परिकल्पना को साकार करने में भारतीय राजनयिकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। रक्षा क्षेत्र में विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत रक्षा उपकरणों के प्रमुख आयातक से लेकर सभी क्षेत्रों में प्लेटफार्मों के निर्माता और निर्यातक बनने तक का लंबा सफर तय कर चुका है।

श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक समुदाय भारत की विकास गाथा पर बारीकी से नजर रख रहा है और उसकी नेतृत्वकारी भूमिका की सराहना कर रहा है। उन्होंने अधिकारियों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि भारत की सकारात्मक छवि को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने उनसे कहा कि विदेश में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय वे हमेशा याद रखें कि वे 1.4 बिलियन भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने उनसे हर संस्कृति के नए विचारों, लोगों और दृष्टिकोणों के प्रति खुले रहने और भारत की सभ्यतागत ज्ञान के मूल्यों को अपने साथ रखने का आग्रह किया। उन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने के लिए किए गए उनके परिश्रम के लिए उन्हें बधाई दी।

इस संवाद से पहले, प्रशिक्षु अधिकारियों को रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा रक्षा कूटनीति की विभिन्न पहलों, रक्षा बजट, त्रि-सेवा एकीकरण और रक्षा संबंधी खरीद के बारे में जानकारी दी गई। इस बैच में 55 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे, जिनमें 53 भारतीय प्रशिक्षु और भूटान के 2 प्रशिक्षु थे।

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रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने 24 फरवरी, 2026 को सिकंदराबाद स्थित रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय (सीडीएम) में अपने संबोधन में कहा कि जैसे-जैसे युद्ध भौतिक से कृत्रिम और संज्ञानात्मक क्षेत्रों तक विस्तारित हो रहा है, भारतीय सशस्त्र बलों को नेट-केंद्रित अभियानों से हटकर बुद्धिमान युद्ध की ओर अग्रसर होना चाहिए और बहु-क्षेत्रीय अभियानों (एमडीओ) से आगे बढ़कर सर्वक्षेत्रीय सर्वक्षेत्रीय अभियानों (एआरएडीओ) की ओर बढ़ना चाहिए। 'बहु-क्षेत्रीय एकीकृत तकनीकी रूप से सशक्त लचीली सशस्त्र सेना मित्रा विषय पर आयोजित वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए, रक्षा प्रमुख ने 'सैन्य मामलों में तीसरी क्रांति' पर प्रकाश डाला, जिसकी विशेषता अभिसारी युद्ध है जो संघर्ष के सभी स्तरों पर संपर्क और गैर-संपर्क, गतिज और गैर-गतिज, और पुराने और नए क्षेत्रों को एकीकृत करता है। उन्होंने परमाणु-रहित रणनीतिक प्रतिरोध स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया, जिससे संघर्ष के हर स्तर पर जीत हासिल करने की क्षमता सुनिश्चित हो सके।

रक्षा प्रमुख ने 24-25 फरवरी, 2026 को हैदराबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ 'नॉलेज पार्टनर' के रूप में वार्षिक सेमिनार का आयोजन किया। इस वर्ष का विषय 'मित्रा' तेजी से जटिल होते भू-राजनीतिक और तकनीकी परिदृश्य में सैन्य और युद्ध रणनीतियों की बदलती भूमिका को रेखांकित करता है।

यह संगोष्ठी भारत के विशिष्ट परिचालन परिवेश के साथ समकालीन संघर्षों से प्राप्त सबकों को संरेखित करने के लिए एक रणनीतिक मंच के रूप में कार्य करती है, जिसका केंद्र बिंदु आत्मनिर्भरता और संरचनात्मक सुधार है। इसका उद्देश्य एक ऐसी मित्रा सशस्त्र सेना विकसित करना है जो बहुआयामी दृष्टि, एकीकृत कार्यप्रणाली, प्रौद्योगिकी-सशक्त क्रियान्वयन और दृढ़ उद्देश्यों वाली हो। वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों, विद्वानों, उद्योग भागीदारों और विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट वार्षिक संगोष्ठी 2026 मित्रा के अंतर्गत व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के विकास के लिए बौद्धिक विमर्श और रणनीतिक दूरदर्शिता को बढ़ावा देती है, ताकि भविष्य के संघर्षों के प्रशासन और प्रबंधन के साथ-साथ एक दृढ़ भारत का निर्माण किया जा सके।

दिसंबर 1970 में स्थापित, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट एक प्रमुख त्रि-सेवा संस्थान रहा है जो सैन्य नेतृत्व को समकालीन प्रबंधन विचारों, अवधारणाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं से लैस करने के लिए समर्पित है। वर्षों से, इसके वार्षिक सेमिनारों में रणनीतिक चुनौतियों और आत्मनिर्भरता से लेकर भू-राजनीतिक शक्ति परिवर्तन और नेतृत्व रूपांतरण तक के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है, जिससे भविष्य के संघर्षों के प्रशासन और प्रबंधन तथा एक लचीले भारत के निर्माण में भारत के सैन्य भविष्य को आकार देने में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट की भूमिका मजबूत हुई है।

 किसानों को MSP का लाभ सुनिश्चित करने हेतु मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र को चना, मसूर व सरसों की खरीद की मंजूरीकेंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने 12 सफदरजंग रोड स्थित आवास पर 11 राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) एवं कृषि उन्नति योजना (KY) के अंतर्गत राज्यों में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा इन दोनों योजनाओं में जारी धनराशि के प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध उपयोग पर विशेष बल देते हुए कहा कि योजनाओं का उद्देश्य केवल बजटीय व्यय करना नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर किसानों की आय में ठोस वृद्धि सुनिश्चित करना है।

श्री चौहान ने राज्यों से आग्रह किया कि उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग 31 मार्च 2026 तक पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि समयबद्ध व्यय के साथ-साथ गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही भी उतनी ही आवश्यक है।

बैठक में कृषि अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, तकनीकी नवाचार, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन, बीज वितरण, फसल विविधीकरण तथा मूल्य संवर्धन जैसी पहलों पर भी चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने राज्यों से कहा कि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन करें तथा नवाचार आधारित परियोजनाओं को प्राथमिकता दें, जिससे किसानों की लागत घटे और उत्पादकता में वृद्धि हो।

बैठक के दौरान रबी विपणन सत्र के अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा फसलों की खरीद के संबंध में प्रस्तुत प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श किया गया। किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए निम्नलिखित स्वीकृतियाँ प्रदान की गईं जिसमें मध्य प्रदेश को चना एवं मसूर की खरीद की स्वीकृति, राजस्थान एवं गुजरात को चना एवं सरसों की खरीद की स्वीकृति, महाराष्ट्र को चना की खरीद की स्वीकृति शामिल हैं।

इन स्वीकृतियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अनुरूप प्राप्त हो सके तथा बाजार में मूल्य स्थिरता बनी रहे।

केंद्रीय मंत्री ने राज्यों को निर्देश दिया कि खरीद प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण की जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि खरीद केंद्र पर्याप्त मात्रा में हों, तौल, भंडारण एवं भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शिता एवं ईमानदारी से संचालित हो तथा किसानों को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से ही कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। उन्होंने राज्यों से अपेक्षा की कि वे योजनाओं के क्रियान्वयन में नवाचार, तकनीक और पारदर्शिता को प्राथमिकता दें, जिससे किसानों का विश्वास और सुदृढ़ हो।

बैठक के अंत में राज्यों के प्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया कि वे योजनाओं के अंतर्गत धनराशि के समयबद्ध एवं प्रभावी उपयोग के लिए तेजी से कार्य करेंगे तथा किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे।

बैठक में गुजरात के कृषि मंत्री श्री जीतूभाई, असम के श्री अतुल बोरा, बिहार के श्री रामकृपाल यादव, महाराष्ट्र के श्री दत्तात्रेय भरणे, उत्तराखंड के श्री गणेश जोशी, राजस्थान के श्री किरोड़ी लाल मीणा, हरियाणा के श्री श्याम सिंह राणा, केरल के श्री पी. प्रसाद तथा मध्य प्रदेश के श्री ऐदल सिंह, कृषि मंत्रालय के सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ प्रेस बिरादरी के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज मिन्तोकगांग में मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तामांग से शिष्टाचार भेंट की। बातचीत के दौरान, मुख्यमंत्री ने सिक्किम सरकार द्वारा की गई विभिन्न विकासात्मक पहलों और प्रगतिशील नीतियों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने राज्य की शांत पारिस्थितिकी और चीन, नेपाल तथा भूटान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ साझा करने वाले एक रणनीतिक सीमावर्ती राज्य के रूप में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। सतत विकास पर जोर देते हुए, उन्होंने सिक्किम में जारी जैविक खेती (Organic Farming) प्रथाओं और राज्य की अर्थव्यवस्था पर उनके सफल प्रभाव के बारे में बात की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के उपायों और व्यापक वन क्षेत्र के महत्व को भी रेखांकित किया, जिसने सामूहिक रूप से राष्ट्र के 'हरित राज्य' के रूप में सिक्किम की पहचान को मजबूत किया है।

हापुड़- रिपोर्ट हरेन्द्र शर्मा , यूपी के हापुड़ जिले में चेकिंग के अभियान के दौरान हाफिजपुर पुलिस की 20 हजार के इनामी गैंगस्टर से मुठभेड़ हुई है। पुलिस के रुकने पर इनामी बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी पुलिस ने घायल अवस्था में शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है । इनामी बदमाश गौरव गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित चल रहा था , जिसको पुलिस ने मुठभेड़ के बाद धर दबोचा है। बदमाश के कब्जे से बाइक, तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। गैंगस्टर बदमाश गौरव पर लूट व चोरी के आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं।

 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा सितंबर 2025 में घोषित तीन प्रमुख ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज के लिए आवेदन अब खुल चुके हैं और इसके अंतर्गत कुल 5.85 करोड़ रूपए मूल्य के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तीन पहलों, एआई फॉर ऑल: ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज, एआई बाय एचईआर: ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज, और वाईयूवीएआई: ग्लोबल यूथ चैलेंज, का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रभाव की उच्च क्षमता वाले परिवर्तनकारी एआई-संचालित समाधानों की पहचान, पोषण और प्रदर्शन करना है। ये कार्यक्रम नवप्रवर्तकों को मार्गदर्शन, निवेशकों तक पहुंच और अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेंगे। ये चुनौतियां आधिकारिक शिखर सम्मेलन वेबसाइट: https://impact.indiaai.gov.in/ पर लाइव हैं।

वैश्विक प्रभाव चुनौतियां समावेशी, ज़िम्मेदार और मापनीय एआई नवाचार को गति देने के लिए तैयार की गई हैं। इनका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता में ऐसे अभूतपूर्व विचारों को प्रेरित और समर्थन देना है जो सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को गति प्रदान कर सकें। चयनित नवाचारों को 19-20 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारत-एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 में प्रदर्शित किया जाएगा।

तीन प्रमुख वैश्विक प्रभाव चुनौतियां क्या हैं?

1) सभी के लिए एआई: वैश्विक प्रभाव चुनौती

एआई नवाचारों के लिए एक वैश्विक आह्वान जो व्यापक स्तर पर उच्च संभावित मूल्य प्रदर्शित करते हैं और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह चुनौती कृषि, जलवायु एवं स्थिरता, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण, शहरी अवसंरचना एवं गतिशीलता, और वाइल्डकार्ड/ओपन इनोवेशन ट्रैक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कार्यान्वित करने योग्य एआई समाधानों को आमंत्रित करती है।

पुरस्कार एवं समर्थन:

• शीर्ष 10 विजेताओं को 2.5 करोड़ रुपये तक का पुरस्कार दिया जाएगा।
• 20 फाइनलिस्ट (प्रत्येक में अधिकतम दो सदस्य) को भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेने के लिए यात्रा सहायता मिलेगी।
• मेंटरशिप, निवेशक संपर्क, कंप्यूट/क्लाउड क्रेडिट और शिखर सम्मेलन के पश्चात त्वरित मार्गों तक पहुंच।

पात्रता: यह अवसर वैश्विक स्तर पर छात्रों, शोधकर्ताओं, कार्यरत पेशेवरों, कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए खुला है जिनके पास पायलट स्तर पर या व्यापक स्तर पर उपयोग के लिए तैयार एआई समाधान हैं।

यहाँ आवेदन करें

2) एआई बाय एचईआर: ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज

नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी) द्वारा अन्य ज्ञान साझेदारों के सहयोग से आयोजित, महिलाओं के नेतृत्व वाले एआई नवाचारों की श्रृंखला को मज़बूत करने के लिए एक समर्पित चुनौती। आवेदकों को कृषि, साइबर सुरक्षा और डिजिटल कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा और जलवायु, तथा वाइल्डकार्ड/ओपन इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में ठोस सामाजिक प्रभाव पैदा करने वाले एआई समाधान प्रस्तावित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

पुरस्कार एवं समर्थन:

• शीर्ष 10 विजेताओं को 2.5 करोड़ रुपये तक का पुरस्कार दिया जाएगा।
• शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 30 फाइनलिस्ट (प्रत्येक में अधिकतम दो सदस्य) को यात्रा सहायता दी जाएगी।
• उत्तरदायी एआई, निवेशक तत्परता और कहानी कहने पर वर्चुअल बूटकैम्प।
• 30 उच्च-संभावित टीमों के लिए निवेशक संलग्नताएं तैयार की गईं।

पात्रता: महिलाओं के नेतृत्व वाली टीमों, छात्र टीमों, या महिलाओं के नेतृत्व वाली संस्थाओं के लिए, जिनके पास एक कार्यशील प्रोटोटाइप या परिपक्व एआई समाधान हो, विश्व स्तर पर खुला है।
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3) वाईयूवीएआई: वैश्विक युवा चुनौती

13-21 वर्ष की आयु के युवा नवप्रवर्तकों (व्यक्तिगत या अधिकतम दो लोगों की टीम) को जनहित के लिए एआई समाधान विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु डिज़ाइन की गई एक युवा-प्रथम पहल। इसके सांकेतिक विषयों में लोगों और समुदायों को सशक्त बनाना, प्रमुख क्षेत्रों में बदलाव लाना और भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचे और स्मार्ट इकोसिस्टम के निर्माण के साथ ही एक वाइल्डकार्ड/ओपन इनोवेशन श्रेणी शामिल है।

पुरस्कार एवं समर्थन:

• कुल 85 लाख रुपये के पुरस्कार, जिनमें शामिल हैं:
• शीर्ष 3 विजेताओं में से प्रत्येक को 15 लाख रुपये
• अगले 3 विजेताओं में से प्रत्येक को 10 लाख रुपये
• 5 लाख रुपये प्रत्येक के 2 विशेष मान्यता पुरस्कार
• शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शीर्ष 20 प्रतिभागियों को यात्रा सहायता दी जाएगी।
• 10-दिवसीय वर्चुअल बूटकैम्प, निवेशक प्रदर्शन के अवसर, तथा एक स्थायी ऑनलाइन शोकेस और संग्रह प्रकाशन।

पात्रता: 13-21 वर्ष की आयु के युवा नवप्रवर्तकों के लिए, जिनके पास कार्यशील प्रोटोटाइप, पीओसी या परिनियोजन योग्य समाधान हों, विश्व स्तर पर खुला है।

यहां आवेदन करें

समयसीमा और प्रमुख तिथियां

• आवेदन खुलने की तिथि: 10 अक्टूबर, 2025
• आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर, 2025
• वर्चुअल बूटकैंप: नवंबर 2025
• फाइनलिस्ट की घोषणा: 31 दिसंबर, 2025 तक
• भव्य प्रदर्शन: भारत-एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 (16-20 फरवरी, 2026, नई दिल्ली)

आवेदन कैसे करें

तीनों ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज के लिए आवेदन आधिकारिक पोर्टल www.impact.indiaai.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

प्रत्येक चुनौती पृष्ठ पर पात्रता मानदंड, समय-सीमा, सबमिशन दिशानिर्देश, सहमति प्रपत्र और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है । आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे सभी निर्देशों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और शॉर्टलिस्टिंग और भागीदारी से संबंधित अपडेट और घोषणाओं के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखें।

 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अंतर्गत विरासत और शास्त्रीय भाषाओं के संवर्धन और संरक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए देश भर के विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा है।

इसी पहल के एक भाग के रूप में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने  इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) में पीएमजेवीके के तहत 27.16 करोड़ रुपये की लागत से जैन अध्ययन केंद्र की शुरूआत की। इस अवसर पर “जैन धर्म और भारतीय ज्ञान प्रणाली” पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री राम सिंह भी उपस्थित थे।

 डॉ. चंद्रशेखर कुमार ने विश्वविद्यालय परिसर का दौरा किया और संकाय सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने विश्वविद्यालय से जैन अध्ययन केंद्र को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने और अनुसंधान, दस्तावेज़ीकरण और प्रसार के लिए आधुनिक तकनीक और डिजिटल उपकरणों को एकीकृत करने का आग्रह किया। डॉ. चंद्रशेखर कुमार ने प्रौद्योगिकी की भूमिका पर ज़ोर देते हुए व्यापक शैक्षणिक और सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए विरासती भाषाओं के संरक्षण, डिजिटलीकरण और संवर्धन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की क्षमता पर प्रकाश डाला।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने मुंबई विश्वविद्यालय में पाली, प्राकृत और अवेस्ता पहलवी और गुजरात विश्वविद्यालय में प्राकृत भाषाओं के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं । इन केंद्रों का उद्देश्य उन्नत अनुसंधान, अनुवाद, पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक शिक्षाशास्त्र के साथ एकीकृत करना है। मंत्रालय की ओर से इन उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना भाषाई और दार्शनिक विरासत की रक्षा और देश के विविध समुदायों की बौद्धिक परंपराओं को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

 केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक उच्चस्तरीय बैठक में कृषि क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में देशभर में खरीफ फसल की स्थिति, रबी फसल की बुवाई, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसलों की स्थिति, मूल्य स्थिति, उर्वरक उपलब्धता, जलाशयों की स्थिति सहित विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने इस दौरान विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में अधिकारियों ने खरीफ की बुवाई के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कवरेज पिछले वर्ष की तुलना में 6.51 लाख हेक्टेयर अधिक है। कुल बुवाई क्षेत्र 1121.46 लाख हेक्टेयर है, जबकि गत वर्ष यह 1114.95 लाख हेक्टेयर था। गेहूं, धान, मक्का, गन्ना और दलहन की बुवाई भी वर्ष 2024-25 की तुलना में अधिक हुई है। बैठक में उड़द बुवाई क्षेत्रफल में वृद्धि की भी जानकारी देते हुए बताया गया कि उड़द के क्षेत्रफल में 1.50 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2024-25 में उड़द का बुवाई क्षेत्रफल 22.87 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 24.37 लाख हेक्टेयर हो गया है।

बैठक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर भी केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने जानकारी ली, उन्होंने पिछले दिनों बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित कुछ राज्यों के जिलों का दौरा भी किया था। अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण कुछ प्रदेशों में फसलें प्रभावित हैं, लेकिन यह भी बताया कि अन्य प्रदेशों में अच्छे मानसून के कारण फसल काफी अच्छी है, जिसका प्रभाव रबी बुवाई और उत्पादन में वृद्धि के रूप में देखने को मिलेगा।

बैठक में बताया गया कि टमाटर और प्याज की बुवाई सुचारू रूप से चल  रही है। वर्ष 2024-25 की तुलना में प्याज का बुवाई क्षेत्रफल 3.62 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 3.91 लाख हेक्टेयर हो गया है, वहीं आलू का क्षेत्रफल 0.35 लाख हेक्टेयर की तुलना में 0.43 लाख हेक्टेयर हो गया है। टमाटर का बुवाई क्षेत्रफल पिछले वर्ष समान अवधि में 1.86 लाख हेक्टेयर था, जो इस वर्ष बढ़कर 2.37 लाख हेक्टेयर हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि आलू, प्याज, टमाटर में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अच्छी वृद्धि हुई है। बैठक में बताया गया कि चावल और गेहूं के वास्तविक स्टॉक बफर मानक के मुकाबले ज्यादा हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह को अधिकारियों ने देश में जलाशयों की स्थिति से भी अवगत कराते हुए बताया कि पूरे देश में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कुल संग्रहण स्थिति बेहतर है और इसी अवधि के दौरान सामान्य संग्रहण से भी बेहतर है। 161 जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के संग्रहण का 103.51 प्रतिशत और पिछले दस वर्षों के औसत संग्रहण का 115 प्रतिशत है।

बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने उर्वरक उपलब्धता की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही आगामी दिनों में सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर दिशा-निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से इस संबंध में उर्वरक मंत्रालय से सतत संपर्क में रहने और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि आगामी सीजन में उर्वरकों की आवश्यकता को लेकर राज्यों के साथ समन्वय किया जा रहा है।

 पैशन फ्रूट प्रोसेसिंग ने जूस और कॉन्सन्ट्रेट उत्पादन में उद्यमशीलता के नए अवसर पैदा किए हैं। इससे किसानों और महिला समूहों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा हो रहे हैं।

प्रसंस्कृत फल उत्पादों पर जीएसटी को 12-18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से पैशन फ्रूट जूस और संबद्ध उत्पाद अधिक किफायती और विपणन योग्य हो जाएंगे। इस सुधार से छोटे पैमाने पर प्रसंस्करण इकाइयों के विकास को प्रोत्साहित करने, स्थानीय नौकरियां पैदा करने और मिजोरम को स्वास्थ्य-उन्मुख फल पेय पदार्थों की बढ़ती राष्ट्रीय मांग को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

बांस और बेंत शिल्प

बांस मिजोरम की संस्कृति और अर्थव्यवस्था में गहराई से जुड़ा हुआ है। राज्य का लगभग 51 प्रतिशत भूमि क्षेत्र बांस से ढका हुआ है। यह राज्य के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों की रीढ़ है। फर्नीचर और घरेलू सजावट से लेकर टोकरियों और उपयोगी उत्पादों तक, बांस और बेंत के शिल्प मिजो कारीगरों की रचनात्मकता और स्थिरता दोनों को दर्शाते हैं।

ये शिल्प ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं और राज्य भर में युवाओं के रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र को डिजाइन, कौशल विकास और मूल्य संवर्धन में सुधार के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत समर्थन प्राप्त हो रहा है। इससे कारीगरों को व्यापक घरेलू और निर्यात बाजारों तक पहुंचने में मदद मिल रही है।

जीएसटी के नए ढांचे के तहत बांस के फर्नीचर और सभी बांस या बेंत हस्तशिल्प उत्पादों पर अब 5 प्रतिशत की एक समान दर से कर लगाया जाता है, जो पहले के उच्च स्लैब से कम है। कम दर बांस उत्पादों को अधिक किफायती बनाएगी, घरेलू मांग को प्रोत्साहित करेगी और राष्ट्रीय हस्तशिल्प बाजार में मिजोरम की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगी। भारत के बांस उद्योग का मूल्य लगभग 24,000 करोड़ रुपये (2019 में) है। यह सुधार मिजोरम के कारीगरों के लिए नए अवसर खोलता है, हरित आजीविका और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है।

पर्यटन और आतिथ्य

पर्यटन का क्षेत्र मिजोरम में विकास और रोजगार के एक प्रमुख इंजन के रूप में तेजी से उभर रहा है। सुंदर पहाड़ियों, हरे-भरे जंगलों और एक जीवंत सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध यह राज्य खुद को इको-टूरिज्म और साहसिक यात्रा के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित कर रहा है। मिजो संस्कृति की गर्मजोशी और आतिथ्य को दर्शाते शांत परिदृश्यों, पारंपरिक त्योहारों और समुदाय-आधारित होमस्टे की ओर आगंतुक काफी आकर्षित होते हैं।

वर्ष 2014-15 के एक सरकारी सर्वेक्षण में राज्य में 161 आवास इकाइयों में काम करने वाले 4,038 कर्मचारियों की पहचान की गई, जो आजीविका के स्रोत के रूप में पर्यटन के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। वर्ष 2023-24 में मिजोरम में 2,15,265 घरेलू और 3,884 विदेशी पर्यटक आए थे। यह क्षेत्र होटल, टूर ऑपरेशन, हस्तशिल्प, खाद्य सेवाओं और परिवहन के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से रोजगार पैदा करता है।

होटलों में 7,500 रुपये तक के कमरों पर अब केवल 5 प्रतिशत कर लगाया गया है। यह कर सुधार सेवा प्रदाताओं के लिए कम इनपुट लागत के साथ ही आगंतुकों के लिए मिजोरम की यात्रा को और अधिक किफायती बना देंगे। इस कदम से पर्यटन को प्रोत्साहित करने, आतिथ्य क्षेत्र में स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने और ग्रामीण और शहरी केंद्रों में युवाओं के लिए समान रूप से अधिक रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

जीएसटी सुधार मिजोरम की अर्थव्यवस्था को व्यापक लाभ प्रदान करते हैं। इसमें जीआई-टैग वाली मिजो मिर्च और मसालों की खेती करने वाले किसानों से लेकर बांस के फर्नीचर बनाने वाले कारीगरों और पर्यटन क्षेत्र के उद्यमी शामिल हैं। कम कर दरों से लागत कम होगी, घरेलू खपत को बढ़ावा मिलेगा और व्यापक बाजारों में मिजोरम के प्राकृतिक और हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी।

ये सुधार कृषि-प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और इको-टूरिज्म में नए अवसरों के साथ पारंपरिक शक्तियों को जोड़कर आजीविका को बनाए रखने, मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने और समावेशी और सतत विकास की दिशा में मिजोरम का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

 केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) का दौरा किया और आईएमडी द्वारा विकसित वेब-जीआईएस आधारित बहु-आपदा पूर्व चेतावनी निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) की समीक्षा की।

मंत्री महोदय ने स्वदेशी, तकनीक-संचालित और नागरिक-केंद्रित मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों के विकास की दिशा में विभाग द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की जो देश भर में आपदा तैयारियों को मज़बूत करती हैं और जन सुरक्षा को बढ़ाती हैं। माननीय मंत्री महोदय ने विदेशी विक्रेताओं पर निर्भरता समाप्त करके और ₹5.5 करोड़ की वार्षिक रखरखाव लागत से बचकर ₹250 करोड़ की अनुमानित लागत बचत करने और इस प्रकार "आत्मनिर्भर भारत" पहल के तहत आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए डीएसएस की सराहना की।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने "मौसमग्राम" (हर हर मौसम, हर घर मौसम) की भी समीक्षा की, जो नागरिक-केंद्रित प्लेटफ़ॉर्म है जो गाँव स्तर तक अति-स्थानीय, स्थान-विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान प्रदान करता है। यह प्रणाली अगले 36 घंटों के लिए प्रति घंटे, अगले पाँच दिनों के लिए तीन घंटे और अधिकतम दस दिनों के लिए छह घंटे का पूर्वानुमान करेगी। नागरिक पिन कोड, स्थान के नाम या अपने राज्य, ज़िले, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करके आसानी से मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी आधिकारिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध, "मौसमग्राम" यह सुनिश्चित करता है कि संपूर्ण भारत में उपयोगकर्ताओं को उनके क्षेत्र से संबंधित सही और समय पर मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त हों।

आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान और चेतावनी निर्माण प्रक्रिया को पूरी तरह से पुनः तैयार किया है। इससे वास्तविक समय पर अलर्ट प्राप्त करना संभव हो गया है और पूर्वानुमान क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है - लीड अवधि को 5 दिनों से बढ़ाकर 7 दिन कर दिया गया है, पूर्वानुमान तैयार करने का समय लगभग 3 घंटे कम कर दिया गया है, और सटीकता में 15-20% तक सुधार किया गया है।

आईएमडी अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने "मौसमग्राम" को और भी अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल एवं सुलभ बनाने के लिए इसमें एआई-संचालित तंत्रों को शामिल करने का सुझाव दिया। उन्होंने बहु-आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को और विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि नागरिकों को स्पष्ट और कार्रवाई योग्य चेतावनियाँ प्राप्त हों जो आपदाओं को रोकने में मदद करें और तैयारी एवं सुरक्षा के लिए पर्याप्त समय प्रदान करें।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने विशाखापत्तनम में आयोजित ई-गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन में ई-गवर्नेंस 2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर आईएमडी टीम को बधाई दी। इस पुरस्कार के लिए बहु-आपदा पूर्व चेतावनी डीएसएस के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण हेतु डिजिटल तकनीक का लाभ उठाने में विभाग के अनुकरणीय प्रयासों को मान्यता दी गई। उन्होंने विशेष स्वच्छता कार्यक्रम के तहत विभाग की उपलब्धियों की भी सराहना की जिसमें पुरानी फाइलों और ई-कचरे का निपटान शामिल है, जिससे 30 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ और 600 वर्ग मीटर कार्यालय स्थान खाली हुआ।

इससे पहले, मंत्री ने भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा नई दिल्ली मुख्यालय परिसर "मौसम भवन" में आयोजित विशेष स्वच्छता कार्यक्रम 5.0 में भाग लिया।

“एक पेड़ माँ के नाम” पहल के अंतर्गत डॉ. जितेंद्र सिंह ने आईएमडी परिसर में एक पौधा लगाया और 50 “सफाई मित्रों” को स्वच्छता और रखरखाव गतिविधियों में उनके समर्पित योगदान के लिए सम्मानित किया।

मिशन मौसम के  कार्यान्वयन, जिसमें उन्नत मौसम संबंधी उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग शामिल है, जिससे 2030 तक आईएमडी की पूर्वानुमान क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी,  5x5 किलोमीटर के पैमाने पर गंभीर मौसम संबंधी आपदाओं का पूर्वानुमान, गतिशील प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान और सभी के लिए जोखिम-आधारित पूर्व चेतावनी संभव होगी। इस पहल का उद्देश्य 2030 तक हर घर तक पूर्व चेतावनी पहुँचाने के लिए अंतिम-मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है, जिससे "हर हर मौसम, हर घर मौसम" का लक्ष्य प्राप्त होगा।

 15 सितंबर से लौटेगा मानसून! लेकिन पीछे छोड़ जाएगा 7% ज्यादा बारिश और अनगिनत सवाल…

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ऐलान किया है कि 15 सितंबर से उत्तर-पश्चिम भारत से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बार की विदाई सामान्य नहीं है—क्योंकि मानसून ने देश को 7% ज्यादा बारिश देकर कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं।

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिमी राजस्थान से 15 सितंबर के आसपास दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होगी। धीरे-धीरे यह प्रक्रिया पूरे उत्तर-पश्चिम भारत और फिर पूरे देश तक फैलेगी।

जल्दी आया, देर से जाएगा

आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। वापसी 17 सितंबर के आसपास शुरू होकर 15 अक्टूबर तक पूरी होती है। लेकिन इस साल मौसम के खेल ने चौंका दिया—

• मानसून 24 मई को ही केरल पहुंच गया, जो 2009 के बाद सबसे जल्दी था।

• पूरे देश को कवर करने में भी यह 9 दिन पहले यानी 30 जून तक सफल हो गया।

• 2020 के बाद यह सबसे जल्दी पूरे भारत तक पहुंचने वाला मानसून रहा।

बारिश का रिकॉर्ड

अब तक देश में 836.2 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश 778.6 मिमी होती है। यानी इस बार 7% अधिक।
आईएमडी ने पहले ही अनुमान जताया था कि जून-सितंबर के दौरान भारत को औसत से ज्यादा (106%) बारिश मिलेगी।

महत्व क्यों है?

भारत का कृषि क्षेत्र, जो देश की 42% आबादी की रोज़ी-रोटी और जीडीपी का 18.2% योगदान देता है, पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। यही बारिश पेयजल, बिजली उत्पादन और जलाशयों को भरने में भी अहम भूमिका निभाती है।